दोश्रो विश्व युद्धको समाप्ति संगै शुरु भएको अमेरिका–सोभियत संघ बीचको (पुँजीवाद र साम्यवाद÷समाजबाद) बैचारिक द्वन्द्व (शित युद्ध) सन ९० को दशकमा सोभियत संघको पतन संग शुरु भएको विश्वब्यापिकरणको युगले समाप्त गरेको थियो । यद्यपि बैचारिक युद्धको समाप्तिको घोषणा औपचारिकरुपमा नभएपनि सम्पूर्ण विश्व नै एउटा गाउँमा रुपान्तरण गर्न सफल विश्वब्यापिकरणले बिचारको युद्ध भन्दा प्रविधिको आदानप्रदान नै मिलनबिन्दु बन्न पुगेको थियो । संचार क्षेत्रमा आएको नविनतम संचार प्रविधिले विश्वलाई नै जोड्ने माध्यम बन्न पुगेको थियो । यद्यपि बैचारिक युद्धको बिवाद समाप्त भएपनि शक्तिको होडबाजी र शक्ति आर्जन गर्ने होड अद्यापि छदैछ । तर बिचारको कट्टरता भने सन ९० को दशकबाट मत्थर हुन पुगेको थियो ।

विश्वब्यापिकरणको प्रभावस्वरुप नेपालमा बहुदलीय ब्यवस्थाको स्थापनाको लागि अनुकूल वातावरण बन्यो । विश्वब्यापिकरणको प्रभावस्वरुप छयालिस सालमा बहुदलीय ब्यवस्थाको स्थापना भयो । संसारभर विश्वब्यापिकरणको युगको थालनी भएको भएपनि संसारभरी चलेको  ट्रेण्ड बिपरित नेपालमा स्थापना भएको बहुदलीय ब्यवस्थाका प्रावधानलाई समेत अस्वीकार गर्दै २०५० फागुन १ गतेबाट तत्कालिन माओवादीहरुले सशस्त्र बिद्रोहको थालनी गरेको थिए ।

उनिहरुको सशस्त्र बिद्रोहको कारण १७ हजार भन्दा बढी नेपालीहरु मारिए । नेपालले भर्खरै स्थापना गरेका बिकासका संरचनाहरु ध्वस्त पारिए । नेपालबाट ठूलो संख्यामा युवा जनशक्ति मुलुकबाट पलायन भयो । जसको असर नेपालको कृषि, उद्योग, पर्यटन जस्ता हरेक क्षेत्रमा क्रमशः देखिन थालिसकेको छ । जसको कारण बिकासको हिसावले नेपाल ५० बर्ष पर धकेलियो । त्यहि माओवादी युद्धकै कारण आज नेपालबाट एकतिहाई जनसंख्या नेपालबाट बिदेशिएका छन् ।

हुनत माओवादीहरुले बैचारिक राजनीतिको वकालत गर्दै आएको भएपनि उनिहरुले उठाएका जातिय , क्षेत्रीय र धार्मिक एजेण्डाहरु आफैमा बिवादस्पद र बैचारिक आन्दोलनका बिरुद्ध थिए । कुनै पनि कम्युनिष्ट पार्टीले बर्गीय कुरालाई छोडेर जातिय र क्षेत्रिय कुरा गर्दैनन् । तर, माओवादीहरुले आफ्नो संगठन बिस्तारको लागि नेपालका हरेक जात जातीहरुलाई जातीय राज्य बाँडेर आम नेपालीहरुलाई बिभाजन गर्ने कोशिस गरेका थिए  । माओवादीहरुको कथित बैचारिक क्रान्तिको आन्दोलन उनिहरु दुईहजार त्रिसठ्ठीमा खुला राजनीतिमा प्रवेश गर्न साथ समाप्त भएको थियो । 

माओवादी आफैले अस्वीकार गरेको २०४७ सालको संविधान र त्यहि संविधान अनुसार २०५६ मा निर्वाचन भै म्याद सकिएको भएपनि जबरजस्ती पुनःस्थापित संसदमा ८३ सिट सहित संसद प्रवेश गरेपछि उनिहरुको राजनीतिक दर्शनको अबशान भएको थियो । बरु, माओवादीहरु संसदमा प्रवेश गरेपछि नयाँ प्रकारको ‘भागबण्डाबाद’  भन्ने नयाँ सिद्धान्त लागु हुन पुगेको थियो । आज त्यहि भागबण्डावादको राजनीतिले नेपाल आज आक्रान्त बन्न पुगेको छ । 

भागबण्डाबाद, अबशरवाद र प्रतिपक्ष बिहिन राजनीतिको पराकाष्ठाकोरुपमा बढेको चरम बिकृति, भ्रष्टाचार, कुशासन र  शिर्ष नेताहरुको दम्भले नेपाल लाई अन्र्तराष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको क्रिडास्थल बनाउने संभावना बढेर गएको छ । संसारभरकै राजनीतिको इतिहासको कुरा गर्ने हो भने सैन्य शासक, निरंकुश राजा या अन्य तानाशाहहरुले जनताको विश्वास गुमाएपछि मुलुकबाट पलायन भएको इतिहास छ । तर, सत्तरी बर्ष कुरेर बनाएको भनिएको जादुको छडी जस्तो संविधानसभाबाट बनेको संविधान, त्यहि संविधानले ब्यवस्था गरेको उन्नत प्रकारको लोकतान्त्रिक पद्धति र सरकार भनेर वकालत गर्ने गरेका शिर्ष नेताहरु जनताबाट भाग्ने अबस्था आउनु त्यो भन्दा दुर्भाग्य के होला ! लोकतान्त्रिक सरकारका प्रमुख मात्र होइन, बिपक्षी नेताहरु समेत सेनाको शरणमा पुगेर ज्यान जोगाउनुपर्ने अबस्था नेपालमा पनि देखियो । 

हुनत श्रीलंका र बंगलादेशमा पनि जननिर्वाचित भन्ने सरकारका प्रमुख देश नै छोडेर भागेका थिए । अहिले नेपालमा पनि बंगलादेश र श्रीलंकाको इतिहास दोहोरिएको छ । बरु, अनौठो के  भएको छ भने त्रिसठ्ठीको परिवर्तन पछि अत्यन्त निरंकुश राजा भन्दै नेपालको ऐतिहासिक परम्परालाई मेट्दै बिधिसम्मत बिधिबाट राजतन्त्र नहटाएपनि राजाले खुसी खुसी हासेर दरवार छोडिदिएका थिए । अहिलेपनि राजा प्रति जनताको सम्मान यथावत देखिन्छ । तर, राजनीतिक पार्टीका शिर्ष नेताहरु एक्लै हिड्न नसक्ने अबस्थामा पुगेका छन् । तर, उनिहरु अझैपनि आफ्ना कमी कमजोरीलाई स्वीकार्ने पक्षमा देखिदैनन् । कोहि नेता जेनजी युवाहरुको वास्तविक लिडर आफू भएको उदघोष गरिरहेका छन । कोहि अहिलेपनि आफ्ना कमजोरीलाई स्वीकार गर्नुको सट्टा अरुलाई दोष दिदै अझै राजनीतिलाई धुमिल गरिरहेका छन् ।
 
चरम भ्रष्टाचार, नितिगत निर्णयको नाउँमा भ्रष्टाचार जस्तो आरोपमा राजनीतिक उन्मुक्ति, बिकल्पहिन बन्ने अघोषित उदघोष, युवाहरुलाई राजनीतिमा आउन नदिने छेकवारको परिणाम स्वरुप जनमानसमा उत्पन्न भएको आक्रोसले शुरु भएको गत भाद्र २३ र २४ गतेको बिद्रोहले नेपाललाई राजनीतिकरुपमा अनिश्चयको भूमरीमा धकेलिदिएको छ । बैचारिक राजनीतिको आवरणमा ठूला राजनीतिक पार्टीहरु र तिनका शिर्ष नेताले हामीले स्वार्थ अनुकूलको जस्तो ब्याख्या गरेपनि त्यहि राजनीतिक बिचार हुन्छ भन्ने दम्भयुक्त राजनीतिलाई जेनजी बिद्रोहले पर्दाफास गरिदिएको छ ।

यद्यपि भाद्र २३ र २४ गतेको बिद्रोह जनताको स्वभाविक आक्रोश भएपनि त्यहाँ भित्र घुसेका घुसपैठीयाले मच्चाएको विध्वंसले नेपालका ऐतिहासिक धरोहर नष्ट पारिएका छन् । त्यो अत्यन्त दुःखद हो । जसको परिपुरण हुने अबस्था छैन् ।  केवल एउटा उमेर समुहकोरुपमा मात्र चिनिएको जेनजी बिद्रोहले पचासौ बर्ष देखि बिचारको नाउमा ठगी खाने नेताहरुलाई झकझकाइदिएको छ । राजनीतिमा कोहि पनि बिकल्पहिन हुन्न भन्ने पाठ जेनजी बिद्रोहले सिकाइ दिएको छ । तर, बिडम्वना जेनजी बिद्रोहले दिशाबोध गर्न सकेन, नेपालको राजनीति अझ अध्यारो खाडल तर्फ धकेलिदिएको छ । 

जेनजी बिद्रोहको नाउँमा एकठाउँमा भेला भएका युवाहरु टुक्रा टुक्रामा बिभाजन हुनुले राजनीति अझै अन्योलग्रस्त बन्न पुगेको छ । उनिहरुले गरेको बिद्रोहको समापन या बैठान नयाँ सिराबाट राजनीतिको थालनी गरेको भए संभवत राजनीतिले एउटा कोर्स लिन सक्दथ्यो । तर, उनिहरुले हिजो भ्रष्टाचार गर्ने एउटा माध्यम बनेको संघात्मक ब्यवस्था सहितको संविधानको खारेजी नगरी फगत केपी ओलीको सरकारलाई मात्र बिस्थापन गर्न साथ क्रान्ति सफल भए झै छोडिदिए । जसले यहि संविधानको निरन्तरता र उहि प्रकारको प्रवृत्तिलाई कायम राखेको कारण बिद्रोह अधुरो बन्न पुगेको छ । नेपालको राजनीति मझधारमा अल्मलिएको छ ।  

यद्यपि जेनजी नाउँको बिद्रोहले नेपालमा करिव साढे तीन दशक देखि एकछत्र लुट मच्चाईरहेको समुहलाई सत्ताबाट पाखा त लगाएको छ । तर, राजनीतिले सहि दिशा लिने अबस्था देखिएको छैन् । यति ठूलो जेनजी बिद्रोह भएको भएपनि नत जेनजी हरुको सरकार बनेको छ । नत उनिहरुले यो आउटडेटेड संविधान नै फाल्न सके । उनिहरुको बिद्रोहकै बीच जेनजी संग सरोकार नै नराख्ने समुहले राजनीतिक सत्तालाई कब्जा गर्न सफल भएका छन् ।  जसले गर्दा उनिहरुको बिद्रोहले राजनीतिक मान्यता पाउने संभावना समेत टाढा हुन थालेको छ । बरु, यहि आउटडेटेड संविधान अन्र्तगत रहेर चुनाव गर्ने र राज्य सत्ता कब्जा गर्ने शक्ति केन्द्रको चाहना मात्र पुरा हुने संभावना बढेर गएको छ ।
 
निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको बोलाएको अवस्था र दर्ता भएका दलहरुको अबस्था हेर्दा नेपालमा अब बैचारिक राजनीतिको आधारमा प्रतिस्प्रर्धा होइन, जातिय, क्षेत्रीय मात्र होइन राजनीतिक चेतना भएका समुहहरु भन्दा शक्ति केन्द्रहरुको इशारा र प्रायोजन गरेका समुहहरुको प्रतिस्प्रर्धा हुने देखिएको छ । 

शक्ति केन्द्रको उद्देश्य फरक फरक प्रकारका समुहहरुलाई चुनावमा उतार्ने, यो बहाल रहेको संविधानबाट कहिल्यैपनि बहुमतको सरकार बन्ने अबस्था नरहेकोले, निर्वाचन पछि आफ्ना इशारामा चल्ने टुकडीहरुलाई गठबन्धन गराई शासन सत्ता कब्जा गर्ने उद्देश्य रहेको देखिन्छ ।  जसले गर्दा नेपाल अझै लामो समय सम्म अस्थिरतामा जाने र बिदेशीहरुको क्रिडास्थल बनाउने कोशिस त होइन भन्ने अबस्था देखिन थालेको छ । जुन अबस्था आउन नदिनको लागि जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीका जिम्मेवार युवा नेताहरुले यो संविधानको खारेज गरी नयाँ सिराबाट राजनीतिको थालनी गर्नुपर्छ । अन्यथा चुनाव भइ नै हालेपनि कुनै राजनीतिक समाधान निस्कने अबस्था देखिदैन । गम्भीरतापूर्वक सोचौ ।