१. सूचना प्रवाह कानूनी बाध्यताको विषय हो, यसमा समितिको थप निर्देशन आवश्यक छैनः वर्षमान पुन

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले संसदीय सुनुवाई प्रक्रियाका सूचनाहरू उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित सूचना अधिकारीको कानूनी दायित्व भएको बताउनुभएको छ । शुक्रवार सिंहदरबारमा आयोजित संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद पुनले प्रचलित कानूनबमोजिम सूचना प्रवाह गर्ने विषयमा समितिले छुट्टै निर्देशन दिइराख्नु नपर्ने तर्क गर्नुभएको हो । सांसद पुनले सूचना माग गर्ने व्यक्तिलाई कानूनले तोकेको ढाँचामा सूचना उपलब्ध गराउनु सूचना अधिकारीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । समितिका सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू पारदर्शी र सार्वजनिक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले संसदीय सुनुवाईलाई प्रत्यक्ष प्रशारण (लाइभ) गरिएकाले कुनै पनि जानकारी गोप्य नरहेको दाबी गर्नुभयो । 

२. संसदीय सुनुवाई समितिमा सेना र सुरक्षासँग जोडिएको उजुरी

संसदीय सुनुवाई समितिमा सेना र सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर प्रकृतिको उजुरी परेको छ । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकले सुरक्षासँग सम्बन्धित उक्त उजुरीलाई आवश्यक कारबाहीका लागि सचिवालयमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।  बैठकपछि निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै समिति सभापति वोधनारायण श्रेष्ठले सेना र सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर प्रकृतिको उजुरी प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो । उक्त विषय रक्षा वा गृह कुन मन्त्रालयसँग बढी सम्बन्धित छ भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन समितिको सचिवालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । 

३. संसदीय सुनुवाई समितिको क्षेत्राधिकार र गोपनीयतामा सचेत बन्न रास्वपा प्रमुख सचेतक बुर्लाकोटीको आग्रह

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले संसदीय सुनुवाई समितिको आन्तरिक छलफल र क्षेत्राधिकारका विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । शुक्रवार सिंहदरबारमा आयोजित समितिको बैठकमा बोल्दै उनले समितिका दस्ताबेजहरूको अध्ययन, कानूनी विश्लेषण र आन्तरिक प्रक्रियालाई सार्वजनिक गर्दा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने बताउनुभएको हो । प्रमुख सचेतक बुर्लाकोटीले समितिका छलफलहरू पारदर्शी हुनुपर्ने भएपनि निर्णय प्रक्रियामा पुग्नुअघिका कतिपय प्राविधिक र आन्तरिक विषयहरूलाई बाहिर लैजाँदा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । 

४. संघीयता कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माण र अधिकार हस्तान्तरणमा ढिलाइ गर्न हुँदैनः सांसद कोईराला

राष्ट्रिय सभामा नेकपा (एमाले) की सांसद रुक्मिणी कोईरालाले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन आवश्यक कानूनहरूको निर्माण र अधिकारको बाँडफाँड तत्काल हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । शुक्रवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद कोईरालाले संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्न लाग्दा समेत तीन वर्षभित्र बनिसक्नुपर्ने कतिपय कानुनहरू हालसम्म निर्माण हुन नसक्नुले संघीयता कमजोर बनेको उल्लेख गर्नुभयो । सांसद कोईरालाले संघीयता कमजोर हुनु भनेको जनताले पाउने सामाजिक न्यायमा समेत ह्रास आउनु रहेको तर्क गर्नुभयो । 

५. रास्वपा केन्द्रिय समितिको बैठक शुरु, निर्वाचन कार्यविधि र सांगठनिक मनोनयन मुख्य एजेण्डा

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रिय समितिको बैठक पार्टीको केन्द्रिय कार्यालय चमतीमा शुरु भएको छ । बैठकमा पार्टीको आगामी सांगठनिक कार्यदिशा, निर्वाचनको तयारी र आन्तरिक नियुक्तिहरूका सम्बन्धमा विभिन्न प्रश्तावहरूमाथि छलफल भइरहेको हो । बैठकको मुख्य कार्यसूचीमा आगामी २०८३ सालको स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोटको रूपरेखा अनुमोदन गर्ने र ‘राइट टु रिकल’ (प्रत्याह्वानको अधिकार) सम्बन्धी दस्तावेज निर्माण गर्ने विषय समावेश छन् । सांगठनिक व्यवस्थापनतर्फ केन्द्रिय समिति सदस्य, पदाधिकारी, सचिवालय सदस्य र विभागीय प्रमुखहरूको मनोनयनका विषयमा बैठकमा निर्णय लिइनेछ।

६. राष्ट्रिय सभाको शुन्य समयः बाढी–पहिरो पीडितको उद्धारदेखि बालिका हत्याका दोषीलाई कडा कारबाहीसम्मका माग

सांसदहरूले मुलुकको समसामयिक राजनीतिक, सामाजिक र प्राकृतिक विपत्तिका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रिय सभाको शुक्रवारको बसेको बैठकको शुन्य समयमा बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले बाढी–पहिरो पीडितलाई राहत, बालिका हत्याका दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्ने र सुशासनका सवालहरू उठाएका हुन् । सांसद कृष्णबहादुर रोकायले जाजरकोट, रोल्पा र बाजुरासहित देशभर बाढी–पहिरोका कारण ६७ जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क प्रश्तुत गर्दै रुकुमको मुसिकोटमा जोखिममा रहेका बस्तीहरूको तत्काल स्थानान्तरण र राहतको माग गर्नुभयो ।

७. राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहत राख्न मन्त्री गौतमको प्रश्तावः ‘के हुनसक्छ’ भन्ने पूर्वसूचनाका लागि प्रभावकारी हुने तर्क

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्नुपर्ने कानूनी र व्यावहारिक आवश्यकता औचित्यपूर्ण रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । 
राष्ट्रिय सभाको शुक्रवारको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहका तर्फबाट बोल्दै उहाँले ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२’ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रश्तावमाथि भएको छलफलमा जवाफ दिँदै यस्तो बताउनुभएको हो ।

८. युवा जनसंख्याको अवसरसँगै वृद्ध समाजको चुनौतीतर्फ नेपालः युएनएफपिए

नेपाल अहिले जनसांख्यिक इतिहासको एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ । देशसँग अझै ठूलो क्रियाशील युवा जनसंख्या छ, जसलाई आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकिने अवस्था छ । तर यही समयमा जन्मदर प्रतिस्थापन तहभन्दा तल झरिसकेको छ, युवा जनशक्तिको ठूलो हिस्सा रोजगारी र अध्ययनका लागि विदश पलायन भइरहेको छ, गाउँ तथा पहाडी क्षेत्रमा जनसंख्या घटिरहेको छ र वृद्ध जनसंख्याको हिस्सा तिब्र गतिमा बढिरहेको छ । अर्थात नेपालले एकैपटक जनसांख्यिक लाभांशको अवसर र जनसांख्यिक बुढ्यौलीको चुनौती सामना गरिरहेको छ ।

९.मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई नेकपा सांसदले भनेः तपाईंहरु असफल भइसक्नुभयो

राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले वर्तमान सरकार जनअपेक्षा पूरा गर्न पूर्णतः असफल भएको आरोप लगाउनुभएको छ । शुक्रवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद विश्वकर्माले सरकारले सुशासन र समृद्धिको नारा दिएपनि व्यवहारमा जनताले सास्ती मात्र पाएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले नयाँ शक्ति र वर्तमान सरकारले निर्वाचनका बेला गरेका प्रतिवद्धताहरू केवल प्रचारबाजीमा सिमित भएको टिप्पणी गर्नुभयो । सांसद विश्वकर्माले सरकारको कार्यकालमा मानवअधिकार र संविधानको उल्लङ्घनका घटना बढेको उल्लेख गर्दै ११ जना सुकुम्बासीको मृत्यु, ५ जना युवाको आत्मदाह र जनताको उठिबास हुनुलाई ‘नयाँ सुशासन’ को संज्ञा दिँदै व्यङ्ग्य गर्नुभयो । 

