२०८२ माघ १४ गते बुधवार
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद सदस्य नभएको व्यक्तिलाई पुनः मन्त्री नियुक्त गर्नु असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ।
सर्वोच्चको आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदमलाई असंवैधानिक ठहर गरेको हो। रिट निवेदकले माग दाबी गरे बमोजिम उक्त कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij