१. सांसद शेर्पाको आक्रोशः ‘ब्युरोक्रेसीलाई विदेश भ्रमणको हतार, पीडितलाई ६ महिनासम्म पनि रिपोर्ट छैन’

नेकपा एमालेका सांसद सोनम गेल्जेन शेर्पाले जलवायु परिवर्तनको बढ्दो जोखिमका कारण नेपालका हिमाल र बस्तीहरूमा उत्पन्न संकटप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । बिहीवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले सरकारी संयन्त्रमा देखिएको ‘विदेश भ्रमणको हतारो’ र ‘राहत वितरणमा ढिलासुस्ती’ बीचको विरोधाभासपूर्ण कार्यशैलीको आलोचना गर्दै विपद् व्यवस्थापनमा आमूल परिवर्तनको माग गर्नुभएको हो । सांसद शेर्पाले नेपालमा जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेका नयाँ चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न पुरानो अनुसन्धानका विधिहरू अपर्याप्त भइसकेको बताउनु भयो । 

२. सरुवा–बढुवाको विकृतिः सभामुखमार्फत महामन्त्री आचार्यले मागे ‘नातागोताको सराप’बाट मुक्ति

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का महामन्त्री एवं सांसद विपिन आचार्यले सरकारी संयन्त्रमा व्याप्त सरुवा र बढुवाको अस्वस्थ अभ्यासप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद आचार्यले नातागोता र नजिकका मानिसहरूबाटै हुने ‘स्वार्थप्रेरित’ दबाबलाई रोक्न सरकारले तत्काल स्वायत्त सरुवा बोर्ड गठन गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको हो । सांसद आचार्यले आफू राजनीतिमा आएपछि सबैभन्दा बढी दबाब सरुवा र बढुवाका लागि झेल्नुपरेको तीतो यथार्थ रहेको बताउनु भयो । उहाँले सुशासन र पारदर्शिताको ठूला कुरा गर्नेहरू नै व्यक्तिगत स्वार्थका लागि शक्तिको केन्द्र धाउने गरेको भन्दै व्यंग्य गर्नुभयो । 

३. सरकारलाई रास्वपा सांसद ढकालको प्रश्नः ‘खोलो तरेपछि लौरो बिर्सने हो ?’

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद शम्भुप्रसाद ढकालले जेन–जी घाइते, शहीद परिवार र कर्तव्य पालनाका क्रममा दिवंगत सुरक्षाकर्मीका आश्रित परिवारको दयनीय अवस्थाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद ढकालले राज्यले गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्न नसक्नु र परिवर्तनका संवाहकलाई सडकमा अलपत्र पार्नु गम्भीर त्रुटी भएको औंल्याउनुभएको हो । उहाँले २०८२ मङ्सिर २४ गते ‘जेन–जी’ आन्दोलनकारीसँग भएको सम्झौता अझै कार्यान्वयन नभएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । 

४. विपद प्रभावितको गोपनीयता र मर्यादा रक्षा गर्न मन्त्री वादीको अपिल

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले विपद् प्रभावित नागरिकको मर्यादा र गोपनीयताको सम्मान गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री वादीले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले राहत वितरणका नाममा पीडितको अनुमतिविना तस्बिर वा भिडियो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गर्ने कार्यलाई रोक्न आग्रह गर्दै बालबालिकाको अधिकार र सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिनुभयो । मन्त्री वादीले हालसम्म बाढीका कारण प्रभावित ६ हजार ४५९ जनाले मनोसामाजिक प्राथमिक सहायता प्राप्त गरेको जानकारी दिनुभयो । 

५. विधि विज्ञान प्रयोगशाला सञ्चालक समिति सदस्यको योग्यतामा स्नातकोत्तर अनिवार्य गर्नुर्पछः तोषिमा कार्की

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोषिमा कार्कीले प्रयोगशाला सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको योग्यतामा परिमार्जन गर्न प्रश्ताव गर्नुभएको छ । बिहीवार बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा उहाँले विशेषज्ञको मापदण्ड तोक्दा स्नातक तहलाई मात्र आधार मान्न नहुने स्पष्ट पार्नुभएको हो । बैठकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ को मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको थियो । सांसद डा. कार्कीले विधेयकमा प्रश्तावित अनुभवको अवधि र शैक्षिक योग्यताको ढाँचामा सुधार आवश्यक रहेको औँल्याउनु भयो । 

६. वर्षाको जोखिमसँगै सरकारलाई सांसद श्रेष्ठको चेतावनीः ‘विपत्ति नआउँदै पूर्वतयारी गर’

नेपाली काँग्रेसका सांसद मदनकृष्ण श्रेष्ठले मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले चेतावनी दिएको भारी वर्षाको सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै अविलम्ब पूर्वतयारी गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उहाँले विपद्को सूचनालाई मात्रै सुरक्षा नमान्दै व्यवहारिक र प्रभावकारी उद्धार योजना पेश गर्न गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । सांसद श्रेष्ठले हालैको विनाशकारी बाढीको पीडा ताजै रहेको उल्लेख गर्दै अब आउन सक्ने थप जोखिमलाई रोक्न सरकारले ‘पर्ख र हेर’ को नीति त्याग्नुपर्ने बताउनु भयो । 

७. रुसमा रहेका नेपालीका समस्या समाधान गर्न सरकारसँग राप्रपा सचेतक ओलीको माग

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले रुसमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले भोगिरहेका समस्याहरूतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद ओलीले रुससँगको द्विपक्षीय बैंकिङ सम्बन्ध, छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थीहरूको एनओसी, चिकित्सा शिक्षाको मान्यता र श्रम स्वीकृतिलगायतका विषयमा तत्काल नीतिगत पहल गर्न माग गर्नुभएको हो । सांसद ओलीले हाल रुसमा रहेका नेपालीहरूले आफ्नो कमाई वैधानिक रूपमा नेपाल पठाउन नसकिरहेको अवस्थालाई पहिलो गम्भीर समस्याका रूपमा औंल्याउनु भयो । 

८. रास्वपा सांसदले सरकारलाई सोधिन्ः जेन–जी आन्दोलनमा पक्राउ परेकाहरु छोड्न कसको निर्णय कुरेको ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद स्मृति सेञ्चुरीले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परी लामो समयदेखि थुनामा रहेका युवाहरूलाई दशैँअघि नै रिहा गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद सेञ्चुरीले कानूनसम्मत प्रक्रिया अपनाएर बन्दी युवाहरूलाई दशैँमा घर फर्कने वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । संसदको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद सेञ्चुरीले आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा र क्यामेरामा अनुहार देखिएकै भरमा युवाहरूलाई राज्यले लामो समयदेखि थुनामा राखेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । 

९.रास्वपा सांसदलाई नेकपा संसाद मल्लको जवाफः अदालतको शुद्धीकरण चार दिन बाँकी रहेका न्यायाधीशको म्याद थपेर हुँदैन

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्लले पदावधि सकिन चार दिन मात्र बाँकी रहेका न्यायाधीशहरूको म्याद थपेर न्यायालयको पुनर्संरचना र शुद्धीकरण हुन नसक्ने बताउनुभएको छ । बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद मल्लले न्यायालय शुद्धीकरणको नाममा संसदमा भइरहेको पछिल्लो बहसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूतर्फ लक्षित गरी व्यङ्ग्य गर्नुभएको हो । संसदको विशेष समयमा बोल्दै सांसद मल्लले संविधान निर्माणका क्रममै न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्ति र अदालतको पुनर्संरचनाबारे आफूहरूले गम्भीरतापूर्वक फरक मत दर्ता गराएको स्मरण गर्नुभयो । 

१०. रास्वपा सांसदको प्रश्नः ‘कानून ठूलो कि नागरिकको ज्यान ?’

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र सिंह महताले बिरामीको ज्यान बचाउने आपत्कालीन हवाई उद्धारमा देखिएको प्रक्रियागत र कानूनी जटिलताप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । आफ्नो परिवारको सदस्यको जीवन रक्षाका लागि सरकारी निकाय धाउँदा पनि सहयोग नपाएपछि उहाँले बिहीवारको संसद बैठकमा ‘मानव जीवन भन्दा ठूलो कानून हुन नसक्ने’ भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । कञ्चनपुरको महाकाली अस्पतालमा भदौ ६ गते भर्ना भएकी भाइबुहारीको शल्यक्रियापछि स्वास्थ्य अवस्था एक्कासी जटिल बनेपछि सांसद महताले आपत्कालीन हवाई उद्धारको प्रयास गर्नुभएको थियो । 

११. रास्वपा सांसदको गुनासोः संसदको क्यान्टिनमा खाजा खान संसदको भत्ताले पुगेन

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद हरिमोहन भण्डारीले संघीय संसदको क्यान्टिन महंगो भएको गुनासो गर्नुभएको छ । बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो गुनासो गर्नुभएको हो । उहाँले क्यान्टिनको मूल्य अस्वभाविक रूपमा महँगो भएको भन्दै माननीयहरूको तलबले खानपान र खर्च धान्न कठिन भएको व्यङ्ग्य गर्नुभयो । उहाँले क्यान्टिनको गुणस्तर र मूल्य नियन्त्रण गर्न अविलम्व कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै त्यहाँ लामखुट्टेको प्रकोपसमेत बढेको गुनासो गर्नुभयो ।

१२. राष्ट्रिय सभामा सांसद खातीको प्रश्नः ‘सरकार फेरिन्छ तर जनताका समस्या किन उस्तै ?’

राष्ट्रिय सभामा नेपाली काँग्रेस सांसद खम्बबहादुर खातीले वर्तमान सरकारको कार्यशैली र सुशासनको नाराप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । बिहीवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद खातीले भोटेकोशी बाढीपीडितको उद्धार र पुनःस्थापनाका लागि गठित संसदीय विशेष समितिमा राष्ट्रिय सभालाई उपेक्षा गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको हो । सांसद खातीले सरकार परिवर्तन हुनुलाई सामान्य राजनीतिक प्रक्रियाका रूपमा लिएपनि त्यसले जनताको दैनिक जीवनमा ल्याउनुपर्ने सकारात्मक परिवर्तनको अभाव खड्किएको बताउनु भयो । 

१३. राष्ट्रिय सभामा लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश

राष्ट्रिय सभाको बिहीवार बसेको बैठकमा लोक सेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको छ । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सभासमक्ष उक्त प्रतिवेदन प्रश्तुत गर्नुभएको हो । संवैधानिक प्रावधानअनुसार हरेक वर्ष संवैधानिक निकायहरूले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धित सदनमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही प्रक्रिया अन्तर्गत आजको बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रतिवेदन प्रश्तुत गर्नुभएको हो । 

१४. राष्ट्रिय सभाको शुन्य समयः भ्रष्टाचार, कुटनीतिक नियुक्ति र सुरक्षा चासोबारे सरकारको ध्यानाकर्षण

सांसदहरूले कर्मचारी नियुक्तिमा भइरहेको आर्थिक चलखेल, कुटनीतिक नियोगमा विवादित नियुक्ति र बजारको चरम मूल्यवृद्धिबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रिय सभाको बिहीवारको बैठकमा शुन्य समयमा धारणा राख्दै उनीहरूले सुशासनको खडेरी परेको भन्दै सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । राष्ट्रिय सभाको बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद जगतबहादुर पार्कीले कर्मचारी नियुक्ति र सरुवामा विचौलियाको सेटिङ रहेको भन्दै गम्भीर छानबिनको माग गर्नुभयो ।

१५. राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई विश्वविद्यालय बनाउने बाटो नखोल्न मन्त्री पुनको चेतावनी

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने प्रयास नगर्न सचेत गराउनुभएको छ । बिहीवार बसेको संघीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ माथि छलफल गर्दै मन्त्री पुनले प्रयोगशालाको प्राथमिक उद्देश्य अनुसन्धान र नवप्रवर्तन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । 

१६. राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा ‘अब्जर्भरशिप’ खोल्न सांसद डा. लेखजंग थापाको प्रश्ताव

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. लेखजंग थापाले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई शैक्षिक ‘लर्निङ प्लेटफर्म’ का रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीवार बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले प्रयोगशालामा ‘अब्जर्भर’ (अवलोकनकर्ता) का रूपमा विज्ञ र विद्यार्थीको पहुँच सहज बनाउनुपर्ने प्रश्ताव गर्नुभएको हो । सांसद थापाले विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्राज्ञिक संस्था नभए पनि त्यहाँ हुने उच्चस्तरीय कार्यले प्राज्ञिक व्यक्तिहरूका लागि सिक्ने अवसर प्रदान गर्ने बताउनु भयो । 