१०. बाराकी तीन वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्याको विरोधमा काठमाडौंमा प्रदर्शन

बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको विरोधमा शुक्रवार काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिएको छ । अधिकारकर्मी र मृतकका आफन्तहरूको अगुवाइमा भएको उक्त शान्तिपूर्ण विरोध सभामा सहभागीहरूले बालिका चौधरीको हत्यामा संलग्नलाई कडा कारबाही र पीडित परिवारलाई न्याय दिन माग गरेका छन् । प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले ‘जस्टिस फर गरिमा चौधरी’, ‘बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय देऊ’ र ‘बलात्कार तथा हत्या जस्ता जघन्य अपराधविरुद्ध कडा कानून लागू गर’ जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्डहरू प्रदर्शन गरेका थिए ।

११. फुटेका पैताला र सडकपेटीको त्रिपालः राजधानीको आँगनमा निमुखा नागरिकको आर्तनाद

चर्को घामको राप । कालोपत्रे सडकबाट निस्किएको तातो बाफ । अनि त्यही सडकपेटीको पेटीमा ओछ्याइएको पातलो म्याट्रेस र त्रिपालको सानो ओत । धुलो र पसिनाले लतपतिएका अनुहार, आँखाभरि अनिँदो थकान र छातीभरि थुप्रिएको पीडाको पहाड बोकेर सयौँ नागरिकहरू विगत सात दिनदेखि हरिहरभवन क्षेत्रको सडकपेटीमा पसारिएका छन् । यी कुनै रहरले राजधानी पसेका यात्री होइनन् । यी त ती अभागी नागरिक हुन्, जसको घरबार, खेतबारी, सिन्दूर र आत्मसम्मान लघुवित्त, मिटरब्याज र सहकारीका नाममा लुटिएको छ । सुनसरीको इनरुवादेखि काठमाडौंसम्म १९ दिनको कष्टकर पैदल यात्रा गरेर काठमाडौंको ढोका घच्घच्याउन आइपुगेका र देशभरबाट साहुमहाजनको ऋणको पासोमा परेर आएका यी पीडितहरूको खुट्टाका फुटेका पैताला र ठेला उठेका कुर्कुच्चाले राज्यको अनुहारलाई गिज्याइरहेका छन् । 

१२. प्रधानमन्त्री साह पोखरा भ्रमणमा, अस्तामस्थित इको भिलेजमा बस्ने कार्यक्रम

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह शुक्रवार (आज) पोखरा भ्रमणमा हुनुहुन्छ । भ्रमणका क्रममा उहाँ माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा नं. ६, अस्तामस्थित ‘इको भिलेज’ रिसोर्टमा बस्नुहुने कार्यक्रम तय भएको छ । पोखराबाट करिव साढे ४ किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित उक्त रिसोर्टबाट माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्ण हिमश्रृङ्खलाको प्रत्यक्ष दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री साहको यस भ्रमणको औपचारिक उद्देश्य र प्रयोजनबारे प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले हालसम्म कुनै जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन ।

१३. प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह निजी भ्रमणका क्रममा पोखरामा

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह निजी भ्रमणको सिलसिलामा पोखरा पुग्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी उहाँको पोखरा र मुस्ताङ भ्रमण विशुद्ध निजी भएको जानकारी दिएको हो । भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री साह माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा नं. ६, अस्तामस्थित ‘अन्नपूर्ण इको भिलेज’ रिसोर्टमा बस्नुहुने कार्यक्रम तय भएको छ । पोखराबाट करिव साढे ४ किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित उक्त रिसोर्टबाट माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्ण हिमश्रृङ्खलाको प्रत्यक्ष दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ ।

१४. पुराना र अदालतबाट निरुपण भइसकेका विषयमा पुनः छलफल आवश्यक छैनः उपनेता अर्याल

नेकपा (एमाले) संसदीय दलकी उपनेता पदमा अर्यालले संसदीय सुनुवाई समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूका विरुद्ध परेका पुराना र अदालतबाट फैसला भइसकेका विषयमा पुनः छलफल गरिरहनु आवश्यक नरहेको बताउनुभएको छ । सिंहदरबारमा शुक्रवार बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा बोल्दै उपनेता अर्यालले समितिले अध्ययन र अनुसन्धान गरेरै सिफारिसको निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै उही विषयमा बारम्बार अल्झिन नहुने बताउनुभएको हो । उहाँले प्रश्तावित व्यक्तिहरूका बारेमा नयाँ तथ्य वा प्रमाणसहित गम्भीर प्रकृतिका उजुरी आएमा भने समितिले त्यसलाई ग्रहण गरी आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

१५. नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर र सञ्चालकको योग्यतासम्बन्धी प्रावधान परिमार्जन गरिँदै

संघीय संसदको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन गर्दै गभर्नर तथा सञ्चालकहरूको योग्यता र अनुभवसम्बन्धी प्रावधानलाई थप स्पष्ट र परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा योग्यताबारे नयाँ मापदण्डहरू तय गरिएको हो । बैठकमा समिति सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले प्रश्तावित व्यवस्थाबारे जानकारी दिँदै गभर्नर तथा सञ्चालक पदका लागि निर्धारित शैक्षिक योग्यता र कार्यअनुभवको मस्यौदा प्रश्तुत गर्नुभयो ।

१६. नेपाल अब ‘दुई ढुङ्गाबीचको तरुल’ मात्र होइन, दुई छिमेकी जोड्ने ‘गतिशील पुल’ बन्नुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालको परम्परागत भू–राजनीतिक परिचयलाई बदल्दै मुलुकलाई दुई ठूला अर्थतन्त्रहरूबीचको ‘गतिशील र विश्वसनीय पुल’का रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । विगत एक शताब्दीदेखि नेपाललाई ‘दुई ढुङ्गाबीचको तरुल’का रूपमा मात्रै चित्रण गरिने रणनीतिक भाष्यलाई परिवर्तन गर्दै २१ औँ शताब्दीको आवश्यकताअनुसार अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । जर्मन संस्था फ्रेडरिक एबर्ट स्टिफ्टुङ (एफईएस) नेपालद्वारा काठमाडौंमा आयोजित ‘जियोपोलिटिकल कन्फ्लिक्ट इन द वल्फ वल्र्ड’ पुस्तक विमोचन तथा प्यानल छलफललाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले नेपालको परराष्ट्र नीति अब ठोस र रूपान्तरणकारी आर्थिक परिणाममुखी हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

१७. निर्दलीय व्यवस्थातर्फ धकेल्न खोजेको हो भने बलिदान दिन तयार छौँः काँग्रेस सांसद ढुंगाना

राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं नेपाली काँग्रेसका नेता आनन्दप्रसाद ढुंगानाले सरकारले अध्यादेशमार्फत ट्रेड युनियन र विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाएको आपत्ति जनाउनुभएको छ । शुक्रवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद ढुंगानाले सरकारको यो कदमले मुलुकलाई पुनः निर्दलीय व्यवस्थातर्फ धकेल्न खोजेको आरोप लगाउनु भयो । निर्दलीय व्यवस्था चलाउन खोजेको हो भने आफूहरु लोकतन्त्रका लागि बलिदान दिन तयार रहेकोब ताउनु भयो । उहाँले २००३ सालको विराटनगर जुट मिल आन्दोलन र वीकपी कोईराला, मनमोहन अधिकारी तथा गिरिजाप्रसाद कोईरालाले प्रजातन्त्रका लागि भोगेको जेल जीवनको स्मरण गराउँदै वर्तमान परिवर्तन आन्दोलनकै जगमा उभिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

