काठमाडौं । प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले नेपाल सरकारले स्थापना गरेको सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा गम्भीर नीतिगत भ्रष्टाचार र मिलिमतो भएको आरोप लगाएकी छन्। 

बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रैबाट नीतिगत र संस्थागत सेटिङ गरेर आफ्नो मान्छे भर्ती गरिएको दाबी गर्दै सम्पूर्ण प्रक्रियामाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेकी हुन्।

संसद्‌मा बोल्दै प्रमुख सचेतक ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी नागरिक करार पत्रको पहिलो बुँदा सदाचार र असल शासनसँग सम्बन्धित रहेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै सरकारको सुशासन र पारदर्शितामाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा भएको बताइन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रै भएको यस्तो अपारदर्शी खेलबारे प्रधानमन्त्री जानकार छन् वा छैनन् भन्ने प्रश्न गर्दै उनले यो सम्पूर्ण प्रक्रिया नै नीतिगत भ्रष्टाचारको जगमा उभिएको आरोप लगाइन्।

नियुक्तिमा भएको नियोजित मिलिमतोको प्रमाणित टाइमलाइन संसद्‌समक्ष राख्दै ओलीले गत जेठ १२ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त केन्द्रको नियम, कार्यविधि र कार्यक्षेत्र (टीओआर) को मस्यौदा कोर्न निजी उद्यमी किरण तिमसिनाको संयोजकत्वमा आन्तरिक कार्यदल बनाएको जानकारी दिइन्। तिनै संयोजकले पछि आफैँले खाने जागिरको योग्यता र परीक्षाको नियम आफैँ लेखेको दाबी उनले गरिन्।

यसैगरी, भदौ ४ गते मन्त्रिपरिषद्‌बाट गठन आदेश स्वीकृत भएको भोलिपल्टै तिमसिनाले सामाजिक सञ्जालमा खुसी व्यक्त गर्दै पोस्ट गरेको र सोही दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयको सूचना प्रविधि शाखाभित्रै बसेर कर्मचारी प्रतिक कुँवरले सेटिङ समूहलाई बधाई दिँदै केक काटेर उत्सव मनाएको तस्बिर सार्वजनिक भएको प्रसङ्ग संसद्‌मा उठाइएको छ। पछि विवाद बढेपछि ती प्रमाणहरू सामाजिक सञ्जालबाट हटाइएको उनले बताइन्।

त्यस्तै असोज १ गते दिउँसो २७ जना आवेदकबाट ६ जनाको सर्टलिस्ट प्रकाशन गरी भोलिपल्टै असोज २ गते हतार-हतार अन्तर्वार्ता लिने नाटक गरिएको आरोप उनले लगाइन्। असोज २ गतेको मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकपछि सरकारका प्रवक्ताले अन्य महत्त्वपूर्ण नियुक्तिहरू सार्वजनिक गरे पनि यो विवादास्पद नियुक्तिको निर्णय भने ५ दिनसम्म सुटुक्क लुकाएर असोज ७ गते मात्र प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा सूचना प्रकाशन गरिएको ओलीले बताइन्।

संसद्‌मा बोल्दै उनले भनिन्, ‘आफैँ परीक्षाको नियम र प्रश्नपत्र बनाउने, आफैँ परीक्षामा सहभागी भएर प्रथम पनि हुने, विज्ञापन खुल्नुअघि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केक काटेर उत्सव मनाउने र नियुक्तिको निर्णय ५ दिनसम्म गोप्य राख्ने कार्य कस्तो सुशासन हो?’

प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरूले समेत निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको अन्त्य गरेर सुशासन ऐन, २०६४ को मर्ममाथि ठाडो प्रहार भएको भन्दै विरोध जनाइरहेको संसद्‌मा उल्लेख गरियो। राज्य आफैँ सफ्टवेयर कम्पनी खोलेर आसेपासे भर्तीमा लाग्दा थिति बिग्रिएको भन्दै यो नीतिगत सेटिङ र सूचना लुकाउने खेलमा संलग्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका जो-सुकै सल्लाहकार, सचिवालय वा कर्मचारी भए पनि उनीहरूमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग उनले गरेकी छन्।