१. हिमालको आवाज सुनाउने समयः ‘कोप–३१ मा हिमाल बोल्नुपर्छ’

नेपाल यतिखेर जलवायु संकटको गम्भीर र अप्रत्याशित मोडमा उभिएको छ । हाम्रो भूगोलको शीरका रूपमा रहेका हिमालहरूमा तिब्र गतिमा देखिइरहेको परिवर्तन, हिमनदीहरू खुम्चिने क्रम, हिमताल विस्फोटनजन्य बाढीको बढ्दो जोखिम, र बेमौसमी अतिवृष्टिका कारण पहाडी तथा तराई क्षेत्रमा निम्तिरहेका विनाशकारी बाढी–पहिरोले जलवायु संकटलाई भविष्यको सम्भावित जोखिमबाट तानेर वर्तमानको कठोर राष्ट्रिय यथार्थ बनाइदिएका छन् । 

२. हतकडीले हात बाँध्न सकिएला, विचार बाँध्न सकिँदैनः सांसद थपलिया

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसकी सांसद सीता थपलियाले मुलुकमा बढ्दो निराशा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संकुचन र कमजोर पूर्वाधार व्यवस्थापनलाई लिएर सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा भएको आत्मदाहको घटनादेखि धादिङको सडक सम्पर्क विच्छेदसम्मका विषयमा सरकार किन मौन छ भन्दै प्रश्न उठाउनुभएको हो । 

३. सल्यानमा स्क्रब टाइफसको महामारीः सात जनाको मृत्यु, परीक्षण किटको अभावले जोखिम बढ्यो

सल्यानका विभिन्न पालिकामा पछिल्लो एक महिनामा स्क्रब टाइफस संक्रमणका कारण सात जनाको मृत्यु भएको छ । संक्रमणको दर तिब्र रूपमा बढे पनि स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा परीक्षण किटको चरम अभाव देखिएको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद रमेशकुमार मल्लले बताउनुभएको हो । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै सांसद मल्लले नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

४. सरकारको कार्यशैली ‘स्टन्टबाजी’मा मात्र सिमित, जनतामा बढ्दो आक्रोशले सत्ताको भविष्य खतरामाः शाही

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले वर्तमान सरकार ‘स्टन्टबाजी’ र सामाजिक सञ्जालमा रमाउनमै केन्द्रित रहेको बताउनुभएको छ । संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले जनताका आधारभुत समस्या समाधान गर्न सरकार पूर्णतः असफल भएको र यसले जनतामा निराशा मात्र नभई भयावह आक्रोश जन्माएको चेतावनी दिनुभएको हो । सांसद शाहीले देशमा भइरहेका आत्मदाहजस्ता हृदयविदारक घटनाहरूले सरकारको कार्यशैलीमा गम्भीर प्रश्न उठाएको बताउनु भयो ।

५. सरकार कानून निर्माणको प्रक्रियालाई गति दिन तयार छः मन्त्री गौतम

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सरकार कानून निर्माणको प्रक्रियालाई गति दिन तयार रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको मंगवबारको बैठकमा राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार बाहिरको सामुन्द्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो उपयोगसम्बन्धी (बिबिएनजे) सम्झौतामाथि सांसदहरुले उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । 

६. संसदको शुन्य समयः ‘संसारले मंगलमा जीवन खोज्दा नेपाली जनता जीवनमा मंगल खोज्न बाध्य’

सांसदहरुले मुलुकको समसामयिक समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, बाढी–पहिरोबाट विस्थापितहरूको अवस्था, बजारमा बढ्दो महँगी र पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्तीलाई लिएर सांसदहरूले सरकारप्रति कडा आक्रोश पोखेका हुन् । सांसद जगतप्रसाद जोशीले संविधान प्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

७. शहीदको रगत र आमाको आँशुमाथि राजनीति नगर्नुहोस्ः सांसद रचना खतिवडा

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद रचना खतिवडाले आफ्नो छोराको बलिदान र न्यायको विषयमाथि भइरहेको राजनीतिक टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा उहाँले आफू पदको लोभमा नभई शहीद परिवारको न्याय र देशको सुधारका लागि संसद्मा आएको स्पष्ट पार्नुभएको हो । सांसद खतिवडाले संसदको रोष्टमबाट बोल्दै आफूलाई ‘छोराको लाशसँग सांसद पद साटेको’ भनी लगाइएका अपमानजनक टिप्पणीहरूको सशक्त प्रतिवाद गर्नुभयो ।

८. महिला टिम काताको पदक भिडन्तमा नेपाल असफल 

नेपाली महिला कराते टिम काता टोली जापानमा जारी २० औं एशियाली खेलकुदमा कांस्य पदकको प्रतिष्पर्धामा असफल भएको छ । नेपाली महिला काता टोलीले एसियाली खेलकुदमा पहिलोपटक प्रतिष्पर्धा गरे पनि सफलता पाउन सकेन । तोयोहाशी जिम्नेसियममा मंगलबार सम्पन्न आइची÷नागोया २०२६ मा निराशाजनक प्रदर्शनसँगै करातेमा नेपालको आशामा निराशाजनक प्रदर्शन भएको छ । 

९.भोटेकोशी बाढी पीडितको राहत र पुनर्निर्माणमा सरकारको उदासीनताः सांसद राई

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र राहत वितरणमा भइरहेको ढिलासुस्तीप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको मङ्गलवारको बैठकमा उहाँले राहत पु¥याउने सडक तत्काल मर्मत गर्न र विस्थापितहरूको सुरक्षित पुनस्र्थापनाको लागि ठोस योजना ल्याउन माग गर्नुभएको हो । 

१०. प्रारम्भिक मतदाता नामावली प्रकाशित, विवरण सच्याउन र दाबी–विरोधका लागि असोज १२ सम्मको म्याद

निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया अघि बढाउँदै आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमार्फत प्रारम्भिक मतदाता नामावली प्रकाशन गरेको छ । आयोगले नामावलीमा समावेश विवरण सच्याउन, अयोग्य व्यक्तिको नाम हटाउन तथा दाबी–विरोध दर्ता गर्नका लागि असोज १२ गतेसम्म  समयसीमा निर्धारण गरेको छ ।

११. प्रतिनिधि सभाबाट सामुन्द्रिक जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अनुमोदन
प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकले राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका क्षेत्रको सामुन्द्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो प्रयोगसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सम्झौतालाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ । रोल...
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सदनमा उक्त सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रश्ताव प्रश्तुत गर्नुभएको थियो । प्रश्ताव प्रश्तुत गर्दै मन्त्री गौतमले यस सम्झौताले समुन्द्री पर्यावरणको सुरक्षा र स्रोतको न्यायोचित प्रयोगमा सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रश्ताव पेश भएसँगै सभामुखले निर्णयार्थ सदनमा पेश गर्नुभयो । सदनमा उपस्थित सांसदहरूले यो प्रश्तावको पक्षमा समर्थन जनाएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उक्त सम्झौता सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो । नेपालले यसअघि नै संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सामुन्द्रिक कानूनसम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको रूपमा काम गर्दै आएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१२. प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई मर्यादित बनाउन सभामुख अर्यालको सांसदहरूलाई निर्देशन
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सदनको कारबाहीलाई मर्यादित र उत्कृष्ट बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । रोल...
मंगलवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख अर्यालले संसदनको कारबाहीलाई मर्याीदत बनाउन निर्देशन दिनुभएको हो । सांसदहरूलाई प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिनुभयो । सभा सञ्चालनका क्रममा सांसदहरूले नियमावलीका प्रावधानहरूको ख्याल राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै सभालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनु सदनका प्रत्येक सदस्यको साझा कर्तव्य र दायित्व रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले हाल लागू रहेको प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को कार्यान्वयन नै सभाको गरिमा बढाउने मुख्य आधार भएको बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘हरेक दिनको बैठकलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनु हामी सबैको कर्तव्य र दायित्व हो । सबै माननीय सदस्यहरूको पहलबाट प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ लागू गरी सोहीअनुसार सभा सञ्चालन भइरहेको छ । यस सन्दर्भमा म सबै माननीय सदस्यहरूको प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २० र २१, विशेषगरी नियम २० को खण्ड (ट) तर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु । बैठकको मर्यादा र गरिमालाई कायम राख्दै नियमावलीको पूर्ण पालना गर्न सबै माननीय सदस्यहरूलाई आग्रह गर्दछु ।’
सभामुख अर्यालले विशेषगरी नियमावलीको नियम २० र २१ तर्फ सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१३. नेपाली महिला कबड्डी टोलीको पहिलो जित 
गत संस्करणको कांस्य पदक विजेता नेपालले जापानमा जारी २० औं एशियाली खेलकुदको महिला कबड्डीमा मंगलवार थाइल्यान्डमाथि रोमाञ्चक जितसहित शुरुवात गरेको छ । 
नेपाली महिला टोली चीनमा भएको गत संस्करणको १९ औं एशियाली खेलकुदको काँस्य विजेता हो । अपेक्षा गरिएको खेलमध्ये एक नेपाली महिला कबड्डी टोलीले उत्कृष्ट पुनरागमन जितसँगै एसियाली खेलकुदको शुरुवात गरेको छ । टोकाई सिटिजेन जिम्नाजियममा मंगलवार भएको समूह ‘बी’ को खेलमा नेपालले थाइल्यान्डलाई ४६–४३ ले हरायो । पहिलो हाफमा १५–२४ ले पछि परेको नेपालले दोस्रो हाफमा उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै तीन मिनेट बाँकी छँदा पुनरामगन गरेको हो । नेपालले ३९–३९ को बराबरीमा भेट्टायो । त्यसपछि लगातार अंक जोड्दै नेपालले अग्रता लियो । दोस्रो हाफमा नेपालले थाइल्याण्डलाई दुईपल्ट अलआउट गर्न सफल भयो । 
त्यसअघि पहिलो हाफमा नेपाल पनि दुई पल्ट अलआउट भएको थियो । नेपालको जितमा रबिना चौधरीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिन् । नेपालले अब बुधवार चाइनिज ताइपेइसँग खेल्नेछ । चार टोली रहेको समूह ‘बी’ का शीर्ष दुई टोली सेमिफाइनलमा पुग्नेछन् । समूहमा नेपाल, थाइल्यान्ड, श्रीलंका र चाइनिज ताइपेइ छन् । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१४. नेकपा एमाले केन्द्रिय कमिटीको दोस्रो दिनको बैठक शुरु, राजनीतिक प्रतिवेदन र समसामयिक विषयमा छलफल केन्द्रित
प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को केन्द्रिय कमिटी बैठकको दोस्रो दिनको सत्र शुरु भएको छ । रोल... 
ललितपुरस्थित एक होटलमा जारी बैठकमा अध्यक्षद्वारा प्रश्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि केन्द्रिय सदस्यहरूले समूहगत छलफल गरिरहेका छन् । आज केन्द्रिय सदस्यहरुले धारणा राख्ने क्रम शुरु भएको छ । प्रत्येक केन्द्रिय सदस्यलाई तीन मिनेटको समय सीमा दिइएको छ । सोवमार पार्टी अध्यक्षले प्रश्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनउपर नेताहरुले आ–आफ्नो धारणा राख्नेछन् । सदस्यहरूले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिमा पनि धारणा राख्नेछन् । बैठक बुधवारसम्म चल्ने बताइएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१५. धनकुटाको हिले बजारको रोक्का जग्गा फुकुवा गर्न सांसद राजेन्द्र राईको माग
नेकपा (एमाले) का सांसद राजेन्द्रकुमार राईले पर्यटकीय क्षेत्र धनकुटा नगरपालिकास्थित हिले बजारमा लामो समयदेखि रोक्का रहेको जग्गा तत्काल फुकुवा गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । रोल... 
प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले स्थानीय बासिन्दा तथा व्यवसायीहरूको अर्बौँको लगानी जोखिममा परेको भन्दै भूमिसुधार मन्त्रालयमा अड्किएको प्रक्रिया तुरुन्त अगाडि बढाउन ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । सांसद राईले धनकुटाको प्रमुख पर्यटकीय केन्द्र हिले बजारको जग्गा रोक्का हुँदा स्थानीय बासिन्दा र व्यवसायीहरू गम्भीर समस्यामा परेको बताउनु भयो । भारत, बंगलादेश, भूटान तथा सिक्किमबाट समेत पर्यटकहरू आउने ऐतिहासिक हिले बजारमा आर्थिक गतिविधि सुस्त बन्दै गएको उहाँको भनाइ छ । सांसद राईकाअनुसार वि.सं. २०६६ सालमा उत्तरपानी चिया बगान प्रणालीको ११५१ रोपनी जग्गामध्ये १४८ रोपनी जग्गा मन्त्रालयको निर्णयबमोजिम सट्टापट्टा गरी विभिन्न सार्वजनिक संरचना तथा स्थानीय बासिन्दालाई लालपुर्जा वितरण गरिएको थियो । उक्त जग्गामा संघीय सरकारको बजेटबाट खेलमैदान, नगरपालिकाको बजेटबाट बसपार्क, वडा कार्यालयको पहलमा समाधिस्थल, वक्रकुण्ड मन्दिर तथा २६६ जना स्थानीयको निजी आवास तथा व्यावसायिक भवनहरू निर्माण भएका थिए । तर उक्त जग्गालाई वि.सं. २०७१ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मौखिक रूपमा र पछि २०७५ सालमा औपचारिक रूपमा रोक्का राखेपछि समस्या शुरु भएको हो ।
त्यसपश्चात स्थानीयहरू विशेष अदालत पुगेको र अदालतले यस विषयमा आवश्यक निर्णय लिने अधिकार भूमिसुधार मन्त्रालयलाई सुम्पिएको सांसद राईले सदनलाई जानकारी दिनुभयो । जग्गा रोक्का रहेका कारण स्थानीय व्यवसायीहरूले तीनदेखि चार अर्ब रुपैयाँ बराबरका भौतिक संरचना बनाएर पनि बैंकिङ कारोबार तथा कर्जा लिनबाट वञ्चित हुनुपरेको उहाँले बताउनु भयो ।  पछिल्लो समय जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वमा मालपोत, नापी, वन कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) का प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले सर्जमिन मुचुल्कासहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइसकेको भए पनि काम अघि नबढेकोमा उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । सांसद राईले नयाँ सरकारले सुशासन र द्रुत सेवा दिने प्रतिवद्धता जनाएकाले पीडित नागरिकको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१६. त्रिपुरेश्वरमा चालकको आत्मदाह घटनाः राज्य र यातायात क्षेत्रको ‘पोलिसिङ’ शैलीमाथि संसद्मा प्रश्न
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले त्रिपुरेश्वरमा बसभित्रै चालकको आत्मदाहको घटनाले राज्यको सुरक्षा संयन्त्र र यातायात व्यवसायीको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको बताउनुभएको छ । रोल...
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सचेतक धितालले चालक अर्जुन दोङको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रहरीको ‘पोलिसिङ’ शैली र चालकहरूको मनोसामाजिक स्वास्थ्यलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । सचेतक धितालले त्रिपुरेश्वर क्षेत्रमै यसअघि घटेको गणेश नेपालीको आत्मदाह र हालैको अर्जुन दोङको घटनाले सडक सुरक्षाको पाटोलाई थप संवेदनशील बनाएको बताउनु भयो । धितालले प्रहरीले चालक र नागरिकसँग गर्ने व्यवहारबारे प्रश्न उठाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आत्महत्या वा आत्मदाहलाई महिमामण्डन गर्ने मेरो उद्देश्य होइन, तर यी दुई घटनाले हाम्रो सडक सुशासन र प्रहरीको व्यवहारमा सुधारको आवश्यकतालाई स्पष्ट संकेत गरेका छन् । वर्दी लगाएका राष्ट्रसेवकहरूप्रति उच्च सम्मान छ, तर सडकमा चालकसँग गरिने व्यवहार वा पोलिसिङ गर्ने शैलीमा कतै गम्भीर समस्या त छैन ? यदि तालिममा खोट छ भने त्यसलाई तत्काल बदल्नुपर्छ, अन्यथा यस्ता दुःखद् घटनाको सिलसिला रोकिने छैन । हजारौं यात्रुको जीवन बोकेर हिँड्ने चालकहरूको आत्मसम्मान, तलब–सुविधा, कामको घण्टा र मानसिक स्वास्थ्यमा राज्यको ध्यान पुगेको छ त ? न्युन तलब र अपमानजनक व्यवहारले उनीहरूमा मानसिक विचलन आउनु स्वभाविक छ । केवल चालकलाई दोष थोपरेर समस्याको समाधान निस्कँदैन ।’
मनोसामाजिक क्षेत्रको विज्ञतासमेत रहेकी धितालले चालकको जीवनमा जोडिएका आर्थिक र मानसिक पक्षलाई राज्य र व्यवसायीले बेवास्ता गर्दा यस्ता परिणाम आउन सक्नेतर्फ सचेत गराउनु भयो । उहाँले सरकार, यातायात व्यवसायी र ट्राफिक प्रहरीलाई आ–आफ्नो कार्यशैलीबारे निर्मम समीक्षा गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले मृतक अर्जुन दोङ र गणेश नेपालीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै यस्ता घटना दोहोरिन नदिन ठोस नीतिगत सुधारको माग गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१७. त्रिपुरेश्वरमा आत्मदाहको प्रयास गरेका दोङको निधन, कीर्तिपुर अस्पताल परिसरमा तनाव (तस्बिरहरु)
काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा आत्मदाहको प्रयास गरेका मकवानपुरका अर्जुन दोङको उपचारका क्रममा निधन भएको छ । घटनापछि आक्रोशित मृतकका परिवार र समर्थकहरूले कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पताल परिसरमा भेला भई निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन् । मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिका–३ घर भएका अर्जुन दोङले सोमवार त्रिपुरेश्वरमा आफैँले चलाएको बसभित्रै आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए । ट्राफिक प्रहरीसँग भनाभन भएपछि उनले आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए । गम्भीर घाइते अवस्थामा उद्धार गरी उनलाई कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । दोङको उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको अस्पताल प्रशासनले पुष्टि गरेको छ । दोङको मृत्युको खबर सार्वजनिक भएसँगै उनका आफन्त र समर्थकहरू अस्पताल परिसरमा जम्मा भएका छन् । उनीहरूले आत्मदाहजस्तो हृदयविदारक घटनाका लागि जिम्मेवार पक्षमाथि कानूनी कारबाही हुनुपर्ने र घटनाको गम्भीर छानबिन गर्न माग गरेका छन् । प्रदर्शनकारीहरूले पीडित परिवारका लागि उचित क्षतिपूर्ति र दोषीलाई अविलम्व न्यायको कठघरामा उभ्याउनुपर्ने भन्दै नाराबाजी गरिरहेका छन् । हाल अस्पताल क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ भने मृतकका परिवार र स्थानीय प्रशासनबीच संवादको प्रयास भइरहेको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
तस्बिरहरुः अनुप प्रधान, न्युज एजेन्सी नेपाल

