काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित रसुवाको टिमुरेवासी दुई महिनादेखि काठमाडौंमा आश्रय लिएर बसिरहेका छन् । सरकारले स्थायी पुनर्स्थापनाको ठोस योजना नल्याएपछि उनीहरू आफ्नै थातथलो फर्कने तयारीमा जुटेका छन् ।

हाल स्वयम्भुस्थित मुस्ताङ गुम्बामा २०७ पुरुष र २०४ महिलासहित ४११ जना बाढीपीडित आश्रित छन् । उनीहरूमध्ये १७१ जना बालबालिका र ८० जना वृद्धवृद्धा रहेका छन् । सुरुमा १० दिन यल्लो गुम्बामा राखिएका उनीहरूलाई त्यसपछि मुस्ताङ गुम्बामा स्थानान्तरण गरिएको थियो । गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–२ टिमुरेका बासिन्दा हाल काठमाडौंको स्वयम्भुस्थित मुस्ताङ गुम्बामा अस्थायी रूपमा बसिरहेका छन् । लामो समयसम्म आश्रयस्थलमा बस्न सम्भव नभएको भन्दै उनीहरूले तिहारपछि गाउँ फर्कने योजना बनाएका हुन् ।

स्थानीय कामी नुर्बु तामाङले सरकारले आफूहरूको स्थायी व्यवस्थापनबारे कुनै जानकारी नदिएको गुनासो गरे । टिमुरेमाथिको सुरक्षित डाँडामा बस्ती बसाउने योजना रहेको भन्दै उनले त्यसका लागि अस्थायी टहरा र खाद्यान्नको व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग माग गरे । उनले रसुवागढी नाका छिटो सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेमा पनि जोड दिए । आफूहरू कुनै विदेशी शरणार्थी नभई पुस्तौँदेखि सीमाको सुरक्षा र संरक्षणमा योगदान गर्दै आएका स्थानीय बासिन्दा भएको उनको भनाइ छ ।

अर्की पीडित पासाङ तामाङले गाउँ फर्कनका लागि बाटो निर्माण र सुरक्षित बासस्थानको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन् । तत्काल गाउँ फर्कन सम्भव नभए सबै विस्थापितलाई एकै ठाउँमा बस्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको माग छ ।

बाढीपीडितहरूका अनुसार भदौ १० गतेको बाढीपछि उनीहरू डाँडामा आश्रय लिन पुगेका थिए । उद्धारको प्रतीक्षामा दिनभर बसे पनि तत्काल उद्धार हुन नसकेपछि गाउँमै रात बिताउनुपरेको थियो । भोलिपल्ट हेलिकप्टरमार्फत उनीहरूलाई धुन्चे ल्याइएको र त्यहाँबाट सडकमार्ग हुँदै काठमाडौं पुर्‍याइएको थियो ।

सरकारले अस्थायी आवासका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि उक्त रकम काठमाडौंमा बस्न पर्याप्त नभएको पीडितहरूको गुनासो छ । पेम्बा जाङ्मु घलेका अनुसार परिवारसहित बस्न एउटा फ्ल्याट भाडामा लिनै २० देखि २५ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यसैले राहत रकमभन्दा पनि सुरक्षित रूपमा गाउँ फर्कने वातावरण बनाइदिनुपर्ने उनको माग छ ।

लामो समयसम्म आफ्नो समाज, संस्कृति र खानपानभन्दा टाढा बस्नुपर्दा बालबालिका तथा वृद्धवृद्धालाई समेत समस्या भइरहेको पीडितहरूले बताएका छन् । उनीहरूले अभिभावकविहीन बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र भविष्यमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।