काठमाडौं ।

काठमाडौं । नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) अपेक्षित रूपमा भित्रिन नसक्नुको मुख्य कारण प्रशासनिक जटिलता, नीतिगत अस्थिरता र लगानीकर्ताको कमजोर विश्वास रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

नेपाल अटोमोबाइल इम्पोटर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले आयोजना गरेको ‘नाइमा मोबिलिटी संवाद’ कार्यक्रममा सहभागीहरूले नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख सत्येन्द्र तिमिल्सिनाले नेपालमा पछिल्लो वर्ष करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म नेपालमा कुल एफडीआई मौज्दात करिब ३४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

उनले नेपालमा आएको वैदेशिक लगानीमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भारतको रहेको बताए । भारतपछि चीन, आयरल्यान्ड, अष्ट्रेलिया र सिंगापुरलगायतका देशबाट लगानी आएको उनको भनाइ छ । क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा उत्पादनमूलक उद्योग, जलविद्युत् तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सबैभन्दा बढी वैदेशिक लगानी केन्द्रित रहेको उनले जानकारी दिए ।

तिमिल्सिनाले एफडीआईलाई केवल विदेशी पैसा भित्रिने माध्यमका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताए । उनका अनुसार वैदेशिक लगानीसँगै नयाँ प्रविधि, व्यवस्थापन प्रणाली, सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि भित्रिन्छन् ।

“एफडीआई आउनु भनेको स्रोत आउनु मात्र होइन, प्रविधि र उत्कृष्ट अभ्यास पनि सँगसँगै आउनु हो,” उनले भने ।

नेपालको एफडीआई अवस्था अझै कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उनले विश्वका अन्य देशको तुलनामा नेपाल पछाडि रहेको बताए । विश्वव्यापी रूपमा एफडीआई प्रवाह बढिरहेको अवस्थामा नेपालले आफ्नो नीतिगत र प्रशासनिक संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

डोल्मा फाउन्डेसनका अध्यक्ष तथा डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डका संस्थापक टिम गोचरले नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने र लगानी फिर्ता लैजाने दुवै प्रक्रिया कठिन रहेको अनुभव सुनाए ।

उनले झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया, धेरै कागजी काम र नीतिगत अनिश्चितताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने गरेको बताए । नेपालमा लगानी ल्याउनभन्दा पनि लगानीबाट प्राप्त रकम फिर्ता लैजान बढी समस्या हुने उनको भनाइ थियो ।

गोचरले विदेशी लगानीकर्तालाई सहज वातावरण उपलब्ध गराउन सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित निकायले लगानीकर्ताको दृष्टिकोणबाट प्रक्रिया सुधार गर्नुपर्ने बताए ।

यस्तै, नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवालीले नेपालमा लगानीको माग कमजोर हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा तरलता थुप्रिएको बताए ।

उनका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रमा करिब साढे १३ देखि १४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप बढी रहेको छ । ब्याजदर घटे पनि कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको उनले बताए ।

ज्ञवालीले व्यवसायीको मनोबल बढाउन सरकारले स्पष्ट नीति र विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । वित्तीय अपराध र सामान्य व्यावसायिक जोखिमलाई एउटै रूपमा हेर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

“गल्ती गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुपर्छ, तर इमानदार व्यवसायीलाई अपराधीजस्तो व्यवहार गर्नु हुँदैन,” उनले भने ।

नाइमा अध्यक्ष ऋतु सिंह वैद्यले पनि सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताइन् । उनले नीतिगत अस्पष्टता र कानुनी असुरक्षाका कारण लगानीकर्तामा डर बढेको उल्लेख गरिन् ।

वैद्यले नेपालले सूचना प्रविधि, पर्यटन, उच्च मूल्यका कृषि उत्पादन र जलविद्युत्मा आधारित नयाँ उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन् । नेपालले ठूला उत्पादनमूलक उद्योगभन्दा तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

उनले एफडीआईले पूँजीसँगै ज्ञान, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवसमेत भित्र्याउने भएकाले सरकारले तत्काल लगानीमैत्री सुधार अघि बढाउनुपर्ने बताइन् ।

सरोकारवालाहरूले नेपालमा वैदेशिक लगानी बढाउन नीतिगत स्थिरता, छिटो निर्णय प्रक्रिया र लगानीकर्तामैत्री प्रशासनिक प्रणाली आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।