१. हामीले खराब बलिङ गर्दा हा¥यौं– कर्णालीका बलर नन्दन
कर्णाली याक्सका बलर नन्दन यावदले सुदूरपश्चिम रोयल्ससँग खराब बलिङ गरेका कारण हार व्यहोरेको बताएका छन् ।
नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) मा तेस्रो सिजनमा शुक्रवार सुदूरपश्चिमसँग हारपछि नन्दनले ब्याटिङभन्दा पनि बलिङ राम्रो गर्न नसकेको बताएका हुन् । उक्त खेलमा कर्णालीका डेविड मिलरबाहेक कुनैपनि ब्याटरले राम्रो इनिङ खेल्न सकेका थिएनन् । उनले आजको खेलमा ब्याटिङ गर्न गाह्रो रहेको उल्लेख गरे । तर बलिङ राम्रो गर्न नसक्दा चुनौतीपूर्ण लक्ष्य सामना गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । नन्दनले उक्त पिचमा १४० रनसम्मको लक्ष्य भेट्टाउने खालको रहेको उल्लेख गरे । तर बलिङमा राम्रो गर्न नसक्दा ठूलो लक्ष्य सामाना गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । ब्याटिङ गर्दा आवश्यक रनरेट धेरै हुँदा ब्याटरले आक्रामक खेल्न खोजेको उनी बताउँछन् । तर पिचमा खेल्न सहज नहुँदा जित सम्भव नभएको नन्दनले उल्लेख गरे । 
उनले तीन विकेट पतनपछि साझेदारी गर्न खोजे पनि सफल नभएको बताए । सुदूरपश्चिमले राम्रो बलिङ गर्दा जित निकाल्न सफल भएको उनी बताउँछन् । अहिलेसम्म आफ्नो टोलीले धेरै गुमाइ नसकेको र आगामी खेलमा जित निकाल्दै प्लेअफ पुग्ने नन्दनको विश्वास छ । डेविड मिलरले कसरी ब्याटिङ गर्न सकिन्छ भन्ने सिकाएको उनी बताउँछन् । मिलेरसँग वर्षौदेखि सँगै खेलेको जस्तो अनुभव गराएको भन्दै उनले खुशी व्यक्त गरे । मिलेरले आफूहरूलाई जहिल्यै ढोका खुला रहेको भन्ने गरेको नन्दनको भनाइ छ । इनिङको अन्तिम बलमा इशान पाण्डेसँगको रमाइलो क्षण सम्झदै उनले डेथ ओभर बलिङ गर्न गाह्रो हुने कुरा गरेको नन्दनले बताए । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२. सर्वोच्चमा २७ हजार मुद्दा पेन्डिङ, फैसला कार्यान्वयनमै केसीले उठाए प्रश्न
नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप र फैसला कार्यान्वयनको कमजोर अवस्थाप्रति प्रश्न उठाउनुभएको छ । रोल... 
शुक्रवार संसदीय सुनुवाई समितिमा सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दको सुनुवाइका क्रममा उहाँले सर्वोच्च अदालतमा मात्रै २५ देखि २७ हजार मुद्दा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले अदालतबाट फैसला हुनु मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै न्याय माग्न पुगेका नागरिकले न्यायको अनुभूति गर्न पाउनुपर्ने र फैसला कार्यान्वयनसमेत सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउनु भयो । ‘जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड’ भन्ने न्यायिक मान्यताको स्मरण गराउँदै केसीले लामो समयसम्म मुद्दा टुङ्गो नलाग्दा नागरिकले वास्तविक न्याय पाउन नसक्ने बताउनु भयो । फैसला भएपछि पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुने अवस्थाले न्यायको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने उहाँको भनाइ छ । केसीले न्यायालय सुधारका लागि कार्ययोजना बनाउनेभन्दा त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने क्षमता अहिलेको मुख्य आवश्यकता भएको बताउनु भयो । प्रश्तावित न्यायाधीश बागचन्दको पाँचवर्षे कार्यकालमा न्याय सम्पादनलाई छिटो, प्रभावकारी र नागरिकले अनुभूति गर्ने खालको बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास र प्रतिष्ठामा गिरावट आएको छ । राजनीतिक दबाब, शक्ति केन्द्रहरूको प्रभाव र विचौलियाको चलखेलले न्यायिक स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । समस्या कार्ययोजना र नीतिको अभावभन्दा पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु हो । त्यसैले प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालमा योजनालाई व्यवहारमा कसरी रूपान्तरण गर्नुहुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ । सर्वोच्च अदालतमा हजारौँ मुद्दा विचाराधीन छन् । न्याय दिनु मात्र पर्याप्त छैन, न्यायको अनुभूति हुनुका साथै फैसला प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ। न्यायमा ढिलाइ हुनु भनेको न्यायबाट वञ्चित हुनु हो । न्यायपालिकामा बढ्दो भ्रष्टाचार, बिचौलियाको प्रभाव र राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न दृढ नेतृत्व आवश्यक छ । प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिका वा अन्य कुनै शक्तिको दबाबमा नपरी आफ्नो विवेक, नैतिकता र न्यायिक सिद्धान्तका आधारमा निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । न्यायपालिका लोकतन्त्रको प्रमुख आधार भएकाले यसको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, पारदर्शिता र जनविश्वास पुनःस्थापित गर्नु नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।’
बाइट...अर्जुननरसिंह केसी, सांसद, नेपाली काँग्रेस 
उहाँले न्यायालयमा राजनीतिक दबाब र विचौलियाको प्रभाव बढ्दै गएको भन्दै न्यायिक स्वतन्त्रता कायम राख्न न्यायाधीशहरू दृढ हुनुपर्ने पनि बताउनु भयो । न्यायालय लोकतन्त्र र नागरिकको भरोसाको केन्द्र भएकाले यसको संस्थागत गरिमा पुनःस्थापित गर्न निष्पक्षता, पारदर्शिता र इमानदारी आवश्यक रहेको केसीको भनाइ छ । उहाँले कुनैपनि राजनीतिक वा वाह्य दबाबमा नपरी न्याय र विवेकका पक्षमा उभिन प्रश्तावित न्यायाधीश बागचन्दलाई आग्रह गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३. सर्वोच्चका प्रश्तावित न्यायाधीशविरुद्ध उजुरीकर्ताका गम्भीर प्रश्न, फैसला र आचरणमाथि छानबिनको माग
सर्वोच्च अदालतका लागि प्रश्तावित न्यायाधीशहरूविरुद्ध संसदीय सुनुवाई समितिमा उजुरी दिने व्यक्तिहरूले सम्बन्धित मुद्दाका फैसला, न्यायिक निष्पक्षता, नैतिक आचरण र सम्पती विवादमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । रोल... 
शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा उजुरीकर्ताहरूले प्रश्तावित न्यायाधीश गोकर्ण डाँगी, चन्द्रबहादुर सारुलगायतको न्यायिक कार्यसम्पादन र विगतका विवादित फैसलाबारे प्रश्न उठाउँदै सम्बन्धित मिसिल तथा प्रमाण अध्ययन गर्न माग गरेका हुन् । टंकराज न्यौपानेले प्रश्तावित न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीसँग जोडिएको जग्गा विवादबारे समितिमा उजुरी दिनुभएको छ । उहाँले दाङमा नगर विकासका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो नाममा राखेको तथा अन्य जग्गाधनीको जग्गासमेत गैरकानुनी रूपमा हडपेको आरोप लगाउनु भयो । 
उहाँकाअनुसार नगर विकासका लागि जग्गा काटिएपछि जग्गाधनीहरूलाई तोकिएको शर्तअनुसार जग्गा फिर्ता वा व्यवस्थापन नगरिएको र केही जग्गा विक्रीसमेत गरिएको थियो । आफूहरूले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि वादी तथा प्रतिवादीका कानून व्यवसायीलाई बहसको अवसर नदिई फैसला गरिएको उहाँको आरोप छ । 
जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध तुलसीपुर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दा पनि जिल्ला अदालतकै फैसला सदर भएको र पछि सर्वोच्च अदालतले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरित फैसला भएको भन्दै बदर गरी शुरु मिसिल पेश गर्न आदेश दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको उहाँको भनाइ छ । न्यायिक प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै मिलापत्रका लागि छलफल गर्न जाँदा आफू र परिवारका सदस्यलाई ज्यान मार्ने धम्कीसमेत दिइएको न्यौपानेले आरोप लगाउनु भयो । प्रश्तावित न्यायाधीशसँग जोडिएको विषय भएकाले समितिले उजुरीमा उल्लेखित तथ्य र प्रमाण गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । 
बाइट...टंकराज न्यौपाने, उजुरीकर्ता 
उजुरीकर्ता विनोद सञ्जेलले प्रश्तावित न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारुसँग सम्बन्धित जबरजस्ती करणी मुद्दाको फैसलामाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ । उहाँले काभ्रे जिल्ला अदालतले प्रतिवादीलाई सात वर्ष कैद र तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको मुद्दामा उच्च अदालतबाट सफाइ दिइएको भन्दै उजुरी दिनुभएको हो । सञ्जेलले प्रतिवादीले घटनास्थलमा उपस्थित नभएको दाबी गरे पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने स्वतन्त्र र विश्वसनीय प्रमाणको पर्याप्त विश्लेषण फैसलामा नभएको बताउनु भयो । पीडितको बयान, प्रतिवादीसँग भएका सन्देश, अनुसन्धानका क्रममा अभिलेख गरिएको अडियो–भिडियो तथा चिकित्सकीय परीक्षणमा देखिएका चोटका विवरणलाई एकीकृत रूपमा विश्लेषण नगरिएको उहाँको आरोप छ । 
घटनाको चार दिनपछि जाहेरी परेको आधारमा पीडितको भनाइलाई ‘आफ्टर थट स्टेटमेन्ट’ भनिएको भन्दै उहाँले जाहेरीमा भएको ढिलाइको कारण र पीडितको परिस्थितिको समग्र मूल्यांकन नगरी निष्कर्ष निकालिएकोमा आपत्ति जनाउनु भयो । 
जबरजस्ती करणी जस्तो संवेदनशील मुद्दामा पीडितको बयान र प्रमाणको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै सञ्जेलले प्रश्तावित न्यायाधीशको न्यायिक क्षमता, निष्पक्षता र संवेदनशीलताबारे समितिले गम्भीर विचार गर्नुपर्ने बताउनु भयो । 
बाइट...विनोद सञ्जेल, उजुरीकर्ता 
बैठकमा उजुरीकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश काफ्लेले न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र कानुन व्यवसायीको प्रतिष्ठा एकअर्कासँग जोडिएको बताउनु भयो । न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्दा समग्र न्यायिक प्रणाली र कानुन व्यवसायीको प्रतिष्ठामाथि समेत असर पर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले न्यायालयमा भ्रष्टाचार रोक्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय न्यायाधीशले घुस नखाने प्रतिबद्धता र निष्पक्ष न्याय सम्पादन भएको बताउनु भयो । भ्रष्टाचारका स्वरूप बदलिँदै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले न्यायिक नियुक्तिमा निष्पक्षता र नैतिक आचरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 
बाइट...वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश काफ्ले, उजुरीकर्ता 
त्यसैगरी, अर्का उजुरीकर्ताले प्रश्तावित न्यायाधीशसँग जोडिएको सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी मुद्दाको फैसलामाथि प्रश्न उठाउनु भयो । उहाँले मायापुरी पाण्डेको नाममा रहेको जग्गा अदालतबाट सार्वजनिक ठहर भएपनि त्यसमा संलग्न अन्य व्यक्तिले सजाय पाउँदा सम्बन्धित व्यक्तिले उन्मुक्ति पाएको विषयको छानबिन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । 
उहाँले उक्त मुद्दाको करिव चार सय पृष्ठ लामो फैसलासहितका कागजात समितिमा पेस गरेको जानकारी दिँदै फैसलाको अध्ययन गरेर सम्बन्धित व्यक्तिको भुमिका र सम्पतीको स्रोतबारे प्रश्न गर्न आग्रह गर्नुभयो । मुद्दाको फैसला भएको समयमा सम्बन्धित न्यायाधीशसँग टेलिफोन सम्पर्क भएको थियो वा थिएन भन्ने विषयसमेत प्राविधिक माध्यमबाट जाँच गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । 
बाइट...एक उजुरीकर्ता 
उजुरीकर्ताले न्याय परिषद्मा यसअघि पनि विभिन्न न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी दिएको तर सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा हतार गर्नुभन्दा उजुरीमा प्रस्तुत तथ्य, प्रमाण र फैसलाको निष्पक्ष अध्ययन गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । उहाँहरूले न्यायाधीश नियुक्ति केवल औपचारिक प्रक्रिया नभई न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वाससँग जोडिएको विषय भएकाले संसदीय सुनुवाई समितिले उजुरीमा उठेका प्रश्नको गम्भीर परीक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । –न्युज एजेन्सी नेपाल

४. सर्वोच्च अदालत संविधान र मौलिक हकको संरक्षक होः प्रश्तावित न्यायाधीश सारू
सर्वोच्च अदालतका प्रश्तावित न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारूले सर्वोच्च अदालत संविधानको संरक्षक, मौलिक हकको रक्षक तथा संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्याता भएको बताउनुभएको छ । रोल... 
शुक्रवार संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो अवधारणापत्र तथा कार्ययोजना प्रश्तुत गर्दै सारूले न्यायपालिकालाई न्यायको अन्तिम धरोहर भएको बताउनुभएको हो । उहाँले न्यायपालिकाले आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपालको संविधानको प्रश्तावनाले नै स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको धारा १३३ र १३७ ले महत्वपूर्ण न्यायिक अधिकार प्रदान गरेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सर्वोच्च अदालतले संविधानसँग बाझिएका कानुन बदर गर्ने, नागरिकका मौलिक हक प्रचलन गराउने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कानूनी विवाद निरूपण गर्ने तथा निर्वाचनसम्बन्धी विवादको निराकरण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको छ । सारूले न्यायिक जिम्मेवारी पूरा गर्न नजिर, विधिको शासन, संवैधानिकता, शक्तिपृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन, मान्यता प्राप्त न्यायिक सिद्धान्त तथा निष्पक्ष न्यायका आधारलाई आत्मसात गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा परिपक्वता, अनुभव, न्यायशीलता, क्षमाशीलता, विवेकशीलता, अध्ययनशीलता, सदाचार, नम्रता, निर्भीकता र उच्च नैतिकता हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । न्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा यी गुण र योग्यताको वस्तुनिष्ठ परीक्षण हुनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । संसदीय सुनुवाई औपचारिकतामा सीमित प्रक्रिया नभई प्रस्तावित न्यायाधीशको योग्यता, क्षमता, इमानदारी, कार्यकुशलता र निष्ठाको परीक्षण गर्ने लोकतान्त्रिक विधि भएको सारूले उल्लेख गर्नुभयो । जननिर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत न्यायिक नियुक्तिमा सार्वजनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित हुने उहाँको भनाइ छ । आफ्नो योग्यता प्रश्तुत गर्दै उहाँले २०५० सालदेखि न्याय सेवामा प्रवेश गरेको र २०६३ सालमा जिल्ला न्यायाधीश बनेको जानकारी दिनुभयो । संविधानको धारा १२९ को उपधारा ५ तथा न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ५ ले निर्धारण गरेका आधारअनुसार आफू सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि सिफारिस भएको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानको धारा २९२ अनुसार संसदीय सुनुवाइ न्यायाधीशको योग्यता, क्षमता, इमानदारिता र निष्ठाको परीक्षण गर्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । सर्वोच्च अदालत संविधानको संरक्षक, मौलिक हकको रक्षक तथा संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्याता भएकाले न्यायिक पुनरावलोकनमार्फत नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व रहेको उल्लेख गरेका छन् । परिपक्व, अनुभवी, विवेकशील, अध्ययनशील, निष्पक्ष, सदाचारी, निर्भीक र उच्च नैतिकवान् हुनुपर्नेछ । संविधानको धारा १२९(५) र न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा ५ अनुसार अनुभव, वरिष्ठता, समावेशिता, कार्यकुशलता, इमानदारिता, निष्पक्षता र फैसलाको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा नियुक्तिको सिफारिस हुने व्यवस्था उल्लेख गरेका छन् । मेरो व्यक्तिगत अनुभवः २०५० सालमा लोकसेवाको खुला प्रतिष्पर्धाबाट कानून अधिकृतका रूपमा न्याय सेवामा प्रवेश गरी २०६३ सालमा जिल्ला न्यायाधीश बनेको अनुभव छ ।’
बाइट...चन्द्रबहादुर सारु, सर्वोच्च अदालतका लागि प्रश्तावित न्यायाधीश 
न्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा समावेशिता, वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारी, निष्पक्षता, पेसागत तथा नैतिक आचरण, निरीक्षण मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र फैसलाको अनुपातलाई आधार मान्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

५. सरकारलाई सचेत बनाउनु मेरो जिम्मेवारी हो, पार्टीभित्रको बेथिति र अराजकता सहन्नः रवि लामिछाने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टी सरकार सञ्चालनमा वाधक नबन्ने तर देशमा विधिको शासन स्थापना गर्न र बेथिति अन्त्य गर्न निरन्तर सचेत रहने बताउनुभएको छ । रोल... 
चितवनमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले पार्टी संगठन र सरकारबीच कुनै द्वन्द्व नभएको स्पष्ट पार्दै कार्यकर्ताहरूलाई मर्यादा र सुसंस्कृत राजनीतिक संस्कार अपनाउन निर्देशन दिनभयो । सभापति लामिछानेले पार्टी र सरकार दुवैले नागरिकको सेवालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले न्यायालय र प्रहरी जस्ता राज्यका अंगहरूमाथि चोक–चोकमा बसेर गरिने अप्रमाणिक टिप्पणीले ती संस्थाको मनोबल गिर्ने भन्दै सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो । पार्टीभित्र बढ्दो ‘रिसोर्सेज’ वा धनशक्तिको प्रभावप्रति उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । 
कार्यकर्ताहरूलाई एकै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थमा चल्ने कार्यशैलीले पार्टी कब्जा हुने खतरा रहेको भन्दै उहाँले त्यस्तो प्रवृत्तिप्रति सजग रहन आग्रह गर्नुभयो । सामाजिक सञ्जालमा फरक विचार राख्नेहरूप्रति प्रयोग गरिने अश्लील र अमर्यादित भाषाको उहाँले निन्दा गर्नुभयो ।  
सभापति लामिछानेले भन्नुभयो, ‘हामीले चुनावमा भ्रष्टाचार र बेथितिको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हौँ । तर यसको अर्थ जोसुकैलाई मनलाग्दी रूपमा पक्राउ गर्ने होइन । हामी विधिको शासन, कानूनी राज्य र निष्पक्ष अनुसन्धानमार्फत सुशासन कायम गर्न आएका हौँ । जनतामा आशा र भ्रष्टाचारीमा त्रास सिर्जना हुनुपर्छ, तर नागरिकमा त्रास फैलिनु हुँदैन । सरकारलाई नागरिकको सेवामा स्वतन्त्र र निर्वाध रूपमा काम गर्न दिनु पार्टीको जिम्मेवारी हो। न्यायालय, प्रहरी र प्रशासनजस्ता संस्थाको मनोबल कमजोर पार्ने अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन । ती संस्थाभित्रका बेथिति विधिसम्मत ढङ्गले अन्त्य गर्नुपर्छ । सरकारका निर्णयप्रति प्रश्न उठाउन सकिन्छ, तर त्यसलाई अनावश्यक विवाद, षड्यन्त्र वा पार्टीभित्रको द्वन्द्वका रूपमा प्रश्तुत गर्नु उचित हुँदैन । लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता र संस्थागत मर्यादा कमजोर पार्नु हुँदैन । राजनीतिमा स्रोतसाधन आवश्यक हुन्छन्, तर स्रोतसाधन भएका व्यक्तिको कब्जामा पार्टी जानु हुँदैन । पार्टी विचार, सिद्धान्त र विधिबाट चल्नुपर्छ, आर्थिक शक्तिको प्रभावबाट होइन । फरक विचार राख्ने व्यक्तिको लोकतान्त्रिक अधिकार र सामाजिक प्रतिष्ठाको सम्मान गर्नुपर्छ। आलोचनाको जवाफ सभ्य र मर्यादित भाषामा दिनुपर्छ । अश्लीलता, अपमान र गालीगलौजले व्यक्ति मात्र होइन, सिङ्गो पार्टी र लाखौँ मतदाताको प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउँछ । हामीलाई जनताले दिएको जनमत इतिहास बदल्ने अवसर हो। यसलाई जिम्मेवारीपूर्वक सदुपयोग गर्नुपर्छ। पार्टी लोकतन्त्रका सीमारेखा नाघ्ने छैन । कुनै निर्णयमा विचलन आए त्यसलाई सच्याएर सही बाटोमा अघि बढ्नेछ । म आफूले बोलेका कुराप्रति जिम्मेवार छु, तर कसैले त्यसलाई कसरी बुझ्छ वा व्याख्या गर्छ, त्यसको जिम्मेवार म होइन । चितवनबाट शुरु भएको नीलो क्रान्तिले देशभर परिवर्तनको सन्देश फैलाउने विश्वास लिएको छु ।’
बाइट...रवि लामिछाने, सभापति, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 
उहाँले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई बंग्याएर मिडिया वा विपक्षीले विभिन्न अर्थ निकाल्न सक्ने भएपनि आफू लोकतान्त्रिक विधि र पार्टीको मूल्य–मान्यताप्रति पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । उहाँले रास्वपाले छिट्टै देशव्यापी रूपमा ‘निलो क्रान्ति’ फैलाउने दाबी गर्दै कार्यकर्ताहरूलाई अनुशासित भएर मिसनमा लाग्न आह्वान गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

६. विपद्का बेला स्थानीय सरकारलाई फिल्डमा खटिने अधिकार र स्रोतसाधनको अभाव छः उपप्रमुख बोगटी
नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख प्रभा बोगटीले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारसँग जिम्मेवारी भएपनि आवश्यक अधिकार, स्रोतसाधन र जनशक्तिको अभाव रहेको बताउनुभएको छ । रोल... 
शुक्रवार ललितपुरमा आयोजित ‘राइजिङ फोरम द रोयर’ नामक राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा उहाँले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विपद्का बेला स्थानीय सरकारलाई प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर अवस्था बुझ्न र नागरिकको समस्या सम्बोधन गर्न कठिनाइ भएको बताउनुभएको हो । विपद्का बेला नागरिकले स्थानीय, प्रदेश वा संघीय सरकार भनेर नछुट्याउने भन्दै उहाँले आफ्नो अगाडि उपस्थित व्यक्तिसँगै सहयोगको अपेक्षा गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । तर यसपटक प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन र उद्धारका क्रममा स्थानीय सरकारको भुमिका अपेक्षाकृत प्रभावकारी हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले पहिलो एक साता उद्धार कार्य हेलिकोप्टरमार्फत जीवित नागरिकको खोजी र उद्धारमा केन्द्रित भएपनि प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवस्था बुझ्ने काम कमजोर रहेको बताउनु भयो । प्रभावित नागरिकका लागि सुरक्षित बसोवास र खानाको व्यवस्था गर्न स्थानीय सरकारले भुमिका निर्वाह गरे पनि घटनास्थलमा पुगेर क्षतिको अवस्था बुझ्न तथा आवश्यक सहयोग गर्न कठिनाइ भएको उहाँले बताउनु भयो । उपप्रमुख बोगटीकाअनुसार जोखिम क्षेत्र घोषणा गरिएका स्थानमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिबिना जान अनुमति नहुँदा स्थानीय जनप्रतिनिधिसमेत प्रभावित क्षेत्रमा पुग्न सकेका थिएनन् । आफूले पनि पाँच दिनसम्म फिल्डमा गएर अवस्था बुझ्न नपाएको उहाँले सुनाउनु भयो । विपद्पछि स्थानीय नागरिकले आफ्ना परिवारका सदस्य पुरिएको वा बेपत्ता भएको स्थानमा पुगेर अवस्था बुझिदिन आग्रह गरे पनि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र अधिकारको अभावमा त्यसो गर्न नसकिएको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘म आफैँ उपप्रमुख भएर पनि पाँच दिनसम्म फिल्डमा जान पाइनँ । जोखिम क्षेत्र भएकाले सुरक्षाकर्मी चाहिन्छ भनियो । नागरिकले आफ्ना परिवारका सदस्य कहाँ छन्, घरको अवस्था के छ भनेर हेर्न आग्रह गरिरहेका थिए, तर हामीले प्रत्यक्ष गएर हेर्न सकेनौँ ।’
बाइट...प्रभा बोगटी, उपप्रमुख, विदुर नगरपालिका, नुवाकोट
स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर प्रभावितलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने र खानाको व्यवस्था गर्ने काम गरे पनि खोज तथा उद्धारमा सुरक्षा निकायकै नेतृत्व बढी प्रभावकारी भएको उहाँको भनाइ छ । विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारलाई पर्याप्त स्रोतसाधनसँगै फिल्डमा खटिएर काम गर्न सक्ने अधिकार र जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

७. विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार र संस्थाको भुमिका स्पष्ट हुनुपर्छः डा. विष्ट
डिसिए नेपालकी निर्देशक डा. सम्झना विष्टले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका सरकार तथा गैरसरकारी संस्थाहरूबीच जिम्मेवारी र भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । रोल... 
शुक्रवार ललितपुरमा आयोजित ‘राइजिङ फोरम द रोयर’ नामक राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा उहाँले विपद्का बेला मानवीय सहायता प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकार र सहयोगी संस्थाबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेर काम गर्न आएको उल्लेख गर्दै नेपाल आफैँ आत्मनिर्भर भएर अघि बढ्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्नु सबैको साझा प्रयास हुनुपर्ने बताउनु भयो । डा. विष्टका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले स्थानीय संस्था र समुदायसँग मिलेर काम गर्दै आएका छन् । यस्ता सहकार्यको मुख्य उद्देश्य स्थानीयस्तरका साना संघसंस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु र स्थानीय सरकारसँग नजिक रहेर काम गर्नु रहेको उहाँले बताउनु भयो । विपद्का बेला स्थानीय सरकारको भुमिकाबारे उठेका प्रश्नमा उहाँले स्थानीय जनप्रतिनिधि स्वयं पनि शुरुमा प्रभावित हुनसक्ने भएकाले तत्काल परिचालनमा केही कठिनाइ देखिन सक्ने बताउनुभ यो । तर स्थानीय नागरिकको अवस्था, आवश्यकता र पीडा बुझ्ने तथा उनीहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिने निकाय स्थानीय सरकार नै भएकाले त्यसको योजना र नीतिलाई थप सशक्त बनाउन सहकार्य गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । उहाँले नीति तथा योजना बनाउने कामसँगै तिनको कार्यान्वयनमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । स्थानीय तहमा रहेका योजनालाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक बजेट, जनशक्ति, क्षमता र सरोकारवालाको भुमिकासमेत स्पष्ट पार्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच कतिपय जिम्मेवारी दोहोरिने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले कसले के काम गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई समेत काम गर्न कठिनाइ हुने गरेको बताउनु भयो ।
विष्टले भन्नुभयो, ‘अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्दै काम गर्न आएका हुन् । दीर्घकालीन रूपमा नेपाल आफैँ आत्मनिर्भर र सक्षम बन्नु नै हाम्रो साझा उद्देश्य हुनुपर्छ । हामीले स्थानीय गैरसरकारी संस्था तथा साना संघ–संस्थासँग सहकार्य गर्दै उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्ने गरेका छौँ । विपद्का बेला स्थानीय सरकार स्वयं पनि प्रभावित हुने भएकाले शुरुमा केही कठिनाइ देखिन सक्छन् । तर स्थानीय जनताको अवस्था, आवश्यकता र पीडा बुझ्ने सबैभन्दा नजिकको निकाय स्थानीय सरकार नै हो । स्थानीय तहमा नीति, योजना र कार्ययोजना पर्याप्त भए पनि तिनलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेट, जनशक्ति, प्राविधिक क्षमता र लगानीमा जोड दिनुपर्छ । यसमा स्थानीय तथा प्रदेशस्तरका सरोकारवालाहरूको भुमिका पनि स्पष्ट हुन आवश्यक छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारका जिम्मेवारी कतिपय अवस्थामा दोहोरिने भएकाले कसले के काम गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ । यसले सरकारी निकायसँगै अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सहज बनाउँछ । विपद् व्यवस्थापनका लागि नीति र योजना बनाउनु मात्र पर्याप्त छैन । स्थानीय सरकार, स्थानीय संस्था, प्रदेश सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरू तत्काल परिचालित हुनसक्ने गरी पूर्वतयारी, क्षमता विकास र समन्वयलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ । हामीसँग योजना मात्र होइन, विपद् आउँदा तत्काल कार्यान्वयन गर्नसक्ने संस्थागत क्षमता पनि हुनुपर्छ ।’
बाइट..डा. सम्झना विष्ट, निर्देशक, डिसिए नेपाल
उहाँले विपद् आइपर्दा स्थानीय संस्था, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र अन्य सहयोगी सञ्जाल तत्काल परिचालित हुनसक्ने गरी तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो । विपद् प्रतिकार्यका लागि नीति तथा योजना निर्माणसँगै संस्थागत क्षमता, स्रोत परिचालन र तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

८. विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भुमिका निर्णायकः डा. धर्मराज उप्रेती
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले विपद् व्यवस्थापनका लागि वडा तहसम्मै सक्रिय र सक्षम समिति निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । रोल... 
ललितपुरमा शुक्रवार आयोजित ‘राइजिङ फोरम द रोयर’ कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले विपद्को समयमा अधिकारको विकेन्द्रीकरण र स्थानीय सरकारको सक्रियता नै प्रभावकारी राहत वितरणको मुख्य आधार भएको बताउनुभएको हो । डा. उप्रेतीले विपद्को पहिलो हप्ता पूर्ण रूपमा खोज, उद्धार र जीवन बचाउमा केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले ठूला अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको कामलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन प्राधिकरणले निरन्तर सहजीकरण गरेको बताउँदै राहत वितरणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कठिन भूगोलका कारण सडक सञ्जाल भत्किएको अवस्थामा समेत हेलिकप्टरको प्रयोग गरी १३ हजार ५ सय भन्दा बढी मानिसको ज्यान बचाउन सफल भएको बताउनु भयो । विपद् व्यवस्थापन ऐनमा भएको व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयन पक्षबारे बोल्दै डा. उप्रेतीले स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि आजको आवश्यकता भएको बताउनु भयो । 
उप्रेतीले भन्नुभयो, ‘राहत वितरणका क्रममा अनावश्यक अवरोध नहोस् भन्नेमा सरकार सचेत थियो। राहतको नाममा सामान्य गतिविधिलाई पनि राहतका रूपमा प्रश्तुत गर्ने वा राहत पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रवृत्ति रोक्दै नेपालमा लामो समयदेखि कार्यरत र समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता भएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई सहजीकरण गरिएको थियो । प्रारम्भिक पाँच दिनमै एसएमएस र ह्वाट्सएपमार्फत अनुमति दिने व्यवस्था गरी राहत वितरणलाई तीव्र बनाइएको थियो । रसुवामा सडक सम्पर्क पूर्ण रूपमा विच्छेद भएकाले नुवाकोट हुँदै हेलिकप्टरमार्फत राहत पु¥याउनुपर्ने अवस्था थियो । पहिलो साताको मुख्य प्राथमिकता उद्धार र जीवनरक्षा थियो। करिब १३ हजार ५०० जनाको उद्धार गर्नुका साथै राहत सामग्री ढुवानी, शव सङ्कलन र व्यवस्थापनजस्ता चुनौतीपूर्ण कामहरू रातदिन खटिएर सम्पन्न गरिएका थिए । यस विपद्बाट प्राप्त प्रमुख सिकाइ भनेको स्थानीय तहदेखि नै विपद् व्यवस्थापन प्रणालीलाई सशक्त बनाउनुपर्ने रहेछ । वडा तथा गाउँपालिकास्तरका विपद् व्यवस्थापन समितिहरू सक्रिय र सक्षम हुन आवश्यक छ । साना विपद् स्थानीय तहले नै व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी अधिकार र स्रोतको विकेन्द्रीकरण हुनुपर्छ । त्यसैगरी, स्थानीय तहको क्षमताभन्दा ठूलो विपद् आएमा प्रदेश सरकारले नेतृत्व लिनुपर्छ । विपद् व्यवस्थापन ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट गरेको छ । ऐनमा भएका व्यवस्थालाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै तहका निकायले त्यसबारे पर्याप्त जानकारी राख्नु र आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार सक्रिय हुनु आवश्यक छ ।’
बाइट...धर्मराज उप्रेती, कार्यकारी प्रमुख, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण 
उहाँले विपद्को समयमा प्रदेश सरकारको भुमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने भन्दै ऐनमा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार प्रदेशहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीलाई थप सक्रियतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कठिन समयमा अहोरात्र खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूको योगदानको प्रशंसा गर्दै नीति निर्माताहरूलाई ऐनको मर्म बुझेर कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

९.विपद् प्रभावितलाई राहत वितरणमा ढिलाइः तिहारलगत्तै १५ हजार वितरण गर्ने प्राधिकरणको तयारी
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विपद् प्रभावित परिवारका लागि घोषणा गरिएको १५ हजार रुपैयाँको जीविकोपार्जन तथा रेन्टल राहत तिहारलगत्तै वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । रोल... 
प्राविधिक जटिलता र कार्यालयको विदाका कारण रोकिएको राहत वितरणलाई तिहारपछिको पहिलो दिनबाटै शुरु गर्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले बताउनुभएको हो । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्’ सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा बोल्दै कार्यकारी प्रमुख उप्रेतीले राहत वितरणमा ढिलाइ हुनुका कारण र प्राधिकरणले गरिरहेका प्रयासबारे जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारी प्रक्रियागत झन्झट र विपद् प्राधिकरणको प्रणालीमा देखिएको प्राविधिक समस्याका कारण राहत वितरणमा केही विलम्ब भएको स्वीकार गर्नुभयो । 
उप्रेतीकाअनुसार सर्भर डाउन भएको अवस्थामा पनि लाभग्राहीको खातामा रकम पु¥याउन कागजी प्रमाणीकरणसहितको ‘मिटिगेसन एप्रोच’ अपनाइएको छ । यसअघि नै विकास साझेदार संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा ५ हजार १ सय १६ जना लाभग्राहीलाई ४५ हजार रुपैयाँ बराबरको नगद वा भाउचर उपलब्ध गराइएको छ । उहाँले मादक पदार्थबाहेक दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न मिल्ने गरी उक्त भाउचर वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो । सडक पूर्वाधारको विषयमा बोल्दै उहाँले भूगोलको जटिलताका बाबजुद सडक खुलाउने प्रयास भइरहेको बताउनु भयो । दीर्घकालीन समाधानका लागि रसुवागढी–त्रिशूली सडक खण्डलाई चीन सरकारको सहयोगमा वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्दै स्तरीय सडक निर्माण गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘विपद् प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकारले विभिन्न पहल गरिरहेको छ । विकास साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा कृषि उपज, विशेषगरी काउली र आलु नष्ट हुन नदिन बिदुरसम्म ढुवानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रभावित परिवारलाई दिइने १५ हजार रुपैयाँको जीविकोपार्जन तथा घरभाडा सहायता वितरणका लागि लाभग्राही विवरण तयार भइसकेको छ । प्राविधिक समस्या र प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण केही ढिलाइ भएपनि वैकल्पिक व्यवस्था अपनाएर तिहारपछि पहिलो दिनदेखि लाभग्राहीको खातामा रकम पठाउने तयारी गरिएको छ । दोहोरो सहायता नपर्ने गरी ५ हजार ११६ जना लाभग्राहीलाई ४५ हजार रुपैयाँ बराबरको सहयोग उपलब्ध गराइएको छ । तिहारलाई लक्षित गरी विकास साझेदारमार्फत आवश्यक सामग्री खरिद गर्न मिल्ने भौचर वितरणसमेत भइरहेको छ । सडक तथा पुल पुनःस्थापनामा पनि निरन्तर काम भइरहेको छ । कठिन भौगोलिक अवस्थाका बाबजुद धुन्चेसम्मको सडक सञ्चालनमा ल्याइएको छ । स्याफ्रुबेँसीमा निर्माण गरिएको अस्थायी पुल बाढीले क्षति पु¥याए पनि पुनःस्थापनाका प्रयास जारी छन् । दीर्घकालीन आर्थिक पुनरुत्थानका लागि रसुवागढीदेखि त्रिशूलीसम्म आधुनिक, सुरक्षित र वातावरणमैत्री सडक निर्माण गर्ने अवधारणामा चीन सरकारसँग छलफल भइरहेको छ । यसले व्यापार, पर्यटन र आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने अपेक्षा छ । अस्थायी आवाससँगै स्थायी आवास निर्माणको मोडेललाई अन्तिम रूप दिने काम पनि तिब्र रूपमा भइरहेको छ । प्रशासनिक तथा प्राविधिक अवरोध हटाउँदै प्रभावित नागरिकलाई छिटो राहत, सहायता र पुनस्र्थापनाको सुविधा उपलब्ध गराउनु सरकारको प्राथमिकता हो ।’
बाइट...डा. धर्मराज उप्रेती, कार्यकारी प्रमुख, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण 
अस्थायी र स्थायी आवास निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिइएको बताउँदै उप्रेतीले तिहारको विदाका समयमा पनि सम्बन्धित टिमले काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । विपद् व्यवस्थापनमा देखिएका नीतिगत र प्रक्रियागत बाधाहरू फुकाउन प्राधिकरण सक्रिय रहेको उहाँको भनाइ छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
१०. विपद पुनर्निर्माणमा ४.७ अर्ब डलर आवश्यक, बजेट सीमाभित्र रहेरै काम गर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेको प्रतिवद्धता
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी र त्रिशुली क्षेत्रमा गएको विपदपछि पुनर्निर्माणका लागि ४.७ देखि ५ अर्ब डलरसम्म आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गर्नुभएको छ । रोल... 
शुक्रवार सिंहदरबारमा आयोजित संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उहाँले विपद्बाट भएको भौतिक र आर्थिक क्षति नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिव १० प्रतिशत रहेको जानकारी दिँदै सो रकम व्यवस्थापनका लागि सरकारले चरणवद्ध कार्ययोजना अघि बढाएको बताउनुभएको हो । अर्थमन्त्री वाग्लेले भोटेकोशी र त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढी–पहिरोले २.७ देखि २.८ अर्ब डलर बराबरको क्षति पु¥याएको उल्लेख गर्दै ‘बिल्डिङ ब्याक बेटर’ (थप समृद्ध पूर्वाधार निर्माण) को अवधारणाअनुसार पुनर्निर्माणमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा भएको १८ अर्ब रुपैयाँ संकलनलाई सरकारप्रति जनताको उच्च विश्वासको कडीका रूपमा अर्थमन्त्रीले अथ्र्याउनु भयो । उहाँले उक्त रकम जथाभावी नबाँडी कार्यविधि र आवश्यकताका आधारमा खर्च गरिने स्पष्ट पार्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘पाँच दिनभित्रै गरिएको ¥यापिड ड्यामेज निड्स एसेसमेन्ट (आरडिएनए) र विश्व बैंकको ग्रेड मेथोडोलोजी दुवैले करिब ४.७ देखि ५ अर्ब डलरसम्मको पुनर्निर्माण आवश्यकता देखाएको छ । यो सित्तैमा आएको पैसा होइन, यसको मर्म अनुसार ६ महिनाको होराइजन राखेर अन्य विपदका लागि समेत बचत गर्दै पूर्वाधार र कृषि क्षेत्रको राहतमा केन्द्रित गर्ने योजनामा छौँ ।’ 
बाइट...डा. स्वर्णिम वाग्ले, अर्थमन्त्री 
बजेट व्यवस्थापनका सम्बन्धमा उहाँले चालु आर्थिक वर्षको २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट सीमा नाघ्ने गरी पूरक बजेट ल्याउनुभन्दा मौजुदा विनियोजनबाटै बजेटको पुनःप्राथमिकीकरण गरी काम गर्ने तयारी रहेको बताउनु भयो । पूर्वाधार मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने र आवश्यकता परे आगामी वर्षको बजेटमा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिने उहाँको भनाइ छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

११. रत्न मन्दिर, हिमागृह र बाराहीघाटको जग्गा ३० वर्षका लागि लिजमा दिनेगरी आह्वान गरिएको सूचनाप्रति सरोकारवालाको आपत्ति
नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको पोखरास्थित ऐतिहासिक रत्न मन्दिर, हिमागृह र बाराहीघाटको जग्गा ३० वर्षका लागि लिजमा दिनेगरी आह्वान गरिएको सूचनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सरोकारवालाहरूले खबरदारी गरेका छन् । रोल... 
सर्वोच्च अदालतको आदेश, फेवातालको मापदण्ड तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्था विपरीत टेण्डर आह्वान गरिएको भन्दै मेयरले आपत्ती जनाएका हुन् । फेवातालको मापदण्डभित्र पर्ने सो क्षेत्र प्राकृतिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील रहेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश र पोखरा महानगरपालिकाको मापदण्डअनुसार उक्त क्षेत्रमा कुनैपनि किसिमका कंक्रिटका भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन । नेपाल ट्रस्ट स्वयंले पनि वातावरणमैत्री तथा प्राकृतिक सौन्दर्य अभिवृद्धि गर्ने कार्यबाहेक अन्य व्यापारिक प्रयोजनका लागि सो जग्गा प्रयोग गर्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । 
स्थानीय सरोकारवाला तथा सम्पदा संरक्षणकर्मीहरूले कुनै छलफल र परामर्श नगरी सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित नेपाल ट्रस्टले टेण्डर आह्वान गर्नु आश्चर्यजनक र शंकास्पद रहेको बताएका छन् । विचौलियाको प्रभाव र अवाञ्छित लाभका लागि धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयत्न भइरहेको आरोप लगाउँदै यस प्रकरणविरुद्ध सम्पूर्ण नागरिक तथा सरोकारवालाहरूलाई एकजुट भएर खबरदारी गर्न आह्वान गरिएको छ । 
साथै, कानूनी र प्राविधिक रूपमा संरचना निर्माण गर्न नमिल्ने जोखिमयुक्त जग्गा लिजमा लिएर लगानी नगर्न व्यवसायीहरूलाई सचेत मेयरले सचेत गराएका छन् । भविष्यमा कानुनी अड्चनका कारण निर्माण कार्य रोकिएमा, संरचना हटाउनुपर्ने स्थिति आएमा वा सरकारी खातामा जम्मा भएको रकम फिर्ता नभएमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्था स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ । 
फेवाताल, रत्न मन्दिर, हिमागृह र बाराहीघाट पोखराको साझा पहिचान र सम्पदा भएकाले यसको प्राकृतिक र सांस्कृतिक अस्तित्व जोगाउनु सबैको दायित्व भएको भन्दै टेण्डर प्रक्रिया तुरुन्त रोक्न माग गरिएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१२. मिलरको साथ पाए पनि कर्णाली याक्सको दोस्रो हार 
उत्कृष्ट बलिङ र ब्याटिङसँगै सुदूरपश्चिम रोयल्सले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) को तेस्रो सिजनमा तेस्रो जित निकाल्दै अंकतालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ ।
कीर्तिपुरमा शुक्रवार भएको आफ्नो पाँचौं खेलमा सुदूरपश्चिमले कर्णाली याक्समाथि ३९ रनको जित निकाल्दा बलिङ र ब्याटिङमा उत्कृष्ट प्रदर्शन ग¥यो । सुदूरपश्चिमका श्रीलंकन खेलाडी थरिन्दु रत्नायकेले अलराउण्ड प्रदर्शन गरे । पाँचौं खेलमा सुदूरपश्चिमको तेस्रो जित हो । कर्णालीले भने चौथो खेलमा यो दोस्रो हार व्यहो¥यो । बलिङ र ब्याटिङ दुवै चल्न नसक्दा कर्णालीले सहजै हार सामना ग¥यो । कर्णालीबाट पहिलो खेल खेलेका दक्षिण अफ्रिकन ब्याट्सम्यान डेविड मिलरबाहेक अन्य चल्नै सकेनन् । त्रिवि क्रिकेट स्टेडियममा सुदूरपश्चिमले १७७ रनको चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दियो । तर खाता नखोल्दै कर्णालीले विकेट गुमाउँदा खराब सुरुआत भयो । सुरुमै दबाबमा रहेको कर्णाली पूरै ओभर खेले पनि ७ विकेटको क्षतिमा १३७ रन मात्र जोड्न सक्यो । 
चौथो क्रममा आएका ब्याटर डेवि मिलरले ९३ रनमा अविजित रहे पनि जित दिलाउन सकेन । डेथ ओभरमा ईशान पाण्डेलाई उनले चार छक्का प्रहार गरे । यो ओभरमा २५ रन जोडे पनि कर्णालीका लागि पर्याप्त भएन । अन्य ब्याटर सस्तैमा आउट हुँदा कर्णालीले हार बेहो¥यो । कुनै पनि ब्याटर लामो समय क्रिज रहन सकेनन् । छैटौं विकेटका लागि कप्तान सोमपाल कामीसँग ३६ रनको साझेदारी बन्यो । यो नै सर्वाधिक ठुलो साझेदारी रह्यो । मिलरले ५५ बलमा पाँच चौका र सात छक्का हिर्काए । पहिलो इनिङदेखि नै सुदूरपश्चिमले दबाब बनाएको थियो । ब्याटिङसँगै बलिङमा पनि उत्कृष्ट गरेपछि सहज जित निकाल्यो । 
ओपनर अरिफुल इस्लाम २ बल खेल्दै शुन्यमै पभेलियन फर्किए । तिब्र गतिका बलर स्कट कुग्गेलिनलाई ठूलो सट खेल्ने क्रममा इस्लाम क्याच भए । अर्का ओपनर मार्क वाट पनि ४ रनमै पभेलियन फर्किए । ३.२ ओभरमा १८ रन जोड्दा दुई विकेट गुमेपछि कर्णालीको खराब सुरुआत भयो । मध्य गतिका बलर हेमन्त धामीले उनलाई आउट गरे । त्यसपछि विकेटकिपर दीपक डुम्रे राम्रा लयमा देखिएका थिए । डुम्रे १८ रन जोडेर आउट भए । ४.३ ओभरमा कर्णाली २६÷३ को नाजुक अवस्थामा पुग्यो । पावरप्लेमा कर्णालीले ३५ रन मात्र जोड्न सक्यो । दक्षिण अफ्रिकन ब्याट्सम्यान डेविड मिलर धैर्यपूर्वक ब्याटिङ गर्दै इनिङ समाल्ने प्रयास गरे । तर अर्को छेउबाट लगातार विकेट गुम्न पुग्यो । पवन सर्राफ ५ रन र हुसेन तलत १ रनमै पभेलियन फर्किए । ९.५ ओभरमा कर्णाली ४९÷५ को नाजुक अवस्थामा पुग्यो । यही अवस्थामा कर्णाली हार मानिसकेको संकेत देखिन्थ्यो । नेट रनरेटमा असर नपर्ने गरी कर्णालीका ब्याटरले खेलेको महसुस हुन्थ्यो । त्यसपछि कप्तान सोमपाल कामी क्रिजमा आए । पाँचौं विकेटका लागि मिलर र कप्तान सोमपाल बीच ३६ रनको साझेदारी बन्यो । १५ औं ओभरमा कप्तान सोमपाल पनि ८ रनमै आउट भए ।  
सुदूरपश्चिमको बलिङमा स्कट, हेमन्त, कप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरी, अविनाश बोहोरा, अनिल खरेल र थरिन्दु रत्नायकेले समान एक विकेट लिए । टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले सुरुदेखि आक्रामक ब्याटिङ ग¥यो । पूरै ओभर खेल्दै सुदूरपश्चिमले ६ विकेटको क्षतिमा १७६ रनको विशाल योगफल बनायो । ओपनरद्वय सइफ जैब र विनोद भण्डारीले क्रमशः ३५ रन र २७ रन बनाए । सइफ र विनोदले आक्रामक शुरुवात दिलाए । कुनैपनि ब्याटरले अर्धशतक बनाउन सकेनन् । तर सबै ब्याटरले ससाना इनिङ खेल्दा सुदूरपश्चिमले चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दियो । पहिलो विकेटका लागि विनोद र सइफ बीच ६८ रनको साझेदारी बन्यो । पावरप्लेमा बिनाविकेट सुदूरपश्चिमले ६३ रनको आक्रामक शुरुआत ग¥यो । तर आठौं ओभरमा विनोद रनआउट हुन पुगे । लगत्तै नवौं ओभरमा स्पिनर सूर्य तामाङले सइफलाई बोल्ड गरे । विनोदले २२ बलमा समान दुई चौका हिर्काए । सइफले २४ बल खेल्दै चार चौका र एक छक्का प्रहार गरे । ८.१ ओभरमा सुदूरपश्चिम ७४÷२ को अवस्थामा थियो । त्यसछि आएका कप्तान दीपेन्द्रसिंह १० रनमै पभेलियन फर्किए । स्पिनर मार्क वाटले उनलाई विकेटकिपर डुम्रेबाट क्याच गराए । ब्रेन्डन म्याकमुलेनले १६ बलमा २४ रन बनाएर आउट भए । उनले दुई चौका र एक छक्का हिर्काए । १३.२ ओभरमा चार विकेट पतन हुँदा सुदूरपश्चिमले १०४ रन जोडिसकेको थियो । पाँचौं विकेटका लागि ईशान पाण्डे र आरिफ शेख बीच ३२ रनको महत्वपूर्ण साझेदारी बन्यो । यो साझेदारीपछि सुदूरपश्चिम विशाल योगफलतर्पm अग्रसर भयो । १६.२ ओभरमा ईशान २३ रनमा आउट भए । स्पिनर वाटले नै उनलाई मिलरबाट क्याच गराए । १९ औं ओभरमा शेख पनि ११ रनमा पभेलियन फर्किए । तर सातौं नम्बरका थरिन्दु रत्नायाके २२ रनमा र स्कट कुग्गेलिन १३ रनमा अविजित रहँदै सुदूरपश्चिमको इनिङलाई विशाल योगफलतर्पm अग्रसर गराए । रत्नायकेले १२ बलमा तीन चौका र एक छक्का तथा स्कटले ६ बलमा दुई चौका हिर्काए । कर्णालीले अतिरिक्त ११ रन खर्चियो । कर्णालीको बलिङमा वाटले दुई तथा नन्दन यादव, तलत र सूर्य तामाङले समान एक विकेट लिए । दोस्रो खेलमा चितवन राइनोज र पोखरा एभेन्जर्सबीच प्रतिष्पर्धा हुनेछ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१३. मधेस सरकारबाट नेकपा बाहिरियो, चार मन्त्रीद्वारा राजीनामा
मधेस प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेसँगै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मधेस प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ । रोल... 
नेकपा संसदीय दलको भर्चुअल बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि पार्टीबाट सरकारमा सहभागी चार मन्त्रीले प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् । राजीनामा दिनेमा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई, उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री कनिष पटेल, गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतो र ऊर्जा, सिंचाई तथा खानेपानीमन्त्री जवाहर कुशवाहा रहेका छन् । गत असोज ३० गते नेकपा एमाले मधेस प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको थियो । अल्पमतमा रहेको सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने समयसीमा नजिकिँदै गर्दा नेकपाका मन्त्रीहरूले पनि राजीनामा दिएका हुन् । मधेस प्रदेश सरकारले अबको आठ दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । निवर्तमान ऊर्जा, सिंचाई तथा खानेपानीमन्त्री जवाहर कुशवाहाले सरकारलाई राजनीतिक निकास दिन र नयाँ सरकार गठनका लागि सहज वातावरण बनाउन आफूहरूले राजीनामा दिएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि भएर नभई पछिल्लो समय देखिएको अल्पमतको समस्याको समाधानका लागि राजीनामा दिएको स्पष्ट पार्नुभयो । 
बाइट... जवाहर लाल कुशवाहा,निःवर्तमान उर्जा सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्री, मधेस
नयाँ सत्ता समीकरणमा नेकपा कुन दलसँग जाने भन्ने विषयमा भने उहाँले तत्काल केही बताउन चाहनुभएन । नेकपाका चार मन्त्रीले राजीनामा दिएसँगै मधेस प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरूबीचको समीकरण थप निर्णायक बनेको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१४. भोटेकोशी–त्रिशूली पुनर्निर्माणका लागि भारत, चीन र विश्व बैंकसँग वित्तीय प्याकेजको तयारी
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर जुटाउन सरकारले भारत, चीन, विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकसँग कुटनीतिक तथा वित्तीय संवाद अघि बढाएको बताउनुभएको छ । रोल... 
शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा धारणा राख्दै उहाँले आगामी तीनदेखि पाँच वर्षभित्र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने प्रक्रिया शुरु भइसकेको बताउनुभएको हो । वाग्लेले नेपाललाई आवश्यक पर्ने पुनर्निर्माण स्रोतको करिव ८० प्रतिशत भारत, चीन, विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकबाट जुटाउन सकिने अपेक्षा गरिएको जानकारी दिनुभयो । बाँकी २० प्रतिशत अन्य विकास साझेदार तथा दातृ निकायबाट जुटाउने सरकारको योजना रहेको उहाँको भनाइ छ । 
अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण अनुदान सहायता घट्दै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले सहुलियतपूर्ण ऋणलाई पनि विवेकपूर्ण ढङ्गले उपयोग गर्नुपर्ने बताउनु भयो । नेपालले विगतमा अनुदान सहयोगमा निर्भर रहेर विकास निर्माण अघि बढाए पनि अहिले अनुदानको उपलब्धता निकै खुम्चिएको उहाँको भनाइ छ । भारतसँग पुनर्निर्माण तथा विकास निर्माणका लागि विशेष वित्तीय प्याकेजबारे छलफल भइरहेको र प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा यससम्बन्धी केही सम्झौता हुनसक्ने उहाँले अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो । चीनसँग पनि विपद्पछिको पुनर्निर्माण, अत्याधुनिक पूर्वाधार निर्माण तथा वैकल्पिक व्यापारिक नाकाहरूको विकासबारे छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । रसुवा, तातोपानी र कोराला नाकालाई जोड्ने पूर्वाधार विकासका साथै रेलमार्ग, सुरुङमार्ग, भायाडक्ट र आधुनिक भन्सार पूर्वाधार निर्माणका विषयमा चीनसँग संवाद भइरहेको उहाँले बताउनु भयो । नेपालले चीनसँग जोडिने पुरानै सडक संरचनालाई सामान्य मर्मतमा सीमित नराखी आधुनिक प्रविधिसहितको पूर्वाधार विकास गर्न चाहेको उहाँको भनाइ छ । 
विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकसँग पनि पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनबारे सघन छलफल भइरहेको वाग्लेले बताउनु भयो । विश्व बैंकका अध्यक्षसँग ३९ वर्षपछि पहिलोपटक नेपालको अर्थमन्त्रीले प्रत्यक्ष भेटवार्ता गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसले उच्चस्तरीय सहकार्यको नयाँ आधार तयार गरेको बताउनु भयो । विश्व बैंकका विभिन्न निकाय तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय संयन्त्रबाट आवश्यक परेको अवस्थामा करिब एक अर्ब अमेरिकी डलरसम्मको वित्तीय प्रतिवद्धता प्राप्त गर्न सकिने सुनिश्चितता भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । एशियाली विकास बैंकबाट पनि त्यस्तै प्रकृतिको सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको उहाँको भनाइ छ । यसैगरी, जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको क्षति र नोक्शानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गर्न सरकारले जलवायु कुटनीतिलाई प्राथमिकता दिएको उहाँले बताउनु भयो ।

विपद् भएको पाँच दिनपछि नै वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी र अर्थमन्त्रीले संयुक्त रूपमा जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति तथा नोक्शानीसम्बन्धी कोष (एफआरएलडी) मा आर्थिक सहयोगका लागि पत्राचार गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । नेपालको आग्रहपछि उक्त कोषको आपत्कालीन बैठक बसेर पहिलोपटक नेपाललाई २० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णय भएको उहाँले बताउनु भयो । कोष स्थापना भएयता पहिलोपटक प्रदान गरिएको अनुदान नेपालले प्राप्त गर्न लागेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई नेपालको जलवायु कुटनीतिको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो । यद्यपि, उक्त रकम पुनर्निर्माणको समग्र आवश्यकताको तुलनामा निकै कम भए पनि जलवायु न्यायको सवालमा नेपालको दाबी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्न यसले सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ । वाग्लेले विपद् आइसकेपछि मात्रै स्रोत खोज्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै पूर्वतयारी र जोखिम व्यवस्थापनमा पनि सरकारले ध्यान दिएको बताउनु भयो । यसैक्रममा नेपाल दक्षिण एशियामै पहिलोपटक क्याटास्ट्रोफिक इन्स्योरेन्स अर्थात विनाशकारी विपद् बीमा प्रणालीमा सहभागी भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो, ‘सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक करिव ४–५ अर्ब अमेरिकी डलर जुटाउने प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ । यसका लागि भारत, चीन, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँग विशेष संवाद तथा सहकार्य भइरहेको छ । यी चार स्रोतबाट आवश्यक वित्तको करिव ८० प्रतिशत जुटाउन सकिने अपेक्षा छ । अनुदान घट्दै गएको वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा सहुलियतपूर्ण ऋणलाई पनि विवेकपूर्ण ढङ्गले परिचालन गर्ने सरकारको नीति छ । विश्व बैंक तथा एशियाली विकास बैंकबाट आवश्यकताअनुसार आकस्मिक वित्तीय सहयोग जुटाउने आश्वासनसमेत प्राप्त भएको छ ।  जलवायु वित्तअन्तर्गत नेपालले ‘लस एण्ड ड्यामेज फण्ड’ बाट २० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान प्राप्त गर्ने उपलब्धि हासिल गरेको छ। साथै, नेपालले दक्षिण एशियामै पहिलोपटक क्याटास्ट्रोफ इन्स्योरेन्समा सहभागिता जनाएको छ ।’
उक्त बीमा प्रणालीमा थोरै प्रिमियम तिरेर ठूलो भूकम्प वा अन्य विनाशकारी विपद् आएमा ठूलो रकम भुक्तानी प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । यसले भविष्यमा विपद् व्यवस्थापनका लागि तत्काल स्रोत जुटाउन सहयोग पुग्ने उहाँको विश्वास छ । नेपालमा ठूलो भूकम्पको जोखिम कायमै रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले विपद्पूर्व तयारी, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संस्थागत सुदृढीकरण र जनचेतना अभिवृद्धि आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले आगामी दिनमा जलवायु अनुकूलन कोष, हरित जलवायु कोषलगायत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्रबाट पनि नेपालको हितअनुसार स्रोत परिचालन गर्न निरन्तर पहल गरिने जानकारी दिनुभयो । अर्थमन्त्री वाग्लेले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । विपद्को पहिलो प्रतिकार्यमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षमा भने नयाँ स्रोत थप्नुभन्दा विनियोजित बजेटबाटै रकम पुनः विनियोजन गरेर पुनर्निर्माणका काम अघि बढाइने उहाँले बताउनु भयो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भने पुनर्निर्माणका लागि थप स्रोत समावेश गरेर बजेटको आकार बढाउन सकिने उहाँको भनाइ छ । विगतको उदाहरण दिँदै उहाँले २०७२ सालको भूकम्प आएको वर्ष नेपालको बजेट ५१८ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा त्यसपछिको वर्ष ६१९ अर्ब रुपैयाँ पु¥याइएको स्मरण गर्नुभयो । भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा पनि आवश्यकताअनुसार यस्तै वित्तीय व्यवस्था गर्न सकिने उहाँले बताउनु भयो । विपद्पछि सरकारले छोटो समयमा बेलीब्रिज निर्माण, विद्युत सेवा पुनःस्थापना र टेलिफोन सेवा सञ्चालनमा ल्याउन गरेको प्रयास सकारात्मक भए पनि सबै प्रभावित क्षेत्रमा समान रूपमा सेवा पुग्न नसकेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो, ‘सरकारको प्राथमिकता विपद्पछि मात्र स्रोत खोज्ने नभई विपद्अघि नै तयारी र जोखिम न्युनिकरण गर्ने हो । आगामी तीनदेखि पाँच वर्षलाई पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाका रूपमा अघि बढाइनेछ । चालु आर्थिक वर्षमा आवश्यकताअनुसार बजेट पुनः विनियोजन गरिनेछ भने आगामी वर्षदेखि थप स्रोत बजेटमा समावेश गरिनेछ । स्थानीय तहलाई पहिलो जवाफदेही निकाय मानेर प्रदेश सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र सुरक्षा निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गरिनेछ । सरकारले उद्धार, सडक, पुल, विद्युत तथा सञ्चार सेवा पुनःस्थापनामा उल्लेखनीय प्रयास गरेको छ। यद्यपि अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । त्यसैले यस समितिले वर्तमान विपद्बाट प्राप्त अनुभवका आधारमा भविष्यका विपद् व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना र नीतिगत सुझाव दिने अपेक्षा गरेको छु । सरकारको प्रतिवद्धता स्पष्ट छःपुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक स्रोतको अभाव हुन दिने छैनौँ। उपलब्ध स्रोतको न्यायोचित र प्रभावकारी उपयोग गर्दै सबै प्रभावित क्षेत्रको पुनस्र्थापना गर्नेछौँ ।’
वाग्लेले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको समस्या र आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउन संसदीय विशेष समितिलाई पनि आग्रह गर्नुभयो । समितिले अहिलेको विपद्बाट प्राप्त अनुभवका आधारमा भविष्यमा यस्ता विपद् आउँदा कार्यान्वयन गर्न सकिने स्पष्ट कार्यविधि तथा कार्ययोजना तयार पार्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१५. ब्याटिङमा राम्रो ग¥यौं–सुदूरपश्चिमका कुग्गेलिन
कर्णाली याक्समाथि जितपछि सुदूरपश्चिम रोयल्सका बलर स्कट कुग्गेलिनले ब्याटिङ राम्रो गर्दा लगातार जित निकाल्न सफल भएको बताएका छन् । 
जितपछि पत्रकार सम्मेलनमा स्कटले टी ट्वान्टी क्रिकेटमा मुमेन्टम आवश्यक हुने र त्यसलाई सदुपयोग गर्न सक्दा जित सम्भव निक्ने बताएका छन् । यो जितले टोलीका लागि मनोबल बढ्ने उनको आशा छ । बलिङ र ब्याटिङ दुवैमा आफूले राम्रो गर्न सक्दा खुशी लागेको उनले बताए । डेविड मिलर उत्कृष्ट ब्याटर रहेको र त्यहीअनुरू आज उनले खेलेको स्कटले प्रतिक्रिया दिए । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१६. बेलिब्रिज राख्नु जोखिमपूर्ण, वर्षायामअघि हटाउनुपर्ने सडक विभागको चेतावनी
सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीले बाढीपहिरोको उच्च जोखिम रहेका क्षेत्रमा जथाभावी बेलिब्रिज राख्नु घातक हुनसक्ने चेतावनी दिनुभएको छ । रोल... 
शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्’ सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उहाँले बेलिब्रिज निर्माण र व्यवस्थापनका प्राविधिक कठिनाइबारे जानकारी गराउनुभएको हो । महानिर्देशक जैसीकाअनुसार बेलिब्रिज निर्माण गर्दा आवश्यक पर्ने बलियो फाउण्डेसन र त्यसको सुरक्षाका लागि उच्च प्राविधिक सतर्कता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । उहाँले रसुवागढी नाकाको उदाहरण दिँदै बेलिब्रिज निर्माणका लागि ठूलो खर्च र लामो समय लाग्ने औँल्याउनु भयो । साथै, बर्खा लाग्नुपूर्व नै त्यस्ता अस्थायी संरचना हटाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेकाले यसले थप आर्थिक भार र प्राविधिक जटिलता निम्त्याउने उहाँको तर्क छ । विभागले नियमविपरीत र बजेटको सुनिश्चितता नहुँदा पनि आपत्कालीन अवस्थामा काम गरिरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले बेलिब्रिज राख्न हतारिनु हुँदैन । धेरै ठाउँमा बेलिब्रिज राख्नुभन्दा भएका पुलहरूको एप्रोच सडक सुधार गर्दा दीर्घकालीन र सुरक्षित हुन्छ । नत्र, बर्खायामको बाढीले संरचना बगाउने निश्चित छ । हामीले मालढुङ्गा र आरुघाट पुलको समस्या पनि बजेट अभावकै बीच समाधान गरेका हौँ । तर अहिले बेलिब्रिज राख्ने निर्णय गर्दा आउन सक्ने सम्भावित विपद्को जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ ।’
बाइट...डा. विजय जैसी, महानिर्देशक, सडक विभाग 
उहाँले ढुङ्गेवामा भइरहेको काम तिहारलगत्तै दुई हप्ताभित्र सम्पन्न हुने विश्वास दिलाउँदै, सबै पक्षको समन्वयमा मात्रै निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१७. प्रश्तावित न्यायाधीशलाई सांसद थापाको प्रश्नः स्वास्थ्यकर्मीमाथिको आक्रमण रोक्न कस्तो न्यायिक संरक्षण चाहिन्छ ? 
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद डा. लेखजंग थापाले स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामाथि भइरहेका आक्रमणका घटनालाई रोक्न आवश्यक न्यायिक संरक्षणबारे सर्वोच्च अदालतका प्रश्तावित न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दसँग प्रश्न गर्नुभएको छ । रोल... 
शुक्रवार संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा बागचन्दसँग प्रश्न गर्दै सांसद थापाले संविधान र प्रचलित कानूनअन्तर्गत स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कस्तो न्यायिक संरक्षण आवश्यक छ भन्ने जिज्ञासा राख्नुभयो । उहाँले पछिल्लो समय स्वास्थ्यकर्मीमाथि भइरहेका आक्रमणका घटनालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने भन्दै न्यायिक संरक्षण प्रभावकारी बनाउन कानूनमा के–कस्ता परिवर्तन आवश्यक छन् भन्नेबारे प्रश्तावित न्यायाधीशको धारणा माग गर्नुभयो । थापाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको न्यायमा पहुँचको विषय पनि उठाउनु भयो । नेपालमा करिव २.५५ प्रतिशत जनसङ्ख्या विभिन्न प्रकारका अपाङ्गताबाट प्रभावित रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले बोल्न नसक्ने तर बुझ्न सक्ने अफेजिया भएका व्यक्तिहरूले कानूनी पहिचान र अधिकार प्राप्तिमा भोग्नुपरेका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । अपाङ्गताको वर्गीकरणमा देखिएको अस्पष्टताका कारण वास्तविक रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पाउनुपर्ने सुविधा र न्यायबाट वञ्चित हुन नहुने उहाँको भनाइ छ । त्यसैगरी उहाँले प्रस्तावित न्यायाधीश बागचन्दको अनुसन्धानमा समेटिएको न्युरोप्लास्टिसिटीको अवधारणा र त्यसको न्यायिक प्रणालीसँगको सम्बन्धबारे पनि प्रश्न गर्नुभयो । न्युरोसाइन्सको अवधारणालाई न्यायिक प्रणालीमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणसहित स्पष्ट पार्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । थापाले अदालतको फैसला औषधिको प्रेस्क्रिप्सनजस्तै भएको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयन नभएसम्म त्यसको प्रभाव नदेखिने बताउनु भयो । बागचन्दले अघि सार्नुभएको ‘एक्जिक्युटिभ जुडिसियल कन्ट्रोल्ड एक्जिक्युसन सिस्टम’ र पाँचौँ मोडलको अनुसन्धान विधि, सीमा तथा नेपालको सन्दर्भमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावनाबारे पनि उहाँले जानकारी माग गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘न्युरोप्लास्टिसिटी र न्यायपालिकाः मस्तिष्कको कार्यक्षमता र परिवर्तनशीलताको अवधारणालाई न्यायपालिकासँग कसरी जोडिएको छ ? यसको व्यावहारिक उदाहरण के हो ?  अपाङ्गता भएका व्यक्तिको न्यायमा पहुँचः बोल्न वा सञ्चार गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूको अपाङ्गताको पहिचान र कानुनी अधिकार सुनिश्चित कसरी गर्ने ? फैसला कार्यान्वयनको पाँचौँ मोडेलः यो अवधारणा कसरी विकास भयो, कस्तो अनुसन्धानमा आधारित छ, यसको सीमा र नेपालको सन्दर्भमा प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ ? स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षाः उनीहरूमाथि हुने आक्रमण रोक्न संविधान र प्रचलित कानुनअन्तर्गत कस्तो न्यायिक संरक्षण आवश्यक छ ? आगामी पाँच वर्षका मापनयोग्य उपलब्धिः संविधानको सर्वोच्चता, न्यायिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकको संरक्षणलाई व्यवहारमा उतार्न तीनवटा मुख्य परिणाम के हुनेछन् ?’
बाइट...लेखजंग थापा, सांसद, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको जिम्मेवारी नयाँ न्यायिक सिद्धान्त निर्माणमा मात्र सीमित नरहने भन्दै थापाले संविधानको सर्वोच्चता, न्यायिक स्वतन्त्रता र नागरिकका मौलिक हकको संरक्षणलाई व्यवहारमा कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले आगामी पाँच वर्षमा प्रस्तावित न्यायाधीशबाट हासिल हुनसक्ने तीनवटा मापनयोग्य उपलब्धि स्पष्ट रूपमा प्रश्तुत गर्नसमेत आग्रह गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१८. न्यायाधीश नियुक्तिमा ‘करियर जज’लाई प्राथमिकता दिनुपर्छः वर्षमान पुन
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले न्यायपालिकामा करियर जजको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने र विषयविज्ञताका आधारमा इजलास गठन गर्दा विगतका विकृति दोहोरिन नदिनुपर्ने बताउनुभएको छ । रोल... 
शुक्रवार संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा सर्वोच्च अदालतका प्रश्तावित न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारूसँग प्रश्न गर्दै पुनले न्याय सेवामा लामो अनुभव हासिल गरेका न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त गर्ने अभ्यास सकारात्मक रहेको बताउनु भयो । पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा बारबाट आएका न्यायाधीशको तुलनामा करियर जजको सङ्ख्या कम भएको भन्दै प्रश्न उठ्ने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले जिल्ला अदालतदेखि उच्च अदालतसम्म न्याय सेवामा अनुभव हासिल गरेर आएका सारूको छनोट उपयुक्त देखिएको बताउनु भयो । पुनले सर्वोच्च अदालतमा विषयविज्ञताका आधारमा इजलास गठन गर्ने अवधारणा राम्रो भएपनि विगतमा यसले विकृति निम्त्याएको अनुभव सुनाउनु भयो । विशेषगरी इजलास किनबेच हुने अर्थात् ‘बेन्च सपिङ’ को आरोपपछि गोला प्रथाबाट इजलास गठन गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको उहाँले स्मरण गर्नुभयो । विषयगत विज्ञताका आधारमा इजलास गठन गर्नु उपयुक्त भए पनि त्यसमा प्रधानन्यायाधीश वा अन्य कुनै पक्षबाट हुने सम्भावित हस्तक्षेप र विकृति कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न उहाँले राख्नुभयो । न्यायपालिकाको बजेट कुल राष्ट्रिय बजेटको एक प्रतिशत हुनुपर्ने मागबारे पनि पुनले जिज्ञासा राख्नुभयो । आफू अर्थमन्त्री हुँदा न्यायपालिकालाई बजेट विनियोजन गर्ने विषयमा प्रधानन्यायाधीशसहित सरोकारवालासँग छलफल गरेको स्मरण गर्दै उहाँले कार्यपालिकाले बजेटमार्फत न्यायपालिकामाथि दबाब सिर्जना गरेको आफूले अनुभव नगरेको बताउनु भयो । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र कार्यपालिकासँगको सम्बन्धबारे प्रश्न गर्दै पुनले दुई तिहाइको सरकार रहेको अवस्थामा न्यायाधीश तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू कार्यकारी नेतृत्वसँग भेट्न जाने विषयले न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने बताउनु भयो । कार्यपालिकाको दबाब र प्रभावबाट मुक्त भएर न्यायाधीशले कसरी निर्णय गर्न सक्छन् भन्नेबारे उहाँले प्रश्तावित न्यायाधीशको धारणा माग गर्नुभयो । उहाँले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच विकास निर्माण तथा नागरिकको निजी सम्पत्तिको संरक्षणका विषयमा सन्तुलन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । विकास निर्माणका क्रममा सरकारले अघि बढाउने काम र व्यक्तिको सम्पत्ति तथा वातावरण संरक्षणका विषयबीच न्यायालयले उचित सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सांसद पुनले भन्नुभयो, ‘माननीय सदस्यज्यूले प्रस्तावित न्यायाधीशको लामो न्यायिक अनुभव, करियर जजका रूपमा जिल्ला अदालतदेखि उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्मको यात्रालाई सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ । तर सर्वोच्च अदालतमा संविधानको व्याख्या गर्न आवश्यक संवैधानिक कानूनको विज्ञता, विषयविज्ञताका आधारमा इजलास गठन गर्दा विगतमा देखिएका विकृति रोक्ने उपाय र न्यायाधीशको निष्पक्षता तथा स्वतन्त्रताबारे जिज्ञासा राख्नुभएको छ । त्यसैगरी, न्यायपालिकाको बजेट सुनिश्चितता, कार्यकारीको दबाबबाट मुक्त रही निर्णय गर्ने क्षमता, विकास र व्यक्तिको सम्पती तथा वातावरणीय अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्ने विषयमा प्रश्न उठाउनुभएको छ । न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा र जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न निर्भीक, निष्पक्ष र जनउत्तरदायी न्याय सम्पादन आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभएको छ ।’
नेपाल अझै अल्पविकसित अवस्थामा रहेकाले विकासमैत्री न्यायालयको आवश्यकता रहेको पुनले उल्लेख गर्नुभयो । तर विकास र सेवा प्रवाहका नाममा कार्यपालिकाले प्रक्रिया मिच्ने वा नागरिकका स्वतन्त्रता तथा अधिकार हनन गर्ने अवस्था आउन नहुने उहाँले बताउनु भयो । न्यायाधीशले फैसला गर्दा राजनीतिक दल, सेना वा प्रहरीजस्तो प्रत्यक्ष समर्थक समूह नहुने उल्लेख गर्दै पुनले न्यायिक निर्णयमा निर्भीकता र न्यायिक मन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले न्यायपालिकाको सबैभन्दा ठूलो शक्ति जनविश्वास भएको भन्दै यसको प्रतिष्ठा र विश्वसनीयता बढाउने गरी काम गर्न प्रस्तावित न्यायाधीश सारूलाई सुझाव तथा शुभकामना दिनुभयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

१९. न्यायमा पहुँचः श्रमजीवी र भूमिहीनका लागि ‘डेडीकेटेड इजलास’ आवश्यकः दंगाल
नेकपा एमाले सांसद प्रेमप्रसाद दंगालले आम श्रमजीवी र सीमान्तकृत समुदायको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न विशेष संयन्त्र आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । रोल... 
 शुक्रवार बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा सर्वोच्च अदालतका प्रश्तावित न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारूको संसदीय सुनुवाईका क्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । वर्षौंदेखि न्यायको खोजीमा अदालत धाउन बाध्य किसान र श्रमिकहरूको समस्या समाधानका लागि ‘डेडीकेटेड इजलास’ वा विशेष व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । दंगालले प्रश्तावित न्यायाधीश सारूसँग श्रमजीवी वर्गको न्यायमा पहुँचका विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण माग गर्नुभयो । 
सांसद दंगालले भन्नुभयो, ‘आम जनता भनेको श्रमजीवी, भूमिहीन किसान र सीमान्तकृत समुदाय हुन् । दशकौंसम्म न्यायको पर्खाइमा अदालत धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य कसरी हुन्छ ? के यी समुदायका लागि विशेष इजलास गठन गर्नु आवश्यक छ ? न्याय प्रणालीमा श्रमिक र सीमान्तकृतको उपस्थिति र सहज पहुँच हाम्रो कार्ययोजनाको मुख्य केन्द्रबिन्दु हुनुपर्छ । तल्लो तहबाटै मुद्दा हेर्ने छुट्टै व्यवस्था वा डेडीकेटेड इजलासको आवश्यकता खड्किएको छ, यसमा तपाईंको स्पष्ट धारणा के छ ?’
सांसद दंगालले प्रश्तावित न्यायाधीश सारूले आफ्नो न्यायिक जीवनमा गरेका निर्णयहरूमध्ये नेपालको न्यायिक इतिहासमा नजिर बनेका र मानक स्थापित गरेका फैसलाहरूको विवरण पनि माग गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२०. न्यायपालिकामा सुधार र फैसला कार्यान्वयनका लागि टिमवर्क र प्रविधि अपरिहार्यः प्रस्तावित न्यायाधीश बागचन्द
सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दले न्यायपालिकाको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्न सामूहिक प्रयास, प्रविधिको प्रयोग र फैसला कार्यान्वयनको प्रभावकारी मोडेल आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । रोल... 
शुक्रवार संघीय संसदको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रश्तुत गर्दै उहाँले न्यायालयप्रति जनताको भरोसा जगाउन र मुद्दाको चाप घटाउन संरचनागत सुधारमा जोड दिनुभएको हो । डा. बागचन्दले न्याय सम्पादनमा न्यायाधीशहरूको जवाफदेहितालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनु भयो । न्यायालयका विभिन्न तहहरू सच्याउने संयन्त्रको रूपमा रहे पनि अन्तिम तहसम्म आइपुग्दा संवैधानिक र कानुनी सिद्धान्तहरूको पालनामा गम्भीरता आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । फैसला कार्यान्वयनका सन्दर्भमा डा. बागचन्दले विगतका केही मोडेलहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनसके अबको तीन वर्षभित्र ८० देखि ९० प्रतिशत फैसला कार्यान्वयन हुनसक्ने दाबी गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘न्यायाधीशको काममा कुनै छुट हुँदैन, हरेक निर्णय र कार्यप्रति उनीहरू जवाफदेही हुनुपर्छ । अर्बौं रुपैयाँका फैसलाहरू कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका छन्, यदि सामूहिक प्रयास र व्यवस्थापकीय दक्षता देखाउने हो भने जनताले अदालतका चक्कर काटिरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । अदालतमा आगलागी जस्तो विषम परिस्थितिमा पनि हामीले पहिलो वर्ष ७८ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ७६ प्रतिशत फैसला फछ्र्यौट गरेका थियौँ । प्रतिवद्धता र टिमवर्क हुने हो भने जस्तोसुकै समस्यामा पनि न्यायालयले जनतालाई सेवा दिन सक्छ ।’
मुद्दाको चाप घटाउने विषयमा उहाँले छिमेकी राष्ट्र भारतको केरला उच्च अदालतको उदाहरण दिँदै प्रविधि र प्रभावकारी व्यवस्थापनबाट दैनिक कार्यसम्पादन बढाउन सकिने बताउनु भयो । साथै, सेवाग्राहीलाई अदालतको प्रक्रियाबारे एसएमएसमार्फत जानकारी गराउने प्रणालीलाई थप परिष्कृत गर्दै दूरदराजका नागरिकलाई न्यायमा पहुँच बढाउन सूचना प्रविधि (आईसीटी) को प्रयोग अपरिहार्य रहेको उहाँले बताउनु भयो । यसअघि उच्च अदालत पोखरामा रहँदा आफूले गरेको कार्यसम्पादनको चर्चा गर्दै उहाँले कठिन परिस्थितिमा पनि आफूले उच्च नतिजा दिएको स्मरण गराउनु भयो । स्वास्थ्यकर्मी र सेवाग्राहीबीचको सम्बन्ध सुधारमा पनि उहाँले दुवै पक्षको सचेतना र सम्मानजनक व्यवहारको आवश्यकता औंल्याउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२१. न्यायपालिकामा ‘जुडिसियल ब्रेन’ र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग आवश्यकः प्रश्तावित न्यायाधीश डा. बागचन्द
सर्वोच्च अदालतका प्रश्तावित न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दले न्यायपालिकाको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि ‘जुडिसियल ब्रेन’को अवधारणा र आधुनिक प्रविधिको जिम्मेवार प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । रोल... 
संसदीय सुनुवाई समितिको शुक्रवारको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रश्तुत गर्दै उहाँले फैसला कार्यान्वयनको नयाँ मोडेल र न्यायिक संग्रहालय स्थापनाको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको हो । प्रश्तावित न्यायाधीश डा. बागचन्दले आफूले गरेको विद्यावारिधिको शोधमा आधारित ‘फैसला कार्यान्वयनको पाँचौँ मोडेल’ नेपालजस्ता अल्पविकसित राष्ट्रहरूका लागि प्रभावकारी हुने दाबी गर्नुभयो । उहाँले उक्त मोडेलले न्यायपालिकाको अधिकार सुरक्षित राख्दै कार्यपालिकासँगको समन्वयमा स्रोत–साधन परिचालन गर्न सहयोग पु¥याउने बताउनु भयो । यद्यपि, यो मोडेल तत्काल लागू हुने भन्दा पनि भविष्यका लागि नीतिगत आधार भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले ७७ वटै जिल्ला र १८ उच्च अदालतको अनुभवलाई एकीकृत गर्दै सर्वोच्च अदालतलाई ‘सेन्ट्रल जुडिसियल ब्रेन’ (केन्द्रिय न्यायिक मस्तिष्क) का रूपमा विकसित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । यो कुनै नयाँ संवैधानिक निकाय नभई विद्यमान सर्वोच्च अदालतलाई नै संस्थागत ज्ञान र विश्लेषणको केन्द्र बनाउने योजना रहेको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । 
यसैगरी, डिजिटल युगको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न साइबर अपराध, डिजिटल प्रमाणको सुरक्षा र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोगमा न्यायपालिकाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने डा. बागचन्दले बताउनु भयो । उहाँले प्रमाणको गुणस्तर नघट्ने गरी विद्युतीय सुरक्षाका विधि अपनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 
वागचन्दले भन्नुभयो, ‘न्यायपालिकामा आचरण, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन् । न्यायालयको ऐतिहासिक विरासत संरक्षणका लागि राष्ट्रिय न्यायिक संग्रहालय स्थापना र अभिलेखहरूको व्यवस्थित संरक्षण गर्नुपर्ने मेरो धारणा छ । फैसला कार्यान्वयनका लागि मेरो विद्यावारिधि अनुसन्धानमा पाँचौँ मोडेल प्रस्ताव गरेको छु, जसमा न्यायिक अधिकार सुरक्षित राख्दै कार्यपालिकाको प्रशासनिक क्षमता र स्रोत परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउने अवधारणा छ । त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतलाई अनुसन्धान, विश्लेषण र संस्थागत ज्ञानको केन्द्र अर्थात ‘सेन्ट्रल जुडिसियल ब्रेन’ का रूपमा विकास गर्नुपर्छ । साइबर अपराध, डिजिटल प्रमाण र एआईको प्रयोगमा गोपनीयता, प्रमाणको विश्वसनीयता र मानवीय निगरानी सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । न्यायिक निर्णयको अन्तिम जिम्मेवारी न्यायाधीशमै रहनुपर्छ । नियुक्तिपछि मेरो पहिलो प्राथमिकता निष्पक्ष, कारणयुक्त र समयमै न्याय सम्पादन गर्नु हुनेछ । साथै, मुद्दाको पूर्वतयारी र मिसिल अध्ययन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरी न्याय सम्पादनलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउनेछु ।’
बाइट...डा. रत्नबहादुर बागचन्द, प्रश्तावित न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत 
न्यायिक विरासत जोगाउन ‘न्यायिक संग्रहालय’को स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले आफ्नो नियुक्तिको प्राथमिकता निष्पक्ष, कारणयुक्त र समयोचित न्याय सम्पादन हुने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । सुनुवाई प्रक्रियालाई छिटो बनाउन इजलासमा पेश हुनुपूर्व नै ‘मिसिलको पूर्वतयारी’ गर्ने प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
२२. न्यायपालिकाको सुधारमा न्यायाधीशको आचरण र जवाफदेहीता निर्णायकः प्रश्तावित न्यायाधीश सारू
सर्वोच्च अदालतका लागि प्रश्तावित न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारूले न्यायपालिकाको गरिमा र विश्वसनियता कायम राख्न न्यायाधीशहरू स्वयं सक्षम, स्वतन्त्र र जवाफदेही हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । रोल... 
शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उहाँले न्याय सम्पादनमा हुने मानवीय त्रुटी न्युनिकरण गर्न न्यायाधीशहरूको आचारसंहिता पूर्ण पालना हुनुपर्ने बताउनुभएको हो । संसदीय सुनुवाईको क्रममा प्रश्तावित न्यायाधीश सारूले न्यायपालिकामा देखिएका पछिल्ला विकृति र चुनौतीहरूप्रति आफू गम्भीर रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले न्यायालय सुधारको शुरुवात न्यायाधीशको व्यक्तिगत आचरणबाटै शुरु हुनुपर्ने स्पष्ट पार्दै आफू नियुक्ति भएपछि कुनैपनि दबाब वा प्रभावमा नपरी न्याय सम्पादन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । आफू २० वर्ष न्याय सेवा र १३ वर्ष सरकारी वकिलका रूपमा काम गरेको अनुभव स्मरण गर्दै उनले न्यायको अनुभुति सर्वसाधारण जनताले गर्न पाउनुपर्ने बताउनु भयो । फौजदारी न्याय प्रणालीमा सरकारी वकिलहरूको सफलताको दर (सक्सिस रेट) घट्नु चिन्ताको विषय भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार ५२ प्रतिशतमा सीमित रहेको सफलता दरले अनुसन्धान र अभियोजनको गुणस्तरमा प्रश्न उठाएको भन्दै उहाँले न्यायका सबै अवयवहरूसँगको सहकार्यलाई सुधारको अर्को कडी भएको बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले अनुमोदित भएमा संविधानले परिकल्पना गरेको सक्षम, स्वतन्त्र र जवाफदेही न्यायपालिका निर्माण तथा त्यसप्रति आम नागरिकको विश्वास कायम राख्न आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नेछु । न्यायपालिका सुधारको शुरुवात स्वयं न्यायाधीशबाट हुनुपर्छ । न्यायाधीश निष्पक्ष, निर्भय, अध्ययनशील, विवेकशील, सदाचारी र उच्च नैतिकवान् हुन आवश्यक छ । न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी, गुणस्तरीय र सर्वसाधारणको पहुँचयोग्य बनाउँदै नागरिकले अदालतबाट वास्तविक न्याय पाएको अनुभूति गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु मेरो प्राथमिकता हुनेछ । न्यायाधीशमाथि कुनै पनि प्रकारको दबाब, प्रभाव वा हस्तक्षेप स्वीकार्य हुनुहुँदैन । मैले २० वर्ष न्याय सेवामा र त्यसअघि १३ वर्ष सरकारी वकिलका रूपमा काम गर्दा निष्पक्षता र व्यावसायिक निष्ठालाई सधैँ प्राथमिकता दिएको छु । अहिले न्यायपालिकामा देखिएका समस्या र विकृतिहरूको पुनरावृत्ति हुन नदिन व्यक्तिगत आचरणमा सुधारसँगै संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारी कार्यप्रणाली आवश्यक छ। न्यायपालिका सुधार न्यायाधीशको व्यक्तिगत प्रतिवद्धताबाट शुरु भएपनि त्यसका लागि समग्र संस्थागत संयन्त्रको सहयोग र सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ ।’
बाइट...चन्द्रबहादुर सारु, सर्वोच्च अदालतका लागि प्रश्तावित न्यायाधीश
सारूले आफू कुनैपनि वाह्य हस्तक्षेप वा निर्देशन स्वीकार गर्न तयार नरहेको भन्दै आफ्नो विगतको कार्यसम्पादन नै आफ्नो निष्पक्षताको प्रमाण भएको दाबी गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२३. धनतेरसमा भाँडाकुँडा तथा धातुका सामग्री किन्नेको बजारमा चहलपहल
वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीको महत्वपूर्ण पर्व धनतेरस आज देशभर विभिन्न धार्मिक तथा सांस्कृतिक गतिविधिका साथ मनाइँदैछ । रोल... 
धनतेरसका अवसरमा नयाँ भाँडाकुँडा तथा धातुका सामग्री खरिद गर्दा शुभ हुने धार्मिक विश्वासका कारण काठमाडौंको न्युरोडसहित देशभरका विभिन्न बजारमा किनमेल गर्ने सर्वसाधारणको चहलपहल बढेको छ । धनतेरसलाई धन, समृद्धि र सुख–समृद्धिको कामनासहित मनाउने परम्परा छ । यस दिन विशेषगरी सुन, चाँदी, तामा, पित्तल तथा स्टिलका भाँडाकुँडा खरिद गर्ने चलन रहेको छ । धार्मिक मान्यताअनुसार धनतेरसमा नयाँ सामग्री घरमा भित्र्याउँदा धनधान्य र समृद्धि प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ । धनतेरसलाई लक्षित गरी व्यापारीहरूले बजारमा विभिन्न प्रकारका भाँडाकुँडा तथा धातुका सामग्री विक्रीका लागि राखेका छन् । साना तथा ठूला आकारका भाँडा, पूजा सामग्री, तामा र पित्तलका भाँडाकुँडादेखि दैनिक घरायसी प्रयोजनका सामग्रीसम्म बजारमा उपलब्ध छन् । ग्राहकको रुचि र आवश्यकताअनुसार फरक–फरक मूल्यका सामग्री राखिएकाले बजारमा किनमेल गर्नेको उपस्थिति देखिएको छ । काठमाडौंको न्युरोडलगायतका व्यापारिक क्षेत्रमा बिहानैदेखि सर्वसाधारण किनमेलका लागि पुग्न थालेका छन् । त्यस्तै, देशका अन्य प्रमुख सहर तथा स्थानीय बजारमा पनि धनतेरसको अवसरमा भाँडाकुँडा र धातुका सामग्री खरिद गर्नेको चहलपहल बढेको छ ।धनतेरसको अवसरमा हुने किनमेलले भाँडाकुँडा तथा धातुका सामग्रीको व्यापारमा समेत उत्साह थप्ने गरेको छ । विशेषगरी चाडपर्वको समयमा हुने यस्तो कारोबारले स्थानीय व्यापारी तथा व्यवसायीलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२४. तिहारपछि भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय समितिको छलफल प्रतिवेदन केन्द्रित हुने
हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले तिहारपछि प्रतिवेदन केन्द्रित छलफललाई तिब्रता दिने भएको छ । रोल...
शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सभापति गणेश पराजुलीले तिहारपछिका बैठकहरू राहत तथा पुनःस्थापनाका विषयमा केन्द्रित नभई समितिले तयार पार्ने प्रतिवेदनका विषयमा केन्द्रित हुने जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले वस्तुगत अनुगमनका क्रममा देखिएका विषयलाई छुट्टै अल्पकालीन सुझावका रूपमा प्रश्तुत गर्ने विषयमा छलफल भ पनि त्यसो गर्न आवश्यक नदेखिएको बताउनु भयो । राज्यका सम्बन्धित निकायलाई ती विषयबारे अवगत गराइसकिएको र उनीहरूको प्रतिवद्धतासमेत प्राप्त भएकाले आजको छलफलबाटै ती विषय थप अघि बढेको उहाँको भनाइ छ । सभापति पराजुलीले समितिले सदस्यहरूको जिम्मेवारी तोकेर रोस्टर तयार गरिसकेको जानकारी दिँदै तिहारलगत्तै विज्ञ सदस्यहरूसँग संवाद गरी प्रतिवेदन निर्माणमा केन्द्रित छलफल अघि बढाइने बताउनु भयो । उहाँले समितिले तयार पार्ने प्रतिवेदन कार्यान्वयनयोग्य बनाउन सम्बन्धित सरकारी निकायसँग निरन्तर समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सम्बन्धित निकायलाई सहभागी नगराई तयार पारिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘अस्ति गरिएको स्थलगत अनुगमनका आधारमा छुट्टै अल्पकालीन सुझाव तयार गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएपनि सम्बन्धित सरकारी निकायहरूलाई समस्या र सुझावबारे जानकारी गराइसकिएको तथा उनीहरूको प्रतिवद्धता प्राप्त भइसकेकाले आजको छलफलबाटै ती विषय थप अघि बढेको हाम्रो बुझाइ छ । समितिले माननीय सदस्यहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरी विज्ञहरूको रोस्टरसमेत तयार गरेको छ । तिहारलगत्तै विज्ञ सदस्यहरूसँग समन्वय गरी प्रतिवेदन केन्द्रित छलफललाई तीव्रता दिइनेछ । प्रत्येक सदस्यले आफ्नो जिम्मेवारीमा परेका विषयमा सचिवालयसँग समन्वय गर्दै काम अघि बढाउनुहुन अनुरोध गर्दछु । समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनयोग्य बनाउन मानवीय पक्ष, संस्कृति, संस्कार, भौगोलिक अवस्था र वैज्ञानिक तथ्य तथा विश्लेषणलाई समेत समेट्न आवश्यक छ । सम्बन्धित सरकारी निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरेर मात्र प्रभावकारी प्रतिवेदन तयार गर्न सकिन्छ ।’
बाइट...गणेश पराजुली, सभापति, हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति
प्रतिवेदन तयार गर्दा मानवीय पक्ष, संस्कृति तथा संस्कार, भौगोलिक अवस्थाका साथै वैज्ञानिक तथ्य र विश्लेषणलाई समेत समेट्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । समितिको निर्णय र प्रतिवेदनको प्रतीक्षामा राज्यका विभिन्न निकाय रहेकाले आगामी बैठकलाई प्राथमिकतामा राखेर तिब्र गतिमा काम गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२५. अदालतलगायत राज्यका संस्थालाई कमजोर बनाउने गतिविधि रोकौँः रवि लामिछाने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले अदालतलगायत राज्यका संस्थालाई कमजोर बनाउने गरी अभिव्यक्ति र गतिविधि नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ । रोल... 
शुक्रवार चितवनमा आफ्नो धारणा राख्दै उहाँले अदालतका विषयमा सुनेका भरमा वा लेखेका आधारमा टिप्पणी गर्दा संस्थाको गरिमा र विश्वसनीयता कमजोर हुने बताउनुभएको हो । उहाँले अदालत, प्रहरी, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र, वैदेशिक सम्बन्ध, पेशागत संगठन र प्रेसलगायतका संस्थाहरू कमजोर भए समग्र देश र लोकतन्त्र नै कमजोर हुने उल्लेख गर्नुभयो । लामिछानेले कमजोर लोकतन्त्रले ठूला कुरा गर्नसक्ने भएपनि प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने टिप्पणी गर्नुभयो । अभिव्यक्ति, क्रियाकलाप र निर्णयमार्फत लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण स्तम्भलाई कमजोर बनाउने काम गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ । राज्यका संस्थाहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले प्रहरी र केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई थप बलियो बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । सीआईबी बलियो भए पद र हैसियतमा बसेका व्यक्तिलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकिने उहाँको भनाइ छ । भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरेपछि कमजोर अनुसन्धानका कारण अदालतबाट छुट्ने अवस्था आउन नहुने भन्दै उहाँले अनुसन्धानलाई प्रमाणमुखी र बलियो बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । 
लामिछानेले भन्नुभयो, ‘अदालतलगायत राज्यका संस्थाहरूका बारेमा सुनेका वा लेखिएका आधारमा हचुवाका भरमा टिप्पणी गर्दा ती संस्थाहरू कमजोर हुन्छन् । अदालत, प्रहरी, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र, प्रेस, पेशागत संगठन र वैदेशिक सम्बन्धजस्ता राज्यका सबै आधारस्तम्भ कमजोर भएमा अन्ततः देश र लोकतन्त्र नै कमजोर हुन्छ । हाम्रा अभिव्यक्ति, गतिविधि र निर्णयले लोकतन्त्रका आधारस्तम्भहरूलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन । राज्यका संस्थाहरूलाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ । प्रहरी र सीआईबीजस्ता अनुसन्धान निकायलाई यति सक्षम बनाउनुपर्छ कि पद वा प्रतिष्ठाको प्रभावबिना जोसुकै व्यक्तिमाथि पनि निष्पक्ष अनुसन्धान हुन सकोस् । अनुसन्धान यति तथ्यपरक र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ कि भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिले कानूनी प्रक्रियाबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था नआओस् । त्यसैले हामीले खोजेको अनुसन्धान प्रणाली भनेको निष्पक्ष, सशक्त र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान प्रणाली हो ।’
बाइट...रवि लामिछाने, सभापति, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 
राज्यका अनुसन्धान गर्ने निकाय सक्षम र प्रभावकारी हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै लामिछानेले आफूहरूले खोजेको संस्थागत सुधार त्यही भएको बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२६. अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनमा डेमोक्रेटको ऐतिहासिक जित, दुवै सदनमा नियन्त्रण कायम गर्ने प्रक्षेपण
अमेरिकामा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक पार्टीले ठूलो सफलता हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रमुख प्रतिष्पर्धात्मक राज्यहरूमा जित हासिल गर्दै डेमोक्रेटहरूले संसदका दुवै सदन सिनेट र हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्समा नियन्त्रण कायम गर्ने देखिएको छ । निर्वाचन परिणामको प्रक्षेपण गर्ने संस्था डिसिजन डेस्क एचक्यूले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार डेमोक्र्याटहरूले सिनेटमा समेत बहुमत हासिल गर्ने सम्भावना देखिएको हो । यसअघि दुवै सदनमा रिपब्लिकन पार्टीको नियन्त्रण थियो । मध्यावधि निर्वाचनअघि प्रतिनिधिसभामा रिपब्लिकनका २१८ र डेमोक्र्याटका २१४ सिट थिए । एक स्वतन्त्र सांसद र दुई रिक्त सिट रहेका थिए । बहुमतका लागि २१८ सिट आवश्यक पर्ने प्रतिनिधिसभामा नियन्त्रण कायम गर्न डेमोक्र्याटलाई तीन सिट मात्र थप जित्नुपर्ने अवस्था थियो । एनबीसीको पछिल्लो प्रक्षेपणअनुसार डेमोक्र्याटहरूले प्रतिनिधिसभामा २५० भन्दा बढी सिट जित्न सक्ने देखिएको छ । यसलाई अमेरिकी राजनीतिमा ठूलो परिवर्तनका रूपमा हेरिएको छ। विभिन्न सञ्चारमाध्यमले यस परिणामलाई ‘ब्लु वेभ’ अर्थात् डेमोक्र्याटको चुनावी लहरका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । त्यस्तै, निर्वाचनअघि सिनेटमा रिपब्लिकनका ५३ र डेमोक्र्याटका ४७ सिट थिए । बहुमतका लागि आवश्यक ५१ सिट पु¥याउन डेमोक्र्याटलाई थप चार सिट जित्नुपर्ने थियो । मतगणना जारी रहँदा अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले नर्थ क्यारोलाइना, साउथ क्यारोलाइना, टेक्सास, कन्सास, ओहायो र मेनलगायत राज्यमा डेमोक्र्याटका उम्मेदवार विजयी भएको प्रक्षेपण गरेका छन् । विशेषगरी परम्परागत रूपमा रिपब्लिकनको बलियो पकड रहेका साउथ क्यारोलाइना, टेक्सास र कन्सासमा डेमोक्र्याटको सफलतालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यी तीनै राज्यमा पछिल्ला तीनवटै राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्पले जित हासिल गरेका थिए । टेक्सासमा डेमोक्र्याटिक पार्टीका सिनेट उम्मेदवार तथा राज्य प्रतिनिधिसभा सदस्य जेम्स टालारिकोले रिपब्लिकन उम्मेदवार एवं टेक्सासका महान्यायाधिवक्ता केन प्याक्सटनलाई पराजित गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । उनी विजयी भए सन् १९८८ पछि टेक्सासबाट अमेरिकी सिनेटमा निर्वाचित हुने पहिलो डेमोक्र्याट बन्नेछन् । त्यस्तै, टेक्सासको गभर्नर निर्वाचनमा डेमोक्र्याटिक उम्मेदवार जिना हिनोजोसाले जित हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । उनी तीन दशकभन्दा बढी समयपछि टेक्सासको पहिलो डेमोक्र्याटिक गभर्नर बन्ने सम्भावना छ । कन्सासमा पनि डेमोक्र्याटिक उम्मेदवार एडम ह्यामिल्टनले रिपब्लिकनका बहालवाला सिनेटर रोजर मार्शललाई पराजित गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । उनी विजयी भए सन् १९३२ पछि उक्त राज्यबाट सिनेटमा निर्वाचित हुने पहिलो डेमोक्र्याट बन्नेछन् । डेमोक्र्याटको चुनावी सफलतापछि प्रतिनिधिसभामा अल्पमत पक्षका नेता हाकिम जेफ्रिजले यसलाई अमेरिकाको विजयको संज्ञा दिएका छन् । डेमोक्र्याटले प्रतिनिधिसभामा नियन्त्रण कायम गरे जेफ्रिज अमेरिकी प्रतिनिधिसभाको पहिलो अश्वेत सभामुख बन्नेछन् । अमेरिकी सञ्चारमाध्यम पोलिटिकोले रिपब्लिकन पार्टीले चुनावमा ठूलो पराजय बेहोर्ने संकेत देखिएको उल्लेख गरेको छ । रिपब्लिकन पार्टीका एक रणनीतिकारले यसलाई आफ्नो जीवनकालकै सम्भवतः इतिहासकै सबैभन्दा खराब चुनावी पराजय भनेका छन् । निर्वाचन परिणाममा मतदाताको असन्तुष्टिले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको विश्लेषण गरिएको छ । सीएनएनले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक एक्जिट पोलअनुसार देशको वर्तमान अवस्था, अर्थतन्त्र र राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यसम्पादनप्रति ठूलो संख्यामा मतदाता असन्तुष्ट देखिएका छन् । करिव तीन चौथाइ मतदाताले देशको दिशाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । एसोसिएटेड प्रेसकाअनुसार मतदाताले ट्रम्पप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै रिपब्लिकन पार्टीलाई त्यसको चुनावी मूल्य चुकाएका छन् । ट्रम्पको घट्दो लोकप्रियता, इरानसँगको अलोकप्रिय युद्ध र बढ्दो जीवनयापन खर्चले रिपब्लिकनको चुनावी सम्भावनामा नकारात्मक प्रभाव पारेको विश्लेषण गरिएको छ । द वाल स्ट्रिट जर्नलकाअनुसार ट्रम्पनिकट केही व्यक्ति तथा ह्वाइट हाउसका अधिकारीहरूले पनि चुनावी पराजयको दोष इरान युद्धलाई दिएका छन् । युद्ध केही महिनाअघि नै अन्त्य भएको भए निर्वाचन परिणाम फरक हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । 
राष्ट्रपति ट्रम्पले पनि रिपब्लिकनको पराजयमा इरान युद्धको आंशिक भूमिका रहेको स्वीकार गरेका छन् । द वाल स्ट्रिट जर्नलसँगको टेलिफोन अन्तर्वार्तामा उनले इरान युद्ध चुनावी परिणामलाई प्रभावित पार्ने एउटा कारण भएको बताएका थिए । यद्यपि युद्ध शुरु गरेकोमा आफूलाई कुनै पछुतो नरहेको उनको भनाइ थियो । निर्वाचन परिणामलाई आफ्नो राष्ट्रपतीय कार्यकालप्रतिको अस्वीकृतिका रूपमा भने ट्रम्पले स्वीकार गरेका छैनन् । आफू निर्वाचनमा उम्मेदवार नरहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसैलाई पराजयको प्रमुख कारणका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । यता इरानका संसद सभामुख मोहम्मद बाघेर गालिबाफले अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनको परिणामलाई युद्धविरुद्ध अमेरिकी जनताको सन्देशका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल एक्समा उनले अमेरिकी नागरिकले युद्धलाई अस्वीकार गरेको भन्दै त्यस सन्देशलाई समर्थन गर्ने बताएका छन् । अमेरिकी संसद्का दुवै सदनको राजनीतिक महत्व फरक–फरक छ । प्रतिनिधिसभाले विधायिकी कार्यसूची निर्धारण, संघीय बजेट खर्चको निगरानी तथा सरकारी निकायमाथि अनुसन्धान र नियन्त्रणको भूमिका निर्वाह गर्छ । सिनेटले भने संघीय न्यायाधीश, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलगायत महत्वपूर्ण पदमा राष्ट्रपतिले गर्ने नियुक्तिको अनुमोदन गर्छ । 
संसदका दुवै सदनमा डेमोक्र्याटको नियन्त्रण कायम भए राष्ट्रपति ट्रम्प प्रशासनलाई आगामी दुई वर्ष आफ्नो राजनीतिक तथा विधायिकी एजेन्डा अघि बढाउन कठिनाइ हुने देखिएको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

२७. जोर्डनमा आतङ्कवादी चक्कु आक्रमण, एक सुरक्षाकर्मीको मृत्यु
जोर्डनको राजधानी अम्मानमा भएको चक्कु आक्रमणमा एक सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको छ। घटनामा अर्का एक सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन् । जोर्डनको सार्वजनिक सुरक्षा निर्देशनालय (पीएसडी) काअनुसार बिहीवार दिउँसो आफ्नो आधिकारिक जिम्मेवारीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि एक व्यक्तिले धारिलो हतियारले आक्रमण गरेका थिए । स्थानीय समयअनुसार दिउँसो १२ः२० बजे भएको उक्त घटनामा गम्भीर घाइते भएका सुरक्षाकर्मीलाई तत्काल अस्पताल पु¥याइएको थियो । तर, उपचारका क्रममा केही समयपछि उनको मृत्यु भएको पीएसडीले जनाएको छ । घटनालगत्तै सुरक्षाकर्मीको गस्ती टोलीले आक्रमणकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । आक्रमणकारीलाई पक्राउ गर्ने क्रममा गस्ती टोलीका एक अधिकारीको अनुहारमा चोट लागेको छ । घाइते अधिकारीको अवस्था स्थिर रहेको र उनको अस्पतालमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट आक्रमणकारीले सार्वजनिक सुरक्षा निकायका कर्मचारीलाई लक्षित गरी आतङ्कवादी आक्रमण गर्ने योजना बनाएको खुलेको पीएसडीले जनाएको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

२८. टर्की–इरान सीमामा गोली प्रहारबाट टर्कीका एक सैनिकको मृत्यु, दुवै देशद्वारा संयुक्त अनुसन्धान शुरु
टर्की र इरानको सीमा क्षेत्रमा अवैध सीमा नाघ्ने प्रयास रोक्ने क्रममा गोली प्रहारबाट टर्कीका एक सैनिकको मृत्यु भएको छ । घटना लगत्तै दुवै मुलुकका अधिकारीहरूले संयुक्तरूपमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । टर्कीको रक्षा मन्त्रालयले बिहीवार दिएको जानकारी अनुसार गत अक्टोबर ३१ मा सीमा क्षेत्रमा खटिएका सैनिक युसुफ सइत उनलुमाथि गोली प्रहार भएको थियो । एङ्गिन मायिन सीमा चौकी क्षेत्रमा कर्तव्य पालना गरिरहेका बेला उनलाई गोली लागेको हो । गम्भीर घाइते भएका उनलुको उपचारका क्रममा सोही दिन निधन भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जेकी अक्टर्कले बताए । प्रवक्ता अक्टर्कले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएअनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानले उक्त गोली इरानतर्फको भूभागबाट प्रहार भएको देखिएको छ । यस संवेदनशील घटनापछि टर्कीले तुरुन्तै न्यायिक र प्रशासनिक छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन टर्की र इरानले कूटनीतिक र स्थलगत स्तरमा समन्वय गरिरहेका छन् । गत मंगलवार सीमा क्षेत्रमा दुवै पक्षका अधिकारीहरूबीच वार्ता भएको र अनुसन्धानमा इरानले सकारात्मक सहयोग गरिरहेको टर्कीको दाबी छ । दुवै मुलुक सीमा सुरक्षालाई लिएर गम्भीर रहेको र घटनाको वास्तविकता छिट्टै सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

२९. टर्कीको रेल पूर्वाधार आधुनिकीकरणका लागि ३५ करोड युरोको सम्झौता
टर्कीले आफ्नो रेलवे पूर्वाधारलाई थप सुरक्षित, आधुनिक र दिगो बनाउने उद्देश्यले एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकसँग ३५ करोड युरो (करिव ३९ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर) को वित्तीय सम्झौता गरेको छ । टर्कीका यातायात तथा पूर्वाधार मन्त्री अब्दुलकादिर उरालोग्लुले बिहीवार उक्त सम्झौता सार्वजनिक गर्दै यसलाई देशको रेलवे क्षेत्रमा नयाँ युगको शुरुवातको संज्ञा दिएका छन् । टर्कीको राज्य रेलवेको आधिकारिक वेबसाइटमा प्रकाशित विज्ञप्तिअनुसार यो ऋण सहायता मुख्यतया टिसिडिडि रेलवे मर्मत आधुनिकीकरण परियोजना’का लागि उपयोग गरिनेछ । सरकारले यस परियोजनालाई टर्कीको यातायात सञ्जाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने रणनीतिक प्रयासको रूपमा हेरेको छ । परियोजनाको मुख्य आकर्षणका रूपमा टिसिडिडिले ९९ वटा नयाँ पुस्ताका मर्मत मेसिनहरू खरिद गर्नेछ । यी अत्याधुनिक उपकरणहरूले टर्कीका रेलवे लाइन, स्विच र क्याटेनरी प्रणालीहरूको मर्मत सम्भारमा उल्लेख्य भूमिका खेल्नेछन् । मन्त्री उरालोग्लुले यो लगानीले रेल यातायातको सुरक्षामा सुधार ल्याउनुका साथै सञ्चालन खर्च घटाउन र पूर्वाधारको दीर्घकालीन टिकाउपन बढाउन सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । 
सन् २०१६ मा स्थापना भएको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक एशियाली क्षेत्रको दिगो आर्थिक विकास, पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक समृद्धि अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य बोकेको बहुपक्षीय संस्था हो । पूर्वाधार क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाउन र कनेक्टिभिटी विस्तार गर्न टर्कीसँग भएको यो साझेदारीलाई एआइआइबीको लगानी प्राथमिकताको पछिल्लो कडीका रूपमा लिइएको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

३०. टर्कीमा अन्धाधुन्ध गोलीबारीः तीन गाउँमा आठ जनाको हत्या
टर्कीको पश्चिमी प्रान्त अफ्योनकाराहिसारको इहसानिये जिल्लामा बिहीवार भएको श्रृंखलावद्ध गोलीबारीमा कम्तीमा आठ जनाको मृत्यु भएको छ । एक बन्दुकधारीले तीनवटा छुट्टाछुट्टै गाउँमा अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा उक्त मानवीय क्षति भएको हो । स्थानीय सञ्चारमाध्यम एनटिभीकाअनुसार आक्रमणकारीले साँझको समयमा इहसानियेको एक ग्रामीण सडकमा पहिलो आक्रमण गरेका थिए । सो क्रममा उनले पम्प–एक्सन सटगन प्रयोग गरी तीन महिलाको हत्या गरेका थिए । हत्यापछि आक्रमणकारी रातो रङको व्यावसायिक सवारी साधनमा चढेर फरार भएका थिए । फरार हुने क्रममा उनले दोस्रो गाउँमा थप तीन जना र तेस्रो गाउँमा दुई जनाको हत्या गरेका थिए । आक्रमणको प्रकृति हेर्दा यो निकै योजनावद्ध र डरलाग्दो रहेको स्थानीय अधिकारीहरूले जनाएका छन् । 
यसैबीच, प्रहरीले घटनाको थप अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले सोही दिन दिउँसो शहरको केन्द्रमा भएको अर्को एक गोलीबारीको घटनासँग पनि यी आक्रमणकारीको सम्बन्ध हुन सक्ने आशंका गरेको छ । उक्त दिउँसोको घटनामा एक महिला गम्भीर घाइते भएकी थिइन्, जसलाई हाल अस्पताल भर्ना गरिएको छ । 
अहिले टर्कीका कुताह्या, एस्किसेहिर र अफ्योनकाराहिसार प्रान्तका सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा आक्रमणकारीको व्यापक खोजी भइरहेको छ । सुरक्षा निकायले घटनाको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै उच्च शतर्कता अपनाएको छ र फरार आक्रमणकारीको सुराग पत्ता लगाउन ठूलो मात्रामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

३१. सिन्ह्वाद्वारा विश्वकै पहिलो बायोनिक मानवरूपी रोबोट समाचारवाचक सार्वजनिक
चीनको सरकारी समाचार संस्था सिन्ह्वाले विश्वकै पहिलो बायोनिक मानवरूपी रोबोट समाचारवाचक सार्वजनिक गरेको छ । बेइजिङमा बिहीबारदेखि शुरु भएको सातौँ विश्व मिडिया शिखर सम्मेलनका अवसरमा सिन्ह्वाले उक्त रोबोट समाचारवाचक सार्वजनिक गरेको हो । मानवजस्तै देखिने र समाचारवाचन गर्न सक्ने यी रोबोटलाई सञ्चार क्षेत्रमा प्रविधिको नयाँ प्रयोगका रूपमा हेरिएको छ । सातौँ विश्व मिडिया शिखर सम्मेलनमा विश्वभरका सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधि तथा सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरू सहभागी भइरहेका छन् ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

३२. होर्मुज जलडमरूमध्य नजिकै नौसैनिक उपस्थिति बढाउँदै दक्षिण कोरिया
दक्षिण कोरियाले समुन्द्री डकैती नियन्त्रणका लागि अदनको खाडीमा तैनाथ आफ्नो नौसैनिक एकाइ ‘चेओङ्हे युनिट’ को कार्यक्षेत्र विस्तार गरी होर्मुज जलडमरूमध्य नजिकै पु¥याउने योजना बनाएको छ । दक्षिण कोरियाली समाचार संस्था योनहापकाअनुसार ओमानको दक्षिणी समुन्द्री क्षेत्रमा समेत आफ्नो नौसैनिक उपस्थिति विस्तार गर्ने तयारी दक्षिण कोरियाले गरेको हो । यसका लागि समुन्द्री गस्ती विमान र विस्फोटक पदार्थ निष्क्रिय पार्ने (ईओडी) टोलीसहित थप सैन्य उपकरण परिचालन गरिनेछ । होर्मुज जलडमरूमध्यमा भविष्यमा हुनसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री बारुदी सुरुङ निष्क्रिय पार्ने अभियानमा सहभागी हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर पनि उक्त तयारी गरिएको समाचारमा उल्लेख छ । यसका लागि मानवरहित समुद्री बारुदी सुरुङ पहिचान तथा निष्क्रिय पार्ने उपकरणसमेत परिचालन गरिनेछ । दक्षिण कोरियाको रक्षा मन्त्रालयले उक्त योजनाबारे आएको समाचारको पुष्टि गरेको छ । मन्त्रालयले कार्यक्षेत्र विस्तार र थप सैन्य उपकरण परिचालनसम्बन्धी संशोधित प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा पेस गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ  । उक्त प्रश्ताव उपमन्त्रीस्तरीय बैठकबाट पारित भइसकेको छ । आगामी साता मन्त्रिपरिषद् बैठक र राष्ट्रपतिको अनुमोदनपछि प्रश्ताव संसद्मा पेस गरिनेछ । सन् २००९ देखि अदनको खाडीमा परिचालित चेओङ्हे युनिटको मुख्य जिम्मेवारी समुन्द्री डकैती नियन्त्रण र व्यापारिक जहाजको सुरक्षा गर्नु हो । हाल यस युनिटसँग ४ हजार ४०० टन क्षमताको एक विध्वंसक युद्धपोत, एउटा समुन्द्री निगरानी हेलिकप्टर र तीन वटासम्म द्रुत गतिका साना डुङ्गा छन् । यसमा अधिकतम ३२० जना सुरक्षाकर्मी परिचालित छन् । नयाँ योजनाअनुसार दक्षिण कोरियाले अत्याधुनिक पी–८ए समुद्री गस्ती विमान, मानवरहित पानीमुनि सञ्चालन हुने यान, मानवरहित सतही यान तथा टाढाबाट सञ्चालन गर्न सकिने उपकरण थप गर्नेछ । ती उपकरण सञ्चालनका लागि विस्फोटक पदार्थ निष्क्रिय पार्ने विशेष टोलीसमेत परिचालन गरिने जनाइएको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

३३. ऋणको प्रयोजन परिवर्तन गरे फौजदारी मुद्दा चल्ने सर्वोच्चको फैसलाले जटिलता निम्ताउने, कानून संशोधनको माग
ऋणको प्रयोजन परिवर्तन गरे फौजदारी मुद्दा चल्ने हालैको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले जटिलता निम्ताउने देखिएको छ । रोल...
बैंकबाट एउटा प्रयोजन खुलाएर लिएको ऋण अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गरे फौजदारी मुद्दा चल्न सक्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले जटिलता निम्तने भन्दै बैंकिङ क्षेत्रले चासो देखाएको हो । ऋणको किस्ता नियमित भुक्तानी गरिरहेको अवस्थामा समेत स्वीकृत प्रयोजनभन्दा फरक क्षेत्रमा रकम उपयोग गरेको पाइए बैंकिङ कसुर आकर्षित हुने सर्वोच्चको व्याख्याले ऋणीसँगै बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि प्रभावित पार्न सक्ने देखिएको छ । 
प्रभु बैंकका ऋणी शशिधर शर्माका तर्फबाट मुना क्षेत्रीले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले कर्जा जुन प्रयोजनका लागि लिइएको हो, त्यसविपरीत अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्नु बैंकिङ कसुरको विषय बन्नसक्ने व्याख्या गरेको छ । यस्तो कार्यलाई अदालतले आपराधिक कार्य (क्रिमिनल एक्ट) का रूपमा व्याख्या गर्दै प्रहरीलाई पक्राउ गरी कारबाही अघि बढाउन सक्ने आधारसमेत दिएको छ । यद्यपि कर्जाको रकम प्रयोजनविपरित प्रयोग भएको देखिँदैमा ऋणी स्वतः कसुरदार नहुने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ । त्यसका लागि कर्जा दुरुपयोगको अवस्था, त्यसको प्रकृति र अन्य तथ्यहरूको अनुसन्धान तथा न्यायिक परीक्षण हुनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ । 
न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले १४ साउन २०८३ मा फैसला गर्दै यससम्बन्धी नजिर स्थापित गरेको थियो । कठोर कानूनले जटिलता निम्ताउने भन्दै बैंकिङ क्षेत्रमा जानकारहरुले अब कानून नै बदलेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ । 
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) का अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले सर्वोच्च अदालतको व्याख्या प्रचलित कानुनअनुसार सही भएपनि अहिलेको कानुनी व्यवस्था अत्यधिक कठोर रहेको बताउनु भयो । उहाँले कर्जा दुरुपयोगलाई आपराधिक कसुरका रूपमा हेर्ने व्यवस्थाले अपराधको अति–अपराधीकरण निम्त्याउन सक्ने भन्दै कानून संशोधनको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ । 
उहाँकाअनुसार कर्जा जुन प्रयोजनका लागि लिइएको हो, त्यही प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा बैकर्र सहमत हो । तर ऋण अन्यत्र प्रयोग भयो भन्दैमा ऋणीलाई थुनामै राखेर कारबाही गर्नुपर्ने ठिक भएन । ऋण दुरुपयोग भएको अवस्थामा थुनामा नराखीकन पनि ऋण चुक्ता गराउने बाटो अपनाउनुपर्छ ।
उहाँकाअनुसार कुनै व्यक्तिले निश्चित प्रयोजनका लागि ऋण लिएर त्यसलाई जग्गा वा शेयरमा लगानी गर्नु गलत हो । कर्जाको रकम तोकिएको प्रयोजनमै उपयोग हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा कुनै विवाद नरहे पनि त्यसलाई फौजदारी कसुरकै रूपमा व्यवहार गर्नु कति व्यावहारिक छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण रहेको छ ।
उपाध्यायले अहिलेको व्यवस्थाले ऋणीमाथि मात्रै नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत अप्रत्यक्ष असर पार्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार कारबाही ऋणीलाई हुने भएपनि बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई अप्ठ्यारोमा पार्न नचाहने भएकाले यस्तो व्यवस्थाले बैंकिङ कारोबार र कर्जा प्रवाहमा व्यावहारिक कठिनाइ सिर्जना गर्नसक्छ । 
कर्जा दुरुपयोगलाई निरुत्साहित गर्ने व्यवस्था आवश्यक भएपनि त्यसको कारबाहीको प्रकृति र गम्भीरता व्यावहारिक पक्षलाई ध्यानमा राखेर निर्धारण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । यसका लागि कानुन संशोधन नै उपयुक्त विकल्प हुने उहाँले बताउनु भयो । 
अध्यक्ष उपाध्यायले भन्नुभयो, ‘बैंकिङ कसुरले के भन्छ भने, ऋण दुरुपयोग भएको अवस्थामा त्यसलाई बैंकिङ कसुर मानिने भनेको छ र प्रहरीले पक्राउ गरी कारबाही गर्न सक्ने अदालतको व्याख्या छ । अदालतले यसलाई आपराधिक कार्य (क्रिमिनल एक्ट) का रूपमा व्याख्या गरेको छ । हाम्रो दृष्टिकोण र भनाइ के हो भने यो एक प्रकारको अपराधको अति–अपराधीकरण (ओभर क्रिमिनलाइजेसन अफ अफेन्सेस) हो । त्यसैले यस विषयमा कानुनमै सुधार गर्नुपर्छ कि भन्ने हाम्रो धारणा छ । यो विषय छलफलको विषय बन्नुपर्छ । अदालतले गरेको व्याख्या कानुनअनुसार सही छ र प्रहरीले गरेको कारबाही पनि अदालतको फैसलाअनुसार सही नै हो । तर अहिलेको कानुन अलि बढी नै कडा भयो कि भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । उदाहरणका लागि, मैले एउटा निश्चित प्रयोजनका लागि ऋण लिएँ तर त्यसलाई अन्यत्र जग्गा वा सेयरमा लगानी गरेँ भने त्यो हुनुहुँदैन । ऋण जुन प्रयोजनका लागि लिइएको हो, त्यही प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सबै सहमत हुनुपर्छ र त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ । यो व्यवस्था पनि ठीक छ । तर प्रश्न के हो भने, यस्तो अवस्थामा ऋणीलाई थुनामै राखेर कारबाही गर्नुपर्ने हो त ? ऋण दुरुपयोग गरेको अवस्थामा उसलाई थुनामा नराखीकन पनि ऋण चुक्ता गराउने बाटो अपनाउन सकिन्छ । यदि ऋण दुरुपयोगका कारण अन्य कुनै कसुर भएको छैन भने त्यसलाई ठूलो आपराधिक कसुरका रूपमा नलिई सोहीअनुसारको कानून संशोधन गर्नु उचित हुन्छ । अहिलेको व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि धेरै व्यावहारिक कठिनाइ ल्याउन सक्छ । हुन त यो कारबाही ऋणीलाई हुने हो, बैंकलाई होइन । तर ऋणीमाथि कारबाही हुँदा त्यसले बैंकलाई पनि एक प्रकारले प्रतिकूल असर पार्छ । बैंकले कहिल्यै पनि आफ्ना ग्राहकलाई अप्ठ्यारोमा पार्न चाहँदैन । यस विषयमा हाम्रो दृष्टिकोण यही हो । यसमा दुईवटा कुरा विचार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । मेरो विचारमा व्यवहारिकता कानूनभन्दा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । यदि ऋणको दुरुपयोगले व्यवहारिक रूपमा अर्को ठूलो समस्या सिर्जना गरेको छैन भने त्यसलाई अपराधीकरण नगर्नु नै राम्रो हुन्छ । त्यसका लागि कानून संशोधन गर्नुपर्छ । यसअघि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा सामान्य स्पष्टीकरण दिँदा पनि सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरू अयोग्य हुने (डिस्क्वालिफिकेसन) व्यवस्था थियो । यस विषयमा हामीले सरकारसँग पनि धेरै छलफल ग¥यौँ । अहिले उक्त अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था हटाउने गरी कानून संशोधन गर्ने विषयमा कुरा भएको छ । त्यसैले कानून संशोधन नै यसको मुख्य उपाय हो । कानुनलाई व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । कानुनलाई केवल कडा बनाउँदैमा देशमा राम्रो हुन्छ, विकास हुन्छ, लगानीको वातावरण बन्छ वा अपराध नियन्त्रण हुन्छ भन्ने हुँदैन । कहिलेकाहीँ अत्यधिक कडा कानूनले नै अर्को किसिमको दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ ।’
बाइट...राजेश उपाध्याय, अध्यक्ष, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल
बैकिङ क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन राष्ट्र बैंकको प्रणालीलाई बलियो बनाउः थापा
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बैंकिङ क्षेत्रलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरीवेक्षण प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । वित्तीय क्षेत्रको विकासमा राष्ट्र बैंकले विगतमा महत्वपूर्ण भुमिका खेले पनि समयअनुसार नियमन र सुपरिवेक्षणमा आवश्यक सुधार हुन नसकेको बताउनु भयो । 
उहाँकाअनुसार नेपालको वित्तीय क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन नसक्नु र केही पक्षले बैंकिङ क्षेत्रलाई पछाडि धकेलिरहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै केन्द्रीय बैंकले आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिकाको समीक्षा गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुन बाटो सही र कुन गलत भन्ने विषयमा स्पष्ट मार्गनिर्देशन दिन नसक्दा पनि केही बैंकमा समस्या देखिएको हुन सक्ने उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले राष्ट्र बैंकको नियमन, सुपरीवेक्षण र बजारलाई मार्गनिर्देशन गर्ने भुमिकामा सुधार आवश्यक रहेको बताउनु भयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणको अर्बौं तथा खर्बौं रुपैयाँ निक्षेपका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि नियमन र निगरानी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 
थापाले भन्नुभयो,‘नियमन र सुपरिवेक्षण समयअनुसार केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा अझ मजबुत हुँदै जानुपर्ने हो । हिजोको कठिन परिस्थितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले खेलेको भुमिका र त्यसबेला अवलम्बन गरेका नीतिहरूकै जगमा आज नेपालको वित्तीय क्षेत्र यहाँसम्म आइपुगेको हो । वित्तीय क्षेत्रको विकासमा राष्ट्र बैंकको योगदान महत्वपूर्ण रहेको छ । राष्ट्र बैंकले विगतमा नियमन र सुपरिवेक्षणका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास भित्र्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । तर समयअनुसार हुनुपर्ने सुधारमा केही ढिलाइ भएको देखिन्छ । सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि नेपालको वित्तीय क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन नसक्नु र केही पक्षले वित्तीय क्षेत्रलाई पछाडि धकेलिरहेको अवस्थालाई हेर्दा केन्द्रिय बैंकले आफ्नो नेतृत्वदायी भुमिकामा अझ सजग हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले नियमन, सुपरिवेक्षण र बजारलाई मार्गनिर्देशन गर्ने आफ्नो भुमिकाबारे आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । वित्तीय क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्थाहरूलाई कुन बाटो सही हो र कुन गलत हो भन्ने स्पष्ट मार्गनिर्देशन दिन नसक्दा अहिले केही बैंकहरूमा समस्या देखिएको हो कि भन्ने लाग्छ । बैंकहरूलाई पछाडि धकेलिरहेका विभिन्न तत्व र समस्याको पहिचान तथा समाधानका लागि केन्द्रीय बैंकको निगरानी र सुपरिवेक्षकीय भूमिकामा सुधार आवश्यक छ ।’ 
बाइट...नरबहादुर थापा पूर्वकार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक
थापाकाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने भएकाले नियामकीय व्यवस्थाले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्नुका साथै बैंकहरूको व्यावसायिक गतिविधिलाई सहजीकरण पनि गर्नुपर्छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३४. काठमाडौंमा आठौँ अन्तर्राष्ट्रिय कृषि यन्त्रीकरण प्रदर्शनी हुने
नेपालमा कृषि यन्त्रिकीकरण तथा आधुनिक कृषि प्रविधिको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ आगामी मङ्सिरमा ‘आठौँ अन्तर्राष्ट्रिय कृषि यन्त्रीकरण प्रदर्शनी २०८३’ आयोजना हुने भएको छ । रोल...
नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी संघकाअनुसार यो प्रदर्शनी २०८३ साल मङ्सिर ४, ५ र ६ गते काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सञ्चालन हुनेछ । तीन दिनसम्म चल्ने यस प्रदर्शनीको दैनिक समय बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म निर्धारण गरिएको छ । “कृषिमा यन्त्र र प्रविधि, कृषक र राष्ट्रको समृद्धि” भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना हुन लागेको यस प्रदर्शनीमा करिव ७० भन्दा बढी प्रदर्शनीकर्ताहरूको सहभागिता रहनेछ भने १५० भन्दा बढी स्टलहरू रहनेछन् । प्रदर्शनीमा २० भन्दा बढी देशका २ हजार भन्दा बढी आधुनिक प्रविधि, मेसिनरी तथा औजारहरू प्रदर्शनका लागि राखिने अध्यक्ष कृष्ण शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँकाअनुसार प्रदर्शनीमा आउने सम्पूर्ण अवलोकनकर्ता तथा आगन्तुकहरूका लागि प्रवेश निःशुल्क गरिएको छ । स्वदेशी कृषि यन्त्र, उपकरण तथा प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ३० भन्दा बढी स्टलहरू स्वदेशी उत्पादक कम्पनी तथा संस्थाहरूलाई निःशुल्क उपलब्ध गराइएको छ । त्यस्तै, ‘मेड इन नेपाल’ र ‘मेक इन नेपाल’ अभियानअन्तर्गत भाग लिने स्वदेशी कम्पनीहरूलाई स्टल भाडामा ६० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी संघका सदस्यहरूलाई ५० प्रतिशत र अन्य नेपाली कम्पनीहरूलाई २५ प्रतिशत छुट प्रदान गरिएको छ अध्यक्ष शर्माले जानकारी दिनुभयो ।   
प्रदर्शनीमा आधुनिक कृषि, पशुपंक्षी पालन, मत्स्यपालन, पुष्पखेती, व्यावसायिक तरकारी खेती, सिंचाई, पोस्ट हार्भेस्ट, प्रशोधन, कोल्ड स्टोर तथा बजारीकरण लगायतका प्रविधि र उपकरणहरू समावेश गरिनेछ । साथै, उन्नत बीउ–बिजन र कृषि तथा पशुपंक्षी सम्बन्धी सेवाका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादक र विक्रेताहरूको सहभागिता रहनेछ । प्रदर्शनीको मुख्य आयोजकका रूपमा नेपाल सरकार (कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, कृषि विभाग, राष्ट्रिय कृषि इन्जिनियरिङ तथा यन्त्रिकीकरण प्रवद्र्धन केन्द्र, हरिहरभवन) र नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी संघ रहेका छन् । बागमती प्रदेश सरकार (कृषि, पशुपंक्षी तथा वन मन्त्रालय, हेटौँडा) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन सहआयोजकका रूपमा रहेका छन् । प्रदर्शनीको अवधिमा स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञहरूको उपस्थितिमा कृषि यन्त्रिकीकरण सम्बन्धी प्यानल छलफल, नीतिगत संवाद तथा विभिन्न साइडलाइन इभेन्टहरू समेत सञ्चालन गरिनेछ । 
अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो,‘आठौँ अन्तर्राष्ट्रिय कृषि यन्त्रोपकरण प्रदर्शनी २०८३ आगामी मङ्सिर ४, ५ र ६ गते काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुँदैछ । बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म सञ्चालन हुने तीनदिने प्रदर्शनीमा सर्वसाधारणका लागि निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा कृषि यान्त्रिकीकरण तथा आधुनिक कृषि प्रविधिको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजना हुन लागेको प्रदर्शनीको मूल नारा ‘कृषिमा यन्त्र र प्रविधि, कृषक र राष्ट्रको समृद्धि’ रहेको छ । प्रदर्शनीमा करिब ७० भन्दा बढी प्रदर्शनीकर्ता सहभागी हुनेछन् भने १५० भन्दा बढी स्टल रहनेछन् । करिब २० देशका दुई हजारभन्दा बढी प्रविधि, मेसिनरी तथा कृषि औजार प्रदर्शनीमा राखिनेछन् । स्वदेशी कृषि यन्त्र, उपकरण तथा प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले स्वदेशी उत्पादक कम्पनी तथा संस्थाका लागि ३० वटाभन्दा बढी स्टल निःशुल्क उपलब्ध गराइएको छ। मेड इन नेपाल तथा मेक इन नेपालअन्तर्गत सहभागी हुने कम्पनीलाई ६० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घका सदस्यलाई ५० प्रतिशत र अन्य नेपाली कम्पनीलाई २५ प्रतिशत छुट उपलब्ध गराइनेछ । प्रदर्शनीमा आधुनिक कृषि, पशुपंक्षीपालन, मत्स्यपालन, पुष्पखेती, व्यावसायिक तरकारी खेती, सिंचाई, पोस्ट हार्भेस्ट, प्रशोधन तथा बजारीकरणसम्बन्धी प्रविधि र उपकरण समावेश गरिनेछन् । साथै उन्नत बीउबिजन, कृषि तथा पशुपंक्षीसम्बन्धी सेवा र प्रविधिका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठित उत्पादक तथा विक्रेताको सहभागिता रहनेछ । प्रदर्शनीको मुख्य आयोजकमा नेपाल सरकारको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, कृषि विभागअन्तर्गतको राष्ट्रिय कृषि इन्जिनियरिङ तथा यान्त्रिकीकरण प्रवद्र्धन केन्द्र र नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घ रहेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारको कृषि, पशुपन्छी तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ) सहआयोजकका रूपमा रहेका छन् ।’  
बाइट.. कृष्ण शर्मा अध्यक्ष, नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी संघ
उद्योग वाणिज्य महासंघ मेला समितिका सभापति सविन श्रेष्ठले नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकास र आत्मनिर्भरताका लागि कृषि यान्त्रिकीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भयो । नेपाल कृषि मेसिनरी औजार संस्थाले आयोजना गरेको कृषि मेलाले कृषकलाई आधुनिक कृषि औजार तथा प्रविधिबारे जानकारी दिनुका साथै कृषि क्षेत्रमा चेतना र साक्षरता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पु¥याएको उहाँले बताउनु भयो । नेपालमा कृषि क्रान्ति र आत्मनिर्भरताका विषयमा चर्चा भइरहे पनि कृषि क्षेत्रको विकासका लागि शुरुदेखि नै पर्याप्त प्रयास हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । 
श्रेष्ठले भन्नुभयो,‘नेपालमा कृषि र कृषि क्रान्तिका कुरा भइरहेका छन् । कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने विषयमा पनि चर्चा भइरहेको छ । सरकारले पनि यसका लागि विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ । यद्यपि, कृषिको विकास कसरी गर्ने र त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा शुरुदेखि नै पर्याप्त प्रयास हुन नसकेको जस्तो देखिन्छ । वर्तमान अवस्थामा नेपाल कृषि मेसिनरी औजार संस्थाले कृषि मेला आयोजना गरेर कृषकहरूलाई आधुनिक कृषि औजार तथा प्रविधिबारे जानकारी दिने, शिक्षित र सचेत बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । यसका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको तर्फबाट म यहाँहरूलाई धेरै–धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु । वास्तवमा, यस्तो प्रयास अझ वृहत र क्रान्तिकारी ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने हो । यद्यपि, हाम्रो बजार र आफ्नै क्षमताले पनि यसलाई धेरै हदसम्म निर्धारण गर्छ ।’
बाइट...सविन श्रेष्ठ, सभापति, उद्योग वाणिज्य महासंघ मेला समिति
यस्ता कृषि मेला अझ वृहत र क्रान्तिकारी ढङ्गले आयोजना गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले नेपालको बजार र आन्तरिक क्षमताले पनि कृषि यान्त्रिकीकरणको विस्तारलाई निर्धारण गर्ने बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३५. तीन अर्ब लागतमा ग्लोवल आइएमई बैंकको अत्याधुनिक केन्द्रिय कार्यालय बन्ने  
ग्लोवल आइएमई बैंकले काठमाडौंको उत्तरढोकामा अत्याधुनिक केन्द्रिय कार्यालय भवन निर्माण गर्ने भएको छ । बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आज धनतेरसको अवसर पारेर भवनको शिलान्यास तथा जग पूजा गर्नुभएको हो । करिव १ लाख ४५ हजार वर्गफिट बिल्टअप क्षेत्रफलमा निर्माण हुने उक्त भवन तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भवनको संरचना निर्माणदेखि इन्टेरियरलगायत सम्पूर्ण कामका लागि करिव ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अध्यक्ष ढकालले प्रश्तावित भवन वाणिज्य बैंकहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै क्षेत्रफल भएको र साधनसम्पन्न केन्द्रिय कार्यालयमध्ये एक हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । काठमाडौंको प्राइम लोकेसनमा निर्माण हुन लागेको भवन भविष्यमा एउटा आइकनिक भवनका रूपमा स्थापित हुने उहाँको भनाइ छ । 
उहाँले बैंकका ग्राहक, सेयरधनी, कर्मचारी तथा शुभेच्छुकहरूको साथ र सहयोगका कारण काठमाडौंको प्राइम क्षेत्रमा केन्द्रीय कार्यालय निर्माण गर्ने अवस्थामा पुगेको बताउनु भयो । आगामी दिनमा पनि नियमनकारी निकाय, नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, आम नागरिक तथा ग्राहकबाट निरन्तर सहयोग प्राप्त हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो,‘ग्लोवल आइएमई बैंकको केन्द्रिय कार्यालयको आज शिलान्यास भएको छ । सम्भवतः वाणिज्य बैंकहरूको केन्द्रिय कार्यालयमध्ये सबैभन्दा धेरै क्षेत्रफल भएको र साधनसम्पन्न कार्यालय भवनको आज शिलान्यास भएको छ । करिव १ लाख ४५ हजार स्क्वायर फिटको बिल्टअप एरियामा यो कार्यालय निर्माण हुनेछ । यसको निर्माण कार्य करिब तीन वर्षमा सम्पन्न हुनेछ भने संरचनादेखि इन्टेरियरसम्मका सम्पूर्ण कामका लागि करिव ३ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्नेछ । मलाई लाग्छ, यो कमर्सियल बैंकको पूर्वाधारका हिसाबले एउटा साधनसम्पन्न भवन हुनेछ । काठमाडौंको एकदमै प्राइम एरियामा, उत्तरढोकामा यो भवन अवस्थित छ । यो भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि एउटा आइकनिक भवनका रूपमा पनि स्थापित हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ । म सम्पूर्ण आदरणीय ग्राहक महानुभावहरू, बैंकका सेयरधनी साथीहरू, कर्मचारी साथीहरू र सम्पूर्ण शुभेच्छुकहरूलाई धेरै–धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु । यहाँहरूको माया, साथ र सहयोग तथा बैंकप्रति देखाउनुभएको सद्भावका कारण आज हामीले काठमाडौंको एकदमै प्राइम ठाउँमा केन्द्रीय कार्यालयको शिलान्यास गर्न सकेका छौँ । आगामी दिनमा पनि हाम्रा नियमनकारी निकायहरू, नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, आम नागरिक, ग्राहकहरू लगायत सबैबाट बैंकप्रति यस्तै सद्भाव र सहयोग प्राप्त भइरहनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।’
बाइट...चन्द्र ढकाल, अध्यक्ष, ग्लोबल आइएमई बैंक
बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुरेन्द्रराज रेग्मीले करिव ५९ लाख ग्राहकको माया, विश्वास र शुभेच्छाका कारण ग्लोवल आइएमई बैंक ठूलो बैंकका रूपमा स्थापित हुन सफल भएको बताउँदै अब आफ्नै भवनबाट सेवा संचालन गर्ने उद्देश्यले भवन निर्माण थालिएको जानकारी दिनुभयो । हाल बैंकका केन्द्रिय कार्यालयअन्तर्गतका विभिन्न विभाग एउटै भवनबाट सञ्चालन हुन नसकिरहेको अवस्थामा नयाँ भवन निर्माणपछि सबै विभागलाई एउटै छानामुनिबाट सेवा प्रदान गर्न सकिनेछ । रेग्मीकाअनुसार तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भवन नेपालमा सञ्चालनमा रहेका वाणिज्य बैंकका केन्द्रिय कार्यालयमध्ये अत्याधुनिक बनाइनेछ । नयाँ भवनले बैंकका केन्द्रीय स्तरका विभागहरूको कार्यसम्पादनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने बैंकको अपेक्षा छ । 
रेग्मीले भन्नुभयो,‘ग्लोवल आइएमई बैंक करिव ५९ लाख ग्राहकहरूको माया, ममता र शुभेच्छाका कारण यति ठूलो बैंक बनेको छ  । बैंकले सेवा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा केन्द्रिय कार्यालयका विभिन्न विभागहरूलाई एउटै छानामुनिबाट सेवा प्रदान गर्नसक्ने अवस्था थिएन । त्यसैले आज धनतेरसको दिन ग्लोबल आइएमई बैंकको अत्याधुनिक भवनको शिलान्यास तथा जग पूजा सम्पन्न भएको छ । करिव तीन वर्षमा सम्पन्न हुने यो भवनबाट ग्लोबल आइएमई बैंकका सम्पूर्ण केन्द्रीय स्तरका विभागहरूलाई एउटै छानामुनिबाट सेवा प्रदान गर्ने गरी हामीले काम गर्नेछौँ । यस पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकहरूले देखाउनुभएको माया, उत्साह र प्रेमका लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । यो भवनलाई नेपालमा सञ्चालनमा रहेका विभिन्न वाणिज्य बैंकका भवनभन्दा पनि अत्याधुनिक भवनका रूपमा निर्माण गर्नेछौँ । यसमा तपाईंहरू सबैको साथ र सहयोग रहनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।’
बाइट... सुरेन्द्रराज रेग्मी सीईओ, ग्लोवल आइएमई बैंक
बैंकले ग्राहकको विश्वास र सहयोगलाई आफ्नो सफलताको आधारका रूपमा लिँदै आगामी दिनमा पनि आधुनिक पूर्वाधार तथा गुणस्तरीय बैंकिङ सेवा विस्तारमा जोड दिने उहाँको भनाई छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३६. यो वर्ष भारत–बंगलादेशमा ३० अर्ब बराबरको बिजुली निर्यात गरिने
सरकारले चालु आवभित्र ३० अर्ब रुपैँया बराबरको विद्युत भारत–बंगलादेशमा निर्यात गर्ने भएको छ । रोल... 
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षमा विद्युत निर्यातबाट गत वर्षको तुलनामा बढी विद्युत् बेच्ने योजना बनाएको हो । प्राधिकरणकाअनुसार यस वर्ष विद्युत निर्यातबाट ३० अर्ब रुपैयाँको विजुली निर्यात गर्ने योजना छन् । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले हालसम्म करिव २४–२५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत निर्यात भइसकेको यो वर्ष ३० अर्बको विद्युत् निर्यात हुने जानकारी दिनुभयो । पछिल्ला तीन–चार महिनामा प्रत्येक महिना करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात भएको उहाँले बताउनु भयो । 
उहाँकाअनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालले करिव २९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात गरेको थियो । यस वर्ष भोटेकोसी बाडीले केही क्षति पुर्याएपनि वर्षा राम्रो भएकाले नदीमा पानीको बहाव बढेको र त्यसले विद्युत उत्पादनमा समेत सहयोग पु¥याएको श्रेष्ठको भनाइ छ । विद्युत उत्पादन बढ्दा निर्यातको परिमाण र आम्दानीसमेत गत वर्षभन्दा बढ्ने उहाँको भनाई छ । नेपालले गत वर्ष २९ अर्बको बिजुली बेचेकोमा यसवर्ष ३० अर्ब पु¥याइने उहाँको भनाई छ ।
नेपालले देशभित्रको विद्युत् माग पूरा गरी वचत भएको वर्षायामको विद्युत् भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्दै आएको छ । भारततर्फ विद्युत निर्यात दुई माध्यमबाट हुँदै आएको छ । द्विपक्षीय विद्युत विक्री सम्झौताअनुसार भारतको हरियाणा र बिहार राज्यमा विद्युत विक्री गरिन्छ भने बाँकी विद्युत भारतीय ऊर्जा विनिमय बजार (आईएक्स) को डे–अहेड तथा रियल टाइम बजारमा प्रतिष्पर्धी दरमा विक्री हुँदै आएको छ । द्विपक्षीय मध्यकालीन विद्युत विक्री सम्झौताअनुसार हरियाणा र बिहार राज्यमा जुनदेखि अक्टोबरसम्म विद्युत बिक्री गरिन्छ । यसरी भारतमा हुने विद्युत् व्यापारसँगै बंगलादेशमा समेत नेपालले वर्षायामको अतिरिक्त विद्युत् निर्यात गर्दै आएको छ ।
तर गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको हिमबाढीका कारण त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले बंगलादेश निर्यातका लागि स्वीकृति प्राप्त त्रिशूली र चिलिमे जलविद्युत केन्द्रमा क्षति पु¥याएपछि बंगलादेशतर्फको विद्युत निर्यात रोकिएको थियो । बाढीका कारण द्विपक्षीय सम्झौताअनुसार स्वीकृति प्राप्त जलविद्युत केन्द्रमा क्षति पुग्दा भारतको हरियाणा राज्यतर्फको विद्युत निर्यातसमेत आंशिक रूपमा प्रभावित भएको थियो ।
बाढीबाट प्रभावित आयोजनाको सट्टामा अन्य जलविद्युत केन्द्रबाट उत्पादित विद्युत निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइएको प्राधिकरण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । भारतको केन्द्रिय विद्युत प्राधिकरणबाट अन्य आयोजनाको विद्युत बंगलादेशतर्फ निर्यात गर्न स्वीकृति प्राप्त भएपछि केही दिनअघिदेखि पुनः निर्यात शुरु गरिएको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार यसअघि स्वीकृति प्राप्त त्रिशूली, देवीघाट र चिलिमे जलविद्युत केन्द्रको सट्टा सोलु, काबेली–१ र तल्लो मोदी जलविद्युत केन्द्रबाट उत्पादित विद्युत बंगलादेश तथा भारतको हरियाणा राज्यतर्फ निर्यात गर्न स्वीकृति प्राप्त भएको छ । र सोहीअनुसार विजुली बेच्न थालिसकिएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बाढीबाट प्रभावित जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन तथा प्रसारण संरचनामा क्षति पुगे पनि अन्य आयोजनाबाट विद्युत निर्यातलाई निरन्तरता दिन सक्नु र बंगलादेशतर्फको निर्यात पुनः शुरु हुनु नेपालको विद्युत् व्यापारका लागि ठूलो उपलब्धि भएको बताउनु भयो । यसले वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युतको बजार व्यवस्थापन र क्षेत्रीय विद्युत व्यापार विस्तारमा सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ । 
श्रेष्ठले भन्नुभयो,‘हामीले लगभग २३–२४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात गरिसकेका छौँ । यो वर्ष गत वर्षको भन्दा बढी विद्युत् निर्यात हुनेछ । गत वर्ष करिव २९ अर्ब रुपैयाँको विद्युत निर्यात भएको थियो । यस वर्ष अझै निर्यात बढ्ने  छ । यसमा प्रकृतिले पनि हामीलाई साथ दिएको छ । वर्षा हुँदा केही असर त भयो नै तर नदीमा पानीको बहाव राम्रो हुन्छ र त्यसले विद्युत उत्पादन बढाउन सहयोग गर्छ । त्यसैले यस वर्ष २९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत निर्यात हुने हाम्रो अनुमान छ । अहिलेसम्म भएको २४–२५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यातमा पछिल्ला तीन–चार महिनामा प्रत्येक महिना करिव ५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा विद्युत निर्यात भएको छ । अझ हामीले त्यसको विस्तृत हिसाव भने गरिसकेका छैनौँ । बंगलादेशमा पनि अहिले पुनः विद्युत निर्यात शुरु भएको छ । यसअघि बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्नका लागि हामीले भारत सरकारबाट दुईवटा जलविद्युत आयोजनाको विद्युत निर्यात स्वीकृति लिएका थियौँ । ती आयोजना त्रिशूली र चिलिमे थिए । तर ती दुवै आयोजनाको विद्युत् निर्यात बन्द भएपछि त्यसको सट्टामा अर्को जलविद्युत आयोजनाको विद्युत निर्यातका लागि प्रश्ताव गरेका थियौँ । त्यसको स्वीकृति प्रक्रियामा केही समय लागेको थियो । तर केही दिनअघिदेखि हामीले पुनः विद्युत निर्यात शुरु गरिसकेका छौँ । यो ठूलो सफलता हो ।’
बाइट... दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण  
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी) बीच २०८१ असोज १७ गते वर्षायामको विद्युत निर्यातसम्बन्धी पाँचवर्षीय सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार प्रत्येक वर्ष जुन १५ देखि नोभेम्बर १५ सम्म दैनिक ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेशमा निर्यात हुँदै आएको छ । बंगलादेशसँगको सम्झौता र भारततर्फको द्विपक्षीय तथा प्रतिस्पर्धी बजारमा हुने विद्युत विक्रीले नेपालको अतिरिक्त विद्युत व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउँदै आएको छ । यस वर्ष जलविद्युत उत्पादन अनुकूल रहेकाले भारत र बंगलादेश दुवैतर्फको निर्यात बढ्ने र त्यसबाट विद्युत निर्यात आम्दानीसमेत गत वर्षको तुलनामा वृद्धि हुने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।–न्युज एजेन्सी नेपाल