Logo

२०७९ जेठ ८ गते आइतवार

images

वैदेशिक रोजगार व्यवसायको सकारात्मक पाटा, अप्ठ्यारा र एशोसिएसनमा समावेशीताको सवाल

वैदेशिक रोजगार व्यवसायको सकारात्मक पाटा, अप्ठ्यारा र एशोसिएसनमा समावेशीताको सवाल

खबर सेन्टर

५ बैशाख २०७९
  • 1.8K
    SHARES
  • images
    images
    वैदेशिक रोजगार व्यवसायको सकारात्मक पाटा, अप्ठ्यारा र एशोसिएसनमा समावेशीताको सवाल
    images

     झोलामा मिडिया बोकेर पैसाको आधारमा प्रचार सामग्री बनाउने कथित एकाध मिडिया र एकाध एजेन्टका कारण बेलाबेलामा बैदेशिक रोजगारदातालाई विवादमा ल्याउने दुश्प्रयास गरिएतापनि साँच्चैका वैदेशिक रोजगारदाताहरु पिडक होइनन्, पिडीत बनेका छन् । उनीहरुको उचित मागलाई समेत राज्यले बेवास्ता गरिदिँता व्यवसायी हरु थप पीडामा पर्नुपरेको वास्तविकता आज हामीसमक्ष छ । तीन दशकको खास इतिहास बोकेको यस व्यवसायलाई अनावश्यक रूपमा बद्नाम गर्ने दुश्प्रयास बेलाबेलामा भइरहेकै बेला कोरोनाको कारणले व्यवसायीहरु थप पिडीत बने । प्रत्येक दिन झण्डै १५०० जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गरेककोमा कोरोनाकालमा त्यो ठप्पप्राय भयो र अहिले यो व्यवसायले विस्तारै गति लिन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा व्यवसायलाई सुचारु गर्न व्यवसायीको तर्फबाट उठाईएको/उठाइने कदमप्रति सरकारको तर्फबाट सकारात्मक सहयोगको आवश्यकता छ । त्यसो भएन भने देशको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा बोकेको यो व्यवसाय धराशयी हुने पक्का छ र यसको दोषको भागीदार पनि सरकार नै हुनुपर्नेछ ।
     

    images
    images
    images

    फ्रि भिसा फ्रि टिकटको सवाल र यसको व्यवहारिक पक्ष 
    अहिले वैदेशिक रोजगारदातालाई सबैभन्दा मारमा कथित ‘फ्रि भिसा’ ‘फ्रि टिकट’ को अव्यवहारिक प्रावधानले पारेको छ । सरकार ‘फ्रि’को शैद्धान्तिक नारा लगाउँछ तर यसको व्यवहारिक पक्ष बुझ्न चाहँदैन, व्यवसायीहरुले एजेन्टलाई दिनुपर्ने कमिशन र उनीहरूको लगानीलाई जोगाउनुपर्ने वास्तविकतालाई उ जान्दैन । यसले गर्दा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले चर्को मार खेप्नु परिरहेको छ । दूतावासहरुको झण्झटिलो रवैया कुनै पनि देशको रोजगारदाताले आफ्ना निम्ति चाहिने कामदारको संख्या तोक्ने र सम्बन्धित देशको दूतावासले ‘एटेष्टेड’ गर्नुपर्ने प्रावधान अहिले छ । यस्तो कार्यमा कहिलेकाहिँ दूतावासबाट झण्झट थप्ने कार्य भइरहेको छ । यस प्रक्रियालाइ सहज तथा व्यहारिक बनाउनको लागि सरकारले दुतावासलाई निर्देशन जरुरी छ । दिएको हुन्छ । त्यही भिसाका आधारमा नेपालीहरू वैदेशिक रोजगार दाताहरूमार्फत सम्बन्धित देशमा कामका निम्ति जाने गर्दछन् । तर अहिले सरकारले नै सम्बन्धित देशबाट प्राप्त अनलाइन कागजातलाई अस्वीकार गरिदिएपछि रोजगारदाताहरूमा समस्या उत्पन्न भएको छ । सरकारी यस्तो रवैयालाई उसको आर्थिक चलखेलको नियत भन्न सकिन्छ । अहिले कोभिड– १९ को महामारीले आक्रान्त नपारेको पेसा व्यवसाय सायद विरलै होला ।

    वैदेशिक रोजगारीले ल्याएको सकारात्मक परिवर्तन 
    वैदेशिक रोजगार व्यवसायको सुरुआतसँगै नेपाली समाजमा महत्वपूर्ण प्रभावहरू देखिन थाले । बेरोजगार युवाहरूले आफ्नो ज्ञान, सीप र क्षमताअनुसार विदेशमा काम गर्दा देशले बेरोजगारी समस्या भोग्नुपरेन भने विदेशबाट भित्रिएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सहयोग गर्यो । वैदेशिक रोजगारीले मान्छेको क्रयशक्ति बढ्यो । वैदेशिक रोजगारीकै कारण हिजोका गरीव जनताले पनि वैदेशिक रोजगारीमार्फत स्तरीय गाँस, बास, कपास र शिक्षामा पहुँच पुर्याए जसले गर्दा स्वस्थ समाज र दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्नेदिशामा देश अगाडि बढ्नसक्यो । त्यतिमात्रै होइन, विदेशमा सिकोको ज्ञान र सीप नेपाली माटोमा लागू गर्दा धेरै युवाहरूले मनग्गे आर्थिक लाभ लिइरहेका छन् । यसबाट आर्थिक लाभमात्र भएको छैन, नेपालीहरूको पहिचान विदेशसम्म पुगेको छ । आर्थिक अभावको कारण उत्पन्न असन्तोष नैराश्यतालाई समेत वैदेशिक रोजगारीले अन्त्य गरिदिएको छ भने देशलाई आधुनिकीकरण र सहरीकरणमा लैजान पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । त्यसैले, देशको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा यस्तो महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन भूमिका खेल्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसाय र व्यवसायीप्रति सरकार नकारात्मक होइन, सकारात्मक र सहयोगी देखिनु जरुरी छ भन्ने कुरा व्यसायीले सुनाउनुभन्दापनि सरकार आफैले बुझ्नु आवश्यक छ । 

    वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका समस्या र सरकारको दायित्व 
     पछिल्लो समयमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुलेसँगै वैदेशिक रोजगार व्यवसायले गति लिएको छ तर रोजगार दाता राष्ट्रहरूले विदेशी कामदार आफ्नो देशमा भित्र्याउन स्वीकार नगरेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुल्दैमा यस व्यवसायले प्रभावकारी ढंगले गती लिन्छ भन्ने होइन । विशेष गरी नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य खाडी राष्ट्रहरूमा बिदामा घर आएका कामदारहरूको श्रम स्वीकृति दिने काम भइरहे तापनि संस्थागततर्फ भने बन्द नै रहेको छ । पछिल्लो समय सरकारले संस्थागततर्फको श्रम स्वीकृति खुलाउने निर्णय गरे तापनि सम्बन्धित रोजगारदाता मुलुकबाट कोभिड– १९ का बीच के–कसरी कामदारहरू लिने भन्ने स्पष्ट धारणा आइनसक्दा अन्योल बढेको छ । नेपाली कामदारहरूको प्रमुख गन्तव्य मुलुकमध्येको मलेसियाले आगामी डिसेम्बरसम्मका लागि विदेशी कामदार नलिने निर्णय गरेको छ भने युएई, साउदी अरब, कतार, कुवेत, ओमान जस्ता देशहरूमा केही मात्रामा नयाँ कामदाहरूको माग रहे तापनि कोभिड– १९ का कारण त्यो तत्काल खुल्ने अवस्थामा छैन । यस्तो अन्यौल नै रहेको बेला नेपाल सरकारले थप झण्झटिलो प्रकृया ल्याउनु दुखद् विषय हो । अहिले कोरोना भाईरसका कारणले अन्य क्षेत्रकाझैं वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पनि चर्को मारमा परेका छन् । यस मारबाट केही मात्रामा मात्रै भएपनि सहजता पाउन व्यवसायीहरूले राखेको धरौटी रकमको कमसेकम आधा रकम ईराक काण्डमा झैं व्यवसायीलाई घरभाडा तिर्न तथा कर्मचारीलाई तलव खुवाउन सके १ वर्ष नसके ६ महिनाको लागि भएपनि चलाउन पाउने प्रावधान सरकारले गरोस् भन्ने माग राख्दै आएको छ । तर सरकार यस विषयमा मौन बसेको छ यो व्यसायीहरूको लागि निकैनै दुःखदायी पक्ष हो । यी सवालहरूमा सरकारको मौनाता यसरी कायमै रहने हो भने व्यवसायीहरूले आफ्नो काम कारवाही अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छैन । यसबाट व्यवसायीहरूलाई मात्र होइन, देशलाई नै पर्नजाने घाटाप्रति सरकार सजग हुनैपर्दछ । कोभिड– १९ का कारण वैदेशिक रोजगार व्यवसाय ठप्पप्राय हुँदा रेमिट्यान्स घट्दो छ । जसले गर्दा देशकै अर्थतन्त्रसमेत सङ्कट उत्पन्न भएको छ । कोभिडका कारणले घर फर्कन बाध्य भएका कामदारहरूको समस्यामा रोजगार व्यवसायी होइन, यसमा सरकार जवाफेदेही हुनुपर्दछ । यो स्थितिमा नेपाल सरकारले वैदेशक रोजगारीमा रहेका विभिन्न झन्झटिला निर्णयहरू थप्ने भन्दा पनि यसलाई सहज बनाउन आवश्यक देखिन्छ । 

    ‘नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एशोसिएसन’मा समावेशीताको सवाल 
    समय अघि बढ्दैजाँदा विकासको परिभाषा पनि बदलिएको छ । कुनै ठाउँमा अग्लाअग्ला घरहरु बन्नुृ, कतैबाट पिच रोड जानुमात्रलाई आजकाल विकासको परिभाषाभित्र पारिंदैन । बरु विकास भनेको त सबैले खान, लाउन सक्ने र शिक्षा र स्वास्थ्यसम्म सबैको पहूँच पुग्नुलाई भनिन्छ । यसै मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै नेपालमा पनि समतामूलक समाजको निर्माण गर्न समावेशी र समानुपातिक राज्यको कल्पना गरियो । नेपाल पनि विभिन्न जातजाती, समाज र संस्कृतिले भरिपूर्ण देश भएकोले र उनीहरु जातजातिहरू सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा असमान भएकोले त्यसको अन्त्यको लागि संविधानमै यस्तो व्यवस्था गरियो । देशको मूल कानूनको रूपमा रहेको संविधानमै यस्तो व्यवस्था गरेपछि राज्य र प्रशासन संयन्त्रका सबैजसो स्थानहरुमा महिला, दलित, जनजाती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति पिछडिएको क्षेत्रहरुको पनि राज्यसत्तामा अहिले उपस्थिति रहेको छ र, लोकतन्त्र प्राप्तिपछि महिला, दलित, जनजाति र पिछडिएका क्षेत्रको आवाज पनि राज्यसंयन्त्रसम्म पुगेको छ । राज्य यसरी उनीहरुको आवाज सुन्न बाध्य हुनु भनेको उनीहरुको अधिकार संविधानमै ग्यारेण्टी गरिएकोले हो भन्न सकिन्छ । राज्यसत्ता र प्रशासनिक संयन्त्रलाई समावेशी बनाईएपछि जातजातिहरूबीच विद्यमान असमानतालाई क्रमशः घटाउँदै लगी समतामूलक समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य पूरा हुने दिशातर्फ अगाडि बढेको छ । यो सकारात्मक र मनन्योग्य पाटो हो । अहिले संघीय व्यवस्थापिकाको २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा १६५ जना बहुमतीयबाट (पहिलो हुने निर्वाचित हुने) र ११० जना समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँंदा भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलनको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ ।’ भनेर संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । यसरी राज्यका हरेक अंग समानुपातिक तथा समावेशी भइसक्दापनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई मूल मन्त्र बनाएर अगाडि बढ्ने लक्ष्य लिएको हाम्रो संस्था ‘नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एशोसियसन’ भने त्यस मार्गमा हिँडिसकेको छैन । त्यसैले हाम्रो एसोशियसनलाई पनि पछिल्लो समय विकसित न्यायोचित अवधारणा अनुसार समावेशी बनाउनु जरुरी छ । लोकतन्त्रको सच्चा हिमायती रहेको हाम्रो पार्टी नेपाली काँग्रेसको शुभेच्छुक संस्थाका रूपमा रहेको हाम्रो एशोसियसनले मूल पार्टीको मूल्य र मान्तालाई बोक्न सक्योभने मात्रै हामी र हाम्रो एशोसियसन पनि लोकतन्त्रको सच्चा पहरेदार रहेको ठहरिनेछ । त्यसैले हामी सबैले बेलैमा यसतर्फ पहलकदमी लिनु जरुरी छ । यसो गर्न सकिएन भने हामी प्रजातान्त्रिक पार्टीभित्रको अप्रजातान्त्रिक शुभेच्छुक संस्था बन्ने खतरा उत्पन्न हुनसक्छ । त्यसैले अब आउने हाम्रो एशोसियसनको नयाँ कार्यसमितिमा जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय, पिछडिएको क्षेत्र सबैको प्रतिनिधित्व हुनु आवश्यक छ । धन्यवाद । जय नेपाल ! 
    (श्रेष्ठ नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एशोसिएसन प्रबन्ध निर्देशक, शुभहारती म्यानपावर प्रा.लि. बालाजु, काठमाडौँ ।

    images
    प्रकाशित मिति :बैशाख ५ २०७९ सोमवार - ११:२४:२५ बजे

    खबर सेन्टर

    Admin Of Khabar Center.

    सम्बन्धित समाचार