१. सरकार फेर्ने एकमात्र विकल्प निर्वाचन, आन्दोलनको बाटो उचित छैनः रवि लामिछाने

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सरकार परिवर्तनका लागि आन्दोलनभन्दा निर्वाचन नै एकमात्र वैधानिक र अचूक विकल्प भएको बताउनुभएको छ । काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित नेपाली काँग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन निर्वाचनको नतिजालाई सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । सभापति लामिछानेले पछिल्लो समय सडक आन्दोलनमार्फत सरकार ढाल्ने र निर्वाचन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउनु भयो । 

२. सरकार ढल्छ भन्नेहरू नै बेहोस भएर ढल्छन्ः रवि लामिछाने

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले वर्तमान सरकार ढल्ने चर्चा निराधार रहेको दाबी गर्नुभएको छ । आईतवार काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित नेपाली काँग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकार अस्थिर हुने भनी भइरहेका टीकाटिप्पणीलाई व्यङ्ग्य गर्दै वर्तमान सरकार इतिहास बदल्ने उद्देश्यका साथ बनेकोले तत्काल नढल्ने स्पष्ट पार्नुभएको हो । सभापति लामिछानेले सरकार ढल्छ भन्ने भाष्यलाई खारेज गर्नुभयो । उहाँले आफूहरूले व्यक्तिलाई नभई इतिहासलाई साक्षी राखेर प्रणाली सुधारको लक्ष्यसहित सरकार गठन गरेको जिकिर गर्नुभयो । 

३. संसद र समाजमा ‘खुला मञ्च’ को खाँचो छः गगन थापा

नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले संसद र समाजमा ‘खुला मञ्च’ को खाँचो रहेको बताउनुभएको छ । आईतवारबाट काठमाडौंको खुला मञ्चमा शुरु भएको पार्टीको १५ औं महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै थापाले संसदको गरिमा जोगाउन प्रधानमन्त्रीको सम्मानजनक उपस्थिति अनिवार्य रहेको बताउनुभएको हो । थापाले संसद अहिले अवरुद्ध र बन्द अवस्थामा रहेको टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्रीले आफूलाई निर्वाचित गर्ने र नगर्ने दुवै पक्षका सांसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

४. संविधान संशोधन सत्ताको गणित वा स्वार्थको विषय बन्नु हुँदैनः विश्वप्रकाश शर्मा

नेपाली काँग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले संविधान संशोधनको विषय केवल संसदको गणित वा सत्ता–प्रतिपक्षको स्वार्थमा सिमित हुन नहुने बताउनुभएको छ । काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित पार्टीको १५ औं महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै शर्माले संविधानको कार्यान्वयनको समीक्षा र संशोधन गर्दा सबै वर्ग, समुदाय र विगतका आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई जोगाउँदै राष्ट्रिय अपनत्व कायम गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । उपसभापति शर्माले संविधान कार्यान्वयनको १० वर्ष पुगेको सन्दर्भमा यसको समीक्षा र संशोधन गर्ने सरकारी कदमलाई स्वागत गर्दै सो प्रक्रिया व्यवस्थित र परिपक्व हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

५. संविधान र लोकतन्त्र धरापमाः पुष्पकमल दाहाल

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै संविधान र लोकतन्त्र नै अप्ठ्यारोमा परेको बताउनुभएको छ । काठमाडौंको खुलामञ्चमा आईतवार आयोजित नेपाली काँग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सत्ताको स्वेच्छाचारिता र अराजकताले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई जोखिममा पारेको बताउनुभएको हो । पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले समावेशी लोकतन्त्रसहितको सङ्घीय गणतन्त्र शान्ति सम्झौताको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै त्यसको रक्षाका लागि सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो ।

६. लोकतन्त्र जोगाउन दलहरू एक हुनुपर्छः महासचिव पोखरेल

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै लोकतन्त्रको रक्षाका लागि राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय मुद्दामा एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउनुभएको छ । आईतवार काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित नेपाली काँग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले बढ्दो स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको विरोध गर्दै राष्ट्रियता र सुशासनका लागि सामूहिक पहल आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो । महासचिव पोखरेलले जनताले दुई तिहाइको नजिक पु¥याएको जनादेशलाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्न नसक्दा मुलुकमा अस्थिरता र आशंका बढेको टिप्पणी गर्नुभयो । 

७. रेशम चौधरीको प्रश्नः ‘गणतन्त्रसँगै हाम्रो धर्म किन साटियो ?’

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपालका संस्थापक रेशमलाल चौधरीले गणतन्त्रसँगै पहिचान र धर्म साटिएको भन्दै प्रश्न उठाउनुभएको छ । आईतवारबाट काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित नेपाली काँग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनका क्रममा उहाँले संविधानमा अधिकार सुनिश्चित गरिए पनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो रहेको भन्दै राज्यको उच्च ओहोदामा थारू समुदायको पहुँचबारे नेतृत्वसँग जवाफ माग गर्नुभएको हो । चौधरीले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा आफ्नो समुदायको योगदानको स्मरण गराउनु भयो । 

८. राजनीतिको सार्थकता जनताको जीवन परिवर्तनमा छः महामन्त्री घिमिरे

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले राजनीति र लोकतन्त्रको सार्थकता जनताको जीवनस्तर सुधार र राष्ट्रको प्रतिष्ठासँग जोडिएको बताउनुभएको छ । काठमाडौंको खुलामञ्चमा आईतवारबाट शुरु भएको पार्टीको १५ औँ महाधिवेशनको समुद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै घिमिरेले लोकतन्त्रका नाममा प्राप्त अवसरभन्दा जनताका समस्याको समाधान मुख्य भएको जिकिर गर्नुभएको हो । महामन्त्री घिमिरेले लामो समयसम्म विभिन्न राजनीतिक दलहरूले देशको नेतृत्व गरे पनि जनतामा रहेको निराशा चिर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले नेपाली काँग्रेसका संस्थापक वीपी कोईरालाको सपनालाई स्मरण गर्दै, देशलाई समुन्नत र नेपाली जनतालाई सुखी बनाउनु नै पार्टीको मुख्य अभीष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महामन्त्री घिमिरेले देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूका शीर्ष नेताहरूलाई साक्षी राख्दै राजनीतिको केन्द्रमा राष्ट्र र जनतालाई राखेर अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभयो । 

९.राजनीतिक दलहरूलाई लिङदेनको चेतावनीः ‘देश अध्यारो सुरुङतर्फ जाँदैछ, निषेधको राजनीति त्यागेर राष्ट्रिय सहमति खोजौँ’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले राजनीतिक दलहरूले अवलम्बन गरेको ‘निषेधको राजनीति’ ले देशलाई अध्यारो सुरुङतर्फ धकेलेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । काठमाडौंको खुलामञ्चमा जारी नेपाली काँग्रेसको १५ औं महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले वर्तमान व्यवस्था र संविधानमाथि प्रश्न उठाउँदै देशलाई निकास दिन सबै पक्ष समेटिने गरी राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता औँल्याउनुभएको हो । लिङदेनले विगत ५ वर्षको राजनीतिक यात्राको समीक्षा गर्दै आम नागरिकमा नेता र राजनीतिप्रति वितृष्णा कायमै रहेको दाबी गर्नुभयो । अध्यक्ष लिङदेनले समस्या केवल राजनीतिक पात्रमा मात्र नभएर विद्यमान शासन व्यवस्था र संविधानमा पनि रहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले संविधानलाई अपरिवर्तनीय गीता वा कुरानका रूपमा नबुझ्न आग्रह गर्दै त्रुटिहरूलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो । 

१०. रविलाई गगनको जवाफः काँग्रेस प्रशिक्षित नेताहरूले नै रास्वपा धानेका छन्

नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा रहेका अधिकांश नेतृत्व र सदस्यहरू आफ्नो पार्टीमा प्रशिक्षित भई गएका व्यक्तिहरू भएको बताउनुभएको छ । काठमाडौंको खुलामञ्चमा जारी नेपाली काँग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनका क्रममा बोल्दै उहाँले रास्वपाको वर्तमान संरचनामा काँग्रेसको ठूलो लगानी रहेको संकेत गर्नुभएको हो । आईतवारबाट राजधानीमा शुरु भएको महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै थापाले रास्वपामा गएका नेताहरू र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको पृष्ठभूमिप्रति व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गर्नुभयो ।

११. मकवानपुरका विद्यार्थीको दैनिक सङ्घर्षः भत्किएको पुल तर्दा वर्षेनी मृत्युसँग पौँठेजोरी
मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका–३ स्थित बसन र हात्तीसुँडे जोड्ने झोलुङ्गे पुल भत्किएपछि यहाँका करिव दुई सय विद्यार्थी दैनिक ज्यानको बाजी थापेर खोला तर्न विवश छन् । रोल... 
२०८१ असोजको बाढीले पुलको जगमा क्षति पु¥याएपछि शुरु भएको यो जोखिमपूर्ण दैनिकीले स्थानीय बासिन्दा र विद्यार्थीलाई सास्ती दिएको हो । बिहान–बेलुका विद्यालय जान र फर्किन विद्यार्थीले आफ्नो झोला, जुत्ता र पोशाक हातमा बोकेर घुँडासम्म आउने चिसो भेलमा लड्खडाउँदै खोला तर्नुपर्ने बाध्यता छ । विद्यालय जाने उमेरमा अक्षर चिन्ने रहरसँगै मृत्युको त्रास बोक्न बाध्य यी बालबालिकाको सुरक्षाका लागि अहिलेसम्म कुनै वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको छैन । स्थानीय बाबुराज न्यासुरजस्ता अभिभावकहरू आफ्ना छोराछोरीलाई खोला कटाउन दैनिक रूपमा खटिनुपर्ने अवस्था छ । बाढी आउँदा बाटो पूर्ण रूपमा अवरुद्ध हुने र अभिभावक लिन नआउँदासम्म विद्यार्थीहरू घण्टौँ विद्यालयमै कुर्नुपर्ने बाध्यता स्थानीयले भोग्दै आएका छन् । स्थानीय न्यासुरकाअनुसार यो समस्या वर्षौंदेखि कायम छ, तर सरोकारवाला निकायले पुल निर्माणका लागि कुनै पहल गरेको छैन ।
सडक पूर्वाधारको अभावमा वर्षाको समयमा स्थानीयको जनजीवन निकै कष्टकर बनेको छ । सामान्य वर्षामा समेत खोला तर्न जोखिम हुने भएपछि बालबालिकाको सुरक्षामा अभिभावकहरू सधैँ चिन्तित देखिन्छन् । स्थानीय बासिन्दाहरूले पटक–पटक पुल र सडक निर्माणका लागि आग्रह गरे पनि सुनुवाई हुन सकेको छैन । पुलको अभावमा विद्यार्थीको पठनपाठनसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ । बाढीको जोखिम मोलेर विद्यालय जानुपर्ने र अवरुद्ध बाटोका कारण घर फर्कन नसक्ने अवस्थाले बालबालिकाको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यमा पनि नकारात्मक असर परिरहेको छ । स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूले अब ढिला नगरी पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने माग स्थानीयको छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘पानी पर्दा खोलामा बाढी आउँछ, बाटो बन्द हुन्छ । बालबालिकाहरू घर फर्कन सक्ने अवस्था हुँदैन । जबसम्म अभिभावक लिन आउँदैनन्, तबसम्म उनीहरू विद्यालयमै पर्खेर बस्नुपर्छ । यो पीडा कसले बुझिदिने ? हामीलाई एउटा भरपर्दो पुल र व्यवस्थित बाटो चाहिएको छ । विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको यो विषयलाई सम्बन्धित निकायले गम्भीरतापूर्वक लिइदिनुपर्छ ।’
बाइट...बाबुराज न्यासुर, स्थानीय 
पुल क्षतिग्रस्त भएपछि बसन गाउँ नै टापुजस्तै बनेको छ । विद्यालय जाने विद्यार्थी मात्र नभई स्वास्थ्य उपचार, दुध विक्री र दैनिक उपभोग्य वस्तु किन्न बजार जाने स्थानीय बासिन्दासमेत जोखिम मोलेरै खोला तर्न बाध्य छन् । 
स्थानीय बासिन्दा भक्तबहादुर दुधराजकाअनुसार समस्याबारे सम्बन्धित निकायमा पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि सुनुवाई हुन सकेको छैन । उक्त स्थानमा पक्की पुल निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार भइसकेको भएपनि बजेट अभावमा काम अघि बढ्न सकेको छैन । स्थानीयवासीहरूले लामो समयदेखि पुल निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायमा माग राख्दै आए नि सुनुवाई हुन सकेको छैन । पुलको अभावमा शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिदका लागि हात्तीसुँडे जानुपर्ने स्थानीयका लागि यो यात्रा निकै सास्तीपूर्ण बनेको छ । विशेषगरी साना बालबालिकाको शिक्षा आर्जनमा पुल नहुँदा ठूलो बाधा उत्पन्न भएको उहाँको भनाइ छ । चार–पाँच वर्षका बालबालिका विद्यालय जानका लागि जोखिमपूर्ण बाटो र नदी पार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको दुधराजले बताउनु भयो । दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद गर्न, डेरीजन्य उत्पादन बजारसम्म पु¥याउन र वडा कार्यालय तथा पालिका केन्द्रसम्म जानका लागि समेत सोही मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने स्थानीयको बाध्यता छ । डिपीआर भएर पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा स्थानीय प्रशासनप्रति नागरिकको असन्तुष्टि बढ्दो छ । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘डीपीआर सम्पन्न भएको पनि करिब डेढ वर्ष भइसक्यो, तर अहिलेसम्म सम्बन्धित माथिल्लो निकायले कुनै चासो नदेखाएको अवस्था छ । यस पुलको अभावमा विद्यालय जाने बालबालिकादेखि दैनिक दुध डेरी, वडा कार्यालय, पालिका र बजारसम्म जान स्थानीयवासीले ठूलो सास्ती खेपिरहेका छन् । चार–पाँच गाउँका मानिसहरू दैनिक हात्तीसुँडे जानुपर्ने भएकाले पुल नहुँदा निकै दुःख र समस्या भोग्नुपरेको छ । त्यसैले सम्बन्धित निकायले यथाशीघ्र पहल गरी पुल निर्माणको काम अघि बढाइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।’
बाइट...भक्तबहादुर दुधराज, स्थानीय 
बकैया गाउँपालिका ‘बालमैत्री स्थानीय तह’ घोषणा भइसकेको भएपनि बालबालिकाको आधारभूत आवतजावतको अधिकार नै सुरक्षित नहुनु प्रशासनिक कमजोरीको उपज हो । पक्की पुलको निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीले स्थानीयको दैनिक जीवन कष्टकर बनाएको छ भने बालबालिकाको भविष्य समेत जोखिममा परेको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१२. नेपाली काँग्रेसको १५औँ महाधिवेशन आजदेखि खुलामञ्चमाः ७५ सय बढी प्रतिनिधिको सहभागितामा नयाँ नेतृत्व चुनिँदै
नेपाली काँग्रेसको १५ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आज काठमाडौंको खुलामञ्चमा औपचारिक रूपमा शुरु हुँदैछ । देशभर तथा प्रवासबाट आएका ७ हजार ५ सयभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिको सहभागिता रहने यस पाँचदिने महाकुम्भले पार्टीको नयाँ वैचारिक दिशा तय गर्दै नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछ । काठमाडौंको खुलामञ्चमा आज असोज १८ गते दिउँसो २ बजे भव्य समारोहका बीच नेपाली काँग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनको औपचारिक उद्घाटन हुने तय भएको छ । पाँच दिनसम्म चल्ने यस महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई भव्य बनाउन खुलामञ्च परिसरलाई दुलहीझैँ सिङ्गारिएको छ भने सुरक्षा र प्राविधिक व्यवस्थापनलाई अन्तिम रूप दिइएको छ । महाधिवेशनमा भाग लिन देशभरिका निर्वाचन क्षेत्र तथा जनसम्पर्क समितिहरूबाट ७ हजार ५ सयभन्दा बढी प्रतिनिधिहरू संघीय राजधानी काठमाडौं आइपुगिसकेका छन् । प्रतिनिधिहरूको आवास व्यवस्थापन काठमाडौंका विभिन्न होटलहरूमा गरिएको प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी दिनुभयो । साथै महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि खानाको प्रवन्ध भृकुटीमण्डपमा मिलाइएको भोजन व्यवस्थापन समितिका संयोजक तिलक रानाभाटले बताउनु भयो । उद्घाटन समारोहमा मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरूलाई आमन्त्रण गरिएको छ । कार्यक्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त राउतलगायत नेताहरू सहभागी हुने निश्चित भएको छ । यसैगरी भारत, चीन र अमेरिकासहित विभिन्न मुलुकका पार्टी प्रतिनिधि तथा कुटनीतिज्ञहरूलाई समेत निम्त्याइएको छ, जसमा सोसलिस्ट इन्टरनेसनलकी कार्यकारी संयोजक चन्ताल काम्बिवा काठमाडौं अवतरण गरिसक्नुभएको छ । तालिकाअनुसार महाधिवेशनको बन्दसत्र असोज १९ र २० गते सञ्चालन हुनेछ । बन्दसत्रमा सभापति गगनकुमार थापाले समसामयिक राजनीतिक तथा नीतिगत दस्तावेज प्रश्तुत गर्नेछन् भने उपसभापति, महामन्त्री तथा कोषाध्यक्षले आ–आफ्ना प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यक्रम छ । बन्दसत्र सञ्चालनका लागि खुलामञ्चमै तीनवटा छुट्टाछुट्टै डोम–हल निर्माण गरिएका छन् भने पत्रकारका लागि मिडिया सेन्टर र आकस्मिक स्वास्थ्य उपचारका लागि हेल्थ डेस्कको व्यवस्था गरिएको छ । पार्टीको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि असोज १९ गते उम्मेदवारी दर्ता तथा मनोनयन तालिका तय गरिएको छ । मतदान प्रक्रिया भने असोज २१ र २२ गते सम्पन्न गरिनेछ । निर्वाचन समितिका सदस्य सचिव राजु कटुवालकाअनुसार मतदान कार्यलाई चुस्त र सहज बनाउन खुलामञ्च, राष्ट्रिय सभागृह र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान गरी तीन फरक स्थानमा मतदान केन्द्रहरू तोकिएका छन् । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१३. नियन्त्रित लोकतन्त्र जनतालाई स्वीकार्य छैनः शरतसिंह भण्डारी
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका नेता शरतसिंह भण्डारीले नेपाली जनतालाई कुनैपनि बहानामा ‘नियन्त्रित लोकतन्त्र’ स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ । रोल... 
काठमाडौंको खुलामञ्चमा आईतवारदेखि प्रारम्भ भएको नेपाली काँग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनमा सम्बोधन गर्दै मुलुक गम्भीर आर्थिक, सामाजिक तथा भू–राजनीतिक सङ्क्रमणबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्नुभएको हो । उहाँले वर्तमान चुनौतीहरू पार लगाउन प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य र राष्ट्रिय एकता अपरिहार्य रहेको औंल्याउनु भयो । नेता भण्डारीले प्राकृतिक विपद्, आर्थिक मन्दी, बढ्दो बेरोजगारी र युवाहरूको तिब्र विदेश पलायनले मुलुक आक्रान्त बनेको बताउनु भयो । उहाँले गत महिना भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो । वर्तमान संविधानलाई समयानुकूल परिमार्जन र संशोधन गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई थप समावेशी र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा नेता भण्डारीले जोड दिनुभयो । उहाँले संविधान संशोधन र समावेशी राज्य निर्माणको जसपाको अभियानमा नेपाली काँग्रेसको सशक्त साथ रहने विश्वास लिएको बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘वर्तमान संविधानलाई आवश्यकता र समयअनुसार संशोधन तथा परिमार्जन गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई अझ बलियो र प्रभावकारी बनाउँदै मुलुकलाई पूर्ण समावेशिताको बाटोमा अघि बढाउने जसपा नेपालको अभियानमा नेपाली कांग्रेसको बलियो साथ र समर्थनको अपेक्षा गर्दछु । नियन्त्रित लोकतन्त्र नेपाली जनताको नियति हुन सक्दैन । नेपाली जनताले लोकतन्त्रको कुनैपनि संकुचन स्वीकार गर्ने छैनन्। लोकतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, सामाजिक न्याय र जनअधिकारको संरक्षणका लागि राजनीतिक दलहरूबीचको सहकार्य र एकतालाई अझ मजबुत बनाउन आवश्यक छ ।’
बाइट...शरतसिंह भण्डारी, नेता, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
बदलिँदो संवेदनशील भू–राजनीतिक परिवेशमा नेपालले सन्तुलित कुटनीति अवलम्बन गरेर मात्र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । लोकतन्त्र, सङ्घीयता, सामाजिक न्याय र जनअधिकारको सङ्कुचन हुन नदिन सचेत रहनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१४. दलहरू सत्ताको खेलमा मात्रै अल्झिँदा जनता र युवामा चरम असन्तुष्टि बढ्योः डा. बाबुराम भट्टराई
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राजनीतिक दलहरू केवल सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा मात्र सिमित हुँदा मुलुकमा आर्थिक समृद्धि हासिल हुन नसकेको र त्यसैको परिणामस्वरुप जनता तथा युवा पुस्तामा चरम असन्तुष्टि र विद्रोहको भावना चुलिएको बताउनुभएको छ । रोल... 
आईतवार काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित नेपाली काँग्रेसको १५ औं महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जनताको असन्तोषलाई ‘विदेशीको षड्यन्त्र’ भन्दै पन्छाउनुको सट्टा राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नै असफलताको जिम्मेवारी लिनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभएको हो । राजनीतिक दलहरू देश र जनताको आर्थिक रूपान्तरणभन्दा पनि निरन्तर सत्ता समीकरणको अङ्कगणितमा अल्झिएका कारण नागरिकमा व्यापक निराशा छाएको उहाँको भनाइ छ । भट्टराईले मुलुकभित्रका समस्याहरूको दोष अरूलाई थोपर्ने प्रवृत्ति त्यागेर दलहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । लामो बलिदानपछि प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जनताको जीवनस्तर सुधार्न नसक्नु राजनीतिक नेतृत्वको साझा कमजोरी रहेको उहाँको स्वीकारोक्ति छ । विश्वका अन्य मुलुकहरूको आर्थिक प्रगतिको उदाहरण दिँदै डा. भट्टराईले आफ्नै जीवनकालमा दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर, मलेसिया र चीनजस्ता मुलुकहरू ‘ग्लोवल साउथ’ बाट ‘ग्लोवल नर्थ’ अर्थात समृद्ध मुलुकको सूचीमा पुग्न सफल भएको स्मरण गराउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी सरकार बनाउने र गिराउने खेलमै अल्झियौँ, आर्थिक समृद्धिको दिशामा अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेनौँ । त्यसैले जनतामा असन्तुष्टि बढ्यो र नयाँ पुस्ताले विद्रोहको आवाज उठायो । यसका लागि अरूलाई मात्र दोष दिने होइन, हामीले आफ्नै कमजोरी पनि स्वीकार गर्नुपर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएपछि जनतालाई आफ्नै देशमा रोजगारी, अवसर र समृद्धिको विश्वास दिलाउन हामी सफल हुन सकेनौँ । अब आगामी १०–२० वर्षमा नेपाललाई समृद्ध बनाउने स्पष्ट राष्ट्रिय योजना बनाऔँ । सबै राजनीतिक दलबीच सहमति गरौँ र कसले राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा प्रतिष्पर्धा गरौँ । यही बाटोबाट देश अघि बढ्न सक्छ । म विशेषगरी मेरो पुस्तालाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अब नयाँ पुस्तालाई विश्वास गरौँ, नेतृत्व हस्तान्तरण गरौँ र उनीहरूलाई अघि बढ्ने अवसर दिऔँ । नेपाली काँग्रेसले पनि नयाँ पुस्ता र नयाँ विचारलाई स्थान दिँदै एकतावद्ध भएर अघि बढोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।’
बाइट...डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वप्रधानमन्त्री 
नेपालले पनि आगामी १० देखि २० वर्षको स्पष्ट विकास खाका तयार पारेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । डा. भट्टराईले पुराना पुस्ताका नेताहरूले अब नयाँ पुस्तालाई विश्वास गर्नुपर्ने समय आइसकेको बताउनु भयो । नयाँ पुस्ताले देखाएको हिम्मत र अग्रसरता स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपाली काँग्रेसभित्र पनि सार्थक पुस्तान्तरण र वैचारिक स्पष्टता आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सत्ताको दुष्चक्रबाट पाठ सिकेर राष्ट्र निर्माणमा केन्द्रित हुन उहाँले सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरूलाई आह्वानसमेत गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१५. काँग्रेसको आत्मा वीपी–गणेशमानकै पथमा छ, अब शैली र संस्कार बदल्नुपर्छः गगन थापा
नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीको पुरानो मूल्य र मान्यताको रक्षा गर्दै कार्यशैली र संस्कारमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । रोल... 
काठमाडौंको खुलामञ्चमा आईतवारबाट शुरु भएको पार्टीको १५ औं महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै थापाले काँग्रेसको पहिचान केवल चुनाव जित्ने र पद प्राप्त गर्ने खेलमा सिमित हुन नहुने भन्दै संगठनलाई जनताको दुःखमा साथ दिने बलियो शक्ति बनाउनुपर्ने बताउनुभएको हो । थापाले पार्टीको वैचारिक जग वीपी कोइराला र गणेशमान सिंहको त्यागबाट निर्मित भएको स्मरण गराउँदै काँग्रेसको विचार र मूल्यलाई कायमै राखेर काम गर्ने शैली, भाषा, सोच र संस्कृति बदल्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संगठनको अर्थ केवल कार्यालय वा अधिवेशन मात्र नभएर जनतासँगको जीवन्त सम्बन्ध भएको प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले पार्टीभित्रको सांगठनिक शिथिलतालाई चिर्दै कार्यकर्ताहरूलाई वडा तहसम्म पुगेर जनतासँग एकाकार हुन निर्देशन दिनुभयो । पार्टी पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिलाई लिएर उठेका प्रश्नमा उहाँले संयमित प्रतिक्रिया दिँदै देउवाको मान राख्न कुर्सी खाली राखेको तर नआउनुभएको बताउनु भयो ।  
उहाँले भन्नुभयो, ‘काँग्रेस हुनुको अर्थ केवल पार्टीको झण्डा बोक्नु, नारा लगाउनु वा चुनावमा उम्मेदवार उठाउनु र जिताउनु मात्र होइन । नेपाली काँग्रेस त्योभन्दा धेरै माथिको विचार, मूल्य र आदर्शबाट बनेको पार्टी हो । हामी बदलिन आएका छौँ । बदलिनुको अर्थ आफ्नो मूल्य र आत्मा त्याग्नु होइन, वीपी कोइराला र गणेशमान सिंहले स्थापित गरेका आदर्शलाई निरन्तरता दिँदै हाम्रो शैली, भाषा, व्यवहार, सोच, संस्कार र कार्यशैली परिवर्तन गर्नु हो । महाधिवेशन सकिएपछि फोटो खिचेर फर्किने होइन । प्रत्येक प्रतिनिधि वडा–वडामा पुगेर संगठनलाई जनतासँग जोड्नुपर्छ । संगठनको अर्थ पार्टी कार्यालय वा अधिवेशन मात्र होइन । किसान, युवा, अल्पसंख्यक वा अप्ठ्यारोमा परेको जुनसुकै नागरिकले पार्टी खोज्दा उसको साथमा उभिन सक्नु नै संगठन र काँग्रेस हुनुको वास्तविक अर्थ हो । शेरबहादुर देउवाप्रति सम्मान केवल उहाँको ढोकामा गएर सलामी दिएर होइन, उहाँले काम गर्नुभएको पार्टीलाई अझ अग्लो, बलियो र फराकिलो बनाएर गर्नुपर्छ । काँग्रेस छोडेर जानुभएका साथीहरूलाई पनि हामी भन्न चाहन्छौँ, तपाईंहरूले कांग्रेस छोड्नुभएको होइन, हाम्रो व्यवहारका कारण काँग्रेसले तपाईंहरूलाई छोडेको हो । तपाईंहरूको मनमा चोट पु¥याएको हामी स्वीकार गर्छौँ । अब काँग्रेस फेरि तपाईंहरूलाई जोड्न आउनेछ । यही संकल्पका साथ काँग्रेसलाई नयाँ ऊर्जा, नयाँ शैली र जनतासँग अझ गहिरो सम्बन्ध भएको पार्टी बनाऔँ ।’
बाइट...गगनकुमार थापा, सभापति, नेपाली काँग्रेस 
महाधिवेशनबाट पारित हुने कार्यदिशाले काँग्रेसलाई नयाँ उचाईमा लैजाने उहाँको विश्वास छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१६. काँग्रेसको १५ औँ महाधिवेशन केवल पद बाँडफाँटका लागि होइन, आत्मसमीक्षा र पुनर्जागरणको थलो बन्नुपर्छः उपसभापति भुसाल
नेपाली काँग्रेसकी उपसभापति पुष्पा भुसालले पार्टीको १५ औँ ऐतिहासिक महाधिवेशन केवल पद र नेतृत्व व्यवस्थापन गर्ने माध्यम मात्र नभई पार्टीको आत्मसुधार, पुनर्जागरण र नीतिगत पुनर्संरचनाको थलो बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ । रोल... 
काठमाडौंको खुलामञ्चमा आईतवारदेखि शुरु भएको महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जनतामाझ गुम्दै गएको विश्वास फर्काउन र नयाँ पुस्ताको आकाङ्क्क्षा सम्बोधन गर्न काँग्रेसले निर्मम आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उपसभापति भुसालले काँग्रेस २००४ सालदेखि निरन्तर लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गर्दै आएको ऐतिहासिक शक्ति भएकाले वर्तमान र भविष्यको स्पष्ट मार्गचित्र कोर्ने दायित्व यसै महाधिवेशनको काँधमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।  उहाँले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई अझ बढी समावेशी र संस्थागत बनाउन तथा केन्द्रिय तहका हरेक निर्णयलाई पारदर्शी बनाएर तल्लो तहसम्म पु¥याउन महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई आह्वान गर्नुभयो । मुलुकको जनसङ्ख्यामा ४१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने नयाँ ‘जेन–जी’ पुस्ताले सुशासन, रोजगारी र भ्रष्टाचारमुक्त समाज खोजिरहेको उल्लेख गर्दै भुसालले उनीहरूको सपना र भरोसालाई सम्बोधन गर्नेगरी काँग्रेस अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 
संविधान, कानूनी शासन र मानवअधिकारविपरित हुने कुनैपनि अलोकतान्त्रिक अभ्यास कांग्रेसलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै उहाँले वीपी कोईरालाको लोकतान्त्रिक समाजवाद र राष्ट्रियताको सिद्धान्तलाई महाधिवेशनको मूल मर्म बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो महाधिवेशन एउटा सामान्य भेला होइन । चार दशकदेखि लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गर्दै इतिहास निर्माण गरेको नेपाली काँग्रेसको वर्तमान र भविष्यबारे चिन्तन, संवाद र आत्मसमीक्षा गर्ने महत्वपूर्ण थलो हो । यो महाधिवेशन केवल पद प्राप्ति वा पद व्यवस्थापनका लागि मात्र भइरहेको छैन । नेपाली काँग्रेसका नेता तथा कार्यकर्तामात्र होइन, लोकतान्त्रिक विचारधारामा विश्वास गर्ने सम्पूर्ण नेपालीले आत्मसमीक्षा गर्ने अवसरका रूपमा यस महाधिवेशनलाई लिनुपर्दछ । त्यसैले यो महाधिवेशनलाई आत्मसुधार, आत्मनिर्णय, पुनर्जागरण र पुनर्निर्माणको ऐतिहासिक अवसरका रूपमा लिन आवश्यक छ । हामीले यो अवसर गुमाउनु हुँदैन । आज नेपाली काँग्रेससामु एउटा कठिन प्रश्न तेर्सिएको छ । यो महाधिवेशन सम्पन्न गरेर यहाँबाट फर्किएपछि जनताको विश्वास अझ बढाउन गाउँ–गाउँमा जाने ऊर्जा र प्रतिबद्धता हामीसँग छ कि छैन ? यसको जवाफ हामी सबैले दिन जरुरी छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई अझ लोकतान्त्रिक, समावेशी र सुदृढ बनाउन हामी तयार छौँ कि छैनौँ ? यसको जवाफ लिएर हामी जिल्लामा फर्कनुपर्छ ।’
बाइट...पुष्पा भुसाल, उपसभापति, नेपाली काँग्रेस 
मुलुकको ५१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका महिलाहरूले आन्दोलन, निर्वाचन र समाज सञ्चालनमा आफ्नो सामथ्र्य प्रमाणित गरिसकेको स्मरण गराउँदै भुसालले अब पार्टी र राज्यको नीति निर्माण तहमा महिलाहरूको निर्णायक उपस्थिति सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१७. काँग्रेस महाधिवेशनमा श्रम संस्कृतिको सन्देशः ‘सत्ताको होइन, कामको प्रतिष्पर्धा गरौँ’
श्रम संस्कृति पार्टीका महासचिव आर्यन राईले राजनीतिक दलहरूबीच अब ‘सत्ताको नभइ कामको प्रतिष्पर्धा’ हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । रोल... 
नेपाली काँग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनमा आईतवार सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नेपाली काँग्रेसजस्तो ऐतिहासिक दललाई विगतका त्रुटि सच्याउँदै नयाँ पुस्ताको भावनाअनुरूप रूपान्तरण हुन आह्वान गर्नुभयो । महासचिव राईले काँग्रेस लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाका लागि धेरै योद्धाहरूको बलिदानबाट निर्माण भएको पार्टी भएको स्मरण गराउनु भयो । उहाँले काँग्रेसलाई केवल एउटा राजनीतिक दलको रूपमा मात्र नभई नेपाली प्रजातन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण अध्यायको रूपमा व्याख्या गर्नुभयो । राईले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा विगतमा भएका राजनीतिक गल्तीहरूबाट सिक्दै अबको बाटो रूपान्तरण र राष्ट्र निर्माणको हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘आज यस महाधिवेशनबाट म एउटा नयाँ सन्देश दिन चाहन्छु । नेपाली काँग्रेसलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, अब कुन पार्टीले कति समय सत्ता चलाउने भन्ने प्रतिष्पर्धाभन्दा कुन पार्टीले देशका लागि कति राम्रो काम गर्ने भन्ने विषयमा प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्छ । हाम्रा पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष हर्क साम्पाङज्यूले पनि भन्दै आउनुभएको छ, अब राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सत्ता र पदका लागि मात्र होइन, जनताको हितमा राम्रो काम गर्ने विषयमा हुनुपर्छ । यो भावनाका साथ देशका सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । पुरानो र ऐतिहासिक राजनीतिक दलका रूपमा नेपाली काँग्रेसले पनि यस अभियानमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नसक्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।’
बाइट...आर्यन राई, महासचिव, श्रम संस्कृति पार्टी 
उहाँले हालको संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूलाई सत्ताको आयु लम्ब्याउने प्रतिष्पर्धामा भन्दा जनताको हितमा कसले बढी काम गर्ने भन्ने विषयमा प्रतिष्पर्धा गर्न चुनौती दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१८. काँग्रेस इतर पक्ष लक्षित रविको टिप्पणीः ‘कचकच गर्ने’ नेताहरूलाई छोडिदिनु नै उचित
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नेपाली काँग्रेसको संस्थापन इतर पक्षमाथि लक्षित गर्दै पार्टीभित्र निरन्तर विरोध र असन्तुष्टि जनाउने नेताहरूलाई फकाएर राख्नुभन्दा अलग हुनु नै उपयुक्त हुने टिप्पणी गर्नुभएको छ । रोल... 
काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित नेपाली काँग्रेसको १५ औं महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले काँग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलो र नेतृत्वप्रति गरिने आलोचनाप्रति व्यङ्ग्य गर्नुभएको हो । उहाँले पार्टीभित्र सधैँ ‘कचकच र गनगन’ गर्ने प्रवृत्तिले समग्र संगठनको ऊर्जा नष्ट गरिरहेको जिकिर गर्नुभयो । लामिछानेले आफूले थापालाई राजनीतिक जीवनमा ‘दोस्रो गुन’ लगाएको दाबी गर्दै त्यसलाई मान्ने वा नमान्ने जिम्मा स्वयं थापाकै भएको बताउनु भयो । 
उहाँले भन्ुनभयो, ‘कहिलेकाहीँ पार्टीभित्र बसेर निरन्तर कचकच, गनगन र असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहने साथीहरूलाई बारम्बार फकाउँदै आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जा खर्च गर्नुभन्दा, आवश्यक परे छोडिदिनु नै उचित हुन्छ । यति भनिदिएर मैले गगनजीलाई दोस्रो गुण पनि दिएको छु। मान्ने–नमान्ने जिम्मा उहाँकै हो ।’
बाइट...रवि लामिछाने, सभापति, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 
काँग्रेसको संस्थापन इतर समूहमाथि भइरहेको दबाब र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा नेतृत्वले खर्चनुपर्ने समयप्रति उहाँले कटाक्ष गर्नुभएको हो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

