१. सरकारले चमत्कारको सपना देखायो, परिणाममा सास्ती मात्रैः प्रमुख सचेतक दुलाल
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकारको सय दिनको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सुशासनको नारा केवल भ्रममा सिमित भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । 
मंगलवार संसद परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले सरकारले चमत्कार गर्ने दाबी गरे पनि जनताले आधारभूत सेवा पाउन समेत सास्ती भोग्नुपरेको आरोप लगाउनुभएको हो । प्रमुख सचेतक दुलालले सरकार बनेको समयावधिभन्दा पनि परिणामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले मन्त्रालयमा जम्बो सचिवालय र सल्लाहकारहरूको भर्तीलाई समेत औचित्यहीन कदम भनी आलोचना गर्नुभयो । उहाँले विगतका काण्डहरू छानबिन गर्न दुई तिहाइको सरकारलाई कसले रोकेको छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘जनताले विश्वास गरेर सुशासनका लागि मत दिएका थिए, तर आज नागरिकहरू ग्यास, अस्पताल र पासपोर्टका लागि लाइन बस्न बाध्य छन् । कानूनी राज्यमा कसैलाई पक्राउ गर्दा कारणसहितको पुर्जी चाहिन्छ । सरकारका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले जोशको पछि लाग्दा होस गुमाउनु भएन । मध्यरातमा गरिने गिरफ्तारीले गैरकानुनी बाटो समातेको पुष्टि हुन्छ ।’
आफ्नो दलमाथि लाग्ने आरोपको खण्डन गर्दै उहाँले आफूहरु सुशासनको लडाइँ लडिरहेको बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२. सरकारको कार्यशैलीप्रति नेकपा सांसद शर्माको आपत्तिः ‘अध्यादेशको शासन लोकतन्त्रको उपहास’
प्रतिपक्ष दलकी सांसद बलावती शर्माले सरकारले संसद्लाई छलेर ल्याएको अध्यादेशले राज्यका ८५ वटा महत्वपूर्ण संस्थालाई विवादित र नेतृत्वविहीन बनाएको भन्दै आलोचना गर्नुभएको छ । रोल... 
प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै सांसद शर्माले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सरकारले सुशासनको बहानामा ल्याएको सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश स्वेच्छाचारी र प्रतिशोधपूर्ण रहेको जिकिर गर्नुभएको हो । उहाँले सरकारको यस कदमले मेरिटोक्रसीका आधारमा नियुक्त भएका झन्डै १६०० पदाधिकारीलाई हटाएर राज्यका निकायलाई कमजोर बनाएको बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्य सञ्चालन सनकका भरमा होइन, भिजनका आधारमा हुनुपर्छ । अध्यादेशको प्रयोग गरी संस्थामाथि बन्चरो प्रहार गर्नु लोकतन्त्रको सुन्दर अभ्यास होइन । सरकारले संसद्को बाटो छलेर प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार देखाएको छ । कर्मचारीको सेवा अवधि र उमेर हदको चर्चा चलाएर प्रशासन संयन्त्रलाई आतंकित र हतोत्साहित बनाउने काम सरकारबाट भइरहेको छ ।’
उहाँले सरकारको उक्त कार्यलाई ‘केटाकेटीले गुलेली चलाएर मट्याङ्ग्राको सत्यानाश गरेजस्तै’ भनी टिप्पणी गर्नुभयो । सांसद शर्माले बजेट अधिवेशन अन्त्य हुने बेलासम्म पनि निजामती ऐन र संघीय शिक्षा ऐनजस्ता महत्वपूर्ण कानून संसद्मा दर्ता नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३. सरकार पूर्णरूपमा असफल, चाडपर्वपछि सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन्छौंः महेश बस्नेत
नेकपा (एमाले) का सचिव महेश बस्नेतले वर्तमान सरकार अधिनायकवादी शैलीमा अघि बढेको आरोप लगाउँदै चाडपर्व सकिएलगत्तै सशक्त आन्दोलन गर्ने बताउनुभएको छ । रोल... 
पार्टी केन्द्रिय कार्यालय च्यासलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले सरकार महँगी, भ्रष्टाचार र कुशासनमा लिप्त भएको भन्दै मुलुकको अर्थतन्त्र र जनजीविका दयनीय अवस्थामा पुगेको दाबी गर्नुभएको हो । सचिव बस्नेतले पार्टीको हालै सम्पन्न केन्द्रिय कमिटी बैठकले सरकारका जनविरोधी गतिविधि विरुद्ध प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले बैठकले पार्टीभित्रको एकतालाई अझ सुदृढ गर्दै कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई परिचालन गर्ने म्यान्डेट दिएको बताउनु भयो । सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र केही अभियन्ताहरूलाई गरेको गिरफ्तारीलाई बस्नेतले प्रतिशोधको राजनीति भनी टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले यसलाई ‘छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने’ रणनीतिको संज्ञा दिँदै सरकारको आयु अब धेरै नरहेको जिकिर गर्नुभयो । 
बस्नेतले भन्नुभयो, ‘हामीले भ्रमहरू चिरेका छौँ र पार्टीलाई थप जुझारु बनाएका छौँ । सरकारका अधिनायकवादी हर्कत विरुद्ध अब एमाले टुलुटुलु हेरेर बस्दैन । मर्ने बेलामा कमिलाको पवाँख पलाउँछ भनेजस्तै यो सरकारको गतिविधि अन्तिम समयको हतासपूर्ण प्रयास हो ।’
बाइट...महेश बस्नेत, सचिव, नेकपा एमाले
मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे टिप्पणी गर्दै बस्नेतले पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु, निजी क्षेत्र आतंकित हुनु र बैंकिङ क्षेत्रमा ऋण प्रवाह नहुनुले सरकारको नीतिगत असफलता प्रष्ट पारेको बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्ति र कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारले सुशासनको नारा दिएपनि व्यवहारमा भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको आरोप लगाउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

४. सरकार त्रास र आशंकाको भरमा चल्न खोज्दा राज्य संयन्त्र कमजोर बन्योः पद्मा अर्याल
नेकपा (एमाले) की सचिव पद्मा अर्यालले वर्तमान सरकार नागरिकलाई कामको विश्वास दिलाउनुभन्दा डर र त्रास सिर्जना गरेर टिक्ने ध्येयमा लागेको आरोप लगाउनुभएको छ । रोल... 
ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा मंगलवार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सचिव अर्यालले दुई तिहाइ जनमतको समर्थन पाएको सरकार आफ्नै मनोवैज्ञानिक त्रासका कारण असफलता र कमजोरीको बाटोमा अग्रसर भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो । सचिव अर्यालले हालै पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाको आलोचना गर्दै कुनैपनि नागरिकमाथि विधिको शासनविपरीत कदम चाल्न नपाइने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले कसैमाथि कसुर वा अभियोग भए तथ्य र प्रमाणका आधारमा दिनको समयमा कानूनी प्रक्रिया पु¥याएर अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा रातको समयमा ‘अपहरण शैली’ मा नियन्त्रणमा लिइनु गैरन्यायिक र आपत्तिजनक रहेको बताउनु भयो । सुरक्षा चुनौती देखाएर नियन्त्रणमा लिने राज्यको कदमले स्वयं राज्य नै कमजोर र नागरिकको सुरक्षा गर्न असक्षम रहेको पुष्टि गरेको उहाँको भनाइ छ । सरकार परिवर्तनको हल्लालाई आधार बनाएर प्रतिशोध साँध्न खोजिएको आरोप लगाउँदै अर्यालले वर्तमान संसदमा प्रतिपक्षले मत नदिए पनि सरकार सुरक्षित रहने अवस्थामा कसैले सरकार ढाल्छ कि भनेर आत्तिनु हाँस्यास्पद भएको तर्क गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई राज्यले अपहरण शैलीमा पक्राउ गरेको छ । यो एकदमै गलत छ । कोही पनि नागरिकलाई मध्यराति पक्राउ गर्न मिल्दैन । हामी सरकारको पारा हेरेर बसिरहेका छौँ । जति मानिसहरु समाउनुभएको छ, छुट्नुभएको छ, च्याप्प मान्छे समाएर बद्नाम गराइएको छ । राज्य असफलतातिर गएको छ । राज्य कमजोर भएको संकेत हो । राज्य जोसँग पनि डराइरहेको छ । प्रमाण जुटाएर कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ । उहाँहरुलाई कसैले छेकेको छैन । स्वतन्त्रतापूर्वक राम्रा काम गरेर छोडिएको छ । राज्य उत्पट्याङ कुरामा हिँडिरहेको छ । सरकार बाहिरको कसैले ढाल्न सक्दैन । हामी सबै प्रतिपक्षले भोट नहाले पनि सरकार कायम नै रहन्छ । दुई तिहाईको करिव सरकार छ । सरकार ढालिदिन्छु भनेर कसैले भन्दा डराउनु पर्छ र । उहाँहरू ठिक हुनुभयो भने यो सरकार न त कसैले ढालेर ढल्छ, तर आफ्नै कमजोरी र गलत कार्यशैलीले सरकार दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दैछ ।’
बाइट...पद्या अर्याल, सचिव, नेकपा एमाले 
सरकारको ६ महिनाको कार्यसम्पादनको समीक्षा गर्दै सचिव अर्यालले जनता र राष्ट्रले गर्व गर्न सक्ने एउटा पनि उल्लेख्य काम हुन नसकेको दाबी गर्नुभयो । देशभर बाढीपहिरो र प्राकृतिक विपत्तिले नागरिकहरू त्रिपालमुनि चिसोमा कष्टकर जीवन बिताइरहँदा, थुप्रै बेपत्ताको खोजी हुन नसक्दा र मृतकको पहिचानसमेत नभइरहेको संवेदनशील अवस्थामा सरकार उद्धार तथा पुनस्र्थापनामा पूर्णतः चुकेको उहाँले औंल्याउनु भयो । प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा सहभागितालाई सामान्य प्रक्रियाका रूपमा लिँदै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको पुनर्निर्माण, राहत तथा जलवायु परिवर्तनका चुनौती सम्बोधनका लागि साइडलाइन वार्ताहरू गरेर प्रभावकारी कुटनीतिक सहयोग जुटाउन नसक्नु सरकारको कुटनीतिक कमजोरी भएको टिप्पणी गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

५. सरकार ६ महिनामा पूर्ण असफल, सुशासन र विकासका वाचा नारामै सिमितः एमाले सांसद बराल
नेकपा (एमाले) का सांसद गुरु बरालले वर्तमान सरकार गठन भएको ६ महिना पूरा भएपनि नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न र सुशासन कायम राख्न सरकार पूर्णतः असफल भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । रोल...
मंगलवार संघीय संसद परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद बरालले सरकारको कार्यशैली, नियुक्ति प्रक्रिया र प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अमेरिका भ्रमणका नाटकीय घटनाक्रमले सरकारको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको बताउनुभएको हो । सांसद बरालले सरकारले ६ महिनाको अवधिमा उल्लेख्य काम गर्न नसकेको भन्दै विभिन्न सूचकहरूमा सरकार चुकेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले सुकुम्बासी समस्याको व्यवस्थापन, सार्वजनिक संस्थानहरूमा भएको विवादित नियुक्ति र पारदर्शीताको अभावलाई सरकारको कमजोरीका रूपमा चित्रण गर्नुभयो । ‘जान्नेलाई छान्ने’ भन्दै सत्तामा आएको सरकारले आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने उद्देश्यले संस्थानहरूमा हस्तक्षेप गरेको उहाँको भनाइ छ । 
आर्थिक क्षेत्रबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै बरालले भन्नुभयो, ‘राजश्व संकलनमा गिरावट आएको छ, लगानीको वातावरण ठप्प छ र सेयर बजार ओरालो लागेको छ । सरकारले बजेट र मौद्रिक नीतिबाट अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकेन, जसका कारण निजी क्षेत्र लगानी गर्न डराइरहेको छ ।’
प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको भ्रमणबारे टिप्पणी गर्दै सांसद बरालले भ्रमणपछिको प्रस्तुति र एआई प्रविधिको प्रयोग गरी सार्वजनिक गरिएका नाटकीय तस्बिरहरूले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको दाबी गर्नुभयो । साथै, प्रधानमन्त्रीले महासभाको भ्रमणबारे संसदलाई जानकारी गराउनु पर्नेमा बेवास्ता गरेको भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्री संसदप्रति जवाफदेही नभएको आरोप लगाउनु भयो । 
बरालले बजारमा व्याप्त महँगी, कृत्रिम अभाव र मिसावट नियन्त्रण गर्न सरकारले पूर्ण असक्षमता देखाएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारका वाचा र व्यवहारमा ठूलो खाडल रहेको भन्दै ६ महिनाको समीक्षा गर्दै गर्दा सुशासनका कुनै पनि सकारात्मक संकेत नदेखिएको जिकिर गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

६. सरकार ‘टाउकोले टेकेर उल्टो दिशा’ मा हिँडिरहेको छः एमाले प्रमुख सचेतक महर
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले वर्तमान सरकारको ६ महिनाको कार्यकाल पूर्णतः असफल भएको बताउनुभएको छ । रोल... 
मंगलवार संसद परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै महरले सरकार सुशासन र जनउत्तरदायी भुमिका निर्वाह गर्नुको साटो संविधान र लोकतान्त्रिक संस्थाप्रति पूर्वाग्रही बनेको आरोप लगाउनुभएको हो । सरकार बनेको ६ महिना पूरा भएको सन्दर्भमा प्रतिक्रिया दिँदै महरले शुरुमा जनतामा रहेको उत्साह र आशा अहिले निरासामा परिणत भएको बताउनु भयो । उहाँले युवा र नयाँ अनुहारको सरकारबाट देशले आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको फड्को मार्ने अपेक्षा गरिए पनि सरकार ‘स्टन्ट’ र सस्तो लोकप्रियतामै केन्द्रित रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । 
महरले भन्नुभयो, ‘सरकारले चुनावअघि गरेका वाचा र पछि ल्याएको १०० दिने कार्यसूची दुवै एकादेशको कथा बनेका छन् । विदेशमा रहेका युवालाई फर्काउने, निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य दिने नारा दिएको सरकार अहिले आफ्ना विरोधीहरूलाई प्रतिशोध साधेर थुन्ने काममा सक्रिय छ । यो सरकारको कार्यशैली पञ्चायती शैलीको पुनरावृत्ति जस्तो देखिन थालेको छ । विपद्को समयमा समेत समन्वयकारी भूमिका खेल्नुको साटो प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू दम्भ र अहङ्कार प्रदर्शन गर्दै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । पुनस्र्थापनाको काममा राज्य संयन्त्र पूर्णतः अस्तव्यस्त बनेको छ । सरकार टाउकोले टेकेर उल्टो दिशामा हिँडिरहेको छ, त्यसैले यसलाई कुनै नम्बर दिन सकिँदैन ।’
सरकारले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू, विद्यार्थी सङ्गठन र कर्मचारी संयन्त्रमाथि प्रहार गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो । कानूनी राज्यको धज्जी उडाउँदै विना अभियोग र प्रमाण व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने, थुन्ने र राज्य आतङ्क सिर्जना गर्ने काम भइरहेको भन्दै महरले सरकारको कार्यशैली स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश भएको जिकिर गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

७. सम्पर्कविहीन नागरिकको अवस्थाबारे तत्काल सूचना प्रवाह गर्न सांसद राईको सरकारसँग माग
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले देशका विभिन्न भागमा सम्पर्कविहीन भएका नागरिकको अवस्थाबारे तत्काल जानकारी सार्वजनिक गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । रोल... 
प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा उहाँले विशेषगरी हाइड्रोपावर र टनेल निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरू सम्पर्कविहीन भएको भन्दै उनीहरूको अवस्थाबारे सूचना दिन ढिलाइ नगर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको हो । सांसद राईले भोजपुर र म्याग्दीका घटनालाई जोड्दै पछिल्लो समय सञ्चार सम्पर्क विच्छेद हुँदा नागरिकको अवस्थाबारे जानकारी पाउन कठिन भएको बताउनु भयो । उहाँले म्याग्दीमा कार्यरत एक युवा सम्पर्कविहीन भएको र उनको परिवारले आफूलाई चिन्ता व्यक्त गर्दै सम्पर्क गरेको जानकारी सदनलाई गराउनु भयो । सांसद राईकाअनुसार प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार सुविधा अवरुद्ध हुँदा मानवीय क्षति र अवस्थाबारे यकिन जानकारी प्राप्त गर्न सकिएको छैन । 
स्थानीय प्रशासनसमेत सूचनाको अभावमा स्पष्ट हुन नसकेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गर्दा पनि अवस्थाबारे जानकारी आउन सकेको छैन, त्यसैले तत्काल सञ्चार सेवा सुचारु गरी वास्तविक स्थितिको जानकारी दिन सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।’
उहाँले यसअघि नै सरकार प्रमुखलाई विभिन्न जिम्मेवारी र कामको स्थितिबारे सदनमार्फत प्रश्न सोधेको भएपनि त्यसको जवाफ नआएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भयो । राईले सरकारलाई नागरिकको सुरक्षा र सूचना पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्दै बेपत्ताहरूको खोजी कार्य तिब्रताका साथ अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

८. संसदीय समितिमा दोहोरोपनः सांसाद विकद्वारा संयुक्त विशेष समिति बनाउन माग
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद पार्वती विकले जलवायु परिवर्तन र विपद् न्युनिकरणजस्तो संवेदनशील विषयमा संसद्मा दोहोरो प्रकृतिको समिति गठन गर्ने तयारीप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । रोल... 
मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद विकले सङ्घीय संसदका दुवै सदनको अपनत्व हुने गरी संयुक्त विशेष समिति गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । सांसद विकले हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विपद्का सम्बन्धमा अध्ययन गर्न शुरुमै सङ्घीय संसदको संयुक्त समिति निर्माणको प्रश्ताव गरिएको स्मरण गराउनु भयो । यद्यपि सत्तापक्षको असहमतिका कारण त्यस समयमा संयुक्त समिति बन्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । संसदको गरिमा र कार्यसम्पादनको प्रभावकारिताका लागि पनि यस्तो अभ्यास रोकिनुपर्ने उहाँको जिकिर छ ।
हाल राष्ट्रिय सभामा पनि उस्तै प्रकृतिको समिति बन्न लागेको खबरप्रति संकेत गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘एउटै उद्देश्य र कार्यक्षेत्रका लागि दोहोरो समिति बनाउनु राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग हो । सङ्घीय संसदका दुवै सदनको प्रतिनिधित्व र अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै एकै प्रकारको उद्देश्यका लागि संयुक्त विशेष समिति बनाउन म पुनः माग गर्दछु ।’ 
एउटै काममा दोहोरो खर्च र जनशक्ति परिचालन हुनु जिम्मेवार संसद्को अभ्यास हुन नसक्ने भन्दै उहाँले साझा बुझाइका साथ अघि बढ्न सत्तापक्षलाई आग्रह गर्नुभयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल

९.विपद् व्यवस्थापन कोषको नाम परिवर्तन गर्न र अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्न सांसद खरेलको माग
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद जगदीश खरेलले पछिल्लो समयको विपद्बाट भएको जनधनको क्षतिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै विपद् व्यवस्थापनको संरचनागत सुधारका लागि सरकारसँग माग गर्नुभउको छ । रोल... 
प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा उहाँले विपद्लाई ‘दैवी प्रकोप’ भनी पन्छिने प्रवृत्ति गलत रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीको राहत कोषको नामकरण परिवर्तन गर्न र अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । सांसद खरेलले सदनलाई जानकारी गराएअनुसार हालैको विपद्मा परी २७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ४ जना अझै बेपत्ता छन् । विपद्का कारण अर्बौं रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई ‘दैवी’ भन्नुको सट्टा प्राकृतिक वा मानव सिर्जित समस्याका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘विपद् दैवका कारण होइन, प्राकृतिक वा मानव सिर्जित हुन्छ । हामीले पटक–पटक भन्दै आएका छौं कि यसलाई दैवी प्रकोपको बिल्ला भिराएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन ।’
यसअघि नै सदनमार्फत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको नाम परिवर्तन गरी ‘प्रधानमन्त्री विपद् राहत कोष’ राख्न माग गरेको स्मरण गराउँदै उक्त प्रश्तावको जवाफ अझै नपाएको गुनासो गर्नुभयो । खरेलले विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणको हालको संरचना र कार्यशैलीप्रति समेत प्रश्न उठाउनु भयो । उहाँले प्राधिकरणमा सहसचिव स्तरका व्यक्ति राखेर मात्रै विपद्को जटिल समस्या समाधान नहुने भन्दै यसलाई थप अधिकारसम्पन्न र बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले संसदको विशेष समिति तथा सुशासन तथा राज्य व्यवस्था समितिले पनि यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल

१०. राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयः सैन्य तालिम केन्द्र नभई रणनीतिक अध्ययनको ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ बन्ने सरकारको दाबी
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त विश्वविद्यालय सैन्य तालिम केन्द्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षा, कुटनीति र रणनीतिक अध्ययनको प्राज्ञिक थलो भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । रोल... 
मंगलवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उहाँले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वायत्तता सुनिश्चित गर्दै नेपालको भू–राजनीतिक संवेदनशीलता सुहाउँदो उच्चस्तरीय अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नु विधेयकको मुख्य उद्देश्य रहेको बताउनुभएको हो । मन्त्री गौतमले विश्वविद्यालय रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहनुको कारण यसको विषयगत प्रकृति भएको बताउनु भयो । विधेयकमा विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक रूपमा स्वायत्त बनाउन बोर्ड अफ ट्रस्टीज र प्राज्ञिक परिषद् जस्ता छुट्टै संरचनाको परिकल्पना गरिएको मन्त्री गौतमले जानकारी दिनुभयो । संसद्मा सांसदहरूले उठाएको स्वायत्ततासम्बन्धी प्रश्नमा मन्त्री गौतमले राज्यप्रतिको संस्थागत उत्तरदायित्व र प्राज्ञिक स्वतन्त्रता फरक पाटा भएको उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्रिय सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा काम गर्ने संस्था भएकाले सरकारसँग यसको संस्थागत सम्बन्ध अनिवार्य रहेको उहाँको जिकिर छ । यद्यपि, प्राज्ञिक स्वतन्त्रतालाई थप बलियो बनाउन सकिने ठाउँमा संशोधनमार्फत छलफल गर्न सरकार तयार रहेको उहाँले बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो विश्वविद्यालय सामान्य उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्था होइन, यसको मूल कार्यक्षेत्र राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षा भएकाले समन्वयकारी मन्त्रालय रक्षा राखिएको हो। यसको अर्थ शैक्षिक र प्राज्ञिक कार्य सेनाको नियन्त्रणमा हुन्छ भन्ने होइन । हाम्रा सुरक्षा अधिकारी तथा निजामती कर्मचारीलाई विदेश पठाउनुपर्ने बाध्यता कम हुँदै जानेछ । नेपालको आफ्नै नलेज बेस निर्माण गरी अन्य मित्रराष्ट्रका विद्यार्थी र अधिकारीहरूलाई समेत आकर्षित गर्ने अध्ययन केन्द्रका रूपमा यसलाई विकास गरिनेछ ।’
यो विश्वविद्यालय स्थापनाको अर्को महत्वपूर्ण उद्देश्य विदेशमा उच्चस्तरीय अध्ययनका लागि जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नु रहेको छ । २०७६ सालको गठन आदेशबाट शुरु भएको यसको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेकाले अब स्थायी ऐनमार्फत सञ्चालन गर्न विधेयक ल्याइएको सरकारको भनाइ छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

११. राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयकः प्राज्ञिक स्वायत्तता र संरचनागत पारदर्शितामा सांसदहरूको जोड
सांसदहरूले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयकको उद्देश्य र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई स्वीकार गरे पनि यसको प्रश्तावित संरचना, पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया र प्राज्ञिक स्वायत्तताका सम्बन्धमा प्रश्न उठाएका छन् । रोल... 
प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयकमाथि भएको छलफलका क्रममा सांसदहरुले  प्रश्न उठाएका हुन् । विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयलाई सेनाको मात्रै तालिम केन्द्र नभई प्राज्ञिक र अनुसन्धानको राष्ट्रिय केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद विक्रम थापाले सुरक्षा निकायको प्रभावभन्दा प्राज्ञिक विशेषज्ञतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै सिफारिस समितिमा विज्ञहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । 
सांसद भरत गिरीले साइबर सुरक्षा, सूचना प्रविधि र भूराजनीति जस्ता बदलिँदो सुरक्षा आयामलाई विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विश्वविद्यालयको प्रमुख मेरुदण्ड ज्ञान र अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै यसलाई प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको स्थल बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । सांसद खुश्बु ओलीले भारत, मलेसिया र ब्राजिलका उदाहरण दिँदै नागरिक र सैनिक सन्तुलन मिलाउनुपर्ने र विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा उभ्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो । 
डा. पुष्पराज कँडेलले विदेशी विद्यार्थी र प्राध्यापकको सहभागितामा राष्ट्रिय गोपनीयताको पाटोमा सजग रहन आग्रह गर्नुभयो । सांसद राम लामाले काभ्रेपलाञ्चोकमा बन्न लागेको विश्वविद्यालयको भौतिक स्थानलाई स्वागत गर्दै पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप र सत्ता फेरबदलसँगै पद परिवर्तन हुने परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो । 
सांसद बलावती शर्माले विश्वविद्यालयको स्पष्ट उद्देश्य र प्राज्ञिक दक्षतामा प्रश्न उठाउँदै यसको संरचना कर्मचारीमुखी हुनु नहुनेमा जोड दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१२. राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय ‘सेनाको अङ्ग नबनोस्’–सांसद दुलाल
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले नेपालका सबै विश्वविद्यालयहरूलाई समेट्ने गरी ‘छाता ऐन’ ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ । रोल... 
प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रश्तावउपरको छलफलका क्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वायत्तता र यसको कार्यक्षेत्रलाई लिएर प्रश्न उठाउनु भयो । उहाँले विश्वविद्यालयहरूलाई छुट्टाछुट्टै विधेयकबाट सञ्चालन गर्ने परिपाटीले प्राज्ञिक क्षेत्रमा अन्योल सिर्जना गरेको बताउनु भयो । दुलालले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको स्थापनाको उद्देश्य र यसको व्यावहारिक सञ्चालन ढाँचाबारे संशय व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विश्वविद्यालयले प्राज्ञिक स्वतन्त्रता गुमाए यो केवल एउटा साधारण महाविद्यालयमा सिमित हुने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धामा खरो उत्रन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय सुरक्षा र सामरिक महत्वको विषयमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने भनिए पनि यो विश्वविद्यालय कहीँकतै सैनिक मुख्यालयको एउटा अङ्ग जस्तो त हुने होइन ? हामीले अझै पनि विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक क्षेत्रले नेतृत्व गर्ने थलोका रूपमा विकास गर्न सकेका छैनौँ । यदि विश्वविद्यालयको स्वायत्तता सुनिश्चित हुँदैन भने यो भद्दा संरचनाले नयाँपन दिन सक्दैन ।’ 
दुलालले विश्वविद्यालयको नाममा ‘साँघुरो घेरा’ भित्र बसेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने भन्दै विधेयकलाई परिमार्जन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१३. रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयकः स्वास्थ्य सेवा र शैक्षिक गुणस्तरमा जोड
प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा ‘रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न बनेको विधेयक २०८३’ माथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । रोल... 
गणतन्त्रका योद्धा रामराजाप्रसाद सिंहको स्मृतिमा स्थापना हुन लागेको यस प्रतिष्ठानले मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षासहित सांसदहरूले यसलाई समयसापेक्ष कदम भनेका छन् । छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले यस परियोजनालाई मधेसको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा अथ्र्याएका छन् । सांसद रमेशकुमार मल्लले यसलाई भवन वा संरचनाको विकासमा मात्र सिमित नराखी दक्ष जनशक्ति उत्पादन र अनुसन्धानको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताललाई प्रतिष्ठानको अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्दा हुने व्यवस्थापनका चुनौतीतर्फ सचेत गराउँदै बर्दिबास मेडिकल कलेजको कामलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभयो । 
सांसद आशा झाले यस प्रतिष्ठानको स्थापनाले मधेस र कोशी प्रदेशका साथै सीमावर्ती भारतीय नागरिकका लागि समेत स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । करिव ३० अर्ब लागत अनुमान गरिएको यो परियोजनाले दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट स्वास्थ्य संस्था बन्ने लक्ष्य राखेको भन्दै उहाँले विधेयक छिटो पारित गर्न माग गर्नुभयो । 
सांसद युवराज दुलालले संघीयताको मर्म अनुरूप प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न यस्ता विशिष्टीकृत स्वास्थ्य संस्थाको आवश्यकता रहेको औँल्याउनु भयो । उहाँले प्राज्ञिक स्वायत्तता र न्याम्स जस्ता संस्थाहरूमा देखिएको दोहोरो शासनको समस्याबाट मुक्त गराउँदै प्रतिष्ठानलाई प्रशासनिक चुस्तता दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । 
सांसद प्रमिला कुमारीले प्रतिष्ठान स्थापनाको उद्देश्य सकारात्मक भएपनि उत्पादित स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वदेशमै टिकाउनु ठूलो चुनौती रहेको बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुने समस्या रोक्न स्वास्थ्य शिक्षा र रोजगारीबीचको तादाम्यता मिलाउनुपर्छ ।’
छलफलमा सहभागी सबैजसो सांसदहरूले प्रतिष्ठानलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र अनुसन्धानको वास्तविक थलो बनाउन जोड दिँदै विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा समर्थन जनाएका छन् । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१४. मधेसमा स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक अपरिहार्यः मन्त्री मेहता
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले मधेस प्रदेशमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न ‘रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ । रोल... 
मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उहाँले संविधानप्रदत्त स्वास्थ्य अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न र प्रादेशिक स्वास्थ्य सन्तुलन कायम गर्न प्रतिष्ठान स्थापना आवश्यक भएको स्पष्ट पार्नुभएको हो । संसदमा विधेयकको औचित्य पुष्टि गर्दै मन्त्री मेहताले संविधानको धारा ३५ र ५१ ले नागरिकका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउनु भयो । मन्त्री मेहताकाअनुसार हालसम्म मधेस प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनामा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नहुनुले प्रादेशिक असन्तुलन सिर्जना गरेको छ । उनले पूर्वाधार तयारी विकास समिति गठन आदेश, २०८० को म्याद र कानुनी बाध्यताका कारण पनि यथाशीघ्र ऐन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । समितिले अघि बढाएका कामहरूलाई संस्थागत गर्न र सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा शिक्षामा समानुपातिक समावेशिता कायम गर्न दिएको निर्देशनलाई सम्बोधन गर्न यो विधेयक महत्वपूर्ण आधार बन्ने मन्त्रालयको दाबी छ । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य हकलाई व्यवहारमा उतार्न अस्पताल सेवाको विस्तारसँगै दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्नु राज्यको दायित्व हो । यसका लागि रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ ।’
सरकारले भविष्यमा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूलाई एकीकृत ‘छाता ऐन’मार्फत व्यवस्थित गर्ने नीति लिए पनि तत्कालका लागि रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई छुट्टै ऐनमार्फत स्थापना गर्नु बाध्यता रहेको मन्त्री मेहताले बताउनु भयो । उहाँले विधेयकलाई थप व्यावहारिक र जनमुखी बनाउन सांसदहरूबाट प्राप्त हुने रचनात्मक सुझावहरूलाई मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकताका साथ ग्रहण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१५. प्रधानमन्त्री राहत कोषको हिसाबकिताब खोज्दै एमाले सांसद कँडेल
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का सांसद डा. पुष्पराज कँडेलले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भएको रकम र त्यसको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभएको छ । रोल... 
मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले विपद् व्यवस्थापनमा सरकारले परिचालन गरेको आर्थिक स्रोतको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउनुभएको हो । देशमा बारम्बार आइपर्ने विपत्ति र त्यसको व्यवस्थापनका लागि खडा गरिएका कोषहरूको सदुपयोगबारे सांसद कँडेलले चासो व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले कोषमा कति रकम जम्मा भएको छ र सो रकम कुन–कुन शीर्षकमा खर्च भयो भन्नेबारे संसद् अनभिज्ञ रहेको बताउनु भयो । 
सांसद कँडेलकाअनुसार स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसम्म कति रकम पुग्यो र त्यसको प्रभावकारिता कस्तो रह्यो भन्ने विवरण अहिलेसम्म संसदलाई जानकारी गराइएको छैन । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘विपत्तिमाथि विपत्ति आइरहेको सन्दर्भमा कोषहरूको यथार्थ विवरण सार्वजनिक नहुनु दुःखद् छ । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र राहत कोषको खर्चको स्पष्ट विवरण यो सम्मानित संसद्मा पेश हुनुपर्छ ।’
उहाँले सरकारले विपद्का समयमा संकलन गरेको रकमको पारदर्शी लेखाजोखा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै यसले नागरिकको विश्वास बढाउने तर्क गर्नुभयो । कँडेलको यो मागसँगै विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारले प्रयोग गर्ने वित्तीय स्रोतको वितरण प्रणालीमाथि थप बहस शुरु भएको छ । सरकारले अब यी कोषहरूको आय–व्यय विवरण कसरी संसद्मा प्रश्तुत गर्छ, त्यो प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१६. प्रतिनिधि सभामा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला’ सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन पेश
प्रतिनिधि सभाको मङ्गलवारको बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन विधेयक, २०८१’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गरिएको छ । रोल... 
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सभापति डा.ओजश्वी शेरचनले विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी परिमार्जनसहितको प्रतिवेदन सदनसमक्ष पेश गर्नुभएको हो । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले लामो समयदेखि छलफल र गृहकार्य गरिरहेको राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन विधेयकमाथि मङ्गलवार प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । सभापति शेरचनले सदनलाई जानकारी गराउँदै विधेयकलाई थप व्यावहारिक, कार्यान्वयनयोग्य र वैज्ञानिक बनाउन समितिले गहन मेहनत गरेको बताउनु भयो । 
समितिले यस विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि मात्र १६ वटा बैठक केन्द्रित गरेको थियो । विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि, विषय विशेषज्ञ र सरोकारवालासँगको अनौपचारिक तथा औपचारिक छलफलपछि समितिले विधेयकका साविकका ३३ दफामध्ये २७ वटामा संशोधन र परिमार्जन गरेको छ । साथै, एक परिच्छेद थप गरिएको छ भने चार नयाँ दफा थपिएका छन् ।
प्रतिवेदन प्रश्तुत गर्दै सभापति शेरचनले प्रयोगशालाको संस्थागत क्षमता विकास, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता र अनुसन्धानमा वैज्ञानिक प्रमाणको वस्तुनिष्ठ प्रयोग नै विधेयकको मूल मर्म रहेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रयोगशालाको परीक्षणमा कुनैपनि प्रकारको राजनीतिक वा अन्य कुनैपनि निकायको हस्तक्षेप हुन नदिने र गुणस्तर सुनिश्चिततालाई विधेयकले प्राथमिकता दिएको छ । 
समितिले विधेयकको मस्यौदा तयार पार्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू, नागरिक स्तरबाट आएका सुझाव र विषय विज्ञहरूको परामर्शलाई आधार बनाएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१७. प्रतिनिधि सभामा ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, २०८३’ प्रश्तुत
प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, २०८३’ प्रश्तुत गरेको छ । रोल...
राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा र सामरिक मामिलामा विशिष्टिकृत अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यस विधेयकलाई संसदले प्रश्तुत गर्न अनुमति दिएको हो । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नुभयो । विधेयक पेश हुनुअघि सभामुखले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १०५ बमोजिम कुनैपनि सदस्यबाट विरोधको सूचना नआएकाले विधेयक प्रश्तुत गर्ने अनुमति प्रदान गर्नुभएको थियो । विधेयकको उद्देश्यबारे जानकारी दिँदै मन्त्री गौतमले बदलिँदो विश्व परिवेश र भू–राजनीतिक संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्न यो विश्वविद्यालय कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सामरिक विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन–अध्यापनमार्फत राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न सक्षम मानव स्रोत उत्पादन गर्नु नै यसको मुख्य लक्ष्य हो । यो विश्वविद्यालयले सैनिक र गैर–सैनिक अधिकारीहरूलाई एकै थलोमा राखेर उच्च शिक्षा र तालिम प्रदान गर्नेछ ।’
विश्वविद्यालयले सरकारलाई सुरक्षा र सामरिक मामिलामा नीति निर्माण गर्दा प्रमाणमा आधारित तथ्य र राय उपलब्ध गराउने मन्त्री गौतमले स्पष्ट पार्नुभयो । देशको सुरक्षा कुटनीतिलाई थप सुदृढ बनाउन र अनुसन्धानलाई संस्थागत गर्न यसले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नेछ । राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेकाले यसको सञ्चालन र प्राज्ञिक स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न स्थायी कानूनी संरचनाको आवश्यकता रहेको सरकारको ठहर छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१८. प्रतिनिधि सभामा ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक’ प्रश्तुत
प्रतिनिधि सभामा ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक २०८३’ औपचारिक रूपमा प्रश्तुत भएको छ । रोल... 
प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले पेश गर्नुभएको हो । मन्त्री लम्सालले डिप्लोमा इन्जिनियरिङ पेशालाई व्यवस्थित र मर्यादित तुल्याउने उद्देश्यसहित विधेयक पेश गरिएको बताउनु भयो । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १०५ बमोजिम उक्त विधेयक पेश गर्न कुनैपनि सदस्यबाट विरोधको सूचना नपरेपछि सभामुखले विधेयक प्रश्तुत गर्न अनुमति दिनुभएको थियो । 
विधेयक पेश गर्दै मन्त्री लमसालले डिप्लोमा इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा व्यावसायिक उत्तरदायित्व, गुणस्तर र पारदर्शिता कायम गर्न परिषद्को आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘डिप्लोमा इन्जिनियरहरूको दक्षता मापन, योग्यता अनुसारको नाम दर्ता, आचारसंहिताको कार्यान्वयन तथा प्राविधिकहरूको अभिलेख व्यवस्थापनका लागि यो कानून कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ ।’
यस विधेयकले इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा वैज्ञानिक नियमन प्रणाली स्थापना गर्ने र पेशागत दक्षताको नियमन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विधेयक संसद्मा पेश भएसँगै अब यसमाथि दफावार छलफल र संशोधनको प्रक्रिया शुरु हुनेछ । संसदबाट यो कानुन पारित भएपछि डिप्लोमा इन्जिनियरहरूको पेसागत दर्ता र अनुगमनका लागि छुट्टै स्वायत्त संरचनाको बाटो खुल्नेछ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१९. पहिरोले अवरुद्ध कान्ति लोकपथ एकतर्फी सञ्चालनमा
अविरल वर्षाका कारण पहिरो जाँदा विगत केही दिनदेखि पूर्णरूपमा ठप्प रहेको कान्ति लोकपथ आजदेखि एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । रोल... 
असोज ८ गतेदेखि ११ गतेसम्म परेको भारी वर्षाले सडकका विभिन्न खण्डमा क्षति पु¥याएपछि यातायात सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको थियो । असोज महिनाको दोस्रो साता परेको वर्षाका कारण कान्ति लोकपथका विभिन्न स्थानमा ठूला पहिरो गएका थिए । पहिरोले सडक अवरुद्ध हुँदा काठमाडौँ र हेटौँडा जोड्ने यो छोटो मार्ग भएर यात्रा गर्ने यात्रुहरू र सवारी साधनहरू प्रत्यक्ष प्रभावित बनेका थिए । सडक अवरुद्ध भएलगत्तै सडक डिभिजन कार्यालयले प्राविधिक टोली र उपकरण परिचालन गरी पहिरो पन्छाउने काम शुरु गरेको थियो । लामो समयको प्रयासपछि पहिरो पन्छाई सडकलाई यातायात सञ्चालन योग्य बनाइएको हो । हालका लागि उक्त सडक खण्डमा एकतर्फी सवारी आवागमन खुला गरिएको  छ । 
यद्यपि, निरन्तरको वर्षाका कारण सडकका विभिन्न भाग अझै पनि जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेकाले यात्रा गर्दा उच्च सावधानी अपनाउन सम्बन्धित निकायले अनुरोध गरेको छ । सडकको पूर्ण क्षमतामा दुईतर्फी यातायात सञ्चालनका लागि भने थप मर्मत सम्भारको काम भइरहेको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२०. नेपाली जुट उद्योगको अस्तित्व संकटमाः सांसद डाँगी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले भारतले नेपाली जुटजन्य उत्पादनमा लगाएको अनुचित कर नीतिका कारण नेपालको जुट उद्योग धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । रोल... 
प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा उहाँले जुट उद्योगको संरक्षणका लागि अविलम्ब कुटनीतिक पहल गर्न माग गर्नुभएको हो । सांसद डाँगीले सदनमा धारणा राख्दै भारतले नेपाली जुटमा वृद्धि गरेको ‘एन्टी डम्पिङ ड्युटी’ र जारी ‘काउन्टरभेलिङ ड्युटी इन्भेस्टिगेसन’ले स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रत्यक्ष असर पु¥याएको जिकिर गर्नुभयो । उद्योगहरू समस्यामा पर्दा हजारौँ मजदुरको रोजगारी गुम्ने र किसानले उत्पादन गरेका जुटले बजार नपाउँदा सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी उहाँले दिनुभयो । यसले समग्र कृषिक्षेत्र र औद्योगिक उत्पादनमा गम्भीर असर पार्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालन गर्ने पहल गर्नु सकारात्मक छ, तर सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई जोगाउन नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ । सरकारले बन्द रहेका उद्योग खोल्ने नीतिमा मात्र सीमित नभएर, हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई टिकाउन सक्ने दिगो औद्योगिक नीति तर्जुमा गर्न आवश्यक छ ।’
सांसद डाँगीले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को मर्मअनुरूप जुट उद्योगको पुनरुत्थान प्रक्रियालाई तिब्रता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाली जुटजन्य उत्पादनले भारतीय बजारमा सहजरूपमा प्रवेश पाउनुपर्ने र यसका लागि आवश्यक कुटनीतिक तथा वाणिज्यिक वार्तालाई तिब्रता दिनुपर्ने आवश्यकता सांसद डाँगीले औँल्याउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल

२१. नेपाल–चीन सीमा नाका पूर्ण सञ्चालनका लागि सरकारको जोडः पारवहन अवरोध हटाउन पहल
नेपाल–चीन सीमा नाकामा वस्तु ढुवानी र सर्वसाधारणको आवतजावतमा देखिएका अवरोधहरू (बोटलनेक) लाई हटाउन दुवै पक्षबीच गम्भीर संवाद शुरु भएको छ । रोल...
स्थलगत निरीक्षणका क्रममा नेपाली पक्षले नाकामा भइरहेका व्यवधानका कारण व्यापारिक क्रियाकलापमा परेको नकारात्मक प्रभावबारे चिनियाँ टोलीलाई जानकारी गराएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामकाजी खड्काले चिनियाँ दुतावासका प्रतिनिधिहरूसँगको संवादमा उक्त समस्याहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । खड्काले सीमा नाकाको वर्तमान अवस्थाबारे चिनियाँ राजदुत र सम्बन्धित निकायमा सकारात्मक प्रतिवेदन पेश गर्न आग्रह गर्दै यसले दुई देशबीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
बाइट...रामकाजी खड्का, सहसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालय 
यसअघि नाकामा ५७ वटा ढुवानीका साधनहरूको व्यवस्थापनबारे पनि छलफल भएको थियो । स्थानीय भन्सार कार्यालय र चिनियाँ पक्षबीचको समन्वयमा नाका सञ्चालनलाई सहज बनाउन सकिने भन्दै नेपाली अधिकारीहरूले नाका पूर्णरूपमा खुलाउन विशेष जोड दिएका हुन् । दुवै पक्ष सीमा नाकामा देखिएका प्राविधिक तथा प्रशासनिक समस्याहरूलाई आपसी समन्वयबाट हल गर्न सहमत देखिएका छन् । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२२. निष्क्रिय अध्यादेशका प्रावधान ब्युँताउन सरकारले ल्यायो ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’
सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी व्यवस्थालाई कानूनी मान्यता दिन ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ संसद्मा पश्तुत गरेको छ । रोल... 
गत वैशाख १९ गते जारी भई हाल निष्क्रिय भइसकेको अध्यादेशका प्रावधानहरूलाई पुनः सक्रिय बनाउने उद्देश्यले उक्त विधेयक ल्याइएको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले बताउनुभएको हो । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले यो विधेयक कुनै नयाँ नीतिगत निर्णय नभई कानूनी रिक्तता अन्त्य गर्ने प्रयास भएको स्पष्ट पार्नुभयो । छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका सैद्धान्तिक प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले यसमा थप कुनै जटिलता नभएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले अध्यादेशले समेटेका कानुनी प्रावधानहरू निष्क्रिय हुँदा देखिएको कानुनी शून्यतालाई हटाउनु नै विधेयकको मुख्य ध्येय रहेको प्रस्ट्याउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले नीतिगत निर्णयअनुसार अध्यादेशमार्फत अघि बढाएका व्यवस्थाहरू अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै स्वतः हटेका थिए । अहिले तिनै दफाहरूलाई कानूनी रूपमा पुनर्जीवित गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो ।’
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसँग सम्बन्धित कानूनी प्रावधानहरू अध्यादेशबाट हटिसकेपछि उत्पन्न कानुनी जटिलता समाधान गर्न सरकारले फास्ट ट्रयाकमा यो प्रक्रिया अघि बढाएको छ । संसदमा जारी छलफलले विधेयकलाई अझ परिपक्व बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२३. कोदारी नाकाको पूर्ण सञ्चालनका लागि नेपाल–चीन उच्चस्तरीय पहल
नेपाल र चीन जोड्ने कोदारी नाकालाई थप सहज र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारको उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलले स्थलगत निरीक्षण एवं संयुक्त अनुगमन गरेको छ । रोल... 
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा गएको टोलीले चिनियाँ पक्षसँग छलफल गर्दै सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्या र राजमार्गको अवस्थाका बारेमा ध्यानाकर्षण गराएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सडक विभाग, र सडक डिभिजन चरीकोटका अधिकारीहरू सम्मिलित टोलीले सिन्धुपाल्चोकका सुरक्षा निकाय र प्रशासनका प्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गरी नाकाको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी लिएको हो । अनुगमनका क्रममा विशेष गरी नाकासम्म पुग्ने राजमार्गको भौतिक अवस्था र सञ्चालनमा रहेका प्राविधिक कठिनाइहरूको सुक्ष्म विश्लेषण गरिएको छ । 
टोलीले सडकको भौतिक अवस्थाका कारण नाका सञ्चालनमा दीर्घकालीन अवरोध आउन नदिने र आपूर्ति प्रणालीलाई सहज बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ । अनुगमनपछि आयोजित बैठकमा नेपाली पक्षले चिनियाँ प्रतिनिधिहरूसँग सीमा नाकालाई थप गतिशील बनाउन तथा दुई देशबीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन आवश्यक पूर्वाधार सुधारमा सहकार्य गर्न आग्रह गरेको छ । 
सीमा क्षेत्रको सडक मर्मत र सुधारका लागि तत्काल काम अघि बढाउने र नाका सञ्चालनमा देखिएका व्यावहारिक जटिलताहरू समाधान गर्ने विषयमा चिनियाँ पक्ष सकारात्मक देखिएको छ । प्रशासनले पनि सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि आफूहरू तयार रहेको प्रतिवद्धता जनाएको छ । यो उच्चस्तरीय पहलले लामो समयदेखि विभिन्न कारणले प्रभावकारी बन्न नसकेको तातोपानी नाकालाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न थप बल पुग्ने विश्वास लिइएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२४. केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकः राजनीतिक स्वार्थका लागि कानूनको दुरुपयोग भयो– सांसद कँडेल
नेकपा एमालेका सांसद डा. पुष्पराज कँडेलले सरकारले ल्याएको ‘केही नेपाल ऐन व्यवस्था जगाउने विधेयक’ को आलोचना गर्नुभएको छ । रोल... 
प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले उक्त विधेयक कानूनी सिद्धान्तविपरित र केवल दलगत स्वार्थसिद्ध गर्नका लागि ल्याइएको भन्दै यसले मुलुकमा सुशासन र स्थायित्वको धज्जी उडाएको दाबी गर्नुभएको हो । सांसद कँडेलले सर्वोच्च अदालतको पूर्वफैसलालाई उद्धृत गर्दै कानून पुनर्जीवित गर्ने सरकारी कदम कानूनी रूपमा समेत त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘सिके राउतसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि पुरानै व्यवस्था स्वतः सक्रिय हुने नजिर स्थापित गरिसकेको अवस्थामा फेरि विधेयक ल्याउनुको कुनै तुक छैन । तीन–तीन महिनामा आफ्नो स्वार्थअनुसार कानूनका दफा हटाउने र पुनः जगाउने प्रवृत्तिले देशमा थिति बस्दैन। यो विधेयक नितान्त पार्टीगत स्वार्थबाट प्रेरित छ । यदि पुरानो कानुन नै जगाउने हो भने त्यतिबेला नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई पनि ब्युँझाइदिनुस्, संसद पनि पुरानै जगाइदिनुस् । यो परिपाटीले लोकतन्त्र र कानूनी शासनलाई बलियो बनाउँदैन ।’ 
वर्तमान सरकारले स्थायित्व र सुशासनको नारा दिएर सत्ता सम्हालेको स्मरण गराउँदै उहाँले यस्ता गैरजिम्मेवार कदमले मुलुकको अर्थतन्त्र र लगानीको वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले व्यङ्ग्य गर्दै भन्नुभयो, कँडेलले सरकारलाई जान्नेलाई छान्ने भन्दै सत्तामा पुगेको दलले यस्तो गैरकानूनी बाटो समात्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२५. केही नेपाल ऐन जगाउने विधेयकमा सांसदहरूको मिश्रित धारणाः कानूनी अन्योल अन्त्य गर्ने विश्वास 
सांसदहरुले ‘केही नेपाल ऐनका व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ मा मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । रोल... 
प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा ‘केही नेपाल ऐनका व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रश्तावमाथि छलफल भएको हो । ८५ वटा ऐनलाई समेट्ने गरी ल्याइएको यस विधेयकमाथि धारणा राख्दै सांसदहरूले कानूनी स्थायित्व र नागरिक अधिकारको सुरक्षामा जोड दिएका छन् भने सरकारको अध्यादेश मोह र कानूनी प्रक्रियाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । छलफलका क्रममा बोल्दै नेपाली काँग्रेस सांसद सुशिला ढकाल आचार्यले कानून निर्माणको उद्देश्य नागरिकको अधिकार संरक्षण र सुशासन हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विगतका कानून ब्युँताउँदा संविधानसँग बाझिन सक्ने जोखिमप्रति सचेत गराउँदै सरकारलाई स्पष्ट कानूनी आधार पेश गर्न आग्रह गर्नुभयो । 
नेकपा एमाले सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले कानून संशोधनको प्रक्रिया टुक्रा–टुक्रामा हुँदा अन्योल बढेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले पुनर्जीवित गरिने प्रत्येक कानूनको संविधानसँगको मेल खाए–नखाएको परीक्षण गर्नुपर्ने र कानून कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । 
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राईले सरकारको विगतको कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्ति र नियुक्ति गरिएका कर्मचारीहरूको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँदै विधि र पद्धतिअनुसार चल्न सरकारलाई चेतावनी दिनुभयो । 
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद अप्सना बानूले भने विधेयकको समर्थन गर्नुभयो ।  उहाँले कानूनी शुन्यता अन्त्य गर्न र प्रशासनलाई अन्योलबाट जोगाउन यो विधेयक आवश्यक रहेको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशको साटो संसद्को बाटो रोज्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई सकारात्मक कदमको संज्ञा दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२६. एशियाली खेलकुदः नेपाली आर्चरी टोलीको चुनौती समाप्त, खेलाडी भन्छन्– ‘अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजरको खाँचो’
२० औं एशियाली खेलकुदमा सहभागिता जनाएको नेपाली आर्चरी टोलीले सन्तोषजनक सुधारका बाबजुद पदकविहीन हुँदै आफ्नो चुनौती समाप्त गरेको छ । रोल... 
टोलीका प्रशिक्षक र खेलाडीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत प्रदर्शनमा सुधार आएको बताए पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढ्दो प्रतिष्पर्धा र आधुनिक अभ्यासको अभावका कारण अपेक्षित नतिजा हात पार्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् र नेपाली आर्चरी टोलीका प्रशिक्षक प्रेमप्रसाद पुनले टोलीले नेपालको औसत स्कोर कायम राखे पनि विश्वस्तरको तिब्र प्रतिष्पर्धासँग जुध्न अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले ओलम्पिक वाइल्ड कार्डका लागि आवश्यक स्कोर प्राप्त गरेका छौँ, यो सकारात्मक पक्ष हो । तर, अन्य राष्ट्रका खेलाडीहरू युवा पुस्ता र आधुनिक प्रविधिसँगै धेरै माथि उक्लिसकेका छन् । हामीले आफ्नो स्तर त सुधारेका छौँ, तर विश्वस्तरसँगको खाडल अझै फराकिलो छ ।’
खेलाडी तिलक पुन मगरले व्यक्तिगत स्पर्धामा आफ्नो प्रदर्शनमा सुधार आएपनि अन्तिम नतिजा सोचेजस्तो नभएको बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो,‘मेरो लक्ष्य ओलम्पिक क्वालिफाइङ स्कोर पुर्याउनु थियो, जुन पूरा भयो । तर अन्य प्रतिष्पर्धीहरूको स्तर यति धेरै माथि पुग्ला भन्ने सोचेको थिइनँ । विगतमा यही स्कोरले टप ३० मा स्थान बनाउँथ्यो, तर अहिले स्तर यति बढेको छ कि ¥याङ्किङ खस्कियो ।कक कतारका खेलाडीसँगको हारले निकै दुःखी तुल्याएको छ ।’
अर्का खेलाडी ज्ञानु अवालेकाअनुसार प्रतिकूल मौसम र अनुभवको कमी नै टोलीको मुख्य कमजोरी रह्यो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा पानी पर्दा खेल्ने हाम्रो अभ्यास नै थिएन, जबकि यहाँ शुरुदेखि नै वर्षा भइरह्यो । पानीमा कसरी खेल्ने भन्ने अनुभव नहुँदा स्कोरिङमा समस्या भयो ।’ 
अवालेकाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिष्पर्धा गर्न खेलाडीहरूलाई नियमित विदेशी एक्सपोजर र विशेष तालिमको तत्काल खाँचो छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२७. आन्दोलन र निर्वाचनको तयारीमा जुट्ने एमालेको निर्णय
नेकपा एमालेले पार्टी एकता र अनुशासनलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै आन्तरिक बहसलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका जारी गरेको छ । रोल... 
कोशी, वागमती, मधेस र उपत्यका विशेष प्रदेशका नेता तथा जिल्ला सचिवालय सदस्यहरूसँगको छलफलपछि पार्टीका सचिव शेरधन राईले यसबारे जानकारी गराउनुभएको हो । पार्टी विभाजनको अफवाहलाई खण्डन गर्दै एमालेले आगामी दुई प्रमुख कार्यभार र १५ वटा ठोस कार्ययोजनासहित सशक्त रूपमा अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी सचिव राईकाअनुसार बैठकले ‘पार्टीभित्र छलफल गर्न पाइने तर आन्तरिक कुरा बाहिर छर्न नपाइने’ नीतिसहितको कट–अफ डेट समेत तय गरेको छ । 
बैठकले मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै दुईवटा मुख्य कार्यभार तय गरेको छ । प्रथम, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि सरकारको ‘अपरिपक्व’ र ‘प्रतिशोधपूर्ण’ रवैयाविरुद्ध आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्ने रहेका छन् । एमालेले सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउने, ट्रेड युनियनमाथिको नियन्त्रण र बढ्दो महँगीविरुद्ध लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग मिलेर साझा मोर्चा बनाउने रणनीति अघि सारेको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आजको कार्यक्रम नियमित बैठकभन्दा पनि कोशी, वागमती, मधेश र उपत्यका राजधानी प्रदेश कमिटीअन्तर्गत प्रदेश तथा जिल्ला कमिटीका सचिवालय सदस्यहरूको संयुक्त भर्चुअल भेला हो । यो कार्यक्रम नेकपा एमालेको हालै सम्पन्न तेस्रो पूर्ण बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू पार्टी पंक्तिमा संप्रेषण गर्न आयोजना गरिएको हो । तेस्रो पूर्ण बैठक पार्टीभित्र विभाजन हुने विभिन्न हल्ला र अड्कलबाजीलाई चिर्दै एकतावद्ध रूपमा सर्वसम्मतिले महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै सम्पन्न भएको छ । बैठकले पार्टी एकता, अनुशासन र मर्यादालाई केन्द्रमा राख्दै आन्तरिक बहस र छलफल गर्न सकिने तर पार्टीभित्रका विषय बाहिर सार्वजनिक गर्न नपाइने निर्णय गरेको छ । बैठकले आगामी दिनका लागि दुई प्रमुख कार्यभार तय गरेको छ । पहिलो, लोकतन्त्र, संविधान, राष्ट्रियता र स्वाधीनताको रक्षा गर्दै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई एकतावद्ध गरी आन्दोलन अघि बढाउने । दोस्रो, आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रित गर्दै पार्टीका गतिविधि अघि बढाउने । यी दुई कार्यभार पूरा गर्न बैठकले १५ वटा महत्वपूर्ण कामसमेत तय गरेको छ । सोही विषयमा पार्टी अध्यक्षले अहिले अगुवा कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गरिरहनुभएको छ ।’
बाइट...शेरधन राई, सचिव, नेकपा एमाले 
दोस्रो कार्यभार आगामी वैशाखमा हुने भनिएको निर्वाचन केन्द्रित रहेको छ । बैठकले निर्वाचनमा पार्टीको वर्चश्व कायम गर्न १५ बुँदे कार्ययोजना पारित गरेको छ । अध्यक्ष ओलीले यी कार्यभारलाई तल्लो तहसम्म प्रभावकारी रूपमा सम्प्रेषण गर्न नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२८. ‘सदनलाई गुमराहमा राख्न मिल्दैन’ः एमाले सांसद हमाल
नेकपा (एमाले) की सांसद टुकाभद्रा हमालले प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणबारे संसदलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ । रोल... 
प्रतिनिधि सभाको मंगलवार बसेको बैठकमा बोल्दै उहाँले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औँ महासभामा सहभागी भई प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किए पनि भ्रमणको उद्देश्य, एजेण्डा र उपलब्धिको विषयमा संसदलाई जानकारी नगराइएको भन्दै उहाँले कार्यकारी प्रमुखको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउनुभएको हो । सांसद हमालले प्रधानमन्त्री केवल कार्यकारी प्रमुख मात्र नभई प्रतिनिधि सभाबाट निर्वाचित सदस्यसमेत रहेकाले उहाँ हरेक गतिविधिमा सदनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राष्ट्रसंघजस्तो महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दा भ्रमणअघि र भ्रमणपश्चात संसदलाई विश्वासमा लिने संसदीय अभ्यासलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएको उहाँको आरोप छ । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू विदेश जानुअघि यस सम्मानित सदनलाई भ्रमणको उद्देश्य, एजेन्डा र राष्ट्रहितका प्राथमिकताका बारेमा जानकारी गराउनु पर्दथ्यो । साथै, फर्किएपछि पनि भ्रमणबाट प्राप्त उपलब्धि र भएका महत्वपूर्ण भेटवार्ताबारे संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्ने संसदीय परम्परा हो ।’ 
उहाँले संसद्लाई जानकारी नदिई गरिने भ्रमणले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई कमजोर बनाउने बताउँदै सरकारको जवाफदेहितामाथि प्रश्न गर्नुभयो । सरकारको कामकारबाही पारदर्शी र संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भन्दै उहाँले भविष्यमा यस्ता विषयमा गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल

२९. चीनको पहाडी क्षेत्रमा तीव्रगतिको रेल सेवा सञ्चालन, आर्थिक विकास र पर्यटनमा नयाँ आयाम
चीनको मध्य क्षेत्रमा पर्ने हुबेई प्रान्तमा सोमबारदेखि याओचाङ–सिङ्शान हाई–स्पीड रेल सेवा सञ्चालनमा आएको छ । पहाडी भू–भागमा निर्मित यो १०१ किलोमिटर लामो रेलमार्गले स्थानीय पर्यटन, उद्योग र ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक विकासमा नयाँ गति दिने अपेक्षा गरिएको छ । चाइना रेलवे वुहान ब्यूरो ग्रुपकाअनुसार दबाबा पहाडी क्षेत्रलाई चिर्दै निर्माण गरिएको यो रेलमार्गको डिजाइन गति प्रतिघण्टा ३५० किलोमिटर रहेको छ । यो परियोजनाले चीनका दुई महत्वपूर्ण रेल सञ्जालहरू–सांघाई–चोङकिङ–चेङ्दु लाइन र झेङ्झोउ–चोङकिङ लाइनलाई एकआपसमा जोडेको छ । चीनको राष्ट्रिय दिवसको बिदा शुरु हुनु ठीक अगाडि यो रेल सेवा सञ्चालनमा आउनुलाई निकै अर्थपूर्ण मानिएको छ । यसले वुहान, झेङ्झोउ र चोङकिङ जस्ता ठूला सहरहरूलाई याङ्त्जे नदी किनारका प्रख्यात पर्यटकीय गन्तव्यहरूसँग जोड्दै आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
चीनले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो हाई–स्पीड रेल नेटवर्क निर्माण गर्ने क्रममा आफ्नो सञ्जाललाई निरन्तर विस्तार गरिरहेको छ । आधिकारिक तथ्यांकअनुसार सन् २०२५ को अन्त्यसम्ममा चीनको कुल सञ्चालन रेलमार्गको लम्बाई १ लाख ६५ हजार किलोमिटर पुगेको छ, जसमा ५० हजार किलोमिटरभन्दा बढी हाई–स्पीड रेलमार्ग रहेका छन् । 
सरकारको दीर्घकालीन राष्ट्रिय योजनाअनुसार सन् २०३५ सम्ममा चीनको हाई–स्पीड रेल नेटवर्क ७० हजार किलोमिटर पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । भौगोलिक विकटताका बाबजुद तीव्रगतिको रेल सञ्जाल विस्तार गर्ने चीनको यो प्रयासले ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा समेत आर्थिक पहुँच विस्तार गर्न थप टेवा पुग्ने देखिएको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

३०. जापानको कुमामोटो भूकम्पको दुई महिनाः अझै १५ सय बढी विस्थापित आश्रयस्थलमा
जापानको कुमामोटो प्रिफेक्चरमा शक्तिशाली भूकम्प गएको दुई महिना बितिसक्दा पनि अझै १५ सयभन्दा बढी मानिसहरू आश्रयस्थलमा बस्न बाध्य भएका छन् । प्रिफेक्चरल सरकारकाअनुसार प्राकृतिक विपत्तिपछिको पुनर्निर्माण र पीडितहरूका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था अझै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । गत जुलाई २८ मा जापानको दक्षिणपश्चिमी क्षेत्र कुमामोटोलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको ७.१ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्पले जनजीवन अस्तव्यस्त पारेको थियो । जापानको भूकम्प मापन तल्लो तह (० देखि ७) मा अधिकतम ७ तिब्रता मापन गरिएको यस विपत्तिमा ३८ जनाको ज्यान गएको थियो । जिजी प्रेसकाअनुसार गएको शुक्रवारसम्मको तथ्यांक हेर्दा प्रिफेक्चरभरका ३२ वटा आश्रयस्थलमा १ हजार ५ सय १४ जना मानिस अझै आश्रित रहेका छन् । यी बाहेक अन्य धेरै प्रभावितहरू होटल वा आंशिक रूपमा क्षति पुगेका आफ्नै घरमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बस्न बाध्य छन् । भूकम्पले प्रिफेक्चरको भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पु¥याएको छ । सरकारी विवरण अनुसार कुल ७१ हजार ५ सय १८ आवासीय भवनमा क्षति पुगेको छ, जसमध्ये ९ हजार ५ सय ४० घर पूर्ण वा आंशिक रूपमा ध्वस्त भएका छन् । स्थानीय प्रशासनका लागि अहिलेको मुख्य प्राथमिकता प्रभावित नागरिकहरूका लागि तत्काल सुरक्षित र स्थायी आवासको व्यवस्था गर्नु र उनीहरूको दैनिक जीवनलाई सामान्य बनाउनु रहेको छ । यद्यपि, विस्थापितहरूको संख्या अझै ठूलो हुनुले पुनर्निर्माणको प्रक्रिया लामो र जटिल हुनसक्ने संकेत देखाएको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

३१. टर्कीको गाजियान्तेपमा मिनीबस र कार ठोक्किँदा ७ जनाको मृत्यु, १३ घाइते
टर्कीको दक्षिणपूर्वी प्रान्त गाजियान्तेपमा आईतवार साँझ भएको भीषण सडक दुर्घटनामा परीसात जनाको मृत्यु भएको छ । दुई बालबालिकासमेत सामेल रहेको उक्त दुर्घटनामा अन्य १३ जना घाइते भएका छन् । स्थानीय समयअनुसार आईतवार साँझ ६ बजे (१५०० जीएमटी) गाजियान्तेपको नुरदागी जिल्लामा एक यात्रुवाहक मिनीबस र निजी कार एकआपसमा ठोक्किएका हुन् । दुर्घटनाको सूचना प्राप्त हुनासाथ उद्धारका लागि प्रहरी, दमकल र स्वास्थ्यकर्मीको टोली घटनास्थलमा परिचालन गरिएको थियो । घटनाबारे जानकारी दिँदै गाजियान्तेपका उप–गभर्नर इल्कर एकरले प्रारम्भिक अनुसन्धानले दुर्घटनाको मुख्य कारण कार चालकले गरेको ‘अवैध ओभरटेकिङ’ रहेको बताएका छन् । ओभरटेक गर्ने गलत तरिकाका कारण दुई सवारीसाधन आपसमा ठोक्किन पुगेका थिए । 
दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउनेमा दुई बालबालिका पनि रहेको पुष्टि भएको छ । घाइते १३ जनालाई तत्काल नजिकैका अस्पतालहरूमा उपचारका लागि लगिएको छ । उप–गभर्नर एकरका अनुसार घाइतेहरूको अवस्था खतरामुक्त रहेको छ र उनीहरूको उपचार भइरहेको छ । घटनापछि सो क्षेत्रमा केही समय सडक आवागमन प्रभावित भएको थियो ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

३२. थाइल्याण्डमा बाढीको वितण्डाः ८ को मृत्यु, १८ लाख प्रभावित
थाइल्याण्डमा सेप्टेम्बर १६ देखि जारी अविरल वर्षा र त्यसपछिको बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पु¥याएको छ । विपद् व्यवस्थापन विभागका अनुसार पछिल्ला दिनहरूमा आएको बाढीका कारण कम्तीमा आठ जनाको मृत्यु भएको छ भने करिव १८ लाख मानिस प्रभावित भएका छन् ।विपद् व्यवस्थापन तथा न्युनिकरण विभागले सोमवार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सेप्टेम्बर १६ देखि २८ तारिखसम्म देशका ४२ वटा प्रान्त बाढीबाट प्रभावित बनेका छन् । हाल राजधानी बैंककसहित २८ वटा प्रान्तमा बाढीको प्रभाव अझै कायमै छ, जसले विशेषगरी उत्तरी, मध्य, पूर्वी र उत्तरपूर्वी क्षेत्रलाई नराम्ररी गाँजेको छ । राजधानी बैंककमा परेको भीषण वर्षाका कारण जनजीवन पूर्णरूपमा प्रभावित बनेको छ । राजधानीको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बैंककका गभर्नर चाडचार्ट सिटिपन्टले शनिबार पूरै राजधानीलाई बाढी प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरेका थिए । केही दिनको अविरल वर्षापछि सहरका मुख्य भागहरूमा पानीको सतह घट्न थालेको भए तापनि बाहिरी जिल्लाहरूमा अझै पनि ठूलो मात्रामा पानी जमेको छ । सम्बन्धित अधिकारीहरूकाअनुसार जमेको पानी पूर्णरूपमा निकास हुन कम्तीमा दुईदेखि तीन साता लाग्नसक्ने अनुमान गरिएको छ । सौभाग्यवश, हालसम्म बैंककभित्र बाढीका कारण कुनै मानवीय क्षतिको विवरण प्राप्त भएको छैन । बाढीबाट प्रभावित नागरिकहरूलाई राहत दिन र यातायात तथा कार्यालयको काममा हुने अवरोधलाई कम गर्न थाइल्याण्डको मन्त्रिपरिषद्ले सोमवार र मंगलवार राजधानी बैंकक र आसपासका तीन प्रान्तमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । यस अवधिमा सरकारी कार्यालय र विद्यालयहरू बन्द रहनेछन् । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

३३. यमनको ताइजमा हवाई हमलाः सातको मृत्यु, सरकारी सेना र हुथी विद्रोहीको दाबी बाझियो
यमनको दक्षिण–पश्चिमी प्रान्त ताइजमा भएको भीषण हवाई आक्रमणमा परी सात जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य ४० जना घाइते भएका छन् । उक्त आक्रमणको जिम्मेवारी र उद्देश्यलाई लिएर यमनको सरकारी सेना र हुथी विद्रोही समूहले परस्पर विरोधाभासी दाबी गरेका छन् । हुथी विद्रोहीद्वारा सञ्चालित अल–मसिराह टेलिभिजनकाअनुसार ताइज सहरको पूर्वी क्षेत्रस्थित अल–ताइजियाह जिल्लाको केन्द्रिय बजारमा रहेको पसलहरूलाई लक्षित गरी युद्धक विमानहरूबाट बमबारी गरिएको थियो । हुथी पक्षले आक्रमणमा सर्वसाधारण मारिएको भन्दै यसका लागि साउदी अरब नेतृत्वको गठबन्धनलाई दोष लगाएको छ । घटनास्थलमा उपस्थित एक प्रत्यक्षदर्शीले बजारमा किनमेल गरिरहेका सर्वसाधारण र बालबालिकाको ज्यान गएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । 
यता, यमनको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त सरकारले भने हुथीहरूको दाबीलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ‘एक्स’ मार्फत सरकारले उक्त क्षेत्रमा आफ्ना विमानहरूले हुथीहरूको सैन्य क्याम्प र बख्तरबन्द सवारी साधनलाई लक्षित गरी प्रहार गरेको जनाएको छ । नाम नबताउने शर्तमा एक सरकारी सैन्य स्रोतले बताएअनुसार हवाई हमलाका बेला हुथी लडाकुहरू र थप बल त्यहाँ भेला भइरहेका थिए । सोही कारण विस्फोट पछि थप माध्यमिक विस्फोटहरू पनि सुनिएको थियो । 
हालैका दिनहरूमा ताइज प्रान्तमा सरकारी सेना र हुथी विद्रोहीबीचको झडप तिब्र बनेको छ । हुथी समूहले रणनीतिक महत्वको मोचा बन्दरगाह सहर र बाब अल–मन्डेब जलडमरूमध्यस्थित मय्युन टापु कब्जामा लिएपछि तनाव थप उत्कर्षमा पुगेको हो ।
सन् २०१४ को अन्त्यमा हुथी विद्रोहीहरूले राजधानी साना र उत्तरी यमनका अधिकांश भूभाग कब्जा गरेपछि मुलुक द्वन्द्वमा फसेको थियो । त्यसको जवाफमा सन् २०१५ को मार्चदेखि साउदी अरबको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनले यमनी सरकारको समर्थनमा सैन्य हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । लामो समयदेखिको यो गृहयुद्धले विश्वको सबैभन्दा ठूलो मानवीय संकट निम्त्याएको छ । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

३४. याङ्त्जे नदीमा निर्मित शितुओ पुलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा
चीनको याङ्त्जे नदीमा निर्माणाधीन शितुओ याङ्त्जे नदी पुलको सडक खण्डको निर्माण कार्य शनिबार सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । पुलको रेलमार्ग र सडक दुवैतर्फको क्लोजर कार्य पूरा भएसँगै यो परियोजना अब डेक पेभिङको प्राविधिक चरणमा प्रवेश गरेको छ । चीनको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण मानिएको शितुओ याङ्त्जे नदी पुलको निर्माण कार्यले गति लिएको छ । शनिवार पुलको सडक खण्डको मुख्य संरचना जोडिएसँगै यसको निर्माणले नयाँ फड्को मारेको हो । यसअघि नै रेलमार्ग खण्डको क्लोजर सम्पन्न भइसकेको थियो । अब दुवैतर्फको आधारभूत संरचना निर्माण भइसकेकाले पुलको सतह वा डेक बिछ्याउने कार्य शुरु गरिने छ । प्राविधिक विवरणअनुसार यो पुलको कुल लम्बाइ १,४१६.९ मिटर रहेको छ । यसको मुख्य पुल (मेन ब्रिज) १,०५६ मिटर लामो छ । यो पुल सडक र रेल दुवैको आवागमनका लागि डिजाइन गरिएको हुँदा यसले उक्त क्षेत्रको यातायात सञ्जाललाई थप सहज र सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । पुल निर्माणको यो चरण पूरा हुनुलाई इन्जिनियरिङको दृष्टिले ठूलो सफलता मानिएको छ । आगामी दिनमा डेक पेभिङ र फिनिसिङको काम सकेपछि यो पुललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ । यो परियोजना याङ्त्जे नदीको दुई किनार जोड्ने रणनीतिक महत्त्वको भौतिक पूर्वाधारका रूपमा रहेको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

३५. सिरियाको बानियास टर्मिनलबाट इराकका लागि इन्धन ढुवानी शुरु
क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षामा चुनौती थपिएसँगै इराकका लागि आवश्यक पेट्रोलको ढुवानी सिरियाको बानियास तेल टर्मिनल हुँदै शुरु भएको छ । सिरियाली राज्य सञ्चालित समाचार एजेन्सी सानाकाअनुसार तीन महिने नवीकरणीय सम्झौता अन्तर्गत सिरियाले आफ्नो भू–भाग प्रयोग गरेर इराकलाई इन्धन आपूर्ति गर्न थालेको हो । सिरियाली पेट्रोलियम कम्पनीका उप–कार्यकारी अध्यक्ष अहमद कब्बाजीकाअनुसार बिहीवारदेखि शुरु भएको यो अभियान अन्तर्गत हाल ५७ वटा ट्यांकरमार्फत इन्धन ढुवानी भइरहेको छ । निकट भविष्यमै यो संख्या बढाएर दैनिक २०० ट्यांकर पु¥याउने र अल–तन्फ सीमा नाका हुँदै इराक पु¥याउने योजना रहेको छ । कतारी कम्पनी युसीसीसँगको सम्झौताअनुसार यो ढुवानी प्रक्रिया अघि बढेको हो । यो आयोजनामा कतारी कम्पनीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट पेट्रोल खरिद गर्ने र सिरियाले सो इन्धन आफ्नो बानियास टर्मिनलबाट इराकको सीमासम्म ढुवानी गरिदिने व्यवस्था छ । यसबापत सिरियाले पारवहन शुल्क प्राप्त गर्नेछ। हाल बानियास टर्मिनलमा आठवटा लोडिङ बेहरू २४ सै घण्टा सञ्चालनमा छन्, जसले इन्धन ढुवानी कार्यलाई सहज बनाएको छ । 
सिरियाले केवल इन्धन ढुवानी मात्र नभई अरब ग्यास पाइपलाइनको मर्मत कार्यलाई पनि तीव्रता दिएको छ । करिव १५ दिनभित्र यो पाइपलाइन सिरिया–जोर्डन सीमा र लेबनानतर्फको शाखा जोड्न तयार हुने कब्बाजीले जानकारी दिए । यसले सिरियालाई क्षेत्रीय ऊर्जा कोरिडोरका रूपमा स्थापित गर्न थप मद्दत पुग्नेछ ।
वर्षौँ लामो द्वन्द्व र एक्लोपनाबाट गुज्रिएको सिरियाको अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय सुधारका संकेतहरू देखिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२५ देखि सिरियाको अर्थतन्त्रले गति लिएको र सन् २०२६ मा १० प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि हुनसक्ने प्रक्षेपण गरेको छ । क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा पुनः जोडिन थालेको सिरियाका लागि यो पारवहन परियोजना रणनीतिक रूपमा निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

