काठमाडौं । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा संशोधन गरी सचेत गराइएका वा नसियत पाएका व्यक्तिहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न योग्य ठह¥याउने गरी कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । 

सोमवार आयोजित अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस सम्बन्धी जानकारी दिए । मन्त्री वाग्लेकाअनुसार बाफियाको दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड ‘ड’ मा रहेको विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न लागिएको हो । हालको व्यवस्थामा नियमनकारी निकायले कानुन विपरीत कार्य गरेको भनी कारबाही गरेको वा त्यस्तो कारबाही भएको ५ वर्ष अवधि व्यतीत नभएको व्यक्ति सञ्चालक बन्न नपाउने ‘कडा’ प्रावधान छ । 

सरकारले यसमा ‘तर सचेत गराएको वा नसियत पाएको व्यक्तिको हकमा यो खण्ड लागू हुनेछैन’ भन्ने वाक्यांश थप गरी संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।

यो संशोधनका लागि छुट्टै बाफिया संशोधन विधेयक कुर्नु नपर्ने मन्त्री वाग्लेले स्पष्ट पारे । उनले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत नै यसलाई सम्बोधन गर्न लागिएको र अर्थ मन्त्रालयले यस सम्बन्धी प्रश्ताव स्वीकृत गरी कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको जानकारी दिए । उनले प्रचलित अभ्यास र प्रक्रियालाई आत्मसात गर्दै कानून निर्माण प्रक्रियालाई सहज बनाउन सरकार तयार रहेको समेत बताए। 

उनले भने, ‘यो प्रतिवेदन आएपछि प्रतिउत्तर दिने अवसर पाउने हो भने, विषयलाई सहज बनाउन हामी तयार छौँ भन्ने हो । तर ल मेकिङ बडीले कानूनको मूल उद्देश्य र विद्यमान अभ्यास प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । मेरो पछिल्लो बुझाइमा, राष्ट्र बैंक ऐनमा मात्र व्यवस्था गर्दा र बाफियामा सम्बोधन नभएमा यो प्रभावकारी नहुने भएकाले बाफियामै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस सम्बन्धमा बाफियाको दफा १८(१)(ड) मा रहेको प्रचलित कानूनबमोजिम नियमनकारी निकायले कानूनविपरित कार्य गरेको भनी कारबाही गरेको वा त्यस्तो कारबाही भएको पाँच वर्ष अवधि व्यतित नभएको भन्ने व्यवस्थामा तर सचेत गराइएको वा नसिहत पाएको व्यक्तिको हकमा यो खण्ड लागू हुनेछैन भन्ने व्यवस्था थप्ने ठोस सुझाव आएको छ । यो विषय केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमै समेटेर संशोधनका लागि पठाइसकिएको र अर्थ मन्त्रालयले कानून मन्त्रालयमा पठाइसकेको जानकारी छ । त्यसैले जहाँ सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, त्यहीँ सम्बोधन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । राष्ट्र बैंक ऐनमा मात्र व्यवस्था गर्दा अपूरो हुने र अन्ततः फेरि यही संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले सिधै बाफियामै व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । यद्यपि, यस विषयमा थप स्पष्ट हुन कम्तीमा २४ घण्टा समय लिएर पुनः छलफल गरौँ ।’