१९. कतारलाई २१ औं एशियाली खेलकुदको झण्डा 
सात दशक लामो इतिहास बोकेको एसियाली खेलकुदको २० औं संस्करण जापानको नागोया शहरमा एक समारोहका बीच सम्पन्न भएको छ । 
नागोयास्थित मिजुह पार्क एथ्लेटिक्स स्टेडियममा आइतबार एक भव्य समारोहका बीच १६ दिने एशियाली खेलकुद आयोजनाले बिदाइ पाएको हो । समापन समारोहमा यस आयोजनाको बिदाइ र आगामी संस्करणको स्वागत मुख्य आकर्षण बन्यो । ४५ देशका खेलाडीहरूको मार्चपास्टसँगै समापान समारोहको शुरुवात भएको थियो । अबको चार वर्षपछि २१ औं एसियाड कतारको दोहामा हुँदैछ । २० औं एशियाली खेलकुदको आयोजक राष्ट्र जापानले आगामी आयोजक कतारलाई हस्तान्तरण ग¥यो । सन् २०३० मा उक्त एशियाली खेलकुद दोहामा आयोजना हुने तयारीमा छ । आयोजकले ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए) लाई ओसिएको झण्डा र ओलम्पिक टर्च हस्तान्तरण गरेको थियो । उक्त झण्डा ओसिएका अध्यक्ष शेख जोएन बिन हमाद अल थानीले कतारका प्रधानमन्त्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानीले हन्तान्तरण गरे ।
कतारका प्रधानमन्त्री अल थानीले घोडा चढेर स्टेडियम प्रवेश गरेका एक व्यक्तीलाई उक्त झण्डा हस्तान्तरण गरेका थिए । पछि त्यो झन्डा कतार पु¥याइएको दृश्य भिडियो सन्देशबाट देखाइयो । सामान्य आतिसबाजी र नृत्यसहित २० औं संस्करणलाई बिदाई गरिएको थियो । कतारले दोस्रोपटक एशियाली खेलकुद आयोजना गर्न लागेको हो । यसअघि उसले सन् २००६ मा दोहामा महादेशीय खेलकुदको आयोजना गरेको थियो । ओलम्पिक काउन्सिल अफ एशिया (ओसिए) का अध्यक्ष शेख जोएन बिन हमाद अल थानीले एसियाली खेलकुदमार्पmत एशियाका धेरै युवाहरूको प्रेरणा बन्ने आशा व्यक्त गरे । 
‘३५० भन्दा बढी एसियन गेम्समा रेकर्ड बने । जहाँ ५० भन्दा बढी विश्व रेकर्ड छन् । यो आयोजनाबाट धेरै टिनेजर स्टारहरू विश्वमा देखिनेछन् । लाखौं युवाको प्रेरणाका स्रोत एसियन गेम्सका खेलाडी बन्ने मेरो विश्वास छ,’उनले भने ।
(ओसिए) का अध्यक्ष शेख जोएन बिन हमाद अल थानीले आइची नागोया एसियन गेम्सको आयोजक, जापानको ओलम्पिक कमिटी र जापान सरकारलाई पनि धन्यवाद दिए । ‘अबको चार वर्षपछि यस्तै उत्साह लिएर आउनेछौं । हामी यो खेल आजबाट सकाउँदैछौं । तर, हामी (एसिया) विश्व खेलकुदमा उदाउने गरी आउँदैछौं,’ थानीले भनेका छन् । खेलाडी, प्रशिक्षक र अफिसियल गरी १७ हजारभन्दा बढी यस खेलकुदको सहभागी रहे । जहाँ ४५ राष्ट्रका १० हजारभन्दा बढी खेलाडीले ४३ खेल विधामा ४ सय ६९ स्वर्णका लागि प्रतिष्पर्धा गरेका थिए । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२०. कङ्गोमा इबोलाबाट मृत्यु हुनेको संख्या चार हजार नाघ्यो, केही क्षेत्रमा संक्रमण दर घट्दो
प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो (डिआरसी) मा जारी घातक इबोला महामारीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या चार हजार नाघेको छ । यद्यपि, केही प्रभावित स्वास्थ्य क्षेत्रहरूमा लामो समयदेखि नयाँ संक्रमित नभेटिएकाले संक्रमण फैलावट संकुचित बन्दै गएको त्यहाँका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले जनाएका छन् । राजधानी किन्सासामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्यमन्त्री रोजर काम्बाले महामारी अब प्रान्तीय तहमा भन्दा पनि निश्चित स्वास्थ्य क्षेत्रहरूमा मात्र सिमित हुँदै गएको जानकारी दिनुभयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सातवटा प्रान्तमा पुष्टि भएका कुल ८ हजार ३ सय संक्रमितमध्ये ४ हजार १८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । यस महामारीमा बिरामीको मृत्युदर ४८.४ प्रतिशत पुगेको छ भने २ हजार १ सय ६२ जना उपचारपछि निको भएका छन् । मन्त्री काम्बाकाअनुसार संक्रमण शुरु भएयता सात प्रान्तका ६३ स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावित भएका थिए । तीमध्ये १२ वटा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विगत ४२ दिनदेखि र अन्य आठवटा क्षेत्रमा २२ देखि ४२ दिनयता कुनैपनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन । 
स्वास्थ्य क्षेत्रको संख्यात्मक विवरण प्रश्तुत गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘परिस्थिति अझै पनि परिवर्तनशील छ, तर संक्रमण देखिने स्वास्थ्य क्षेत्रहरूको संख्या घटेको छ । त्यसैले अब यो प्रकोप हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्दैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।’
स्थानीय स्तरमा केही सुधार देखिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट भने शतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय तथा चिकित्सा सहायता संस्था ‘मेदेसाँ साँ फ्रोन्तिएर’ (एमएसएफ÷डक्टर्स विदाउट बोर्डर्स) ले रोगको निगरानी र परीक्षण प्रणालीमा देखिएका कमजोरीका कारण वास्तविक क्षति आधिकारिक तथ्यांकभन्दा धेरै बढी हुनसक्ने चेतावनी दिएको छ । लगत मे महिनामा घोषणा गरिएको यो इबोला प्रकोप कङ्गोको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो र घातक सावित भएको छ । विश्वव्यापी रूपमा भने यो सन् २०१४ देखि २०१६ सम्म पश्चिम अफ्रिकामा फैलिएको भयानक महामारीपछिकै दोस्रो ठूलो इबोला संकट हो । स्वास्थ्य अधिकारीहरूले चुनौती बाँकी नै रहे पनि रोकथामका प्रयासहरू सघन बनाइएको जनाएका छन् ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले चयार पारेको समाचार सामग्री । 

