१. सांसदको औचित्यमाथि एआईको चुनौतीः प्रविधिसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने कि रूपान्तरण हुने ?

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद खुशबु सरकार श्रेष्ठले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को बढ्दो प्रभावले जनप्रतिनिधिको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा गरेको बताउनुभएको छ । बिहीवारको बैठकमा उहाँले प्रविधिको विकासले सांसदहरूलाई विस्थापित वा असान्दर्भिक बनाउन सक्ने भन्दै समयमै सचेत हुन सदनको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । सांसद श्रेष्ठले एआईलाई एउटा यस्तो शक्ति भन्नुभएको छ जसलाई न त पार्टीको झण्डा चाहिन्छ, न त चुनावी क्षेत्र र कार्यकर्ता नै । उहाँकाअनुसार एआईले सूचना संकलन, तथ्यांक विश्लेषण र नीति निर्माणमा मानिसभन्दा कैयौँ गुणा छिटो काम गर्न सक्ने क्षमता राख्छ । 

२. सरकारको कार्यशैलीप्रति श्रम संस्कृति पार्टीको असन्तुष्टिः ‘झुटको राजनीति बन्द गरी परिणाममुखी काममा लाग्नुस्’

श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आर्यन राईले सरकारको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै जनताका जल्दाबल्दा मुद्दाहरूमा परिणाममुखी काम गर्न चुनौती दिनुभएको छ । बिहीवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्र, युवा पलायन, बढ्दो महँगी र भ्रष्टाचार जस्ता विषयमा सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै आलोचना गर्नुभएको हो । प्रमुख सचेतक राईले सरकारको सुशासनको प्रतिवद्धता केवल नारामा मात्र सिमित रहेको आरोप लगाउनु भयो । राईले निर्वाचन क्षेत्रका विकास निर्माणका काम अलपत्र परेको र सरकारी विद्यालयको गुणस्तर खस्किएको भन्दै शिक्षा क्षेत्रको बेथितिप्रति ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । 

३. सरकारको कार्यशैली ’जरासन्ध’ जस्तो छः एमाले सांसद पोखरेल

नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले वर्तमान सरकारको कार्यशैली र संवैधानिक हैसियतमाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारलाई ‘जरासन्ध’ को उपमा दिनुभएको छ । बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले सरकारका क्रियाकलाप अलोकतान्त्रिक र संविधानको मर्मविपरित रहेको दाबी गर्नुभएको हो । उहाँले सरकारको सञ्चालनमा राष्ट्रपति संस्थाको गरिमालाई नजरअन्दाज गरिएको आरोपसमेत लगाउनु भयो । पोखरेलले सरकारको तुलना महाभारतकालीन पात्र जरासन्धसँग गर्दै यसको जन्म र चरित्रमाथि प्रश्न उठाउनु भयो । 

४. सरकारको कामकारबाहीप्रति प्रमुख प्रतिपक्षको प्रश्नः ‘बहुमतको दम्भ कि कार्यकुशलताको अभाव ?’

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले बहुमत प्राप्त वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले जनताले खोजेको बलियो सरकारले ‘कमजोर शासन’ सञ्चालन गरिरहेको भन्दै नेतृत्वको कार्यकुशलतामाथि प्रश्न उठाउनुभएको हो । नेता आङदेम्बेले जनादेशको सम्मान गर्दै मुलुकलाई स्थिरता र समृद्धिको दिशामा लैजानुपर्नेमा सरकार ‘झिना–मसिना’ मुद्दामा अल्झिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

५. सरकार पूर्णतः असफलः काँग्रेस

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले कानूनी राज्यको उपहास गर्दै सरकारले आफ्नो शक्ति र संवैधानिक सीमा बिर्सिएको आरोप लगाउनुभएको छ । बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले मध्यरातमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको पक्राउ, अर्थतन्त्रमा देखिएको निराशाजनक अवस्था र विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको चरम असफलताप्रति आपत्ति जनाउनुभएको हो । आङदेम्बेले कुनै ठोस आधार र कानूनी प्रक्रियाबिनै पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई पक्राउ गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको उपहास भएको बताउनु भयो । 

६. सफ्टवेयर केन्द्रको नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयकै सेटिङ

प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले सरकारको सुशासन र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ । बिहीवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उहाँले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको ‘सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र’ को कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा नीतिगत भ्रष्टाचार र नियोजित सेटिङ भएको भन्दै संसदीय छानबिन समितिको माग गर्नुभएको हो । सांसद ओलीले संसद्मा प्रश्तुत गर्नुभएको टाइमलाइनअनुसार जेठ १२ गते कार्यविधि बनाउन गठन गरिएको कार्यदलका संयोजक किरण तिम्सिनाले नै पछि आफू नियुक्त हुनेगरी नियम र मापदण्ड तयार पारेको आरोप लगाउनु भयो । 

७. सडक पुनर्निर्माण, बैंक किस्ता सहजीकरण र समन्वय नभए दशैँ यातायात व्यवस्थापन असम्भवः महासङ्घ अध्यक्ष सिटौला

यातायात व्यवसायीहरूले बाढी–पहिरोले क्षतविक्षत बनाएका सडक पूर्वाधारको तत्काल पुनर्निर्माण, वित्तीय संस्थाहरूको ऋण किस्ता सहजीकरण र सरोकारवाला निकायहरूबीच व्यावहारिक समन्वय नभए यस वर्षको दशैँ, तिहार तथा छठ पर्वको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन सहज हुन नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । चाडपर्वका अवसरमा काठमाडौं उपत्यकाबाट मात्रै बाहिरिने करिव १५ देखि १६ लाख यात्रुलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पु¥याउनुपर्ने चुनौतीपूर्ण दायित्व रहेका बेला देशका प्रमुख राजमार्गहरूको अवस्था अत्यन्तै दयनीय बनेपछि यातायात क्षेत्र गम्भीर अन्योलमा परेको हो ।

८. संसदलाई ‘मदिरालय’ नठान्नुस्–भीष्मराज आङदेम्बे

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको कार्यशैली र संसदीय मर्यादाको उल्लंघनप्रति टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा उहाँले स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकारमा शासन गर्ने कौशल र संस्थागत लोकतान्त्रिक संस्कारको अभाव देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको दम्भ र संसदप्रतिको गैरजिम्मेवार व्यवहारले लोकतन्त्र नै कमजोर हुने चेतावनी दिनुभएको हो । सदनलाई सम्बोधन गर्दै आङदेम्बेले सरकार बहुमतको उन्मादमा सिमित राजनीतिक घेराभित्र मात्रै केन्द्रित हुन खोजेको आरोप लगाउनु भयो । 

९.संवैधानिक पदाधिकारीको दोहोरो सुविधा अन्त्य गर्ने विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश

प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ को प्रतिवेदन पेश गरिएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित उक्त प्रतिवेदनमा राज्यको कोषबाट निवृत्तिभरण लिइरहेका व्यक्तिहरू संवैधानिक पदमा बहाल रहँदा दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका तर्फबाट सभामा प्रतिवेदन पेश गर्दै समितिका सभापति हरि ढकालले विधेयकका मुख्य पक्षबारे जानकारी गराउनु भयो । गत भाद्र ८ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकले दफावार छलफलका लागि यो विधेयक समितिमा पठाएको थियो । समितिमा ११ जना सांसदहरूले १० वटा बुँदामा संशोधन प्रश्ताव दर्ता गराउनुभएको थियो ।

१०. श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदले संसदमा भने–‘कुरा त्यही हो, धन्यवाद’

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद धुर्वराज राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको विवादास्पद अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गर्नुभएको छ । बिहीवारको संसद बैठकमा समय माग गर्दै सांसद राईले प्रधानमन्त्री साहको उक्त अभिव्यक्तिले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको भूमि मिचेको भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति पार्टीको गम्भीर आपत्ति रहेको उहाँको जिकिर छ ।सभामुखले बोल्नका लागि समय दिएपछि सांसद राईले संसद्को रोस्ट्रमबाट उक्त अभिव्यक्तिप्रति खेद प्रकट गर्दै संसदको मर्यादा कायम राख्न र रेकर्डबाट उक्त विवादास्पद भनाइ हटाउन माग गर्नुभयो ।  

११. विपद्को घडीमा आरोप–प्रत्यारोप होइन, तथ्यमा आधारित समीक्षा र रचनात्मक सहकार्य आवश्यकः गणेश पराजुली

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले विपद् व्यवस्थापनमा आरोप–प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर रचनात्मक सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले प्रभावित नागरिकको घाउमा मलम लगाउन र पुनर्निर्माणलाई तिब्रता दिन तीनै तहका सरकारका साथै प्रतिपक्ष दल र नागरिक समाजको एकीकृत प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो । 

१२. विपद्का बेला सरकार सिंहदरबारमा मात्र सिमित रह्योः वासना थापा

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले मुलुकभरको बाढी–पहिरोको अवस्थाप्रति सरकारको निष्क्रियताप्रति आलोचना गर्नुभएको छ । बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले गण्डकी र कर्णालीलगायतका क्षेत्रमा नागरिकले भोग्नुपरेको पीडा र राज्यको अनुपस्थितिमाथि प्रश्न उठाउनुभएको हो । सांसद थापाले हालैको भारी वर्षाका कारण गण्डकी प्रदेशमा मात्र २७ जनाको ज्यान गएको र ११ जना अझै बेपत्ता रहेको दुःखद् तथ्यांक प्रश्तुत गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली र परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्नुभयो ।

१३. विधि विज्ञान प्रयोगशालासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट फिर्ता, राष्ट्रिय सभामा टेबुल

राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधि सभामा पठाइएको ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन विधेयक, २०८१’ राष्ट्रिय सभा टेबुल भएको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठकले उक्त विधेयकमाथि छलफल गरी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको प्रतिवेदनसहित संशोधनसहित पारित गरेपछि प्रक्रियागत रूपमा पुनः राष्ट्रिय सभामा फिर्ता पठाइएको हो । बिहीवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उक्त विधेयक प्राप्त भएको सन्देश औपचारिक रूपमा पेश गरिएको छ । राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम १२३ को उपनियम १ बमोजिम विधेयक फिर्ता पठाइएको सन्देश सभासमक्ष जानकारी गराइएको हो । 

१४. विगत २० वर्षदेखि थन्किएका सङ्क्रमणकालीन न्यायका फाइल तत्काल खोल्न सांसद बास्कोटाको माग

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद समीक्षा बास्कोटाले विगत दुई दशकदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी फाइलहरू तत्काल निकास दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । रोल... 
बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले मन्त्रालय–मन्त्रालय धाउँदा पनि न्यायका फाइलहरूले गति लिन नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको हो । सांसद बास्कोटाले विगत २० वर्षदेखि शान्ति मन्त्रालय हुँदै गृह र कानून मन्त्रालयको दराजमा थन्किएका सङ्क्रमणकालीन न्यायका मुद्दाहरू प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

१५. लोकतन्त्रमाथिको आक्रमण र ‘जेन–जी’ आन्दोलनको नाममा भएको हिंसाको छानबिन हुनुपर्छः सांसद विष्णुमाया विक

नेकपा एमाले सांसद विष्णुमाया विकले ‘जेन–जी’ आन्दोलनको नाममा भएको हिंसात्मक घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै लोकतन्त्र र राजनीतिक स्थिरतामाथि प्रहार भएको बताउनुभएको छ । बिहीवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद विकले राजनीतिक इमान्दारीको अभावमा सरकारले जनताको आशामाथि कुठाराघात गरेको आरोप लगाउनुभएको हो ।

१६. राष्ट्रिय बहिरा महासंघविरुद्ध आन्दोलनः आर्थिक अनियमितताको छानबिन र नेतृत्वको राजीनामा माग

आफ्नो हक–अधिकारको माग गर्दै देशका ५५ जिल्लाबाट आएका प्रतिनिधिहरूले धर्ना दिएका छन् । जेन–जी बहिरा आवाज आन्दोलन समितिको नेतृत्वमा जम्मा भएका करिव २ सय जना प्रदर्शनकारीले महासंघको नेतृत्वमाथि आर्थिक अनियमितता, नीतिगत भ्रष्टाचार र बहिरा समुदायको शिक्षा, रोजगारी तथा प्रतिनिधित्वमा बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै निष्पक्ष छानबिन र नेतृत्वको राजीनामा माग गरेका हुन् । राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपालको केन्द्रिय कार्यालय परिसरमा आन्दोलनमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले २७ वर्ष पुरानो यस संस्थाले बहिरा समुदायको वास्तविक समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । 

१७. युवा विदेशिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न नीतिगत सुधारको खाँचोः सांसद न्यौपाने

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद श्रीराम न्यौपानेले नेपालमा उत्पादित दक्ष जनशक्ति विदेशिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न तत्काल नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शुन्य समयमा बोल्दै उहाँले युवा पुस्तालाई स्वदेशमै भविष्य देखाउन ठोस कार्ययोजना र कानूनी सुनिश्चितताको माग गर्नुभएको हो । 

१८. मलको अनुदान भार थेग्न सरकारलाई कठिनः ५९ अर्ब रुपैयाँको व्यवस्थापनमा कृषि मन्त्रालयको सकस

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आगामी सिजनमा रासायनिक मलको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाए पनि बजेट व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती सामना गरिरहेको बताएको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले हालको अनुदानको भार राज्यका लागि थेग्न कठिन भएको भन्दै यसको व्यवस्थापनका लागि नयाँ पद्धतिको खोजी भइरहेको बताउनुभएको हो । बिहीवार संघीय संसद्को कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सचिव मिश्रले मलको सहज आपूर्तिका लागि फागुनपछिको कार्ययोजना अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । 

१९. मधेसको स्वास्थ्य क्षेत्रमा बेथितिः सुधारको माग गर्दै मन्त्रीको राजीनामा माग्दै सडकमा उत्रिए युवा

मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढ्दो विकृति र बेथिति अन्त्य गर्न असफल भएको आरोप लगाउँदै मधेस युवा सञ्जालले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीको तत्काल राजीनामा माग गरेको छ । आफ्ना मागहरूमाथि मन्त्रालयले कुनै सुनुवाई नगरेको र जिम्मेवार निकायले बेवास्ता गरेको भन्दै सञ्जालले जनकपुरधामस्थित मधेस भवन अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेको हो । 

२०. भोटेकोशी र कालीगण्डकी करिडोर विपद् अध्ययनका लागि राष्ट्रिय सभाद्वारा विशेष समिति गठन

भदौ र असोज महिनामा देशभर आएको बाढी–पहिरो र विपद्को जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय सभाले ‘भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद् सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन’ गर्न नौ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको बिहीवारको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको उक्त समितिले विपद् प्रभावितहरूको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका साथै जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे विस्तृत अध्ययन गरी पुस मसान्तसम्म प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । हालै रसुवाको भोटेकोशी नदी र देशका अन्य भागमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोले निम्त्याएको ठूलो जनधनको क्षतिपछि संसद्मा विशेष समिति गठनको माग उठेको थियो ।

२१. बहसमा राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०८३–हानी तथा नोक्शानीको क्षति मापदन र अभिलेखीकरण प्रणाली बनाउन सरोकारवालाको सुझाव
सरोकारवालाले प्रस्तावित राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०८३ लाई थप कार्यान्वयनमुखी बनाउन सुझाव दिएका छन् । विभिन्न क्षेत्र र सरोकारवालाको भूमिका समेटिनु सकारात्मक भएपनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संस्थागत संरचना, जनशक्ति, स्रोत र अन्तरनिकाय समन्वय स्पष्ट नभए नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएकाले त्यसतर्फ गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरले जलवायु तथा ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिसंग गरेको  छलफलमा सहभागीहरूले मस्यौदाले धेरै राम्रा विषय समेटेको भएपनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संस्थागत, वित्तीय र कानुनी आधार अझ स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् । बदलिदो परिस्थितिमा जलवायु न्याय, हानि तथा नोक्शानी, स्थानीय सरकारको भुमिका र जलवायु वित्त परिचालनलाई विशेष प्राथमिकताका साथ समेट्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन् । पछिल्ला दिनमा जलवायुजन्य विपद्बाट नेपालले ठूलो क्षति व्यहोरिरहेको अवस्थामा जलवायु न्यायलाई मस्यौदामा पर्याप्त प्राथमिकता नदिइएको गुनासो पनि उनीहरुले गरेका छन् ।  जलवायु न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालले उठाउने विषयमा मात्र सिमित नगरी हरेक नीति, रणनीति र कार्यनीतिमा समेट्नुपर्ने सुझाव उनीहरुको छ । 
जलवायु न्याय र कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउनुपर्छ 
प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टर (पीआरसी) की कार्यक्रम संयोजक प्रज्ञा शेरचनले विगतको तुलनामा मस्यौदाले धेरै विषयलाई सम्बोधन गरेको भएपनि कार्यान्वयन पक्षलाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । मस्यौदाले तीन तहका सरकारबीचको समन्वय, दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता र जलवायु वित्तको अभावलगायतका विषयलाई पहिचान गरे पनि नेपालले आवश्यक जलवायु वित्त कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा अझ स्पष्ट कार्यदिशा आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले नीति निर्माणमा लैङ्गिक विविधता र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई समेटिनु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै सहभागीताको सुनिश्चितताका लागि स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०८३ को मस्यौदा प्राविधिक रूपमा निकै समग्र र व्यापक छ । यसमा १५ वटा विषयगत क्षेत्र, ५५ वटा रणनीति र करिब २ सय ८८ वटा कार्यनीति समेटिएका छन् । अघिल्लो नीतिमा छुटेका धेरै विषयलाई यसपटक समेटिएको छ र जलवायु शासनमा देखिएका विद्यमान खाडललाई पनि पहिचान गरिएको छ । तर नीति राम्रो भएर मात्र पुग्दैन,यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वित्त, दक्ष जनशक्ति, संस्थागत समन्वय र कानुनी संरचना कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषय अझ स्पष्ट हुनुपर्छ । जलवायु न्यायलाई नीतिको आधार बनाउँदा लैङ्गिक न्याय, आदिवासी जनजाति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका सवाललाई पनि प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ । लैङ्गिक विविधता तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई मस्यौदामा समेटिनु सकारात्मक छ । तर उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।  प्रतिनिधित्व, कोटा वा अन्य संस्थागत संयन्त्र मध्ये कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने कुरा नीतिमै स्पष्ट भयो भने विगतमा देखिएको कार्यान्वयनको खाडल कम गर्न सकिन्छ ।’ 
शेरचनले जलवायु न्यायलाई नीतिको छुट्टै विषयका रूपमा मात्र नभई प्रत्येक नीति, रणनीति र कार्यनीतिमा समेटिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
 उहाँले भन्नुभयो ‘मस्यौदामा जलवायु न्यायको विषय उल्लेख भए पनि यसलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिइएको देखिँदैन। जलवायु न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालले उठाउने विषयका रूपमा मात्र सीमित नगरी प्रत्येक नीति, रणनीति र कार्यनीतिमा मूलधारका रूपमा समेटिनुपर्छ । जलवायु कार्यमा राज्य, निजी क्षेत्र र समुदायको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिनुपर्छ । मस्यौदामा ‘जस्ट ट्रान्जिसन’ को विषय समेटिएको छ, तर नेट जिरो उत्सर्जन हासिल गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र देखिँदैन । राष्ट्रिय जलवायु नीति, एनडीसी, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र आवधिक योजनाबीच स्पष्ट नीतिगत एकरूपता र समन्वय हुनुपर्छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालले अघि बढाइरहेको जलवायु सम्बन्धी बहससँग पनि यो नीति जोडिनुपर्छ । नेपालले विगतमा धेरै राम्रा नीति र रणनीति बनाएको छ ।  तर हाम्रो मुख्य चुनौती कार्यान्वयनमा देखिएको छ । त्यसैले अहिलेको नीति प्राविधिक रूपमा राम्रो बनाउने भन्दा पनि त्यसलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन, ऐन तथा आवश्यक नियामक संरचना निर्माण गर्ने स्पष्ट प्रतिवद्धता पनि नीतिमा आउनुपर्छ । ’
त्यसैगरी, ‘पोल्युटर्स पे’ सिद्धान्तलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा मात्रै नभइ राष्ट्रियतहमा पनि जवाफदेही बनाउने व्यवस्था नीतिमा समेट्नुपर्ने शेरचनले बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो ‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विगतका नीति कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएका छन् । त्यसैले अहिलेको नीतिले नयाँ विषय थप्नेभन्दा पनि कार्यान्वयन कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्नेमा बढी जोड दिनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन निर्माण, आवश्यक वित्तको व्यवस्था र प्रदूषण गर्ने क्षेत्रलाई जवाफदेही बनाउने विषय पनि स्पष्ट रूपमा समेटिनुपर्छ । नेपालले ‘पोल्युटर्स पे’ को सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उठाउँदै आएको छ । अब यही सिद्धान्तलाई राष्ट्रिय तहमा पनि लागू गर्नुपर्छ । नेपालभित्र प्रदूषण गर्ने क्षेत्र र निकायलाई समेत जवाफदेही बनाउने स्पष्ट व्यवस्था नीतिमा हुन आवश्यक छ ।’
हानि–नोक्शानीका लागि छुट्टै व्यवस्था आवश्यक 
जलवायु अनुकूलन र न्युनिकरणसँगै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु बहसको विषय बनेको हानि तथा नोक्शानीलाई नीतिमा नै स्पष्ट गर्नुपर्ने सुझाव सरोकारवालाले दिएका छन् । मस्यौदामा कार्बन व्यापारको विषय विस्तृत रूपमा समेटिएको छ । तर हानि तथा नोक्शानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट सहायता लिनका लागि नेपालले आफ्ना जलवायुजन्य विपद्को प्रमाणमा आधारित विवरण तयार गर्नुपर्ने भएकाले त्यस तर्फ नीतिमा व्यवस्था गरिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि विपद्बाट भएको आर्थिक क्षतिसँगै सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय तथा अन्य गैर–आर्थिक क्षतिको समेत अभिलेख राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नै नीतिमा समावेश गरिनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । 
जलवायु तथा ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञ कुशल गुरुङले प्रस्तावित राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०८३ मा जलवायुजन्य विपद्बाट हुने हानि तथा नोक्सानीलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो । उहाँले हानि–नोक्शानीको व्यवस्थित लेखाजोखा, प्रमाणमा आधारित विवरण र त्यसका लागि जिम्मेवार संयन्त्र नीति कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण आधार बनाईनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । अघिल्लो नीतिको तुलनामा मस्यौदा व्यापक भएपनि कार्यान्वयन र हानि–नोक्सानीको व्यवस्थापनका विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको बताउनु भयो । नयाँ मस्यौदामा रणनीति र कार्ययोजना समेत समेटिएकाले कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवारी र अनुगमन संयन्त्र स्पष्ट हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले विशेषगरी खाद्य सुरक्षा, वन, जलविद्युत, ऊर्जा, यातायात, भौतिक पूर्वाधार र स्वास्थ्यलगायत विभिन्न क्षेत्रलाई समेटिएको अवस्थामा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले मात्रै कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्न कठिन हुने जोखिम औँल्याउनु भयो ।
मस्यौदामा जलवायु तथा वातावरण संरक्षण परिषद् र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई अनुगमनको जिम्मेवारी दिने उल्लेख भएपनि ती निकायको नीति निर्माण प्रक्रियामा भएको सहभागीता र आवश्यक जनशक्ति तथा स्रोतसाधनको व्यवस्था महत्वपूर्ण पक्षर रहेको विज्ञ गुरुङको भनाइ थियो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘मस्यौदा अघिल्लो नीतिको तुलनामा निकै व्यापक र समावेशी छ । निजी क्षेत्रसहित विभिन्न सरोकारवालाको भूमिका स्पष्ट रूपमा पहिचान गरिएको छ । लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका विषय समेटिएको छ । तर अहिलेको मुख्य चुनौती कार्यान्वयनको हो । विशेषगरी रसुवालगायत पछिल्ला जलवायुजन्य विपद्ले उठाएको हानि–नोक्सानीको विषयलाई नीतिमा छुट्टै खण्ड बनाएर स्पष्ट रूपमा समेट्न आवश्यक छ । कुनै घटना जलवायुजन्य विपद् हो भनेर प्रमाणित गर्न आवश्यक प्रमाण र जलवायु आधार तयार गर्ने, आर्थिक तथा गैर–आर्थिक हानि–नोक्शानीको अभिलेख राख्ने र त्यसका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउने आन्तरिक संयन्त्र नेपालमै विकास गर्नुपर्छ । अहिले मेलम्चीलगायतका विपद्माठूलो क्षति भएको भनिए पनि त्यसको क्षतिपूर्ति कहिले, कसरी र कहाँबाट प्राप्त गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । त्यसैले हानि–नोक्सानीको व्यवस्थित लेखाजोखा, प्रमाणमा आधारित विवरण र त्यसका लागि जिम्मेवार संयन्त्र नीति कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण आधार बन्नुपर्छ ।’ 
गुरुङले मस्यौदामा जलवायु वित्तको विषय उल्लेख भएपनि त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय ऋण तथा अनुदानमा मात्र सीमित नगरी नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोत र वित्तीय संयन्त्रसँग अन्तरसम्बन्धित बताउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तसँगै स्वदेशी वित्तीय प्रणाली, हरित लगानी तथा कार्बन वित्तलाई समेत एकीकृत रूपमा हेर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ । 
मेलम्ची, कागबेनी, हुम्लालगायतका क्षेत्रमा भएका विपद्बाट भएको क्षतिको व्यवस्थित विवरण तयार गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट वित्त प्राप्तिका लागि दाबी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको गुरुङले बताउनुभयो । उहाँले विपद् व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई प्रमुख निकायका रूपमा हेरिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि छुट्टै मान्यता र संयन्त्र आवश्यक पर्ने भएकाले संस्थागत संरचना र समन्वयमा पनि केही फेरवदल आवश्यक रहेको बताउनुभयो । विशेषगरी हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी वित्त प्राप्त गर्न आवश्यक तथ्याङ्क, क्षतिको लेखाजोखा, जलवायु आधार र परियोजना तयारीका लागि सरकारभित्रै स्पष्ट जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । स्थानीय तहसम्मै क्षतिको विवरण संकलन र अभिलेखीकरण गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो । 
स्थानीयकरण र स्रोत व्यवस्थापनमा नीति स्पष्ट हुनुपर्छ 
जलवायु कार्यमा काम गर्दे आएका संघ संस्थाका प्रतिनिधिले प्रश्तावित राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०८३ ले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि स्थानीय सरकारको भुमिका, निजी क्षेत्रको लगानी र जलवायु वित्त परिचालनलाई स्पष्ट सम्बोधन गर्न सुझाव दिएका छन् । विनरक इन्टरनेसनल नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक बद्री बरालले मस्यौदा अघिल्लो नीतिको तुलनामा बढी समग्र र व्यापक भएपनि कार्यान्वयनका लागि केही विषय थप स्पष्ट गरिनुपर्ने आवश्यकता आँैल्याउनु भयो । नेपाल संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा जलवायु परिवर्तनका असर प्रत्यक्ष रूपमा सामना गर्ने स्थानीय सरकारलाई नीतिले केन्द्रमा राख्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।  उहाँले स्थानीय सरकारलाई जलवायुजन्य जोखिमसँग जुध्न आवश्यक स्रोतसाधन, अधिकार र जनशक्ति उपलब्ध गराउने विषय नीतिगत रूपमा नै स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो ‘जलवायु न्याय, युवा, स्थानीय सरकार तथा हानि–नोक्शानीजस्ता महत्वपूर्ण विषय अहिले समेटिएका छन्, त्यसका लागि सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । तर अबको मुख्य आवश्यकता भनेको यसलाई कार्यान्वयनमुखी र स्थानीयकरण गर्नु हो । संघीय संरचना अनुसार स्थानीय सरकारलाई जलवायु परिवर्तनका सवालमा सक्षम बनाउने, आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्ति उपलब्ध गराउने तथा उनीहरूको भूमिकालाई अझै प्रभावकारी बनाउने विषयमा नीतिले स्पष्ट मार्गनिर्देश गर्नुपर्छ । त्यस्तै, सार्वजनिक स्रोत र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तसँगै निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन तथा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले ल्याएको हरित वित्त वर्गीकरणलाई जलवायु नीतिसँग जोडेर निजी क्षेत्रलाई जलवायु उत्थानशील लगानीतर्फ आकर्षित गर्ने स्पष्ट आधार बनाउनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी शिक्षा विद्यालय तहदेखि नै वैज्ञानिक र व्यवस्थित रूपमा समेट्नुपर्छ । स्थानीय तहमा जलवायु सम्बन्धी योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सक्ने जनशक्ति तथा क्षमता विकास पनि उत्तिकै आवश्यक छ । हानि–नोक्सानीको सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालनका लागि छुट्टै कार्यविधि वा नियमावली बनाउनुपर्ने र क्षतिको मापन, प्रमाणीकरण तथा अभिलेखीकरणलाई विश्वसनीय बनाउँदै विपद्बाट प्रभावित समुदायले नै न्यायोचित रूपमा स्रोत प्राप्त गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’
बरालले अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक स्रोत तथा निजी क्षेत्रको लगानीलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्ने नीतिगत दिशानिर्देश नीतिमा आउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो । उहाँले स्रोत उपलब्ध गराउने मात्र नभई उपलब्ध अधिकार र स्रोतको प्रभावकारी प्रयोग भए–नभएको अनुगमन गरी राम्रो कार्यसम्पादन गर्ने निकायलाई प्रोत्साहन र जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई जवाफदेही बनाउने प्रणाली आवश्यक रहेको बताउनु भयो । हानि तथा नोक्शानीका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन नेपालले क्षतिको मापन, प्रमाणीकरण र अभिलेखीकरणको भरपर्दो प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताउनु भयो । बरालले प्रश्तावित नीतिले वित्तीय स्रोत परिचालन, अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग र जलवायु नीतिको स्थानीयकरणलाई स्पष्ट मार्गनिर्देशन गर्न सकेमा त्यसका आधारमा आवश्यक कार्यविधि, नियमावली र अन्य कानुनी तथा संस्थागत संरचना निर्माण गर्न सहज हुने तर्क गर्नुभयो । 
सरकारले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०८३ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै नागरिक समाज तथा सरोकारवालाबाट सुझाव मागेपछि पीआरसीले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा कार्यरत नागरिक समाज, नवीकरणीय ऊर्जा तथा अधिकारमा आधारित पैरवीमा संलग्न संस्थाहरूबीच मस्यौदाका सकारात्मक पक्ष तथा सुधार गर्नुपर्ने विषयबारे छलफल गरेको हो । जलवायु परिर्वतन नीतिको मस्यौदामा १५ वटा विषयगत क्षेत्र, ५५ वटा रणनीति र करिब २ सय ८८ वटा कार्यनीति समेटिएका छन् । नीतिले  अघिल्लो नीतिमा छुटेका धेरै विषयलाई समेटेको छ । छलफलमा प्राप्त सरोकारवालाहरुको सुझावलाई कृषि बन तथा पर्यावरण मन्त्रालयललाई बुझाईने छ । सरकारले यही असोज ६ गते राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०८३ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै १० दिन भित्र सुझाव दिन अनुरोध गरेको थियो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२२. प्रतिनिधि सभाबाट तीन वित्तीय विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइयो
प्रतिनिधि सभाको बिहीवार बसेको बैठकले आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित तीन महत्वपूर्ण विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने प्रश्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । रोल... 
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सदनमा प्रश्तुत गर्नुभएका ‘कर्मचारी सञ्चय कोष दशौँ संशोधन विधेयक २०८३’, ‘नागरिक लगानी कोष तेस्रो संशोधन विधेयक २०८३’ र ‘भुक्तानी तथा फस्र्र्यौट पहिलो संशोधन विधेयक २०८३’ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने प्रश्ताव पेश गर्नुभएको थियो । सभामुखले उक्त प्रश्तावहरूलाई निर्णयार्थ प्रश्तुत गर्दा संसदमा उपस्थित सदस्यहरूबाट कुनैपनि विरोध नआएपछि ती प्रश्तावहरू सर्वसम्मतिले पारित भएका हुन् । यी विधेयकहरू समितिमा पठाइएसँगै अब तिनका दफावार पक्षमा विस्तृत अध्ययन र छलफल हुनेछ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२३. प्रतिनिधि सभाद्वारा पूर्वसांसद घनेन्द्र बस्नेतप्रति शोक प्रश्ताव पारित
प्रतिनिधि सभाको बिहीवार बसेको बैठकले पूर्वप्रतिनिधि सभा सदस्य घनेन्द्र बस्नेतको निधनप्रति शोक प्रश्ताव पारित गरेको छ । रोल...
लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा बस्नेतको ७४ वर्षको उमेरमा असोज १४ गते असामयिक निधन भएको थियो । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रश्तुत शोक प्रश्तावमा बस्नेतले प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि निर्वाह गर्नुभएको अग्रणी भूमिकाको उच्च कदर गरिएको छ । नेकपा (एमाले) को तर्फबाट राजनीतिमा सक्रिय बस्नेतले संसदीय अभ्यासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउनुभएको थियो । स्वर्गीय बस्नेत विक्रम संवत २०४८ सालको आम निर्वाचनमा सङ्खुवासभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ र २०५६ सालको निर्वाचनमा भोजपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । शोक प्रश्ताव पारित भएपश्चात सदनले स्वर्गीय बस्नेतको सम्मानमा एक मिनेट मौन धारण गरेको छ । बैठकले दिवंगत बस्नेतप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट गरेको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२४. नेकपा प्रमुख सचेतकको सुझावः जिबी राई सत्तापक्षीय सदस्यहरुसँग सम्पर्कमै हुनुहुन्छ भन्ने छ, पक्राउ गरियोस् 
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । रोल... 
बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जानकारी नदिई विदेश भ्रमण गरेको, बाढी–पहिरो पीडितको राहतमा ढिलाइ गरेको र सुशासनको नाममा केवल स्टन्टबाजी गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभएको हो । प्रमुख सचेतक दुलालले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसंघको महासभामा उठाएका एजेण्डाहरू सकारात्मक भएपनि भ्रमणको पूर्व र उत्तरार्धमा संसदलाई जानकारी नदिएर व्यवस्थापिकाको अपमान गरेको आरोप लगाउनु भयो । 
बाढी–पहिरोका कारण ज्यान गुमाएका र बेपत्ता नागरिकहरूको अवस्थाप्रति सरकार उदासीन देखिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले बेपत्ता भएकाहरूलाई तत्काल मृतक सरहको कानूनी हैसियत प्रदान गर्न र पीडितहरूलाई राहत तथा पुनस्र्थापनामा गम्भीर बन्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।  राहत सामग्री गोदाममा थन्किएको र रकम खर्च हुन नसकेको भन्दै उहाँले प्रशासनिक ढिलासुस्तीप्रति रोष प्रकट गर्नुभयो । 
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयमा उहाँले अघिल्लो सरकारको पालामा सुशासनको महाअभियान शुरु गरिएको र ठूला फाइल खोलिएकै कारण सरकार ढालिएको जिकिर गर्नुभयो । सहकारी ठगी प्रकरणमा फरार रहेका जिबी राईलाई पक्राउ गर्न पनि उहाँले सरकारलाई दबाब दिनुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘यदि सरकार साँच्चै भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न चाहन्छ भने बलिया आधारसहितका फाइलहरू खोलोस्, न कि स्टन्ट देखाएर जनतालाई भ्रममा राखोस् ।’ 
उहाँले पछिल्लो समय जनताले महँगी, बेरोजगारी र आधारभुत सेवामा भोगेका समस्याबारे सरकार मौन रहेको आरोप लगाउनु भयो ।रसुवा र कोरोला लगायतका नाकाहरू बन्द हुँदा चाडपर्वको समयमा बजारमा सामान महँगिएको उल्लेख गर्दै उहाँले उच्चस्तरीय कुटनीतिक पहल गरी तत्काल नाका खुलाउन माग गर्नुभयो । उहाँले सरकारले सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रणमा राख्न खोजेको र सांसदहरूको स्तर निर्धारण गर्ने जस्ता कार्यले प्रधानमन्त्रीको साख गिराउने चेतावनीसमेत दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२५. निर्वाचन आयोगद्वारा वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति पौडेललाई हस्तान्तरण
निर्वाचन आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरेको छ । रोल... 
बिहीवार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीसहित आयुक्तहरुको टोलीले राष्ट्रपति भवन शितलनिवासमा पुगेर सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ४४ बमोजिम आयोगले हरेक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम आयोगले पछिल्लो एक वर्षमा सम्पादन गरेका कामकारबाही, निर्वाचन व्यवस्थापन र आयोगको सुधारका क्षेत्रहरू समेटिएको प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीका साथै आयोगका अन्य आयुक्तहरूको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगका तर्फबाट हालसम्मका उपलब्धि र आगामी दिनमा आयोगले प्राथमिकतामा राखेका सुधारका कार्यहरूबारे राष्ट्रपति पौडेललाई संक्षिप्त जानकारी गराइएको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक निकायको रूपमा रहेको निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचनका लागि निर्वाह गरेको भुमिकाको प्रशंसा गर्दै लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा आयोगको सक्रियता महत्वपूर्ण रहने उल्लेख गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२६. नयाँ गाडी नथपिँदा पुराना सवारीकै भरमा दशैँ यात्राः ६५ हजार गाडी परिचालन गर्नुपर्ने संसदीय समितिको निष्कर्ष
पछिल्ला चार–पाँच महिना यातायात व्यवस्था विभागबाट सवारी दर्ता प्रक्रियामा आएको अवरोधका कारण यस वर्ष विगतमा जस्तो नयाँ गाडीहरू थपिन नसकेकाले सडकमा मौजुदा सवारीसाधनहरूकै अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । चाडपर्वको मुखमा हरेक वर्ष सयौँ नयाँ सार्वजनिक सवारी थपिएर चाप व्यवस्थापन सहज हुने गरेकामा यसपालि दर्ता रोकिँदा पुराना र मौजुदा साधनकै भरमा १५ लाखभन्दा बढी यात्रुको यात्रा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको हो । यसै विषम परिस्थितिबीच प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले ‘२०८३ दशैँ पर्वका लागि सार्वजनिक यातायातको यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रतिवेदन’ तयार गरी पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साललाई बुझाएको छ । समिति सभापति आशिष गजुरेलसहित सांसदहरूको टोलीले मन्त्रालयमा मन्त्री लम्साललाई हस्तान्तरण गरेको प्रतिवेदनले बाढी–पहिरोले क्षतिग्रस्त सडक पूर्वाधारको द्रुत पुनर्निर्माण, बैंकको किस्ता सहजीकरण र अन्तर–निकाय समन्वय नभए यस पटकको दशैँ यात्रा इतिहासकै कष्टकर बन्न सक्ने स्पष्ट पारेको छ ।  
पुराना सवारी साधनको भर 
संसदीय समितिको प्रतिवेदन अनुसार यस वर्ष दशैँमा सार्वजनिक यातायातमार्फत मात्रै न्युनतम ६ लाख ५० हजारदेखि अधिकतम ९ लाख ७५ हजार यात्रु उपत्यकाबाट बाहिरिने प्रक्षेपण गरिएको छ । निजी सवारी तथा अन्य माध्यमसहित जोड्दा कुल यात्रु संख्या १० देखि १५ लाख पुग्नेछ । यो चाप थेग्न अधिकतम ६५ हजार तीन सय ६१ वटासम्म सार्वजनिक सवारीसाधनको ट्रिप आवश्यक पर्नेछ । कुल यात्रुमध्ये ४८ प्रतिशत भार ठूला बसले, ४३ प्रतिशत माइक्रोबसले र ९ प्रतिशत मिनी बसले ओसार्ने भएकाले ठूला बसहरू नै दशैँ यात्राका मुख्य मेरुदण्ड हुन् । न्युनतम मागको परिदृश्यमा २० हजार नौ सय १६ वटा र अधिकतम मागको अवस्थामा ३१ हजार तीन सय ७३ वटा ठूला बस परिचालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यात्रुको चाप असोज ३१ गते फूलपातीदेखि कात्तिक २ गते अष्टमीसम्मको तीन दिनमा सबैभन्दा उच्च हुनेछ, जहाँ दुईदेखि तीन लाख यात्रु बाहिरिनेछन् । तीमध्ये करिव ५५ प्रतिशत सवारी नागढुङ्गा नाका हुँदै नारायणगढतर्फ जानेछन् । 
यातायात व्यवसायीकाअनुसार उपत्यका केन्द्रित करिव एक लाख ५० हजार सवारीसाधन सञ्चालनमा रहेका र सामान्य अवस्थामा दैनिक औसत आठ हजारभन्दा बढी सवारी बाहिरिने गरेकाले तथ्याङ्कले सवारीसाधनको अभाव देखाउँदैन । यद्यपि यात्रुले टिकट नपाएको गुनासो आउनुमा मुख्यतया तीनवटा संरचनात्मक कारण औँल्याइएको छ । पहिलो, यात्राको माग सबै क्षेत्र र नाकामा समान नभई निश्चित दिनहरूमा मात्रै अत्यधिक चाप पर्नु हो । दोस्रो, बाढी–पहिरो र खराब सडक पूर्वाधारका कारण सवारीसाधन समयमै गन्तव्यमा पुगेर अर्को यात्राका लागि काठमाडौं फर्कन नसक्दा सवारीको चक्र (टर्नअराउन्ड) अवरुद्ध हुनु हो । तेस्रो, अधिकांश यात्रुले आफूले रोजेको समय र अगाडिका सिटहरू मात्र खोज्ने प्रवृत्ति तथा साना सवारीसाधनहरू नियमित तालिकामा नचल्दा टिकट अभावको समस्या देखिएको प्रतिवेदनको ठहर छ । 
बिग्रिएको सडक र बैंक किस्ताको दबाब
हालै भोटेकोशी, रोशी खोला, झाप्ले खोला लगायत देशभरका मुख्य सडक तथा पुलहरूमा पुगेको व्यापक क्षतिले दशैँको यात्रालाई अत्यन्तै जोखिमपूर्ण बनाएको छ । प्रतिवेदनले सडक विभागलाई ५३ वटा ठूला हेभी उपकरणसहितको द्रुत उद्धार टोली अरनिको राजमार्ग, वीपी राजमार्ग, कान्ति लोकपथ, गल्छी–त्रिशूली र नागढुङ्गा–मुग्लिन खण्डका १८ भन्दा बढी संवेदनशील स्थानमा २४ सै घण्टा तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको छ । यी सडकहरूमा एउटा मात्र गाडी बिग्रिए वा पहिरो खसे पनि हजारौँ सवारी घण्टौँसम्म जाममा फस्ने र यसले सम्पूर्ण यातायात कार्यतालिका नै भताभुङ्ग हुने जोखिम छ । 
अध्ययन समितिमा समेत रहेका नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष पुण्य प्रसाद सिटौला (सरोज सिटौला)ले बाटोको भरपर्दो वातावरण नबनेसम्म अग्रिम टिकट खोल्न नसकिने अडान दोहो¥याएका छन् । 
“टिकट काट्नु र बेच्नु कुनै ठूलो कुरा होइन, मुख्य दायित्व यात्रुलाई सुरक्षित रूपमा घर पु¥याउनु हो,” अध्यक्ष सिटौलाले भने, “विगतमा जस्तो टिकट काटेर यात्रुलाई दुई–तीन दिनसम्म बसपार्क र सडकमै अलपत्र पार्ने अवस्था नआओस् भन्नका लागि बाटोको न्यूनतम सुरक्षा प्रत्याभूति चाहिन्छ ।”
यसका साथै उनले विगत एक महिनादेखि सवारीसाधनहरू थन्किँदा व्यवसायीहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको बताए । 
“गाडी नचलेर आम्दानी शुन्य छ, चालक–कर्मचारीलाई तलब दिने पैसा छैन, तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मिटर घुमाएर किस्ताका लागि निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्,” सिटौलाले थपे, “सरकारले तत्काल विपत्तिको मूल्यांकन गरेर कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्कर्जाको व्यवस्था मिलाइदिएन भने व्यवसायीहरू सडकमा गाडी उतार्न सक्ने स्थितिमा रहने छैनन् ।”
सहायता कक्ष र अन्तर–निकाय समन्वय
दशैँको समयमा काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक आवागमन चुस्त बनाउन परम्परागत विन्दुगत प्रणालीलाई बदलेर कोरिडोरमा आधारित एकीकृत व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ । नयाँ बसपार्क–कलंकी–नागढुङ्गा, कोटेश्वर–जगाती–साँगा, र बल्खु–फर्फिङ कोरिडोरमा छुट्टाछुट्टै कोरिडोर संयोजक तोकेर ट्राफिक व्यवस्थापन गरिनेछ । चाडपर्वमा खटिने एक हजार तीन सयभन्दा बढी ट्राफिक प्रहरीको कार्यदक्षता कायम राख्न हालको १५ देखि १६ घण्टाको लामो ड्युटीलाई तीन चरणको सिफ्ट प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

यात्रुहरूको सहजता, ठगी नियन्त्रण र सुरक्षाका लागि उपत्यकाका मुख्य १० स्थानमा नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरिनेछ। नयाँ बसपार्क, माछापोखरी, कलंकी, नागढुङ्गा, कोटेश्वर, बल्खु, जगाती, चापागाउँ, फर्पिङ र चाबहिलमा स्थापना हुने यी कक्षहरूमा ट्राफिक प्रहरी, जनपथ प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात व्यवसायीका प्रतिनिधिहरू संयुक्त रूपमा खटिनेछन्। यी कक्षहरूले बढी भाडा असुली, दोहोरो टिकट विक्री, ओभरलोडिङ र यात्रुका गुनासाहरूको स्थलगत सुनुवाइ गरी तत्काल समाधान गर्नेछन् । 
यात्रुको अत्यधिक चाप हुने दिनहरूमा नियमित सार्वजनिक सवारी अपुग भएमा वैकल्पिक व्यवस्थाका रूपमा नगर बस, विद्यालय तथा कलेजका बस र सुरक्षा निकायका सवारीसाधनहरूलाई जगेडाका रूपमा परिचालन गर्न समितिले सुझाएको छ । लामो दूरीका सवारीमा अनिवार्य दुई चालक, मेकानिकल परीक्षण र स्वास्थ्य जाँच कडाइका साथ लागू गरिनेछ । प्रतिवेदन बुझ्दै पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सडक मर्मतलाई युद्धस्तरमा अघि बढाउने र मन्त्रालय, विभाग, प्रहरी तथा व्यवसायीबीचको व्यावहारिक समन्वयमार्फत यस पटकको दशैँ यात्रालाई सुरक्षित बनाउन सरकार दृढ रहेको प्रतिवद्धता जनाएका छन् । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२७. ज्येष्ठ नागरिकको अनुभव पुस्तान्तरण गर्न ‘अनुभव बैङ्क’ स्थापना गर्दैर्छौंः मन्त्री वादी
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्रासीता वादीले ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग सञ्चित ज्ञान र अनुभवलाई भावी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न ‘ज्येष्ठ नागरिक अनुभव बैङ्क’ निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिनुभएको छ । रोल... 
३४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै मन्त्री वादीले ज्येष्ठ नागरिकलाई समाजका सक्रिय र सम्मानित साझेदारका रूपमा स्थापित गर्न डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरिने बताउनुभएको हो । ३४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस यस वर्ष ‘दीर्घायुको युगः दीर्घ जीवनका लागि जीवन पद्धतिमा पुनर्विचार’ भन्ने नाराका साथ मनाइँदैछ । मन्त्री वादीले बदलिँदो पारिवारिक संरचना र शहरीकरणका कारण ज्येष्ठ नागरिकहरूले भोग्नुपरेका एक्लोपन र स्वास्थ्य समस्यालाई राज्यले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भयो । उहाँले ज्येष्ठ नागरिक केवल हेरचाहको आवश्यकता भएका व्यक्ति नभई समाजका मार्गदर्शक र अनुभवी धरोहर भएको उल्लेख गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘ज्येष्ठ नागरिकहरूको अनुभव र ज्ञानको संरक्षण र पुस्तान्तरणलाई संस्थागत गर्न हामी ‘अनुभव बैङ्क’को अवधारणामा काम गरिरहेका छौँ ।’
उहाँले यस पहलले अन्तरपुस्ता ज्ञान हस्तान्तरणलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । साथै, मन्त्री वादीले भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी तथा विपद्मा परी ज्यान गुमाएका ज्येष्ठ नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको छ । उहाँले प्रभावितहरूको उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका लागि मन्त्रालयले निरन्तर समन्वय गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री वादीले ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको सम्मान कुनै एक दिवसको औपचारिकतामा मात्र सीमित नभई हाम्रो व्यवहार, नीति र सामाजिक संस्कारका रूपमा स्थापित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२८. जलवायु परिवर्तन र विपद् अध्ययन विशेष समितिको कार्यविधिमाथि छलफलः सदस्यहरूद्वारा सुधारका सुझाव
हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको पहिलो बैठक बसेको छ । रोल... 
बैठकमा समितिको कामकारबाही व्यवस्थित गर्न तयार पारिएको ‘आन्तरिक कार्यविधि, २०८३’ को मस्यौदामाथि सदस्यहरूले आफ्ना धारणा र परिमार्जनका सुझावहरू राखेका छन् । बैठकमा सहभागी सदस्यहरूले समितिले पाएको जिम्मेवारीको संवेदनशीलता र गम्भीरतालाई आत्मसात गर्दै आफ्नो भुमिका प्रभावकारी बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । बैठकमा कार्यविधिको मस्यौदा ढिलो गरी प्राप्त भएको गुनासो गर्दै सदस्यहरूले यसमा रहेका केही व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएका छन् । 
छलफलका क्रममा केही सदस्यहरूले कार्यविधिको ‘गोप्य बैठक’ सम्बन्धी व्यवस्था र सभापतिमा निहित व्याख्या गर्ने अधिकारको विषयमा जिज्ञासा राखे । कार्यविधिको परिभाषा खण्डमा थप स्पष्टता ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि आएको छ । 
समितिले जलवायु परिवर्तनको प्रभावको अध्ययन मात्र नभई दिगो पुनर्निर्माण, स्थानीय समुदायको संलग्नता र रेजिलेन्ट (लचिलो) विकासको खाका तयार पार्ने विषयमा जोड दिएको छ । विगतका पुनर्निर्माणमा प्राविधिक हतारोले सामाजिक–सांस्कृतिक पक्ष छुटेको स्मरण गर्दै यस पटक त्यस्तो त्रुटि नदोहो¥याउन सदस्यहरूले सचेत गराएका छन् । 
सचिवालयले तयार पारेको मस्यौदामाथि दफावार छलफल गर्दै अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ । सभापतिले आगामी बैठकहरूमा सरोकारवालाहरूसँगको संवादलाई प्रविधिमैत्री बनाउन र रेकर्डिङका लागि आधुनिक प्रणाली अपनाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन् । समितिको काम अघि बढाउन कार्यविधिको मस्यौदालाई संशोधन र परिमार्जनसहित पारित गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२९. जनकपुरको राराव क्याम्पसमा आर्थिक अनियमितताको आरोपः लाखौंको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न विद्यार्थीको माग
जनकपुरधामस्थित रामस्वरुप रामसागर (राराव) बहुमुखी क्याम्पस प्रशासनले अतिथि सत्कार र विविध शिर्षकमा लाखौँ रुपैयाँ अपचलन गरेको भन्दै विद्यार्थीले सार्वजनिक रूपमा आक्रोश पोखेका छन् । रोल... 
क्याम्पसको आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न र शंकास्पद भुक्तानीको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्दै विद्यार्थीले चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । शुक्रवार जनकपुरधाममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै स्ववियुका पूर्वसभापति मनिष यादवले आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । उनले कर कट्टी विवरणअनुसार निर्मला श्रेष्ठलाई ४० लाख ८५ हजार ६६५ रुपैयाँ र शारदादेवी लामिछानेलाई ८ हजार ६ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको उल्लेख गर्दै, उक्त रकम कुन प्रयोजनका लागि खर्चिएको हो भन्नेबारे प्रशासनसँग ठोस जवाफ माग गरेका छन् । 
बाइट...मनिष यादव, पूर्वसभापति, स्ववियु, जनकपुरधामस्थित रामस्वरुप रामसागर (राराव) बहुमुखी क्याम्पस
त्यस्तै, विद्यार्थी रञ्जित मण्डलले क्याम्पस प्रशासन, कर्मचारी र ठेकेदारहरूको मिलेमतोमा कमिसनको खेल चलिरहेको आरोप लगाएका छन् । उनले क्याम्पसको कोषबाट कस्मेटिक पसलमा भुक्तानी गरिएको फेला पारेको दाबी गर्दै शैक्षिक संस्थामा कस्मेटिक सामग्रीको के काम भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । 
बाइट...रञ्जित मण्डल, विद्यार्थी
विद्यार्थीले केवल आर्थिक पारदर्शिता मात्र नभई क्याम्पसमा स्मार्ट कक्षाकोठा र पुस्तकालयको निर्माण हुनुपर्ने तथा नियमित पठनपाठन सुचारु हुनुपर्ने माग राखेका छन् । आफ्ना मागहरू तत्काल सम्बोधन नभए कडा आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरूको चेतावनी छ । यस विषयमा क्याम्पस प्रशासनको औपचारिक प्रतिक्रिया भने आउन बाँकी छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३०. कृषि समितिमा मन्त्रीसँग सांसदहरूको प्रश्नः ‘मल वितरणको पारदर्शी प्रणाली र अडियो काण्डको स्पष्टीकरण खै ?’
संघीय संसद अन्तर्गतको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बिहीवार बसेको बैठकमा रासायनिक मलको अभाव, वितरण प्रणालीको बेथिति र मन्त्रालयसँग जोडिएको विवादास्पद अडियो प्रकरणबारे मन्त्री र सचिवको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । रोल... 
मन्त्रालयको ६ महिने कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सांसदहरूले किसानले मल नपाउने तर मन्त्रालयको तथ्यांकमा मल पर्याप्त देखिने विरोधाभासपूर्ण अवस्थाको जवाफ मागेका हुन् । बैठकमा सांसद खगेन्द्र कर्णले मन्त्रालयमा मन्त्रालयको भन्दा बढी मन्त्रीको सक्रियता देखिनुले काम कारबाहीमा ढिलासुस्ती भएको औंल्याउनु भयो । उहाँले टेण्डर प्रक्रियामा ढिलाइ र वितरण प्रणालीमा भइरहेको चुहावटले किसान मर्कामा परेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षमा वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयलाई सचेत गराउनु भयो । 
सांसद ज्ञानेन्द्र सिंह महताले सुदूरपश्चिमलगायतका जिल्लामा किसानले भोग्नुपरेको समस्या र कृषि उपजको बजारीकरणमा देखिएका जटिलताका बारेमा लिखित जवाफ माग गर्नुभयो । उहाँले कृषिमा युवा आकर्षण, जलवायु परिवर्तनका कारण कृषिमा परेको असर र कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को प्रविधि किसानको खेतसम्म पुग्न नसकेको विषयमा १३ बुँदे प्रश्न उठाउनु भयो । 
सांसद पुनम अग्रवाल र लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले हालै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको कृषि मन्त्रालय जोडिएको अडियो प्रकरणबारे समितिमा स्पष्टीकरण माग गर्नुभयो । उहाँले नार्कको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा समेत प्रश्न उठाउँदै विवादित व्यक्तिलाई नै पुनः नियुक्त गर्ने बाध्यता के हो भनी मन्त्रीलाई सोध्नुभएको छ । 
सांसद सुरेशकुमार चौधरीले भू–उपयोग नीति र सिंचाईको स्पष्ट खाका नहुँदा कृषि क्षेत्र खुम्चिँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । अर्गानिक मललाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा मन्त्रालय उदासीन रहेको भन्दै उहाँले रासायनिक मलमाथिको निर्भरता हटाउन जोड दिनुभयो । सांसद सागर ढकालले भने समितिले नीतिगत तहमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै साना विषयमा अल्झिनुभन्दा दीर्घकालीन कृषि सुधारमा केन्द्रित हुन आग्रह गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३१. एमाले सांसद खातुनको प्रश्नः सरकारको सुशासनको नारा कि ‘आसेपासे’ नियुक्ति ?
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) की सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले वर्तमान सरकारले अघि सारेको सुशासनको नारा र व्यवहारबीच तालमेल नमिलेको भन्दै आलोचना गर्नुभएको छ । रोल... 
बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले विभिन्न सरकारी निकायमा भइरहेका विवादास्पद नियुक्ति र निमित्त प्रमुखको लामो समयसम्मको निरन्तरताले सरकारको सुशासनको दाबीलाई नै गिज्याइरहेको आरोप लगाउनुभएको हो । सांसद खातुनले मुख्य गरी सरकारी निकायमा भइरहेका नियुक्तिको प्रक्रिया र त्यसमा हुने ढिलासुस्ती तथा चलखेलप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल फार्मेसी परिषद्को नियुक्ति प्रक्रियालाई उहाँले उदाहरणका रूपमा प्रश्तुत गर्नुभयो । 
उहाँकाअनुसार परिषद्मा नियुक्तिका लागि सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको समयभित्र अन्तर्वार्ताको प्रक्रियासमेत सम्पन्न भइसकेको थियो । तर २१ दिन बितिसक्दा पनि नतिजा सार्वजनिक गर्नुको साटो पुनः नयाँ प्रक्रिया शुरु गरी आफ्ना निकट व्यक्तिहरूलाई समेट्न खोजिएको भन्दै उनले गम्भीर आपत्ति जनाउनु भयो । 
खातुनले प्रश्न गर्नुभयो, ‘सुशासनको नारा सरकारकै हो तर कस्तो सुशासन हो यो ? आफ्ना प्रिय पात्रहरूलाई नियुक्त गराउनकै लागि प्रक्रियालाई लम्ब्याउने र जनतालाई झुक्याउने काम भइरहेको छ ।’
उहाँले सरकारको कार्यशैलीलाई दिउँसै रात पार्ने प्रवृत्तिको संज्ञा दिँदै प्रक्रिया मिचेर हुने नियुक्तिले कर्मचारीतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पु¥याएको बताउनु भयो । उहाँले कतिपय सरकारी विभागमा निमित्त प्रमुखको भरमा काम चलाइरहेको विषय पनि उठान गर्नुभयो ।  एउटा निमित्त हुँदाहुँदै अर्को निमित्त ल्याउने वा लामो समयसम्म निमित्तकै भरमा विभाग चलाउने सरकारको शैलीले सुशासनको दाबीलाई असान्दर्भिक बनाएको उहाँको भनाइ छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३२. उखु किसानको भुक्तानीमा ढिलाइबारे मन्त्रालय भन्छ– ‘अब एक–दुई दिनमै समस्या हल हुन्छ’
बर्दिया र कैलालीका उखु किसानले लामो समयदेखि पाउन बाँकी रहेको भुक्तानी अबको केही दिनभित्रै निकासा हुने भएको छ । रोल... 
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गरेर यथाशिघ्र किसानको खातामा रकम पठाउने तयारी गरेको जनाएको हो । बिहीवार बसेको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले किसानको भुक्तानीका लागि मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनु भयो । उहाँले भुक्तानीमा भएको ढिलाइप्रति किसानको गुनासो जायज भएको स्वीकार गर्दै प्रशासनिक र प्राविधिक प्रक्रियाका कारण असारमै हुनुपर्ने भुक्तानीमा ढिलाइ हुन पुगेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भुक्तानी प्रक्रियालाई सकेसम्म दशैँअघि नै सम्पन्न गर्ने प्रयास भइरहेको बताए पनि सबै कुरा आफूमा मात्र निर्भर नरहेकाले केही जटिलता रहेको संकेत गर्नुभयो । उखु किसानले लामो समयदेखि बक्यौता रकमका लागि पटक–पटक ताकेता गर्दै आएका छन् । यसअघि मन्त्रालयले भुक्तानीका लागि निर्णय गरिसकेको भएपनि कार्यान्वयन पक्षमा देखिएको सुस्तताका कारण किसान मारमा परेका थिए । सचिव मिश्रले भने किसानलाई ढुक्क रहन आग्रह गर्दै मन्त्रालयले निरन्तर फलोअप गरिरहेको जानकारी गराउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘बर्दिया र कैलालीका उखु किसानको बाँकी भुक्तानी तत्काल उपलब्ध गराउने गरी मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । किसानलाई भुक्तानी हुने विषयमा मन्त्रीस्तरबाटै निर्णय भइसकेको छ । भुक्तानीसम्बन्धी कार्यविधि प्राप्त भइसकेकाले एक–दुई दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी रकम पठाउने तयारी भइरहेको छ । दशैँअघि नै किसानले रकम पाउने गरी काम भइरहेको छ । असारमै भुक्तानी गर्ने भनिए पनि केही प्राविधिक तथा प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण ढिलाइ भएको हो । अब भने किसानले पाउनुपर्ने रकम चाडपर्वअघि नै उपलब्ध गराउने गरी मन्त्रालयले काम अघि बढाएको छ ।’
बाइट...डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र, सचिव, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय 
सरकारी अधिकारीहरूले भुक्तानी प्रक्रियामा ढिलाइ नहुने आश्वासन पटक–पटक दिँदै आए पनि फिल्ड तहमा किसानले सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्था कायमै छ । अब मन्त्रालयले भनेजस्तै एक–दुई दिनभित्र भुक्तानी हुन्छ कि हुँदैन भन्नेकुराले किसानको आगामी दशैँको रौनक निर्भर गर्नेछ ।  –न्युज एजेन्सी नेपाल

३३. आशा गरिएकी जुडोका पुनमको खराब प्रदर्शन 
पदक आशा गरिएकी नेपाली जुडो खेलाडी पुनम श्रेष्ठ २० औं एशियाली खेलकुदमा पहिलो चरणमा पराजित भएकी छन् । 
आइची अन्तर्राष्ट्रिय एरिनामा भएको महिला ७० केजीमूनीको खेलमा पुनम भारतीय प्रतिद्वन्दी ताखेललाम्बाम इनुन्गान्बीसँग इप्पोनको आधारमा पराजित भइन् । उनी १३ औं दक्षिण एशियाली खेलकुदकी स्वर्ण विजता हुन् । नेपाली जुडोको सबैभन्दा अनुभवी खेलाडी भएकाले उनीबाट यस एसियाली खेलकुदमा राम्रो आशा गरिएको थियो । तथापी आशाअनुरुप उनले प्रदर्शन गर्न सकिनन् । झन्डै दुई वर्ष भन्दा लामो समय चोटपछि पुनम खेलमा फर्किएकी थिइन् । रिकभरीपछि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेकी पुनमले राम्रो गर्न सकिनन् । भारतीय खेलाडी इनुन्गान्बी ४५ औं वरीयता प्राप्त खेलाडी हुन् । चोटका कारण मैदान बाहिर रहेकी पुनमको भने वरीयता थिएन । उनीसककंगै नेपाली जुडोका कुनैपनि खेलाडी जारी एशियाली खेलकुदमा एउटा पनि खेल जित्न सकेनन् । नेपालबाट सहभागी भएको ७ मध्ये ५ विधामा पराजित भएको छ । 
बुधवार महिला ४८ केजीमूनीको प्रतिस्पर्धामा निशा श्रेष्ठ, ५२ केजीतर्फको महिला प्रतिस्पर्धामा देवकी माया श्रेष्ठ, पुरुषतर्फको ६६ केजीमूनी विशेष विक र ६६ केजीमूनी विकास विक पराजित भएका भएका थिए ।
नेपालको सुजन गुरुङले शुक्रवार ९० केजीमूनी प्रतिष्पर्धा गर्दैछन् । मिक्स टिमतर्फ पनि नेपालले आफ्नो चुनौती प्रश्तुत गर्नेछ । नेपाली टोलीको प्रशिक्षकमा सुनिता मगर ताम्राकार छिन् । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३४. आगामी सिजनका लागि सरकारले ४२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको मल खरिद प्रक्रिया अघि बढायो
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा हालसम्मकै उच्च परिमाणमा रासायनिक मल आपूर्ति गर्न सफल भएको छ । रोल... 
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बिहीवार संघीय संसदको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा जानकारी गराउँदै सरकारले मलको आपूर्तिलाई सुदृढ तुल्याएको र किसानका लागि भारी अनुदानको व्यवस्था गरेको बताउनुभएको हो । सचिव डा. मिश्रकाअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ५ लाख ३८ हजार ४३६ मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति गरिएको छ । जसमा सरकारले झन्डै ३९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ । मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण आपूर्ति श्रृंखलामा देखिएको चापका बाबजुद चालु आर्थिक वर्षको चैतदेखि असोजसम्म मात्रै २ लाख ५७ हजार मेट्रिक टन मल भित्र्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 
मल वितरणको प्रभावकारिता बढाउन मन्त्रालयले ‘वार रुम’ शैलीमा नियन्त्रण कक्ष स्थापना गरी कार्यसम्पादन गरेको र यसले गर्दा छिटपुट समस्याबाहेक ठूलो सङ्कट टरेको सचिव मिश्रको भनाइ छ । सरकारले युरिया र डिएपी मलमा ठूलो परिमाणमा अनुदान दिँदै आएको छ । तथ्यांकअनुसार औसत ८४ रुपैयाँ लागत पर्ने युरिया किसानलाई १५ रुपैयाँ र १२९ रुपैयाँ लागत पर्ने डिएपी ४४ रुपैयाँमा उपलब्ध गराइएको छ । यसले प्रतिकिलोमा ६० देखि ८० रुपैयाँसम्म सरकारी अनुदान किसानले पाइरहेका छन् । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘ किसानलाई समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउने निर्देशनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा हालसम्मकै उच्च ५ लाख ३८ हजार ४३६ मेट्रिक टन मल आपूर्ति गरिएको छ । यसका लागि नेपाल सरकारले ३९ अर्ब ७५ करोड १५ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । नयाँ सरकार गठनपछि मध्यपूर्वको द्वन्द्वका बाबजुद चैतदेखि असोज ८ गतेसम्म २ लाख ५७ हजार ९० मेट्रिक टन मल आपूर्ति गरिएको छ, जसका लागि १८ अर्ब ९० करोड १६ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध भएको छ । साउनदेखि हालसम्म १ लाख ३८ हजार १७७ मेट्रिक टन मल वितरण भइसकेको छ । गत आर्थिक वर्षमा युरिया औसत ८३.९६ रुपैयाँ प्रतिकिलो मा खरिद गरी किसानलाई १५ रुपैयाँ मा उपलब्ध गराइएको थियो। डीएपी १२९.१० रुपैयाँ मा खरिद गरी ४४ रुपैयाँ मा तथा पोटासमा पनि ठूलो अनुदानसहित किसानलाई उपलब्ध गराइएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा थप १० अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरी करिब ४२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । आगामी कात्तिकदेखि पुससम्म आवश्यक युरिया र डीएपीको तुलनामा उपलब्धता पर्याप्त रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसैबीच भारत सरकारबाट थप २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । समग्रमा, सम्भावित ढुवानी तथा वितरणका स्थानीय समस्या बाहेक आगामी सिजनमा मलको ठूलो अभाव हुन नदिने गरी आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ गरिएको छ ।’
बाइट...डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र, सचिव, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय 
आगामी सिजनका लागि सरकारले ४२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको मल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । खरिद प्रक्रियामा लाग्ने झन्डै २०० दिनको समयलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग १० अर्ब थप स्रोत सुनिश्चितता माग गरेको छ । कात्तिकदेखि पुस मसान्तसम्म गहुँ बालीका लागि आवश्यक पर्ने १ लाख ३६ हजार मेट्रिक टन युरियाको तुलनामा १ लाख ७७ हजार मेट्रिक टन उपलब्धता सुनिश्चित हुने मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ । साथै, भारत सरकारसँगको सम्झौतामार्फत थप २५ हजार मेट्रिक टन डिएपी खरिद प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३५. अस्ट्रेलियाको बजेट घाटा पूर्वानुमानभन्दा ६ अर्ब डलरले कम
अस्ट्रेलियाको आर्थिक वर्ष २०२५–२६ को अन्त्यमा सरकारी बजेट घाटा पूर्वानुमान गरिएको भन्दा ६ अर्ब अस्ट्रेलियन डलर (करिब ४.२ अर्ब अमेरिकी डलर) ले कम देखिएको छ । ट्रेजरीले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक अनुशासन र लगानीबाट प्राप्त आम्दानीमा भएको वृद्धिका कारण यस्तो सुधार सम्भव भएको हो । अस्ट्रेलियाका कोषाध्यक्ष जिम चाल्मर्स र वित्त मन्त्री क्याटी गालाघरले सोमबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, ३० जुन २०२५ मा समाप्त भएको आर्थिक वर्षमा अन्डरलायिङ क्यास डेफिसिट (नगद घाटा) २२.३ अर्ब अस्ट्रेलियन डलर (१५.७ अर्ब अमेरिकी डलर) मा सिमित रहेको छ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ०.८ प्रतिशत हो । कोषाध्यक्ष चाल्मर्सले बजेटको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको उल्लेख गर्दै सरकारी खर्चमा भएको मितव्ययिता र लगानीकर्ताहरूको आयमा भएको वृद्धिलाई यसको मुख्य कारण बताएका छन् । 
उनले भने, ‘बजेटमा हामीले निकै प्रगति गरेका छौं । मे महिनामा प्रक्षेपण गरिएभन्दा सरकारी खर्च १.४ अर्ब डलरले घटेको छ भने राजश्व ४.६ अर्ब डलरले बढेको छ ।’
विशेष गरी सुपरएनुएसन र लगानीबाट प्राप्त आम्दानीले बजेटलाई बलियो बनाएको सरकारको दाबी छ । 
वित्त मन्त्री क्याटी गालाघरले वर्तमान सरकारले सत्ता सम्हालेयता बजेटको अवस्था निरन्तर सुधार हुँदै गएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘विगत चार वर्षमा हाम्रो बजेट व्यवस्थापन अघिल्लो सरकारको तुलनामा करिब २३० अर्ब डलरले राम्रो छ ।’ 
प्रतिवेदनअनुसार कुल ऋण पनि अनुमान गरिएभन्दा १०.६ अर्ब डलरले कम रहेको छ ।  
यद्यपि, विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको अस्थिरता र खानीजन्य उद्योगबाट प्राप्त हुने नाफामा आएको गिरावटलाई सरकारले चुनौतीका रूपमा लिएको छ । यो तथ्याङ्क यस्तो समयमा आएको छ जब रिजर्भ बैंक अफ अस्ट्रेलियाको मौद्रिक नीति समिति ब्याजदर वृद्धिको सम्भावनामाथि छलफल गर्न दुईदिने बैठकमा जुटेको छ । अस्ट्रेलिया सरकारले अझै पनि थप आर्थिक सुधारका लागि काम गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याएको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

३६. इरानको चेतावनीः द्वन्द्व बढे नयाँ हतियार प्रयोग गर्ने, तनाव कायमै
इस्लामिक रिभोलुसन गार्ड कोप्र्स (आईआरजीसी) ले द्वन्द्वले नयाँ रूप लिएको खण्डमा इरानले अत्याधुनिक हतियारको प्रयोग गर्ने चेतावनी दिएको छ । तेहरानमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आईआरजीसीका प्रवक्ता होसेन मोहेबीले इरान आफ्नो रक्षा क्षमता अभिवृद्धि गर्न निरन्तर लागिपरेको बताउँदै आवश्यक परेको खण्डमा युद्धमैदानमा नयाँ हतियार उतार्ने घोषणा गरेका हुन् । प्रवक्ता मोहेबीले इरानले विश्वभरका प्रविधिहरूलाई आत्मसाथ गर्दै आफ्नै हतियार निर्माण गरिरहेको र विद्यमान हातहतियारको स्तरोन्नतिमा जोड दिइरहेको स्पष्ट पारे । 
उनले भने, ‘हामी निरन्तर नयाँ हतियार डिजाइन गर्दैछौँ र ठूलो परिमाणमा उत्पादन गरिरहेका छौँ । यदि द्वन्द्वको स्वरूप बदलिएमा हामी पक्कै पनि नयाँ हतियारहरू युद्धमैदानमा ल्याउनेछौँ।’
मोहेबीले पछिल्ला केही महिनामा अमेरिकाले इरानविरुद्ध लगाएको नाकाबन्दी, आर्थिक दबाब र सीमावर्ती क्षेत्रमा सक्रिय समूहहरूलाई हतियार उपलब्ध गराएर अस्थिरता निम्त्याएको आरोप लगाए । उनले ती सबै प्रयास असफल भएको दाबी गर्दै इरानसँग ‘शत्रु’ का अन्य योजनाहरू विफल बनाउने पूर्ण तयारी रहेको जिकिर गरे । दुई देशबीचको तनाव फेब्रुअरी २८ मा उत्कर्षमा पुगेको थियो, जतिबेला अमेरिका र इजरायलले इरानी सहरहरूमा संयुक्त आक्रमण गरेका थिए । त्यसको जवाफमा इरानले मिसाइल र ड्रोन आक्रमण गरी हर्मुज जलमार्गमा आफ्नो पकड थप कसिलो बनाएको थियो । गत जुन १८ मा दुवै पक्षबीच युद्ध अन्त्य गर्ने र वार्तामार्फत समाधान खोज्ने सम्बन्धमा समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौताअनुसार ६० दिनभित्र वार्ता सम्पन्न हुनुपर्ने भएपनि अगस्ट १७ मा समयावधि सकिएकाले भविष्यको बाटो अझै अनिश्चित बनेको छ । पछिल्लो समय बढेको सैन्य सक्रियताले सम्झौता कार्यान्वयनमा थप चुनौती थपिएको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

३७. चीनको कुनमिङमा तेल भण्डारण ट्याङ्कीमा आगलागी नियन्त्रणको ‘माक ड्रिल’ सम्पन्न
चीनको कुनमिङमा रहेको ३० हजार घनमिटर क्षमताको भारी तेल भण्डारण केन्द्रमा भीषण आगलागी नियन्त्रणका लागि एक विशेष अभ्यास (माक ड्रिल) सम्पन्न गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा हुनसक्ने सम्भावित विष्फोट, ट्याङ्की फुट्ने र तेल उछिट्टिने जस्ता गम्भीर प्रकृतिका घटनाहरूलाई मध्यनजर गर्दै अग्नि नियन्त्रण टोलीले आफ्नो तयारीको परीक्षण गरेको हो । यस अभ्यासको मुख्य उद्देश्य अत्यन्त जटिल र चुनौतीपूर्ण औद्योगिक दुर्घटनाहरूमा मानवीय तथा भौतिक क्षति कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने थियो । विशेषगरी तेल ट्याङ्कीको संरचना फुट्दा उत्पन्न हुने ‘बोइलओभर’ जस्ता जोखिमपूर्ण परिस्थितिहरूलाई नियन्त्रणमा लिन अग्नि नियन्त्रकहरूले उच्च स्तरको सावधानी र रणनीतिक कौशल प्रदर्शन गरेका छन् ।
यो अभ्यास केवल आगो निभाउने कार्यमा मात्र सिमित थिएन । यसले घातक रसायनहरूको चुहावट र फैलावट रोक्नका लागि अपनाउनुपर्ने सुरक्षा प्रोटोकलहरूको प्रभावकारितालाई पनि जाँचेको छ । कुनमिङका अधिकारीहरूका अनुसार, यस प्रकारको ड्रिलले वास्तविक विपद्को समयमा अग्नि नियन्त्रकहरूलाई मानसिक रूपमा तयार पार्न र अन्तर–विभागीय समन्वय बढाउन मद्दत पु¥याउँछ । 
तेल भण्डारण जस्ता संवेदनशील पूर्वाधारहरूमा हुने आगलागी अत्यन्त चुनौतीपूर्ण मानिन्छन् । वातावरण र जनधनको सुरक्षाका लागि यस्ता नियमित अभ्यासहरू अनिवार्य आवश्यकता बनेका छन्। अभ्यासमा सहभागीहरूले अत्याधुनिक उपकरण र सामाग्रीहरूको प्रयोग गर्दै आगलागीलाई फैलन नदिने विधिहरू अभ्यास गरेका थिए ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

३८. जाडो नजिकिँदै गर्दा अफगानिस्तानका हजारौं फिर्ता भएका नागरिक बिचल्लीमाः मानवीय सहायताको याचना
हिउँद नजिकिँदै गर्दा अफगानिस्तानको बल्ख प्रान्तमा फिर्ता भएका हजारौं अफगान परिवारमाथि मानवीय संकट गहिरिएको छ । मजार–ए–शरिफको बाहिरी क्षेत्रमा बनेको अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका करिव ८०० परिवारसँग न्यानो लुगा, इन्धन र खाद्यान्नको अभाव छ भने उनीहरू आधारभूत स्वास्थ्य र खानेपानी सेवाबाट समेत वञ्चित रहेका छन् । करिव ३० वर्षसम्म छिमेकी मुलुक पाकिस्तानमा शरणार्थी जीवन बिताएर गत वर्ष स्वदेश फर्किएका घौस मोहम्मदको दैनिकी अहिले निकै कष्टकर बनेको छ । 
उनी भन्छन्, ‘हिउँद ढोकामा आइसक्यो, तर हामीसँग न त आगो बाल्ने कोइला छ, न ओढ्ने ओछ्याउने कम्बल नै । न रोजगारी छ, न त बालबालिकाका लागि विद्यालय वा बिरामीका लागि क्लिनिक ।’ 
शिविरमा बस्ने अधिकांशले पालमुनि एक वर्ष बिताएपछि बल्ल केहीले माटोका घर बनाएका छन्, तर ती संरचना जाडो छल्न पर्याप्त छैनन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायोगका अनुसार विगत तीन वर्षमा छिमेकी मुलुकहरूबाट करिव ६० लाख अफगान नागरिक स्वदेश फर्किएका छन् । यति ठूलो संख्यामा मानिसहरू भित्रिँदा आवास, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको माग अकासिएको छ, तर सरकारी स्रोत र साधनले उक्त माग धान्न सकेको छैन ।
बल्ख प्रान्तको शरणार्थी तथा पुनःस्थापना निर्देशनालयका प्रमुख मौलवी असदुल्लाह वाफाले सरकारले फिर्ता भएकाहरूलाई जग्गा वितरण गरिरहेको र नयाँ बस्ती बसाउने योजना रहेको बताएका छन् । तर जग्गा पाएका धेरै परिवारसँग घर बनाउन आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत छैन । ‘हामी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूलाई घर निर्माणमा सहयोग गर्न अपिल गर्दछौं,’ वाफाले थपे ।
शिविरका बासिन्दाहरू भने तत्कालका लागि खाना, सफा पानी र स्वास्थ्य उपचारको अभावमा मृत्युको मुखमा पुग्ने खतरा बढेको भन्दै सहयोगका लागि याचना गरिरहेका छन् । केही युवाहरू परिवार पाल्न रोजगारीको खोजीमा अन्यत्र पलायन भएका छन् भने शिविरमा रहेका वृद्धवृद्धा र बालबालिका भने जाडोको कहरसँग जुध्न बाध्य छन् ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

३९. जापानमा महँगीको मारः अक्टोबरमा ३ हजारभन्दा बढी खाद्यवस्तुको मूल्य बढ्ने
जापानमा अक्टोबर महिनादेखि ३,१५३ भन्दा बढी खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्य वृद्धि हुने भएको छ । कच्चा पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धि र कमजोर जापानी येनका कारण उत्पादक कम्पनीहरूले लागतको भार उपभोक्तामाथि सार्न बाध्य भएपछि मूल्यवृद्धि थपिएको हो । अनुसन्धान कम्पनी ‘तेइकोकु डाटाबैंक’ले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार सेप्टेम्बर महिनामा ४,९६५ वस्तुको मूल्य बढेपछि अक्टोबरमा पनि मूल्यवृद्धिको अर्को लहर देखिएको छ । मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण कच्चा तेल र नाफ्थाको मूल्यमा भएको वृद्धिले प्याकेजिङ सामग्रीको लागत बढाएको छ, जसले सिधै खाद्यवस्तुको बजार मूल्यलाई प्रभावित पारेको छ । यस वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने सन् २०२६ मा हालसम्म २०,१८७ वटा खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्य वृद्धि भइसकेको वा हुने क्रममा रहेको छ । लगातार दोस्रो वर्ष मूल्यवृद्धि हुने वस्तुको संख्या २० हजार नाघ्नुले जापानी उपभोक्ताको जीवनयापनमा परेको प्रभावलाई स्पष्ट पारेको छ । अक्टोबरमा मूल्य बढ्ने सूचीमा पेय पदार्थहरू सबैभन्दा अगाडि छन्, जसमा १,३९९ प्रकारका वस्तुहरू परेका छन् । त्यसैगरी, ८२० प्रकारका मसलाजन्य वस्तु र ६६८ प्रकारका प्रशोधित खाद्य पदार्थको मूल्य पनि बढ्ने अनुमान गरिएको छ । खाद्य र पेय पदार्थ मात्र नभएर अक्टोबर महिनामा जापानभर ग्यास र विद्युत्को महसुलमा पनि वृद्धि हुने सम्भावना रहेको छ । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

४०. बेइजिङको तियानमेन स्क्वायरमा राष्ट्रिय झण्डा फहराउँदै चीनले मनायो ७५ औं स्थापना दिवस
चीनले बिहीवार आफ्नो ७५ औं स्थापना दिवस विशेष राष्ट्रिय गौरवका साथ मनाएको छ । बेइजिङस्थित ऐतिहासिक तियानमेन स्क्वायरमा आयोजित एक भव्य समारोहका बीच चिनियाँ राष्ट्रिय झण्डा फहराउँदै मुलुकले आफ्नो स्थापनाको तीन चौथाई शताब्दी पूरा गरेको अवसरलाई हर्षोल्लासका साथ मनाएको हो । चीनको स्थापना दिवसका अवसरमा हरेक वर्ष आयोजना गरिने यस समारोहले चिनियाँ जनतामा राष्ट्रिय एकता र देशभक्तिको भावनालाई प्रगाढ बनाउने गरेको छ । बिहीवार बिहानैदेखि तियानमेन स्क्वायर परिसरमा ठूलो संख्यामा नागरिकहरूको उपस्थिति रहेको थियो । कडा सुरक्षा व्यवस्था र भव्य तयारीका साथ सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा चिनियाँ सेनाको विशेष टुकडीले राष्ट्रिय झण्डालाई सम्मान अर्पण गरेको थियो । 
चीनले सन् १९४९ अक्टोबर १ मा जनवादी गणतन्त्र चीनको घोषणा गरेयता यस दिनलाई राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउँदै आएको छ । विगत ७५ वर्षमा चीनले हासिल गरेको आर्थिक, सामाजिक र प्रविधिगत प्रगतिलाई यस वर्षको वार्षिकोत्सवले विशेष महत्त्वका साथ स्मरण गरेको छ । समारोहमा चीनको बढ्दो विश्वव्यापी प्रभाव र आन्तरिक विकासका उपलब्धिहरूलाई पनि प्रकाश पारिएको छ ।
यो उत्सव केवल औपचारिकतामा मात्र सिमित नरही देशभर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम र प्रदर्शनहरूसहित मनाइएको छ । चीनको आधुनिक इतिहासमा यो दिनलाई एक कोसेढुङ्गाका रूपमा लिइन्छ, जसले चिनियाँ समाजमा नयाँ युगको शुरुवात गरेको थियो ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

४१. म्यानमारमा कारको मूल्यमा १० देखि २० प्रतिशतसम्म भारी वृद्धि
म्यानमारको अटोमोबाइल बजारमा सवारीसाधनको माग ह्वात्तै बढेसँगै मूल्यमा १० देखि २० प्रतिशतसम्मको वृद्धि देखिएको छ । सरकारी स्वामित्वको दैनिक पत्रिका ‘द ग्लोवल न्यु लाइट अफ म्यानमार’ काअनुसार बजारमा मागको तुलनामा आपूर्ति कम हुँदा इन्धन र विद्युतीय सवारी दुवैको मूल्य महँगिएको हो । म्यानमार अटोमोबाइल म्यानुफ्याक्चरर एन्ड डिस्ट्रिब्युटर्स एसोसिएसनकाअनुसार हाल सवारीसाधनको मूल्यमा देखिएको यो वृद्धि मुख्यतया उपभोक्तामा आएको नयाँ परिवर्तनका कारण हो । सरकारले ल्याएको पुरानो सवारीसाधन साट्ने नीति (भेहिकल रिप्लेसमेन्ट प्रोग्राम) का कारण सवारीको मागमा अचानक चाप परेको छ । विशेष गरी २० वर्षभन्दा पुराना सवारीसाधन हटाएर नयाँ लिने सरकारी कार्यक्रममा सहभागी हुनेहरूको संख्या बढ्दा बजारमा नयाँ गाडीको अभाव देखिएको हो । पछिल्लो समय इन्धनबाट चल्ने र विद्युतीय सवारीसाधन दुवैको मूल्यमा समानुपातिक वृद्धि देखिएको छ । यद्यपि, मूल्यको वृद्धिदर र दररेट गाडीको मोडेल, निर्माण वर्ष र सवारीको अवस्थाका आधारमा फरक–फरक रहेको एसोसिएसनले जनाएको छ । बजार विश्लेषकहरूले माग र आपूर्तिको यो असन्तुलनका कारण केही समय अझै मूल्यमा दबाब पर्नसक्ने अनुमान गरेका छन् । 
हालको बजार प्रवृत्तिले म्यानमारको अटोमोबाइल क्षेत्रमा संरचनात्मक परिवर्तनको संकेत गरेको छ । पुरानो गाडीलाई विस्थापित गरी आधुनिक प्रविधिका गाडीतर्फ उपभोक्ताको आकर्षण बढ्नु सकारात्मक भएपनि मूल्य वृद्धिले मध्यम वर्गीय उपभोक्तालाई भने चुनौती थपिएको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

४२. चितवन जिल्ला प्रशासनको चेपाङ बस्तीमा घुम्ती शिविर, ९० जनाले पाए नागरिकता
जिल्ला प्रशासन कार्यलय चितवनले विकट चेपाङ वस्तीमा घुम्ति शिविर संचालन गरेको छ । रोल...
सदरमुकामबाट पुग्न दुई–तीन दिन लाग्ने चितवनको राप्ती नगरपालिकाको विकट पहाडी बस्तीमा प्रशासनले घुम्ती शिविरमार्फत नागरिकता वितरण गरेको हो । शिविरमार्फत ९० जना चेपाङ समुदायका नागरिकले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालको नेतृत्वमा गएको टोलीले राप्ती–१३ मा ८४ जना र राप्ती–१२ मा ६ जना गरी ९० जनालाई नागरिकता प्रदान गरेको हो । नागरिकता प्राप्त गर्नेमा लामो समयदेखि कागजातको अभावमा नागरिकताबाट वञ्चित रहेका वृद्धवृद्धा तथा दृष्टिविहीन चेपाङ नागरिकसमेत छन् । वर्षायाममा पहिरोको जोखिमका बीच प्रशासनको टोली विकट बस्तीमै पुगेको थियो । नागरिकता बनाउनकै लागि दुई दिन हिड्नुपर्ने भौगोलिक बाध्यता रहेका नागरिकलाई स्थानीय तहमै शिविर मार्फत सेवा उपलब्ध गराइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनकी प्रशासकीय अधिकृत अन्तिम सिंजाली मगरले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार प्रशासनले राप्तीका वडा नम्बर १०, ११, १२ र १३ मा घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको थियो । तर वडा नम्बर १० र ११ बाट आवश्यक कागजात पर्याप्त रूपमा नआएपछि १२ र १३ मा मात्रै शिविर सञ्चालन गरिएको उहाँले बताउनु भयो । १२० जनालाई नागरिकता वितरण गर्ने लक्ष्य भएपनि ९० जनालाई मात्रै उपलब्ध गराईएको उहाँको भनाई छ । उहाँले स्थानीय नागरिकको समस्या र पीडा प्रत्यक्ष रूपमा देख्न पाएको तथा आफ्नै हातले हस्ताक्षर गरेको नागरिकता वितरण गर्न पाउनु आफ्ना लागि महत्वपूर्ण अनुभव भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘चितवनको अर्को कर्णालीजस्तो भनेर सुनेकी थिएँ । यहाँ आएर आफैंले भोगेँ। यहाँको अवस्था निकै कठिन रहेछ, सदरमुकामसम्म पुग्न दुई–तीन दिन खर्चिनुपर्ने ठाउँ पनि रहेछ । यहाँ आएर नागरिकता बाँड्न पाउँदा मलाई निकै सन्तुष्टि मिलेको छ । हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशन अनुसार राप्ती १२, १३, १० र ११ मा घुम्ती शिविर राख्ने कि भन्ने थियो तर १० र ११ बाट त्यति डकुमेन्ट्सहरु आएन । १२ र १३ गरेर हाम्रो टोटल १२० को डकुमेन्ट आएको थियो ।’
बाइट... अन्तिम सिंजाली मगर, प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन
शिविरमा नागरिकता वितरणसँगै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको टोलीले मतदाता परिचयपत्र समेत बनाएको थियो । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चितवनका प्रमुख भीमसेन कार्कीको नेतृत्वमा बस्तीमै पुगेर नागरिकको मतदाता परिचयपत्र बनाईएको हो । शिविरमा नागरिकता बनाउन आएका सेवाग्राहीलाई खाजाको प्याकेटसमेत उपलब्ध गराइएको थियो । सेवाग्राहीहरु वडा कार्यलयमा नागरिकता लिन नै तीन चार घण्टा पैदल हिँडेर आएका थिए । वडामा नै नागरिकता पाएपछि उनीहरु खुशी भएका छन् । राप्ती–१३ का वडाध्यक्ष अशोककुमार प्रजाले नागरिकता नभएका चेपाङ समुदायका नागरिकलाई नागरिकता वितरणको लागी आवश्यक कागजात संकलन गरि प्रशासनसँग समन्वय गरेका थिए । –न्युज एजेन्सी नेपाल

४३. दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनलाई थप कडाइ र व्यवस्थित गर्छौंः प्राधिकरण अध्यक्ष घिमिरे
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले दूरसञ्चार सेवाको नियमन र व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउने बताउनुभएको छ । रोल...
प्राधिकरणमा बिहीवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले दूरसञ्चार अत्यावश्यक सेवा बनिसकेकाले यसको नियमनलाई थप कडाई र व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो । दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखिएका जटिलता समाधान गर्न नियामक निकायले थप गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । उपभोक्ताका रूपमा आफूहरू पनि दूरसञ्चार सेवाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएकाले सेवा प्रदायकलाई व्यवस्थित बनाउन नियामकले सक्रिय भुमिका निर्वाह गर्ने उहाँले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार नेपालमा भ्वाइस सेवा प्रदान गर्ने अपरेटरको संख्या विगतमा ६ रहेकामा अहिले दुई वटामा सीमित भएको छ । यस्तै, इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) को संख्या भने बढेको उहाँले बताउनुभयो । दूरसञ्चार क्षेत्रको कुल आम्दानी पनि घट्दो क्रममा रहेको उहाँको भनाई छ । हाल डेटा सेवाबाट हुने आम्दानी बढे पनि भ्वाइस सेवाबाट हुने आम्दानी घटिरहेको उहाँले बताउनु भयो । आम उपभोक्तामा दूरसञ्चार सेवाको प्रयोग भने दिनप्रतिदिन बढिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । यी अवस्थालाई ध्यानमा राखेर प्राधिकरणले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनको दायरा फराकिलो बनाउने, सेवा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्ने र आवश्यक स्थानमा नियमनलाई कडाइ गर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले दूरसञ्चार सेवा अत्यावश्यक भइसकेको छ । यो अत्यावश्यक सेवालाई हामीले व्यवस्थित रूपमा लैजान सकिनौ भने त्यसको मार पर्ने हामी पनि कन्जुमर हो । हामी कन्जुमर भएकादे हामीलाई पनि त्यो अवसर त्यो सेवाबाट प्रभाव पर्छ ।  हामीले कन्जुमरका हिसाबले पनि हामीले यो सेवा प्रदायकलाई यति व्यवस्थित गर्नको लागि सिरियस रूपमै लाग्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालको टेलिकम सेक्टरमा केही अवस्थााहरू यस्तो जटिल अवस्थााहरू पनि छन् । ती जटिल अवस्थााहरूलाई समाधान गर्नुपर्ने छ । हामी कहाँ भोइस सेवाको अपरेटर ६ वटा थिए, ६ वटाबाट दुई वटामा झरेको अवस्था छ । आइएसपीको संख्या अलिकति बढेको अवस्था छ । टेलिकम सेक्टरको रेभिन्युको पार्ट पनि अलिकति डिक्रीजिङको लाइनमा गएको छ । भलै डेटाको रेभिन्यु त बढेको छ, तर भोइसको रेभिन्यु घटेको अवस्था छ । आम उपभोक्तालाई यसको प्रयोग दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको अवस्था छ । यी सबै समग्र रूपलाई हेरेर अब नियमनको दायरा अलिकति फराकिलो पनि बनाउनुपर्ने छ, अलिकति व्यवस्थित पनि गर्नुपर्ने छ, अलिकति स्ट्रिक्टली पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ । यी सबै विषयहरूलाई विचार गरेर काम गर्नुपर्ने अहिले नियामक निकायलाई चुनौतीहरू पनि छन् । सरकारसँग हामीले समन्वय गरेर काम कारबाहीहरू अगाडि बढाउने छौँ ।’
बाइट... अर्जुन घिमिरे, अध्यक्ष, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
उहाँले नियामक निकायसामु रहेका चुनौती सरकारसँग समन्वय गरेर समाधान गर्ने बताउनुभयो । साथै प्राधिकरणका कामकारबाहीलाई निगरानी गर्दै आवश्यक सुझाव र दबाब दिन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । प्राधिकरणले कामकारबाहीका क्रममा वाह्य प्रभाव वा दबाब आएमा पनि आफूलाई सही मार्गमा राख्न सञ्चार क्षेत्रले ‘वाचडग’ को भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । प्राधिकरणले आफूले गरेका कामकारबाहीबारे प्रत्येक महिना सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउने उहाले बताउनु भयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

४४. धर्मान्तरण नरोकिए हिन्दु अल्पमतमा पर्ने खतरा छ, यसलाई रोक्न आन्दोलन नै गर्नुपर्छः धवल शमशेर जबरा
जय नेपाल पार्टीका अध्यक्ष डा. धवलशमशेर जबराले नेपालमा पछिल्लो समय लोभ, लालच र प्रलोभन देखाएर धर्म परिवर्तन गराउने गतिविधि बढेको बताउनुभएको छ । रोल...
बिहीवार पार्टीको काठमाडौ जिल्ला समितिको तदर्थ समिति गठन कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले धर्मान्तरण नरोकिए बहुसंख्यक रहेको हिन्दु अल्पमतमा पर्ने खतरा रहेको बताउनु भयो । धर्मान्तरण रोक्न आन्दोलन नै गर्नुपर्ने आवश्यक्ता देखिएको उहाँको भनाई छ । उहाँले जय नेपाल पार्टीको मुख्य एजेण्डा नै संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु अधिराज्यको पुनःस्थापना भएकोले सोही उद्देश्यसहित अगाडी बढ्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले पार्टी हिन्दु अधिराज्यको पक्षमा रहेपनि अन्य धर्मावलम्बीलाई धार्मिक गतिविधि गर्न कुनै अवरोध गर्ने बताउनु भयो । तर धर्मान्तरण रोक्न भने जरुरी रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले आफूहरु सक्रिय राजतन्त्रको पक्षमा पनि नरहेको बताउन ुभयो । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र साह पनि सक्रिय राजसंस्थाको पक्षमा नभएको उहाँको दाबी छ । २१ औँ शताब्दीमा संवैधानिक व्यवस्थाबाहेक राजसंस्था सम्भव नहुने धारणा स्वयं साहबाट समेत आएको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राजा र हिन्दु अधिराज्यको एजेण्डा लिएर राप्रपालाई छोडेर सबै राजावादी, राष्ट्रवादी र सबै यो विचारमा मिल्ने व्यक्तिहरू, पार्टीहरू, समूहहरूलाई लिएर नयाँ एउटा मुभमेन्ट हामी लागेका छौँ । यो पार्टीको मक्सद एकदमै सिम्पल छ, हामीले यो मुलुकमा हाम्रो गुमेको मूल्य मान्यता, धर्म, संस्कृति लाई फिर्ता गर्ने हो, संवैधानिक राजा र हिन्दु अधिराज्य । हामीले सक्रिय राजतन्त्रको कल्पना गरेको छैनौँ । राजाले पनि १ हप्ता पहिले अब २१ औँ शताब्दीमा संवैधानिकभन्दा बाहेक राजसंस्था आउन सक्ने परिस्थिति छैन र हुनुहुँदैन, भन्ने आफैँ हुकुम भएको छ । त्यसकारणले हामी संवैधानिक राजाको कल्पना गरेका छौँ, हिन्दु अधिराज्यको कल्पना गरेका छौँ । हिन्दु अधिराज्य भन्दा–भन्दा भन्दै अरू धर्मावलम्बी अरू धर्मावलम्बीलाई आफ्नो क्रियाकलाप गर्ने क्रममा कसैलाई बाधा, अवरोध, अड्चन गर्ने हाम्रो लक्ष्य होइन । हाम्रो कानुनले पनि धर्मान्तरण, धर्म परिवर्तन गर्ने कुरालाई रोक लगाएको छ, तपाईंहरूलाई थाहै छ । नेपालमा केही विगतको सालबाट तीव्र गतिले धर्म परिवर्तन भइरहेको छ, धर्मान्तरण भइरहेको छ । लोभ, लालच, प्रलोभन मा गरिब नेपाली जनताहरूलाई धर्म परिवर्तन भइरहेको छ, त्यो कुरालाई हामीले रोक्नको लागि आन्दोलनै गर्नुपर्छ । हामीले यो सकेनौँ भने आजको १० वर्ष, २० वर्षमा हामी बहुसङ्ख्यक हिन्दु अधिराज्य जुन कल्पना गरेका छौँ, त्यो कल्पना एउटा ख्वाब मात्रै रहन्छ । किनकि बहुमत नै हाम्रो नहुने स्थिति विस्तारै सिर्जना गर्ने क्रम अगाडि बढिरहेको छ ।’
बाइट... डा. धवल शमशर जबरा, अध्यक्ष, जय नेपाल पार्टी
उहाँले पार्टीले आगामी सबै निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गर्ने घोषणा पनि गर्नुभयो । दुईदेखि तीन महिनाभित्र देशभरका जिल्ला, नगर, निर्वाचन क्षेत्र र गाउँपालिकामा तदर्थ समिति गठन गरि स्थानिय तहको निर्वाचनको तयारी थाल्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले स्थानीय तहमा संगठन निर्माणका लागि सक्रिय र सक्षम व्यक्तिहरू छनोट गरी समयमै उम्मेदवारी दिने तयारी रहेको बताउनु भयो । समयमै टिकट दिँदा उम्मेदवारले संगठन विस्तार, चुनावी तयारी र जनसम्पर्कका लागि पर्याप्त समय पाउने उहाँको भनाई छ । राणाले दशैँ–तिहारपछि वा त्यस आसपास गौ संरक्षण तथा गौहत्याविरुद्ध आन्दोलन शुरु गर्ने बताउनु भयो । धर्मान्तरण तथा धर्म परिवर्तनविरुद्ध पनि आन्दोलन अघि बढाउने उहाँको भनाई छ । महिला संगठनमार्फत राजा सहितको हिन्दु अधिराज्यका पक्षमा भइरहेको हस्ताक्षर अभियानलाई तिव्रता दिने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले पार्टीलाई व्यक्तिकेन्द्रित नभई लोकतान्त्रिक संगठनका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पार्टीभित्र कुनै व्यक्तिको ‘देवत्वकरण’ नगर्ने र सबै सदस्यलाई समान हैसियतमा राख्ने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पार्टीले आउने सबै चुनावहरूमा प्रतिस्पर्धामा जान्छ । हामी देशभरि दुई–तीन महिना भित्र सम्पूर्ण जिल्लामा जिल्ला, नगर, क्षेत्र र गाउँपालिकामा तदर्थ समिति बनाउँछौँ। त्यो तदर्थ समितिले उत्कृष्ट व्यक्तित्व हुटहुटी भएको मेरो स्थानीय निकाय बनाउँछु भन्ने व्यक्तित्वहरूको छनोट गरेर हामी समयमा नै उहाँहरूलाई टिकट दिन्छौँ । समयमा टिकट दिए भने उमेदवारले संगठन बनाउन सक्छ, आफ्नो व्यवस्था मिलाउँछ, र जनतामा पनि त्यो व्यक्तिको चर्चा हुन्छ र चुनाव पुग्ने ज्यालसम्म एउटा जित्ने–हार्ने स्थितिमा त्यो व्यक्ति पुग्छ । त्यो क्रममा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र आउने दिनहरूमा यो दसैँ–तिहार पछि या यसको बीचमा हामी गौ रक्षाको र गौ हत्याको आन्दोलन सुरू गर्छौँ, धर्मान्तरको विरोध धर्म परिवर्तनको विरोधमा आन्दोलन गर्छौँ, र महिला संगठनले देशभरि राजा सहितको हिन्दू अधिराज्यको सिग्नेचर क्याम्पेन जुन अहिले भइपनि रहेको छ, त्यसलाई थप हामीले मजबुत बनाउने क्रम अगाडि सार्छौँ । हामीले यो पार्टी प्रजातान्त्रिक पार्टी बनाएको हो । यो व्यक्तिको पार्टी होइन, यो पार्टीमा कसैलाई पनि देवत्वकरण गर्ने होइन । कार्यक्रममा नारा लगाउन पर्दैन । हामी बराबर हौ, एउटालाई अगुवाकार मात्रै बनाइदिएको हो । देवत्वकरण गर्न पर्ने कारण नै छैन र यो पार्टीमा त्यस्तो काम नहोस् । यस्तै काम गरेर नेपालका पार्टीहरू बिग्रिएको हो ।’
बाइट... डा. धवल शमशर जबरा, अध्यक्ष, जय नेपाल पार्टी
उहाँले पार्टीका विभिन्न तहमा बहुमतबाट भएका निर्णयलाई सबैले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । असहमति राख्ने सदस्यले आफ्नो धारणा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ का रूपमा अभिलेख गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने उहाँको भनाई छ । राणाले पार्टीको विधानमा युवा तथा महिलामैत्री प्रावधान समावेश गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजसंस्था र हिन्दुराज्यको एजेण्डालाई कमजोर बनाएको पनि आरोप लगाउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

