काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको रुपमा लिएको शपथ अहिले विवादमा परेको छ। शपथका क्रममा आएका केही शव्दलाई ‘त्यो भन्न पर्दैन’ बाट शुरु भएको विवाद अहिले संघीय कानुनै नभई शपथ लिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ।

सर्वोच्चमा दर्ता भएको उक्त निवेदन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफ्नै इजलासमा पेशी राखेर सुुनुवाइ गर्दै छन्। यससम्बन्धी विवादमा चार थान रिटमा सर्वोच्चमा सुनुवाइ शुरु भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीसहितले रिट दायर गरेका छन्।

राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीबाट संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसारको सरकारको रुपमा शपथ लिँदा प्रधानमन्त्रीले त्यो पर्दैन भनी निर्देशन दिएका थिए। यसले शपथ ग्रहणलाई झनै विवादित बनायो। विवादित अंश २०७० सालको व्यवस्थापिका–संसद् कार्य सञ्चालन नियमावलीको भाषा थियो। 

त्यहीअनुसार राष्ट्रपतिले ढाँचा अनुसारका तीनवटै छनोट पढिन्, तर प्रधानमन्त्रीले ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने र ‘ईश्वर’ भन्नेलाई छोडेर आफ्नो रुचिको छनोटको तेस्रो क्रममा रहेको ‘देश र जनताको नाममा’ भन्ने छानेर पढे। ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने प्रधानमन्त्रीले छुटाए अनि राष्ट्रपतिले दोहोर्‍याएर भनिन्।

शपथ जुन भाषामा छ त्यही रुपमा लिनुपर्छ भन्ने नेपालको नजिर नै रहेको छ। तत्कालीन समयमा एउटा भाषामा गराइएको शपथ अर्को भाषामा लिँदा संविधान नै संशोधन गरेर शपथ लिनु परेको थियो। 

सर्वोच्चको नजिर भन्छ– शपथ जुन भाषामा जसरी लेखिएको छ त्यसैगरी लिनु र दिलाउनु पर्छ। नेपालका प्रथम उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले २०६५ साल साउन ८ गते शपथ लिँदा हिन्दी भाषाबाट लिएपछि विवाद भएको थियो। राष्ट्रपति रामवरण यादवले शपथ गराउँदा उनले आफै हिन्दीमा उल्था गरेर शपथ लिएका थिए।

त्यो विरुद्धमा अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। सर्वोच्च अदालतले झाले लिएको शपथलाई असंवैधानिक ठहर्‍याउँदै सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्ति सबैको शपथ ग्रहण समारोह ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने ब्याख्या गरेको थियो। त्यसमा पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशको शपथ ठूलो महत्त्वका साथ हेरिने भनिएको छ। शपथको ढाँचा र त्यसभित्र परेका शब्द शपथ लिँदा कतै छुट्न जान्छ वा कुनै शब्द तलमाथि पर्दछ कि भनी ज्यादै होसियारीका साथ शपथ लिने कार्य सम्पन्न गरिने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। 

आफ्नै कार्यको सम्बन्धमा र आफ्नै कार्यालय विपक्षी भएको मुद्दामा संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अख्तियारी पाएको सर्वोच्च अदालतले यस्तो सिद्धान्त १२ वर्ष अघि नै बनाएको विषयलाई पनि बेवास्ता गरेपछि अहिले अर्को मुद्दा दायर भएको देखिन्छ। 

सर्वोच्चले सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिलाई पदको शपथ लिन कानुनी रूपमा नै अनिवार्य हुने उक्त फैसलामा भनेको छ। संविधानको संरक्षण र पालना गर्नुपर्नै उपराष्ट्रपतिलाई राजनीतिक गतिविधिमुक्त राख्ने संविधानको स्पष्ट उद्देश्य हुँदा उपराष्ट्रपतिले आफूलाई राजनीतिक व्यक्तिको हैसियतमा राख्नु उचित देखिन नआउने फैसलामा उल्लेख छ।

फैसला हेर्नको लागि तल दिइएको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् :

https://drive.google.com/file/d/1ZTxQTWKafFJc9NvhBOvz4_GgzFVujKRh/view