१८. त्रिपुरेश्वर बस चालक आत्मदाह प्रकरणले संसद तरंगितः ट्राफिक ज्यादती र चरम युवा निराशामाथि सांसदहरूको आक्रोश
त्रिपुरेश्वर चोकमा रिद्धि–सिद्धि यातायातका बस चालक अर्जुन दोङ तामाङले आफ्नै शरीरमा आगो लगाई गरेको आत्मदाहको घटनाले संसद तातेको छ । रोल... 
सडकमा ट्राफिक प्रहरीको व्यवहार, अव्यावहारिक कानूनी दफाहरू, श्रमजीवी चालकमाथि थोपरिएको चरम तनाव तथा देशका युवाहरूमा चुलिँदो निराशाबारे सांसदहरूले संसद्मा सरकारको आलोचना गरेका हुन् । बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले यो घटना कुनै सामान्य ट्राफिक विवाद वा चालकको क्षणिक आक्रोश मात्र नभई राज्यका प्रशासनिक संयन्त्रहरूको संवेदनहीनता र श्रमजीवी वर्गले व्यहोर्नुपरेको चरम पीडाको परिणाम भएको ठहर गरेका छन् । असार २५ गते सोही स्थानमा जुम्लाका गणेश नेपालीले गरेको आत्मदाह तथा केही समयअघि मोटरसाइकल राइडर युवाले गरेको आत्मदाहको समेत स्मरण गराउँदै सांसदहरूले नागरिकको सुरक्षा गर्नुपर्ने संयन्त्रबाटै उत्पीडन भइरहेको आरोप लगाए । 
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १७१ को अव्यावहारिकता खारेज गर्नुपर्ने, ट्राफिक प्रहरीलाई अनिवार्य रूपमा ‘बडी–वर्न क्यामरा’ जडान गरिनुपर्ने, चालकहरूको मनोवैज्ञानिक परामर्श र कार्यघण्टाको नियमन गरिनुपर्ने तथा समग्र घटनाबारे स्पष्टीकरण दिन गृहमन्त्री स्वयं संसद्मा उपस्थित हुनुपर्ने माग सांसदहरूले एकै स्वरमा राखेका छन् । 
सांसदहरू आशिका तामाङ, बलावती शर्मा, आर्यन राई, आशिष गजुरेलले सडकमा दण्ड र जरिवानाको आतंक सिर्जना गर्नुको साटो प्रविधिमैत्री, मानवीय र वैज्ञानिक यातायात प्रणाली निर्माण गर्न सरकारसमक्ष गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । 
प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आशिका तामाङले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १७१ पूर्णतः अन्यायपूर्ण र अव्यावहारिक रहेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । ट्राफिक वा प्रहरीले गरेको कारबाही चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक (डीजी) कहाँ पुगेर उजुरी दिनुपर्ने विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको खिल्ली उडाउँदै उहाँले दार्चुला वा विकट जिल्लाका चालकले ५०० रुपैयाँको जरिवाना चित्त नबुझेर ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरी काठमाडौं धाउन सम्भव छ कि छैन भनी सभामुखमार्फत सरकारसँग प्रश्न गर्नुभयो । 
सांसद तामाङले नागरिकलाई न्यायको ढोका बन्द गर्ने यस्ता ‘हावादारी’ र जनता मार्ने दफा–उपदफाहरू तत्काल खारेज गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले हरेक जिल्लामा ट्राफिक नियमको कारबाही प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीबाट चुस्त र दुरुस्त बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । 
सडकमा ज्यान गुमाउने युवाहरूको बढ्दो श्रृंखलाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘हिजो पार्किङको नाममा एउटा युवाले जलेर आफ्नो ज्यान गुमाउनु प¥यो भने आज हर्न बजाएको निहुँमा अर्को युवाले ।’ 
सडकमा नागरिकको ज्यान गइरहँदा राज्य रमिते बन्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ । 
सांसद तामाङले सडकमा लाइसेन्स र बिलबुक नियन्त्रणमा लिएर ट्राफिक प्रहरीले मनपरी फैसला गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न प्रत्येक ट्राफिक प्रहरीको शरीरमा अनिवार्य रूपमा क्यामरा जडान गर्न माग गर्नुभयो । फोटो र भिडियो रेकर्डको आधारमा मात्र तथ्यपरक, पारदर्शी र वैज्ञानिक कारबाही अगाडि बढाउन उहाँले माग गर्नुभयो । 
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले सोमवार त्रिपुरेश्वर चोकमा बस चालक अर्जुन दोङ तामाङले आफूले चलाइरहेको बसभित्रै यात्रु ओरालेर आगो लगाई आत्मदाह गरेको घटनाप्रति संसद्मा गम्भीर शोक र आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले मृतक तामाङप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्नुभयो र सरकारसँग तत्काल उचित क्षतिपूर्तिको माग गर्नुभयो । 
सांसद शर्माले मृतकले अरूको लाइसेन्स प्रयोग गरेको विषय छानबिनको पाटो भएपनि २५ वर्षीय श्रमजीवी युवाले आफ्नो रोजीरोटीको साधनभित्र आफूलाई थुनेर आगो लगाउनुपर्ने भयावह परिस्थिति कसरी सिर्जना भयो भन्दै राज्यसंयन्त्रमाथि प्रश्न उठाउनु भयो । असार २५ गते सोही स्थानमा जुम्लाका गणेश नेपालीले पनि ट्राफिक प्रहरीको दुव्र्यवहारकै कारण आत्मदाह गरेको प्रसंग सम्झाउँदै उहाँले यी घटनाहरू आकस्मिक वा भवितव्य नभएर राज्य संयन्त्रको कार्यशैली, सोच र व्यवहारमाथि उठेका गम्भीर प्रश्न भएको बताउनु भयो । 
सार्वजनिक भएका भिडियो सामग्रीमा ट्राफिक प्रहरी र चालकबीच चर्काचर्की र हातहालाहालसम्मको अवस्था देखिएको उल्लेख गर्दै सांसद शर्माले नागरिकको सुरक्षा र सहजीकरण गर्नुपर्ने संयन्त्रबाटै निरन्तर सास्ती र अपमान पाउँदा श्रमिकहरूले ज्यान फाल्नुपर्ने विडम्बना कहिलेसम्म चल्ने भनी प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले पछिल्लो छ महिनामा चरम निराशाका कारण दर्जनभन्दा बढी यस्ता दर्दनाक घटना घटिसकेको तथ्य औंल्याउनु भयो । 
सुशासन, रोजगारी र जवाफदेहिताको नारामा बनेको सरकारले नागरिकको आलोचना थुन्ने बाहेक जनताको पीडा नसुनेको आरोप लगाउँदै सांसद शर्माले प्रश्न गर्नुभयो, ‘बेरोजगार युवाले रोजगारीका लागि मर्नुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म हुन्छ ? सडकमै बच्चा जन्माउनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य कहिलेसम्म हुन्छ? अब जनताले ग्यासको लाइनमा कहिलेसम्म बस्नुपर्छ ? र आफन्त गुमाएकाले आफ्नो प्रिय मान्छेको शव कहिलेसम्म पाउँछन् ?’

श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आर्यन राईले त्रिपुरेश्वरमा बसमा आगो लगाएर आत्मदाह गर्ने युवाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै देशका युवापुस्तामा गहिरिँदै गएको चरम निराशाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । जेन–जी आन्दोलन र त्यसले निम्त्याएको खर्बौंको भौतिक क्षतिपछि पनि मुलुकका संरचनाहरू लथालिङ्ग रहेको र युवाहरूले आफ्नो सुरक्षित भविष्य देख्न नसक्दा यस्ता विद्रोहात्मक आत्मदाहका घटनाहरू दोहोरिइरहेको उहाँको भनाइ छ । 
सांसद राईले पछिल्लो दुई–तीन महिनाको घटनाक्रम केलाउँदै भन्नुभयो, ‘हिजोअस्ति एकजना मोटरसाइकल राइडर भाइले आत्मदाह गरे, हिजो एकजना बस चालकले आत्मदाह गरे । यी त सडकमा देखिएका प्रतिनिधि पात्रहरू मात्रै हुन्, पर्दा पछाडि नदेखिएका कति युवाहरू पीडामा होलान् ?’
आम नागरिक र युवा युवतीहरूमा निराशा पैदा हुनुको कारण पत्ता लगाउन सरकार किन गम्भीर ढङ्गले लाग्न नसकेको भनी उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । सांसद राईले सार्वजनिक बस चालक, ट्याक्सी चालक र मालवाहक गाडीका मजदुरहरूले दैनिक जीवनमा अनगिन्ती सास्ती र दबाब झेलिरहेको उल्लेख गर्दै उक्त क्षेत्रमा तत्काल ठोस नीतिगत र व्यावहारिक सुधारका कदम चाल्न सरकारलाई आह्वान गर्नुभयो । 
रास्वपा सांसद आशिष गजुरेलले सडक प्रयोगकर्ता र चालकको मनोवैज्ञानिक अवस्था कस्तो हुनुपर्छ भन्नेकुरा राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउनु भयो । विकसित मुलुकहरूको उदाहरण दिँदै सांसद गजुरेलले त्यहाँ चालकको मानसिक स्वास्थ्य, जनचेतना र सकारात्मक सोच विकास गर्न राज्यले ठूलो लगानी गर्ने गरेको र सडकमा ट्राफिक प्रहरीको भौतिक उपस्थितिविना प्रविधिमार्फत सम्पूर्ण नियन्त्रण र व्यवस्थापन हुने गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । तर नेपालमा त्यस्तो प्रविधि र मनोवैज्ञानिक हेरचाह शुन्यप्रायः रहेको उहाँको गुनासो छ । 
काठमाडौं उपत्यकाको विषम ट्राफिक अवस्था चित्रण गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले काठमाडौँमा मात्रै १३ देखि १४ लाख सवारी साधन गुडिरहेका छन् भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न जम्मा १ हजार जना पनि ट्राफिक प्रहरी हुनुहुन्न । यस्तो अवस्थामा चालक पनि मलाई कहिले कारबाही होला भन्ने निरन्तर त्रासमा सडक प्रयोग गरिरहेका छन् भने ट्राफिक प्रहरी पनि दिनरात अत्यधिक तनाव र प्रेसरमा खटिनुपरेको छ ।’
यही अस्वस्थ प्रणालीले ठूला दुर्घटना र अप्रिय घटना जन्माइरहेको उहाँको विश्लेषण छ । 
सरकारले केवल जरिवाना लिने, पेनाल्टी तोक्ने र कारबाही गरेर मात्रै यातायात सुधार्ने एकपक्षीय सोच राखेको भन्दै उहाँले आलोचना गर्नुभयो । विद्यमान नियमअनुसार एक चालकले दिनमा ६ घण्टा वा २५० किलोमिटरभन्दा बढी सवारी चलाउन नपाउने प्रावधान भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने तर सडकमा जरिवाना मात्रै असुल्ने नीति तत्काल सच्चाउन उहाँले माग गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१९. त्रिपुरेश्वर बस आगलागी घटनाः न्यायिक छानबिनको माग गर्दै नेकपाद्वारा संसदमा सरकारको आलोचना
काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा ट्राफिक प्रहरीसँगको विवादपछि बसमा आगो लगाउँदा मृत्यु भएका चालक अर्जुन लामाको घटनालाई लिएर प्रतिनिधि सभामा सरकारको आलोचना भएको छ । रोल... 
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले मंगलवारको संसद बैठकमा बोल्दै यो घटनालाई राज्यको असफलता र संवेदनहीनताको पराकाष्ठा भन्दै उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिनको माग गर्नुभएको हो । सांसद दुलालले ट्राफिक प्रहरी र चालकबीचको विवाद सामान्य नभएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले घटना हुनुअघि नै चालकले आफूमाथि दबाब बढेको भन्दै आफ्नो ज्यान जोखिममा रहेको चेतावनी दिएको भएपनि राज्य संयन्त्र रमिते बनेर बसेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले केही महिनाअघि भएको यस्तै प्रकृतिको गणेश नेपालीको मृत्युको घटना स्मरण गराउँदै ट्राफिक प्रहरीको नियमन गर्ने निकाय र प्रहरी प्रशासनप्रति प्रश्न उठाउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘हिजो त्रिपुरेश्वरमा ट्राफिक प्रहरी र सार्वजनिक बसका चालक अर्जुन दोङबीच विवाद भएपछि सोही बसमा आगलागी भयो र आज उहाँको दुःखद् निधन भएको छ । मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली तथा परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु । यो घटना केवल एक चालकको आवेगको विषय होइन, यसले श्रमिक र नियमनकारी निकायबीचको सम्बन्ध तथा राज्यको संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । चालकले आफू दबाबमा रहेको चेतावनी दिँदा राज्यले समयमै संवेदनशीलता देखाएको भए यस्तो दुःखद अवस्था आउँथ्यो कि आउँदैनथ्यो भन्ने प्रश्न उठेको छ । त्यसैले सरकारलाई नियमनकारी निकायलाई मर्यादित, अनुशासित र नागरिकमैत्री बनाउन आग्रह गर्दछु । चालक तथा सहचालकको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरियोस् । साथै, घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन अविलम्ब उच्चस्तरीय छानबिन गरी दोषी देखिएमा कानुनबमोजिम कारबाही गरियोस् ।’
सांसद दुलालले सडकमा रहेका लाखौं श्रमिक र चालकहरूको अवस्था दयनीय रहेको उल्लेख गर्दै राज्यले उनीहरूको सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षा कोषको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धी हालको झन्झटिलो र अव्यावहारिक कानुनी प्रावधान सच्याउनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले सरकारले अविलम्ब उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न आग्रह गर्नुभयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

२०. झापामा जापानिज इन्सेफ्लाइटिसविरुद्ध वृहत खोप अभियान शुरु, ३० वर्ष माथिकालाई लगाउन आग्रह
झापामा जापानिज इन्सेफ्लाइटिस (जेई) विरुद्ध पाँच लाखभन्दा बढी नागरिकलाई खोप दिने अभियान सोमवारदेखि शुरु भएको छ । रोल...
स्वास्थ्य चौकी काँकरभिट्टामा कोशी प्रदेशका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमाकान्त गौतमले खोप लगाएर अभियानको शुरुवात गर्नुभएको हो । उक्त अभियान असोज १५ गतेसम्म झापाका १५ वटै पालिकामा सञ्चालन हुने स्वास्थ्य कार्यालय झापाका प्रमुख वृजकुमार दासले बताउनु भयो । उहाँले यो खोप पूर्णतया सुरक्षित रहेको भन्दै ३० बर्ष भन्दा माथि उमेरका सबैलाई खोप लगाउन आग्रह गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘जेईको सङ्क्रमण र मृत्युदर बढ्दै गएपछि उच्च शतर्कता अपनाउँदै खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको हो । लक्षित समूहका कोही पनि नागरिक खोपबाट नछुटुन् भन्ने उद्देश्यले स्थानीय तह र स्वास्थ्य संस्थासँग समन्वय भएको छ ।’
बाइट...वृजकुमार दास, प्रमुख, स्वास्थ्य कार्यालय झापा
खोप अभियान मेचीनगर नगरपालिकाबाट शुरु भएको हो । मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीले तोकिएका उमेर समूह ३० बर्ष भन्दा माथिका सबैले खोप लगाउन आग्रह गर्नुभयो । अभियानका लागि पाँच लाख ७० हजार डोज खोप प्राप्त भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लाका १ सय ३१ वडामा ९ सय खोप केन्द्र स्थापना गरी खोप सेवा सञ्चालन भएको उहाँको भनाइ छ ।
बाइट... गोपालचन्द्र बुढाथोकी, प्रमुख, मेचीनगर नगरपालिका
अभियानमा करिव ५ सय स्वास्थ्यकर्मी, ६ सय ११ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र तीन हजारभन्दा बढी स्वयंसेवक परिचालित भएका छन् । देशभरमै झापामा जेई सङ्क्रमण उच्च रहेकाले यहाँबाटै खोप अभियान सञ्चालन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । झापामा हालसम्म १३ जनामा जेई सङ्क्रमण पुष्टि भएकामा सात जनाको मृत्यु भइसकेको छ । सङ्क्रमितमध्ये ५० वर्षमाथिका छ जना र आठ वर्षीय एक बालक रहेका छन् । मृत्यु भएका कसैले पनि जेईविरुद्धको खोप नलगाएको पाइएको प्रमुख दासले बताउनु भयो । उहाँले गर्भवती तथा तत्काल खोप लगाउन नमिल्ने अवस्थाका बिरामीबाहेक लक्षित समूहका सबै नागरिकलाई खोप लगाउन आग्रह गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२१. ग्यास र चिनीको कालोबजारी रोक्न सरकार निर्मम हुनुपर्छः सांसद प्रसाईं
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रमेश प्रसाईंले मुलुकमा भइरहेको कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकार निर्मम बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ । रोल... 
संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले जनताले भोगिरहेको ग्यास तथा चिनीको अभाव र महँगी अन्त्य गर्न सरकारले ‘दया र दण्ड’ को नीति लिनुपर्ने बताउनुभएको हो । सांसद प्रसाईंले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको आसन्न राष्ट्र संघीय महासभाको भ्रमणप्रति उच्च आशा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री साहले जलवायु परिवर्तनले हिमालयमा पारेको असर र त्यसबाट नेपालीले भोग्नुपरेको पीडालाई विश्वमञ्चमा कुटनीतिक मर्यादाका साथ प्रभावकारी रूपमा उठाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 
आत्मदाहका घटनाबारे बोल्दै उनले यस्ता विषयलाई सञ्चारमाध्यमले अत्याधिक प्राथमिकता दिँदा समाजमा नकारात्मक उत्तेजना उत्पन्न हुने भन्दै चिन्ता प्रकट गर्नुभयो । पछिल्लो समय मानिसहरूमा बढ्दो एकाकीपन र मनोसामाजिक समस्या समाधानका लागि सञ्चारक्षेत्र र राज्य दुवै संवेदनशील हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२२. ‘समुन्द्र नभए पनि समुन्द्री सम्पदामा नेपालको हक छ’
नेपालसँग समुन्द्र छैन । तर समुन्द्रको जैविक सम्पदा, त्यसबाट विकसित हुने प्रविधि, ज्ञान र आर्थिक अवसरमा नेपालको पनि समान सरोकार हुनुपर्ने आवाज प्रतिनिधि सभामा उठेको छ । मंगलवारको बैठकमा संयुक्त राष्ट्र संघीय सामुद्रिक कानूनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका क्षेत्रको सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो प्रयोगसम्बन्धी सम्झौता (बीबीएनजे) माथि छलफल गर्दै सांसदहरूले सम्झौताको अनुमोदनसँगै त्यसबाट नेपालले वास्तविक लाभ लिन सक्ने गरी राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद परशुराम तामाङले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता अनुमोदन गरेपछि त्यसलाई राष्ट्रिय कानून र कार्ययोजनामार्फत कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विगतका अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय सम्झौताहरू अनुमोदन भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको उदाहरण दिँदै सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । तामाङले सम्झौतालाई नेपालको विकास मोडल र जैविक विविधताको संरक्षणसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउनु भयो । प्रकृति, मानव र समाजबीचको सन्तुलन नहेरी गरिने विकासले भविष्यमा दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने उहाँको चेतावनी छ  ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद आनन्दबहादुर चन्दले नेपाल भूपरिवेष्ठित भए पनि विश्वका साझा प्राकृतिक स्रोत र त्यसबाट सिर्जना हुने लाभबाट अलग रहन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार बीबीएनजे सम्झौताले राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका समुन्द्रमा पाइने सामुद्रिक आनुवंशिक स्रोतबाट प्राप्त लाभको न्यायोचित बाँडफाँड, सामुद्रिक संरक्षण क्षेत्र, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा विकासशील र भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि क्षमता विकास, वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रविधि हस्तान्तरणजस्ता विषय समेट्छ । 
चन्दले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा अधिकार लेखिँदैमा नेपालले स्वतः लाभ पाउन नसक्ने भन्दै नेपालको वैज्ञानिक क्षमता र अनुसन्धान पूर्वाधार बलियो बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । 
उहाँले सम्झौताको वास्तविक सफलता अनुमोदनमा नभई नेपालले अनुसन्धान, तालिम, डेटा, प्रविधि हस्तान्तरण र लाभ बाँडफाँडका अवसर कति उपयोग गर्न सक्छ भन्नेमा निर्भर रहने बताउनु भयो । 
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद सरस्वती लामाले पनि सम्झौताको समर्थन गर्दै समुन्द्र र नेपालको हिमाल तथा जलस्रोतलाई अलग गरेर हेर्न नसकिने बताउनु भयो । उहाँले हिमालबाट निस्केका नदी समुन्द्रसम्म पुग्ने र विश्वको जलवायु प्रणाली आपसमा जोडिएको उल्लेख गर्दै समुन्द्री जैविक विविधताको संरक्षण नेपालको पनि सरोकारको विषय भएको बताउनु भयो । लामाले नेपाली वैज्ञानिक, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र युवा जनशक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा प्रविधिसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँकाअनुसार समुन्द्री जैविक स्रोतबाट औषधि, जैव प्रविधि र वैज्ञानिक आविष्कारका क्षेत्रमा सम्भावना रहेकाले नेपालले त्यसबाट ज्ञान, सीप, अनुसन्धान र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । 
श्रम, संस्कृति पार्टीकी सांसद राधिका रम्तेलले सम्झौता अनुमोदन गरेपछि नेपालले के पाउने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपाली विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्तालाई समुद्रसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानमा अवसर दिनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यबाट ज्ञान र प्रविधि नेपाल भित्र्याउनुपर्ने बताउनु भयो । रम्तेलले सम्झौता कार्यान्वयनका लागि कुन मन्त्रालयले जिम्मेवारी लिने, के काम गर्ने र कति बजेट छुट्याउने भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । 
नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेको विशाल सामुन्द्रिक सम्पदालाई नेपालको आर्थिक समृद्धिसँग जोड्ने अवसरका रूपमा सम्झौतालाई उपयोग गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सामुद्रिक जैविक सम्पदालाई विश्वव्यापी पारिस्थितिक प्रणालीसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउनु भयो । समुन्द्री स्रोतबाट बायोमेडिकल अनुसन्धान, वातावरणीय लाभ, जलवायु वित्त तथा हरित वित्तका क्षेत्रमा नेपालले लाभ लिन सक्ने उहाँको भनाइ थियो । बरालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता अनुमोदन गरे पनि कार्यान्वयनमा ठूला राष्ट्रको प्रभावमा पर्ने प्रवृत्तिबाट नेपाल बाहिर निस्कनुपर्ने बताउनु भयो । 
उहाँले नेपालको पछिल्लो कुटनीतिक सक्रियतामाथि समेत प्रश्न उठाउनु भयो । प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा सहभागिताको प्रसंग उठाउँदै बरालले नेपालको बहुसम्बन्ध विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी उपस्थितिका विषयमा सरकारले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२३. ‘संसदमा एमाले–रास्वपाबीच जुहारी’
प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाको विषयलाई लिएर नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदबीच जुहारी चलेको छ । रोल... 
रास्वपाका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, न्यायाधीशको सम्पती छानबिन गर्नुपर्ने तथा अदालतका फैसलाहरू अध्ययन गर्न संसदीय संयन्त्र बनाउनुपर्ने माग गरेपछि एमाले सांसद गुरुप्रसाद बरालले त्यसको विरोध गर्नुभएको हो । न्यौपानेले मुलुकमा पटक–पटक राजनीतिक परिवर्तन भएपनि न्यायपालिकामा अपेक्षित परिवर्तन हुन नसकेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले न्यायालयको संरचना र कार्यशैलीमाथि संसदमा गम्भीर बहस शुरु गर्नुपर्ने बताउनु भयो । 
उहाँको भनाइ छ, ‘हामीले पटक’पटक सिंहदरबार फे¥यौँ, संविधान फे¥यौँ, सरकार फे¥यौँ । अब न्यायालय नफेरे व्यवस्था नयाँ, अवस्था पुरानै हुन्छ ।’ 
न्यौपानेले न्यायाधीशको सम्पती छानबिन शुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । न्यायाधीशले गरेका फैसलाहरू अध्ययन गर्न संसदले समिति गठन गर्नुपर्ने उहाँको प्रश्ताव थियो । उहाँले अदालतमा विचौलियाको समस्या रहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सर्वोच्च अदालतले नै अदालतमा विभिन्न किसिमका विचौलिया रहेको प्रतिवेदन दिएको दाबी गर्दै उहाँले त्यसको कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठाउनु भयो । 
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको पक्षमा आफू रहेको स्पष्ट गर्दै न्यौपानेले स्वतन्त्रताको नाममा जवाफदेहिताविहीन अवस्था स्वीकार्य नहुने बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो मैले स्वतन्त्र न्यायालयको पक्षमा बोल्दैछु, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विपक्षमा होइन । तर अराजक स्वतन्त्र न्यायपालिका हाम्रा लागि सह्य हुँदैन ।’ 
उहाँले सरकारलाई अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानून ल्याउनसमेत आग्रह गर्नुभयो । अनुसन्धानमा अवरोध गर्ने कानुनी प्रावधान भए त्यसलाई संशोधन वा खारेज गर्न संसद तयार रहेको उहाँको भनाइ छ । 
न्यौपानेले भ्रष्टाचार तथा अकुत सम्पत्ति आर्जनका विषयमा अनुसन्धान अघि बढाउन नसकिएको भन्दै सरकारको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाउनु भयो । फाइल खोल्ने घोषणा मात्रै गरेर नहुने भन्दै उहाँले अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘फाइल खोल्नु भनेको एउटा समाचार बन्नु हो । कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर अपराधीलाई टुंगोमा पु¥याउनु भनेको शासन गर्नु हो । शासक हुने कि समाचार बन्ने, अब जिम्मा हाम्रो हो ।’