१८. डा. रामकण्ठ माकजू श्रेष्ठ र रामेश्वर खनाललाई ‘हेमबहादुर मल्ल सम्मान’ प्रदान गरिने

नेपाल जनप्रशासन संघले सार्वजनिक प्रशासन, व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याउनुएका डा. रामकण्ठ माकजू श्रेष्ठ र रामेश्वर खनाललाई ‘हेमबहादुर मल्ल सम्मान’ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । संघले वि.सं. २०८१ को सम्मान धुलिखेल अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. रामकण्ठ माकजू श्रेष्ठ र वि.सं. २०८२ को सम्मान पूर्वअर्थसचिव रामेश्वरप्रसाद खनाललाई अर्पण गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल जनप्रशासन संघका अध्यक्ष मधुरमण आचार्यले शुक्रवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उक्त निर्णय सार्वजनिक गर्नुभयो । विभिन्न कारणवश दुई वर्षको सम्मान एकैपटक घोषणा गरिएको संघले जनाएको छ ।

१९. गुप्तचर निकायलाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्ने प्रश्तावमा सांसदहरूको चासो

राष्ट्रिय सभाको शुक्रवारको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रश्ताव प्रश्तुत गर्नुभएको थियो । छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट हटाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्न खोजिएको विषयमा पक्ष र विपक्षमा धारणा राखेका छन् । 

२०. गाँजा खेतीलाई कानूनी मान्यता दिन अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक, गृहसँग समन्वय गर्ने मन्त्री वाग्लेको प्रतिवद्धता

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन र औषधिजन्य प्रयोगका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ । शुक्रवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । मन्त्री वाग्लेले गाँजा उत्पादन तथा बजारीकरणको विषय केवल आय, रोजगारी र राजश्व संकलनको पाटो मात्र नभई यसको औषधीय उपयोग र नियन्त्रित प्रयोगको विषयसमेत भएको उल्लेख गर्नुभयो । 

२१. काँग्रेस अनुशासन समितिले भन्यो– पार्टी र नेतृत्वको गरिमामा आँच पु¥याउने जो कोहीको पनि छानबिन हुन्छ

नेपाली काँग्रेसको केन्द्रिय अनुशासन समितिले पार्टीको विधान र पद्धति विपरित गतिविधि गर्ने नेता तथा कार्यकर्तामाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । शुक्रवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा बसेको समितिको बैठकका क्रममा संयोजक तारामान गुरुङले पार्टीको मर्यादा र विधि मिच्ने जो कोहीलाई विधानबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताउनुभएको हो । संयोजक गुरुङकाअनुसार गत आम निर्वाचनका क्रममा पार्टीभित्र भएका अनुशासन उल्लंघन र अन्तर्घातका सम्बन्धमा विभिन्न जिल्लाहरूबाट ७ सय ५४ वटा उजुरी प्राप्त भएका छन् । समितिले हाल ती उजुरीहरूको गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरिरहेको र धेरैजसो उजुरीहरू किनारा लाग्ने प्रक्रियामा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

२२. ऐन–नियम तर्जुमाका लागि ७ लाख विनियोजन, आवश्यकताअनुसार बजेट थपिने अर्थमन्त्रीको आश्वासन

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतका ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्ड तर्जुमाका लागि प्रारम्भिक रूपमा ७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका आयोग, विभाग, कार्यालय र समितिहरूका लागि उक्त रकम विनियोजन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले यो प्रारम्भिक विनियोजन मात्र भएको उल्लेख गर्दै आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयले रकमान्तर गर्नसक्ने सुविधा रहेको जानकारी दिनुभयो । 

२३. एलनिनोको जोखिम न्युनिकरणका लागि पूर्वतयारी र प्रभावकारी समन्वयमा जोड

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले एलनिनो र यसका कारण सिर्जना हुने जलवायु जोखिम व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी र संस्थागत समन्वय अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ । ललितपुरमा आयोजित ‘नेशनल सिम्पोजियम अन सुपर एलनिनो एण्ड क्लाइमेट रिस्क इम्प्लिकेसन्स फर वाटर, फूड, इनर्जी एण्ड डिजास्टर रेजिलेन्स इन नेपाल’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । सचिव दवाडीले एलनिनो केवल मौसमविद्हरूको प्राविधिक विषय मात्र नभई यो विकास, जनजीविका र मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको गम्भीर मुद्दा भएको उल्लेख गर्नुभयो । 

२४. ‘सुपर एल निनो’ को उच्च जोखिमः पूर्वतयारी र जल–ऊर्जा सुरक्षामा जोड दिन ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आगामी हिउँदमा पर्नसक्ने ‘सुपर एल निनो’ को प्रभाव र त्यसले निम्त्याउने खडेरीप्रति उच्च शतर्कता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयद्वारा ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले एल निनोको प्रभावले नेपालको जल, ऊर्जा र खाद्य सुरक्षामा गम्भीर चुनौती थप्ने चेतावनी दिनुभएको हो । मन्त्री श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय मौसम सम्बन्धी निकायको पछिल्लो तथ्यांक उल्लेख गर्दै निकै शक्तिशाली एल निनोको सम्भावना ९० प्रतिशत पुगेको जानकारी दिनुभयो । नेपालको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पनि यस वर्ष देशभर औसतभन्दा कम वर्षा र अधिक तापक्रमको प्रक्षेपण गरेको तथ्य स्मरण गराउँदै मन्त्री श्रेष्ठले असारदेखि नै हुनुपर्ने तयारीमा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्नुभयो ।

२५. अचानकको हडतालपछि इजरायलको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुनः सञ्चालनमा

इजरायलको बेन गुरियन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा केही घण्टादेखि अवरुद्ध भएको हवाई सेवा बिहीवार दिउँसोबाट पुनः सञ्चालनमा आएको छ । कर्मचारीहरूको अचानकको हडतालका कारण बन्द भएको विमानस्थल सेवा व्यवस्थापन पक्ष र कर्मचारी युनियनबीचको वार्तापछि सुचारु भएको इजरायल विमानस्थल प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार कर्मचारीहरूले उठाएका जनशक्ति वृद्धि र सञ्चालन सम्बन्धी मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धतापछि कामदारहरू काममा फर्कन सहमत भएका हुन् । यद्यपि, हडतालका कारण उत्पन्न अत्यधिक चापले गर्दा विमानको प्रस्थान र आगमनमा अझै केही ढिलाइ भइरहेको बताइएको छ । यो हडताल वर्षकै सबैभन्दा बढी व्यस्त समयमा भएको हो । 

