प्रतिनिधि सभाको शुन्य समयः ग्यास अभावदेखि विकास आयोजनामा भएको ढिलासुस्तीसम्मका विषयमा सांसदद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

श्रावण २६, २०८३ मंगलवार

1.0K

प्रतिनिधि सभाको शुन्य समयः ग्यास अभावदेखि विकास आयोजनामा भएको ढिलासुस्तीसम्मका विषयमा सांसदद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । सांसदहरूले मुलुकको विद्यमान सुशासन, विकास निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती, आपूर्ति व्यवस्था र समसामयिक राजनीतिक विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलवार बसेको बैठकको शुन्य समयमा बैठकमा सांसद डा। अच्युतम लामिछानेले नुवाकोट र धादिङ जोड्ने सडक निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीका कारण स्थानीय नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै निर्माण कार्य तत्काल अघि बढाउन माग गरे । सांसद अरबिन्द शाहले बारा जिल्लाका हुलाकी सडक र अन्य महत्वपूर्ण आयोजनाहरूको भौतिक प्रगति न्यून रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

यस्तै, सांसद एलिजा गुरुङले राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा वितरण र निर्माण कार्यमा भएको ढिलासुस्तीबारे प्रश्न उठाए । बजारमा देखिएको एलपी ग्यासको अभाव र नागरिकले भोग्नुपरेको सास्तीबारे सांसदहरू अप्शना बानु र आशिका तामाङले धारणा राखे । उनिहरूले कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी बजार अनुगमनको माग गरे । सांसद अर्जुननर्सिङ केसीले सरकारको १०० दिनको कार्यसम्पादनमाथि टिप्पणी गर्दै युवा बेरोजगारी, महँगी र किसानका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको पूर्वसन्ध्यामा सांसद अनुष्का श्रेष्ठले राज्यका विभिन्न तहमा युवाहरूको बढ्दो सहभागितालाई उत्साहजनक सङ्केतको रूपमा अथ्र्याउँदै उनीहरूको सीप र क्षमतालाई निर्णय प्रक्रियामा जोड्नुपर्नेमा जोड दिए । सुरक्षा र न्यायको क्षेत्रमा सांसद अभिषेकप्रताप शाहले कपिलवस्तु नगरपालिकाका पूर्व मेयर किरण सिंहको शङ्कास्पद निधनको निष्पक्ष छानबिनको माग गरे ।

सांसद करिश्मा कठायतले टीकापुर घटनाको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी निर्दोष थारु समुदायलाई न्याय दिन माग गरे। यस्तै, सांसद अङ्किता ठाकुरले मधेसी समुदाय र भारतीय नागरिकमाथि सुरक्षाकर्मीबाट भएका दुव्र्यवहारका घटनाप्रति आपत्ति जनाए ।

सार्वजनिक यातायातको सुधारका लागि सांसद आकृति अवस्थीले प्रविधिको प्रयोग र जिपिएस प्रणाली अनिवार्य गर्न सुझाव दिए। सांसद आर्यन राईले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणमा देखिएका प्राविधिक समस्या समाधान गर्न माग गरे भने सांसद ओजस्वी शेरचनले निःसन्तान दम्पतीका लागि आइभीएफ सेवालाई व्यवस्थित बनाउन स्पष्ट कानूनको आवश्यकता औंल्याए ।