१७. राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक समितिबाट पारित

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन विधेयक, २०८१’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ । बिहीवार बसेको समितिको बैठकले दफावार छलफलपछि आवश्यक भाषिक र प्राविधिक परिमार्जनसहित उक्त प्रतिवेदन पारित गरेको हो । समिति सभापति डा. ओजश्वी शेरचनकाअनुसार वैज्ञानिक विधि र पद्धतिको प्रयोगद्वारा प्रमाण संकलन, विश्लेषण र परीक्षण गर्दै न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन यो विधेयक कोशेढुंगा सावित हुनेछ । सो विधेयक अब प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा पेश हुने प्रक्रिया अघि बढेको छ । 

१८. भ्रष्टाचार र प्रधानमन्त्रीको कुटनीतिक शैलीमाथि सांसद विष्टको प्रश्न

राष्ट्रिय सभामा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद नरबहादुर विष्टले सरकारको सुशासनको दाबीमाथि प्रश्न उठाउँदै देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणको कुटनीतिक शैलीप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । 
बिहीवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले कारागार र निकुञ्ज प्रशासनमा भइरहेको भनिएको आर्थिक लेनदेनको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गर्नुभएको हो । सांसद विष्टले कारागार विभागका कैदीहरूसँग प्रतिव्यक्ति एक करोड र निकुञ्जका वार्डन सरुवामा २५ लाख रुपैयाँसम्मको घुस लेनदेन भएको सार्वजनिक अडियो–भिडियो प्रकरणमा ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । 

१९. भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा चुस्तः ८ हजारभन्दा बढीले पाए उपचार

भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा सरकारले आपतकालीन स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बिहीवार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले बाढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका क्षेत्रमा करिव ८ हजार ७ सय नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिएको जानकारी दिनुभएको हो । संसदमा बाढीपछिको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी दिँदै मन्त्री मेहताले दुर्गम तथा सडक सम्पर्क विच्छेद भएका क्षेत्रमा हेलिकप्टरमार्फत औषधि र उपकरण ढुवानी गरिएको बताउनु भयो । 

२०. भन्सार अधिकृतको धम्कीपूर्ण अडियो प्रकरणः रास्वपा सांसद संग्रौलाद्वारा छानबिनको माग

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद टिका संग्रौलाले कञ्चनपुरका एक भन्सार अधिकृतले सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) लाई धम्क्याएको अडियो सार्वजनिक भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा उहाँले राज्यको चेन अफ कमाण्ड र मर्यादालाई नै चुनौती दिने गरी आएको उक्त अभिव्यक्तिबारे तत्काल निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गर्नुभएको हो । सांसद संग्रौलाले सदनमा बोल्दै कञ्चनपुरका भन्सार अधिकृतले कैलालीका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकलाई अत्यन्त तल्लो स्तरको भाषा प्रयोग गर्दै थर्काएको विषयले राष्ट्रिय सुरक्षा निकाय र निजामती सेवाको मर्यादामा आघात पुगेको बताउनु भयो । 

२१. बैंकिङ क्षेत्रको समस्या ‘टर्मिनल इलनेस’ होइन, ज्वरो मात्रै होः सिबिफिन महासचिव गोयल

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का महासचिव मनोज गोयलले बैंकिङ क्षेत्र अप्ठ्यारो अवस्थामा भए पनि ‘उठ्नै नसक्ने’ स्थितिमा नरहेको बताउनुभएको छ । काठमाडौँमा आयोजित पत्रकारहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव गोयलले बैंकिङ क्षेत्र अहिले केही समस्यामा देखिए पनि त्यो ‘ज्वरो आएजस्तो’ मात्र भएको र समयमै उपचार गरेर समाधान गर्न सकिने स्पष्ट पार्नुभएको हो । देशमा व्याप्त आर्थिक मन्दी, बजारमा मागको संकुचन र प्राकृतिक विपद्का कारण बैंकहरू संकटमा परेको भन्ने चर्चा भइरहेका बेला उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभयो । 

२२. बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुटु हो, यसलाई होसियारीपूर्वक जोगाउनुपर्छः सिबिफिन अध्यक्ष उपाध्याय

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको ‘मुटु’ भएको बताउँदै यसलाई अत्यन्तै संवेदनशील र होशियारीपूर्वक संरक्षण (ह्यान्डल विथ केयर) गर्न राज्य र सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गर्नुभएको छ । काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष उपाध्यायले देशमा व्याप्त आर्थिक मन्दी, लगानीको प्रतिकूल वातावरण, व्यवसायीहरूको खस्कँदो मनोबल र सरकारका निरन्तर नियन्त्रणमुखी निर्णयहरूका बीच वित्तीय प्रणालीमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना भइरहेको बताउनु भयो । 

२३. बाढी प्रभावित बालबालिका तथा जोखिममा रहेका वर्गको दीर्घकालीन संरक्षणमा सरकारः मन्त्री वादी

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले भदौ १० गतेको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यसहितको दीर्घकालीन संरक्षणको जिम्मा सरकारले लिने घोषणा गर्नुभएको छ । बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री वादीले बाढीका कारण अभिभावक गुमाएका वा विस्थापित बालबालिकाका लागि १८ वर्षसम्मको पालनपोषण र शिक्षाको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले विशेष योजना अघि बढाएको जानकारी दिनुभएको हो । 

२४. बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य संकटः मन्त्री मेहताद्वारा आपत्कालीन सेवा र महामारी नियन्त्रणको कार्ययोजना सार्वजनिक

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा फैलन सक्ने महामारी नियन्त्रण र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहबारे सरकारको ठोस कार्ययोजना प्रश्तुत गर्नुभएको छ । बिहीवार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा उहाँले प्रभावित क्षेत्रमा हैजा नियन्त्रण, नियमित खोप, पोषण सेवा र आपत्कालीन स्वास्थ्य परामर्शलाई तिब्रता दिइएको जानकारी दिनुभएको हो । राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले बाढीपछिको स्वास्थ्य अवस्था, होल्डिङ सेन्टरमा बढेको भीडभाड, र खानेपानीको अभावबारे उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री मेहताले सरकारले एकीकृत रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरिरहेको बताउनु भयो । 

२५. फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नयाँ युगः स्रोतबाटै वर्गीकरण र प्रशोधन अनिवार्य हुने

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले फोहोरको स्रोतबाटै वर्गीकरणलाई अनिवार्य गर्ने र यसलाई आर्थिक रूपमा दिगो बनाउने सरकारी योजना रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा जवाफ दिँदै यस्तो बताउनुभएको हो । फोहोरको स्रोतबाटै वर्गीकरणलाई अनिवार्य गर्ने र यसलाई आर्थिक रूपमा दिगो बनाउने सरकारी योजना सार्वजनिक गर्नुभयो । सदनमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले प्रश्तावित विधेयकले फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई सेवा र सार्वजनिक–निजी साझेदारी (एएए) मोडलमा अघि बढाउने स्पष्ट पार्नुभयो । 

२६. फोहोरमैला व्यवस्थापनः एकीकृत प्रणालीमार्फत समस्या समाधान गर्ने सरकारको योजना

काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरको फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सरकारले नयाँ ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक, २०८३’ अघि सारेको छ । बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले यो विधेयकले स्थानीय तहलाई फोहोर व्यवस्थापनमा थप जिम्मेवार र आत्मनिर्भर बनाउने दाबी गर्नुभएको हो । नयाँ विधेयकले प्रत्येक स्थानीय तहलाई फोहोर प्रशोधन र स्थानान्तरणका लागि अनिवार्य रूपमा जग्गा व्यवस्थापन गर्न समयसीमा तोकेको छ । 

२७. फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयकः कानून कार्यान्वयनमा पूर्वाधार र नागरिक दायित्वको बहस

प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक, २०८३’ माथि सांसदहरूले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले पेश गर्नुभएको उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रश्तावमा छलफल गर्दै सांसदहरूले फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि र फोहोरलाई स्रोतको रूपमा उपयोग गर्ने नीतिमा जोड दिएका हुन् । छलफलका क्रममा नेपाली काँग्रेस सांसद गङ्गालक्ष्मी अवालले फोहोर वर्गीकरणको व्यावहारिक जटिलता औंल्याउँदै भक्तपुर नगरपालिकाको उदाहरणीय अभ्यासलाई राष्ट्रिय स्तरमा लागू गर्नुपर्ने बताउनु भयो । 

२८. प्रश्तावित राजदुतहरूको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरुः दशैँअगावै नियुक्ति टुंग्याउने समितिको तयारी

संसदीय सुनुवाई समितिले सरकारले विभिन्न १३ मुलुकका लागि सिफारिस गरेका प्रश्तावित राजदुतहरूको सुनुवाई प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ । बिहीवार बसेको समितिको बैठकले प्रश्तावित राजदुतहरूको योग्यता, कार्ययोजना र उनीहरूविरुद्ध आउन सक्ने उजुरीलाई आधार बनाएर सुनुवाई प्रक्रियालाई दशैँअगावै सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका तय गरेको हो । समितिका सभापति वोधनारायण श्रेष्ठकाअनुसार सुनुवाई प्रक्रियालाई प्रभावकारी र छिटो बनाउन तीनवटा समानान्तर आधारहरूमा काम गरिनेछ । जसमा प्रश्तावित राजदुतहरूको शैक्षिक योग्यता र बायोडाटा, उनीहरूले प्रश्तुत गर्ने कार्ययोजना र नागरिक तहबाट प्राप्त हुने उजुरीहरू समावेश छन् । समितिले यी विषयहरूको अध्ययन कार्यलाई तिब्रता दिएको छ । 

२९. प्रतिनिधि सभामा नियमापत्ति दुरुपयोग नगर्न सभामुख अर्यालको चेतावनी

प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सदनमा हुने नियमापत्तिलाई औचित्यपूर्ण र नियमसम्मत बनाउन सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । बिहीवारको बैठकमा सभामुख अर्यालले सदनको नियमापत्तिलाई सदुपयोग गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले नियमापत्ति गर्ने नाममा विषयवस्तुभन्दा बाहिर जाने गरिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । सदनमा कुनै एक राजनीतिक दलका नेताले अर्को दलप्रति लक्षित गर्दै आफ्ना धारणा राखेकै आधारमा सदनमा उठेर विरोध जनइ नियमापत्ति जनाउँदै आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिने प्रवृत्ति बढेको थियो । 

३०. प्रतिनिधि सभामा ‘निःशुल्क कानूनी सहायता विधेयक’ पेश

प्रतिनिधि सभामा ‘निःशुल्क कानूनी सहायतासम्बन्धी विधेयक, २०८३’ पशे भएको छ । बिहीवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विधेयक पेश गर्नुभएको हो । नागरिकको न्यायमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिहरूलाई कानूनी संरक्षण प्रदान गर्ने उद्देश्यले उक्त विधेयक संसद्मा पेश गरिएको हो । बैठकमा मन्त्री गौतमले विधेयक प्रश्तुत गर्नका लागि अनुमति माग्ने प्रस्तावसमेत पेश गर्नुभएको थियो । सदनले उक्त प्रश्तावलाई सर्वसम्मत स्वीकृति प्रदान गरेपछि विधेयक अघि बढाउने प्रक्रिया शुरू भएको हो । 

३१. पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य र आपूर्ति सहज बनाउन ‘फिसबोन डायग्राम’ प्रयोग गर्दैछौंः मन्त्री साह

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थापन र मूल्यवृद्धिको समस्या समाधान गर्न सरकारले प्राविधिक विश्लेषणका विधिहरू प्रयोगमा ल्याएको बताउनुभएको छ । बिहीवार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री साहले ‘फिसबोन डायग्राम’ र ‘क्रिटिकल पाथ मेथड’ जस्ता वैज्ञानिक उपकरणमार्फत इन्धन आपूर्ति प्रणालीलाई सुधार गर्न लागिएको जानकारी दिनुभएको हो ।

३२. पेट्रोलियम आयातमा आत्मनिर्भरताको योजना र उपभोक्ता मूल्य नियन्त्रणमा सरकारको सक्रियता

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा रहेको परनिर्भरता घटाउन दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ । बिहीवार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । 

३३. पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको उच्च जोखिमः ‘घर बाहिर ननिस्कनु मात्रै समाधान होइन, पूर्वसंकेत बुझ्न जरुरी’

नेपालमा विकसित न्युन चापीय प्रणालीका कारण आगामी केही दिन भारी वर्षाको सम्भावना बढेसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. धनञ्जय रेग्मीले बाढी र पहिरोको जोखिमबारे गम्भीर सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्नुभएको छ । बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले घरमै बस्ने सूचना मात्र पर्याप्त नभई, पहिरोका पूर्वसंकेतहरू पहिचान गर्न नागरिकलाई सचेत गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । सांसद रेग्मीले पहाडी क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नागरिकहरूले आफ्नो घर वरपरको भू–धरातलप्रति विशेष निगरानी राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

३४. न्यायमा सबैको पहुँचः निःशुल्क कानुनी सहायता विधेयकमा जटिल मुद्दाका लागि विज्ञ वकिल राख्ने व्यवस्था

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले न्यायमा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्य प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा ‘निःशुल्क कानूनी सहायता सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै यस्तो बताउनुभएको हो । मन्त्री गौतमले यस विधेयकले परम्परागत कानूनी सहायता प्रणालीलाई परिष्कृत गर्दै तीनै तहका सरकारको समन्वयात्मक भुमिकामा न्यायमा पहुँचलाई घरदैलोसम्म पु¥याउने लक्ष्य राखेको जानकारी दिनुभयो । 

३५. न्यायपालिकामाथिको प्रहार लोकतन्त्रका लागि घातकः सांसद बराल

प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सांसद गुरुप्रसाद बरालले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संविधानको सर्वोच्चतामाथि भइरहेको राजनीतिक प्रहारप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले अदालतका फैसलाप्रति चित्त नबुझे कानूनसम्मत बाटो रोज्न सकिने भएपनि न्यायाधीशलाई धम्क्याउने र दबाबमा राख्ने कार्य लोकतान्त्रिक संस्कार हुन नसक्ने बताउनुभएको हो । 

३६. निःशुल्क कानूनी सहायता विधेयकमा सांसदहरूको चासोः पहुँच र गुणस्तरमा जोड

सांसदहरुले आर्थिक अभावमा कुनैपनि नागरिक न्यायबाट वञ्चित हुन नहुने संवैधानिक हकको कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा ‘निःशुल्क कानूनी सहायता सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ माथि सैद्धान्तिक छलफल भएको हो । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रश्तुत गर्नुभएको उक्त विधेयकमाथि धारणा राखेका हुन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद भरत गिरीले कानूनी सहायता प्राप्त गर्ने मापदण्ड स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

३७. दैलेखको ग्यास उत्खननदेखि गुठी विधेयकसम्मः संसदमा सांसद पोखरेलले उठाए चार प्रमुख विषय

प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले दैलेखमा रहेको मिथेन ग्यासको व्यावसायिक उत्खनन तत्काल शुरु गर्न, वर्षौँदेखि अनिर्णित गुठी समस्या समाधान गर्न र १८ वर्षदेखि अलपत्र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना सरकार आफैँले निर्माण गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ । बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले पहाडी क्षेत्रमा तिब्र बनेको बँदेल आतङ्क नियन्त्रणका लागि कानूनी व्यवस्था र सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । 

३८. गुठी र कुटीका जग्गावासीको उठिवास रोक्न माग, शुक्रवार जनकपुरधाममा प्रदर्शन

गुठी तथा कुटीको जग्गामा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवारहरूले आफूलाई विस्थापित गर्न खोजिएको भन्दै जनकपुरधाममा विरोध प्रदर्शन गर्ने भएका छन् । ‘गुठी कुटी घर जग्गा व्यवस्थापन महासंघर्ष समिति’ को आयोजनामा शुक्रवार हुने प्रदर्शनले सरकारको पछिल्लो कदमको विरोध गर्दै आफ्नो हक अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्ने भएको हो । समितिका अध्यक्ष सन्तोष साहकाअनुसार जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका २५ वटै वडामा गुठी र कुटीको जग्गामा बसोवास गर्दै आएका सयौं परिवार यतिबेला सरकारी नीतिका कारण विस्थापित हुने डरमा छन् । 

३९. एशियाली खेलकुदको महिला कबड्डीमा नेपाललाई लगातार कास्य पदक, नेपाल सेमिफाइनलमा

नेपाली महिला कबड्डी टोलीले लगातार दोस्रो एशियाली खेलकुदमा काँस्य पदक जितेको छ ।२० औँ एशियाली खेलकुदमा महिला कबड्डीमा बिहीवार भएको समूह ‘बी’ को खेलमा नेपालले श्रीलंकालाई हराउककंदै सेमिफाइनलमा स्थान बनायो । नेपालले श्रीलंकालाई ३४–२५ ले हरायो । यसँगगै नेपाल समूह उपविजेताको रूपमा सेमिफाइनलमा पुग्यो । यससँगै नेपालले कम्तीमा काँस्य पदक सुरक्षित गरेको हो । 

४०. एमाले सचिवालय बैठक शुरुः सांगठनिक सुदृढीकरण र राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि केन्द्रित

नेकपा (एमाले) को सचिवालय बैठक पार्टी केन्द्रिय कार्यालय च्यासलमा शुरु भएको छ । जारी केन्द्रिय कमिटीको बैठक चलिरहेकै अवस्थामा बोलाइएको यो बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रश्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा सदस्यहरूले राखेका सुझावहरूलाई एकीकृत गर्ने र सांगठनिक विषयमा निर्णय लिने तयारी गरिएको छ । पार्टीको केन्द्रिय कमिटी बैठकमा सहभागी सदस्यहरूबाट प्राप्त रचनात्मक सुझावहरूलाई अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा समेटेर त्यसलाई अन्तिम रूप दिने कार्यलाई बैठकले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

४१. एचपीभी खोपपछि बालिका गम्भीर बिरामीः सांसद सिद्दिकीले मागिन् सरकारसँग क्षतिपूर्ति

दाङकी एक बालिकामा एचपीभी खोप लगाएपछि स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएको भन्दै प्रतिनिधि सभामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । बिहीवारको संसद बैठकमा नेकपा (एमाले) की सांसद साजिदा खातुन सिद्दिकीले दाङको घोराहीकी १२ वर्षीया बालिका आयशा परबिनको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारसँग क्षतिपूर्ति र उपचारको माग गर्नुभएको हो ।

४२. असोज ९ देखि ११ गतेसम्म भारी वर्षाको उच्च जोखिमः शतर्क रहन राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको आग्रह

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले असोज ९ देखि ११ गतेसम्म देशभर भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले उच्च शतर्कता अपनाउन आग्रह गर्नुभएको छ । बिहीवारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले बङ्गालको खाडीमा विकसित न्युन चापीय प्रणालीका कारण देशभर भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले उच्च शतर्कता अपनाउन आग्रह गर्नुभएको हो । 

४३. एशिया–प्रशान्त क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा भू–राजनीतिक द्वन्द्व र ‘एल निनो’ को गम्भीर जोखिमः एडीबी

एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले बढ्दो भू–राजनीतिक द्वन्द्व र शक्तिशाली ‘एल निनो’ प्रभावले एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरूमा गम्भीर जोखिम निम्त्याएको चेतावनी दिएको छ । बैंकले बुधवार सार्वजनिक गरेको ‘एशियाली विकास परिदृश्य (एडीओ) सेप्टेम्बर २०२६’ प्रतिवेदनअनुसार यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२५ को ५.५ प्रतिशतबाट घटेर यस वर्ष ५ प्रतिशतमा सिमित हुने अनुमान गरिएको छ । एडीबीको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२७ मा भने यो वृद्धिदर सामान्य सुधार हुँदै ५.१ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

४४. जापानमा समुद्री आँधीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ९ पुग्यो, ४ अझै बेपत्ता

जापानको पूर्वी क्षेत्रमा आएको भीषण समुन्द्री आँधीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या बुधवारसम्म ९ पुगेको छ । आँधीपछि आएको बाढी र पहिरोमा परी चारजना अझै बेपत्ता छन् भने सयौँ भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ । जापानको कान्तो क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर आएको ‘डुजुआन’ आँधीले सोमवारदेखि नै जनजीवन अस्तव्यस्त पारेको छ ।

४५. टर्कीमा इन्धनको मूल्यले तोड्यो रेकर्डः अर्थतन्त्र र जनजीवनमा दबाब

विश्व बजारमा ऊर्जाको मूल्यमा भएको भारी वृद्धि र आपूर्ति श्रृङ्खलामा देखिएको अवरोधका कारण टर्कीमा इन्धनको मूल्यले हालै ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको छ । डिजेलको मूल्य पहिलो पटक प्रतिलिटर १०० टर्की लिरा (२.०५ अमेरिकी डलर) नाघेपछि यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणको भान्सादेखि यातायात र समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न थालेको छ । टर्कीको अर्थतन्त्रमा ऊर्जाको बढ्दो मूल्यले गम्भीर संकट निम्त्याएको छ । विशेषगरी तेल र प्राकृतिक ग्यासको ठूलो आयातकर्ता रहेको टर्कीका लागि यो मूल्यवृद्धि निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । 

४६. दक्षिण अफ्रिकामा पारिवारिक जमघटमा अन्धाधुन्ध गोली चल्दा गर्भवती महिलासहित ११ जनाको मृत्यु

दक्षिण अफ्रिकाको दक्षिण–पूर्वी प्रान्त क्वाजुलु–नातालस्थित क्वामाखुथा क्षेत्रमा मङ्गलवार राति भएको भीषण गोलीकाण्डमा एक गर्भवती महिलासहित ११ जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य तीन जना गम्भीर घाइते भएका छन् । स्थानीय बस्तीको एक घरभित्र जमघट भइरहेका बेला तीन जना बन्दुकधारीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा यो मानवीय क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ । दक्षिण अफ्रिकी प्रहरी सेवा (एसएपीएस) ले जारी गरेको आधिकारिक विवरणअनुसार घटना क्वामाखुथा टाउनसिपको जिको इलाकामा मङ्गलबार राति घटेको हो । 

४७. मोरक्कोमा आम निर्वाचनः ३९५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाका लागि मतदान सुरु

मोरक्कोको संसदको तल्लो सदन अर्थात प्रतिनिधि सभाको ३९५ सिटका लागि देशभर मतदान शुरु भएको छ । आगामी कार्यकालका लागि जनप्रतिनिधि छनोट गर्न करिव १५.८ मिलियन मतदाताहरू आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न मतदान केन्द्रमा पुगेका छन् । गृह मन्त्रालयकाअनुसार यस निर्वाचनमा देशभरबाट २८ राजनीतिक दलका ७,२८८ उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा छन् । कुल ३९५ सिटमध्ये ३०५ सिट स्थानीय निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् भने बाँकी ९० सिट महिलाहरूका लागि आरक्षित क्षेत्रीय सूचीमार्फत पूर्ति गरिनेछ । 

४८. यमनको ताइजमा सरकारी फौज र हुथी विद्रोहीबीच भीषण भिडन्त, १६ को मृत्यु

यमनको दक्षिण–पश्चिमी प्रान्त ताइजमा सरकारी सुरक्षा फौज र हुथी विद्रोही समूहबीच भएको पछिल्लो भीषण भिडन्तमा १६ जनाको मृत्यु भएको छ भने दर्जनौं घाइते भएका छन् । मंगलबारबाट शुरु भएको उक्त संघर्षले रणनीतिक महत्वका क्षेत्रहरूमा नियन्त्रण जमाउने दुवै पक्षको महत्वाकांक्षालाई पुनः सतहमा ल्याएको छ । सरकारी अधिकारी अब्दुलअजिज अल–शैबानीकाअनुसार ताइजको पश्चिमी क्षेत्रस्थित अश शमायायन जिल्लामा हुथी विद्रोहीले गरेको आक्रमणलाई सरकारी फौजले विफल पारेको छ । 

४९. विश्व व्यवस्थामा ‘नेटवक्र्ड मल्टिपोलारिटी’को खाँचोः संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेस

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले बढ्दो भू–राजनीतिक ध्रुविकरण र अस्थिरतालाई चिर्न ‘नेटवक्र्ड मल्टिपोलारिटी’ (सञ्जालमा आधारित बहुध्रुवियता) को अवधारणा अघि सार्नुभएको छ । न्यूयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय मुख्यालयमा जारी महासभाको बहसलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विश्वलाई विभाजन र शून्य–योगको खेलबाट बाहिर ल्याउन बहुपक्षीय सहकार्य अपरिहार्य रहेको औंल्याउनुभएको हो । महासचिव गुटेरेसले वर्तमान विश्व व्यवस्थाको प्रवृत्ति चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई ‘विभाजन र लेनदेनको संस्कृति’बाट मुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

५०. संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औँ महासभा शुरुः विश्वासको पुनःस्थापना र रूपान्तरणमा जोड

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औँ महासभाको वार्षिक बहस न्युयोर्कस्थित मुख्यालयमा मंगलवार औपचारिक रूपमा शुरु भएको छ । ‘विश्वासको पुनस्र्थापना र रूपान्तरणको व्यवस्थापनः सबैका लागि नतिजामुखी संयुक्त राष्ट्रसंघ’ भन्ने मुख्य नाराका साथ शुरु भएको यस सत्रमा विश्वका साझा चुनौतीहरूको समाधान र संस्थागत सुधारका विषयले प्राथमिकता पाएका छन् । महासभाको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै ८१ औँ महासभाका अध्यक्ष खलिलुर रहमानले बदलिँदो विश्व परिवेशमा राष्ट्रसंघको सान्दर्भिकता कायम राख्न विश्वासको पुनस्र्थापना अनिवार्य रहेको बताउनु भयो । 

५१. संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा एआई जोखिम व्यवस्थापनका लागि बहुपक्षीय संयन्त्रको माग

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को तिब्र विकासले निम्त्याउन सक्ने गम्भीर जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै यसलाई व्यवस्थापन गर्न तत्काल विश्वव्यापी संयन्त्र आवश्यक रहेको औंल्याउनुभएको छ । उहाँले ‘बहुपक्षीय एआई जोखिम व्यवस्थापन फ्रेमवर्क’ निर्माण गर्न विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूलाई आह्वान गर्नुभयो । महासचिव गुटेरेसले एआई प्रविधिको विकास मानिसको बुझाइभन्दा धेरै गुणा तिब्र गतिमा भइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले प्रविधि आफैंमा खतरा नभए पनि जवाफदेहिता र पारदर्शिताको अभावमा यसले गम्भीर संकट निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिनुभयो ।

५२. साइबर ठगी नियन्त्रण गर्न विश्वव्यापी सहकार्य अपरिहार्यः कम्बोडिया सम्मेलनमा जोड

फनोम पेन्हमा आयोजित साइबर ठगी विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरूले सीमापार साइबर अपराधको जालो तोड्न विश्वव्यापी समन्वय अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन मानेटले साइबर ठगी कुनै एक देशको समस्या मात्र नभई क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी संकट भएको बताउँदै यसलाई नियन्त्रण गर्न सामूहिक प्रतिवद्धताको आवश्यकता औंल्याएका छन् । सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मानेटले कम्बोडिया कुनैपनि हालतमा साइबर अपराधीहरूको ‘सुरक्षित आश्रयस्थल’ बन्न नदिने दृढता व्यक्त गरे। 

५३. इन्द्रजात्राको सम्पूर्ण गतिविधि गल्ली म्यापबाट लिन सकिने

काठमाडौंमा मनाईने प्रमुख पर्व ईन्द्रजात्राको सम्पूर्ण गतिविधि मोबाईल एपमाफर्त लिन सकिने भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका र गल्ली म्यापको सहकार्यमा मोवाईलबाट नै इन्द्रजात्राका गतिविधि, रथयात्राको रुट तथा ट्राफिक अवस्थाबारे जानकारी लिन सकिने व्यवस्था गरिएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले ‘गल्ली म्याप’मार्फत ईन्द्रजात्राको सम्पर्ण जानकारी सहजै लिन सकिने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार इन्द्रजात्रामा ३१ वटा परम्परागत गुठीसहित विभिन्न क्लब, संघ–संस्था तथा सांस्कृतिक समूहको सहभागिता रहने भएकाले जात्राका गतिविधि विभिन्न स्थानमा सञ्चालन हुने गरेका छन् । 

५४. काठमाडौं महानगरपालिकाले सम्यक महादान आयोजना गर्ने

काठमाडौं महानगरपालिकाले सम्यक महादान आयोजना गर्ने भएको छ । महानगरले नेपाल सम्वत ११४७ पोहेलाथ्व सप्तमी अर्थात आगामी माघ १ गते स्वयम्भू भुइँखेलमा सम्यक महादान आयोजना गर्ने भएको हो । काठमाडौं महानगरपालिको बिहीवार एक विशेष कार्यक्रम गरी महादान गर्ने घोषणा गरेको हो । कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलको प्रमुख संयोजकत्वमा सम्यक महादान मूल समारोह समिति पनि घोषणा गरिएको छ । सम्यक महादान हरेक १२ वर्षमा आयोजना गर्ने परम्परा रहेपनि पछिल्लो २२ वर्षदेखि हुन सकेको छैन ।

५५. कार्यलय समयमा तलबसंगै भत्ता लिने व्यवस्था हटाऔँ ः अमरेश कुमार सिंह

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा.अमरेशकुमार सिंहले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले तलबसँगै बैठक, अन्तर्वार्ता लगायत विभिन्न शिर्षकमा लिने भत्ताको व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उहाँले कार्यालयकै नियमित कामका भत्ता दिनु उपयुक्त नहुने बताउनु भयो । उहाँले नियमित कामको लागी बस्ने बैठकका लागि समेत पदाधिकारीले छुट्टै भत्ता लिने गरेको बताउनु भयो ।

५६. राजनितिक नियुक्तीमा पेन्सन तथा उपदान नपाउनेगरि कानून ल्याउँछौँः कानूनमन्त्री गौतम

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संवैधानिक तथा राजनितिक नियुक्तिमा पेन्सन तथा उपदान नपाउनेगरि कानून परिमार्जन गर्ने बताउनुभएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । पेन्सन तथा उपदान सरकारी सेवा गरेका व्यक्तिले मात्र पाउने सुविधा भएकाले नियुक्ति वा अन्य राजनीतिक जिम्मेवारीका आधारमा पेन्सन पाउने व्यवस्था हटाउने बताउनु भयो ।

५७. संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा नपाउनेसम्बन्धी विधेयक समितिबाट पारित

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ । समितिको बिहीवार बसेको बैठकले विधेयक पारित गरेको समिति सभापति हरी ढकालले जानकारी दिनुभयो । समितिले विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्न समिति सचिवालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ । बैठकमा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलका साथै संशोधन प्रश्तावकर्ता सांसदहरूसँग छलफल गरिएको थियो ।

५८. संवैधानिक पदाधिकारी र न्यायाधीशले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ– सांसद न्यौपाने

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा न्यायाधीशहरुको सम्पती विवरण सार्वजानिक गर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उहाँले सम्पीि विवरण गोप्य राख्न नहुने बताउनुभएको हो । सम्पती गोप्य राख्ने व्यवस्थाले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कमजोर हुने उहाँले बताउनु भयो ।

५९. संवैधानिक पदाधिकारीलाई निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था हटाउनपर्छः सांसद दुलाल

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलालले संवैधानिक पदाधिकारीलाई पदावधि पूरा गरेपछि निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । 

६०. अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनले पार्टीभित्र एकताको भाव पैदा गरेको एमाले सचिवालयको निष्कर्ष

नेकपा (एमाले)ले ललितपुरमा जारी पार्टी केन्द्रिय कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रश्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै पार्टीको तल्लो तहसम्म संप्रेषण गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीवार च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको पार्टी उपमहासचिव लेखराज भट्टले जानकारी दिनुभयो । 

६१. ओलीले अध्यक्षबाट सम्मानजनक रूपमा नेतृत्वबाट विदा लिनुपर्ने प्रश्ताव केन्द्रिय कमिटीले स्वीकार गरेनः योगेश भट्टराई

नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव योगेश भट्टराईले पार्टीको केन्द्रिय कमिटी बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्मानजनक रूपमा नेतृत्वबाट विदा लिनुपर्ने प्रश्ताव अस्वीकार गरेको बताउनुभएको छ । बिहीवार ललितपुरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उपमहासचिव भट्टराईले नेतृत्व पुनर्गठनको विषय एउटा मात्र बैठक वा छलफलमा नसकिने भन्दै अगामी बैठकहरुमा समेत यो विषयमा छलफल गरिने बताउनु भयो । उहाँले अब पार्टीको मुख्य कार्यभार स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी रहेको बताउनु भयो । उहाँले पार्टी एकतावद्ध भएर स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित हुने बताउनु भयो ।

६२. दलितको समूदायको अधिकार तथा विकाससम्बन्धी छुट्टै कानून निर्माण गर्दै सरकारः वर्गविहीन र जातविहीन समाज निर्माणमा सांसदहरुको जोड

सरकारले दलित समुदायको अधिकार तथा विकाससम्बन्धी विधेयक छिट्टै संसदमा लैजाने भएको छ । बिहीवार महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदामाथि संसदीय समितिसँग छलफल गरेको हो । सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले मस्यौदा विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने तयारी भइरहेको बताउनु भयो । 

६३. पुरानो संसद पुनस्र्थापनाको मुद्दालाई यथाशक्य टुंगोमा पु¥याउन सर्वोच्च अदालतलाई एमालेको आग्रह

नेकपा (एमाले)ले विचाराधीन रहेको पुरानो संसद् पुनस्र्थापनाको मुद्दालाई यथाशक्य टुंगोमा पु¥याउन सर्वोच्च अदालतलाई आह्वान गरेको छ । बिहीवार ललितपुरमा सम्पन्न केन्द्रिय कमिटीको बैठकले यस्तो आह्वान गरेको सचिव महेश बस्नेतले जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले सर्वोच्च अदालत यस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा लामो समयसम्म लम्ब्याउन नमिल्ने बताउनु भयो । उहाँले संसद विघटनको प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै पुरानो संसद पुनस्र्थापनको मुद्दा पार्टीको प्रमुख एजेण्डामध्ये एक भएको बताउनु भयो । 

६४. पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी बनिन् एमालेको वरिष्ठ नेता

नेकपा (एमाले)ले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीको वरिष्ठ नेता बनाएको छ । बिहीवार च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा बसेको पार्टी सचिवालयले भण्डारीलाई वरिष्ठ नेता बनाउने गरेको प्रश्ताव गरेको थियो । ललितपुरमा सम्पन्न पार्टी केन्द्रिय कमिटी बैठकले उक्त प्रश्ताव अनुमोदन गरेको सचिव पद्या अर्यालले जानकारी दिनुभयो । उहाँले पार्टी सदस्यता प्रदान गरिसकेपछि भण्डारीलाई जिम्मेवारीविहीन राख्नु उपयुक्त नहुने भन्दै यस्तो निर्णय गरिएको बताउनु भयो । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले पार्टीको ११औँ महाधिवेशनअघि नै पार्टी सदस्यताका लागि आवेदन दिनुभएको थियो । त्यतिबेला पार्टीले राष्ट्रको सम्मानित पदमा पुगिसकेको व्यक्ति पुनः खुला राजनीतिमा वा कुनै राजनीतिक दलको सक्रिय राजनीतिमा आउँदा उपयुक्त नहुने भन्दै सदस्यता दिन अस्वीकार गरेको थियो । सचिव अर्यालले केन्द्रिय सदस्य तथा स्थायी समिति सदस्यमा नेताहरुको नाम अनुमोदन गरी सचिवालयमा पठाउने निर्णय भएको पनि बताउनु भयो ।

६५. बाढी प्रभावित नागरिकको उद्धार र पुनस्थापनाका लागि प्याब्सनद्वारा २० करोड ८९ लाख राहत सहयोग

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)ले १० भदौमा रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा आएको बाढीपीडितको राहत तथा पुनस्र्थापनाको लागि २० करोड ८९ ला रुपैयाँ राहत सहयोग गरेको छ । 
बिहीवार प्याब्सनले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै बाढीपीडित नागरिकको राहत तथा पुनस्र्थापनाको लागि २० करोड ८९ लाख २ हजार ९ सय ७० रुपैयाँ अािर्थक सहयोग गरेको जनाएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले भोटेकोशी–त्रिशूली कोरिडोरमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण ठूलो धनजनको क्षति भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल