२०८३ भाद्र ४ गते बिहिवार
२०८३ भाद्र ४ गते बिहिवार
.gif)
काठमाडौं । सरकारले सडक तथा पुलको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि मालवाहक सवारीको भारवहन क्षमतालाई कानूनी परिधिभित्र राख्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।
हाल मालवाहक सवारीले ल्याउने गरेको ओभरलोडका कारण सडकमा खाल्डाखुल्डी पर्ने, सडकको सतह दबिने र पुलमा क्षति पुग्ने गरेको देखिएको छ । सरकारले क्षमताभन्दा बढी लोड बोक्ने मालवाहक सवारीलाई पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्नेगरी कानून बनाउन लागेको हो । प्रश्तावित सार्वजनिक सडक विधेयकमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी भार बोकेमा सवारीधनीलाई प्रतिपटक पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रश्ताव गरिएको छ ।
विधेयकको दफा १३ मा मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन तथा जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले मालवाहक सवारीसाधानले अत्याधिक लोड बोकेर सडक तथा पुललाई क्षति पु¥याएका आरोप लगाए। राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएका सडकलाई टिकाउ बनाउन कानूनले तोकेको भारवहन सीमा पालना गराउनु आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
उनका अनुसार हाल चार लेनका सडक निर्माणमा प्रतिकिलोमिटर २५ देखि ३० करोड रुपैयाँसम्म लागत लाग्ने गरेको छ । सडकमा क्षति पुग्ने गरी क्षमताभन्दा बढी भार बोक्ने सवारीलाई नियन्त्रण गर्नु सरकारको बाध्यता भएको उनले बताए ।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