४५. फाईभजी विस्तारका लागि फ्रिक्वेन्सी वितरणको तयारी गर्दैछौँः प्रवक्ता अर्याल
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले नेपालमा फाइभजी सेवा विस्तारका लागि थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभएको छ । रोल...
बिहीवार प्राधिकरणमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले विद्यमान स्पेक्ट्रममै सेवा प्रदायकले फाइभजी प्रविधि सञ्चालन गर्न सक्ने भएपनि थप फ्रिक्वेन्सी वितरणको तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो । प्राधिकरणको नीति ‘टेक्नोलोजी न्यूट्रालिटी’ रहेको उल्लेख गर्दे उहाँले उपलब्ध स्पेक्ट्रममा सेवा प्रदायकले फाइभजी डिप्लोय गर्नसक्ने बताउनु भयो । फाइभजी विस्तारमा सेवा प्रदायकले आफ्नो व्यावसायिक आवश्यकता, प्रविधिको दक्षता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा प्रविधि छनोट गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । नेपालमा फाइभजी विस्तारमा ढिलाइ भएपनि प्राधिकरणले आफ्नो तर्फबाट आवश्यक तयारी गरिरहेको उहाँको दाबी छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अब हाम्रो नीति टेक्नोलोजी न्यूट्रालिटीको नीति छ । अब त्यो नीति बमोजिम हामीले दिएको अहिलेको स्पेक्ट्रममा पनि उहाँहरुले सेवा प्रदायकहरुले फाईजी डिप्लोय गर्न सक्छन् र हामी थप फ्रिक्वेन्सी पनि असाइन गर्ने क्रममा छौं । प्राधिकरणर सरकार यसको लागि तयारी अवस्थामा छ । अब बिजनेसको हिसावले सेवा प्रदायकले आफ्नो बिजनेस अथवा टेक्नोलोजी कुन चाहिँ ल्याउने ? कसरी एफिसिएन्ट टेक्नोलोजी मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने ? अन्तराष्ट्रिय अभ्यास के छ ? किनभने अब धेरैजसो कन्ट्रीहरुमा फाईभजी डिप्लोय भइसकेको अवस्था छ । नेपाल त अलिकति डिले नै भइसक्यो । त्यो हुनाले फाईभजीको लागि तयारी हाम्रो तर्फबाट पूर्ण रुपमा हामीले गरेका छौं । प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी दिने विषयमा लगभग तयारी गरेको छ, सबै तयारी छ । हामीले प्रक्रियामा पनि गएर फ्रिक्वेन्सी वितरण पनि गर्दैछौ । बाँकी फ्रिक्वेन्सी पनि वितरण गर्ने तयारीमा छौं ।’
बाइट... मिनप्रसाद अर्याल, प्रवक्ता, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण   
प्राधिकरणका उपनिर्देशक प्रदीप पौड्यालले प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई फाइभजी विस्तारका लागि आवश्यक वातावरण बनाउने काम गरिरहेको बताउनुभयो । पौड्यालले हाल विद्यमान सेवा प्रदायकलाई ८०० मेगाहर्ज ब्याण्ड उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । आगामी चरणमा थप फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने उहाँको भनाई छ । प्राधिकरणले २६०० मेगाहर्ज र ३५०० मेगाहर्ज लगायतका ब्यान्ड उपलब्ध गराउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको उहाँले बताउनुभयो । फाइभजी विस्तारमा सेवा प्रदायकहरूले लगानीको प्रतिफल तथा व्यावसायिक सम्भावनाबारे प्रश्न उठाइरहेको उहाँको भनाई छ । उहाँकाअनुसार नेपालजस्तै अर्थतन्त्र भएका विश्वका केही मुलुकमा समेत सेवा प्रदायकले फाइभजी विस्तार गर्न नसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा केही मुलुकले फ्रिक्वेन्सी शुल्कमा छुट दिने वा सरकारी लगानीमार्फत सेवा विस्तारमा सहयोग गर्ने अभ्यास गरेको उहाँले बताउनु भयो । नेपालमा पनि सेवा प्रदायकबाट ठोस व्यावसायिक योजना आएपछि सरकार र प्राधिकरणले आवश्यक सहजीकरणका विकल्पबारे थप निर्णय लिन सक्ने पौड्यालको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमै फाईभजीलाई पहिलो र दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएको थियो। तर फाईजी पूर्वाधारका विषयमा कुरा भएको धेरै वर्ष भइसक्यो । अब यसमा प्राधिकरणको भूमिका भनेको फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने, उपकरण आयात गर्दा सहज बनाउने र आवश्यक परे सरकारलाई सहजीकरणका लागि सिफारिस गर्ने हो । त्यहीअनुसार हामीले बजेटमा अहिले विद्यमान सेवा प्रदायकलाई तत्काल ८०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने गरी केही हतारमा निर्णय गरेका छौँ । पछि आवश्यकताअनुसार थप फ्रिक्वेन्सी पनि उपलब्ध गराउने विषय छ । अपरेटरहरूले आफैँ लगानी गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। नेपालमा मात्र होइन, विश्वका नेपालजस्तै अर्थतन्त्र भएका धेरै देशमा पनि फाईभजी विस्तार गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कतिपय देशमा सरकारले विशेष फ्रिक्वेन्सी शुल्क मिनाहा गर्ने, कतिपय अवस्थामा आर्थिक सहयोग तथा लगानीसमेत गर्ने गरेको अवस्था छ । अब मन्त्रालय र प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी सहज रूपमा उपलब्ध गराउने र फाईभजी विस्तारका लागि आवश्यक वातावरण कसरी बनाउने भन्ने विषयमा तयारी गरिरहेका छौँ । अपरेटरहरूबाट अझ ठोस योजना आइदियो भने हामीलाई पनि सहजीकरण गर्न थप सहज हुन्छ । उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने फ्रिक्वेन्सी विद्यमान नियमअनुसार पुनः बाँडफाँट गर्ने प्रक्रियामा पनि हामी जान्छौँ । २६०० मेगाहर्ज वा ३५०० मेगाहर्जलगायतका फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने विषयमा हाम्रो पहिलो प्रयास रहनेछ । तर यदि अपरेटरहरूले ‘बिजनेस केस बन्दैन’ भन्नुभएको अवस्थामा सरकारले पनि त्यस विषयलाई हेर्नुपर्छ । सरकारले फाईभजी विस्तार आवश्यक छ भनिरहेको अवस्थामा उहाँहरूलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने विषयमा हामी पनि सक्रिय रूपमा सोचिरहेका छौँ । केही समयमा यसबारे ठोस निर्णय आउँछ । यसमा केही सीमितताहरू पनि छन्। ती सीमितता हटाउँदै अपरेटरहरूलाई कसरी सहज र सरल तरिकाले फाईभजी सेवा विस्तार गर्ने वातावरण बनाउने भन्ने दिशामा प्राधिकरण अग्रसर भएर काम गरिरहेको छ । हाम्रो सम्बन्धित निकाय मन्त्रालय हो र माननीय मन्त्रीज्यूसँग पनि एक–दुई चरणमा छलफल भइसकेको छ । अब त्यसको ठोस परिणाम आउने गरी निर्णय हुन भने बाँकी छ ।’
बाइट... प्रदीप पौड्याल, उपनिर्देशक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
उहाँले फाइभजी विस्तारका लागि सेवा प्रदायकलाई फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनेदेखि आवश्यक नीतिगत सहजीकरणसम्मका विषयमा प्राधिकरण सक्रिय रहेको बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

४६. यूटीएलबाट ८ अर्ब ५ करोड वक्यौता असुल्ने प्राधिकरणको निर्णय, एनसेललाई सम्पती हस्तान्तरणको तयारी गर्न निर्देशन
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)बाट ८ अर्ब ५ करोड २२ लाख ५७ हजार १५ रुपैयाँ ७६ पैसा वक्यौता असुल गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । रोल...
प्राधिकरणले बिहीवार पत्रकार सम्मेलनमा भदौ महिनामा भएका महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गर्दै उक्त जानकारी दिएको हो । प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालकाअनुसार यूटीएलको आधारभुत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ बमोजिम २०८३ भदौ २० गतेदेखि स्वतः रद्ध भएको छ । अनुमतिपत्र रद्द भएपछि यूटीएलले नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायत विभिन्न शीर्षकमा तिर्न बाँकी रकम सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने निर्णय भएको हो । प्राधिकरणले युटीएलको चल–अचल सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, प्रणाली तथा सञ्जाल नियन्त्रणमा लिएर मूल्य निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यूटीएलको बैंक खाता तथा चल–अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न नेपाल राष्ट्र बैंक, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द र सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा ५ तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२ को उपनियम ४ बमोजिम २०८३÷५÷२० देखि स्वतः रद्द भएको जानकारी सम्बन्धित सेवाप्रदायकलाई गराउने भनेर निर्णय भएको छ । उक्त लिमिटेडले नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम र सोमा लाग्ने २०८३ भाद्र मसान्त सम्मको थप दस्तुरसहित विभिन्न शीर्षकमा गरी कुल ८ अर्ब ५ करोड २२ लाख ५७ हजार १५ रुपैयाँ र पैसा ७६ बुझाउन बाँकी बक्यौता र अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम ५ अन्तर्गतको अन्य बुझाउन बाँकी दस्तुरहरु समेत नियमावलीको नियम १९ बमोजिम सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसको लागि सम्बन्धित सेवाप्रदायकलाई पत्राचार समेत भइसकेको अवस्था छ । सेवाप्रदायकको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ बमोजिम नियन्त्रणमा लिने जुन प्रावधान छ, सोही नियमावलीको नियम १३ बमोजिम मूल्य निर्धारण समितिको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ । यो हस्तान्तरणको लागि सेवाप्रदायकलाई पत्राचार समेत भइसकेको छ । यसैगरी निजको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ । प्राधिकरणबाट नेपाल राष्ट्र बैंक, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पत्राचार भइसकेको अवस्था छ ।’
एनसेललाई सम्पती हस्तान्तरणको कार्ययोजना बुझाउन निर्देशन
प्राधिकरणले एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई सम्पत्ति हस्तान्तरणको कार्ययोजना बुझाउन निर्देशन दिएको छ । एनसेलको मोबाइल सेवाको २५ वर्षे अनुमतिपत्र अवधि २०८६ जेठ १६ गते समाप्त हुने भएकाले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ पूर्ण रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिएको हो । प्रवक्ता अर्यालकाअनुसार नियमावलीअनुसार समयमै हस्तान्तरणको कार्ययोजना पेस गर्न एनसेललाई निर्देशन दिइएको छ । नियमावलीको व्यवस्था पालना नभए थप कानुनी प्रक्रिया आकर्षित हुने जानकारीसमेत एनसेललाई गराइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ र अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को पालना सम्बन्धमा एनसेल एजियाटा लिमिटेडको मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि समेत मिति ८६÷५÷१६ मा समाप्त हुने हुँदा अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम ६ (२) को पूर्ण पालना गर्न एनसेल एजियाटा लिमिटेडलाई निर्देशन दिने साथै उक्त व्यवस्थाको पालना नभएमा उक्त नियमावलीको नियम ६ (३) आकर्षित हुने जानकारी गराउने र उक्त नियमावलीको नियम ७ (१) को व्यवस्था बमोजिम समयमै हस्तान्तरणको कार्ययोजना यस प्राधिकरणमा पेस गर्न निर्देशन गर्ने निर्णय भएको छ । यो प्राधिकरणबाट सम्बन्धित मोबाइल सेवाप्रदायकलाई पत्राचार पनि भइसकेको अवस्था हो ।’
प्राधिकरणले फाइभजीका लागि ‘नेपाल्स रोड टु फाइभजी’ अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । मोबाइल ब्रोडब्यान्ड इन्हान्समेन्ट प्लान अर्थात ‘नेपाल्स रोड टु फाइभजी’लाई अन्तिम रूप दिन प्राधिकरणले उपसमिति गठन गरेको छ । प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२ बमोजिम इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । नवीकरण हुने सेवाप्रदायकमा स्विफ्ट नेटवर्क एण्ड कम्युनिकेसन प्रालि, ओएसिस ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट प्रालि., एभरेस्ट लिंक प्रा.लि. र वेब नेटवर्क प्रालिलगायत पाँच कम्पनी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत बजेटअनुसार प्राधिकरण कोषतर्फ ८१ करोड ३१ लाख ७९ हजार रुपैयाँ र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषतर्फ ४ अर्ब ६९ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । दुवै शिर्षकमा गरी कुल वार्षिक बजेट ५ अर्ब ५० करोड ४१ लाख ७९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । प्राधिकरणले मोबाइल तथा इन्टरनेटलगायत विभिन्न दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले पेस गरेका महसुल दरसम्बन्धी प्रस्तावमध्ये १० सेवाप्रदायकको महशुल दर स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत महशुल दर र लागू भएको मिति सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशित गर्न सम्बन्धित सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिइएको छ ।
प्रवक्ता अर्यालले टेलिकम क्षेत्रमा देखिएको करसम्बन्धी विषयमा समेत उपसमिति गठन भई अध्ययन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विद्यमान अवस्था, समस्या, कानुनी तथा प्रशासनिक पक्ष र प्राधिकरण तथा सरकारले गर्नुपर्ने काम पहिचान गरी सिफारिस गर्न उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । उपसमितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भोटेकोशी बाढीबाट टेलिकम क्षेत्रमा ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको पनि जानकारी दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

४७. विधायन समितिबाट आन्तरिक वायुसेवा दायित्वसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदन पारित
राष्टिय सभा अन्र्तगतको विधायन व्यवस्थापन समितिले आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धी विधेयक, २०८३ को मस्यौदा प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गरेको छ । रोल...
समितिको बिहीवार बसेको बैठकले विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरेको समिति सभापति सभापति कृष्णबहादुर रोकायले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा सभापति रोकायले विधेयक छोटो समयमा टुंग्याउनुपरेपनि पर्याप्त छलफल, सुझाव र संशोधन समेटिएको दाबी गर्नुभयो । समय अभाव, मन्त्रीहरूको कार्यव्यस्तता तथा अधिवेशन अन्त्य हुन लागेकाले विधेयकलाई छोटो समयमा नै टुंगोमा पु¥याउनुपरेको उहाँको भनाई छ । राष्ट्रिय सभामा आएका विधेयकहरू बाँकी नराख्ने उद्देश्यअनुसार समितिले द्रत गतिका काम गरेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार अब बाँकी रहेका विधेयकहरु भने पेश नगर्ने सहमति भएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो विधेयक हामीले अलि हतारमा अगाडि बढाएका हौँ । तर हतारमा गर्दा पनि मलाई लाग्छ, यो राम्रो भएको छ भन्ने मेरो निष्कर्ष हो । किनभने यो क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विधेयक थियो र यो सानो विधेयक पनि थियो । माननीयज्यूहरूले प्रशस्त सुझाव राख्नुभएको थियो, संशोधनहरू राख्नुभएको थियो। छलफलका लागि हामीले बढी समय लियौँ, तर पर्याप्त छलफल भयो भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसकारण, हामीले यसलाई अलि हतार गरेर टुङ्ग्याएका छौँ । तर टुङ्ग्याउँदा पनि हामीले राम्रोसँग अगाडि बढाएका छौँ । भोलिदेखि हाम्रो बर्खे अधिवेशन अन्त्य हुँदैछ । राष्ट्रिय सभामा आएका जति पनि विधेयकहरू थिए, हामीले कम्तीमा पनि बाँकी नराखौँ भन्ने कुरा सम्माननीयज्यूबाट एक खालको निर्देशन पनि प्राप्त भएको थियो । त्यस्तै, सचिवालयको टिमले पनि यसमा असाध्यै सहयोग गरेको छ । अब आउने हिउँदे अधिवेशनमा आउने जति पनि विधेयकहरू छन्, त्यसतर्फ पनि हामीले ध्यान दिनुपर्नेछ । अहिले दुईवटा विधेयक हामीकहाँ आएका छन् । हामीले अब टेबुल नगर्ने भनेर भनेका छौँ । किन टेबुल नगर्ने भने, हामीले ६० दिनभित्रमा त्यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्ने हुन्छ । बीचमा हाउस नहुँदा त्यसले समस्या सिर्जना गर्छ । त्यसकारण दुईवटा विधेयक आएको भए पनि त्यसलाई टेबुल नगर्ने भन्ने हाम्रो कार्यव्यवस्थामा सहमति भएको छ ।’
बाइट... कृष्णबहादुर रोकाय, सभापति, विधायन व्यवस्थापन समिति
समितिले विधेयकका विभिन्न प्रावधानमा संशोधन गरेको छ । विधेयकमा मृतकका नजिकका हकवालाले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाउने अवधि ९० दिनबाट बढाएर १८० दिन पु¥याइएको छ । संशोधित व्यवस्थामा ‘प्रचलित कानून बमोजिमको नजिकको हकवालाले मृतकको मृत्यु भएको मितिले १८० दिनभित्र’ भन्ने शब्दावली राखिएको छ । मृतकका परिवारलाई एक लाख अमेरिकी डलर बराबरको रकम क्षतिपूर्ति दिने विधेयकमा उल्लेख छ । समितिले ऐन कार्यान्वयनका लागि सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट नियम बनाउन सक्ने विषयहरूलाई पनि स्पष्ट गरिदिएको छ । यसमा हवाई टिकटमा खुलाउनुपर्ने विवरण, उडान ढिलाइ वा रद्द हुँदा यात्रुलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सुविधा तथा क्षतिपूर्ति, ह्यान्ड क्यारीमा भएको क्षति, कार्गो ढुवानीमा भएको ढिलाइ, ढुवानी पत्रका विवरण तथा बीमाको दर र सीमा लगायतका विषय समेटिएका छन् । त्यस्तै, यात्रु तथा कार्गोसम्बन्धी विभिन्न क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया र आवश्यक कागजात तथा विवरणसम्बन्धी व्यवस्था पनि नियमावलीमार्फत गर्न सकिने बनाइएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

४८. ‘चोलेन्द्र शमशेर जबरा पनि दुधले नुहाएका व्यक्ति त होइनन्’–आले मगर
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा पक्राउ गर्नुको कारणबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सन्तोष खड्काले दिएको लिखित बयान सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभएको छ । रोल...
राष्ट्रिय सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो माग गर्नुभएको हो । उहाँले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जस्तो व्यक्ति पक्राउ पर्नुको कारण थाहा पाउनु नेपाली जनता र सार्वभौम संसदको अधिकार भएको बताउनु भयो । यद्यपि पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा समेत दुधले नुहाएको व्यक्ति नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले जबराको न्यायाधीशका रूपमा कार्यकालमा भएका केही फैसला विवादित रहेको, प्रधानन्यायाधीश हुँदा ठूला मुद्दामा सफाइ दिएको तथा उहाँविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले आन्दोलन गरेको तथा नेपाल बार एशोसिएशनले उहाँका इजलास बहिष्कार गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले जबराको पक्राउको विषयमा आफूहरूको चिन्ता व्यक्ति विशेषभन्दा पनि यसको नजिर र त्यसले पार्न सक्ने प्रभावप्रति रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले  पूर्वप्रधानन्यायाधीशमाथि यस्तो अवस्था आउनसक्छ भने सर्वसाधारण नागरिकको अवस्था के होला ? भन्दै प्रश्न उठाउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा एसएसपी सन्तोष खड्काले दिएको लिखित बयान जान्ने अधिकार नेपाली जनतालाई छ, हामीलाई छ, सार्वभौम यो राष्ट्रिय सभालाई छ । त्यसैले उहाँले दिएको लिखित बयान सार्वजनिक गरियोस् भन्ने कुरा फेरि पनि म जोडदार रुपमा राख्न चाहान्छु । सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हुन त चोलेन्द्र शमशेर जबरा पनि कुनै दुधले नुहाएका व्यक्ति त होइनन् । उहाँले न्यायाधीश हुँदाखेरी विभिन्न तहमा गरेका फैसलाहरु विवादित छन् । त्यसैगरी ठूला ठूला मुद्दामा उहाँले सफाई दिनुभएको छ । यतिसम्म कि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदाखेरी उहाँका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले नै हड्ताल गरेको नेपाल बार एशोसिएशनले उहाँका बेन्चहरुलाई बहिस्कार गरेको पनि छ । त्यसैगरी अकुत सम्पती कमाएको आरोप पनि उहाँलाई लागेको छ । त्यतिमात्र होइन, उहाँका विरुद्ध महाअभियोग प्रश्ताव दर्ता भएको थियो र त्यसपछि मात्रै उहाँ बाहिरिनुभएको छ । तर पनि आज उहाँ स्वतन्त्र नागरिक हुनुहुन्छ । आज हामी बुढो मर्यो वा बुढी मरी भनेर चिन्ता गरिरहेका छैनौँ । काल पल्क्यो भन्ने चिन्ता छ, हामीलाई । पूर्वप्रधानन्यायाधीशको सम्बन्धमा यस्तो हुनसक्छ भने हामी जस्ता ऐरेगैरेको के होला ?’
उहाँले कानूनी राज्यमा सरकार नियम र कानूनलाई मिचेर अघि बढ्न नहुनेतर्फ सचेत गराउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

४९. ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपालले भारतको कति भूभाग मिचेको रहेछ, तथ्यांक निकाल्नुभयो ?’ सांसद रिजाल
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद घनश्याम रिजालले सरकारको परराष्ट्र कुटनीति, शासन सञ्चालन तथा गैरकानूनी धरपकडको विषयलाई लिएर सरकारको चर्को आलोचना गर्नुभएको छ । रोल...
राष्ट्रिय सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै सांसद रिजालले सरकारको कार्यशैलीप्रत्ति आपत्ति जनाउँदै आलोचना गर्नुभएको हो । उहाँले नेपालले भारतको कति सीमा मिचेको हरेछ ? भन्दै शुरुमै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले मिचेको नभेटिए संसदमा आएर क्षमायाचना गर्न समे प्रधानमन्त्री शाहको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । सांसद रिजालले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका क्रममा प्रधानमन्त्रीको अन्य देशका सरकार प्रमुखसँग द्विपक्षीय साइडलाइन वार्ता हुन नसकेको विषयमा पनि प्रश्न उठाउनु भयो । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनु सरकारको कूटनीतिक कमजोरीका कारण भएको हो वा अन्य देशले नेपाललाई महत्व नदिएका हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न समेत माग गर्नुभयो । उहाँले सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण विधेयक समयमै संसदमा पेस नगरी अध्यादेशको बाटो रोजेको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनुभयो । उहाँले कानून निर्माणमा राष्ट्रिय सभाले बाधा पु¥याइरहेको छ भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएकोप्रति पनि आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले सरकारले मन्त्रालयको संख्या १७ वटामा झारे पनि स्वकीय सचिवको संख्या १ सय २८ पु¥याएको भन्दै यसलाई सुशासन र मितव्ययिताको कुन आधारमा व्याख्या गर्ने ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । सांसद रिजालले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा धरपकड भइरहेको आरोप लगाउँदै त्यसको निरन्तरता कहिलेसम्म  हो ? भन्दलै प्रश्न समेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रो देशले भारतको कहाँ, कुन र कति भूभाग मिचेको रहेछ ? तथ्यांक निकाल्नुभयो ? होइन भने किन संसदमा आएर आफ्ना भनाइलाई सच्याउनुहुन्न ? राष्ट्रसंघीय महासभाको दौरान प्रधानमन्त्रीज्यूको अन्य देशका सरकार प्रमुखहरुसँग द्धिपक्षी रुपमा साइडलाइन वार्ता हुन नसक्नुको कारण के हो ? के हाम्रो सरकारको कुटनीतिक कमजोरी हो ? वा अन्य देशले नेपाललाई महत्व नदिएका हुन् ? सरकारले महत्वपूर्ण विधेयकहरु समयमै संसदमा टेबुल गर्न छाडेर किन अध्यादेशको बाटो रोजेको हो ? कानून बनाउन बाधा पुर्याइरहेको छ भनेर राष्ट्रिय सभालाई किन झुटो आरोप लगाउन खोजिँदैछ ? मन्त्रालयहरु १७ वटामा झार्नुभयो मितव्ययिता भयो तर स्वकीय सचिवहरु १ सय २८ जना पु¥याउनु सुशासनको कुन गणित हो ? राजनीतिक पूर्वाग्रहका रुपमा चलिरहने धरपकड कहिलेसम्म चलिरहन्छ ? जेनजीहरुलाई देखाएर किन भ्रम र त्रास फैलाउन खोजिँदैछ ? सरकारले किन जेनजी समूदायलाई बदनाम र उत्तेजित बनाउन खोज्दैछ ? सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई किन विश्वास गर्र्न नसकेको हो ? सरकारी  कामको प्रचारमा सत्तारुढ दलको सांसदलाई नै  समाचार वाचन गराउनुपर्ने परिस्थिति कसरी सिर्जना भयो ?’
उहाँले जेनजी समुदायलाई देखाएर भ्रम र त्रास फैलाउने तथा जेन–जी समुदायलाई बद्नाम र उत्तेजित बनाउने प्रयास भइरहेकोप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले सरकारले सञ्चारमाध्यममाथि विश्वास गर्न नसकेर सत्तारुढ दलकै सांसदलाई समाचार वाचन गराएको प्रति पनि प्रश्न उठाउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

५०. अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि व्यक्तिगत सहयोगी सेवा कार्यविधि बनाइँदै
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि व्यक्तिगत सहयोगी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनुभएको छ । रोल....
राष्ट्रिय सभाको बिहीवारको बैठकमा सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री बादीले यस्तो बताउनुभएको हो । यसअघि तत्कालीन सरकारले २०८० पुस १८ गते कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी राय र सुझावका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । त्यसबेला अघि बढ्न नसकेको व्यक्तिगत सहयोगी सेवासम्बन्धी कार्यविधिको अध्ययन भइरहेको मन्त्री बादीले बताउनु भयो । चालु आर्थिक वर्षभित्र व्यक्तिगत सहयोगी सेवासम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न गरी कार्यविधि निर्माणको काम अघि बढाइने उहाँको भनाइ छ । उहाँकाअनुसार अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७७ को व्यवस्थाअनुसार व्यक्तिगत सहायता तथा सहयोगी सेवा कार्यान्वयनका लागि उक्त व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ र यसको नियमावली २०७७ को नियम ९ बमोजिम व्यक्तिगत सहायता तथा व्यक्तिगत सहयोगी सेवा व्यवस्था कार्यान्वयनका सम्बन्धमा यस मन्त्रालयले व्यक्तिगत सहयोगी सेवासम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी २०८० पुस महिना १८ गते राय र सुझावका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएकोमा सो समयमा स्पष्ट राय प्राप्त नभएकोले चालु आर्थिक वर्षको वार्शिक स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत व्यक्तिगत सहयोगी सेवासम्बन्धमा अध्ययन गर्ने कार्य भइरहेको छ । सो सम्बन्धमा यसै आर्थिक वर्षभित्र अध्ययन सम्पन्न गरी कार्यविधि निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाउनेछ । यसैगरी मन्त्रालयले अपांगता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई एकीकृत सूचना प्रणालीमा जोडिएको छ । ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा विस्तार गरेर अपांगतासम्बन्धी सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने कार्य भइरहेको छ ।’
मन्त्री बादीले अपांगता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई एकीकृत सूचना प्रणालीमा जोडिएको जानकारी दिँदै ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा विस्तार गरी अपाङ्गतासम्बन्धी सूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने काम भइरहेको बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

५१. कर्णालीका सडक कहिले बन्छन् सुरक्षित ?–सांसद रखाल
नेकपा (एमाले)की सांसद मिनासिंह रखालले कर्णालीका सडकको दुरावस्थाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । रोल...
राष्ट्रिय सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । सांसद रखालले कर्णालीका अधिकांश सडक साँघुरा, जोखिमपूर्ण र कतिपय स्थानमा अझै कच्ची रहेको बताउनु भयो । सामान्य वर्षामै सडक हिलाम्य हुने र जोखिमपूर्ण यात्राका कारण नागरिकले ज्यानको जोखिम मोलनुपरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले सडक दुर्घटनामा कतिपयले ज्यान गुमाएको र कतिपय जीवनभर अपांग भएर बाँच्न बाध्य भएको उल्लेख गर्नुभयो । दुर्घटनाका कारण अपांगता भएका परिवारका ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाको भविष्यसमेत प्रभावित भइरहेको उहाँले बताउनु भयो । सांसद रखालले दुर्घटनापछि राहत र संवेदना व्यक्त गर्नुभन्दा दुर्घटना नै हुन नदिने गरी सुरक्षित सडक निर्माणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कर्णालीका सडकको दुर्दशा कहिलेसम्म हेरेर बस्ने ? साँघुरा सडक, धेरै ठाउँमा अझै पनि कच्ची बाटो, सामान्य वर्षामै हिलाम्य र जोखिमपूर्ण सडकका कारण कर्णाली जनताले ज्यानको जोखिम बोकेर यात्रा गरिरहनुभएको छ । डिक दुर्घटनामा कतिपयले ज्यान गुमाएका छन् । कतिपय जीवनभरका लागि अपांग भएर बाँच्न बाध्य छन् । अपांग परिवारमा जेष्ठ नागरिक र बालबालिकाको भविष्य अन्धार भएको छ । संघीय सरकारलाई मेरो प्रश्न छ कि दुर्घटना भएपछि राहत र संवेदना दिने होइन, दुर्घटना हुनै नदिने सुरक्षित सडक कहिले बनाउने ? सडकको नाममा बजेट छुट्याएर कागजमा प्रगति देखाउने की नागरिकले सुरक्षित रुपमा यात्रा गर्न सक्ने सडक बनाउने ? ’
उहाँले सडकका नाममा बजेट छुट्याएर कागजमा मात्रै प्रगति देखाउने कि नागरिकले सुरक्षित रूपमा यात्रा गर्न सक्ने सडक बनाउने ? भन्दै प्रश्न पनि गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

५२. नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी प्रधानमन्त्रीले दिएको विवादस्पद अभिव्यक्ति संसद अधिवेशन बन्द हुनुअघि रेकडबाट हटाइयोस्ः काँग्रेस
नेपाली काँग्रेसका सांसद चन्द्रबहादुर केसीले प्रधानमन्त्री बोलन्द्र साहले नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी दिएको विवादस्पद अभिव्यत्तिबारेय संसदको यही अधिवेशनमा जवाफ दिनुपर्ने बताउनुएको छ । रोल...
राष्ट्रिय सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै सांसद केसीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले शुक्रवारदेखि संसदको २१ औँ अधिवेशन बन्द हुन गइरहेको भन्दै प्रष्टिकरण दिनुपर्ने नभए संसदको रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । सांसद केसीले कालीगण्डकी नदी करिडोरअन्तर्गतका पुलपुलेसा तथा सडकको मर्मत, सम्भार र पुनः निर्माणको काम तत्काल अघि बढाउनसमेत सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘भोलिदेखि संसदको अधिवेशन बन्द हुँदछ । प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा सीमासम्बन्धी दिनुभएको विवादस्पद अभिव्यक्तिको अहिलेसम्म जवाफ दिनुभएको छैन । या त उहाँले जवाफ दिनुपर्छ । नभए उहाँको यो अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाइयोस् । त्यसैगरी कालीगण्डकी नदी करिडोरका पुलपुलेसा, सडकको मर्मत सम्भार र पुनःनिर्माण सम्बन्धी कार्यहरु यथाशिबघ्र गर्न माग गर्दछु । कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीको झोलुंगे पुल समेत तत्काल मर्मत गर्न माग गर्दछु ।’
उहाँले कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीस्थित झोलुंगे पुल तत्काल मर्मत गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

५३. पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा पक्राउ प्रकरणबारे सांसद झाँक्री–सरकार फाँसीजम वा तानाशाहीतर्फ उन्मुख हुँदैछ
नेकपा (एमाले)की सांसद रामकुमारी झाँक्रीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको गिरफ्तारीले फाँसीवादतर्फ उन्मुख भएको देखिएको आरोप लगाउनुभएको छ । रोल...
राष्ट्रिय सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले सरकारले पूर्वप्रधानन्यायधीश पक्राउ गर्नुको कारण र जवाफ दिन नसकेर सरकारलाई लाज छोप्न समेत गाह्रो भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । सांसद झाँक्रीले कार्यकारी प्रमुखमा हुने शक्तिको दुरुपयोग गरी न्यायपालिकार र व्यवस्थापिकामाथि अप्रत्यक्ष प्रहार भइरहेकोप्रति आपत्ति जनाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘फाँसीज्म वा तानाशाही व्यवस्था कसरी आउँछ भनेर दुनियामा धेरै किताबहरु लेखिएको रहेछ । हामी अहिले यस्तै अभ्यास गर्न अभिसप्त हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । अस्ति मात्रै पूर्वप्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शम्शेर ल जबरा गिरफ्तारीमा पर्नुभयो । सरकारसँग जवाफ छैन, उसलाई लाज छोप्न पनि गाह्रो भइरहेको छ । के कारणले गिरफ्तार गरिएको हो । न कुनै आधार, प्रमाण, कारण केही पनि छैन । देशको कार्यकारी प्रमुखमा असिमित पावर छ भन्ने बुझेर न्यायालय र व्यवस्थापिका दुईटै अंगमाथि अप्रत्यक्ष प्रहारको तरिका हो कि ? सम्माननीय अध्यक्षमार्फत प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई कठघरामा उब्भ्याएर प्रश्न सोध्नुपर्छ ।’
जबरा पक्राउ प्रकरणमा सरकारलाई कठघरामा उभ्याएर जवाफ माग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

५४. बालेन्द्र सरकार संविधानअनुसार बनेको हो कि होइन ?ः काँग्रेस सांसद खाती
नेपाली काँग्रेसका सांसद खम्मबहादुर खातीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई गरिएको गिरफ्तारीबारे सरकारसँग जवाफ माग गर्नुभएको छ । रोल...
राष्ट्रिय सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो माग गर्नुभएको हो । उहाँले सरकार संविधान र विधिको शासनअनुरुप  नचलेको आरोप पनि लगाउनु भयो । उहाँले यो सरकार संविधान बमोजिम बनेको हो कि होइन ? भन्दै प्रश्न पनि गर्नुभयो । संविधानअनुसार बनेको सरकारले संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरकार त्यसतर्फ अघि बढ्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । सांसद खातीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा पक्राउ गर्नुको कारणबारे प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिन रुलिङको माग गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई के कति कारणले बिना कारण १२ घण्टा बढी थुनामा राखिएको हो । सुरक्षा खतराको कारण सुरक्षित ठाउँमा राखिएको भनिएको छ । यो भनेको के हो ? कसबाट खतरा भयो ? राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीलाई किन भेट्न दिइएन ? यो संविधान बमोजिमको सरकार हो कि होइन ? हो भने यो सरकारले संविधानको परिपालना गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?’
उहाँले सरकारले संविधानको न्यायको हक, स्वतन्त्रताको हक र मानव अधिकारको हक कुण्ठित गरेको आरोप पनि लगाउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

५५. मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्युनिकरण सरकारको प्राथमिकतामाः मन्त्री चौधरी
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्युनिकरण मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ । रोल.....
राष्ट्रिय सभाको बिहीवारको बैठकमा सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्युनिकरणलाई प्राथमिकता दिएर सरकारले विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको बताउनुभएको हो । उहाँले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्युनिकरण तथा व्यवस्थापनका लागि क्षतिपूर्ति, पूर्वसूचना प्रणाली, रोकथामका संरचना, वन्यजन्तु स्थानान्तरण तथा वैकल्पिक बाली प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।  उहाँकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षदेखि मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । विश्व वातावरण संयन्त्रको आर्थिक सहयोग तथा विश्व वन्यजन्तु कोषमार्फत बर्दिया, चितवन र पर्सामा कार्यक्रम शुरु गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री चौधरीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा सहअस्तित्वका लागि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्ने तयारी भइरहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले जंगली हात्ती, रातो बाँदर र बँदेललाई एक वर्षका लागि कृषि हानिकारक वन्यजन्तुका रूपमा घोषणा गरिएको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘ मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको विषयलाई सबैभन्दा प्राथमिकताको विषय बनाएर अघि बढिरहेका छौँ । नेपाल सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएबमोजिम मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनिकरणका लागि क्षतिपूर्ति, पूर्वसूचना प्रणाली, रोकथाम संरचना, नश्लवादी स्थान्तरण र वैकल्पिक बाली प्रवद्र्धन जस्ता विषयहरुलाई कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ । त्यसैगरी यही आर्थिक वर्षदेखि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्युनिकरणका लागि मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसअन्तर्गत नेपाल सरकारले विश्व वातावरण संयन्त्रको आर्थिक सहयोगमा विश्व वन्यजन्तु कोषमार्फत यसै वर्षदेखि बर्दिया, चितवन र पर्सामा कार्यान्वयन शुरु गरेका छौँ । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा सहअस्तित्व कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रिय रणनीति कार्ययोजना तयारी गरी लागू गरिनेछ । जंगली हात्ती, रातो बाँदर र बँदेल  एक वर्षको लागि कृषि हानिकारक वस्तुहरुको रुपमा घोषणा गरिएको छ । यसलाई अगामी वर्षदेखि पनि निरन्तरता दिने र किसानको निजी खेतमा बालीमा क्षति गर्न आएमा धपाउन र लखेट्न सक्ने र सो को क्रममा जनावरको मृत्यु भएपनि वडाका प्रतिनिधिको रहोबरमा गाड्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशित गरिएको छ ।’
किसानको निजी खेतमा बाली क्षति गर्न आएमा धपाउन वा लखेट्न सक्ने तथा त्यस क्रममा वन्यजन्तुको मृत्यु भए स्थानीय वडा प्रतिनिधिको रोहबरमा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिएको पनि बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
 

५६. राजनीतिक इतिहास, संसदीय अभ्यास र अनुभवको कमीका कारण सरकार समस्यामा प¥योः सांसद राई
नेकपा (एमाले)का सांसद राजेन्द्रकुमार राईले वर्तमान सरकार राजनीतिक इतिहास, संसदीय अभ्यास र अनुभवको कमीका कारण समस्यामा परेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । रोल...
बिहीवार सिंहदरबारस्थित संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेपालको राजनीति इतिहासमा योगदान गरेर आएको नभई जोरजाम गरेर बनेको पार्टी भएको टिप्पणी पनि गर्नुभयो । उहाँले सरकारले जनतासामु गरेको विश्वास र प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै जनतामा निराशा बढेको बताउनु भयो । उहाँले जनताले आफ्नो दैनिक जीवन सहज हुने र परिवारको चुलो बल्ने अपेक्षा गरेपनि सरकारले त्यसअनुसारको वातावरण निर्माण गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्न समेत नसकेको आरोप लगाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘नेपालको राजनीतिक इतिहास, संसदीय अभ्यास र अनुभवको कमीको कारण वर्तमान सरकारमा समस्या आयो । यो समस्या हुनु पनि स्वभाविक हो । यो पार्टी भनेको कस्तो पार्टी हो भने हिजो नेपाली जनता, राष्ट्र र लोकतन्त्रको निम्ति कुनैपनि काम नगरिकन जोरजाम गरेर बनेको पार्टीबाट यस्तो स्थिति सिर्जना भयो । यसमा जनता निराश बनेका छन्, खुसि छैनन् । जनताले के भनिरहेका छन् भने कम्तिमा पनि हाम्रो चुलो बल्नुपथ्र्यो, बलेन भनिरहेका छन् । भर्खरै मात्र १० भदौमा आएको बाढीबाट समेत सरकारकै लापरवाहीको कारण सयौँ नागरिकको ज्यान गयो । त्यसकारण सरकारले जनतालाई देखाएको विश्वास र प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न सकेन ।’
सांसद राईले सरकारले विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्य समेत प्रभावकारी रुपमा गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

५७. राष्ट्रिय सभामा रिक्त दुई पद पदपूर्ति प्रक्रिया छिट्टै हुन्छः मन्त्री गौतम
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय सभामा रिक्त दुई सदस्यको पदपूर्ति प्रक्रिया छिट्टै अघि बढाइने बताउनुभएको छ । रोल...
राष्ट्रिय सभाको बिहीवारको बैठकमा सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले यस्तो बताउनुभएको हो । ६ भन्दा बढी समयदेखि रिक्त राष्ट्रिय सभाका दुई पदको पदपूर्ति सम्बन्धमा हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत एक र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट निर्वाचित एक गरी माथिल्लो सभामा दुई पद रिक्त छन् । मन्त्री गौतमले नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ को खण्ड (ख) बमोजिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने सदस्यको पदपूर्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया यथाशीघ्र अघि बढाइने बताउनु भयो । उहाँले विगतमा सरकार परिवर्तन र राजनीतिक संक्रमणका कारण मनोनीत सदस्यको पदपूर्ति समयमै हुन नसकेको अवस्थालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउनुभयो । संसद सदस्यको पद लामो समयसम्म रिक्त राख्नु उपयुक्त नहुने भन्दै उहाँले पदपूर्ति प्रक्रिया छिट्टै टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । निर्वाचित सदस्यतर्फ रिक्त पदका लागि निर्वाचन आयोगले प्रचलित कानुनअनुसार निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइरहेको समेत मन्त्री गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय सभामा हाल दुई सदस्य पद रिक्त रहेको अवस्था छ जसमध्ये एउटा पद नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिज्यूबाटठ मनोनित हुने र अर्को पद निर्वाचित सदस्यतर्फ रहेको छ । मनोनित सद स्यको पदपूर्ति नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ को खण्ड ख बमोजिम नेपाल सरकारको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट रहने व्यवस्था रहेको छ । विगतमा सरकार परिवर्तन र राजनीतिक संक्रमणकालका कारण मनोनित सदस्यको विषय समयमै निष्कर्षमा पुग्न नसकेको अवस्थालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । संसदका सदस्यहरुको पद रिक्त राख्नु उपयुक्त हुँदैन भन्नेमा सरकार पूर्ण रुपमा सचेत पनि छ । पदपूर्तिसम्बन्धी सरकारको अगामी योजनाको सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया यथाशिघ्र अघि बढाउन प्रतिबद्ध छ । निर्वाचित सदस्यको पद रिक्त रहेको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले प्रचलित कानून बमोजिम निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछ । नेपाल सरकारले सिफारिस गर्ने सदस्यका सम्बन्धमा समावेशिता, योग्यता, व्यक्तिगत योगदान तथा राष्ट्रिय सभाको गरिमा र भूमिकालाई ध्यानमा राखी सिफारिस गर्ने प्रक्रिया यथाशिबघ्र निष्कर्षमा पु¥याइनेछ । ’
सुशीला कार्की नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले निर्वाचित एक पदका लागि चासो नराखे पनि मनोनीत स्थानमा गत चैत पहिलो साता तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ को परिणाम आइसकेकाले राष्ट्रपतिको कार्यालयले तत्कालीन सरकारको सिफारिस ‘होल्ड’ गरेको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

५८. सरकारको ‘एक्सप्रेस वे’मा हिँडेको गाडी रत्नपार्क र कोटेश्वरको जाममा फसेको छः प्रमुख सचेतक राई     
श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आर्यन राईले सरकारले कानून निर्माणमा अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभएको छ । रोल...
बिहीवार सिंहदरबारस्थित संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । सरकारको ६ महिनाको कामको समीक्षा गर्दै राईले प्रधानमन्त्रीले चितवनमा सरकारको गाडी एक्सप्रेस वेमा हिँडेको र गन्तव्यमा पुगेपछि मात्रै ब्रेक लाग्ने बताएको स्मरण गर्नुभयो । तर सरकार गन्तव्यमा नपुग्दै रोकिएको उहाँको टिप्पणी छ । उहाँले सरकारको गाडी अहिले कोटेश्वर र रत्नपार्कको जाममा फसेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले सरकारले विकास निर्माण र सुशासनको पक्षमा समेत जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कानून निर्माणको विषयमा सरकारले बाहिर हल्ला गरेजस्तो काम त भएन । तर पनि केही केही कानूनहरु बनेका छन् । तर पनि निर्माण भएका कानून हामी सबैका साँझा हुन् । हामी सबैले आत्मसाथ गर्नुको विकल्प छैन । सरकारको ६ महिनाको कामको समीक्षा गर्दा, प्रधानमन्त्रीज्यूले चितवनमा हामी एक्सप्रेस वे मा हिँडेका छौँ, गन्तव्यमा पुगेर मात्र ब्रेक लाग्छ भन्नुभएको थियो । तर उहाँहरु गन्तव्यमा नपुगि ब्रेक लाग्नुभयो । उहाँहरु आजभोलि कोटेश्वर र रत्नपार्कको जाममा फस्नुभएको छ । सरकारको अवस्था यस्तो छ ।  उहाँहरुले विकास कहाँ गर्नुभयो भन्दाखेरी सामाजिक सञ्जालमो एल्गोरिदममा गर्नुभयो । विकास एल्गोरिदममा होइन परिणाममा दिनुपर्छ ।’
उहाँले विकास सामाजिक सञ्जालको एल्गोरिदममा नभई परिणाममा देखिनुपर्ने बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

५९. सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेनः सांसद श्रेष्ठ
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले सरकार जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न असफल भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । रोल...
बिहीवारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि विकास निर्माण र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सरकारले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारको कार्यशैली र कार्यसम्पादनले सरकारले प्रभावकारी काम गर्छ भन्ने जनताको आशासमेत कमजोर हुँदै गएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले संसदीय व्यवस्थामा संसद नै सर्वोच्च निकाय हुने भएपनि सरकार संसदप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी हुन नसकेको आरोप लगाउनु भयो । संसदमा उठेका विकास निर्माण र सुशासनका प्रश्नबाट सरकार पन्छिन खोजेको उहाँको आरोप छ । उहाँले संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै सरकारको आलोचना पनि गर्नुभयो । विगतका सरकारका कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै श्रेष्ठले वर्तमान सरकारले पनि त्यही अभ्यास दोहो¥याएको बताउनु भयो । उहाँले विगतका कमजोरी देखाएर मात्र सरकारको दायित्व पूरा नहुने भन्दै सरकारले नयाँ काम के गरेको छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारको केही महिनायताको काम हेर्दा जनताको अपेक्षाअनुसार अघि बढेको छ त ? समृद्धिका कति वटा कामहरु भएका छन् ? अथवा भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज बुलन्द गर्दै आएको सरकार भ्रष्टाचार न्युनिकरण गर्न कति सफल भएको छ ? यी प्रश्नहरु आज उठेका छन् ? मलाई लाग्छ जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको छैन । यो सरकार यी काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर पनि प्रश्न उठिरहेका छन् । किनभने बिहानीले दिनको संकेत गर्छ । सरकारको ६ महिनाको काम हेर्दा अब सरकारले गर्छ भन्ने आशा समेत सकिकेको छ । हामीले संसदमा प्रश्न उठायौँ । संसदीय व्यवस्थामा संसद नै सर्वोच्च निकाय हो । सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । र सरकारले संसदमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुपर्छ । तर हामीले पटक पटक कुरा उठायौँ तर सरकारले सुनुवाई गरेको देखिँदैन । सरकार संसदप्रति उत्तरदायी भएको देखिँदैन । सरकारले संसद छलेर अध्यादेशमार्फत सरकार सउञ्चालन गर्न खोज्यो । विगतमा पनि यस्ता कमजोरी भएका थिए हामीले प्रश्न उठाएकै हौँ । आज पनि सरकारले यअनुसरण गर्यो । सरकारको काम विगतमा भएका कमजोरी र गल्ती कोट्याउने मात्रै हो कि काम गर्ने पनि हो ?’
उहाँले सरकारले विगतको शासन प्रणालीलाई गाली गर्ने मात्र नभई काम गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

६०. चाडपर्व लक्षित छुटले साल्ट ट्रेडिङका विक्री केन्द्रमा ग्राहकको चाप
दशैं, तिहारलगायत चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले आफ्ना विक्री केन्द्रबाट दैनिक उपभोग्य वस्तुमा छुटसहित बिक्री गरिरहेको छ । रोल... 
सरकारी निर्देशनअनुसार केही वस्तुमा छुट दिइएको छ भने अन्य वस्तुमा कर्पोरेसन आफैंले मूल्य घटाएर विक्री गरिरहेको हो । साल्ट ट्रेडिङका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ब्रजेशकुमार झाकाअनुसार नुनमा प्रतिकिलो २ रुपैयाँ र चिनीमा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ छुट दिइएको छ । छुटपछि चिनी प्रतिकिलो १०० रुपैयाँमा विक्री भइरहेको छ भने दाल, तेल, चिउरा र मैदामा नेपाल सरकारको निर्देशनअनुसार प्रतिकिलो ७ रुपैयाँ छुट दिएर बिक्री भइरहेको झाले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँकाअनुसार सरकारले छुट तोकेका वस्तुका अतिरिक्त कर्पोरेसनले आफ्ना आउटलेटबाट विक्री हुने अन्य वस्तुमा समेत विगतको भन्दा कम मूल्य कायम गरेको छ । चामलमा प्रतिबोरासम्म ५० रुपैयाँ छुट दिइएको छ भने गेडागुडीमा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँसम्म छुट छ । कर्पोरेसनले बिक्री गर्ने मसला, बिस्कुटलगायत अन्य वस्तुमा पनि उपलब्ध छुटअनुसार मूल्य घटाएर विक्री गरिरहेको बताउँदै उहाँले नेसनल ब्रान्डका बिस्कुटमा उत्पादकबाटै उपलब्ध गराइएको छुटअनुसार उपभोक्तालाई बिक्री गरिएको जानकारी दिनुभयो । 
साल्ट ट्रेडिङका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झाले भन्नुभयो–‘अहिलेको दशैं बजारमा विगतमा जस्तै चाडपर्वलाई लक्षित गरी विक्री हुने वस्तुहरूमा छुट दिएर विक्री गरिरहेका छौं । केही वस्तुमा नेपाल सरकारले नै छुट दिन निर्देशन दिएको छ। उदाहरणका लागि, नुनमा प्रतिकिलो २ रुपैयाँ छुट दिएका छौं । चिनीमा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ छुट दिएर काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिकिलो १०० रुपैयाँका दरले बिक्री गरिरहेका छौं । त्यसैगरी दाल, तेल, चिउरा र मैदामा नेपाल सरकारको निर्देशनअनुसार प्रतिकिलो ७ रुपैयाँका दरले छुट दिएर बिक्री गरिरहेका छौं । यसका अतिरिक्त कर्पोरेसनका आफ्नै आउटलेटबाट विक्री हुने अन्य वस्तुमा पनि केही न केही छुट दिएर विगतको भन्दा कम मूल्यमा बिक्री गरिरहेका छौं । उदाहरणका लागि, चामलमा प्रतिबोरासम्म ५० रुपैयाँ छुट दिएका छौं भने गेडागुडीमा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँसम्म छुट दिएर बिक्री गरिरहेका छौं । हामीले बिक्री गर्ने मसला तथा अन्य वस्तुमा पनि छुट उपलब्ध गराएका छौं । त्यस्तै, नेसनलका बिस्कुट उत्पादनमा उत्पादकबाटै छुट प्राप्त भएकाले त्यही छुटअनुसारको मूल्यमा बिक्री गरिरहेका छौं । हामी कहाँबाट बिक्री हुने सबै वस्तुमा सरकारले दिएको छुटअनुसार छुट दिएका छौं भने सरकारले छुट नतोकेका वस्तुमा कर्पोरेसनको तर्फबाट पनि केही न केही छुट दिएर बिक्री गरिरहेका छौं । ग्राहकबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेका छौं । बिक्री कक्षहरूमा ग्राहकको भीड हेर्न सकिन्छ ।’
बाइट...ब्रजेशकुमार झा, सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
कर्पोरेसनले दशैंलगायत चाडपर्वमा उपभोक्तालाई सहज र सस्तो मूल्यमा दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले छुटसहितको बिक्रीलाई निरन्तरता दिएको उहाँको भनाइ छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलको संस्था साल्ट टेडिङले सुपथ मूल्य हरेक वर्ष संचालन गर्दै आइरहेको छ । देशका सयभन्दा बढी स्थानबाट सेवा दिँदै आएको झाले बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

६१. कृषि तथा वन क्षेत्रलाई उद्योग र बजारसँग जोड्ने गरी सरकारले नीतिगत तयारी गर्दैछः मन्त्री चौधरी
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको व्यवस्थापनदेखि कृषि तथा वन क्षेत्रलाई उद्योग र बजारसँग जोड्ने गरी सरकारले नीतिगत तयारी अघि बढाइरहेको बताउनुभएको छ । रोल... 
बिहीवार कृषि समितिको बैठकमा उहाँले नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्भर रहनुपरेको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने उतारचढावको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा समेत पर्ने भएकाले त्यसको व्यवस्थापनमा लागेको बताउनुभएको हो । मन्त्री चौधरीले चालु वर्षका लागि सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको रासायनिक मललाई व्यवस्थित गर्दै अभाव हुन नदिने बताउनुभयो । रासायनिक मलको विषयमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन नसकेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्भर रहनुपरेको उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री चौधरीले रासायनिक मलसँगै प्राङ्गारिक मलको विषयलाई पनि सरकारले नीतिगत रूपमा अघि बढाइरहेको बताउनु भयो । प्राङ्गारिक मलसम्बन्धी कार्यविधि निर्माणको क्रममा रहेको जानकारी दिँदै उहाँले सरोकारवालासँग नीति तथा त्यसको आधारमा हुने कामबारे छलफल गरेर अघि बढ्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार कृषि क्षेत्रमा तत्कालका कामसँगै दीर्घकालीन नीतिगत आधार तयार गर्ने कामलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । मन्त्री चौधरीले नेपाललाई कृषि प्रधान देशका रूपमा अघि बढाउने पुरानो अवधारणालाई नयाँ ढङ्गले कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक रहेको बताउनु भयो । नेपालमा लामो समयदेखि कृषिप्रधान देश र हरियो वन नेपालको धन भन्ने विषय सुनिँदै आएपनि यी अवधारणालाई व्यवहारमा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अब स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । 
उहाँकाअनुसार कृषि र वन क्षेत्रलाई केवल उत्पादनसँग मात्र सिमित नराखी त्यसलाई उद्योग, बजार र रोजगारीसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि सरकार नीतिगत तयारीमा जुटेको उहाँले बताउनु भयो ।  
मन्त्री चौधरीले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानून निर्माण तथा संशोधनलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको बताउनु भयो । कृषि विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले वन, कृषि, निकुञ्जलगायत विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनलाई समेत आवश्यकताअनुसार अघि बढाउने बताउनु भयो । 
उहाँकाअनुसार वन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका करिब ३५ वटा कानूनलाई समेत आवश्यक प्रक्रियामार्फत एउटा तहमा पु¥याउने तयारी भइरहेको छ । कानून तथा कार्यविधि निर्माण तत्कालै हुने प्रक्रिया नभएकाले त्यसमा निर्धारित प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री चौधरीले कानून तथा कार्यविधि निर्माणमा जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित समितिको सहभागिता महत्वपूर्ण हुने बताउनु भयो । त्यसका लागि आफूहरू प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको र आवश्यक छलफलमार्फत कानून निर्माण गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँकाअनुसार कृषि तथा वन क्षेत्रलाई उद्योगसँग जोड्ने विषयमा समेत सरकारले विभिन्न निकायसँग छलफल गरिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायलगायत विभिन्न एजेन्सी तथा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर कृषि र वन क्षेत्रलाई उद्योगसँग कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा काम भइरहेको छ ।
मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो–‘हामीले यो सालका लागि रासायनिक मल  जुन दिइरहेका छौँ, त्यसैलाई व्यवस्थित गर्न खोजिरहेका छौँ, रासायनिक मल भनेको हाम्रो नेपालमा आजको दिनसम्म उत्पादन हुँदैन । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हामी निर्भर छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढावले पनि हामीलाई असर गर्छ, त्यसमा पनि तपाईंहरू सबैजना जानकार हुनुहुन्छ । अर्को कुरा प्राङ्गारिक मलको सन्दर्भमा कार्यविधि बन्ने क्रममा छ, कार्यविधि बनिरहेको छ । सबैजना नीति छलफल गरेर नीतिको आधारमा हामीले पनि काम गर्ने हो । नीतिबिना हामी अगाडि बढाउँदैनौँ। त्यो कुरामा सबै कुराका लागि अगाडि बढ्दैछौँ । अर्को कुरा, ठोस नीतिको कुरा गर्नुभयो माननीयज्यूहरूले। हामी ठोस नीति बनाउँदैछौँ । मैले हिजोको दिनमा पनि भनेँ । हामीले नेपालले, नेपाली मान्छेले, विशेष गरेर हामी युवाहरूले सधैँ एउटा सुन्दै आएको कुरा के हो त भन्दा, कृषिप्रधान देश र ‘हरियो वन नेपालको धन’ हो भनेर दुईवटा कुरा तपाईं–हामी सबैजनाले सानैदेखि सुन्दै आएको हो । यो कुरालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा नै हामी नीति बनाउन खोजिरहेका छौँ ।   हामी कृषि विधेयक ल्याउँदैछौँ । वन, कृषि, निकुञ्जजति पनि कानुनहरू छन्, लगायत हाम्रो वन मन्त्रालयअन्तर्गतका ३५ वटा कानुनलाई यसपटक हामीले एउटा तहमा पु¥याउँछौँ भनेर लागिरहेका छौँ । हामी कानुन, कार्यविधिको कुरा गर्दा आजको भोलि नै हुनेभन्दा पनि त्यसको प्रक्रिया छ ।   
बाइट...गीता चौधरी, मन्त्री, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय 
वनबाट उत्पादन हुने काठको प्रवद्र्धधन तथा वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा समेत जोड दिनुभयो । काठको वैज्ञानिक उत्पादन र व्यवस्थापनसँगै ‘काठ खेती’को अवधारणालाई समेत अघि बढाउने विषयमा सरकार छलफलमा रहेको उहाँको भनाइ छ । अब आवश्यक कानूनी व्यवस्थासहित अघि बढाउने तयारी रहेको मन्त्री चौधरीले बताउनु भयो । कृषि, वन र उद्योगबीचको अन्तरसम्बन्धलाई नीतिमै समेटेर कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको तयारी रहेको उहाँको भनाइ छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

६२. विद्युत प्रशारणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन ‘ह्विलिङ चार्ज’ महत्वपूर्णः मन्त्री श्रेष्ठ  
विद्युत नियमन आयोगले राष्ट्रिय विद्युत प्रशारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत लाग्ने प्रशारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) निर्धारण गरेको छ । रोल...
राष्ट्रिय विद्युत प्रशारण ग्रिडको प्रशारण शुल्क गणना सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ जारी गर्दै आयोगले नयाँ शुल्क सार्वजनिक गरेको हो । बिहीवार काठमाडौंमा ह्विलिङ चार्ज सार्वजनिक गर्न आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले राष्ट्रिय विद्युत प्रशारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत लाग्ने प्रशारण शुल्क निर्धारण ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी विस्तार गर्न महत्वपूर्ण हुने बताउनु भयो । उहाँले ह्विलिङ चार्ज निर्धारणले ऊर्जाको प्रशारण, न्यायोचित वितरण र विद्युत व्यापार विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो । प्रशारण पूर्वाधारको विकास, सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन समेत राष्ट्रिय विद्युत प्रशारण ग्रिडको प्रशारण शुल्क गणना सम्बन्धी मापदण्डले आधार तयार गर्ने बताउनु भयो । उहाँले विद्युत उत्पादन, प्रशारण र वितरणमा निजी लगानी विस्तार हुँदा रोजगारी सिर्जना, दक्षा जनशक्ति विकास र राजश्वको दायरा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले प्रशारण शुल्कसम्बन्धी  अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई ध्यानमा राख्दै आयोजना वित्तीय रूपमा सम्भाव्य बनाउने र उपभोक्तामाथि अतिरिक्त आर्थिक भार नपर्ने विषयमा सन्तुलन कायम राख्न आयोगलाई आग्रह समेत गर्नुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले प्रशारण र वितरण प्रणालीमा रहेको चुनौतीको कारण उत्पादित विद्युतको पूर्ण रुपमा उपयोग गर्न नसकिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विद्युत प्राधिकरणको जिम्मेवारीबाट हेर्दाखेरि प्रशारण प्रणालीहरूको मर्मतसम्भार समेत एउटा ठूलो चुनौतीको विषय रहेको थियो । तर अब यसमा निजी क्षेत्र समेत सहभागि भइसकेपछि व्यवस्थापन र मर्मतको साथै रोजगारी सिर्जना, दक्ष जनशक्ति निर्माणमा समेत सहयोग पुग्ने मैले आशा लिएको छु । निजी क्षेत्रले त यसको पहिलेदेखि नै पैरवी गरिरहेको थियो । विद्युत प्रसारणमा खुल्ला पहुँच कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मौजुदा प्रशारणलाइन निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धक वा उपभोक्ताले शुल्क तिरेर प्रयोग गर्न पनि खुल्ला भएको छ । यसले सुरक्षित तरिकाले लगानी गरेर आम नागरिकहरूलाई आफ्नो भविष्य पनि सहयोग गर्नेछ । यो प्रविधिमा आधारित हुने भएकोले पारदर्शी र वित्तीय सुशासनको हिसाबले महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा समेत गरेको छु ।’
बाइट...विराजभक्त श्रेष्ठ, मन्त्री, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय
आयोगले ग्रिड प्रयोग गरेबापत दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन खुल्ला पहुँच शुल्क प्रतिमेगावाट मासिक ४ लाख १२ हजार ७५५ रुपैयाँ  निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै अल्पकालीन खुल्ला पहुँच प्रसारण शुल्क प्रति किलोवाट घण्टाको ५७ पैसा तोकेको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

६३. सरकार ठिक ढंगले अगाडि बढ्न सकेनः प्रचण्ड
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहालले सरकार ठिक दिशामा अगाडि बढ्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । रोल...
बिहीवार पार्टीको दुवै सदनको संसदीय समितिको संयुक्त बैठक पछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै संयोजक दाहालले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले सरकारले गरेको सकारात्मक कार्यमा नेकपाले सधैं सहयोग गर्दै आएको पनि बताउनु भयो । उहाँले सरकारको ६ महिनाको समीक्षा गर्दा केही काम सकारात्मक भएपनि समग्रमा ठिक ढंगले जनहितमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा बढ्दो महंगीबारे पार्टीले जनतालाई प्रशिक्षित गर्ने कार्य गरिरहेको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले शुरुमै भनेका थियौँ सरकारले राम्रो काम गर्दा हामीले सहयोग गर्छौँ, नराम्रो गरेको ठाउँमा आलोचना गर्छौँ भनेर भनेका थियौँ । र यो ६ महिनामा सबै कुरा सकारात्मक छैनन् भन्ने त होइन । तर समग्रमा हेर्दा सरकार ठिक दिशातिर गइराख्या छैन । महंगी लगायतका समस्याको विषयमा जनतालाई प्रशिक्षित गरेका काम गरेका छौँ । अरु आन्दोलनका कुरा पछि हुन्छन् । विपद्पछिको प्रतिकार्यमा सबैभन्दा बढी सक्रिय नेकपा रह्यो ।’
बाइट...पुष्पकमल दाहाल, संयोजक, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी 
रसुवा बाढीपछिको विपद् प्रतिकार्यमा नेकपा अग्रणी स्थानमा रहेको उहाँको दाबी छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

६४. संसद अधिवेशनभर कानून निर्माण, संविधान कार्यान्वयन र जनहितका पक्षमा प्रभावकारी भुमिका खेल्न सफल भएको नेकपाको निष्कर्ष
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले संघीय संसदको चालु अधिवेशनमा पार्टीले कानून निर्माण, संविधान कार्यान्वयन र जनहितका पक्षमा प्रभावकारी भुमिका खेल्न सफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । रोल...
बिहीवार सिंहदरबारमा संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त संसदीय समितिको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले जानकारी दिनुभएको हो । बैठकपछि सञ्चाकर्मीसँग कुरा गर्दै दुलालले संसद अधिवेशनभर पार्टी र पार्टीका सांसदहरुले संसदमा खेलेको भूमिकाको गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरिएको बताउनु भयो । उहाँले संवैधानिक सर्वोच्चता, संविधान कार्यान्वयन, राष्ट्रियता, जनजीविका सवाल, कानून निर्माणमा तथा जनताको पक्षमा सांसदहरुले भुमिका निर्वाह गर्न सफल भएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार बैठकले मनसुनभर आएका विपद्का घटनापछिको खोज, उद्धार र राहतमा समेत पार्टीले महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको बताउनु भयो । विपद्पछिको पुनःनिर्माण र पुनरुत्थानमा समेत सक्रिय रुपमा लाग्ने निर्णय गरिएको प्रमुख सचेतक दुलालले बताउनु भयो । उहाँले संसदको चालुअधिवेशन बन्द भइसकेपछि अर्को अधिवेशन शुरु नहुँदासम्म सबै सांसदहरु आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाने र जिल्लाका मतदाता  जनतासँग भेटघाट गरेर सुझाव लिने निर्णय गरिएको पनि बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रत्येक अधिवेशनको अन्त्यतिर संसदमा पार्टीले खेलेको भूमिकाको समीक्षा गर्ने निर्णयअनुसार नै आज दुवै सदनको संसदीय समितिको संयुक्त बैठक बसेको हो । हामीले यो अधिवेशनभर पार्टीका सांसदहरुले संसदमा खेलेको भुमिकाको समीक्षा गर्यौँ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा दलले प्रभावकारी ढंगले आफ्नो भुमिका निर्वाह गरेको, खासगरी संवैधानिक सर्वोच्चता, संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरा र राष्ट्रियता, जनजीविका सवाल र कानून निर्माणमा र जनताको पक्षमा पहलकदमी लिने कुरामा पार्टीको तर्फबाट सांसदहरुले भूमिका निर्वाह गर्नुभएको समीक्षा भयो । दोस्रो, मनसुनी विपद्मा पार्टीले महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेको र पुनः निर्माण तथा पुनः स्थापना गर्ने सवालमा छलफल गरेर निर्णय गरेका छौँ । अर्को, यो अधिवेशन बन्द भईसकेपछि अर्को अधिवेशन शुरु नहुँदासम्म सबै सांसदहरु आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाने र जिल्लामा मतदाता र जनतासँग भेटघाट गरेर सुझाव लिने निर्णय गर्यौँ । पार्टीका स्वकीय सचिवहरुलाई संसदीय मामिलासम्बन्धी तालिम दिई अगामी बैठकमा कानून निर्माणका हिसाबले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नेगरी बैठक सम्पन्न ग¥यौं ।’
बाइट...युवराज दुलाल, प्रमुख सचेतक, नेकपा
उहाँले पार्टीका सांसदका सबै स्वकीय सचिवहरुलाई संसदीय मामिलासम्बन्धी तालिम प्रदान गरी संसदको अगामी अधिवेशनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निर्णय भएको पनि बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल