काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी) को आगामी ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) को पूर्वसन्ध्यामा टुभालुको राजधानी फुनाफुतीमा आयोजित उच्चस्तरीय ‘प्रि–कोप लिडर्स इभेन्ट’मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आज सहभागिता जनाएका छन् ।

उच्चस्तरीय कार्यक्रममा विभिन्न राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख तथा प्रतिनिधिमण्डलका नेताहरूसँगै सहभागी भएका उनले पर्वतीय तथा साना टापु विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण सामना गरिरहेका साझा चुनौती तथा प्राथमिकताका विषयमा नेपालको धारणा राखे ।

कार्यक्रमका विभिन्न औपचारिक सत्रमा सहभागिता जनाउँदै उनले जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावबाट प्रभावित मुलुकहरूको साझा सरोकारलाई अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको मन्त्री खनालको सचिवालयले जनाएको छ ।

मन्त्री खनाल र टुभालुका प्रधानमन्त्री फेलेटी तेओबिच भेटवार्ता

यसैबिच टुभालुका प्रधानमन्त्री फेलेटी तेओसँग भएको भेटवार्तामा मन्त्री खनालले नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई प्रदान गरिएको न्यानो आतिथ्यताप्रति आभार व्यक्त गरे । भेटमा उनले हिमाली क्षेत्र तथा प्रशान्त महासागरका साना टापु राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण सामना गरिरहेका जोखिम र चुनौतीहरूमा समानता रहेको उल्लेख गर्दै दुवै पक्षबिच जलवायुका क्षेत्रमा सहकार्य थप सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्री खनाल र टोङ्गाका प्रधानमन्त्री लर्ड फाकाफानुआबिच भेटवार्ता

फुनाफुतीस्थित टुभालु ’कोस्टल एडाप्टेसन प्रोजेक्टझको स्थलगत अवलोकनका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले टोङ्गाका प्रधानमन्त्री लर्ड फाकाफानुआसँग भेटवार्ता गरे ।

सो अवसरमा दुवै नेताबीच उच्च हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणाली तथा तल्लो तटीय टापु राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनबाट सामना गरिरहेका जोखिमहरूबीचको अन्तरसम्बन्धका विषयमा विचारविमर्श भएको थियो ।

भेटमा जलवायु वित्त, जलवायु अनुकूलन तथा हानि–नोक्सानीसम्बन्धी कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पर्वतीय तथा साना टापु राष्ट्रहरूले अन्तरराष्ट्रिय मन्चमा साझा आवाजलाई थप सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

त्यस्तै सोही अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले मौरिससका राष्ट्रपति धरमवीर गोखुल तथा प्रथम महिला बृन्दा गोखुलसँग पनि सौहार्दपूर्ण भेटवार्ता गरे । भेटका क्रममा मन्त्री खनालले परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणका क्रममा मौरिसस भ्रमण गरेको सुखद स्मरण गर्दै नेपाल र मरिससबिच विद्यमान मैत्रीपूर्ण तथा सौहार्दपूर्ण सम्बन्धका विविध पक्षको स्मरण गरे ।

भेटमा आगामी दिनमा अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु परिवर्तन तथा जलवायु कार्यका विषयमा नेपाल र मौरिससबीचको सहकार्यलाई अझ सुदृढ गर्दै लैजाने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।
स्थलगत अवलोकनका क्रममा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले समुद्री सतह वृद्धि तथा तीव्र सामुद्रिक छालका प्रभाव न्यूनीकरणका लागि टुभालुले अवलम्बन गरेका तटीय इन्जिनियरिङ तथा जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी उपायहरूको प्रत्यक्ष जानकारी लिएको थियो ।

सो अवसरमा मन्त्री खनालले हिमालय क्षेत्रमा तीव्र गतिमा भइरहेको हिमनदी पग्लिने तथा हिमक्षयको समस्या र समुद्री सतह वृद्धिबीचको अन्तरसम्बन्धतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

उनले पर्वतीय राष्ट्र तथा साना टापु राष्ट्रहरूको जलवायु भविष्य परस्पर अन्तरसम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभाव सामना गर्न अन्तरराष्ट्रिय समुदायले जलवायु वित्तसम्बन्धी आफ्ना प्रतिबद्धताहरू समयमै, पर्याप्त र न्यायोचित रूपमा पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

नेपालले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण देखापरिरहेका प्रतिकूल प्रभाव तथा प्रशान्त क्षेत्रका साना टापु राष्ट्रहरूले सामना गरिरहेका समुद्री सतह वृद्धि, तटीय क्षयलगायतका चुनौतीलाई साझा जलवायु सरोकारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।

टुभालुमा आयोजित उच्चस्तरीय प्रि–कोप लिडर्स इभेन्टमा नेपालको सहभागिताले जलवायु न्याय, हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण तथा साना टापु विकासोन्मुख राष्ट्रका साझा सरोकारप्रति नेपालको प्रतिबद्धतालाई अन्तरराष्ट्रियस्तरमा थप प्रभावकारी रूपमा अभिव्यक्त गरेको देखिएको छ ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको सरकार अल्पमतमा परेपछि बजेट पारित हुन सकेको थिएन । शाहले साउन २८ गते मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए ।

त्यसपछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बने । नयाँ सरकारले भदौभित्रै बजेट भने पनि असोज बित्नलाग्दा समेत बजेट पेस हुन सकेको छैन ।

बजेटको आकार कत्रो हुने, उपलब्ध स्रोतलाई कसरी बाँडफाँट गर्ने र विभिन्न तहबाट आएका योजनालाई कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा सरकारभित्रै सहमति जुट्न नसकेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।

उनका अनुसार प्रदेशसँग अहिले करिब ३३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत उपलब्ध छ । प्रशासनिक खर्च, पुराना दायित्व, सम्पन्न आयोजनाको भुक्तानी तथा नयाँ योजनाको माग सम्बोधन गर्न यो रकम पर्याप्त नहुने देखिएको छ ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको ३७ अर्ब ७० करोडकै आकारमा बजेट बनाउने कि वास्तविक स्रोतअनुसार बजेटको आकार घटाउने भन्ने विषय पनि नटुङ्गिएको ती कर्मचारीले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रकाश रावलले भने केही दिनभित्रै बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । ‘हामी तयारीमा छौँ, जति सक्यो चाँडो बजेट ल्याउँछौँ । हिजोभन्दा राम्रो र जनमुखी बजेट ल्याउने तयारीमा छौँ,ु उनले भने ।