२०८२ फाल्गुण १६ गते शनिवार
२०८२ फाल्गुण १६ गते शनिवार
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३\८४ को बजेटलाई लक्षित गर्दै सरकारले राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको माई २८ को निर्णय बमोजिम राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा यस्तो समिति बनाएको हो ।
समितिमा निजी क्षेत्र, विषय विज्ञ र सरोकारवाला निकायहरूको प्रतिनिधित्व रहने गरी उक्त समिति गठन भएको हो। समितिमा सरकारी निकाय, नियामक निकाय, प्राज्ञिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू सदस्य रहेका छन्।
समितिको सदस्यहरूमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख वा वरिष्ठ प्राध्यापक, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रहेका छन्। त्यसैगरी, विषयगत विज्ञताको उपयोग गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट मनोनीत दुई जना विज्ञ (एक अर्थविज्ञ र एक करविज्ञ) लाई पनि समितिमा समावेश गरिएको छ।
निजी क्षेत्रको आवाजलाई नीति निर्माणमा समेट्नका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग व्यापार महासंघ र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष वा उनीहरूले तोकेका वरिष्ठ पदाधिकारीहरूलाई सदस्यको रूपमा राखिएको छ। साथै, नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि पनि समितिमा रहनेछन्। समितिको सदस्य(सचिवको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिवलाई दिइएको छ।
समितिअन्तर्गत ९ वटा उप(समिति गठन गरिएको छ । जसमा आन्तरिक राजस्व, भन्सार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, उद्योग–वाणिज्य तथा लगानी, कृषि(ऊर्जा(पर्यटन, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, गैरकर तथा अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापन, समष्टिगत आर्थिक तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण समावेश छन्।
उप(समितिहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रअनुसार अध्ययन गरी २०८२ चैत मसान्तभित्र मुख्य समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ । समितिले काम पनि प्रारम्भ गरिसकेको जनाइएको छ ।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