२६. इरानसँग कुनैपनि समयमा वार्ता पुनः शुरु हुनसक्छः अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको वार्ता कुनै समय पुनः शुरु हुनसक्ने संकेत गर्नुभएको छ । सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानसँगको वर्तमान परिस्थिति निकै राम्रो रहेको दाबी गर्नुभयो । गत फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानविरुद्ध सैन्य अभियान शुरु गरेपछि हर्मुज जलसन्धि प्रभावकारी रूपमा बन्द गरिएको थियो । सोही सन्दर्भमा बोल्दै ट्रम्पले उक्त जलक्षेत्र हाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको पूर्ण नियन्त्रणमा रहेको जिकिर गर्नुभयो । 
राष्ट्रपति ट्रम्पले वासिङ्टनको मुख्य प्राथमिकता इरानलाई परमाणु हतियार विकास गर्नबाट रोक्नु रहेको कुरा पुनः दोहो¥याउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘इरानसँग परमाणु हतियार हुनुहुँदैन र उनीहरूले त्यो प्राप्त गर्ने छैनन्। यदि उनीहरूले हतियार बनाए भने त्यसको प्रयोग गर्नेछन्, तर हामी उनीहरूलाई त्यसो गर्न दिने छैनौँ ।’
यद्यपि, वर्तमान अवस्थामा भने दुई देशबीचको संवाद रोकिएको छ । सिएनएनकाअनुसार राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो वार्ता टोलीलाई इरानसँगको संवाद स्थगित गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । 
मङ्गलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै ट्रम्पले अमेरिका र इरानबीच हाल कुनैपनि वार्ता भइरहेको वा तय भएको जानकारी अस्वीकार गर्नुभएको थियो । उहाँले अमेरिकी नौसेनाको नाकाबन्दी अहिले पनि पूर्ण रूपमा जारी रहेको समेत स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

२७. चीनद्वारा पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने ‘जुके–३’ रकेटको सफल परीक्षणः पहिलो चरणको जमिनमा सफल अवतरण
चीनले अन्तरिक्ष प्रविधिको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्दै बुधवार बिहान पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने ‘जुके–३’ रकेटको सफल परीक्षण गरेको छ । यस परीक्षणका क्रममा रकेटको पहिलो चरणलाई पहिलो पटक सफलतापूर्वक जमिनमा अवतरण गराइएको हो । प्रक्षेपणको केही समयपछि रकेटको उक्त खण्डले निश्चित लक्ष्यमा सुरक्षित अवतरण गरेको थियो । यस ऐतिहासिक क्षणलाई पिओभी क्यामेराबाट कैद गरिएको एक भिडियोमा रकेटको उडानदेखि अवतरणसम्मका दृश्यहरू स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ ।  चीनले रकेटको पहिलो चरणलाई जमिनमा सुरक्षित रूपमा फर्काएको यो पहिलो अवसर हो । पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने यस प्रविधिको सफल परीक्षणले भविष्यमा अन्तरिक्ष अभियानको लागत कम गर्न र प्रक्षेपण प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

२८. टर्कीले सिरियामा वृहत फस्फेट परियोजना शुरु गर्ने, विद्युत निर्यातमा पनि उल्लेख्य वृद्धि गरिने
टर्कीले सिरियामा फस्फेट उत्पादन र प्रशोधन केन्द्रसहितको एक वृहत विकास परियोजना शुरु गर्ने भएको छ । टर्कीका ऊर्जा तथा प्राकृतिक स्रोत मन्त्री अल्परसलान बायराक्तारले बुधवार दमास्कस भ्रमणका क्रममा यस योजनाको घोषणा गरेका हुन् । मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार टर्की र सिरियाबीच फस्फेट क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धी एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यस प्रश्तावित परियोजनाअन्तर्गत फस्फेट खानीहरूको विकास, औद्योगिक प्रशोधन केन्द्रको निर्माण र उत्पादित सामग्रीलाई बन्दरगाहसम्म ढुवानी गर्न रेल्वे सञ्जालको विस्तार गरिने मन्त्री बायराक्तारले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री बायराक्तारकाअनुसार यो समझदारी परियोजनाको प्रारम्भिक चरण हो र आगामी दिनमा यसलाई पूर्ण व्यावसायिक सम्झौताको रूप दिइनेछ। ऊर्जा र खानी क्षेत्रमा दुई देशबीच सहकार्यको ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सिरियाको पुनर्निर्माण र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि टर्कीले यी क्षेत्रका आयोजनाहरूलाई तिब्रता दिने बताउनु भयो । 
यसै क्रममा मन्त्री बायराक्तारले टर्कीले सिरियातर्फ गर्ने विद्युत निर्यातलाई पनि उल्लेख्य रूपमा बढाउन लागेको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार निकट भविष्यमै सिरियातर्फ निर्यात गरिने विद्युत परिमाण तीन गुणाले वृद्धि गरी ८०० देखि ९०० मेगावाट पु¥याइनेछ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

२९. बेइजिङमा विश्व रोबोट सम्मेलन शुरुः मानव र मेसिनको सहअस्तित्वमा जोड
चीनको राजधानी बेइजिङमा बुधवारदेखि विश्व रोबोट सम्मेलन २०२६ (वल्र्ड रोबोट कन्फरेन्स) औपचारिक रूपमा शुरु भएको छ । मानव–रोबोट सहअस्तित्व, उत्पादन–माग अभिशरण’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित यस सम्मेलनमा ३०० भन्दा बढी प्रदर्शकहरूले भाग लिएका छन् । यस वर्षको सम्मेलनमा २ हजार भन्दा बढी अत्याधुनिक रोबोटिक सामग्री तथा उपकरणहरू प्रदर्शनीमा राखिएका छन् । प्रदर्शनीमा प्रश्तुत गरिएका मेसिनहरूमा विगतका वर्षहरूभन्दा परिष्कृत प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ, जसले मानव र मेसिनबीचको अन्तरक्रियालाई थप सहज, स्वभाविक र प्रभावकारी बनाएको छ । यस पटकका रोबोटहरूमा वास्तविक संसारका जटिल कार्यहरू सम्पादन गर्नसक्ने उच्च क्षमता र दक्षता रहेको छ। अत्याधुनिक प्रविधिको यो विकासलाई नजिकबाट नियाल्न र अनुभव गर्न प्रदर्शनी स्थलमा अवलोकनकर्ताहरूको उल्लेख्य उपस्थिति र उत्साह देखिएको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

३०. युरोपकै पहिलो रोबोट्याक्सी सेवा क्रोएसियाको जाग्रेबमा शुरु, उबरमार्फत बुकिङ गर्न सकिने
विश्व प्रसिद्ध राइड–हेलिङ प्लेटफर्म उबरले युरोपमै पहिलोपटक क्रोएसियाको राजधानी जाग्रेबमा आफ्नो ‘रोबोट्याक्सी’ (चालकबिहीन ट्याक्सी) सेवा शुरु गरेको छ । क्रोएसियाली स्वायत्त सवारी साधन कम्पनी भर्नसँगको सहकार्यमा बुधवारदेखि यो सेवा आधिकारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो । यससँगै जाग्रेब उबर एपमार्फत स्व–चालित कार बुक गर्न सकिने युरोपको पहिलो सहर बनेको छ । भर्नका सह–संस्थापक एवं प्रमुख डिजाइन अधिकृत एड्रियानो मुद्रीकाअनुसार यो उपलब्धि वर्षौँको निरन्तर प्रयास र प्राविधिक विकासको परिणाम हो ।
‘हामीले सन् २०१९ मा स्वायत्त सवारी प्रविधिलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पु¥याउने र भविष्यको यातायात कस्तो हुन्छ भन्ने देखाउने उद्देश्यका साथ यो कम्पनी स्थापना गरेका थियौँ ।’ मुद्रीले भने । उनले यो यात्रा चुनौतीपूर्ण भएपनि आफूहरूले प्रयोगकर्ताको अनुभव र सुरक्षा पक्षलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको बताए । 
यी स्वचालित सवारी साधनहरूमा सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि एकजना अटोनामस भेइकल अपरेटर (निरीक्षक) रहने व्यवस्था गरिएको छ । सवारीको ड्यासबोर्डमा जडान गरिएको ट्याब्लेटमार्फत शहरका चोक, ट्राफिक लाइट र पैदलयात्रीहरूका बीचबाट गाडीले कसरी मार्गनिर्देशन गरिरहेको छ भन्ने कुराको निरन्तर अनुगमन गरिन्छ । 
मुद्रीकाअनुसार यो सेवा सञ्चालनमा ल्याउन प्रविधिको विकाससँगै नियामक निकायहरूसँगको समन्वय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको थियो । युरोपेली कानुन र सरकारी मन्त्रालयहरूको सकारात्मक सहयोगका कारण व्यावसायिक सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमति प्राप्त गर्न सहज भएको उनले जानकारी दिए । 
भर्नले चिनियाँ साझेदार पोनी एआईसँगको सहकार्यमा यो प्रविधि विकास गरेको हो । मुद्रीले पोनी एआईसँगको साझेदारीले सेवा परिमार्जन र विस्तारमा तिब्रता दिएको उल्लेख गर्दै भविष्यमा थप सुविधायुक्त नयाँ पुस्ताका सवारी साधनहरू ल्याउने योजना रहेको बताए । 
हाल यो सेवा जाग्रेबको करिब १०० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा उपलब्ध छ । प्रयोगकर्ताहरूले भर्नको आफ्नै मोबाइल एप वा उबर एपमार्फत यो रोबोट्याक्सी सेवा लिन सक्नेछन् । यस शुरुवातलाई युरोपको यातायात क्षेत्रमा एक महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गाका रूपमा हेरिएको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

३१. सिरियाको ऐतिहासिक अलेप्पो बजारको पुनर्निर्माणः भौतिक संरचनासँगै मानवीय चहलपहल फर्काउने चुनौती
सिरियाको ऐतिहासिक शहर अलेप्पोका प्राचीन बजारहरू (सूक) को पुनर्निर्माण कार्य तिब्र पारिएको छ । वर्षौँ लामो द्वन्द्वका कारण क्षतिग्रस्त भएका यी विश्वप्रसिद्ध संरचनाहरूको जीर्णोद्धार केवल भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा मात्र सिमित नभई, यहाँको सामाजिक र आर्थिक जीवनलाई पुनः जीवित गराउने लक्ष्यका साथ अघि बढाइएको छ । अलेप्पोको प्राचीन शहरलाई सन् १९८६ मा युनेस्कोले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरेको थियो । करिव १५ किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएका यहाँका ३९ वटा बजारहरू विश्वकै सबैभन्दा लामो कभर्ड मार्केट (छानो भएका बजार) मानिन्छन् । यी बजारहरू विभिन्न परम्परागत हस्तकला र विशिष्ट व्यापारका लागि प्रख्यात छन् । तर विगतको युद्धले यी ऐतिहासिक धरोहरहरूमा व्यापक क्षति पु¥याएको थियो ।
गैर–नाफामूलक संस्था ‘सिरियन डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसन’ सँग आवद्ध फिरास कास्मोकाअनुसार अलेप्पोको वास्तविक पुनरुत्थानका लागि भौतिक संरचनासँगै व्यापारी, कालिगड र स्थानीय बासिन्दाहरूको पुनरागमन अनिवार्य छ । 
‘ढुङ्गा र मानिसको समिश्रणले नै पुरानो अलेप्पो बनेको हो ।’ कास्मो भन्छन्, ‘अहिले यो क्षेत्र विश्व सम्पदा सूचीबाट हट्न सक्ने जोखिममा छ, किनकि यहाँ मानिसहरूको उपस्थिति अझै न्युन छ । त्यसैले हाम्रो प्रयास केवल ढुङ्गा ठड्याउनु मात्र होइन, यहाँको जीवन फर्काउनु पनि हो ।’
कास्मोकाअनुसार हालसम्म सरकारी निकाय, स्थानीय संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको सहयोगमा नौवटा बजारहरूको पुनस्र्थापना भइसकेको छ । यद्यपि, जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धी विवाद, भग्नावशेष व्यवस्थापन र पर्याप्त आर्थिक स्रोतको अभाव जस्ता समस्याहरूले पुनर्निर्माण प्रक्रियामा चुनौती थपेका छन् । यी अवरोधहरू पन्छाउन सरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूबीच थप समन्वय आवश्यक रहेको उनले औँल्याए ।
पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका क्षेत्रहरूमा बिस्तारै व्यावसायिक गतिविधि शुरु हुन थालेका छन् । सूक अल–हिबालको पुनस्र्थापनापछि सन् २०२३ मा आफ्नो हस्तकला पसल पुनः सञ्चालनमा ल्याएका ओसामा रोस्तमले ग्राहकहरूको आगमन उत्साहजनक रहेको बताए । उनी भन्छन्, ‘सबै ३९ वटा बजारहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि मात्र यहाँको आर्थिक चक्रले पुरानो गति लिनेछ । विदेशमा रहेका सिरियालीहरू स्वदेश फर्किएमा यसले थप ऊर्जा प्रदान गर्नेछ ।’
त्यस्तै, सन् २०२० देखि पुनर्निर्माण शुरु भएको ‘सूक अल–सकातिया’ मा सुक्खा फलफूलको व्यापार गर्दै आएका अब्दुल कादेर अल–कुसाइब पनि आगामी दिनप्रति आशावादी छन् । नयाँ बजारहरू खुलेसँगै ग्राहक र पर्यटकहरूको चहलपहल बढ्दै गएको उनको अनुभव छ । 

ऐतिहासिक अलेप्पोलाई पुरानै गौरवमा फर्काउन भौतिक पुनर्निर्माणका साथै मानिसहरूमा विश्वास जगाउनु र उनीहरूलाई आफ्ना थातथलोमा फर्काउनु नै अहिलेको मुख्य कार्यभार देखिएको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