३६. नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश फैलाउनसके धेरै पर्यटकीय बजार गुमाउनुपर्दैनः हान अध्यक्ष शाह
होटल संघ नेपालका अध्यक्ष विनायक शाहले नेपाल भ्रमणको लागि सुरक्षित रहेको सन्देश तत्काल विश्वभर फैलाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । रोल...
भोटेकोशी बाढीले नेपालको पर्यटकीय क्षेत्रमा नकरात्मक असर व्यहोनुपरेकोले त्यसको पुनरुत्थानका लागि तत्काल प्रवद्र्धन अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभएको हो । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उहाँले नेपाल भ्रमणको लागि सुरक्षित रहेको सन्देश विश्वभर फैलाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि भारत र चीन लगायतका प्रमुख पर्यटकीय बजारमा तत्काल प्रवद्र्धन अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जो दिनुभयो । भोटेकोशी करिडोरमा आएको विपत्तिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालबारे नकारात्मक सन्देश जानसक्ने भएकोले त्यसलाई चिर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले विपद् प्रभावित क्षेत्र र सामान्य अवस्थामा रहेका पर्यटकीय गन्तव्यबीचको भिन्नता स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । अध्यक्ष साहले काठमाडौं, चितवन र पोखरालगायतका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य सामान्य अवस्थामा रहेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउन सरकार, नेपाल पर्यटन बोर्ड, विदेशस्थित नेपाली दूतावास र निजी क्षेत्रले संयुक्त रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले दशैं–तिहारको पर्यटकीय सिजनअघि नै भारत र चीनमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल पर्यटन बोर्डको मुख्य जिम्मेवारी पर्यटन प्रवद्र्धन र सहजीकरण भएकाले विपद्पछिको अवस्थामा यस्ता कार्यक्रमलाई तीव्रता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल टुरिजम बोर्डले दशैं–तिहार अगाडि नै भारत र चीनमा गएर नेपाल प्रमोसन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । भोटेकोसीको करिडोरमा यो विपत्ति भएको हो, नेपालभरि त होइन । नेपाल काठमाडौं, चितवन, पोखरा लगायत त सबै नर्मल नै छ । यो मेसेज हामीले स्ट्रङली दिनुपर्छ । हाम्रा संसारभरि छरिएका हाम्रा नेपाली एम्बेसीहरू र नेपाल टुरिजम बोर्ड, हामी निजी क्षेत्र सबैजना यसमा लागि परेका छौँ । अझ यसलाई स्टेप–अप गर्नुपर्छ, अझ बढाउनुपर्छ, प्रवद्र्धन कार्यक्रम अविलम्व छिटो भन्दा छिटो जानैपर्ने अवस्था छ । त्यो गरेको खण्डमा हामीले धेरै बजार गुमाउँदैनौँ । फेरि पनि हामीले फेरि त्यसलाई रिकभर गर्न सक्ने अवस्था छ ।’
उहाँकाअनुसार नेपाल आउने पर्यटकहरु अधिकांश पदयात्रा, पर्वतारोहण र ¥याफ्टिङजस्ता साहसिक पर्यटनमा आकर्षित हुने गरेका छन् । यस्ता पर्यटक जोखिमबारे जानकार हुने भएकाले प्राकृतिक विपत्तिका कारण समग्र नेपालको पर्यटन प्रभावित हुने अवस्था आउन नदिन वास्तविक अवस्थाबारे सही सूचना संप्रेषण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले भूकम्प र कोभिड महामारीका बेला पनि नेपाली पर्यटन क्षेत्रले चुनौती सामना गरेको स्मरण गर्दै यसपटक पनि सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय गरेर योजनावद्ध रूपमा अघि बढे पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्समार्फत नेपालको प्रवद्र्धन गर्न सुझाव
अध्यक्ष साहले नेपालको पर्यटन पुनरुत्थानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरूको विश्वव्यापी सञ्जाललाई समेत उपयोग गर्नुपर्ने बताउनु भयो । टर्किस एयरलाइन्स, सिंगापुर एयरलाइन्स, क्याथे प्यासिफिक र कतार एयरवेजलगायतका एयरलाइन्ससँग सहकार्य गरी नेपाल भ्रमणसम्बन्धी सकारात्मक सन्देश विश्व बजारमा पु¥याउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । नेपालमा पर्यटकको आगमन बढ्दा एयरलाइन्सको व्यवसायसमेत विस्तार हुने भएकाले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा उनीहरूको सहकार्य उपयोगी हुने उहाँले बताउनु भयो । पोखरामा सेप्टेम्बर २३ देखि फ्लाई दुबईले दैनिक उडान सुरु गरेपछि नेपालको पर्यटन क्षेत्र सामान्य अवस्थामा फर्किरहेको सन्देश गएको उहाँको भनाई छ । विपद्पछिको पर्यटन पुनरुत्थानका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार, नेपाललाई सहयोग गर्न इच्छुक संस्था र व्यक्तिहरूलाई एकीकृत गर्दै स्पष्ट कार्ययोजनासहित अघि बढ्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो । नेपालको पर्यटन क्षेत्रसंग चुनौती सामना गरेको अनुभव र पुनरुत्थान गर्ने क्षमता दुबै रहेको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विपद्पछि हामी योजनावद्ध किसिमले अगाडी जानुपर्छ । यसमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाललाई माया गर्ने संस्थाहरू, व्यक्तिहरूलाई संगठित गराएर हामीले एउटा मास्टर प्लान बनाएर अगाडि जानुपर्छ । हामीले सरकारलाई के पनि भनिरहेका छौँ भने संसारका १० वटा ठूला–ठूला एयरलाइन्सहरू मध्ये ५–६ वटा नेपालमा आउनुहुन्छ, संसारभरिको उहाँहरूको जुन रिच छ, त्यसलाई हामीले पर्यटन प्रवद्र्धनमा प्रयोग गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरू जस्तो टर्किस एयर अथवा हाम्रो सिंगापुर एयरलाइन्स, क्याथे प्यासिफिक, कतार एयरवेज, उहाँहरूलाई हामीले रिक्वेस्ट गरेर संसारभरिमा नेपाल ठीक छ, नेपाल घुम्न जानुहुन्छ भनेर प्रचार–प्रसार गर्न लगाउनुपर्छ । नेपालमा बढी पर्यटक आउनु भनेको उहाँहरूको पनि बिजनेस बढ्ने हो, अर्को जुन पोखरामा फ्लाई दुबईले डेली फ्लाइट सुरु गरेको छ, सेप्टेम्बर २३ देखि त्यसले पनि संसारभरमा सकरात्मक म्यासेज गएको छ । हामीले हामीले दशैं–तिहार अगाडी नै एउटा योजनाबद्ध किसिमले मास्टर प्लान बनाएर अगाडि बढेको खण्डमा सिजनमा हामीले धेरै नोक्सानी बेहोर्नुपर्दैन, पर्यटकलाई फेरि पुनरुत्थान गर्न सक्ने हामीसँग त्यो क्षमता छ, अनुभव छ, त्यसैले हामी अगाडि बढ्ने हो । सरकार र हामी निजी क्षेत्र हातेमालो गरेर बढेको नै छौँ ।’
उहाँले दशैँ–तिहारको मुख्य पर्यटकीय सिजनमा हुनसक्ने आर्थिक क्षति न्युनिकरण गर्न तत्काल प्रवद्र्धन, प्रभावकारी सूचना संप्रेषण र समन्वित कार्ययोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भयो । पछिल्लो समय पर्यटकको बुकिङ रद्ध हुने क्रम घट््दै गएको उहाँको भनाई छ । साथै उहाँल्े पर्यटन व्यवसायी, होटलका कर्मचारी तथा विपद्बाट प्रभावित व्यवसायीलाई राहत उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गर्नुभयो । होटल संघले आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क र ट्राभल एजेन्टमार्फत ‘नेपाल कलिङ, नेपाल नाउ’ अभियान सञ्चालन गर्दै नेपाल भ्रमणका लागि सुरक्षित र उपयुक्त गन्तव्य रहेको सन्देश प्रवाह गरिरहेको उहाँको भनाई छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३७. विदेशी सम्बन्धन प्राप्त शैक्षिक संस्थाका बारेमा अनावश्यक भ्रम नफैलाउन आईप्यानको आग्रह
इन्टरनेसनल एजुकेसन प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (आईप्यान)ले नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजहरूका बारेमा अनावश्यक टीकाटिप्पणी नगर्न आग्रह गरेको छ । रोल...
आईप्यानले मंगलवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त शैक्षिक संस्थाहरुको बारेमा अनावश्यक भ्रम फैलाउने कार्य भएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । आईप्यानका अध्यक्ष लक्ष्मण केसीले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा तथा शिक्षा मन्त्रालयको अनुमतिमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाबारे अपुष्ट सूचना प्रवाह हुँदा विद्यार्थी, अभिभावक र सरोकारवालामा भ्रम सिर्जना भएको बताउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक बहस तथ्य, प्रमाण र जिम्मेवारीमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कलेजहरूको कानूनी हैसियतबारे प्रश्न भएमा आधिकारिक निकाय शिक्षा मन्त्रालयबाट जानकारी लिन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजहरू शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १९ अन्तर्गत जारी नियमावली तथा सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाका आधारमा सञ्चालन भईरहेको बताउनु भयो । उहाँले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजहरू नेपालमा नै विद्यार्थीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा उपलब्ध गराईरहेको पनि दाबी गर्नुभयो । सम्बन्धित देशमै गएर अध्ययन गर्दा लाग्ने शुल्कको तुलनामा नेपालमा करिब १५ गुणा कम खर्चमा शिक्षा उपलब्ध भइरहेको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू नेपालको संविधान, प्रचलित कानून तथा सम्बन्धित ऐन–नियमको अधीनमा रहेर सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यसैले यस सम्बन्धमा जुन किसिमको भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ, त्यो तथ्यमा आधारित छैन भन्ने कुरा हामी स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ । अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूमा विभिन्न किसिमका भ्रम सिर्जना भएको हुनसक्ने भएकाले त्यस्ता भ्रमको पछि नलाग्न, सत्यतथ्य बुझ्न तथा शैक्षिक संस्थाहरूको कानूनी हैसियतका सम्बन्धमा कुनै प्रश्न भए सम्बन्धित आधिकारिक निकायसँग जानकारी लिन हामी अनुरोध गर्दछौँ । विशेषगरी कानूनी तथा नियामकीय विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक भए नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयसँग आधिकारिक जानकारी लिनसमेत हामी आग्रह गर्दछौँ । कतिपय पहिले नै कानुनी रूपमा निरूपण भइसकेका विषयका सम्बन्धमा समेत जुन किसिमका भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ, त्यसका पछाडिको उद्देश्य र आधार के हो ? भन्ने विषयमा सम्बन्धित पक्षले तथ्य र प्रमाणसहित स्पष्ट पार्नुपर्ने हाम्रो धारणा छ । हामी सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ ।’
बाइट... लक्ष्मण केसी, अध्यक्ष, आईप्यान
सरकारले विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका तथा विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन र नियमनसम्बन्धी नियमावलीमार्फत यस क्षेत्रलाई नियमन गर्दै आएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाको कानूनी हैसियतबारे भ्रम सिर्जना नगर्न आग्रह गर्दै कुनै पनि धारणा बनाउँदा कानुनी दस्तावेज, शिक्षा मन्त्रालयका आधिकारिक निर्णय तथा अदालतका फैसलालाई आधार बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।– न्युज एजेन्सी नेपाल

३८. २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय
सरकारले मुलुकको स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । रोल...
मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो । उहाँकाअनुसार बैठकले पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेका विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । उहाँले पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कमला–ढल्केबर–पथलैया सडक खण्ड, गर्जाङ खोला साना जलविद्युत आयोजना र बलेफी खोला जलविद्युत आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिनुभयो । मन्त्री पोखरेलले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका तालिम शिक्षालय, गुल्म तथा सीमा सुरक्षा पोस्ट (बिओपी) निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न पनि स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको बताउनु भयो । बैठकले सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्णलाई बढुवा गरी गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रमुख सचिवका रूपमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको पनि उहाँले बताउनु भयो ।  
उहाँले भन्नुभयो,‘अमेरिकी सरकारबाट स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि प्राप्त हुने २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको कमला–ढल्केबर–पथलैया सडक खण्ड, गर्जाङ खोला साना जलविद्युत आयोजना, बलेफी खोला जलविद्युत आयोजना र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई तालिम शिक्षालय, गुल्महरु तथा सीमा सुरक्षा पोस्ट निर्माण गर्न राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय सदन समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने,  समूहीकरण तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्णलाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा र नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरण तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा डाक्टर जग्दीश्वर कर्माचार्यलाई बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिव पदमा पदस्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’
नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फ राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा डा. जग्दीश्वर कर्माचार्यलाई बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता पोखरेलले बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३९. आइदिनुभयो भने १५ औँ महाधिवेशनको अध्यक्षता शेरबहादुर दाइले नै गर्नुहुन्छ, विशेषबाट आएको नेतृत्वले छोडेरे कुर्सीमै बस्नुस् भन्न सक्दैनौँः सहमहामन्त्री राणा
नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री उदयशमशेर राणाले केही नेताहरूले महाधिवेशन प्रक्रियामा भाग नलिँदैमा पार्टी विभाजन भएको भन्न नमिल्ने बताउनुभएको छ । रोल...
मंगलवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेता तथा कार्यकर्ताहरू महाधिवेशनमा सहभागी नभएको विषयलाई पार्टी विभाजनका रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभएको हो । उहाँले केही नेताहरु चुनदेवीतिर जाँदैमा पार्टी विभाजन नहुने बताउन ुभयो । उहाँले पार्टीले १५ औँ महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउन नेता डा. शेखर कोईरालाले राखेका सात बुँदे र निवर्तमान उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले राखेका पाँचबुँदे माग सम्बोधन गरेको बताउनु भयो । उहाँले वार्तामा ‘गिभ एन्ड टेक’ हुने भएपनि यसपटक असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन गर्न पार्टीले अधिकतम लचकता अपनाएको दाबी पनि गर्नुभयो । उहाँले पार्टीको १४औँ महाधिवेशनबाट आएका सदस्यहरुलाई समेत समायोजन गर्नुपर्ने माग सम्बोधन भइसकेको बताउनु भयो । उहाँले पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा महाधिवेशनमा आएमा उद्घाटन सत्रको सभापतित्व गराउन समेत पार्टी तयार रहेको बताउनु भयो । तर विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले आफ्नो पद छाडेर पुनः पुरानै नेतृत्वलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पार्टी फुट्ने त कुरै आएन । तर हामीले पार्टी महाधिवेशन गरिरहेका छौँ । कतिपय नेता तथा क्रियाशील सदस्य साथीहरु अधिवेशनमा भाग मात्र नलिएको हो । अहिले पार्टी हामी एउटै छौँ । एउटाले अलिकति अलि टाढा गएर चुनदेवीतिर जानुभएको छ र उहाँहरुले भाग लिनुभएको छैन । त्यसैले यसलाई पार्टी फुटेको भन्न मिल्दैन । केही नेता कार्यकर्ता साथीहरुले अधिवेशनमा भाग मात्र नलिएको हो । तर उहाँहरुलाई भाग लिनको निम्ति हामीले जे जे माग उहाँहरुले राखेको थियो सबै माग पूरा गरेका छौँ । अब हाम्रो शेखर दाइको सात बुँदे माग, पूर्ण दाइको पाँच बुँदे माग हामीले सबै माग पूरा गरेका छौँ । नेगोसिएसनमा गिभ एण्ड टेक हुन्छ । तर यो नेगोसिएसनमा सबै गिभ भयो । । हामीले सब खुल्ला गर्दियौँ । अनि दुईटा विशेष माग थियो एउटा, क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिक । क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिकको मुख्य कारण सबैको मोबाइल नम्बर चाहिएको हो । नभए हामी अहिलेको रुलिङ पार्टीसँगसोसल मिडियामा कम्पिट नै गर्न सक्दैनौँ । हामीसँग हाम्रो आफ्नै कार्यकर्ताहरुको क्रियाशील सदस्यको मोबाइलको रेकर्ड छैन । त्यसैले हाम्रो सोसल मिडिया क्याम्पेन सुरु गर्न पनि मोबाइल नम्बर त चाहियो भनेर अध्यावधिक गरेको त्यही एउटा कारण हो । १४ औँ महाधिवेशनका लिस्टमा पनि कायम राख्नुपर्छ भन्नुभयो, त्यो पनि हामीले हुन्छ भन्यौँ  । पुराना सबै केन्द्रिय सदस्यलाई समायोजन गर्नको  लागि पनि हुन्छ भन्यौ । त्यति मात्र होइन, शेरबहादुर दाइलाई उहाँ आइदिनुभयो भने त्यो अधिवेशनको उद्घाटन उहाँले नै गर्नुहुन्छ । त्योभन्दा बढी हामीले के गर्ने ? घाटी नै काटेर दिन चाहिँ अलि गाह्रो होला, तर अरू सबै हामीले दिई सक्यौँ भन्ने मलाई लाग्छ । अब विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वले सबै कुर्सी छोडेर उहाँहरुलाई फेरी स्वागत गरेर तपाईँहरू नै कुर्सीमा बस्नुस् भन्न हामी सक्दैनौँ ।’
बाइट...उदयशमशेर राणा, सहमहामन्त्री, नेपाली काँग्रेस
उहाँले फरक प्रसंगमा बोल्दै सरकार सेवा प्रवाहमा भन्दा सामाजिक सञ्जालमा बढी सक्रिय रहेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले सरकारका गतिविधि र कार्यशेलीमा परिपक्वताको अभाव रहेको टिप्पणी पनि गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

४०. औद्योगिक क्षेत्रका समस्या समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्छः एमाले वरिष्ठ नेता भण्डारी
पूर्वराष्ट्रपति एवं नेकपा (एमाले) की वरिष्ठ नेता विद्यादेवी भण्डारीले लुम्बिनी क्षेत्रमा उद्योग व्यवसाय विस्तारका लागि औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ । रोल...
मंगलवार रूपन्देहीको बुटवलमा आयोजित स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले उद्योगी व्यवसायीहरूसँग सरसल्लाह गरी यस क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । नेता भण्डारीले लुम्बिनी क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र सडक पूर्वाधार निर्माण हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको पनि बताउनु भयो । उहाँले आफूले पहिलो पटक पार्टी उपाध्यक्षको जिम्मेवारी समेत लुम्बिनीमै पाएको स्मरण गर्दै फेरि वरिष्ठ नेताहरुको रुपमा समेत यही क्षेत्रबाट सक्रिय हुन पाउँदा खुशी लागेको बताउनु भयो । भण्डारीले एमालेले आफूलाई वरिष्ठ नेतामा मनोनयन गरेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने प्रक्रिया भने टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मलाई पहिलो पटक पार्टी उपाध्यक्षको जिम्मेवारी यही अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रबाट प्रदान गरिएको थियो । र सोही समयमा हामीले यो ठाउँलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, खेलमैदान लगायतका पूर्वाधार बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा भएको थियो । र त्यो सबै आज पूरा भएको छ । हामी सबैको लागि खुशीको कुरा हो । आज यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्यो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनेको छ, राम्रो राम्रो बाटो पनि बनेको छ । अब उद्योग व्यवसायलाई कसरी अगाडि बढाउने ? उद्योग व्यवसायमा लागेका मित्रहरुसँग सरसल्लाह गरे औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्दै हामी अगाडि लाग्नुपर्ने छ । विश्वमा यसै प्रसिद्ध रहेको लुम्बिनी यी सबै संरचना बनेपछि झनै प्रसिद्ध भएको छ । सुखद् संयोग भन्नुपर्छ, यो पार्टीले मलाई वरिष्ठ नेता मनोनित गरेको छ । मैले त आफूलाई वरिष्ठ नेता भन्न चाहेको थिएन सबै जनाले भनेको भनेइ गर्नुहुन्छ । हुन त औपचारिक रुपमा कसरी जिम्मेवारीमा सुरुवात गर्ने हो ? टुंगो लागिसकेको छैन । तर पनि यहाँ गौरव लागेको छ ।’
बाइट...विद्यादेवी भण्डारी, वरिष्ठ नेता, नेकपा (एमाले)
हालै सम्पन्न एमाले केन्द्रिय कमिटी बैठकले भण्डारीलाई वरिष्ठ नेतामा मनोनित गरेको थियो । वरिष्ठ नेता मनोनित भएपछि उहाँको यो उपत्यका बाहिरको पहिलो भ्रमण हो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

४१. कांग्रेसको १५औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनः १८ असोजमा उद्घाटन, पदाधिकारी निर्वाचन २१ र २२ मा
नेपाली काँग्रेसको नेपाली काँग्रेसको १५ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन असोज १८ गते हुने भएको छ । रोल...
वर्षाका कारण क्षेत्रीय अधिवेशनमार्फत महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्न कठिनाइ भएपछि पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका संशोधन गर्नुपरेको पार्टीको केन्द्रिय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डा. सुरेश आचार्यले बताउनु भयो । उहाँले निरन्तर वर्षाको कारण क्षेत्रीय अधिवेशनका क्रममा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार निर्वाचन समितिले अधिवेशन सम्पन्न गर्न असोज १३ गतेसम्म समय थपे पनि केही निर्वाचन क्षेत्रमा प्राविधिक कारणले प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन । उहाँले अब महाधिवेशनको मिति परिवर्तन हुने सम्भावना नरहेको बताउँदै यही असोज १८ गते दिउँसो २ बजे खुलामञ्च उद्घाटन कार्यक्रम हुने जानकारी दिनुभयो । उहाँले महाधिवेशनका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको र व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन विभिन्न समितिहरू गठन गरी जिम्मेवारीअनुसार काम गरिरहेको पनि बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार महाधिवेशनमा प्रश्तुत गरिने राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदनहरू पार्टीका सभापति, उपसभापति तथा महामन्त्रीहरूले तयार गरिरहेका छन् ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पार्टीको १५ औँ महाधिवेशनको पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका प्राकृतिक कारणले सार्नु परेको हो । क्षेत्रीय अधिवेशनको तय गरिएको मितिमा अत्याधिक वर्षा भएको कारण  सबै निर्वाचन क्षेत्रहरूमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू चयन गर्न सक्ने अवस्था रहेन । निर्वाचन समितिले त्यस कुरालाई मध्यनजर राखेर १३ गतेसम्मको लागि समय बढाएको थियो ।  त्यस समयमा पनि कतिपय क्षेत्रहरूमा सम्भव नभएको कारणले प्राविधिक कारणले मात्रै महाधिवेशन सारिएको हो । अब हेरफेर गर्ने सम्भावना छैन ।  यही असोज १८ गते  २ बजे टुँडिखेलमा उद्घाटन हुन्छ । अहिलेसम्म तयारी तयारीको हिसावले सम्पूर्ण हिसाबबाट तयारी भइराखेको छ । व्यवस्थापन पक्षलाई मजबुत बनाउनका लागि विभिन्न समितिहरू गठन गरिएका छन् र ती समितिहरूले आआफ्नो काम गरिरहेको अवस्था छ । राजनीतिक रूपमा तयार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनहरू सभापति, उपसभापति र महामन्त्रीज्यूहरूले तयार गरिराख्नुभएको छ । त्यसकारणले कुनै पनि कारणबाट यसमा फेरि हेरफेर गर्नुपर्ने अवस्था छैन । देशभरका निर्वाचन क्षेत्रमा आज महाधिवेशन सकिनुपर्ने हो । तर कतिपय  निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन हुने खबर आइरहेको छ । सम्भवतः भोलिदेखि उता जान्छ जस्तो लाग्दैन । ठ्याक्कै कति वटामा महाधिवेशन सम्पन्न भयो भन्ने कुरा आइसकेको छैन ।’
बाइट....डा. सुरेश आचार्य, कार्यकारी निर्देशक, केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, नेपाली काँग्रेस
देशभरका निर्वाचन क्षेत्रमा आजसम्म क्षेत्रीय अधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका रहेपनि केही क्षेत्रमा अझै निर्वाचन हुन बाँकी रहेको आचार्यले जानकारी दिनुभयो । महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूको नाम दर्ता १६ असोजदेखि शुरु हुने बताइएको छ । १९ र २० असोजमा प्रदेशगत समूहमा बन्दसत्र सञ्चालन गरी विभिन्न प्रश्ताव तथा दस्ताबेजमाथि छलफल तथा पारित गरिनेछन् । पदाधिकारी र केन्द्रिय सदस्यको उम्मेदवारी दर्ता, मतदान तथा मतगणनासहित निर्वाचन २१ र २२ असोजमा गर्ने कार्यतालिका तय भएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

४२. पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा पक्राउ प्रकरणमा सरकारको प्रष्टिकरण– ‘पक्राउ गरिएको होइन रेस्क्यु गरेर सुरक्षित स्थानमा लगिएको हो’
सरकाले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पक्राउ गरिएको नभई सुरक्षा प्रदान गर्न उद्धार गरिए सुरक्षित ठाउँमा लगिएको स्पष्टिकरण दिएको छ । रोल...
मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीmे सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले यस्तो प्रष्टिकरण दिनुभएको हो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराको परिवारले थप सुरक्षाको माग गर्दै प्रहरीमा दिएको निवेदनले यस कुरा पुष्टि भइसकेको मन्त्री पोखरेलको दाबी छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जबरालाई महाराजगञ्जस्थित घरबाट शनिवार राति पक्राउ गरेको थियो । पछि आईतवार दिउँसो उहाँलाई छोडिएको थियो ।
सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले भन्नुभयो, ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीशको बारेमा सबैतिरबाट प्रश्न आएको छ । उहाँलाई पक्राउ गरिएको होइन भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ । पक्राउ गरिएको, नियन्त्रणमा लिइएको होइन । तपाईंहरुले देख्नु भएकै छ, उहाँको थप सुरक्षाको लागि परिवारबाट प्रहरी कार्यालयमा निवेदन पनि पठाउनुभएको छ । उहाँको सुरक्षामा प्रश्न आइसकेपछि उहाँलाई सुरक्षा प्रदान गर्नको लागि रेस्क्यु गरेर लगिएको हो । त्यो कुराको पुष्टि पछि उहाँहरुले नै सुरक्षा माग गरेर गरिसक्नुभएको छ ।’
२०७५ पुस १८ गतेदेखी प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार सम्हालेका जबरा २०७८ फागुन १ मा संसद्मा महाअभियोग दर्ता भएपछि निलम्बनमा पर्नुभएको थियो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

४३. सरकारले निजी क्षेत्र र लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न सकेनः देवेन्द्र पौडेल
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता देवेन्द्र पौडेलले सरकारले निजी क्षेत्र र लगानीकर्तालाई लगानी बढाउन प्रोत्साहित गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभएको छ । रोल...
मंगगवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता पौडेलले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले मुलुकमा देखिएको तरलताको समस्या अझै केही समय कायम रहे निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्र दुवै संकटमा पर्नसक्ने चेतावनी चेतावनी पनि दिनुभयो । ऋण प्रवाह र लगानी अभिवृद्धिका लागि सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । नेता पौडेलले परराष्ट्र नीतिबारे पनि सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनु भयो । विगतमा नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई आधार बनाउँदै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले वर्तमान सरकारले त्यसैलाई निरन्तरता दिएको हो वन नयाँ दृष्टिकोणमा आधारित छ ? प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यस्तै तरलता अझै केही समय अरु रहने हो भने निजी क्षेत्र पनि डुब्छ, बैंकहरु पनि डुब्छन् । सरकारले निजी क्षेत्र र लगानीकर्तालाई लगानी अभिवृद्धि गर्नको लागि प्रेरित गर्न सकेन । त्यो पनि सरकारले गरोस् भन्ने शुभकामना छ । तर गरिरहेको छैन । अब अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कहिले हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति भन्यौँ, कहिले पञ्चशीलको सिद्धान्त भन्यौँ । अहिलेको सरकारको धारणा के हो ? मैले बुझेको छैन । हिजोको निरन्तरता हो कि नयाँ कुनै ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू युएनको महासभामा बोलेर आउनुभयो, बोलेको कुरा ठिकै छन् । तर युएनले बजेट पनि दिँदैन, र युएनलाई कसैले टेर्दा पनि टेर्दैन । त्यसको महत्वपूर्ण कुरा भनेको साइडलाइन मिटिङहरु हुन् । त्यसमा हाम्रो परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले केही सकारात्मक कुराहरु राखेको मैले पाएँ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार कहाँबाट गर्दैछ ? भन्नेकुरा मेरो दिमागमा रहेको छ ।’
बाइट....देवेन्द्र पौडेल, नेता, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी  
उहाँले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधारमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल