२०८३ श्रावण २८ गते बिहिवार
२०८३ श्रावण २८ गते बिहिवार
.gif)
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारका तीन महत्वपूर्ण निर्णयविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दैछ।
अध्यादेशमार्फत पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति, ट्रेड युनियन अधिकार र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनसम्बन्धी निर्णयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै दायर भएका रिटमाथि सुनुवाइ हुन लागेको हो।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माले न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा, शारंगा सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन्।
बुधबार सर्वोच्चले १२ वटा नयाँ रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दैछ। निवर्तमान प्रमुख सूचना आयुक्त सुरेश आचार्यलगायतले अध्यादेशमार्फत आफूहरूलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय गैरसंवैधानिक भएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
त्यस्तै, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अध्यादेशविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि पनि सुनुवाइ हुनेछ।
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनविरुद्ध परेको रिटमा पनि संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्नेछ। अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले ऐन संशोधनले सञ्चारको हक प्रभावित भएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।
यसअघि संवैधानिक इजलास गठन प्रक्रियालाई लिएर विवाद हुँदै आएको छ। संविधान जारी भएदेखि नै वरिष्ठताक्रमका आधारमा प्रधानन्यायाधीशसहित चार वरिष्ठ न्यायाधीश रहने अभ्यास रहँदै आएको थियो। पछिल्ला वर्षमा भने इजलास गठनको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ।
नेपालको संविधानको धारा १३७ अनुसार संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