३२. कार्यालय प्रयोजनमा स्वदेशी वस्तु तथा उत्पानलाई प्राथमिकता दिन सरकारको निर्देशन
सरकारले सरकारी निकायबाट हुने खरिद तथा कार्यालय प्रयोजनमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन सबै सरकारी कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । रोल...
शुक्रवार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव हेमराज अर्यालले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले स्थानीय सीप तथा उद्यमको संरक्षण, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले सरकारी खरिदमा नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन पुनःस्मरणसहित सबै सरकारी कार्यालयमा पत्राचार गरिएको जानकारी दिनुभयो ।  उहाँकाअनुसार सरकारी कार्यालयमा हुने बैठक तथा समारोहका कोसेली, उपहार, सजावटलगायतका प्रयोजनमा सम्भव भएसम्म नेपाली हस्तकला तथा नेपालमै उत्पादित वस्तु प्रयोग गर्न निर्देशन समेत निर्देशन दिइएको छ । त्यसैगरी स्टेसनरी, छपाइ तथा फर्निचरसम्बन्धी वस्तु, निर्माण सामग्री, मेसिनरी तथा उपकरण, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन, खाद्य तथा पेय पदार्थ खरिद गर्दा प्रचलित कानून तथा सार्वजनिक खरिद ऐनको दायराभित्र रही स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था मिलाउन सबै सरकारी निकायलाई पुनः स्मरण गराइएको प्रवक्ता अर्यालले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि हामीले स्थानीय सिप र उद्यमको संरक्षण, रोजगारीको सिर्जना र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले सरकारी निकायमा हुने खरिद तथा प्रयोगमा नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन अति आवश्यक देखिएकोले सरकारी निकायहरुले कार्यालय प्रयोजनको लागि कुनैपनि बैठक, समारोहको लागि कोसेली, उपचार, सजावट तथा अन्य प्रयोजनमा सम्भव भएसम्म नेपाली हस्तकला तथा नेपालमै उत्पादन भएका वस्तुहरुको प्रयोग गर्न सबै कार्यालयहरुमा पत्राचार गरिएको छ । त्यसैगरी सरकारी निकायबाट हुने स्टेसनरी छपाइ अथवा फर्निचरसँग सम्बन्धीत वस्तु, निर्माण सामग्री, मेसिनरी तथा उपकरण लगायत कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन, खाद्य तथा पेयपदार्थ खरिद गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक खरिद ऐनले दिएको व्यवस्थाको दायराभित्र रहेर स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था मिलाउन पुनःख स्मरणसहित सबै कार्यालयमा पत्राचार गरिएको छ ।’
बाइट....हेमराज अर्याल, प्रवक्ता तथा सहसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
उहाँले स्वदेशी वस्तु र सेवाको प्रयोग र उत्पादन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको समेत बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३३. फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहलाई जग्गा उपलब्ध गराउन नियमावली संशोधन गर्छौंः मन्त्री तिमिल्सिना
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । रोल...
शुक्रवार सिंहदरबारमा बञ्चरेडाँडाको फोहोर व्यवस्थापनको सम्बन्धमा काठमाडौं उपत्यकासहित प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय जनप्रतिनिसँगको छलफलको क्रममा उहाँले यस्तो प्रतिवद्धता जनाउनुभएको हो । उहाँले विद्यमान ऐनमा संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई प्रशासकीय भवन बनाउन मात्र जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले तत्काल जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान गर्नको लागि मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली संशोधन गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग सहकार्य गइरहेको समेत जानकारी दिनुभयो । उहाँले फोहोर व्यवस्थापनको समस्या संघीय सरकार, स्थानीय तह वा कुनै एक निकायको मात्र नभई राष्ट्रिय आपतकाल भएको भन्दै सबै निकायबीच समन्वय र सहकार्यमा यसको समाधान निकाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले तत्कालका लागि लिज (भाडा) मा जग्गा उपलब्ध गराउने र स्थानीय तहले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमसमेत हटाउने गरी नियमावली संशोधनमार्फत हल निकाल्नेतर्फ छलफल भइरहेको बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीसँग उपलब्ध र कानूनका आधारमा संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई एउटा मात्र विषयमा जग्गा उपलब्ध गराउन मिल्छ भन्नेकुरा सुने मैले । प्रशासकीय भवन लगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन मिल्ने रहेछ । यसमा अब कानून संशोधन गरेर हुन्छ कि नियमावली संशोधन गरेर हुन्छ गर्नुपर्छ । किनभने यो संघ र स्थानीय निकायको मात्र समस्या होइन यो एउटा नेशनल एमरजेन्सी हो । त्यसो भएको हुनाले एकअर्कालाई सहयोग गर्यौँ भने यो समस्याको समाधान हुन्छ । एकअर्कालाई औँलो ठड्यायौँ भने यो समस्याको समाधान हुँदैन भनेर मैले मन्त्रीज्यूहरुलाई पनि भनिसकेको छु । जग्गा प्राप्तिको विषयमा ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ भने केही समय लाग्छ होला । नत्र मैले आज पनि यहाँ आउनुभन्दा अगाडि भूमि व्यवस्थामन्त्रीज्यू र सहसचिवज्यूहरुसँग बसेर कुरा गर्दाखेरी अहिलेको व्यवस्थाअनुसार लिजमा मात्रै जग्गा उपलब्ध गराउन मिल्छ भन्नुभएको छ । उहाँहरुले भाडा शुल्क घटाएर जग्गा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्नुभयो । मैले घटाएर नभई हटाएर दिने कुरा गरेँ । लिजमै हो भने पनि शुल्क नतिर्नेगरी जग्गा उपलब्ध गराउने कुरा भयो । नियमावली मात्र संशोधन गर्ने हो भने त क्याबिनेटबाट हुने भयो । ऐन संशोधन संसदबाट हुने भएकोले क्याबिनेटबाट हल गर्ने कुरामा छलफल भएको छ । यस विषयमा सरकार गम्भीर र प्रतिवद्ध छ । यस विषयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर हामी समाधान निकाल्छौँ ।’
बाइट...डा. विक्रम तिमिल्सिना, मन्त्री, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
फोहोर व्यवस्थापन हुँदै आएको क्षेत्रका प्रभावित नागरिकको समस्याप्रति समेत सरकार गम्भीर रहेको उहाँको भनाइ छ । बैठकमा प्रभावित स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले संघीय सरकारले फोहोर व्यवस्थापनको लागि स्थानीय तहलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेका थिए ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

३४. फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी बैठकमा सांसद तामाङ र उपत्यकाका नगरप्रमुखहरुबीच चर्काचर्की
काठमाडौं उपत्यकासहितको फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी बैठकमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद आशिका तामाङ र स्थानीय तहका प्रमुखहरुबीच विवाद भएको छ । रोल...
शुक्रवार सिंहदरबारमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सनाले बञ्चरेडाँडमा फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएका काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुसँगको छलफल राख्नुभएको थियो । उक्त छलफल कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुखहरु र सांसद तामाङबीच चर्काचर्की परेको हो । सांसद तामाङले बैठकमा प्रभावित स्थानीय तहका प्रमुखहरु उपस्थित नभएको तथा उपस्थित प्रतिनिधिहरुलाई समेत घर जान हतार भएको टिप्पणी गरेपछि विवाद शुरु भएको हो । बैठकमा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले सांसद तामाङको शैली आक्रामक भएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहहरुमाथि खनिनुभन्दा फोहोर व्यवस्थापनको इतिहास अध्ययन गर्न समेत सांसद तामाङलाई आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हेर्नुस्, तपाईको कुरा धेरै आक्रमक छ, यसरी हुँदैन । कुरा गर्दाखेरी फोहोरमैला व्यवस्थापनको इतिहास पनि स्टडी गर्नुपर्छ ।’
बाइट...चिरिबाबु महर्जन, प्रमुख, ललितपुर महानगरपालिका
लगत्तकै सांसद तामाङले ‘छलफल यहाँ नभई बञ्चरेडाँडामा हुन्छ ।’ भन्दै टेबल ठोक्नुभयो । स्थानीय तहका प्रमुखहरुसँगको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि सांसद तामाङ छलफल कक्षबाट बाहिरिनु भयो । सांसद तामाङ बाहिरिएपछि सांसद स्थानीय तहका प्रमुखहरुले कार्यक्रम संयोजन प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । आइन्दा संयोजना प्रभावकारी बनाउन समेत मन्त्री तिमिल्सिनाको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३५. मल आपूर्तिको समस्या अध्ययन गरी समाधानका विकल्प सिफारिस गर्न सरकारद्वारा १२ सदस्यीय कार्यदल गठन
सरकारले रासायनिक मलको आपूर्तिको सम्बन्धमा देखिएका समस्याको अध्ययन गरी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समाधानका विकल्प सिफारिस गर्न १२ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ । रोल...
शुक्रवार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव हेमराज अर्यालले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो । उहाँकाअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को  कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न निकायका प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी कार्यदल गठन गरिएको हो । उहाँले अध्ययन कार्यदलमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय तथा मातहतका निकाय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकायका पदाधिकारी सदस्य रहनुभएको समेत जानकारी दिनुभयो । उहाँले कार्यदलले गठन भएको ६० दिनभित्र अध्ययन सम्पन्न गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने समेत बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘मलसम्बन्धी देखिएका समस्याको अध्ययन गरी अल्पकालीन, दीर्घकालीन समाधानको विकल्प सिफारिस गर्नको लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न निकायका सदस्यहरु समेत गरेर १२ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन भएको छ । त्यो कार्यदलमा विशेषगरी कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, मातहतका निकाय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतका निकायका पदाधिकारी यस कार्यदलमा सदस्यको रुपमा रहनुभएको छ । र यो समितिले गठन भएको ६० दिनभित्र कार्यसम्पन्न गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नेगरी व्यवस्था गरिएको छ ।’
बाइट....हेमराज अर्याल, प्रवक्ता तथा सहसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
किसानले प्रत्येक वर्ष मलको चरम अभाव झेल्दै आएका छन् । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३६. रास्वपा सचिवालय विस्तार, पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी खरेललाई
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सचिवालय विस्तार गरेको छ । रोल...
पार्टी केन्द्रिय कार्यालय बनस्थलीमा जारी पार्टी केपन्द्रय समितिको बैठकले ११ जनालाई मनोनीत गर्दै सचिवालय विस्तार गरिएको पार्टी केन्द्रिय सदस्य मनिष झाले जानकारी दिनुभएको हो । उहाँका अनुसार पार्टी बैठकले पार्टी सभापति रवि लामिछानेको प्रश्तावमा शिशिर खनाल, गणेश पराजुली, विराजभक्त श्रेष्ठ, कविन्द्र बुर्लाकोटी, लिमा अधिकारी, दीपकराज बोहरा, समीक्षा बास्कोटा, शिव नेपाली, इन्दिरा राना मगर, मनिष झा र पुरूषोत्तम यादवलाई सचिवालय सदस्यमा मनोनित गरेको हो । उहाँले पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री तथा सांसद जगदीश खरेललाई दिइएको समेत जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पार्टीको केन्द्रिय सचिवालयमा ११ जनाको नाम अनुमोदन भएको छ । शिशिर खनाल, गणेश पराजुली, विराजभक्त श्रेष्ठ, कबिन्द्र बुर्लाकोटी, लिमा अधिकारी, दीपकराज बोहरा, समीक्षा बास्कोटा, शिव नेपाली, इन्दिरा राना मगर, मनिष झा र पुरूषोत्तम यादवलाई सचिवालय सदस्यमा मनोनीत गरेको छ । मैले पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी पहिले नै त्यागिसकेको थिएँ । आज तपाईंहरुले पार्टीको नयाँ प्रवक्ता पाउनुभएको छ । उहाँ हुनुहुन्छ पूर्वसञ्चारमन्त्री तथा सांसद जगदीश खरेलज्यू (ललितपुर) ।’
बाइट...मनिष झा, केन्द्रिय सदस्य, रास्वपा  
झाकाअनुसार बैठकले थप नौ जना केन्द्रिय सदस्य समेत मनोनित गरेको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३७. रास्वपाको संगठन विभाग प्रमुखमा न्यौपाने, अर्थमा अधिकारी
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टीले विभिन्न विभाग प्रमुखको नाम टुंग्याएको छ । रोल....
पार्टी केन्द्रिय कार्यालय वनस्थलीमा जारी पार्टी केन्द्रिय समितिको बैठकले पार्टी विभाग प्रमुखहरु अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको पार्टी केन्द्रिय सदस्य मनिष झाले जानकारी दिनुभएको हो । उहाँकाअनुसार पार्टीको संगठन विभाग प्रमुखमा केन्द्रिय सदस्य प्रमोद न्यौपानेलाई अनुमोदन गरिएको छ । उहाँले अर्थ विभाग प्रमुखमा पूर्वकोषाध्यक्ष एवं सांसद लिमा अधिकारीलाई गरिएको बताउनु भयो । पार्टीको प्रशिक्षण विभाग प्रमुखमा हाल कोही नरहेकोले कायममुकायम जिम्मेवारी महामन्त्री विपिन आचार्यलाई दिइएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले पार्टीको प्रशिक्षण विभागको उपप्रमुखमा सांसद कमल सुवेदीलाई जिम्मेवारी दिइएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जारी केन्द्रिय समितिको बैठकले पार्टीको पूर्वकोषाध्यक्ष एवं सांसद लिमा अधिकारीलाई पार्टीको अर्थ विभागको प्रमुखमा अनुमोदन गरिएको छ । पार्टीको प्रशिक्षण विभाग प्रमुखमा अहिलेको लागि कोही नरहेकोले गर्दा कायममुकायम भूमिकाको लागि महामन्त्री विपिन आचार्यज्यूलाई नै जिम्मेवारी दिइएको छ । र उपप्रमुखमा सांसद कमल सुवेदीज्युलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । पार्टीको संगठन विभाग प्रमुखमा केन्द्रिय सदस्य प्रमोद न्यौपानेज्यूलाई अनुमोदन गरेको छ ।’
बाइट....मनिष झा, केन्द्रिय सदस्य, रास्वपा
झाकाअनुसार सार्वजनिक सेवा तथा जनगुनासो विभागमा विजय जैरु, जनस्वास्थ्य विभागमा डा. तोसिमा कार्की, पूर्वाधार विभागमा निशा डाँगी, अन्तर्राष्ट्रिय तथा कुटनीतिक विभागमा शिशिर खनाल मनोनित हुनुभएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३८. रास्वपाको सहमहामन्त्रीमा पुरुषोत्तम यादव मनोनित
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सहमहामन्त्रीमा पुरुषोत्तम यादव मनोनित हुनुभएको छ । रोल...
पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा जारी पार्टी केन्द्रिय समितिको बैठकले रिक्त पदाधिकारी पदपूर्ति गर्दै यादवलाई सहमहामन्त्रीमा मनोनित गरेको केन्द्रिय सदस्य मनिष झाले जानकारी दिनुभएको हो । उहाँकाअनुसार बैठकले कोषाध्यक्षमा डा.मनोहर प्रधान, सहकोषाध्यक्ष बसुमाया तामाङ, प्रवक्तामा जगदीश खरेल, सहप्रवक्तामा नमिता यादव र सुरेन्द्र चौधरीलाई मनोनित गरेको छ ।
बाइट....मनिष झा, केन्द्रिय सदस्य, रास्वपा  
यद्यपि पार्टी केन्द्रिय समितिले अझै पूर्णता पाएको छैन । पार्टीको पदाधिकारीमा एक उपसभापति, एक महामन्त्री, एक सहमहामन्त्री अझै मनोनीत हुन बाँकी रहेको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३९. सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्न सरकारद्वारा ६ सदस्यीय समिति गठन
सरकारले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्न ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । रोल...
शुक्रवार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो । उहाँकाअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय मामिला हेर्ने सहसचिवको संयोजकत्वमा उक्त समिति गठन गरेको हो । यसअघि भाद्र ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति (गठन) आदेश, २०८३’ स्वीकृत गरेको थियो । समितिले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्नको लागि काम गर्ने प्रवक्ता अर्यालले बताउनु भयो । उक्त केन्द्रमा एक जना कार्यकारी निर्देशकसहित ३० जना कर्मचारीको व्यवस्था गर्नेगरी तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ । उक्त केन्द्रले सरकारी सेवामा डिजिटल प्रणाली विस्तार, विद्युतीय शासन तथा प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थापन गर्ने बताइएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को शासकीय मामिला हेर्ने सचिवज्यूको संयोजकत्वमा एउटा ६ सदस्यीय समिति गठन भएको छ । मुख्यतया यो सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति (गठन) आदेशले यो समितिको व्यवस्था गरेको छ । यसले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्ने यसको मूल उद्देश्य हो । यस केन्द्रमा एक जना कार्यकारी निर्देशकसहित ३० जना कर्मचारीको व्यवस्था समेत गरिएको छ । यससँगै आवश्यकताअनुसार थप विज्ञ कर्मचारी लिनसक्ने गरी यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।’
बाइट...हेमराज अर्याल, प्रवक्ता तथा सहसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
उहाँले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सबै मन्त्रालयलाई नागरिकले तत्काल अनुभूत गर्ने किसमका ६५ वटा अवधारणाको मस्यौदा पठाइएको र सम्बन्धीत मन्त्रालयहरुले उक्त मस्यौलाई कार्यान्वयनमा लगिसकेको समेत जानकारी दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

४०. ‘कन्याजाली परीक्षण मात्रै बलात्कारको निर्णायक प्रमाण होइन’ः सर्वोच्च अदालत 
सर्वोच्च अदालतले बलात्कार तथा यौन हिंसासम्बन्धी घटनामा महिलाको कन्याजालीको अवस्थालाई मात्रै बलात्कार वा सहमतिको यौनसम्पर्कको निर्णायक प्रमाण मान्न नसकिने स्पष्ट व्याख्या गर्दै नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ । २०८३ असार १८ गते न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको आज सार्वजनिक पूर्णपाठमा यौन अपराधका मुद्दामा पीडितको ‘कौमार्य परीक्षण’ गर्ने परम्परागत र अवैज्ञानिक दृष्टिकोणलाई खारेज गर्दै कन्याजाली परीक्षणलाई फरेन्सिक प्रमाणको एउटा सीमित आशंकाका रूपमा मात्र ग्रहण गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण सिद्धान्त प्रतिपादन गरिएको हो ।
बलात्कार पीडित १२ वर्षीया बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा कन्याजालीमा देखिएको घाउ लुकाएर ‘सामान्य’ प्रतिवेदन दिने जनकपुर अञ्चल अस्पतालका तत्कालीन दुई चिकित्सकलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै सर्वोच्चले यो दूरगामी फैसला सुनाएको हो । सार्वजनिक पूर्णपाठअनुसार अदालतले तत्कालीन मेडिकल अधिकृतद्वय डा. रम्भा गोइत र डा. विजयकुमार सिंहलाई पदको दुरुपयोग गरी गलत प्रतिवेदन तयार गरेको अभियोगमा जनही तीन महिना कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्चको फैसलामा कन्याजाली च्यातिएको वा त्यसमा पुरानो घाउ देखिँदैमा त्यसको निश्चित कारण, समय वा संलग्न व्यक्तिको पहिचान स्वतः स्थापित हुन नसक्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, कन्याजाली अक्षत रहँदैमा बलात्कार नभएको वा च्यातिएको देखिँदैमा सहमतिमै यौनसम्पर्क भएको निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ । अदालतले यस्तो चिकित्सकीय निष्कर्षलाई पीडितको बयान, घटनाको प्रकृति, स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको समयावधि, शरीरमा देखिएका अन्य चोटपटक तथा घटनासँग सम्बन्धित प्रत्यक्ष र परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूसँग जोडेर समग्रतामा मूल्यांकन गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
फैसलाको पूर्णपाठमा चिकित्सा विज्ञान र न्यायिक प्रक्रियामा लामो समयदेखि चल्दै आएको ‘कौमार्य परीक्षण’ को अवधारणामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । फरेन्सिक परीक्षणको उद्देश्य कुनै महिला वा बालिका ‘कुमारी’ हो वा होइन भनी जाँच्नु नभई घटनासँग सम्बन्धित शारीरिक चोट, जैविक संकेत र चिकित्सकीय तथ्यको वैज्ञानिक अभिलेखीकरण गर्नु मात्र भएको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ । कन्याजालीको अवस्थालाई नै जबरजस्ती करणीको एक मात्र मानक बनाउँदा पीडितको व्यक्तिगत मर्यादा, गोपनीयता र चरित्रमाथि अनुचित आघात पुग्ने अदालतले औँल्याएको छ ।
यद्यपि, कन्याजाली बलात्कारको निर्णायक प्रमाण होइन भन्दैमा परीक्षणका क्रममा देखिएका वस्तुगत तथ्यलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख नगर्ने छुट चिकित्सकलाई नहुने फैसलामा प्रस्ट पारिएको छ । चिकित्सकलाई आफ्नो विशेषज्ञता र अनुभवका आधारमा चिकित्सकीय राय दिने स्वतन्त्रता भएपनि परीक्षणमा देखिएको वास्तविक तथ्यलाई नै लुकाउने, गलत विवरण लेख्ने वा प्रतिवेदनलाई विकृत बनाउने अधिकार नहुने सर्वोच्चको ठहर छ । बालिकाको परीक्षण गर्दा कन्याजालीमा स्पष्ट रूपमा घाउ देखिएको अवस्थामा पनि त्यसलाई अनदेखा गरी ‘सामान्य’ भनी प्रतिवेदन दिनु पेशागत मतभिन्नता नभई अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने बदनियतपूर्ण कार्य भएको अदालतले स्पष्ट पारेको छ ।
यो फैसला २०७५ भदौ ८ गते धनुषामा भएको १२ वर्षीया बालिका बलात्कारको घटनासँग सम्बन्धित छ । घटनाको भोलिपल्ट जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा डा. गोइत र डा. सिंहले स्वास्थ्य परीक्षण गरी बलात्कारका महत्वपूर्ण प्रमाण लुकाएर ११ दिनपछि मात्र प्रहरीलाई सामान्य अवस्थाको प्रतिवेदन दिएका थिए । पछि सिराहा जिल्ला अस्पतालमा गरिएको पुनः परीक्षण र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको छानबिन समितिले बालिकाको कन्याजालीको दुई स्थानमा पुरानो च्यातिएको घाउ रहेको तथा चिकित्सकहरूले न्युनतम आचरणविपरीत विवरण लुकाएको पुष्टि गरेको थियो । सोही आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यसअघि विशेष अदालतले २०७६ पुस १ गते दुवै चिकित्सकलाई जनही ६ महिना कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेकोमा सर्वोच्चले कसुर सदर गर्दै सजायको मात्रा भने घटाएको थियो । दुवै चिकित्सक नियमित सेवाका मेडिकल अधिकृत रहेको, विशेषज्ञ नरहेको, नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट व्यावसायिक कारबाही भोगिसकेको र अन्य आपराधिक पृष्ठभूमि नदेखिएको आधारमा सजाय घटाइएको फैसलामा जनाइएको छ । आर्थिक लाभ वा घुस लिएको प्रत्यक्ष प्रमाण नभए पनि सार्वजनिक पदमा बसेर बदनियतपूर्वक गलत प्रतिवेदन तयार गर्नु भ्रष्टाचारको दायरामा आउने सर्वोच्चको व्याख्या छ ।
यौन हिंसाका घटनामा स्वास्थ्य परीक्षणलाई वैज्ञानिक, तथ्यपरक र मर्यादित बनाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा महत्वपूर्ण निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ । अदालतले यौनजन्य अपराधका पीडितको परीक्षण गर्दा उनीहरूको गरिमा र गोपनीयताको पूर्ण सम्मान गर्दै सूचित सहमतिका आधारमा आवश्यक परीक्षण मात्र गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै, चिकित्सा कानूनी परीक्षण, नमूना संरक्षण, अभिलेखीकरण र प्रतिवेदन लेखनका लागि तत्काल स्पष्ट मानक कार्यविधि (क्इएक) र निर्देशिका निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न आदेश दिइएको छ । चिकित्सा शिक्षाको पाठ्यक्रममा फरेन्सिक मेडिसिनलाई प्रभावकारी बनाउन र सरकारी अस्पतालहरूमा आवश्यक पूर्वाधार, बजेट तथा विशेषज्ञ जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारलाई भनेको छ ।
सार्वजनिक भएको यो फैसलाको पूर्णपाठले महिलाको शारीरिक मर्यादा र आत्मसम्मानको संरक्षण गर्दै फरेन्सिक परीक्षणलाई ‘कौमार्यको परीक्षा’ बनाउने गलत अभ्यासको अन्त्य गरिदिएको छ । यसले न्यायिक प्रक्रियामा संवेदनशील प्रमाण मानिने स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्दा चिकित्सकको जवाफदेहिता, वैज्ञानिक निष्पक्षता र कानूनी उत्तरदायित्वलाई अनिवार्य बनाएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल