२०८३ आश्विन १३ गते मंगलवार
२०८३ आश्विन १३ गते मंगलवार
.gif)
काठमाडौं । सांसदहरुले कानूनको व्यावहारिक कार्यान्वयन, पीडितको न्यायमा पहुँच र संवैधानिक आयोगहरूको स्वायत्तताका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा ‘महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३’ माथि दफावार छलफल भएको हो । विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षलाई स्वागत गर्दै सांसदहरूले विधेयकको उद्देश्य समाजका पिछडिएका र सीमान्तकृत समुदायको अधिकार संरक्षण गर्ने भएपनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै चुनौतीपूर्ण रहेको औँल्याए ।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद अप्शना बानुले विधेयकलाई समयानुकूल र आवश्यक कदम भन्दै यसको पूर्ण समर्थन गरे । उनले महिला सशक्तिकरण, बालबालिकाको संरक्षण र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार सुनिश्चितता नै लोकतन्त्रको वास्तविक मर्म भएको बताए ।
रास्वपाकै सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले कानूनको अक्षरशः कार्यान्वयनमा जोड दिए । उहाँले कानून निर्माण मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै पीडितहरू समाजको डर र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण न्यायको पहुँचबाट टाढा रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए। उनले कानूनको दुरुपयोग रोक्न र वास्तविक पीडितले न्याय पाउने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारको भुमिका महत्वपूर्ण हुने बताए।
प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद पर्शुराम तामाङले विधेयकमा गरिएको प्रशासनिक संरचनाको व्यवस्थाप्रति असहमति जनाए। उनले संवैधानिक आयोगहरूलाई मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने सरकारी निर्णयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै त्यस्ता आयोगहरू प्रधानमन्त्री वा उच्च तहको नियन्त्रणमा रहनुपर्ने तर्क गरे । आदिवासी जनजाति आयोगलगायतका संवैधानिक निकायहरूको कार्यक्षेत्र फराकिलो रहेको बताउँदै उनले तिनलाई मन्त्रालयको तजबिजमा राख्नुभन्दा स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
