काठमाडौं । मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा भदौ १ गते बसेको सचिवहरूको बैठकले प्रशासनिक सुधार, कानुन परिमार्जन र विकास निर्माणलाई गति दिने गरी १० निर्णयहरू गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले चालू आर्थिक वर्ष २०८३\८४ लाई ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ का रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै प्रचलित कानुनहरूको समसामयिक परिमार्जन, खारेजी र नयाँ कानुन निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिने लक्ष्य लिएको छ। 

यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा गठित उच्चस्तरीय सुधार समितिलाई सहयोग गर्न र आवश्यक तथ्य तथा सूचना उपलब्ध गराउन सबै मन्त्रालय र निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।

एफएटीएफले पहिचान गरेका सुधारका क्षेत्रमा काम गरी नेपाललाई ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न तर्जुमा गरिएको कार्ययोजनालाई प्रभावकारी र समयबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको मुख्यसचिवले हस्ताक्षर गरेर सार्वजनिक गरिएका निर्णयमा उल्लेख छ । 

मन्त्रालय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत वा प्रशासनिक समस्याहरू सचिवहरूकै आपसी समन्वयबाट समाधान गर्ने र त्यहाँबाट हुन नसकेका विषय मात्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गर्ने पद्धति बसाल्ने निर्णय भएको छ। आगामी भदौ २२ गते मनाइने निजामती सेवा दिवसको तयारीका लागि कार्यक्रमको खाका तीन दिनभित्र पेस गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

यस्तै, संविधानको धारा ५३ बमोजिम सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न आवश्यक विवरणहरू भदौ ८ गतेभित्रै उपलब्ध गराउनुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ। यी निर्णयहरूले सरकारी कार्यप्रणालीलाई थप नतिजामुखी र जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

यसको नियमित अनुगमन र समन्वयका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित टोलीले काम गर्नेछ। साथै, शासकीय सुधारका प्रयासहरूलाई केवल प्रक्रियागत पालनामा मात्र सीमित नराखी सेवा प्रवाह, पारदर्शिता, डिजिटल कार्यप्रवाह र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितासँग जोड्ने निर्णय समेत गरिएको छ।

विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न बैठकले ‘शून्य दिन खरिद नीति’ लाई कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको यो नीति अन्तर्गत हालसम्म खरिद प्रक्रिया सुरु नभएका आयोजनाहरूको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन बैठकले दिएको छ।

यसका साथै, मन्त्रालयगत कार्ययोजना र माइलस्टोनहरू तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गर्ने र सचिव बैठकका निर्णयहरूको प्रगति विवरण प्रत्येक महिनाको २७ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।