काठमाडौं । सरकार र अनशनरत डा. गोविन्द केसीबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिसँगै शनिबार राति डा. केसीले आफ्नो २५औँ सत्याग्रह अन्त्य गरेका छन् । 

पटकपटकको छलफलपछि शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शनिबार राति नै त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेर सहमति गरी अनशन तोडाएका हुन् । 

सहमतिमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको मिति २०८३ असोज ३० गतेको निर्णय बमोजिम सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई एमबीबीएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रमको अनुमति प्रदान तथा सिट संख्या निर्धारण गर्ने; आर्मी मेडिकल कलेज (नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान)लाई एमबीबीएसमा सिट संख्या थप गरिएको निर्णय मापदण्ड बमोजिम भए/नभएको निक्र्योल गर्न प्रा. डा. रमेश प्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने । उक्त समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्ने तथा सरकारले उक्त प्रतिवेदनको सिफारिस लागु गरेपछि चिकित्सा शिक्षा साझा प्रवेश परीक्षाबाट उत्तीर्ण विद्यार्थीको म्याचिङ गर्ने उल्लेख छ । 

कार्यक्रमको अनुमति दिँदा वा सिट थप गर्दा मापदण्ड बमोजिम नभएको वा स्वार्थको द्वन्द्व भएको पाइएमा त्यसमा संलग्न आयोग, विश्वविद्यालय तथा मेडिकल कलेजका पदाधिकारीलगायत व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने सहमति भएको छ । 

दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ मा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको योग्यता तथा नियुक्तिलगायत विषयहरूमा आवश्यक संशोधन गरी दुई हप्ताभित्र मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अध्यादेश जारी गर्ने गरी अगाडि बढाउने । अध्यादेश जारी भएपछि नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया तुरुन्त अगाडि बढाउने । र, यसमा डा. गोविन्द केसीले दिएका सुझाव बमोजिम हुने गरी अगाडि बढाउने पनि सहमतिमा उल्लेख छ । 

डा. गोविन्द केसीको २४औँ सत्याग्रहको क्रममा मिति २०८३ साउन ११ गते भएको सहमति कार्यान्वयन हुन बाँकी बुँदाहरूको अक्षरशः पालना गर्ने सरकार र डा. केसीबीच भएको सम्झौतामा उल्लेख छ । 
सम्झौताको चार नम्बर बुँदामा यस सहमतिको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न सरकार तर्फबाट शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा, मन्त्रालयका एक सह–सचिव, तथा प्रा डा. गोविन्द केसीको तर्फबाट विजय बाबु शिवाकोटी, डा अमृत जैसी सहभागी गरी एक कार्यदल गठन गर्ने । र, उक्त कार्यदलमा सांसद पुकार बम तथा नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल समेत रहनेछन् । उक्त कार्यदलले महिनामा कम्तीमा एक पटक बैठक गर्ने उल्लेख छ । 

डडेलधुरा, इलाम, उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने विषयमा सरकारले बजेट बिनियोजनलगायत पूर्वाधार विकासमा तदारुकताका साथ काम गर्ने । बर्दिबासमा मेडिकल कलेजको स्थापना तथा सञ्चालन कार्य तत्कालै अगाडि बढाउने पनि सहमति भएको छ ।

सम्झौताको ६ नम्बर बुँदामा भने कात्तिक २१ गते डा. गोविन्द केसीले सत्याग्रहका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू अन्त्य गर्ने उल्लेख छ । 

डा. केसीको अनशन तोडिएसँगै मन्त्री पोखरेलले अब यो नै डा. केसीको अन्तिम अनशन हुने बताए । उनले भने, “डा. केसीको यो अन्तिम अनसन हो । उहाँसँग भएका सहमतिअनुसार कार्यन्वयन प्रक्रिया अघि बढ्छ ।” 

डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच भएको सहमतिमा डा. केसी, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल, प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा. डा. जगदीश अग्रवाल, सांसद् पुकार बम र नेपाल मेडिकल एसोसियसनका अध्यक्ष डा. बद्री रिजालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।