२१. गाजामा इजरायली हवाई हमलाः दुई लडाकु कमाण्डरसहित पाँच सर्वसाधारणको मृत्यु
इजरायली सेनाले गाजा सहरमा गरेका पछिल्ला हवाई आक्रमणहरूमा प्यालेस्टिनी इस्लामिक जिहादका दुई प्रमुख कमाण्डर तथा एक आवासीय भवनमा चार महिलासहित पाँच जना सर्वसाधारण मारिएका छन् । इजरायली प्रतिरक्षा बल (आईडीएफ) ले युद्धविराम सम्झौता उल्लंघन गरी सैन्य क्षमता पुनस्र्थापना गरिरहेको आरोप लगाउँदै लडाकु समूहका कमाण्डरहरूलाई निशाना बनाएको जनाएको छ भने अर्कोतर्फ आवासीय क्षेत्रमा भएको बमबारीको सर्वत्र निन्दा भएको छ । गाजा शहरमा शुक्रवार र शनिवार भएका श्रृंखलावद्ध हवाई हमलाहरूले युद्धग्रस्त क्षेत्रमा मानवीय तनाव थप चर्काएको छ । इजरायली सेनाद्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्तिअनुसार शुक्रवार इस्लामिक जिहादको रकेट संयन्त्र हेर्ने सुजैया बटालियनका कमाण्डर अहमद महमुद हर्ब रामलावी र एन्टी—ट्याङ्क मिसाइल समूहका प्रमुख मुनिर इब्राहिम मसरलाई लक्षित गरी मारिएको हो । सेनाले दुवै जनाले संगठनको सैन्य सामथ्र्य पुनर्निर्माण गर्न भूमिका खेलिरहेको दाबी गरेको छ । इजरायलले सर्वसाधारणको क्षति कम गर्न सटीक हतियार र हवाई निगरानी प्रयोग गरिएको जिकिर गरे पनि शनिवार बिहान पश्चिम गाजा शहरस्थित एक आवासीय अपार्टमेन्टमा भएको अर्को आक्रमणमा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । प्यालेस्टिनी स्रोतहरूकाअनुसार अल–असाला भवनको भुइँतल्लामा भएको आक्रमणमा मारिनेहरूमा चार जना महिला रहेका छन् । घाइतेहरूलाई तत्काल उद्धार गरी अल–शिफा मेडिकल कम्प्लेक्समा पु¥याइएको छ । प्रत्यक्षदर्शी तथा स्थानीय बासिन्दाहरूले आवासीय भवनमा भएको बमबारीबाट ठूलो भौतिक क्षति भएको र भग्नावशेषमुनि अन्य व्यक्तिहरू पुरिएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । यसैबीच, इजरायलको सरकारी सञ्चारमाध्यम कान टिभीले रातभर गरिएको आक्रमणमा हमासका वरिष्ठ अधिकारी अली अल–अमौदीलाई लक्षित गरिएको बताए पनि यसको स्वतन्त्र पुष्टि इजरायली सेना वा हमास दुवै पक्षबाट हुन सकेको छैन। प्यालेस्टिनी विदेश मन्त्रालयले आवासीय भवनमा भएको आक्रमणको कडा शब्दमा भत्र्सना गर्दै यसलाई प्यालेस्टिनी नागरिकविरुद्ध इजरायलले गरेको निरन्तर ‘युद्ध अपराध’को संज्ञा दिएको छ । गाजास्थित स्वास्थ्य अधिकारीहरूले पछिल्लो ४८ घण्टामा मात्र अस्पतालहरूमा सात शव र २० जना घाइते भर्ना भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका छन् । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले चयार पारेको समाचार सामग्री । 

२२. जापानको विपक्षी दल कोमेइतोको नेतृत्वमा मित्सुनारी ओकामोटो चयन
जापानको प्रमुख विपक्षी दल कोमेइतोले आगामी सातादेखि आह्वान गरिएको संघीय संसद (डाइट) को विशेष अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा ६१ वर्षीय सांसद मित्सुनारी ओकामोटोलाई पार्टीको नयाँ अध्यक्षमा चयन गरेको छ । शनिवार सम्पन्न पार्टी महाधिवेशनले प्रतिनिधि सभा सदस्य ओकामोटोलाई औपचारिक रूपमा नेतृत्वको जिम्मेवारी सुम्पिएको हो।स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार कोमेइतो पार्टीको महाधिवेशनले तल्लो सदनका प्रभावशाली सांसद मित्सुनारी ओकामोटोलाई सर्वसम्मत रूपमा नयाँ नेताका रूपमा अनुमोदन गरेको हो । यसअघि पार्टीको नेतृत्व सम्हालिरहेकी माथिल्लो सदन (सिनेट) की सदस्य तोसिको ताकेयाको स्थानमा ओकामोटो चयन भएका हुन् । पूर्ववर्ती सत्तारूढ गठबन्धनको लामो समयसम्म साझेदार रहेको कोमेइतो पछिल्ला महिनाहरूमा विभिन्न आन्तरिक राजनीतिक उतारचढावबाट गुज्रिरहेको थियो । निवर्तमान अध्यक्ष ताकेयाले गत जनवरी महिनादेखि पार्टीको कमान सम्हाल्दै आएकी थिइन् । कोमेइतोका तल्लो सदनका सांसदहरू विपक्षी समूह ‘सेन्ट्रिस्ट रिफर्म एलायन्स’ मा सामेल भएपछि उत्पन्न परिस्थितिका बीच उनले नेतृत्व लिएकी थिइन् । यद्यपि, उक्त गठबन्धन गत सेप्टेम्बर महिनामा औपचारिक रूपमा विभाजित भएको थियो । जापानको राष्ट्रिय समाचार संस्था क्योदो न्युजकाअनुसार देशको संसद्को महत्वपूर्ण विशेष अधिवेशन शुरु हुनु ठीक अगाडि गरिएको यो नेतृत्व परिवर्तनलाई निकै रणनीतिक रूपमा हेरिएको छ । नयाँ नेतृत्वको आगमनसँगै कोमेइतोले संसद्मा सशक्त विपक्षी भुमिका निर्वाह गर्ने र पार्टीको आन्तरिक एकतालाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । लामो समयसम्म लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी (एलडीपी) सँग सत्ता साझेदारी गरेको अनुभव बोकेको कोमेइतो पछिल्लो समय प्रतिपक्षी मोर्चामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न प्रयासरत छ । नयाँ अध्यक्ष ओकामोटोको मुख्य चुनौती आगामी संसद् अधिवेशनमा जनसरोकारका मुद्दाहरू मुखरित गर्नु र पार्टीलाई फेरि सशक्त राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नु रहने विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले चयार पारेको समाचार सामग्री । 

२३. लात्भियामा नयाँ संसद चयनका लागि मतदान सम्पन्न, १४ दल चुनावी प्रतिष्पर्धामा
बाल्टिक राष्ट्र लात्भियामा नयाँ संसद (साइमा) चयनका लागि शनिवार आम निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । स्थानीय समयअनुसार बिहान ८ बजेदेखि साँझ ८ बजेसम्म सञ्चालन भएको मतदानमा १४ वटा राजनीतिक दल तथा गठबन्धन चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । लात्भियाको केन्द्रिय निर्वाचन आयोगकाअनुसार नागरिकहरूलाई मताधिकार प्रयोग गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले देशभर ९३३ र विदेशमा रहेका लात्भियाली नागरिकहरूका लागि ८८ वटा गरी कुल १ हजार २१ वटा मतदान केन्द्र स्थापना गरिएको थियो । मतदान प्रक्रिया शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको आयोगले जनाएको छ । यस निर्वाचनमा वर्तमान सत्ता साझेदार दलहरू ‘युनाइटेड लिस्ट’, ‘न्यु युनिटी’ र ‘नेसनल एलाइन्स’ मुख्य प्रतिष्पर्धीका रूपमा देखिएका छन् । त्यसैगरी विपक्षी दलहरू ‘युनियन अफ ग्रिन्स एन्ड फार्मर्स’, ‘द प्रोग्रेसिभ्स’, ‘लात्भिया फस्र्ट’, ‘फर स्टाबिलिटी’, ‘हार्मोनी सेन्टर’ तथा ‘न्यु कन्जर्भेटिभ पार्टी’ ले पनि बलियो उपस्थिति जनाउँदै सत्ता गठबन्धनलाई कडा चुनौती दिएका छन् । लात्भियाको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १०० सदस्यीय संसद समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुने गर्दछ । संसद्मा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि प्रत्येक राजनीतिक दल वा गठबन्धनले खसेको कुल सदर मतको कम्तीमा ५ प्रतिशत मत (थ्रेसहोल्ड) प्राप्त गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था छ।्ल्लमतगणना पश्चात संसदको संरचना स्पष्ट भएपछि राष्ट्रपतिले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग औपचारिक परामर्श शुरु गर्नेछन् । सोही परामर्शका आधारमा राष्ट्रपतिले बहुमत पु¥याउन सक्ने प्रधानमन्त्री पदका उम्मेदवारलाई नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । यसरी सिफारिस गरिएको नयाँ मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिक रूपमा कार्यभार सम्हाल्नुअघि संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले चयार पारेको समाचार सामग्री । 

२४. वेस्ट बैंकका किसानका लागि ओलिभ (जैतुन) बाली उठाउने समय संकटपूर्णः हजारौँ रूख फँडानी
वेस्ट बैंकमा जैतुन बाली उठाउने मुख्य सिजन नजिकिँदै गर्दा त्यहाँका किसान गम्भीर संकटमा परेका छन् । लामो समयदेखि परिवारको जीविकोपार्जनको आधार रहँदै आएका हजारौँ जैतुनका रूखहरू पछिल्लो समय बुलडोजरको प्रयोग गरी फँडानी गरिएपछि किसान आफ्नो खेतबारीमा प्रवेश गर्नसमेत असुरक्षित महशुस गरिरहेका छन् । प्यालेस्टिनी किसानका लागि जैतुनका रूखहरू केवल आम्दानीका स्रोत मात्र नभई पुर्खाबाट हस्तान्तरित सांस्कृतिक धरोहर र पारिवारिक एकताको प्रतीक हुन् । अक्टोबर ७, २०२३ पछि वेस्ट बैंकमा बढेको सुरक्षा नियन्त्रण, आवतजावतमाथिको प्रतिवन्ध र इजरायली बस्तीहरूको विस्तारले किसानको नियमित कृषि कार्यमा गम्भीर अवरोध पु¥याएको छ । जैतुन तथा जैतुन तेल काउन्सिलका निर्देशक फयाद फयादकाअनुसार यस वर्ष मात्रै ८ हजार ४ सय भन्दा बढी पुराना जैतुनका रूखहरू काटिएका वा उखेलिएका छन् । सन् २०१० देखि हालसम्म करिव २ लाख ५० हजार रूखहरू नष्ट भएको तथ्यांकले कृषि क्षेत्रमा परेको असरको भयावह तस्बिर प्रश्तुत गर्दछ । स्थानीय किसान हाजेम हाफेजले आफूहरूको पुख्र्यौली सम्पत्ति र जीविकोपार्जनको एकमात्र माध्यम बिना कुनै ठोस कारण नष्ट गरिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । 
प्यालेस्टिनी कृषि मन्त्रालयले अक्टोबर १५ लाई बाली उठाउने आधिकारिक समय तोकेको भएपनि फिल्डमा पुग्न नसक्ने अवस्थाले गर्दा किसानमा अनिश्चितता छाएको छ । द्वन्द्व र भौतिक संरचनाको विनाशका कारण पुस्तौँदेखि खेती गरिआएका किसानहरू अहिले आफ्नो उत्पादन मात्र होइन, आफ्नो जग्गाको स्वामित्व सुरक्षित राख्न समेत संघर्ष गरिरहेका छन् ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले चयार पारेको समाचार सामग्री । 

२५. भन्सारका नाममा जनताको निजी सम्पती लुट्ने काम बन्द हुनुपर्छः प्रभु साह
आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले भन्सारका नाममा सीमानाकामा सर्वसाधारणको निजी सम्पत्ति खोस्ने र दुःख दिने काम भइरहेको बताउनुभएको छ । रोल...
पार्टीको आईतवारदेखि शुरु भएको केन्द्रिउय समितिको पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्सारको नाममा जनतालाई सरकारले दुःख दिने गरेको बताउनुभएको हो । भारतबाट स्थलमार्ग हुँदै घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याइने सामान्य सामाग्रीमा पनि सरकारले भन्सार कर लगाउने गरेको आरोप लगाउनु भयो । तर हवाईमार्गबाट आउने व्यक्तिले महँगा सामान ल्याउँदा भन्सार नलिने गरिएको उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्सार नियन्त्रणका नाममा सर्वसाधारणको निजी सम्पती कखोस्ने काम रोक्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले वर्तमान सरकारले सीमा सुरक्षाका नाममा तराईका सीमावर्ती क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको संख्या र क्याम्प बढाएकोमा पनि असन्तुष्टी जनाउनुभयो । उहाँले सीमा भारतसँग मात्र नभई चीनसँग पनि जोडिएको उल्लेख गर्दै हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा समेत सीमा सुरक्षालाई समान प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । सीमा सुरक्षा गर्नलाई हो भने सुस्तामा किन नराखेको ? कालापानीमा किन नपठाएको ? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । सीमा सुरक्षाभन्दा सर्वसाधारणलाई दुःख दिने उद्देश्यले मात्र सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाइएको उहाँको आरोप छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो सरकार बनेपछि उपभोगका वस्तु पनि जो घरायसी कामको लागि ल्याउने १० हजार, ५ हजारका सामान पनि खोस्न थालेको छ । त्यही दिल्लीबाट प्लेन चढेर आउँछ, उसले लाखौँको सामान लिएर आयो त्यहाँ भन्सार लाग्दैन । तर त्यही रक्सौल जान्छ, गरिब मान्छे  १० हजार सामान ल्याउँछ भने खोसिन्छ । प्लेनमा आउनेको एउटा नियम, देश इन्डिया नै हो, इन्डियाको दिल्लीबाट आयो प्लेनमा भने त्यहाँ सामान ल्याउन पाउने, महँगा–महँगा सामान पनि ल्याउन पाउने, मोबाइल पनि ल्याउन पाउने, रेडियो–टिभी पनि ल्याउन पाउने, सबै कपडा–लत्ता पनि ल्याउन पाउने । तर रक्सौल बोर्डरबाट, इन्डियाको कुनै बोर्डरबाट तपाईँ ल्याउन नमिल्ने ?  भन्सार नियन्त्रणको नाउँमा निजी सम्पत्ति लुट्ने जो काम भइरहेको छ, त्यो बन्द होस् भन्न चाहन्छौँ । अहिले यो सरकार बनेपछि बोर्डरमा सशस्त्र संख्या बढायो, सशस्त्र प्रहरीको संख्या बढायो । के बोर्डर खाली तराईमा मात्र छ कि हिमालमा पनि छ ? पहाडमा पनि छ ? पूर्व छ कि छैन बोर्डर ? पश्चिम छ कि छैन बोर्डर ? अनि तिब्बततिर किन नराखेको भनेर प्रश्न गर्ने कि नगर्ने ? चाइनाको बोर्डरमा किन नबढाएको भनेर के नभन्ने ? जनतालाई दुःख दिनलाई हो कि सीमा सुरक्षालाई गर्नलाई हो ? सीमा सुरक्षा गर्नलाई हो भने सुस्तामा किन नराखेको ? सीमा सुरक्षाको लागि हो भने हाम्रो भूगोल जो इन्डियामा रोड बनाइराखेका छन्, त्यहाँ किन नपठाएको ? बालेन सरकार यदि साँच्चै राष्ट्रवादी भएको भए सिधै सुस्तामा पठाउनुपर्ने हो, कालापानीमा कालापानीमा पठाउनुपर्ने हो । त्यहाँ पठाउनुपर्ने त्यो हाम्रो नक्सामा छ । हाम्रो नक्साको जग्गामा तपाईँ सेना नपठाउने, हाम्रो नक्साको जग्गामा त्यहाँ पुलिस नपठाउने अनि जनताको छिनछोड गर्न सशस्त्र थप्ने ? तराईका बोर्डर बोर्डरमा सशस्त्रको संख्या र क्याम्प बढाउने ?’
बाइट...प्रभु साह, अध्यक्ष, आम जनता पार्टी 
अध्यक्ष साहले किसानलाई सरकारले मलखाद, बजार र उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँकाअनुसार किसानले उत्पादन गरेको उखु, मकै तथा अन्य कृषि उपज विक्री गरेपछि समेत लामो समयसम्म पनि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । किसानलाई उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्री, बजार र उचित मूल्य उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व भएको उहाँले बताउनु भयो । सहकारी तथा लघुवित्त पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो । पीडितसँग गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गरी समस्या समाधानतर्फ सरकार अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले वर्तमान सरकारसँग रहेको दुई तिहाइको राजनीतिक शक्तिलाई जनताले अनुभूति गर्ने परिणाममा बदल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । तर सरकारले काम र परिणाम देखाउन नसकेको उहाँको आरोप छ । सरकारलाई दुई तिहाइ बोझ भईरहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले दुई तिहाईलाई बोझ नठानी काम गर्न सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘किसानको हालत खराब छ । किसानको कोही माइबाप छैन । किसान एउटा मजबुरीको पेसा बनेका छन् । न ऊसँग मलखाद छ, न ऊसँग आफ्नो आफैले उत्पादन गरेको सामानको रेट छ । किसानले मल पाउँदैन, किसानले मार्केट पाउँदैन, किसानले आफ्नो मूल्य पनि पाउँदैन । बेचेको उखुको रेट, बेकेको सामानको पैसा, मकै बेचेका छन्, सालो बितेको छ उसले पैसा पाउँदैन । उखु बेचेको छ, पैसा पाउँदैन । यो हालतमा सरकार कहाँ छ भनेर प्रश्न गर्ने कि नगर्ने ? किसानको सहारा हो भने किसानलाई यसमा प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? उसको सहारा बन्नुपर्छ कि पर्दैन ? सहकारी पीडितको हालत खराब छ, लघुवित्त पीडितको हालत खराब छ । सरकारले सम्झौता मात्र गर्छ, कार्यान्वयन गर्दैन । सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने जो अहिलेको गम्भीर समस्या देखापरेको छ, सरकारलाई हामी भन्न चाहन्छौँ, सम्झौता जुन हातले गर्नुभएको छ कार्यान्वयन त्यही हातले गर्नुस्, अनि मात्र हामी विश्वास गर्छौँ, जनताले विश्वास गर्छ, यतातिर सरकार अगाडि बढोस् । अहिले सरकार आफ्नै पार्टीबाट समस्यामा छ, आफ्नै पार्टीको घेराबन्दीमा छ, हेर्नलाई त ठूलो देखिन्छ । तपाईँको औकातभन्दा बढी बोकाइदियो भने के हुन्छ ? क्षमताभन्दा बढी भारी बोकाइदियो भने के हुन्छ ? थिच्चिक मान्छे बस्छ । आज घण्टीको अवस्था अवस्था यस्तै भएको छ । चारैतिर घण्टी बजेको देखिन्छ, तर आवाज सुनिँदैन । संख्या ठूलो छ तर काम केही पनि छैन, परिणाम केही पनि छैन । दुई तिहाइको ताकत छ, यसलाई परिणाममा बदल्नुस् । दुई तिहाइको बोझ जस्तो नठान्नुस्, आज सरकारलाई दुई तिहाइको बोझ जस्तो भएको छ । आफ्नै बोझले आफै थिच्चिने जस्तो भएका छन् । बालेन जीलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँको आफ्नै पार्टीबाट जो घेराबन्दी छ, त्यसलाई सेटलमेन्ट गर्नुस् । दुई तिहाइको हैसियतले जनता परिणाम चाहन्छ, परिणाम भएन भने ‘नाम ऊँच कान बुच’ भन्छ, सरकारको यस्तै भएको छ । नाम ऊँच छ दुई तिहाइ, काम चाहिँ केही पनि छैन । घण्टी बजेको छ आवाज केही पनि सुनिँदैन । यस्तै रह्यो भने तपाईँको भविष्य छैन । तपाईँ जे–जे बोलेर भोट लिनुभो, जे–जे देखाएर भोट लिनुभो, जे–जे भनेर अगाडि बढ्नुभो, त्यसरी बढ्नुस् । हामी हेर्यौँ उहाँले १०० बुँदे दिनुभयो । म १०० दिनमा १०० वटा काम गर्छु । म सोध्न चाहन्छु के भो १०० वटा काममा ? के–के कामहरू गर्नुभो ? कति पर्सेन्ट गर्नुभयो ? सरकारले १०० दिनपछि आफैले मार्क निकाल्दा पास मार्क पनि भएन ।’
बाइट...प्रभु साह, अध्यक्ष, आम जनता पार्टी 
सरकारले जनतासँग गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । सरकारले १०० दिनमा गर्ने भनेर घोषणा गरेका काम ६ महिना पुग्दा समेत हुन नसकेको उहाँले बताउनु भयो । सरकार आफैँले १०० दिनपछि गरेको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन पनि उत्तीर्ण हुन नसकेको उहाँको दाबी छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२६. सहमहामन्त्रीको उम्मेद्वारी घोषणा गर्दै प्रकाश रसाईलीले भने–‘गगन थापाको नेतृत्वमा काँग्रेस र देशलाई बलियो बनाउन लाग्नेछौँ’
नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश रसाईली ‘स्नेही’ले पार्टीको १५ औँ महाधिवेशनमा पुनः सहमहामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको छ । रोल...
काँग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट दलित समावेशीतर्फ सहमहामन्त्री बन्नुभएका रसाईले पुनः सोही पदमा उम्मेद्वारी दिने घोषणा गर्नुभएको हो । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उहाँले दलित समावेशीतर्फ सहमहामन्त्री पदमा पुनः उम्मेद्वारी दिने बताउनु भयो । काँग्रेस सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा आफूले सहमहामन्त्री पदमा उम्मेद्वारी दिन लागेको उहाँको भनाई छ । सभापति थापाको नेतृत्वमा काँग्रेसलाई बलियो जनमतसहितको पार्टीका रूपमा पुनः स्थापित गर्ने लक्ष्य रहेको उहाँले बताउनु भयो । पार्टीको १५ औँ महाधिवेशन काँग्रेसको आन्तरिक जीवनसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका चुनौती सामना गर्ने महत्वपूर्ण अवसर बन्ने उहाँले बताउनु भयो । महाधिवेशनले पार्टीलाई नयाँ जीवन दिन र मुलुकलाई नयाँ दिशामा अघि बढाउन कोशेढुंगा सावित हुने उहाँको भनाइ छ । मुलुकमा देखिएको चुनौती र नागरिकमा बढेको निराशालाई अन्त्य गर्दै बलियो काँग्रेसमार्फत देशको समृद्धिको यात्रा अघि बढाउन महाधिवेशनले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले वीपी कोईरालाको नेतृत्वकालमा काँग्रेसले सबै जातजाति, वर्ग, लिङ्ग, धर्म र समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी राजनीतिक चरित्र निर्माण गरेको उल्लेख गर्नुभयो । वर्तमान नेतृत्वले पनि नेपालको विविधता प्रतिबिम्बित हुनेगरी पार्टीको विधान र संरचना निर्माण गरेको उहाँको दाबी छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाली काँग्रेस पार्टीको १५ औँ महाधिवेशन ऐतिहासिक महाधिवेशन मात्र होइन, यो महाधिवेशनले नेपाली काँग्रेस पार्टीको को आन्तरिक जीवन मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा मुलुकमाथि परेका चुनौती र नेपाली काँग्रेस पार्टीमा आइ परेका चुनौतीहरूको सामना गर्न र मुलुक र नेपाली काँग्रेस पार्टीलाई नयाँ जीवन दिनका निम्ति यसले कोशेढुङ्गा सावित हुने मैले विश्वास लिएको छु । नेपाली काँग्रेस पार्टीको १५ औँ महाधिवेशन समुन्नत समुन्नत नेपाल र सम्मानित नेपालीको श्रद्धेय सभापतिले बोक्नुभएको जो नारा छ र नेपाली काँग्रेस पार्टीलाई नयाँ जीवन दिने र नेपाली काँग्रेस पार्टीलाई परम्पराको सम्मान र नयाँ पुस्ताको आगमन भन्ने जो हाम्रो मूल मर्म छ, त्यो मर्मलाई हामी आत्मसात गर्दै नेपाली काँग्रेस पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ । यस सन्दर्भमा देश विदेशमा रहनुभएका साथीहरूलाई पनि निकै चिन्ता र चासोको विषय हुन सक्छ, कुन पार्टीका कुन पार्टीका नेताहरू कुन पदमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् भन्ने कुरामा । यो महाधिवेशनमा मैले आफूलाई फेरि पनि दलित समावेशीतर्फ सहमहामन्त्रीको उम्मेदवार हुने जमर्को गरेको छु । हामीले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेपाली काँग्रेसका श्रद्धेय सभापति गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा हामीले नेपाली काँग्रेस पार्टीलाई जुलुक्क उठाउने गरी काम गरेका थियौ, फेरि पनि नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई २०१५ सालको जस्तै बलियो र बलियो जनमत भएको पार्टी बनाउनका निम्ति हामी फेरि १५ औँ महाधिवेशनमा पनि उहाँकै नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई अगाडि लिएर मुलुकमाथि भएका चुनौतीहरूको सामना गर्न, आम नागरिकमा छाएको निराशालाईको सामना गर्न, बलियो काँग्रेस र बलियो देश र नेपाली जनताको समृद्धिको यात्रालाई पूरा गर्नका लागि लाग्नेछौँ, यो महाधिवेशनबाट फेरि पनि गगन थापाकै नेतृत्वमा मैले सहमहामन्त्रीको रूपमा आफ्नो उम्मेदवारी तय गरेको छु । जसरी वी.पी. कोईरालाले २०१५ सालमा नेपाली काँग्रेसको केन्द्रिय समितिमा मात्र होइन, वी.पी. कोईरालाले नेपाली काँग्रेस पार्टीको पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा पनि नेपालका सबै जातजाति, वर्ण, लिङ्ग, धर्म, समुदायको अनुहार देखिने र नेपालको नक्शा देखिने हिमाल, पहाड, तराई सबै जातजातिको पार्टीको अनुहार देखिने, नेपालको नक्शा देखिने समावेशी विधान बनाउनुभएको थियो, नेपाली काँग्रेसका श्रद्धेय सभापति गगनकुमार थापाले अहिलेको हाम्रो विधान पनि सबै जातजाति, वर्ण, लिङ्ग, समुदायको समावेशी नेपालको चरित्र देखिने गरी जो हामीले विधानको निर्माण गरेका छौँ ।’
बाइट... प्रकाश रसाईली ‘स्नेही’, सहमहामन्त्री, नेपाली काँग्रेस
उहाँले सभापति थापाको नेतृत्वमा पार्टीलाई अघि बढाउन उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मासहित नेतृत्वपंक्तिसँग सहकार्य गर्दै काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । रसाईली पार्टीको १४ औँ महाधिवेशनमा दलित समावेशी तर्फबाट पार्टीको केन्द्रिय सदस्य निर्वाचित हुनुभएको थियो । १५ औँ महाविधेशनमा उहाँ बझाङबाट महाविधेशन प्रतिनिधि निर्वाचित हुनुभएको हो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२७. एमालेको निष्कर्ष– संसदमा सत्ताको छायाँ प¥यो, सरकार स्वेच्छाचारी र तानाशाही बाटोतर्फ उन्मुख
नेकपा (एमाले)ले सरकार संविधान र लोकतन्त्रको मर्मअनुसार नभई स्वेच्छाचारी र तानाशाही बाटोमा अघि बढिरहेको आरोपसहितको निष्कर्ष निकालेको छ । रोल...
आईतवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको संसदीय दलको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले जानकारी दिनुभएको छ । उहाँकाअनुसार बैठकले सरकार लोकतान्त्रिक व्यवस्था र राज्यका निकायमाथि प्रहार गर्न उद्दत रहेको आरोप समेत लगाएको छ । प्रमुख सचेतक महरले सरकारले नागरिकको जनजीविकाको सवालमा काम गर्नुभन्दा नागरिकको मौलिक हक कुन्ठित गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले बैठकमा संसदको दोस्रो अधिवेशनको गम्भीर समीक्षा गरिएको पनि बताउनु भयो । उहाँले संसद अधिवेशनभर संसदले सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउन नसकेको भन्दै अगामी दिनमा प्रभावकारी बनाउने गरी अघि बढ्ने विषयमा समेत छलफल भएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार बैठकले संसद सत्ताको छायामा परेको निष्कर्ष समेत बैठकले निकालेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले हालै सम्पन्न संसदको दोस्रो अधिवेशनमा कानून निर्माणमा समेत उल्लेख भुमिका खेल्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो । बजेट कार्यान्वयन र अध्यादेश प्रतिस्थापनसम्बन्धी विधेयक पास गर्नुबाहेक कानून निर्माण गर्न नसको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘खासगरी अहिलेको सरकार स्वेच्छाचारी र तानाशाही बाटोमा उद्दत छ । यो सरकारले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नेकुरा र जनताको जनजीविकाका सवालहरु सुदृढ गर्ने कुरामा सरकार चुकेको छ । र सरकार नितान्त फाँसीवादी बाटोमा हिँडेको छ । र यतिखेर नेकपा (एमाले)लगायतका लोकतान्त्रिक शक्तिहरु जसले नेपालको लोकतन्त्र स्थापना, संविधान निर्माणमा योगदान दिने पार्टीहरु प्रतिपक्षमा रहेको र सानो संख्यामा रहेको, तर नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कुनै योगदान नदिएको दलले सरकार गठन गरेर संसदमा निर्णायक भूमिकामा रहेको अवस्थामा सरकारले संविधान र लोकतन्त्रको मर्म र भावनालाई आत्मसाथ गर्न नसकेको र लोकतन्त्रका संस्थाहरुमाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेको, जनताको मौलिक हक कुन्ठित गरिरहेको  अवस्था रहेको छ । र भर्खरै संसदको दोस्रो अधिवेशन पनि सम्पन्न भएको छ । उक्त अधिवेशनमा पनि सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउन नसकिएको अवस्था एकतातिर रह्यो भने अर्कोतिर संसदमा सत्ताको छाया परेको अवस्था पनि देखियो । अर्को, विधायिकी कुरामा पनि खासै प्रभावकारी काम गर्न नसकेको अवस्था छ । एकातिर सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई कानून निर्माणको वर्ष भन्ने तर त्यो ढंगले काम गरेन, भएन । बजेट कार्यान्वयन र अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयकबाहेक कानून बनाउन नसकेको एमाले संसदीय दलको निष्कर्ष हो । र बैठकमा अध्यक्षज्यूले पनि यो कुरा उठाउनुभयो ।’
बाइट...ऐनबहादुर महर, प्रमुख सचेतक, नेकपा (एमाले)
उहाँले संसदको अगामी अधिवेशनमा थप सशक्त भुमिका खेल्ने गरी तयारी गर्ने निर्णय गरिएको पनि बताउनु भयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

२८. राजनीति केवल पद प्राप्त गर्ने माध्यम मात्र होइन, समाज र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी पनि होः एमाले वरिष्ठ नेता भण्डारी
पूर्वराष्ट्रपति एवं नेकपा (एमाले)की वरिष्ठ नेता विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिलाई केवल पद प्राप्त गर्ने माध्यमको रुपमा नभई समाज र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीको रुपमा हेरिनुपर्ने बताउनुभएको छ । रोल...
आईतवार काठमाडौं आनन्दप्रसाद पोखरेलद्वारा लिखित ‘जीवनी विचार संघर्ष र नेतृत्व’ पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । विगतमा राजनीतिक दल र नेताहरुले गरेको संघर्ष र अनुभवबाट यो कुराको पुष्टि भइसकेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले नयाँ पुस्तामा राजनीति र नेतृत्वको सार्वजनिक जीवनप्रति चासोसँगै विभिन्न प्रश्न र असन्तुष्टि समेत देखिएको बताउनुभयो । उहाँले नयाँ र पुरानो पुस्ताबीचको संवाद आजको महत्वपूर्ण आवश्यकता भएको पनि बताउनु भयो । उहाँले पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको ऊर्जा एक अर्काका विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै दुई पुस्ताको अनुभव र ऊर्जाबीचको उचित संयोजनबाट नै राजनीतिक तथा सामाजिक जीवनलाई थप गतिशील र समावेशी बनाउन बनाउने बताउनुभयो । उहाँले नयाँ पुस्तालाई विगतका राजनीतिक संघर्ष र परिवर्तनका प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष रुपमा अनुभव गर्न नसकेको पनि बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिक इतिहासलाई केवल घटनाहरुको सूचीका रुपमा नभई मानिसका अनुभव, संघर्ष र निर्णयसँग जोडेर बुझ्न पोखरेलद्वारा लिखित ‘जीवनी विचार संघर्ष र नेतृत्व’ पुस्तक महत्वपूर्ण हुने समेत बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको पुस्ताले विगतका राजनीतिक संघर्ष र परिवर्तनका प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष अनुभव गरेको छैन । निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको संघर्ष, २०४६ सालको जनआन्दोलन त्यसपछिका राजनीतिक परिवर्तन, संसदीय अभ्यास, संविधान सभा र संविधान निर्माणसम्मको यात्रा नयाँ पुस्ताका लागि इतिहासका विषय छन् । तर यी इतिहास कसरी बने, त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरुले कस्ता जोखिम र कठिनाइ बेहोरे ? र राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रियाले समाजलाई कसरी प्रभावित गर्यो भन्ने कुरा बुझ्न यस्ता पुस्तक उपयोगी स्रोत बन्न सक्छन् भन्ने मलाई लागेको छ । राजनीतिक इतिहासलाई केवल घटनाहरुको सूचीका रुपमा नभई मानिसका अनुभव, संघर्ष र निर्णयसँग जोडेर बुझ्ने प्रयास यस पुस्तकको महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसले एक व्यक्तिको राजनीतिक जीवनसँगै एउटा पुस्ताको राजनीतिक अनुभव र सामाजिक राजनीतिक यात्राका महत्वपूर्ण पक्षलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । आज नयाँ पुस्तामा राजनीति र सार्वजनिक जीवनप्रति चासोसँगै विभिन्न प्रश्न र असन्तुष्टि पनि देखिन्छ । राजनीति केवल पद प्राप्त गर्ने माध्यम होइन, समाज र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी पनि हो भन्ने कुरा सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय व्यक्तिका अनुभव र यात्राबाट बुझ्न सकिन्छ । यस दृष्टिले यस्ता जीवनीले नयाँ पुस्तालाई राजनीति र सार्वजनिक जीवनका जिम्मेवारी बुझ्न उपयोगी सन्दर्भ दिन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैगरी नयाँ र पुरानो पुस्ता बीचको संवाद आजको महत्वपूर्ण आवश्यकता हो । पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको ऊर्जा एक अर्काका विकल्प होइनन् । अनुभव र ऊर्जाबीचको उचित संयोजनबाट नै राजनीतिक तथा सामाजिक जीवनलाई थप गतिशील र समावेशी बनाउन सकिन्छ ।’
बाइट...विद्यादेवी भण्डारी, वरिष्ठ नेता, नेकपा (एमाले)
उहाँले अहिलेको पुस्तालाई विगतको राजनीतिक आन्दोलन र संघर्षबारे ज्ञान हस्तान्तरण गर्न अझै धेरै पुस्तकहरु लेखिनुपर्ने बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२९. शिक्षा ऐनमा बालकेन्द्रित तथा खेलकुदमा आधारित सिकाई प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छः सभापति शेरचन
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सभापति डा. ओजश्वी शेरचनले अब बन्ने विद्यालय शिक्षा ऐनमा प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी)लाई स्पष्ट पहिचानसहित कानूनी व्यवस्था गर्न पहल गर्ने बताउनुभएको छ । रोल...
आईतवार काठमाडौंमा सरोकारवालाहरुसँगको छलफलमा बोल्दै सभापति शेरचनले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले प्रारम्भिक बाल विकासलाई प्रभावकारी बनाउन वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण, सिर्जनशीलतामा आधारित सिकाइ प्रणाली आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले प्रारम्भिक शिक्षामा रटानमा आधारित पद्धतिको सट्टा खेलमा आधारित तथा बालकेन्द्रित सिकाइमा जोड दिनुपर्ने गरी ऐन निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । स्थानीय सरकारहरुले ईसीडी केन्द्रमा बालकेन्द्रित सिकाइ भए–नभएको नियमित अनुगमन र  निरीक्षण गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । उहाँले विद्यालय शिक्षा ऐनमा ईसिडीसम्बन्धी छिमेकी मुलुक भारतलगायतका मुलुकका अभ्यासबाट समेत सिक्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले नेपालको कला, संस्कृति, समूदायको आवश्यकता तथा सामाजिक परिवेशअनुसारको शिक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताउनु भयो ।  नेपालमा हाल करिब १२ लाख २० हजार ५ सय ३८ बालबालिका ईसीडीमा रहेको तथ्यांक प्रश्तुत गर्दै सभापति शेरचनले विद्यार्थी भर्नाको अनुपात निजी विद्यालयहरुमा रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘भारतको तीन वर्षदेखि  आठ वर्षसम्मको बेस्ट करिकुलम छ । त्यतातिर पनिउ जान सकिन्छ । तर हामीले हाम्रो शिक्षा प्रणाली परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको छ । यो रटानको सिकाई प्रणालीभन्दा हामी बरु खेलकुदमा आधारित प्रणालीमा जानुपर्छ । अनि स्थानीय तहहरु खेलकुदमा आधारित सिकाई भए नभएको निरन्तर निरीक्षण गर्नुपर्यो । हामीले यसको लागि तीन तहको सरकारको जिम्मेवारी पनि स्पष्ट रुपमा बाँडफाँड गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।’
बाइट....डा. ओजश्वी शेरचन, सभापति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति
सभापति शेरचनले सरोकारवालाहरुको माग र सुझावहरुलाई अधिकतम सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३०. प्रश्तावित राष्ट्रिय सडक सुरक्षा ऐन २०८३–अब जथाभावी पार्किङ र सडकमा सामान राखेर दुर्घटना भए क्षतिपूर्ति सम्बन्धित पक्षबाटै असुलिने
सडकको सवारी गुड्ने भाग वा पार्किङ निषेधित क्षेत्रमा जथाभावी सवारी साधन राख्ने तथा सडक र सडकपेटीमा अनधिकृत रूपमा मालसामान थुपार्ने कारणले दुर्घटना भए त्यसबाट हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित सवारीधनी, चालक वा सामान राख्ने व्यक्ति तथा संस्थाबाटै असुल गरिने भएको छ । संसद्मा दर्ता भएको सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको राष्ट्रिय सडक सुरक्षा विधेयकमा सडक सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्दै दुर्घटनाबाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षतिको दायित्वसमेत सम्बन्धित पक्षमाथि तोक्ने प्रस्ताव गरेको हो । विधेयकको परिच्छेद–७ अन्तर्गत दफा ३१ मा सडक दुर्घटनाबाट भएको हानि–नोक्शानी र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार सवारी गुड्ने भागमा वा पार्किङ निषेधित क्षेत्रमा सवारी साधन पार्किङ गरिएका कारण दुर्घटना भई क्षति पुगेमा त्यस्तो सवारीका धनी तथा चालकबाट क्षतिपूर्ति असुल गरी घाइते वा क्षति पुगेका व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइनेछ ।
त्यस्तै, सडक वा सडकपेटीमा अनधिकृत रूपमा मालसामान राखिएका कारण दुर्घटना भएमा सामान राख्ने व्यक्ति वा संस्थाबाट क्षतिपूर्ति असुल गरिने प्रश्ताव विधेयकमा छ । यसले सडकमा सवारी सञ्चालनमा अवरोध हुने गरी पार्किङ गर्ने तथा व्यापारिक वा अन्य प्रयोजनका सामान राख्ने प्रवृत्तिलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउनेछ ।
दुर्घटना गराउने सवारी साधन पहिचान हुन नसकेको अवस्थामा वा बीमा नभएको सवारीका धनी वा चालकसँग क्षतिपूर्ति तिर्ने सम्पत्ति नभएको अवस्थामा पनि पीडितलाई राहत दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा दुर्घटनापछि क्षतिपूर्ति पाउन नसकेका घाइतेलाई राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्को कोषबाट क्षतिपूर्ति दिन सकिने प्रश्ताव छ ।
राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् गठन
सडक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय तथा आर्थिक क्षति न्युनिकरण र सडक सुरक्षा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विधेयकले राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् गठन गर्ने प्रश्ताव गरेको छ । परिषद्को अध्यक्षता सडक पूर्वाधारसम्बन्धी जिम्मेवारी हेर्ने मन्त्रीले गर्ने व्यवस्था छ । परिषद्ले सडक सुरक्षासम्बन्धी नीति, न्युनतम मापदण्ड, गुणस्तर तथा सडक सुरक्षा परीक्षण (रोड सेफ्टी अडिट) सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजानेछ । परिषद्को सचिवालय र कार्यकारी निर्देशकको व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । परिषद्को आफ्नै कोष, लेखा तथा लेखापरीक्षण र विद्युतीय अभिलेख राख्ने व्यवस्थासमेत प्रश्ताव गरिएको छ । सडक सुरक्षा व्यवस्थापनलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पु¥याउन प्रदेशमा ‘प्रदेश सडक सुरक्षा समन्वय समिति’ र स्थानीय तहमा ‘स्थानीय सडक सुरक्षा समन्वय समिति’ गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश समितिको संयोजक सम्बन्धित प्रदेशको सडक पूर्वाधारसम्बन्धी मन्त्री रहनेछन् भने स्थानीय समितिको संयोजक स्थानीय कार्यपालिकाका प्रमुख वा अध्यक्षले तोकेको सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
प्रदेश समितिले परिषद्सँग समन्वय गरी प्रदेशस्तरीय सडक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सडक सुरक्षा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, परिषद्का सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने तथा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने काम गर्नेछ ।
विधेयकले सडक सुरक्षा दुर्घटना भएपछि मात्र उद्धार र उपचार गर्ने विषयमा सीमित नराखी सडक निर्माण तथा सञ्चालनकै चरणदेखि सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने योजना अघि सारेको छ । नयाँ सडक निर्माण तथा सञ्चालनमा रहेका सडकमा समेत आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सडक सुरक्षा परीक्षण गर्न योग्य सडक सुरक्षा परीक्षकको व्यवस्था गरिनेछ । सडकको अवस्था, जोखिम तथा सुरक्षा मापदण्डका आधारमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । जीर्ण वा दुर्घटनाको उच्च जोखिममा रहेका सडकको सम्बन्धित निकायले यथाशीघ्र मर्मतसम्भार गर्नुपर्नेछ । सडक मर्मत वा अन्य कारणले आवागमन अवरुद्ध हुने अवस्था आएमा उपयुक्त ट्राफिक संकेत राख्नुपर्ने र प्राविधिक रूपमा सम्भव भएसम्म अस्थायी बाटोको व्यवस्था गरी यातायात सेवा सञ्चालनमा राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रश्ताव गरिएको छ ।
कुनै सडक खण्ड अत्यधिक जोखिमपूर्ण देखिएमा र आवश्यक सुरक्षात्मक सुधार नभएको अवस्थामा परिषद्ले त्यहाँ यातायात सेवा सञ्चालनमा रोक लगाउन सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
सडकको अवस्था हेरेर गति निर्धारण
अब सडकको अवस्था हेरेर गति निर्धारण हुने भएको छ ।  विधेयकले सवारीको गति निर्धारणलाई पनि सडक सुरक्षासँग जोडेको हो । सडकको अवस्था, सवारीको वर्ग, सडकको तहलगायतका आधारमा सवारी साधनको गति सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यससँगै सडक प्रयोगकर्ता, चालक तथा अन्य सरोकारवालालाई सडक सुरक्षासम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने तथा सडक प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता लागू गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ ।
दुर्घटना भएपछि घाइतेको तत्काल उद्धार तथा उपचार हुन नसक्दा हुने मानवीय क्षति कम गर्न विधेयकले ‘असल उद्धारकर्ता’ लाई कानूनी संरक्षण दिने व्यवस्था प्रश्ताव गरेको छ । दुर्घटनामा परेका घाइतेलाई असल मनसायले, कुनै पुरस्कार वा लाभको अपेक्षा नगरी प्राथमिक उपचार गर्ने वा अस्पताल पु¥याउने व्यक्तिलाई त्यस क्रममा चोटपटक लागे वा मृत्यु भएमा देवानी तथा फौजदारी कारबाहीको जिम्मेवार नबनाउने व्यवस्था गरिएको छ । दुर्घटनापछि घाइतेको तत्काल उपचार सुनिश्चित गर्न आवश्यक उपचार प्रणाली विकास गर्ने, उच्च दुर्घटना हुने क्षेत्रमा उद्धार तथा प्राथमिक उपचारको क्षमता बढाउने र आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ ।
राष्ट्रिय लोकमार्गका शहरी क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार ट्रमा सेन्टर तथा एम्बुलेन्स सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकले अघि सारेको छ । दुर्घटनामा घाइते भएकालाई तत्काल उपचार उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई परिषद्ले आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
दुर्घटनाको डिजिटल अभिलेख
सडक दुर्घटनासम्बन्धी तथ्यांकलाई व्यवस्थित बनाउन सडक दुर्घटना अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गर्ने प्रश्ताव विधेयकमा छ । प्रहरी, स्वास्थ्य संस्था तथा स्थानीय तहलगायत सम्बन्धित निकायको आवद्धतामा दुर्घटनाका विवरण विद्युतीय रूपमा अभिलेख राखिनेछ । यस्तो अभिलेखका आधारमा दुर्घटनाको अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी सडक सुरक्षासम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा उपयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकले सडक दुर्घटनाबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने विषयलाई पनि संस्थागत गर्न खोजेको छ । दुर्घटनामा घाइते तथा प्रभावित व्यक्तिका लागि बीमा तथा क्षतिपूर्तिको मापदण्डसम्बन्धी व्यवस्था गर्न तथा आवश्यक सिफारिस गर्न परिषद्लाई भूमिका दिइएको छ । दुर्घटनाका कारण दीर्घकालीन रूपमा अशक्त भएका व्यक्तिको पुनःस्थापना तथा आवश्यक सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय पनि विधेयकमा समेटिएको छ । त्यस्तै, सडक दुर्घटनाको कारण, प्रकृति र जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी आवश्यक सुधारका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने र सरकारलाई सडक सुरक्षा सुधारसम्बन्धी सुझाव तथा सिफारिस दिने जिम्मेवारी परिषद्लाई दिइएको छ ।
सडक सुरक्षा व्यवस्थापनमा तीन तहको संयन्त्र
विधेयकले सडक सुरक्षालाई संघीय सरकारको मात्र जिम्मेवारीका रूपमा नराखी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयमा सञ्चालन गर्ने संरचना प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्मार्फत राष्ट्रिय नीति तथा मापदण्ड तय गर्ने, प्रदेश समितिमार्फत प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम समन्वय गर्ने र स्थानीय समितिमार्फत स्थानीय तहमा सडक सुरक्षा कार्यक्रम तथा सचेतना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसका लागि परिषद्को कोष स्थापना, लेखा तथा लेखापरीक्षण, वार्षिक प्रतिवेदन, विद्युतीय अभिलेख तथा आवश्यक नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३१. विपद् प्रतिरोधि जलविद्युत संरचना बनाउन नयाँ मापदण्ड आवश्यकः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलविद्युत आयोजनालाई जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्बाट सुरक्षित बनाउन नयाँ मापदण्ड बनाउन आवश्यक देखिएको बताउनु भएको छ । रोल...
मन्त्री श्रेष्ठले पछिल्ला बाढी तथा पहिरोका घटनाले जलविद्युत क्षेत्रमा नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको बताउँदै अब नयाँ मापदण्डका लागि तयारी भइरहेको बताउनुभएको हो । उहाँकाअनुसार सरकारले प्रभावित जलविद्युत करिडोरको पुनर्निर्माणका लागि प्राविधिक समिति गठन गरेर काम अघि बढाएको छ । जलवायु परिवर्तनसँग जुध्नसक्ने संरचना कसरी बनाउने र अबका शर्त तथा मापदण्डहरू कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले काम थालिरहेको उहाँले बताउनु भयो । श्रेष्ठले जलविद्युत नेपालका लागि ठूलो अवसर भएपनि पछिल्ला प्राकृतिक विपद्ले चुनौतीसमेत थपेको बताँदै अब निर्माण हुने जलविद्युत संरचना सुरक्षित र बहुआयामिक बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । एउटै नदीमा साना–साना धेरै आयोजना निर्माण गर्नुभन्दा आवश्यकताअनुसार ठूला आयोजना निर्माणसँगै नदी नियन्त्रणका उपायसमेत अवलम्बन गर्नेबारे छलफल चलिरहेको उहाँको भनाइ छ ।  यसअघि विद्युत अभाव पूर्ति गर्न आयोजना निर्माणमा जोड दिइएको भएपनि अब जलविद्युत् संरचनालाई सुरक्षित बनाउने चरणमा प्रवेश गरेको उर्जामन्त्री श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले रसुवाको त्रिशूली करिडोरमा भएको क्षतिबाट पाठ सिक्दै अन्य जलविद्युत करिडोरको जोखिमसमेत अध्ययन गर्न थालेको बताउँदै आगामी मनसुनअघि नै पूर्वतयारी, नीति, संरचना र विकासका मोडेललाई विपद् प्रतिरोधी बनाउनु आवश्यक रहेको बताउनु भयो । मन्त्री श्रेष्ठकाअनुसार प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्युनिकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी भइरहेको छ । केही बाढीको पूर्वानुमान तीन–चार दिनअघि नै गर्न सकिए पनि रसुवामा भएको घटना अपेक्षाभन्दा फरक र अचानक आएको थियो । त्यसैले पूर्वानुमान तथा सूचना प्रणालीमा प्रयोग भइरहेका उपकरणलाई उच्च गुणस्तरको र जोखिम प्रतिरोधि बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
ठूलो बाढीका कारण सेन्सरसमेत बगेको बताउँदै श्रेष्ठले अब अत्यधिक जोखिमयुक्त अवस्थामा पनि काम गर्न सक्ने प्रविधि आवश्यक रहेको बताउनु भयो । भूगर्भ, जल तथा मौसमसम्बन्धी तथ्यांकलाई एकीकृत गरी अध्ययन तथा पूर्वानुमान प्रणाली विकास गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुासर तत्कालका लागि ‘भिजुअल बेस्ड मोनिटरिङ सिस्टम’ स्थापना गर्ने काम पनि भइरहेको  छ । 
मन्त्री श्रेष्ठले नेपालले उत्पादन गर्ने जलविद्युतलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाका रूपमा स्थापित गर्दै जलवायु वित्त र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । नेपालको जलविद्युत हरित तथा नवीकरणीय ऊर्जाभित्र पर्ने भएपनि त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पर्याप्त प्रचार हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । नेपालले वातावरण प्रदूषणमा कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका असर भोगिरहेको भन्दै विकसित मुलुक तथा दाता निकायले स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धनमा थप सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताउनु भयो । 
जलवायु वित्तअन्तर्गत सहयोगको प्रतिवद्धता जनाउने तर प्रक्रिया पूरा गर्न वर्षौँ लाग्ने अवस्थाले समस्या सिर्जना गरेको बताउँदै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका प्रक्रिया सहज र व्यावहारिक बनाउन आग्रह गरिएको बताउनु भयो । 
जलवायुजन्य विपद्को वैज्ञानिक अध्ययनका लागि सरकारले अध्ययन टोली गठन गरेको पनि बताउँदै उहाँले भविष्यमा विपद् व्यवस्थापन, नीति निर्माण र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत स्मृति बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले प्राकृतिक विपद्का कारण करिब ६५० मेगावाट विद्युत् प्रणालीबाट बाहिर रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत आपूर्ति सन्तुलित बनाउन काम भइरहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार तत्काल लोडसेडिङ हुने अवस्था छैन । म्याग्दीलगायत पश्चिमी क्षेत्रमा प्रणालीबाट बाहिर रहेको विद्युत पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको र कालीगण्डकीलगायत आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने काम अघि बढेको उहाँले बताउनु भयो ।  विद्युत प्रणाली सन्तुलित गर्न समितिले गहिराइमा अध्ययन गरिरहेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले आन्तरिक उत्पादन पर्याप्त नभए छिमेकी मुलुकबाट विद्युत आयात गर्ने विकल्पमा समेत पहल भइरहेको बताउनु भयो ।
मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको ६ महिना पुरा भएको अवसरमा उर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश
प्रश्नः उर्जा मन्त्रालयको जिम्मेबारी सम्हालेको ६ महिना बितेको छ, यो अवधिमा के–के भयो ? 
जवाफः हामीले सरकार सम्हालेको ६ महिना भएको छ । हामीले धेरै कुराको समीक्षा गरिरहेका छौँ । हामी अहिले समीक्षा समेत गरिरहेका छौँ । अझ धेरै गर्न बाँकी छ । अब दोष यताउता लगाउनेभन्दा पनि हामी कतातिर जाने ? संसार कतातिर जाँदैछ र अबको शासन प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ ? सेवा प्रवाह कस्तो हुनुपर्छ ? भन्नेकुरा मुख्य हो । अहिले प्रारम्भिक चरणमा हामीले सुशासनका आधारभुत कुराहरूमा काम गरेका छौँ । सुशासन एकाइ गठन गर्ने, संरचनागत सुधारमा काम गर्ने लगायतका विषय अघि बढाएका छौँ । नीतिगत हिसावले पनि समयसापेक्ष नीति निर्माणको तयारी शुरु भएको छ । जस्तै, दुईवटा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता र जलस्रोतसम्बन्धी विधेयक अघि बढि सकेका छन् । 
तर त्यसलाई अझै परिष्कृत गर्न आवश्यक छ । पहिलेजस्तो अत्यन्त जटिल प्रणाली अहिले सूचना प्रविधिको युगमा आम नागरिकले रुचाउँदैनन् र त्यो व्यावहारिक पनि हुँदैन । त्यसैले हामीले प्रणालीलाई अझ चुस्त बनाउनुपर्छ ।
निजी क्षेत्रका केही माग, गुनासा र चित्तदुःखाइ छन् । त्यसका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर निजी क्षेत्रलाई पनि त्यसमा समेट्ने र नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म आइपर्ने समस्या तथा अप्ठ्याराहरू पहिचान गर्ने काम गर्नुपर्छ । त्यसैले संरचनागत सुधार, नीतिगत सुधार र हाम्रो म्यान्डेटअनुसार यसपटकको मुख्य प्राथमिकता सुशासन नै हो । यस अवसरमा म तपाईंमार्फत सबैलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु कि कम्तीमा त्यस पक्षमा सरकारले पाएको जिम्मेवारीअनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौँ ।
तपाईंले ६ महिनामा गरेको कामबाट आफू कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
मलाई सन्तुष्ट हुन मन छैन । म सन्तुष्ट छैन पनि भन्छु । किनभने अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । मलाई के लाग्छ भने सरकार वा राज्यको नेतृत्व तहमा भएको व्यक्ति सन्तुष्ट हुनुहुँदैन । किनभने त्यो अहंकार बन्दै जानसक्छ । त्यसैले असन्तुष्ट भएर सन्तुष्ट हुने बाटोतिर जानुपर्छ । तर केही काममा भने भित्रैदेखि अलिकति राम्रो महशुस हुन्छ । जस्तै, विपद्का समयमा विद्युतीकरणका क्षेत्रमा भएका कामहरू हुन । तीनदेखि छ महिनासम्म ठूलो बाढी गएको, १२–१३ वटा टनेलमा ठूलो क्षति पुगेको ठाउँमा नुवाकोटमा १८ घण्टामै पहिलोपटक बत्ती बाल्न सकियो । अहिले प्रभावित जिल्लाहरूमा लगभग पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ ।
त्यसपछि फेरि म्याग्दी, बागलुङ, मुस्ताङ र मनाङमा अर्को बाढी आएको छ । अहिले म्याग्दी र बागलुङमा विद्युत् जोड्न शुरु भएको छ भने मुस्ताङ र मनाङमा काम अघि बढिरहेको छ । यस्ता काममा कम्तीमा तत्कालको कार्यबाट आम नागरिकको बाढीबाट भएको पीडामा केही राहत दिन सकियो भन्ने महशुस हुन्छ । बत्ती बल्यो, सञ्चार भयो, पानी तताउन पाइयो भने पनि विपद्मा परेका नागरिकलाई ठूलो सहजता हुन्छ । यस्तो काम गर्न सकेकोमा भने भित्रैदेखि केही राहत महसुस हुन्छ ।
प्रश्नः खासमा ६ महिनाको अवधिमा मुलुकले ठूलो विनाशकारी बाढी झेल्नुप¥यो, त्यसमा जलविद्युत क्षेत्रमा पनि ठूलो क्षति भयो, अब यो क्षतिपछि जलविद्युत आयोजनामा लगानीको अवस्था के हुने भन्ने ठूलो चिन्ता छ, यसलाई तपाईंले कसरी हेरिरहनुभएको छ,  यसको पुनःस्थापनाका लागि के योजना छ ?
जवाफः यसमा दुईवटा विषय छन् । एउटा, हामीले सम्पूर्ण करिडोरलाई नै पुनर्निर्माण गर्ने भनेर प्राविधिक तहको समिति बनाएका छौँ र त्यसले काम पनि गरिरहेको छ । अर्को, यो विपद् कस्तो देखियो भन्ने हो । यसको स्वरूप हेर्दा रसुवामै गत वर्ष पनि विपद् गएको थियो र यस वर्ष पनि गएको छ । यसले हामीले यो क्षेत्रलाई अब कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर चिन्तन गर्नुपर्ने देखाएको छ । जलवायु परिवर्तनसँग जुध्नसक्ने संरचना कसरी बनाउने ? अबका सर्त र मापदण्डहरू कसरी निर्धारण गर्ने ? भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ । जलविद्युत हाम्रो लागि पूर्णतः वरदान हो । तर यस्ता घटनाले चुनौती पनि सिर्जना गर्ने भएकाले ऊर्जालाई कसरी सुरक्षित राख्ने र अब बन्ने संरचनाहरू कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्छ । सायद अहिले संसद्मा पनि एउटा राम्रो बहस उठेको छ, एउटै नदीमा साना–साना धेरै आयोजना बनाउनुभन्दा एउटा ठूलो आयोजना बनाएर नदी नियन्त्रणसमेत गर्ने कि भन्ने विषय उठेको छ । एउटा समय थियो, हामीसँग विद्युतको अभाव थियो । त्यतिबेला हामीले विभिन्न आयोजना निर्माण गरेर राष्ट्रिय माग पूरा ग¥यौँ । अब हामी त्यसभन्दा एक चरण अगाडि बढेका छौँ । त्यसैले जलविद्युत आयोजनालाई कसरी सुरक्षित बनाउने र कसरी बहुआयामिक बनाउने भन्ने बिन्दुमा हामी पुगेका छौँ जस्तो लाग्छ । त्यसका लागि छोटो समय भए पनि प्राविधिक तथा लगानीसम्बन्धी विषयमा हामीले अध्ययन शुरु गरिसकेका छौँ । अब रसुवाको त्रिशूली करिडोर मात्र होइन, हाम्रा अन्य करिडोरलाई पनि कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा काम गर्नुपर्छ । यस घटनाले हामीलाई ठूलो पाठ पनि सिकाएको छ र पीडा पनि दिएको छ । तर यसबाट सिकेर आगामी दिनमा अघि बढ्नुपर्छ । अहिले असोजको मध्यतिर पुग्यौँ । अब एक वर्षपछि फेरि मनसुन आउँछ, पहिरो जान सक्छ । त्यसैले पूर्वतयारीमा हामी बलियो हुनुपर्छ । हाम्रा नीति, संरचना र विकासका मोडेलहरू यस्ता विपद्लाई सम्बोधन गर्ने खालका हुनुपर्छ ।
प्रश्नः खासगरी आयोजनाहरूमा पूर्वसूचना दिने प्रणाली अत्यन्त कमजोर भयो भन्ने कुरा पनि आएको छ, त्यो देखियो पनि, यसलाई बलियो बनाउन विपद्अघि पूर्वसूचना दिने प्रणालीलाई कसरी अझ सुदृढ बनाउने ?
जवाफः यसमा म दुईवटा कुरा राख्न चाहन्छु । दुवै बाढीलाई हेरौँ । एउटा बाढीको पूर्वानुमान गर्न हामी सफल भयौँ र तीन–चार दिन अगाडिदेखि नै तयारी ग¥यौँ । त्यसको राम्रो पक्ष के भयो भने बाढीका कारण मानवीय क्षति भएन, पहिरोबाट भने क्षति भयो । त्यसैले पूर्वतयारीका लागि मौसम पूर्वानुमानबाट प्राप्त सूचनालाई अझ अगाडि र प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । तर रसुवाको घटना भने हामीलाई एउटा ‘एम्बुस’ जस्तो भयो । त्यो एम्बुसजस्तो घटना भएपनि तपाईंले हेर्नुभयो भने सूचना प्रवाह भएको थियो । त्यसैले जनचेतना पनि बढाउनुपर्छ । कतिपय ठाउँमा सूचना पाए पनि मानिसहरूले त्यसलाई शुरुमा सामान्य घटनाजस्तो लिए । प्रणालीको कुरा गर्दा, पूर्वानुमान तथा सूचना प्रणालीका उपकरणहरू पनि समयसापेक्ष र उच्च गुणस्तरका हुनुपर्छ । पहिले के भयो भने यति ठूलो बाढी आउँदैन भनेर जहाँ सेन्सरहरू राखिएका थिए, तीसमेत बाढीले बगाएर लग्यो । टिमुरेदेखि तल बेत्रावतीसम्मको घटनाले हामीलाई के पाठ सिकायो भने अब यस्तो अवस्था पनि आउन सक्छ, त्यसैले त्यस्तो जोखिम प्रतिरोध गर्न सक्ने प्रविधि ल्याउनुपर्छ । अहिले जल तथा मौसमसम्बन्धी काम फेरि मन्त्रालयमा फर्किएको छ । यसपटक हामीले के गर्न खोजेका छौँ भने त्यस दिनको गतिविधिमा भूकम्पको कम्पनसमेत देखिएको थियो । त्यसैले अब तथ्यांकलाई प्रशोधन गरेर भूगर्भसम्बन्धी निकाय, खानेपानी तथा जल तथा मौसमसम्बन्धी निकायलाई समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्छ । तत्कालका लागि हामीले ‘भिजुअल बेस्ड मोनिटरिङ सिस्टम’ पनि राखिरहेका छौँ । जलवायु परिवर्तनका कारण यस्ता प्रकोपहरू बढ्दै गइरहेकाले उच्च गुणस्तरको प्रविधिमा जानुपर्छ । त्यसको तयारी पनि गरिरहेका छौँ ।
प्रश्नः मुलुकले ठूला विपद् बारम्बार झेलिरहेको छ, अहिले हामीले केही क्षेत्रमा लगानी र स्रोत परिचालन गरेका छौँ तर जलविद्युतका लागि आवश्यक ठूला कोष र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लगानी ल्याउन अझै चुनौती छ, हाम्रो क्षमता बढाउन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आवश्यक कोष ल्याउन के गर्दै हुनुहुन्छ, ऋणदाता निकायसँग कसरी वार्ता भइरहेको छ, नवीकरणीय उर्जा र हरित उर्जाको एजेण्डालाई कसरी उठाउने छौँ ? 
जवाफः हाम्रो तुलनात्मक लाभ नै यही हो जस्तो लाग्छ, किनभने हामी स्वच्छ ऊर्जामा पनि छौँ । अर्को कुरा, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा संस्थाहरूलाई पनि पटक–पटक के भन्दै आएका छौँ भने तपाईंहरूले वातावरण प्रदुषित गरिरहेको अवस्थामा त्यसबाट हुने प्रभावलाई रोक्न हाम्रो भुमिका पनि हेर्नुपर्छ ।
उदाहरणका रूपमा, अहिले स्ट्रेट अफ हर्मुजमा कुनै अवरोध भयो भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय समाचार बन्छ । तर नेपालजस्तो स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धन गरिरहेको देशलाई संरक्षण गर्न र त्यसलाई बल पु¥याउन तपाईंहरूको भूमिका चाहियो भन्ने कुरा हामीले पटक–पटक दाता निकायसँग राखेका छौँ ।
अर्को कुरा, अस्ति एउटा बहसमा मैले पनि यही विषय राखेको थिएँ । यसलाई स्तरउन्नति गर्नेदेखि लिएर प्रवद्र्धन गर्नेसम्मका विषयमा अब हामीले पुरानै शैलीमा दोषारोपण गर्ने होइन । यसलाई प्रवद्र्धन गरेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले लिएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी लक्ष्य पनि प्रवद्र्धन हुन्छ ।
अहिले हामीले उहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न थालेका छौँ भने—हामी प्रदूषण गर्नेमा योगदानकर्ता छैनौँ, तर त्यसको असर हामीले भोगिरहेका छौँ भने यो सबैको साझा दायित्व हो ।
यस विषयमा हामीले उहाँहरूसँग सहयोग मागिरहेका छौँ । तर सहयोगका प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने र त्यसको कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न १० वर्ष लगाउने अवस्था हुनुहुँदैन । उदाहरणका लागि, ‘भायबिलिटी ग्याप फन्ड’का कुरा छन्, यहाँ उत्पादन लागतका कुरा छन् । त्यस्ता विषयमा तपाईंहरूले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुहुन्छ भने हामी पनि विश्वले लिएको लक्ष्यअनुसार अघि बढिरहेका छौँ ।
हामीले वनजंगल संरक्षणदेखि स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनसम्म योगदान गरिरहेका छौँ । त्यसैले यसमा तपाईंहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । कहिलेकाहीँ मलाई उहाँहरूको ब्युरोक्रेसीले समस्या थपिदिएको जस्तो लाग्छ । हामीले एक–दुईवटा फन्डका लागि दाबी गरेको पनि १० वर्ष भइसक्यो । उदाहरणका रूपमा, ग्लेसियर लेक आउटबसर््ट फ्लडका कारण हिमताल फुट्ने जोखिम घटाउनुपर्ने काम छ । त्यसका लागि कागजी काम भएको चार–पाँच वर्ष भइसकेको हुन्छ, तर काम अघि बढ्न सकेको हुँदैन ।
त्यसैले हामीले उहाँहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ, हाम्रो पीडामाथि रातोफिताको प्रक्रिया थपेर यता–उता धाउनुपर्ने अवस्था नबनाइदिनुस्, प्रक्रिया सहज बनाइदिनुस् । किनकि यी प्रतिवद्धता तपाईंहरूले नै व्यक्त गर्नुभएको हो ।
यस्ता विषयलाई अब अन्य तरिकाले होइन, वैज्ञानिक र व्यावहारिक ढंगले पनि हेर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामीले एउटा वैज्ञानिक अध्ययन टोली पनि गठन गरेका छौँ । अब यो विषय पहिलेजस्तो इस्युका लागि इस्यु मात्र होइन । तथ्यसहित यो कसरी भयो, किन भयो र यसको रोकथाम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ । यसका लागि हाम्रो जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय पनि अध्ययनमा संलग्न छ । हाम्रो संस्थागत स्मृति पनि बलियो बनाउनुपर्छ । पछि अन्य जिम्मेवारीमा आउने संस्थाहरूका लागि पनि संस्थागत स्मृति बलियो होस् भनेर अहिले प्राकृतिक तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । यसका दुईवटा कारण छन् । एउटा, यस्ता विपद्मा ठोस रूपमा सम्बोधन गर्न सकियोस् । अर्को, नीति पनि यस्ता विपद्लाई सम्बोधन गर्ने खालको बनोस् । यसले कार्यान्वयन र नीति निर्माण दुवै पक्षलाई बलियो बनाउँछ ।
अब यस्तै प्रकारको विपद् हाम्रा अरू दुईवटा करिडोरमा भयो भने देशमा ठूलो समस्या आउन सक्छ । त्यसै पनि हाम्रा अन्य नदीहरू पनि जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् । उदाहरणका रूपमा, कोशी नदीले मात्र प्रतिवर्ष करिव ८ करोड मेट्रिक टन बालुवा–गिट्टी ल्याउँदो रहेछ । त्यसैले मलाई के लाग्छ भने राजनीतिभन्दा माथि उठेर सबैजना बसेर यस विषयमा सोच्नुपर्छ । विपद् जुनसुकै सरकारका पालामा पनि आउन सक्छ र सबैले सामना गर्नुपर्ने विषय हो । त्यसैले विपद्लाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरामा हामी अझ बढी केन्द्रित हुनुपर्छ ।
प्रश्नः अहिले बजारमा तत्काल लोडसेडिङ हुने हो कि, उद्योगहरूमा विद्युतको अभाव झन् चर्किने हो कि भन्ने चिन्ता छ, तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
जवाफः यसमा एउटा राम्रो कुरा के भयो भने अहिले नवनिर्वाचित प्रवन्ध निर्देशक (एमडी) साहेब आधारभुत तहबाटै विद्युत प्राधिकरणमा काम गर्दै आउनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँले इमान्दारीपूर्वक काम गर्दै प्राधिकरणभित्रका विभिन्न जिम्मेवारी र विभाग सम्हालेर आउनुभएको छ । त्यसैले उहाँले हामी जसरी पनि गर्छौँ भन्ने आत्मविश्वाससहित लक्ष्य लिनुभएको छ । अर्को, हाम्रो प्राथमिकता पनि प्राकृतिक प्रकोपका कारण राष्ट्रिय प्रणालीबाट बाहिर गएको विद्युत पुनः प्रणालीमा ल्याउनुका साथै हाम्रा संरचनालाई स्तरउन्नति गर्नु हो ।
अहिलेको हिसाव गर्दा करिव ६५० मेगावाट विद्युत अझै पश्चिमतर्फ, म्याग्दीलगायतका क्षेत्रमा, प्रणालीबाट बाहिर छ । आजदेखि कालीगण्डकीलगायतका आयोजना फेरि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ । यस विषयमा गहिराइमा गएर एउटा समितिले हाम्रो ऊर्जा तथा विद्युत प्रणालीलाई सन्तुलित गर्न आवश्यक काम गरिरहेको छ । यदि यसबाट पनि पर्याप्त नपुग्ने अवस्था आयो भने पहिले पनि गरेजस्तै छिमेकी मुलुकबाट विद्युत आयात गर्ने विकल्पमा पनि हामीले पहल गरिरहेका छौँ । –न्युज एजेन्सी नेपाल