काठमाडौं । आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष प्रभु साहले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा १८ पृष्ठ लामो राजनीतिक तथा वैचारिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन्। प्रतिवेदनमा वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाको समीक्षा गर्दै मुलुकको विद्यमान व्यवस्था परिवर्तनका लागि आन्दोलन आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ।

साहले वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थालाई ‘सिन्डिकेट’ र ‘दलाल दलतन्त्र’को संज्ञा दिँदै यसबाट निकासका लागि अन्तरिम संविधानमार्फत नयाँ संविधान निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति समेत आलोचना गर्दै नागरिक स्वतन्त्रता, सञ्चारमाध्यम तथा विभिन्न संगठनमाथि हस्तक्षेप भइरहेको दाबी गरेका छन्।

प्रतिवेदनमा ‘जेनजी आन्दोलन’ र त्यसपछिको निर्वाचनको समेत समीक्षा गरिएको छ। साहले आन्दोलनलाई सत्ता स्वार्थका लागि प्रयोग गरिएको दाबी गर्दै आन्दोलनपछि भएका राजनीतिक घटनाक्रमप्रति प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार आन्दोलनको वास्तविक उपलब्धि सीमित व्यक्तिको राजनीतिक उन्मुक्ति र सत्तारोहणमा मात्र केन्द्रित भएको छ।

भूराजनीतिक अवस्थाको विश्लेषण गर्दै प्रतिवेदनमा शक्ति राष्ट्रबीचको प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय असन्तुलन र प्रविधिमार्फत हुने विश्वव्यापी प्रभावले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामा चुनौती थपिएको उल्लेख छ। साथै विदेशी लगानी, पुँजी पलायन तथा राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा विदेशी प्रभावबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ।

आर्थिक क्षेत्रमा करको भार, मूल्यवृद्धि, न्यून विकास खर्च, पुँजी पलायन तथा बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता व्यवस्थापनको समस्या प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। सुकुम्बासी, मिटरब्याज र सहकारीपीडितका समस्या तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अवैध असुलीलाई पनि साहले उठाएका छन्।

यी समस्याको समाधान केवल सरकार परिवर्तनबाट सम्भव नहुने भन्दै साहले सम्पूर्ण ‘सिस्टम’ सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। त्यसका लागि आजपासहित जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतका शक्तिहरूको सहभागितामा ‘अग्रगामी मोर्चा’ निर्माण गरिएको र मोर्चा संघर्षका लागि केन्द्रित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आगामी कार्ययोजनामा पार्टी संगठनलाई वडा तहसम्म विस्तार गर्ने, जनसरोकारका विषयमा स्थानीयस्तरमै संघर्ष सञ्चालन गर्ने, सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोग बढाउने र सरकार तथा विद्यमान राजनीतिक प्रणालीविरुद्ध आन्दोलनको तयारी गर्ने विषय समेटिएको छ।