एमाले सांसद बरालको आपत्तिः ‘न्यायालयमाथिको हमला स्वीकार्य छैन’
न्यौपानेको अभिव्यक्तिप्रति एमाले सांसद गुरुप्रसाद बरालले आपत्ति जनाउनु भयो । बरालले नेपालको संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति पृथकीकरणको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै संसदबाट न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गर्ने खालको धारणा राख्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले न्यायालय र न्यायमूर्तिमाथिको आक्रमण वा हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्तहरू स्पष्टसँग व्याख्या गरेको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई फरक–फरक ढंगले आफ्ना भूमिकामा राखेको छ ।’
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतलगायत विभिन्न अदालतमा भएको क्षतिको प्रसंगसमेत उठाउँदै उहाँले न्याय व्यवस्थामाथि भएको आक्रमणपछि फेरि न्यायालयमाथि अर्को प्रकारको हमला गर्न खोजिएको हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । 
उहाँले न्यौपानेको अभिव्यक्ति सच्याउनसमेत माग गर्नुभयो । 
न्यौपानेको प्रतिप्रश्नः ‘गरिबले न्याय पाएन भन्नु पनि हस्तक्षेप हो ?’
बरालको आपत्तिपछि पुनः बोल्नुभएका न्यौपानेले संविधानको धारा १०५ ले अदालतका फैसलामाथि संसदमा प्रश्न उठाउन रोक लगाए पनि न्यायपालिकाको पुनर्संरचना र न्यायाधीशको व्यक्तिगत जवाफदेहिताका विषयमा संसदमा छलफल गर्न सकिने तर्क गर्नुभयो । उहाँले अदालतबाट हुने न्याय सम्पादन र न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारलाई अलग विषयका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘गरिबले न्याय पाएन भन्नु न्यायालयमाथिको हस्तक्षेप हुन्छ ? गरिबका लागि न्याय दिने व्यवस्था गरौँ भन्नु संविधानको धारा १०५ को विरुद्ध हुन्छ ?’
जेन–जी विद्रोहसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू लामो समयसम्म अल्झिएको भन्दै उहाँले त्यस्ता मुद्दा टुंग्याउनुपर्ने बताउनु भयो । न्यौपानेले संसद नागरिकका सवालमा बहस गर्ने थलो भएकाले न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाबारे बहस गर्नबाट संसद पछि हट्न नहुने बताउनु भयो । 
न्यायालय सुधार कि न्यायालयमाथि हस्तक्षेप ?
मंगलवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उठेको बहसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, जवाफदेहिता र पुनर्संरचनाको सीमाबारे राजनीतिक मतभेद सतहमा ल्याएको छ । रास्वपाले न्यायपालिकामा संरचनागत सुधार र जवाफदेहिताको आवश्यकता औँल्याएको छ भने एमालेले त्यस्तो बहस न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुन नहुने तर्क गरेको छ । दुवै पक्षका तर्कसँगै संसदमा उठेको मूल प्रश्न भनेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम राख्दै त्यसलाई कति हदसम्म जवाफदेही र सुधारमुखी बनाउने भन्ने हो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२४. ‘जेन–जी आन्दोलनका अपराधी समाउन नसके कुर्सी छोड्नुस्’–ज्ञानबहादुर शाही
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले जेन–जी आन्दोलनका अपराधीहरुलाई कारबाही किन नगरेको भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ । रोल...
मंगलवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले जेन–जी आन्दोलनका अपराधीहरूलाई कारबाही गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरेको ६ महिना बितिसक्दा पनि किन पक्राउ नगरिएको भन्दै सरकारलाई प्रश्न गर्नुभएको हो । अपराधी समाउन नसके कुर्सी छोड्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भोटेकोशी बाढीका कारण सुरुङ दुर्घटनामा फसेका नागरिकहरूको उद्धारमा राज्यले चरम ढिलासुस्ती गरेको भन्दै आपत्ति जानउनु भयो । उहाँले राज्यको स्रोत र साधनको पहुँच हुँदाहुँदै पनि उद्धारमा भएको सात दिनको ढिलाइले बाँच्न सक्ने नागरिकको ज्यान गएको भन्दै यसलाई राज्यद्वारा गरिएको ‘हत्या’ को संज्ञा दिनुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘म सरकारलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईंकै सत्तापक्ष पार्टीकी सांसद हुनुहुन्छ, जेनजी आन्दोलनको आमा अहिले रुनुभयो संसदमा । तपाईँले सरकार चलाएको ६ महिना भयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोको दोषी हुन् भनेर प्रमाणपत्र बुझाएको तपाईंलाई आज ६  महिना भयो । अपराधीलाई आजसम्म किन पक्रिनुभएको छैन ? यदि पक्रिन सक्नुहुन्न भने यो सत्ताको कुर्सीमा किन बसिराख्नुभएको छ ? यो प्रश्न ती आमाको आँखाको आँशु पुछ्नुस् । जेनजी आन्दोलनमा जो जो अपराधी छन्, चाहे सत्तापक्षका हुन्, चाहे प्रतिपक्षका हुन्, यिनलाई समाउँदै जेल हाल्नुस् । ’
सांसद शाहीले राज्यसँग खरबौँको बजेट र सुरक्षा जनशक्ति भएपनि नागरिकको जीवन बचाउन नसक्नु लज्जास्पद भएको टिप्पणी गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२५. अफगानिस्तानमा साढे १२ करोड बालबालिकालाई पोलियोविरुद्धको खोप लगाइँदै
अफगानिस्तानको जनस्वास्थ्य मन्त्रालयले पोलियो भाइरस विरुद्धको राष्ट्रव्यापी खोप अभियान शुरु गरेको छ । यस अभियानमार्फत पाँच वर्ष मुनिका १२.७ मिलियन भन्दा बढी बालबालिकालाई पोलियो रोगविरुद्धको खोप लगाउने लक्ष्य राखिएको छ । सोमवारबाट शुरु भएको यो अभियान बिहीवारसम्म जारी रहनेछ । यद्यपि, भौगोलिक कठिनाइ र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै दक्षिणी प्रान्तहरूमा भने खोप अभियान शुक्रबारसम्म विस्तार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । पोलियो उन्मूलन गर्ने सरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूको निरन्तरता स्वरूप यो अभियान सञ्चालन गरिएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता शराफत जमान अमरखिलले यस अभियानलाई सफल बनाउनका लागि धार्मिक गुरुहरू, स्थानीय समुदायका अगुवाहरू र अभिभावकहरूलाई स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग पूर्ण समन्वय र सहयोग गर्न आह्वान गरेका छन् । लामो समयदेखि द्वन्द्व र अस्थिरताको चपेटामा परेको अफगानिस्तानमा पोलियो अझै पनि एक गम्भीर जनस्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ । विश्वका थोरै मुलुकहरूमा मात्र पोलियोको जोखिम कायमै रहेको अवस्थामा, अफगानिस्तानले निरन्तर यस्ता खोप अभियानहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । स्वास्थ्य अधिकारीहरूले यस पटकको अभियानलाई विगतको तुलनामा थप प्रभावकारी बनाउने योजना बनाएका छन् ताकि खोपको पहुँचबाट कुनै पनि बालबालिका वञ्चित नहोउन् ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

२६. इजरायलमा ‘योम किपुर’ को रौनकः सार्वजनिक सेवा बन्द, आत्मशुद्धिको पर्वमा देश ठप्प
हिब्रु पात्रोअनुसार वर्षकै सबैभन्दा पवित्र र महत्वपूर्ण दिन मानिने ‘योम किपुर’ (प्रायश्चितको दिन) को अवसरमा इजरायलमा जनजीवन पूर्णतः ठप्प भएको छ । आईतवार साँझदेखि नै मुलुकभरका सार्वजनिक यातायात, हवाई उडान र व्यावसायिक गतिविधिहरू रोकिएका छन्।आइतबार दिउँसो १ः०० बजेदेखि इजरायलको प्रमुख प्रवेशद्वार बेन गुरियन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले आफ्ना सम्पूर्ण उडान तथा अवतरण सेवाहरू स्थगित गरेको छ । विमानस्थल प्राधिकरणकाअनुसार मंगलबार बिहानबाट मात्र सेवाहरू नियमित रूपमा सञ्चालनमा आउनेछन् । 
यातायातको क्षेत्रमा रेल, बस र लाइट रेल सेवाहरू समेत बन्द गरिएका छन् भने सोमवार राति पर्वको समापन नहुन्जेलसम्मका लागि सडकहरूमा सवारी साधन चलाउन प्रतिवन्ध लगाइएको छ । तेल अविवका मुख्य सडकहरूमा सुरक्षा र नियमनका लागि ठूला ट्रकहरू तेस्र्याइएका छन् । सहरका व्यस्त चोक र रेस्टुरेन्टहरू सुनसान देखिएका छन् भने सडकमा सवारीको साटो स्थानीय बासिन्दा, साइकलयात्री र पैदलयात्रुहरू देखिएका छन् । 
योम किपुर, जसलाई ’प्रायश्चितको दिन’ भनिन्छ, यहुदी समुदायका लागि आत्मचिन्तन र पश्चातापको अवसर हो। यस दिन धेरैजसो यहुदीहरू व्रत बस्छन् र सिनागग (प्रार्थना गृह) मा गएर अधिकांश समय धार्मिक अनुष्ठानमा बिताउँछन् । इजरायली कानुनअनुसार यस दिन अधिकांश व्यवसाय, मनोरञ्जन स्थल र कार्यालयहरू अनिवार्य रूपमा बन्द गरिन्छन् । 
यसैबीच, सुरक्षा व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै इजरायलले वेस्ट बैंकतर्फको नाकाहरूमा पनि विशेष कडाइ गरेको छ । पर्व अवधिभर प्यालेस्टिनीहरूको आवतजावतमा रोक लगाउँदै इजरायल र उक्त क्षेत्रबीचका सबै सीमा नाकाहरू बन्द गरिएको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

२७. चीनको ग्वाङडोङस्थित कपडा कारखानामा आगलागीः ८ जनाको मृत्यु
दक्षिण चीनको ग्वाङडोङ प्रान्तस्थित फोशान शहरको एक कपडा कारखानामा भएको भीषण आगलागीमा परी ८ जनाको मृत्यु भएको छ । स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार सो दुर्घटनामा अन्य एक जना घाइते भएका छन् । फोशान शहरको शुन्दे जिल्लास्थित जुन’आन टाउनसिपमा रहेको चाङसिङ औद्योगिक पार्कको एक कारखानामा आगलागी शुरु भएको थियो । सूचना प्राप्त हुनासाथ घटनास्थलमा खटिएका अग्नि नियन्त्रकहरूले करिव ३० मिनेटभित्र आगो नियन्त्रणमा लिएका थिए । अपराह्न ४ः१० बजेसम्ममा आगो पूर्ण रूपमा निभाइएको शुन्देको आपतकालीन व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ । आगलागी भएको दुईतले पक्की भवन डेनिम कपडा धुने र अन्य उत्पादन कार्यका लागि प्रयोग हुँदै आएको थियो । सो भवनको करिव २०० वर्गमिटर क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ । आगलागी अन्य क्षेत्रमा फैलन नपाएकाले थप ठूलो मानवीय क्षति हुनबाट जोगिएको थियो । घटनास्थलबाट कुल ६३ जनालाई सकुशल उद्धार वा सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ । घाइते एक जनाको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । उद्धार कार्य सम्पन्न भइसकेको र घटनाको यकिन कारण खुल्न नसकेकोले अधिकारीहरूले विस्तृत अनुसन्धान शुरु गरेका छन् ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

२८. जल व्यवस्थापनमा चीनसँग सहकार्य गर्न इजिप्टको तत्परता
इजिप्टले जल व्यवस्थापनका क्षेत्रमा चीनसँगको सहकार्यलाई व्यापक सम्भावनाका रूपमा अगाडि सारेको छ । इजिप्टका जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री हानी सेविलमले चीनसँग भएको उन्नत प्रविधि र अनुभवले आफ्नो मुलुकको जल व्यवस्थापन प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने बताएका छन् । एक पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री सेविलमले चीनसँगको सहकार्यले दुवै देशका लागि ‘विन–विन’ (दुवै पक्षलाई फाइदाजनक) वातावरण सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे  । उनले दुवै मुलुकका उच्च नेतृत्वबीचको सम्बन्धले यस क्षेत्रमा साझेदारीलाई थप बलियो बनाउने अवसर प्रदान गरेको उल्लेख गरे । इजिप्ट हाल विश्वकै जल संकटको उच्च जोखिममा रहेको मुलुकहरूमध्ये एक हो । सरकारी तथ्यांकअनुसार इजिप्टको ९८ प्रतिशतभन्दा बढी नवीकरणीय जल स्रोतहरू मुलुकको सीमाना बाहिरबाट आउने गर्दछन् । यस्तो अवस्थामा पानीको कुशल व्यवस्थापन र मितव्ययी प्रयोग इजिप्टका लागि अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ । यसैबीच, आगामी अक्टोबरमा आयोजना हुन लागेको ‘क्यारो वाटर विक’मा चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको सहभागिता रहनेछ । मन्त्री सेविलमका अनुसार उक्त कार्यक्रमले दुई देशबीच छलफल र सहकार्यका नयाँ मार्गहरू खोल्नेछ । इजिप्टले आफ्नो जल क्षेत्रमा डिजिटल रूपान्तरण र आधुनिक प्रविधि भित्र्याउने योजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

२९. जापानमा वृद्धवृद्धाको संख्या ऐतिहासिक उचाइमाः हरेक दशमध्ये तीनजना ज्येष्ठ नागरिक
जापानमा ६५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका नागरिकको संख्या हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । जापान सरकारले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मुलुकको कुल जनसंख्याको २९.६ प्रतिशत अर्थात करिव ३ करोड ६२ लाख ४० हजार नागरिक ६५ वर्षमाथिका छन् । ‘ज्येष्ठ नागरिक सम्मान दिवस’ को पूर्वसन्ध्यामा सार्वजनिक यो तथ्यांकले जापानको गहिरिँदो जनसांख्यिक संकटलाई पुनः उजागर गरेको छ । जापानको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार गत वर्षको तुलनामा ज्येष्ठ नागरिकको संख्यामा करिव २० हजारले वृद्धि भएको छ । लिङ्गका आधारमा हेर्दा पुरुषको तुलनामा महिला ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढी छ । जसमा महिला २ करोड ५४ लाख र पुरुष १ करोड ५७ लाख रहेका छन् । उमेर समूहका आधारमा ७० वर्षमाथिका २ करोड ९१ लाख, ७५ वर्षमाथिका २ करोड १६ लाख र ८० वर्षमाथिका १ करोड २८ लाख नागरिक रहेका छन् । जनसंख्याको वृद्धिसँगै जापानको श्रम बजारमा ज्येष्ठ नागरिकको सहभागिता पनि बढ्दो छ । तथ्यांकअनुसार सन् २०२४ मा ६५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका करिब ९४ लाख ३० हजार मानिस रोजगारमा संलग्न छन् । यो संख्या लगातार २२ औँ वर्षसम्म बढेको हो । कुल जापानी रोजगारीमा ज्येष्ठ नागरिकको हिस्सा १३.८ प्रतिशत पुगेको छ, जुन आफैँमा एउटा नयाँ कीर्तिमान हो । विशेषगरी थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै करिव १३ लाख १० हजार ज्येष्ठ नागरिक सक्रिय रहेको पाइएको छ । जापानको जनसंख्याको बनोटमा आइरहेको यो बदलावले भविष्यका लागि गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ । नेशनल इन्स्टिच्युट अफ पपुलेसन एण्ड सोसल सेक्युरिटी रिसर्चकाअनुसार सन् २०४० सम्ममा ६५ वर्षमाथिका नागरिकको हिस्सा बढेर ३४.८ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सन् १९७१ देखि १९७४ सम्म जन्मिएको पुस्ता (सेकेण्ड बेबी बुमर्स) ६५ वर्ष उमेर पार गरेपछि यो अनुपात अझ तिब्र गतिमा बढ्ने निश्चितप्रायः छ । घट्दो जन्मदर र बढ्दो आयुका कारण उत्पन्न यो जनसांख्यिक संरचनाले जापानको सामाजिक सुरक्षा र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

३०. टर्कीमा लागुऔषध विरुद्ध ठूलो अप्रेसनः दुई लाखभन्दा बढी गाँजाका बोट नष्ट
टर्कीको आन्तरिक मन्त्रालयले दक्षिणपूर्वी क्षेत्रमा सञ्चालित एक विशेष सुरक्षा कारबाहीका क्रममा २ लाख १७ हजार ६ सय ८ गाँजा र स्कंकका बोटहरू नष्ट गरेको छ । अवैध लागुऔषध खेतीविरुद्ध सरकारले अघि सारेको कार्ययोजना अन्तर्गत दियारबाकिर प्रान्तका लिसे र कुल्प जिल्लामा सुरक्षाकर्मीले ठूलो मात्रामा लागुऔषध उत्पादन गर्ने बाली बरामद गरी नष्ट गरेका हुन् । मन्त्रालयकाअनुसार बरामद गरिएका यी बिरुवाहरूबाट करिव ५ टन तयारी गाँजाको धुलो उत्पादन हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारी अधिकारीहरूले अवैध लागुऔषध खेतीको पहिचान गर्न आधुनिक रिमोट सेन्सिङ प्रविधिको प्रयोग गरेका थिए । सोमवार सार्वजनिक गरिएको आधिकारिक विवरणअनुसार यस अप्रेसनमा स्थानीय जेन्डार्मेरी फोर्सका ६४ वटा विशेष टोलीका ५७० जना सुरक्षाकर्मीहरू सहभागी थिए । लिसे र कुल्पका मुख्य सार्वजनिक अभियोजकको कार्यालयसँगको समन्वयमा सञ्चालित यो कारबाही लागुऔषध नियन्त्रण विभागको निगरानीमा सम्पन्न भएको हो । टर्की सरकारले लामो समयदेखि लागुऔषध तस्कर, उत्पादक र अवैध खेती गर्नेहरू विरुद्ध शुन्य सहनशीलताको नीति अपनाउँदै आएको छ । मन्त्रालयले भविष्यमा पनि सडक स्तरका लागुऔषध कारोबारी र अवैध उत्पादन केन्द्रहरू विरुद्धको कारबाहीलाई निरन्तरता दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । यो कारबाहीले दक्षिणपूर्वी टर्कीमा बढ्दो अवैध लागुऔषध गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

३१. दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिको सचिवालय प्रमुखद्वारा राजीनामा घोषणा
दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिको सचिवालय प्रमुख काङ हुन–सिकले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्का लागि प्रस्तावित उम्मेदवारहरूको पृष्ठभूमि जाँचमा गम्भीर त्रुटि देखिएपछि र सो विषयमा चर्को आलोचना भइरहेका बेला उनले सोमबार बिहान राष्ट्रपति ली जे–म्युङसमक्ष राजीनामा पेस गरेका हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयका जनसम्पर्क सचिव सियोङ घी–होङले पत्रकार सम्मेलनमार्फत काङको राजीनामाको पुष्टि गरेका हुन् । राजीनामाको औपचारिक कारण स्पष्ट नपारिए पनि, यो कदमलाई हालै मन्त्रिपरिषद्का दुई उच्च उम्मेदवारहरूको मनोनयन फिर्तासँग जोडेर हेरिएको छ । पछिल्लो समय लैंगिक समानता मन्त्रीकी उम्मेदवार र त्यसलगत्तै कानून मन्त्रीका उम्मेदवारले योग्यता र विवादका कारण आफ्नो मनोनयन फिर्ता लिएका थिए । काङले राष्ट्रपति कार्यालयको कार्मिक सिफारिस र जाँच समितिको नेतृत्व गर्दै आएका थिए । ती उम्मेदवारहरूको पृष्ठभूमि जाँचमा चुकेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको थियो । गत साता राष्ट्रपति ली जे–म्युङले एक पत्रकार सम्मेलनमा वर्तमान राजनीतिक कठिनाइहरूको पूर्ण जिम्मेवारी लिँदै आफ्ना कमजोरीहरू स्वीकार गरेका थिए । सोही घटनाक्रमको निरन्तरता स्वरूप सचिवालयको नेतृत्व तहबाटै नैतिक जिम्मेवारी लिने प्रक्रिया शुरु भएको बुझिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा काङले कर्मचारीतन्त्रको प्रमुखको रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै पदबाट राजीनामा दिएको बताएका छन् । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

३२. पाकिस्तानको हवाई कारबाहीः अफगान सीमा क्षेत्रमा २८ लडाकु मारिए
पाकिस्तानले अफगानिस्तानसँगको सीमा क्षेत्रमा रहेको लडाकुहरूको अखडालाई लक्षित गरी गरेको हवाई आक्रमणमा २८ जना लडाकुको मृत्यु भएको छ । पाकिस्तानको सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयकाअनुसार सोमवार गरिएको यस कारबाहीमा एक आत्मघाती बमवर्षक तालिम केन्द्रसहित तीनवटा महत्वपूर्ण अखडा ध्वस्त भएका छन् । पाकिस्तानी सुरक्षा निकायले प्राप्त गरेको विश्वसनीय गुप्तचर सूचनाको आधारमा यो कारबाही अघि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मारिनेहरूमा धेरै आत्मघाती हमलाकारीहरू समेत रहेको दाबी गरिएको छ । हवाई आक्रमणका क्रममा लडाकु समूहले लुकाएर राखेको ठूलो परिमाणको हातहतियार तथा गोलाबारुद पनि नष्ट भएको बताइएको छ । हवाई कारबाहीका अतिरिक्त, पाकिस्तानले उत्तर–पश्चिम खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तका कोहाट, हङ्गु र थल क्षेत्रमा विशेष स्थलगत सैन्य अपरेसन पनि चलाएको छ । हालैका दिनहरूमा सो क्षेत्रमा लडाकु समूहबाट भएका श्रृंखलाबद्ध आक्रमणको प्रतिशोध स्वरूप यो कारबाही गरिएको हो । स्थलगत कारबाहीमा थप ९ जना लडाकु मारिएको र केही घाइते भएको सरकारी स्रोतले जनाएको छ । नागरिक हताहतीको प्रश्नमा मन्त्रालयले कारबाहीका क्रममा सर्वसाधारणको ज्यान नजाओस् भन्ने कुरामा पूर्ण सावधानी अपनाइएको दाबी गरेको छ । पाकिस्तान क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वका लागि प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै, आफ्ना नागरिकको सुरक्षा नै राज्यको सर्वोच्च प्राथमिकता भएको मन्त्रालयले पुनः दोहो¥याएको छ । यता, अफगानिस्तान सरकारका प्रवक्ताले पाकिस्तानद्वारा गरिएको हवाई आक्रमणको पुष्टि गरेका छन् । तर, पाकिस्तानी दाबी विपरित अफगान पक्षले यस आक्रमणमा तीनजना सर्वसाधारणको समेत मृत्यु भएको जनाएको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

३३. पिङ्लु नहर सञ्चालनमाः दक्षिण–पूर्वी एशियाली मुलुकका लागि नयाँ व्यापारिक मार्गको ढोका
चीनको गुआङ्सी प्रान्तमा निर्माण गरिएको पिङ्लु नहर सञ्चालनमा आएसँगै चीन र दक्षिण–पूर्वी एशियाली राष्ट्रहरूबीचको व्यापारिक सम्बन्धमा नयाँ अध्याय शुरु भएको छ । यो नहरले चीनको भित्री भू–भागलाई बेइबु गल्फ हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गसँग जोडेको छ, जसलाई क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणका लागि कोशेढुंगा मानिएको छ । 
नाननिङमा आयोजित ‘चीन–आसियान एक्सपो’का क्रममा विभिन्न देशका उच्च अधिकारी र व्यावसायिक प्रतिनिधिहरूले यस जलमार्गको रणनीतिक महत्वबारे चर्चा गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार यो परियोजनाले चीनको मात्र नभएर सिङ्गो आसियान क्षेत्रको रसद प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनेछ ।
आसियानका महासचिव काओ किम होर्नले यस परियोजनालाई ऐतिहासिक महत्वको भन्दै यसले समग्र क्षेत्रको आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘यो नहरले चीनलाई मात्र फाइदा पुग्ने होइन, यसले क्षेत्रीय व्यापारिक वातावरणमा व्यापक सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेछ ।’
त्यसैगरी, सिङ्गापुरका वरिष्ठ राज्यमन्त्री लो येन लिङले पिङ्लु नहरले बेइबु गल्फको ढुवानी क्षमतालाई अनुकूलित गरेको उल्लेख गरिन् । उनले यस जलमार्गले गुआङ्सीलाई सिङ्गो दक्षिण–पूर्वी एसियासँग कुशलतापूर्वक जोड्न मद्दत गर्ने धारणा राखिन् । टिमोर–लेस्टेको उद्योग तथा वाणिज्य कक्षका उपाध्यक्ष सिडोनियो ट्रिन्डाडे डा कोस्टा फ्रीटासका अनुसार यो मार्गले व्यापारिक लागत र समय दुवैमा उल्लेखनीय कटौती गर्नेछ । उनले भने, ‘गुआङ्सी एशियाली बजारको प्रवेशद्वार हो। पिङ्लु नहरले आसियान र चीनबीचको कनेक्टिभिटीलाई छिटो, छरितो र सस्तो बनाउनेछ, जसले अन्ततः क्षेत्रीय अर्थतन्त्रलाई गति दिनेछ ।’
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

३४. रुसी संसदीय निर्वाचनमा सत्तारुढ ‘युनाइटेड रसिया’ को बहुमत, प्रारम्भिक नतिजामा अग्रता
रुसको तल्लो सदन ‘स्टेट डुमा’ (राज्य डुमा) का लागि हालै सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन निकट सत्तारुढ दल ‘युनाइटेड रसिया’ ले स्पष्ट अग्रता हासिल गरेको छ । रुसी केन्द्रिय निर्वाचन आयोगले सोमवार सार्वजनिक गरेको ९५.१८ प्रतिशत मतगणनाको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार सत्तारुढ दलले ५७.८३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्दै आफ्नो पकडलाई निरन्तरता दिएको हो।केन्द्रीय निर्वाचन आयोगकी अध्यक्ष एल्ला पाम्फिलोभाले मस्कोमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत यस्तो नतिजा सार्वजनिक गरेकी हुन् । आयोगकाअनुसार शुक्रवारदेखि आइतबारसम्म तीन दिन चलेको निर्वाचनमा ५९.३२ प्रतिशत मतदाताले मतदान गरेका छन्, जुन सन् २०२१ को ५१.७२ प्रतिशतको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा बढी हो । मतगणनाको पछिल्लो विवरणअनुसार सत्तारुढ युनाइटेड रसियाका अतिरिक्त कम्युनिस्ट पार्टी अफ द रसियन फेडेरेसन १३.८१ प्रतिशत मतका साथ दोस्रो स्थानमा छ । त्यस्तै, लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी अफ रसियाले ८.९८ प्रतिशत, न्यु पिपुलले ७.९६ प्रतिशत र अ जस्ट रसियाले ४.९६ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका छन् । कुल ४५० सदस्यीय रुसी तल्लो सदनका लागि यो निर्वाचन सम्पन्न भएको हो । जसमा आधा सदस्य समानुपातिक प्रणालीमार्फत पार्टी सूचीबाट र बाँकी २२५ सदस्य देशभरका एकल निर्वाचन क्षेत्रबाट बहुमत प्रणालीका आधारमा निर्वाचित हुने प्रावधान छ । यस पटकको निर्वाचनमा १० वटा राजनीतिक दल चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए । आयोगकी अध्यक्ष पाम्फिलोभाले अन्तिम नतिजा आगामी शुक्रबारसम्म औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिने जानकारी दिएकी छिन् । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

३५. सुडानमा खजुरको सिजन शुरुः द्वन्द्व र आर्थिक संकटले किसानको उत्साहमा ब्रेक
सुडानको उत्तरी क्षेत्रस्थित अल–दाबाहका खजुर बगैंचाहरूमा अहिले खजुर टिप्ने र सुकाउने कामले गति लिएको छ, तर यस वर्षको सिजन किसानका लागि खुशीभन्दा बढी चुनौती बोकेर आएको छ । जारी गृहयुद्ध, बढ्दो इन्धन र विद्युतको मूल्यवृद्धि र खजुरको सुनिश्चित मूल्य नहुँदा किसान मारमा परेका छन् । खजुर खेती उत्तर सुडानको अर्थतन्त्र र रोजगारीको मुख्य आधार हो। यद्यपि, अप्रिल २०२३ देखि सुडानी सेना र अर्धसैनिक बलबीच जारी द्वन्द्वले कृषिलगायत सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिमा गम्भीर असर पु¥याएको छ । दशकौंदेखि यस क्षेत्रमा काम गर्दै आएका पाम क्लाइम्बर सलिम बिलालले वर्तमान आर्थिक अवस्थाले खजुर व्यवसायलाई नराम्ररी गाँजेको बताएका छन् । उनले खजुरको मूल्य निर्धारणमा सरकारी हस्तक्षेपको अभाव मुख्य समस्या रहेको उल्लेख गरे । किसान अवाद सालेहकाअनुसार विद्युत आपूर्तिमा देखिएको समस्या र युद्धका कारण उत्पादनमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ । बढ्दो लागतका कारण यस वर्षको खजुर खेतीबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुने सम्भावना निकै कम छ । 
विज्ञहरूकाअनुसार सुडानको द्वन्द्वले लाखौं नागरिकलाई विस्थापित बनाउनुका साथै हजारौंको ज्यान लिइसकेको छ । यसको असर कृषि क्षेत्रको उत्पादन चक्रमा परेको छ, जसले गर्दा सुडानी किसानहरू आफ्नो मुख्य आम्दानीको स्रोत बचाउन संघर्ष गरिरहेका छन् । सरकारी निकायले समयमै मूल्य निर्धारण र आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था नगरेमा आगामी दिनमा खजुर उत्पादन थप संकटमा पर्ने निश्चित देखिन्छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

३६. कीर्तिपुर बर्न अस्पताल बाहिर यातयात व्यवसायीको प्रदर्शन
यातयात व्यवसायी तथा श्रमिकहरुले कीर्तिपुर बर्न अस्पताल बाहिर प्रदर्शन गरेका छन् । रोल...
स्वतन्त्र चालक संघ नेपालको अगुवाईमा यातयात व्यवसायी तथा श्रमिकहरुले मंगलबार अस्पताल बाहिर प्रदर्शन गरेका हुन् । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा सोमवार बसमा जलेर चालक अर्जुन दोङको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनाको विरोधमा दोङका परिवार र यातयात व्यवसायीहरुले प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनमा सहभागीहरुले घटनाको निष्पक्ष छानविन गरि दोषिलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । साथै उनीहरुले ट्राफिक प्रहरीले अनाश्यक दुख दिने गरेको आरोप समेत लगाएका छन् । प्रदर्शनमा सहभागीहरुले सवारी चालकहरू माथी ट्राफिक प्रहरीले गर्ने ज्यादती बन्द गर्नुपर्ने, मृतक चालकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने, चालक आयोग गठन गरेर घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने र दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने माग राखेका छन् । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियूसीसी) का महासचिव नवराज दाहालले राज्यले सवारी चालक र सहचालकलाई अन्याय गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले सरकारले पीडितलाई उचित राहत दिएर दोषिलाई कारबाही नगरे श्रमिकहरु आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो राज्यले चालक र सहचालकमाथी गरेको अन्याय र अत्याचार हामी सहन सक्दैनौ । यो कुरालाई सरकारले मनन गरोस्, प्रशासनले यसको उचित छानविन गरोस र पीडितलाई उचित क्षतिपुर्तिसहित न्याय देओस् । हाम्रो आवाज नसुनेमा आन्दोलनले उग्र रुप लिन सक्छ, त्यसको जिम्मेवारी स्वयं राज्य नै हुनेछ ।’
बाइट... नवराज दाहाल, महासचिव, जेटियूसीसी   
काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा बसमा आगलागी हुँदा जलेर गम्भिर घाईते भएका मकवानपुरका दोङको उपचारको क्रममा कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालमा सोमराती नै मृत्यु भएको थियो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
 

३७. धनकुटाको विद्यालयमा सुनिल शर्माको पाँच करोड सहयोग, १ सय जनालाई केएमसीमा निःशुल्क उपचार गर्ने  
नेपाली काँग्रेसका नेता तथा गिरिजाप्रसाद कोईराला फाउण्डेसनका सभापति डा. सुनिलकुमार शर्माले धनकुटाको एउटा विधालयमा पाँच करोड रुपैयाँ बराबरको शैक्षिक सहयोग गर्नुभएको छ । रोल...
धनकुटाको पाख्रीबास नगरपालिका–१०, चुङमाङस्थित श्री भारती माध्यमिक विद्यालयमा उहाँले भवन निर्माण र विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनेगरी उक्त रकम सहयोग गर्नुभएको हो । उहाँले विद्यालयको नाम आफ्ना हजुरबुबा गुनलाल र जिजुबुबा गणपति न्यौपानेको नाममा परिवर्तन गराउने गरी सम्झौता समेत गर्नुभएको छ । सम्झौताअनुसार विद्यालयको नाम अब ‘श्री भारती गणपति गुनलाल न्यौपाने माध्यमिक विद्यालय’ कायम गरिनेछ । विद्यालयको नाम परिवर्तनसँगै डा. शर्माले विद्यालयको विकासका लागि तीन करोड रुपैयाँ र आर्थिक रूपमा विपन्न तथा जेहेनदार विद्यार्थीको उच्च शिक्षाका लागि दुई करोड रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने सम्झौता पनि गर्नुभएको हो । उहाँले विद्यालयको नाम परिवर्तनका लागि २०८२ पुस २३ गते विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा निवेदन दिनुभएको थियो । आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि सोमवार पाख्रीबास नगरपालिका र शर्माबीच नाम परिवर्तनसम्बन्धी सम्झौता भएको हो । सम्झौताअनुसार विद्यालयको नाम परिवर्तनका लागि आवश्यक तीन करोड रुपैयाँ शर्माले हस्तान्तरण समेत गर्नुभएको छ । त्यसैगरी, काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) मार्फत सोही विद्यालयका आर्थिक रूपमा विपन्न तथा जेहेनदार विद्यार्थीलाई दुई करोड रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने सम्झौता पनि भएको छ । सम्झौतामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दधिराम तिम्सिना, डा. शर्मा र पाख्रीबास नगरपालिकाका नगरप्रमुख ज्ञानबहादुर गुरुङले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । छात्रवृत्तिमा केएमसीमा अध्यापन हुने डीएम, एमसीएच, एमडी, एमएस, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएस्सी नर्सिङ, बीएनएस र बीपीटीलगायत कार्यक्रमको अध्ययन शुल्क समेटिनेछ । डा. शर्माले आफ्ना पूर्खाको नाम विद्यालयसँग जोड्ने कार्यसँगै शिक्षा र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई अघि बढाउने उद्देश्य रहेको बताउनु भयो । शर्माले मोरङ, धनकुटासँगै अब हुम्लामा पनि विद्यालयमा सहयोग गर्ने जानकारी दिनुभयो । हुम्लाको चङ्खेलीमा रहेको विद्यालयमा सहयोग गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडी बढाएको उहाँको भनाई छ । उहाँले धनकुटाका बासीलाई केएमसी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको लागि १ सय वटा कोटा छुट्याएको पनि घोषणा गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो स्कुलको भवन निर्माणको लागि गरेको सहयोग धनराशीको रुपले हेर्नुहुन्छ भने ठूलो होइन । तर अब मनकै रुपले हेर्ने हो भने लोभ त सबैलाई लाग्छ नि । पैसा हो, अब दुखै गरेर मेहनत गरेर कमाएको हुन्छ । अब सामान्य रुपमा नेपाली व्यापारीहरु सबैलाई ऋणै हुन्छ, धेरैजसोले यहाँ दिएको पनि होइन । तर यो माटोसँग हाम्रो सेन्टिमेन्ट, हाम्रो सम्बन्ध, हाम्रा भावनाहरु जसरी जोडिएका छन् त्यसको कुनै मूल्य हुँदैन । त्यो अपार छ, त्यसकारणले यो माटोसँगको हाम्रो सामिप्यता ५ करोड रुपैयाँ दिएर हामीले तिर्न खोज्यौँ भने त्यो अधुरो हुन्छ, पूरा हुँदैन । हामीले अझै धेरै गर्नु छ र हामी गर्न पनि चाहन्छौँ । हामीले यो पहिलो स्कुल बनाएको होइन । म आफू पढेको प्राइमरी स्कुल मोरङको क्षेत्र नम्बर २ मा पनि एउटा स्कुल हामीले ठूलो भवन एउटा निर्माण गरिरहेका छौँ, जहाँ मेरो बुबा र आमाको नाम जोडेका छौँ । समाजका लब्धप्रतिष्ठित मान्छेहरु बसेर हामीलाई त्यो गरिदिनुभयो । यो चुङमाङ यो दोस्रो स्कुल हो, मैले हुम्लाको चङ्खेलीमा एउटा प्रश्ताव दिएको छु । अब बुबाआमाको भयो, जिबा र हजुरबाको पनि भयो, अब म र मेरो श्रीमती पनि बाँच्दै खेरि आफ्नो नाम किन नराख्ने भनेर चङ्खेलीमा एउटा प्रश्ताव दिएको छु, पास भयो भने हामी त्यहाँ बनाउन जान्छौँ । अब हामीले नोवेल अस्पतालमा उपचार हुने विरामीको उपचारको लागि केएमसीमा निशुल्क गर्न १०० जनाको कोटा धनकुटा क्षेत्रलाई दिएका छोँ । ५० प्रतिशत अनलिमिटेड कोटा दिएका छौँ । ५० प्रतिशतमा जति गए पनि भयो । १–२ हजार मान्छे गएपनि भयो, तर शतप्रतिशत चाँही जो साँच्चिकै धनकुटामा घर भएको एउटा सामान्य झुपडीमा बस्ने, दुई छाक भातको निम्ति सङ्घर्ष गर्ने कुनै पनि गरिब पैसा नभएको कारणले तपाईंहरुलाई मर्न आँट्यो भन्ने लाग्छ भने हामीलाई सम्झिनुस्, १०० वटा कोटा हामी निःशुल्क रुपमा उपचार गरेर घर पठाइदिन्छौँ ।’
बाइट... डा. सुनिल शर्मा, सभापति, गिरिजाप्रसाद कोईराला फाउण्डेसन
शर्माले मोरङको रतुवामाई नगरपालिका–९ स्थित जनता माध्यमिक विद्यालयको नाम आफ्ना बुबाआमाको नाममा परिवर्तन गर्न दुई करोड रुपैयाँ सहयोग गर्नुभएको थियो । सहयोगपछि विद्यालयको नाम ‘श्री जनता लोकनाथ–होमादेवी माध्यमिक विद्यालय’ कायम गरिएको थियो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३८. रसुवा बाढी प्रभावित बालबालिकाको अवस्था जटिल छ, दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छः सभापति शेरचन
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले रसुवा बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेको छ । रोल... 
स्थलगत अनुगमनको क्रममा बाढी प्रभावित बालबालिकाहरुको अवस्था जटिल देखिएको समिति सभापति ओजश्वी शेरचनले बताउनु भयो । उहाँले बाढी प्रभावित बालबालिकाको तत्कालीन व्यवस्थापनसँगै दीर्घकालीन शिक्षा, स्वास्थ्य र मनोसामाजिक सुरक्षामा सरकारको विशेष ध्यान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । होल्डिङ सेन्टरमा महिला, बालबालिका, दुधे बालबालिका तथा गर्भवती महिलाको विवरण राख्ने र आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भएपनि पर्याप्त नभएको उहाँको भनाई छ । केही स्थानमा व्यवस्थापन राम्रो भएपनि खानेपानीको समस्या देखिएको उहाँले बताउनु भयो । बाढी प्रभावित बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य र शिक्षामा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाई छ । बाढीका कारण अभिभावकविहीन भएका तथा मानसिक रूपमा संवेदनशील अवस्थामा रहेका बालबालिकाका लागि मनोसामाजिक परामर्श आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो । केही होल्डिङ सेन्टरमा भने स्वयंसेवी मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाताले सेवा दिइरहेको भेटिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले बालबालिकाको उमेर समूहअनुसार तीन वर्षसम्म, ३ देखि ६ वर्ष, ६ देखि १३ वर्ष र १३ देखि १८ वर्ष समूह बनाएर पोषण, स्वास्थ्य तथा शिक्षाको छुट्टाछुट्टै आवश्यकता सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘बालबालिकाको विषय एकदमै जटिल छ । हामीले यसलाई एकदम डिटेलमा नै हेरेका छौँ । होल्डिङ सेन्टरहरूमा गएर र त्यहाँका वडाका अध्यक्षहरूले कस्तो कदम चाल्नुभएको छ, उहाँहरूसँग विवरण पनि लिने अनि त्यसलाई अझै भेरिफाई गर्नको लागि होल्डिङ सेन्टर पनि गएका छौँ । हामीले हरेक होल्डिङ सेन्टरमा जाँदा के भेटायौँ भने कुनै वडामा राम्रो किसिमको गरेका छन् भने कुनै वडामा अलिकति स्याटिसफ्याक्टरी थिएन । त्यो कुरा मैले क्लियरली नै भन्नुपर्ने हुन्छ । कुनै होल्डिङ सेन्टरमा अगाडि नै विवरण दिएको हुन्छ कि यो होल्डिङ सेन्टरमा यति महिला छन्, यति बालबालिका छन्, दुधे बालबालिका छन्, भने गर्भवती छन् भने यसरी राखेका थिए । बालबालिकाको शिक्षाको सुनिश्चितता गर्नको लागि कन्टिन्युएसन गर्नको लागि चाहिँ टेम्पोररी लर्निङ सेन्टरहरू पनि ठाउँ–ठाउँमा चाहिँ राखेका रहेछन् र टेम्पोररी लर्निङ सेन्टर पनि हामीले भिजिट गरेका थियौँ । खासगरी बाढीबाट कति बालबालबालिकाले अभिभावक गुमाएका छन्, उनीहरूको मेन्टल स्टेट अलि भल्नरेबल हुन्छ । उहाँहरुलाई मेनली साइको–सोसियल काउन्सिलिङको आवश्यकता हुन्छ, केही ठाउँमा साइको–सोसियल काउन्सिलिङ रहेको पनि हामीले जानकारी पाँयौँ । केही ठाउँमा बालबालिकाहरु खेलिरहेका या केही स्टोरी बुक्सहरू पढिरहेका पायौँ तर यो भनेको शर्ट टर्मको लागि मात्र हो । उहाँलाई त हामीले लङ टर्म व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । टेम्पोररी लर्निङ सेन्टरको नामै टेम्पोररी भनेको ‘फर अ टेम्पोररी पिरियड अफ टाइम’ । सो, लङ टर्ममा हामीले बालबालिकाको एज ग्रुपलाई अझै सेग्रिगेट गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै तीन वर्ष सम्मको, तीन देखि छ, छ देखि तेह्र, तेह्र देखि अठार वर्ष किनभने उनीहरूको पोषणको निड, स्वास्थ्यको निड, एजुकेशन निडहरू फरक हुन्छ वर्ष अनुसार गर्नुपर्छ । बालबालिकाहरूलाई पनि लङ टर्म एजुकेशनको लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएर कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर हामीले अब यसको विषयमा कुराहरू अगाडि बढाउनेवाला छौँ ।’
बाइट... ओजश्वी शेरचन, सभापति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति
उहाँले अनुगमनका क्रममा प्रभावित क्षेत्रमा महिनावारी भएका महिला तथा सुत्केरीका लागि आवश्यक सरसफाई र स्वच्छताको अवस्थासमेत निरीक्षण गरिएको जानकारी दिनुभयो । संघीय सरकार, स्थानीय तह र स्वयंसेवकको समन्वयमा मोबाइल शौचालयलगायतका व्यवस्था गरिएको भएपनि कतिपय स्थानमा खानेपानीको अभाव देखिएको उहाँको भनाई छ । उहाँकाअनुसार सरकारले अब तत्कालीन राहत र आश्रयभन्दा बाहिर गएर प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा दीर्घकालीन रूपमा पुनस्र्थापना गर्ने योजना आवश्यक छ । बाढी तथा पहिरोको जोखिम नरहेको सुरक्षित स्थान पहिचान गरी त्यहाँ व्यवस्थित बस्ती र विद्यालय निर्माण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । पुनस्र्थापना योजनामा आवाससँगै शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य आधारभूत पूर्वाधारलाई समेत एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिएको उहाँको भनाई छ ।
समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रअन्तर्गत पर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना सञ्चार क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी लिन नुवाकोट र धादिङका बाढी प्रभावित क्षेत्र तथा होल्डिङ सेन्टरको अनुगमन गरेको हो । अनुगमनका क्रममा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय तथा उद्धारमा खटिएका अधिकारीसँग प्रभावित क्षेत्रको अवस्था, तत्कालको आवश्यकता र सरकारले गर्नुपर्ने कामबारे जानकारी लिएको समिति सभापति शेरचनले जानकारी दिनुभयो । स्थलगत रूपमा संकलन गरिएको तथ्यांक र वास्तविक अवस्थाका आधारमा समितिले सरकारलाई अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाका लागि सुझाव दिने तयारी गरेको उहाँको भनाई छ । उहाँले अल्पकालीन राहत व्यवस्थापनभन्दा दीर्घकालीन पुनस्र्थापना बढी चुनौतीपूर्ण देखिएको बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३९. राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकको प्रतिवेदन मस्यौदा समितिमा पेश
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ सम्बन्धी प्रतिवेदनको मस्यौदा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पेश गरिएको छ । रोल...
समितिको मंगलवार बसेको बैठकमा समिति सचिव दशरथ धमलाले विधेयकको प्रतिवेदन मस्यौदा तयार पारी समिति सभापति ओजस्वी शेरचनलाई बुझाउनुभएको हो । समितिले दिएको निर्देशन अनुसार प्रतिवेदन तयार पारेको समिति सचिव धमलाले बताउनु भयो । समिति सचिवालयले सम्बन्धित निकाय तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरी मस्यौदा तयार गरेको उहाँको भनाई छ । उहाँले समितिको छलफलका क्रममा उठेका विषय तथा सभापतिबाट निष्कर्षका रूपमा प्रश्तुत भएका निर्णयलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सचिवालयले विधेयकमा एउटा नयाँ परिच्छेद र चारवटा दफा थप गरेको र एउटा दफा हटाएको उहाँले बताउनु भयो ।
बाइट... दशरथ धमला, सचिव, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति
उहाँका अनुसार राष्ट्रिय सभाले विधेयकमा गरेका र समितिले स्वीकार गरिसकेका संशोधनहरू भने प्रतिवेदनमा पुनः समावेश गरिएको छैन । तर राष्ट्रिय सभाको संशोधनमाथि समितिले थप परिमार्जन गरेको अवस्थामा भने त्यस्तो परिमार्जनलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । सचिवालयले तयार गरेको विधेयकसम्बन्धी मस्यौदा प्रतिवेदन बुधवारको समिति बैठकमा छलफल गरि पारित गर्ने तयारी गरिएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

४०. एमाले केन्द्रिय सदस्यहरुको माग– ‘निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न दिइयोस्’
नेकपा (एमाले)को केन्द्रिय कमिटी बैठकमा केन्द्रिय सदस्यहरुले निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । रोल...
ललितपुरस्थित रामबाग महल, भनिमण्डलमा जारी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रतिवेदनमाथि केन्द्रिय सदस्यहरुले धारणा राख्ने क्रममा यस्तो माग राखेका हुन् । केन्द्रिय सदस्य ठाकुर गैरेकाअनुसार बैठकमा बोल्ने अधिकाश केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टीको तल्लो तहबाट आएका सुझावका आधारमा उचित निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भन्दै कार्यदलको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न माग गरिरहेका हुन् । उहाँले अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा शुरुमा उपाध्यक्ष र महासचिवले धारणा राखेको बताउनु भयो । अहिले केन्द्रिय सदस्यहरुले वर्णानुक्रमअनुसार तीन मिनेटको समयसीमाभित्र धारणा राखिरहेको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अध्यक्षज्यूको प्रतिवेदनका विषयमा केन्द्रित भएर सुरुमा उपाध्यक्ष र महासचिवले बोल्नुभयो त्यसपछि अल्फाबेटिकल अर्डरका आधारमा केन्द्रिय सदस्यहरूले तीन मिनेटको समयसीमाभित्र आफ्ना कुराहरु राख्ने क्रम जारी छ । अध्यक्षको प्रतिवेदनसँगै निर्वाचन लगत्तै बनेको समीक्षा प्रतिवेदन जुन पेश भएको थियो । त्यो समीक्षा प्रतिवेदन र त्यसपछि समीक्षा तथा पुनर्गठन सम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन पनि मिलाएर आउनुपर्छ भन्ने कुरा भइरहेको छ । अध्यक्षको प्रतिवेदन र सँगै अन्य प्रतिवेदन समेत मिलाएर निष्कर्ष निकाल्न सकियो भने पार्टी जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पर्नसक्छ भन्ने केन्द्रीय सदस्यहरुको धारणा छ । उहाँहरुले पार्टी निर्वाचन समीक्षा तथा पुनर्गठन प्रतिवेदन पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहनुभएको छ । पार्टी कार्यकर्ताको सुझावका आधारमा निष्कर्ष निकालेर कार्यान्वयनको चरणमा जानुपर्छ भन्ने कुरा नै उठिराखेको छ ।’
बाइट...ठाकुर गैरे, केन्द्रिय सदस्य, नेकपा (एमाले)
बैठक बिहीवारसम्म चल्नेछ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

४१. एमाले सचिव बस्नेत भन्छन्– ‘अध्यक्षविरुद्धका सबै प्रयास असफल भए’
नेकपा (एमाले)का सचिव महेश बस्नेतले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नेतृत्वबाट हटाई पार्टी जिम्मेवारीबाट विमुख गराउने सबै प्रकारका षड्यन्त्र तथा प्रयासहरु असफल भएको दाबी गर्नुभएको छ । रोल...
मंगलवार ललितपुरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सचिव बस्नेतले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो । उहाँले अध्यक्ष ओलीलाई भौतिक रुपमै समाप्त पार्ने खालका प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै ती सबै षड्यन्त्रहरु असफल भइसकेको दाबी गर्नुभयो ।  उहाँले पार्टीभित्रकै केही नेताहरुले राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर अध्यक्ष ओलीविरुद्धको अभियान चलाएको आरोप समेत लगाउनु भयो । उहाँले जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि नेताहरुले धारणा राख्ने कार्यक जारी रहेको बताउनु भयो । उहाँले अहिलेसम्म प्रतिवेदनमाथि ४१ जना केन्द्रीय सदस्यहरुले आ–आफ्नो धारणा राखेको उल्लेख गर्दै अधिकांश सदस्यहरुले ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनको खुलेर समर्थन गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बैठकमा पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलले पनि पार्टीभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउने आफूहरुको मनशाय नरहेको कुरा राख्नुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘एउटा, अध्यक्षलाई भौतिक रूपमा समाप्त गर्ने, दोस्रो, लामो समयसम्म उहाँहरूलाई जेलमा अथवा कारागारमा राख्ने । तेस्रो, उहाँलाई पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट विमुख गराउने, घरबारविहीन बनाउने । र व्यापक रूपमा बदनाम गराउने, यी सबै प्रक्रिया मलाई जहाँसम्म लाग्छ फेल भए । र माघदेखि जेल हाल्ने सम्मको जेनजी आन्दोलनको आडमा जनजी पुस्ता उचालेर अथवा सरकारको आडमा राज्यका संयन्त्रहरू दुरुपयोग गर्ने गर्ने प्रयत्न भएको थियो । त्यसमा पनि कुनै विषयवस्तु नपाईसके पछाडि हामीले वैधानिक हिसाबले प्रतिरोध गरेपछि त्यो असफल भएको छ भने अध्यक्ष हटाउनेदेखि लिएर बद्नाम गराउनेदेखि लिएर उहाँसँग जोडिएका सबै साथीहरूलाई नि कमजोर बनाउने प्रयत्न भएको थियो, त्यो पनि आम पार्टीका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू र आम नेता कार्यकर्ताको समर्थनले त्यो कुरा असफल भएको छ । आज अध्यक्षको प्रतिवेदनका दौरानमा बोल्ने क्रममा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलले पनि पार्टीभित्रको यथावत कुरा राख्नुभएको छ । उहाँहरुले विशेष महाधिवेशन बोलाउने र त्यसको नेतृत्व गर्ने कुरा हामीले कहिल्यै पनि गरेका छैनौं भन्ने कुरा गर्नुभयो । आज उपाध्यक्ष र महासचिवले अध्यक्षको भावना, स्पिड र अध्यक्षको राजनीति प्रतिवेदनभन्दा फरक कुरा हाम्रो छैन भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुभयो । खाजा खाने बेलासम्म ४१ जना साथीहरूले कुरा राख्नुभयो । चार–पाँच जना साथीहरूले अलि आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्नुभएको छ, बाँकी ३६ जना साथीहरूले स्ट्रङली अध्यक्षको प्रतिवेदन सर्पोट गर्नुभएको छ ।’
बाइट...महेश बस्नेत, सचिव, नेकपा (एमाले)
उहाँले पार्टीको आन्तरिक जीवनमा देखिएका सबै प्रकारका समस्या हल गरेर बैठक टुंगिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

४२. नेतृत्व परिवर्तनको बहस ‘फेसन’जस्तो भयोः झाँक्री
नेकपा (एमाले)की केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले स्थापित दलहरुमा नेतृत्व परिवर्तनको बहस ‘फेसन’ जस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । रोल...
ललितपुरको भनिमण्डलस्थित रामबाग महल परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले गत वर्षको जेन–जी आन्दोलनका षड्यन्तकारीहरुले नेतृत्व परिवर्तनको एजेण्डा पार्टीमा प्रवेश गराएको पनि उहाँको तर्क छ । तर बाहिरका हल्लाको भरमा पार्टीको जिम्मेवार तहमै रहेका नेताहरुले पार्टी पुनर्गठनको कुरा गर्न उचित नहुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले पार्टी नेतृत्व र पुनर्गठनको कुरा बाहिरतिर पानी परिरहेको छ अनि घरभित्रै छाता ओढेजस्तो भएको भन्दै यसको कुनै औचित्य नभएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पार्टी नेतृत्व र पुनर्गठनको कुरा बाहिरतिर पानी परिरा छ अनि घरभित्रै छाता ओड्या जस्तो फेसन भएको छ । किनभने गएको भदौको २३ र २४ गतेको जे विध्वंश भयो त्यो मूलतः नेकपा एमालेको विरुद्ध थियो । नेकपा एमालेको नेतृत्वको विरुद्ध थियो । अनि ती मान्छेहरुले आफू एमालेविरोधी नभनेर प्राप्तिको एजेण्डा दिए । नयाँ केही प्राप्तिको एजेन्डा दिने कुरालाई चाहिँ हाम्रो पार्टीभित्रको मान्छेहरूले पनि त्यही ढङ्गले एउटा विश्लेषण गरे जस्तो बुझेँ मैले । अनि सरकार फेरेजस्तै पार्टीको नेतृत्व फेर्ने जस्तो कुरा हो कि भन्ने पनि बुझिन्थ्यो । यता त पार्टीले महाधिवेशनै गरेर आइसक्यो । अब चुनावको परिणामको कुरा त सबै मान्छे चुनावमा कसरी लाग्यौँ हामी, चुनावमा आफ्ना एजेन्डा कसरी लगेर गयौँ,  हाम्रा कमजोरीको बारेमा र हाम्रो स्ट्रेन्थको बारेमा जनतालाई पार्टीको धारणा कसरी भन्यौँ ? भन्ने कुरामा भर पर्छ होला नि ।’
बाइट...रामुकमारी झाँक्री, केन्द्रीय सदस्य, नेकपा (एमाले) 
उहाँले चुनावमा पार्टीले भोगेको परिणामको दोष नेतृत्वलाई दिन नहुने तर्क पनि गर्नुभयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

४३. परराष्ट्र मन्त्रालयमा ‘जलवायु कूटनीतिक शाखा’ स्थापनाः जलवायु परिवर्तनबारे अनुसन्धान तथा तथ्यांक संकलन मुख्य उद्देश्य
विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिक बहसमा प्रभावकारी रूपमा उठाउन परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘जलवायु कुटनीतिक शाखा’ स्थापना गरेको छ । रोल...
जलवायु परिवर्तन र यसले पारेको प्रभावले नेपालको संस्कृति, सभ्यता र अस्तित्वमै चुनौती देखिएकोले जलवायु कुटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन तथा जलवायु प्रतिकार्यका लागि शाखा स्थापना गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले बताउनु भयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उहाँले शाखाले कुटनीतिसँगै जलवायुजन्य विपद्को मूल्याङ्कन तथा वैज्ञानिक तथ्य र तथ्यांक संकलनको कार्य समेत समानान्तर रुपमा गर्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार जलवायु कुटनीतिसँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक समन्वय गर्ने, जलवायु परिवर्तन तथा त्यसका प्रभावबारे संस्थागत रूपमा काम गर्ने र जलवायु प्रतिकार्यका गतिविधिलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनेछ । प्रवक्ता क्षेत्रीले जलवायुजन्य विपद्को डेटा संकलनको लागि शाखाले नेपालमा रहेको जलवायुसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने निकायहरुसँग समेत समन्वय गर्नेछ । जलवायु परिवर्तन र त्यसका प्रभावका विषयमा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट भइरहेका कामलाई समन्वय गरी एकद्वार प्रणालीबाट अघि बढाउन शाखा स्थापना उहाँको भनाइ छ । उहाँले संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा विशिष्टीकृत संघसंस्था महाशाखाअन्तर्गत रहने गरी उक्त शाखा खडा गरिएको पनि बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘रसुवाको भोटेकोशी बाढीको जुन विकराल अवस्था हामीले भोग्यौँ । यसले हामीलाई जलवायु कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाएर अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने कुराको महसुस गर्यौँ । भोटेकोशी बाढीले हाम्रो संस्कृति, सभ्यता र हाम्रो अस्तित्वमै चुनौती थपिएको तथा संकट उत्पन्न हुनसक्ने भएको कारणले गर्दा जलवायु कुटनीतिलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा हामीले जलवायु कुटनीतिक शाखा स्थापना गरिएको हो । उक्त शाखाले मुलतः तीन वटा विषयमा काम गर्नेछ । एउटा, जलवायु कूटनीतिसँग सम्बन्धीत विषयमा आवश्यक समन्वय गर्ने । दोस्रो, जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभावबारे संस्थागत हिसाबले काम गर्ने । र जलवायु प्रतिकार्यका कामहरु प्रभावकारी हिसाबले अगाडि बढाउने उद्देश्यले यो शाखाको स्थापना गरिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग कुटनीतिक बहसको आवश्यकताको लागि संस्थाको आवश्यकता त हामीलाई पहिले नै थियो । रसुवाको भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदिमा आएको बाढीले यस आवश्यकतालाई थप बल पुर्याएको आवश्यकता हो । यसले विदेशमा हामीले कुटनीतिमा काम गर्नको चाहिने सूचना तथा तथ्यांक लगायतका प्रमाण जुटाउनको लागि स्वदेशस्थित संस्थाहरुसँग समन्वय गरेर काम गर्न छ । हामीले यस शाखाबाट शुरु गरेको भएपनि परराष्ट्र मन्त्रालयले नै यसलाई चलाउँछौँ । जलवायु परिपर्तन र यसले पारेको प्रभावको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयदेखि अन्य निकायलाई समेत अप्ठ्यारो परेको हुनसक्छ । उहाँहरुसँग पनि समन्वय गरी एकद्धार प्रणालीबाट काम गर्नको लागि पनि शाखाको स्थापना गरिएको हो ।’
बाइट...लोकबहादुर क्षेत्री, प्रवक्ता, परराष्ट्र मन्त्रालय
प्रवक्ता क्षेत्रीले यस शाखाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धीका सम्मेलन तथा सभामा सहभागि हुँदा सरकारको कार्ययोजना र गृहकार्यमा समेत सघाउ पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । न्युज एजेन्सी नेपाल

४४. परियोजनाको लाइसेन्स खरिद–विक्री नै लगानीकर्ताहरुको पेसा भयो, स्वीकृत लगानी कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छः सांसदहरु
राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले राष्ट्रिय विकास लक्ष्य पूरा गर्न लगानी स्वीकृति र परियोजना कार्यान्वयनबीचको अन्तर हटाउन जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । रोल...
मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । स्वीकृत लगानी कार्यान्वयनमा नआउनु, परियोजनाको लाइसेन्स लिएर होल्ड गर्ने प्रवृत्ति र लगानीकर्ताको कमजोर मनोबल मुलुकको आर्थिक विकासका प्रमुख चुनौती बनेको उनीहरुको भनाइ छ । बैठकमा बोल्दै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद घनश्याम रिजालले नेपालले तय गरेको विकास लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिक करिव १ हजार ५ सय अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक हुने बताउनु भयो । उहाँले  लगानी बोर्डले स्वीकृत गरेको करिव ४ सय अर्ब रुपैयाँ समेत कार्यान्वयन हुन नसक्नु अत्यन्त चिन्ताजनक रहेको बताउनु भयो । उहाँले परियोजनाको लाइसेन्स लिएर काम अघि नबढाउने र लाइसेन्स नै खरिद–विक्री गर्ने प्रवृत्तिले लगानी कार्यान्वयनको मुख्य समस्या रहेको बताउनु भयो । सांसद रिजालले जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स लिएर लामो समयसम्म निर्माण अघि नबढाउने प्रवृत्तिको नियमन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले राखेके विकास लक्ष्य पछ्याउनको लागि वार्षिक १५ सय अर्बको लगानी आवश्यक छ । तर लगानी बोर्डले स्वीकृत गरेको ४ सय अर्ब लगानी पनि कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन । योजनाहरु स्वीकृत गर्ने, लाइसेन्स पनि लिने तर लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने भएको छ । हाम्रो अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै यही छ । लाइसेन्सको खरिद विक्री नै लगानीकर्ताहरुको पेसा जस्तो भएको छ । यो कारणले पनि लगानी कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन । उदाहरणको लागि अहिले अपर तामाकोशी आयोजना नेपाली लगानीबाट बनेको हो । त्यसले अहिले बिजुली उत्पादन पनि गरिरहेको छ । अर्को, अपर तामाकोशी तेस्रोको डिपिआर नै तयार गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गएर गएका छन् । त्यो पहिले ८ सय मेगावाट भनियो । अनि त्यसपछि ६ सय मेगावाट अहिले एउटा कम्पनीले लाइसेन्स लिएको छ उसले कहिले ३ सय मेगावाटको कुरा गर्छ, कहिले २ सय ५० मात्र बन्ने भनेर छलफल गरेको छ । तर बनाउन थालेको पनि छैन । यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।’
बाइट...घनश्याम रिजाल, सांसद, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)
नेकपा (एमाले)की सांसद सम्झना देवकोटाले जेनजी आन्दोलन र रसुवा भोटेकोशी बाढीको कारण नेपालमा लगानी गर्न स्वदेशी तथा बाह्य लगानीकर्ता सशंकित भएको बताउनु भयो । उहाँले लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने समेत बताउनुभयो । उहाँले रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण पर्यटकले नेपाल भ्रमण रद्ध गर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै पर्यटन प्रर्वद्धन र पर्यटकको सुरक्षाका सम्बन्धमा पनि सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले जलविद्युत्, पर्यटन र जडीबुटी क्षेत्रलाई नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले देशमा भएका घटनाहरुले विदेशी लगानीकर्ता ससंकित भएको हुनुपर्छ । अब स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको मनोबल बढाउनको लागि के गर्नुपर्ला ? त्यससँगै रसुवाको भोटेकोशी बाढीले नेपालमा आउनको लागि भनि होटद बुक गरिसकेका पर्यटकले पनि क्यान्सिल गरेको अवस्था छ । उहाँहरु आउन डराइरहेको अवस्था छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा हाम्रो लागि सबैभन्दा भरपर्दो र विश्वासिलो कुरा भनेको जलविद्युत नै हो । जलविद्युत, पर्यटन र जडिबुटी यी तीन वटा क्षेत्रमा राम्रो गर्न सकियो भने नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने आधार बन्न सक्छ । अब हिमनदिहरुकै पानीबाट विद्युत उत्पादन गर्ने मोडल कतिको सुरक्षित होला ?’
बाइट...सम्झना देवकोटा, सांसद, नेकपा (एमाले)
समिति सभापति तथा नेपाली काँग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद पौडेलले नेपाल राजनीतिक रूपमा उत्कृष्ट प्रणालीमा रहेपनि आर्थिक रूपमा अझै कमजोर अवस्थामा रहनुको कारण पहिल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले गत वर्षको जेन–जी आन्दोलनको क्रममा उद्योग तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानमा भएका आक्रमणका घटनाले उद्योगी–व्यवसायीको लगानी गर्ने मनोबल खस्किएको बताउनु भयो । लगानीको वातावरण निर्माणमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी अहिले संसारकै उत्कृष्ठ राजनीतिक प्रणालीमा छौँ । यसमा हामी सबै जना खुसि हुनुपर्ने हो । तर इकोनोमिक रुपमा हामी अझै पनि संसारको गरिब देश भनेर चिनिएका छौँ । र मुलतः जसरी जेनजी आन्दोलनले नेपालका उद्योगपतिहरुलाई अट्याक गर्यो । औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा पनि आक्रमण भयो । त्यसले आज कुनैपनि उद्योगपति उद्योग खोल्नको लागि उत्सुक नै छैन । अब सरकार र लगानी बोर्डले विशेष कुनै योजना वा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।’
बाइट.... कृष्णप्रसाद पौडेल, सभापति, विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले स्वीकृत लगानी कार्यान्वयनमा जोड दिए । –न्युज एजेन्सी नेपाल

४५. विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षणमा कमि आएको छैनः लगानी बोर्ड
लगानी बोर्डकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत याङ्की उक्यावले नेपाल लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ताहरु उत्सुक र आकर्षित भएपनि स्वीकृत लगानीको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभएको छ । रोल...
मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले स्वीकृत लगानीलाई वास्तविक परियोजना र रोजगारीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बाउनुभएमो हो । उहाँले लगानी बोर्डलाई परियोजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित ‘डेलिभरी युनिट’का रूपमा विकास गर्न आफूहरु क्रियाशील रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँका अनुसार विगत १४ वर्षमा लगानी बोर्डबाट करिब १ दशमलव ६७ ट्रिलियन रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको भएको छ । तर स्वीकृत लगानीमध्ये कति रकम वास्तविक रूपमा विकास परियोजनासम्म पुगेको छ भन्ने कुरामा थप अध्ययनको आवश्यकता रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले स्वीकृत लगानी र कार्यान्वयनमा जाने रकमबीच ठूलो अन्तर रहेको उल्लेख गर्दै स्वीकृत लगानीलाई रोजगारी र उत्पादनसँग जोड्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उक्यावले पर्यटन, जलविद्युत, सूचना प्रविधि तथा रासायनिक मललगायत विभिन्न क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताको चासो रहेको बताउनु भयो । उहाँले विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीको लागि लामो र  झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण अवरोध सिर्जना हुने गरेको पनि बताउनु भयो । लगानीकर्ताले परियोजना अघि बढाउने क्रममा स्वीकृति, लाइसेन्स, सरकारी निकायसँगको समन्वय, कार्यान्वयन र हस्तान्तरणसम्म विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने भएकाले त्यसमा सुधार गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले लगानी बोर्डको संरचना पुनरावलोकन गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो । उहाँले लगानी बोर्डमा हाल पाँचवटा परियोजना अध्ययन तथा मूल्यांकनको चरणमा र तीनवटा परियोजना सञ्चालनमा रहेको समेत समितिलाई जानकारी गराउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विगत १४ वर्षमा १.६ ट्रिलियन नेपाली रुपैयाँ स्वीकृत भएको रहेछ । तर यो मनि ग्राउन्डमा परिणत भएको छ त ? अब यो कुरामा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताको इच्छा र आकर्षण कुनै कमि छैन रहेछ । लगानीकर्ता उत्सुक हुनुहुन्छ । अहिले स्वीकृतीको लागि १.७ ट्रिलियन आएको छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च तथा समिटहरुमा जाँदा पनि मान्छेहरुले चासो राख्नुहुन्छ । टुरिजम सेक्टर, हाइड्रोपावर, आईटी, केमिकल फर्टिलाइजर्स धेरै सेक्टरल विषयहरूमा यो इन्ट्रेस्ट देखिएको छ । म लगानी बोर्डमा आएको पाँचौँ हप्ता हो यो । हामीले अहिले बोर्डलाई एउटा डेलीभरी युनिटको रुपमा विकास गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ ।  हामीले परियोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रयासरत छौँ जसले गर्दा मुलुकमा रोजगारी सिर्जना तथा रोयल्टीमा कन्भर्ट हुन सजिलो हुन्छ ।’
बाइट...याङ्की उक्याव, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लगानी बोर्डको कार्यालय
उहाँले स्वीकृत लगानीलाई उत्पादन र रोजगारसँग जोड्न सरोकारवाला सबै निकायहरुबीच प्रभावकारी समन्वयको आवश्यकता रहेको पनि बताउनु भयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल
 

४६. नेकपा संयोजन समितिको बैठकः दुई महिने राष्ट्रिय अभियान घोषणा, पार्टी एकताका लागि वार्ता टोली गठन
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले संगठन सुदृढीकरण तथा जनसरोकारका मुद्दा उठाउन आगामी असोज १५ गतेदेखि दुई महिने देशव्यापी राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । रोल... 
पार्टी केन्द्रिय कार्यालय पेरिसडाँडामा मङ्गलवार सम्पन्न केन्द्रिय कार्य संयोजन समितिको पाँचौँ बैठकले संगठन विस्तार, वाम एकता र विपद् राहतसम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको हो । पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षता तथा सहसंयोजक माधवकुमार नेपालको सञ्चालनमा सम्पन्न बैठकले पार्टी तथा जनवर्गीय संगठनहरूको समायोजन, सदस्यता वितरण तथा नवीकरणलाई तिब्र बनाउन असोज १५ देखि मङ्सिर १५ गतेसम्म राष्ट्रिय जनअभियान चलाउने निर्णय गरेको छ । यो अभियान केन्द्रदेखि गाउँ, टोल र घरदैलोसम्म पुग्ने प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिनुभयो। अभियानको विस्तृत कार्यविधि आगामी सचिवालय बैठकले टुङ्गो लगाउनेछ । 
समान विचार र सिद्धान्त भएका वामपन्थी तथा कम्युनिष्ट पार्टीहरूसँग संवाद अघि बढाउन बैठकले तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ । स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङको संयोजकत्वमा गठित समितिमा प्रकाश ज्वाला र गङ्गानारायण श्रेष्ठ सदस्य रहनुभएको छ । समितिले एमालेसहितका वामपन्थी दलहरूसँग एकता र सहकार्यको ठोस गृहकार्य तत्काल अघि बढाउने जिम्मेवारी पाएको छ । 
यसैगरी, यसअघि मङ्सिरमा तय गरिएको महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित भएको छ । अविरल वर्षा, बाढीपहिरो र प्राकृतिक विपत्तिको असहज परिस्थितिका कारण तल्लो तहका अधिवेशनहरू समयमै सम्पन्न गर्न कठिनाइ भएकाले महाधिवेशन कार्यतालिका परिमार्जन गर्न लागिएको प्रवक्ता ज्वालाले स्पष्ट पार्नुभयो । नयाँ कार्यतालिका पार्टी सचिवालयले पारित गरेपछि सार्वजनिक गरिने प्रवक्ता ज्वालाले बताउनु भयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

४७. एमाले अध्यक्षको प्रतिवेदन र आत्मालोचना व्यवहारमा देखिनुपर्छः गोकुल बाँस्कोटा
नेकपा (एमाले) का केन्द्रिय सदस्य गोकुल बाँस्कोटाले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रश्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदन र त्यसमा व्यक्त गरिएको आत्मालोचनालाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताउनुभएको छ । रोल... 
मंगलवार ललितपुरमा जारी पार्टीको केन्द्रिय कमिटी बैठकका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेता बाँस्कोटाले अध्यक्षको प्रतिवेदन सैद्धान्तिक रूपमा सही भएपनि त्यसको सफलता व्यवहारिक कार्यान्वयनमा भर पर्ने जिकिर गर्नुभएको हो । नेता बाँस्कोटाले अध्यक्ष ओलीले विगतका कमजोरीहरूलाई महसुस गरी प्रश्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदन ढिलै भएपनि स्वागतयोग्य रहेको बताउनु भयो । पार्टीभित्र लामो समयदेखि चल्दै आएको पुस्तान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरणको बहसका बारेमा सोधिएको प्रश्नमा उहँले सो विषय महाधिवेशनमा फेरि उठ्ने प्रस्ट पार्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘अध्यक्षले विगतका कमजोरीको समीक्षा गर्नु र आत्मालोचनासहितको प्रतिवेदन ल्याउनु पहिलो सुधारको संकेत हो । तर यी कुराहरू केवल कागजमा सीमित नभएर व्यवहारमा देखिनुपर्छ । नेतृत्व परिवर्तनको विषय कहिल्यै सकिँदैन, यो पार्टीको प्रक्रिया हो । अहिले हामी महाधिवेशनबाट पराजित भएको अवस्थामा छौँ, हारपछि सघाउने हाम्रो संस्कार हो । तर जब अर्को महाधिवेशन आउँछ, त्यतिबेला यो बहस स्वतः अगाडि आउँछ ।’
कार्यदलको प्रतिवेदन र तल्लो तहबाट आएका हजारौँ सुझावहरूलाई अध्यक्षको ४० बुँदे प्रतिवेदनले समेट्ने प्रयास गरेकोमा उहाँले सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

४८. ‘नेतृत्व परिवर्तनको भाष्य निरर्थक’– महर
नेकपा एमालेको केन्द्रिय कमिटीको बैठकमा पार्टी एकतालाई सुदृढ पार्ने र वर्तमान सरकारको असफलताका विरुद्ध सशक्त खबरदारी गर्ने विषयले प्राथमिकता पाएको छ । रोल...
बैठकका क्रममा बोल्दै केन्द्रिय सदस्य ऐन महरले पार्टी नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा बाहिर आएको भाष्य निराधार भएको दाबी गर्दै अधिकांश सदस्यहरू पार्टीलाई एकतावद्ध बनाएर अघि बढाउने पक्षमा उभिएको बताउनुभएको हो । ललितपुरको रामबागमा जारी एमाले केन्द्रिय कमिटीको बैठकमा पार्टीको वैचारिक र संगठनात्मक पुनर्गठनका विषयमा गहन छलफल भइरहेको छ । बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका नेतृत्वको विषयमा बाहिर आएका समाचारहरूलाई लिएर उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलले प्रष्ट पारेपछि बैठकमा नयाँ माहोल सिर्जना भएको महरले जानकारी दिनुभयो । 
महासचिव पोखरेलले बैठकमा अध्यक्षविरुद्ध कुनै विशेष महाधिवेशन नबोलाउने र नेतृत्व परिवर्तनको कुनै एजेण्डा नभएको स्पष्ट पारेका छन् । अधिकांश केन्द्रिय सदस्यहरूले पार्टीलाई सुदृढ र मजबुत बनाउँदै आगामी दिनमा जनताको भरोसाको केन्द्र बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । 
यसैगरी, बैठकले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ । पछिल्लो समय बढेको महँगी, बाढीपहिरोका पीडितको राहत तथा उद्धारमा सरकारले देखाएको उदासीनता र नागरिकको बढ्दो आत्मदाहको घटनाप्रति पार्टीले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । विशेषगरी, हालैका दिनमा सरकारविरुद्ध भएका आत्मदाहका घटनालाई नेता महरले ‘सरकारविरुद्धको विद्रोह’को संज्ञा दिनुभएको छ । 
महरले भन्नुभयो, ‘नागरिकले न्याय नपाउने, राज्यसंयन्त्रबाटै प्रताडित हुनुपर्ने र सरकार स्वेच्छाचारी बन्ने अवस्थाले गर्दा आत्मदाहजस्ता हृदयविदारक घटना बढेका हुन् । यो सरकारका लागि गम्भीर चुनौती हो ।’ 
बैठकले आगामी दिनमा पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटी गठनका साथै विभिन्न निकायमा पूर्णता दिने तयारी गरेको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल