२०८२ भाद्र १ गते आइतवार
२०८२ भाद्र १ गते आइतवार
काठमाडौं । सरकारले तिर्न बाँकी हुने नवीकरण शुल्कको वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लिने गरी एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने तयारी गरेको छ।
एनसेलले आफ्नो दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरणका लागि किस्ता सुविधाको माग गर्दै आएको थियो । सोहीअनुसार सरकारले तिर्न बाँकी नवीकरण शुल्कको वार्षिक १० प्रतिशत व्याज लिने गरी एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने तयारी गरेको हो ।
यससँगै एनसेलको लाइसेन्स नवीकरणको विषय अहिलेलाई समाधान हुने भएको छ । ब्याज असुल्ने विषयलाई लिएर सरकारले सरकारी र निजी कम्पनीमाथि विभेद गरेको आरोप लागेको छ ।
एनसेललाई यसरी किस्ता सुविधा दिन आज (बिहीबार)बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय सरकारी स्रोतले जनाएको छ । एनसेलले आफ्नो तेस्रोपटकको अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि पाँच वर्षमा पाँच किस्ता माग गरेको थियो ।
नेपाल टेलिकमले पाँच वर्ष पहिला तिर्नुपर्ने २० अर्ब नवीकरण शुल्क लाइसेन्सको म्याद नाघेपछि गत वैशाखमा व्याज र जरिवानाबिना नै उठाएको थियो । त्यसपछि नेपाल टेलिकमको लाइसेन्स सरकारले करिब २१ करोड रुपैयाँमै नवीकरण गरिदिएको थियो ।
सरकारले एनसेलबाट मात्रै ब्याज असुल्न खोज्नु विभेदजन्य भएको सरोकारवालाहरूको टिप्पणी छ । एनसेलले कानुनअनुसार अनुमतिपत्रको म्याद सकिनुभन्दा तीन महिनाअघि गत जेठमा नै नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष निवेदन पठाएको थियो ।
एनसेलले पहिलो किस्ता स्वरुप चार अर्ब रुपैयाँ पनि बुझाएको थियो । एनसेलले सुरुआतदेखि नै सरकारले निजी कम्पनीमाथि विभेदको नीति अपनाएको आरोप लगाएको छ ।
एनसेलबाट ब्याज लिएपछि सरकारले नेपाल टेलिकमबाट पनि ब्याज लिनुपर्ने कुरा उठ्ने देखिन्छ । एनसेलको जीएसएम सेवाको लाइसेन्सको म्याद भदौ १५ मा सकिँदै छ ।
© 2025 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
