काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले वैदेशिक सहायता स्वीकार, परिचालन र त्यसको लेखापरीक्षणलाई पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई ९ बुँदे निर्देशन दिएको छ ।

अर्थमन्त्री, महालेखा परीक्षक तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलगायतको उपस्थितिमा बसेको समितिको बैठकले राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा मात्र वैदेशिक विकास सहायता स्वीकार तथा परिचालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

समितिले वैदेशिक सहायताका सबै प्रकारलाई सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय बजेट प्रणाली तथा सरकारी कोषमार्फत परिचालन गर्न र अनिवार्य रूपमा लेखापरीक्षणको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।

समितिका निर्णयअनुसार राष्ट्रिय बजेट तथा सरकारी कोष प्रणालीभन्दा बाहिरबाट परिचालन हुने वैदेशिक सहायताको पूर्ण विवरण सरकारलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । त्यस्ता सहायतालाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्न स्पष्ट नीति तथा कार्यविधि बनाएर लागू गर्न पनि समितिले भनेको छ ।

वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने पूर्ण सुनिश्चितता भएपछि मात्र वैदेशिक स्रोततर्फको रकम बजेटमा समावेश तथा विनियोजन गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक सहायताबाट खर्च भएको रकमको शोधभर्ना समयमै प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

समितिले सबै वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता, वास्तविक प्राप्ति, खर्च, उपयोग र शोधभर्नाको एकीकृत अभिलेख राख्न भनेको छ । ‘डेभलपमेन्ट फाइनान्स इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम’मा सबै वैदेशिक सहायता अनिवार्य रूपमा दर्ता गरी सोही प्रणालीमार्फत आयोजना स्वीकृत गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने समितिको निर्देशन छ ।

यस्तै, सरकारी प्रणालीप्रतिको विश्वास बढाउन खरिद प्रक्रिया, लेखापरीक्षण र राष्ट्रिय कोष व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजना निर्धारित समय र लागतभित्रै सम्पन्न हुने गरी आयोजना व्यवस्थापन, अनुगमन तथा कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्न पनि समितिले भनेको छ ।

त्यसैगरी, वैदेशिक परामर्श सेवा लिँदा लाभ–लागत विश्लेषण गर्नुपर्ने समितिको निर्णय छ । नयाँ प्रविधि, सीप तथा ज्ञान हस्तान्तरण हुने र जटिल प्राविधिक कार्य आवश्यक पर्ने अवस्थामा मात्र वैदेशिक परामर्श सेवा लिन नीति अवलम्बन गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।