काठमाडौं ।  पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विपद्पछिको आपतकालीन पुनःस्थापना, राहत तथा पुनर्निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आठ वटा विषयगत कार्यदल गठन गरेको छ । मन्त्रालयले २०८३ भाद्र १६ गते निर्णय गर्दै विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, सुरक्षा निकाय, सम्बन्धित विभाग र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश गरी यी कार्यदलहरू गठन गरेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार सडक पूर्वाधार पुनःस्थापनाका लागि माननीय मन्त्रीका सल्लाहकार सन्तोष पाण्डेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ, जसमा सडक विभागका उप महानिर्देशक शुभराज न्यौपाने, निर्माण व्यवसायी महासङ्घका प्रतिनिधि रामजी पन्त, राष्ट्रिय योजना आयोगका राजेश घिमिरे, नेपाली सेनाका प्रा.सह.से. सत्यकृष्ण प्रजापति, नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका श्रवण थापा र सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहेका छन् ।

त्यसैगरी, पुल तथा बेली ब्रिज निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि मन्त्रीका सल्लाहकार धर्मेन्द्र झाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल बनाइएको छ, जसमा सडक विभागका उप महानिर्देशक ललिजन खनाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका केशव सुवेदी, मन्त्रीको सचिवालयका दिनेश रावत, नेपाली सेनाका सेनानी डिकेश खड्का, एफक्यानेका शिवहरि घिमिरे र नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका विज्ञ प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् ।

खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापनतर्फ मन्त्रीका सल्लाहकार संजिवविक्रम राणाको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ । यस कार्यदलमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका उप महानिर्देशक रत्न प्रसाद लामिछाने, मन्त्रीका निजी सचिव राजेन्द्र बहादुर बम, राष्ट्रिय योजना आयोगकी शारदा ज्ञवाली, मन्त्रालयका सिडिई योगेन्द्र चित्रकार, नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका ई उमेश धिताल, युनिसेफका प्रतिनिधि अरुणिता मास्के, नेपाली सेनाका प्रा। सेनानी फिरोज महर्जन र एफक्यानेका सहदेव खड्का समावेश छन् ।

आवास तथा पुनर्वास व्यवस्थापनका लागि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उप महानिर्देशक प्रकाश अर्यालको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । यस कार्यदलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका दुर्गा बञ्जाडे, नेपाली सेनाका प्राप्रसे हरि गोपाल श्रेष्ठ, बाल अधिकारका लागि राष्ट्रिय अभियानका धिरज जोशी, नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका पोषण थापा र एफक्यानेका मंगलबहादुर शाही सदस्य रहेका छन् ।

स्थानीय पहुँच अभिवृद्धिका लागि झोलुङ्गे पुल तथा तुइन पुनःस्थापना कार्यदल सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनका आयोजना निर्देशक शंकर बुढाथोकीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको छ । यस कार्यदलमा नेपाली सेनाका प्राप्रसे पुरुषोत्तम कार्की, राष्ट्रिय योजना आयोगका राजेश घिमिरे, एफक्यानेका सन्तोष शाह, मन्त्रीको सचिवालयका पारस क्षेत्री, नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका ई मिलन अधिकारी र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहेका छन् ।

पहिरो तथा लेदो पन्छाउने कार्यदलको संयोजकत्व आयोजना निर्देशक झप्पर सिंह विश्वकर्मालाई दिइएको छ । यस कार्यदलमा मन्त्रीका सल्लाहकार जगतमान श्रेष्ठ, नेपाली सेनाका सह सेनानी भेष बहादुर पाण्डे, मन्त्रीको सचिवालयका आरपी महतो, नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका ई ऋषिकेश पोखरेल, एफक्यानेका सुरेन्द्र केसी र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहेका छन् ।

सञ्चार कार्यदलतर्फ उत्तर दक्षिणरव्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाका आयोजना निर्देशक धर्मेन्द्रकुमार झाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति बनाइएको छ, जसमा राष्ट्रिय योजना आयोगका राजेश घिमिरे, मन्त्रीको सचिवालयका हिम विक्रम केसी, नेपाली सेनाका प्रसे राजु क्षेत्री, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधि, एफक्यानेका उज्ज्वल गौतम र नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका ई ईश्वर पोखरेल सदस्य छन् । 

यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य कार्यदल खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका उप महानिर्देशक नारायणप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय बनाइएको छ, जसमा राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि, विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक धर्मराज खड्का, मन्त्रीको सचिवालयका मधु अर्याल, नेपाली सेनाका प्राउसे कपिन्द्र रायमाझी, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका बलबहादुर ठकुराठी र एफक्यानेका बालकृष्ण थापा सदस्य रहेका छन् ।

मन्त्रालयले गठित कार्यदलहरूका लागि १० बुँदे कार्यक्षेत्रगत शर्त तोकेको छ । यी कार्यदलहरूले विपद्बाट भएको क्षति तथा जोखिमको शीघ्र प्राविधिक एवम् वस्तुगत मूल्याङ्कनमा सहजीकरण गर्नेछन् भने तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने आपतकालीन पुनःस्थापना तथा सेवा पहिचान गरी सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गर्नेछन् । प्रभावित क्षेत्र, संरचना तथा बस्तीलाई जोखिम र प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरी तत्काल राहत एवम् पुनःस्थापनाका लागि ठोस कार्ययोजना तयार पार्ने जिम्मेवारी पनि कार्यदललाई दिइएको छ ।

यसैगरी, कार्यदलहरूले आवश्यक मानव स्रोत, उपकरण, सामग्री तथा वित्तीय स्रोतको आवश्यकता निर्धारण गर्ने र सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र एवम् विकास साझेदारहरूबिच समन्वय र सहजीकरण गर्नेछन् । दोहोरो लगानी र स्रोतको दुरुपयोग रोक्न एकीकृत योजना र सूचना प्रणाली प्रयोग गर्ने तथा नीतिगत, कानुनी, प्रशासनिक एवम् बजेटसम्बन्धी निर्णयका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।