Logo

२०८३ भाद्र ४ गते बिहिवार

२०८३ भाद्र ४ गते बिहिवार

सांसदहरूले उठाए सुदूरपश्चिम विकास र सार्वजनिक बिदा कटौतीको मुद्दा

सांसदहरूले उठाए सुदूरपश्चिम विकास र सार्वजनिक बिदा कटौतीको मुद्दा


  • 743
    Shares

    सांसदहरूले उठाए सुदूरपश्चिम विकास र सार्वजनिक बिदा कटौतीको मुद्दा
    images

    काठमाडौं । सांसदहरूले मुलुकको समसामयिक राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक मुद्दाहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रिय सभाको बुधवार बसेको बैठकको शुन्य समयमा सुदूरपश्चिमको विकासमा भएको ढिलाइ, सार्वजनिक बिदाको व्यवस्थापन, होल्डिङ सेन्टरको अवस्था र जनस्वास्थ्यका समस्या लगायतका विषय प्रमुखताका साथ उठेका हुन् । 

    सांसद नारायणदत्त मिश्रले सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासमा केन्द्र सरकारले उपेक्षा गरेको आरोप लगाए । उनले सेती, कर्णाली र महाकाली जस्ता ठूला जलविद्युत आयोजनाहरू अलपत्र परेको उल्लेख गर्दै विकासको गति अत्यन्तै सुस्त रहेको बताए। रोजगारीको अभावमा सुदूरपश्चिमका नागरिकहरू भारतमा न्यून स्तरको श्रम गर्न बाध्य भएको बताउँदै उनले सडक, अस्पताल, सिंचाई र मलको सुनिश्चितता गर्न माग गरे।

    सांसद भूवनबहादुर सुनारले हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भन्दै यसलाई तुरुन्त खारेज गर्न माग गरे । दुईदिने बिदाका कारण अस्पताल र विद्यालय जस्ता संवेदनशील क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको उहाँको तर्क छ । साथै, उनले अदालतमा दशैँको अवसरमा दिइने १५ दिने बिदालाई कटौती गरी ६ दिनमा सीमित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

    सांसद मदनकुमारी शाहले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका विस्थापितहरूको अवस्था दयनीय भएको र सरकारको अदूरदर्शी निर्णयका कारण ११ जनाको मृत्यु भइसकेको जानकारी दिए । पछिल्लो समयमा दुई जनाले आत्महत्या गरेको घटना उल्लेख गर्दै उनले गरिब र भूमिहीनहरूको स्थायी बसोवासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे । 

    सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले पाल्पाको रामपुरमा वर्षाका कारण भएको क्षति र वागमती किनारका सुकुम्बासीहरूको असुरक्षाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सुरक्षित स्थान भनिएका होल्डिङ सेन्टरहरूमा नै मानिसको मृत्यु हुनु दुःखद भएको भन्दै उनले सरकारको जवाफ माग गरे । 

    सांसद युवराज शर्माले मुलुकमा क्षयरोग, जापानीज इन्सेफ्लाइटिस र स्क्रब टाइफस जस्ता रोगको प्रकोप बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।जाजरकोटका पहिरो पीडितहरू त्रिपालमुनि बिरामी परेको समयमा मन्त्री र सांसदहरू जिम्मेवार नदेखिएको उनको आरोप छ ।

    सांसद सुरेशकुमार आले मगरले धर्मलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषयका रूपमा परिभाषित गर्दै राज्य धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्ने धारणा राखे । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्यको कुनै निश्चित धर्म नहुने तर्क गर्दै उहाँले धार्मिक स्वतन्त्रतालाई व्यक्तिगत मामिलाका रूपमा मात्र लिनुपर्नेमा जोड दिए ।   

    images
    प्रकाशित मिति :भाद्र ३ २०८३ बुधवार - १४:०३:१९ बजे
    प्रतिक्रिया

    खबरसेन्टर

    Admin Of Khabar Center.

    सम्बन्धित समाचार

    © 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij