१. ‘गगन थापालाई गाली गरेर महत्व नदिनुस्, केही नभन्नु नै सबैभन्दा ठूलो अपमान हो’ः डा. शशांक कोईराला

नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शशांक कोईरालाले पार्टीभित्रका नेताहरूको आलोचना गरेर उनीहरूलाई थप महत्व नदिन कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ । सोमवार काठमाडौंमा नेपाली काँग्रेस सिन्धु–काठमाडौंले आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता कोईरालाले पार्टीका सभापति गगन थापाप्रति लक्षित गर्दै गाली गर्नुभन्दा मौन रहनु नै उचित हुने बताउनुभएको हो । अरूलाई कुरूप देखाएर आफू सुन्दर बन्न नसकिने तर्क गर्दै उहाँले कांग्रेस आफैँमा एक सुन्दर र गौरवशाली इतिहास भएको पार्टी भएको दाबी गर्नुभयो । नेपाली काँग्रेसलाई ‘बुढाहरूको पार्टी’ भन्ने गरिएको आरोपप्रति टिप्पणी गर्दै कोईरालाले अबको भविष्य युवाहरूकै भएको र उनीहरूलाई नै नेतृत्वका लागि तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । काँग्रेसको ऐतिहासिक योगदानको चर्चा गर्दै नेता कोईरालाले वीपी कोईराला र कृष्णप्रसाद कोईरालाको संघर्षले नै नेपाली जनताले अधिकार प्राप्त गरेको स्मरण गराउनु भयो । 
नेता कोईरालाले भन्नुभयो, ‘अब हामीलाई आरोप लगाइन्छ भने यो सब बुढाहरूको पार्टी हो भनेर । र भविष्य तपाईंहरूको हो । 

२. १५ औँ महाधिवेशनलाई ‘एकताको महाधिवेशन’ बनाउन नेता सिंहको प्रश्ताव

नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टीको आगामी १५ औँ महाधिवेशनलाई ‘एकताको महाधिवेशन’ का रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रश्ताव अघि सार्नुभएको छ । सोमवार काठमाडौंमा नेपाली कांग्रेस सिन्धुपाल्चोक–काठमाडौं सम्पर्क समितिद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । नेता सिंहले पार्टीभित्र विद्यमान विशेष महाधिवेशन र नियमित महाधिवेशनका पक्षधरबिच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले पार्टीलाई भावनात्मक र सांगठनिक रूपमा एकतावद्ध बनाउनका लागि १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रिय समिति र विशेष महाधिवेशनको माग गर्ने पक्षलाई उचित ढंगले समायोजन गरी अघि बढ्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो । 

३. २८ गतेसम्म निकास नआए काँग्रेसले नयाँ कार्यदिशा लिन्छः नेता बस्नेत

नेपाली काँग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेतले पार्टीलाई थप सशक्त, गतिशील र प्रभावकारी बनाउन नेतृत्वले अविलम्व निकास दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाली काँग्रेस सिन्धु–काठमाडौंद्वारा सोमवार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता बस्नेतले पार्टीभित्रको वर्तमान गतिरोध अन्त्यका लागि सभापति गगन थापालाई आगामी २८ गतेसम्मको समयसीमा दिनुभएको हो । नेता बस्नेतले निर्धारित समयभित्र उपयुक्त निकास नआए २९ गतेदेखि पार्टीले नयाँ कार्यदिशा तय गर्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले मुलुकमा बढ्दै गएको निरंकुशतालाई रोक्न र देशको भविष्य सुनिश्चित गर्न कांग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो र सुदृढ शक्तिको रूपमा स्थापित गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भयो । उहाँले देशभरका युवा कार्यकर्ताहरूलाई आ–आफ्नो जिल्लामा एकीकृत भएर संगठन सुदृढीकरणको अभियान अगाडि बढाउन समेत आह्वान गर्नुभयो ।

४. अनलाइन ठगीको सञ्जालः विवाहको प्रलोभनमा कास्कीकी एक महिलाले गुमाइन् ३१ लाख रुपैयाँ

प्रविधिको विकाससँगै पछिल्लो समय अनलाइन ठगी (साइबर क्राइम) का नयाँ र जटिल रूपहरू सतहमा आउन थालेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने यस्ता ठगीको एउटा भयावह उदाहरण हालै कास्कीमा देखिएको छ, जहाँ एक महिलाले अपरिचित व्यक्तिको प्रलोभनमा परेर ३१ लाख रुपैयाँ गुमाउनु परेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीकाअनुसार ती महिलाको ठगीको कथा फेसबुकबाट शुरु भएको थियो । बेलायत (यूके) को कोड भएको ह्वाट्सएप नम्बर प्रयोग गर्ने एक व्यक्तिले आफू अविवाहित रहेको र बेलायतमा अथाह सम्पत्ति रहेको भन्दै उनीसँग मित्रता गाँसेका थिए । कुराकानीकै क्रममा ती व्यक्तिले आफू बेलायतको सम्पूर्ण सम्पत्ति बेचेर नेपाल आउन लागेको र नेपालमै घरजग्गा किनेर उनीसँगै जीवन बिताउने आश्वासन दिएका थिए । 

५. काँग्रेस सांसद यादवले भने– ढल्केवरमा थप आन्दोलन नचर्कियोस्

नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रा. डा. चन्द्रमोहन यादवले धनुषाको ढल्केबरस्थित ट्रमा सेन्टर निर्माण प्रक्रियामा देखिएको अन्योलताबारे सरकारको आधिकारिक धारणा माग गर्नुभएको छ । सोमवार बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद यादवले उक्त विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । यसअघि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि आफूले यो मुद्दा उठाएको र सभामुखबाट सरकारलाई सदनमा स्पष्ट धारणा राख्न निर्देशन भइसकेको स्मरण गराउँदै यादवले हालसम्म उक्त विषय सदनको कार्यसूचीमा नपरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । ढल्केबर ट्रमा सेन्टरका लागि आवश्यक सबै तयारी पूरा भइसकेको अवस्थामा पनि सरकारले ढिलासुस्ती गर्दा विभिन्न शङ्का–उपशङ्का उब्जिएको उहाँको भनाइ छ ।

६. धार्मिक असहिष्णुता रोक्न स्पष्ट कानूनी र नैतिक आधार आवश्यकः सांसद महन्थ ठाकुर

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालका सांसद महन्थ ठाकुरले समाजमा बढ्दो धार्मिक असहिष्णुताप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सामाजिक सद्भाव कायम राख्न कानूनी र नैतिक आधार बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । रोल...
सोमवार संघीय संसद्को विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ को कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भएको छलफलमा बोल्दै सांसद ठाकुरले सामाजिक सद्भाव कायम राख्न कानूनी र नैतिक आधार बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । सांसद ठाकुरले नेपालको विविधतापूर्ण समाजमा एउटा समुदायको धार्मिक गतिविधि वा नाराबाजी अर्को समुदायका लागि असहज बन्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । मानवीय नैतिकताको अभावमा धर्मका नाममा विवाद हुने गरेको तर्क गर्दै उहाँले भगवानको नाममा हुने झगडामा नैतिकताको खोजी गरिनुपर्ने बताउनु भयो । 

७. निजी क्षेत्रको सफलता नै राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिको आधारः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच बलियो साझेदारी हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपालका २० ठूला बहुराष्ट्रिय करदाता कम्पनीका प्रतिनिधिहरूसँग आयोजित छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रको सफलता नै नेपालको आर्थिक सफलताको मुख्य आधार भएको बताउनुभएको हो । मुलुकको आर्थिक विकास कुनै एक मन्त्रालय वा नीतिको एकल प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले यसका लागि ‘होल अफ द नेशन’ (एकीकृत राष्ट्रिय दृष्टिकोण) आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारले निजी क्षेत्रलाई शङ्काको दृष्टिले नभई विकासको अभिन्न साझेदारका रूपमा हेर्ने उहाँको भनाइ छ । उद्योगले कमाउने नाफाले पुनरलगानी बढाउने र त्यसबाट सिर्जना हुने रोजगारी र आम्दानीले अन्ततः राज्यको राजस्वमा योगदान पुग्ने भन्दै उहाँले सरकार र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध परिपूरक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

८. नेपालमा संविधान, कानून छ भने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर हुन्छः सिटौला

नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले निर्वाचन आयोगले पार्टीमाथि गरेको निर्णय कानूनसम्मत नभएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । सोमवार काठमाडौंमा नेपाली काँग्रेस सिन्धु–काठमाडौंले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता सिटौलाले निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर भई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति पुनः सक्रिय हुने दाबी गर्नुभएको हो । सिटौलाले आयोगको निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो । नेपालमा संविधान र कानूनको सर्वोच्चता छ भने आफूहरुले न्याय पाउने बताउनु भयो । निर्वाचन आयोगका तीन पदाधिकारीमध्ये दुई जनाले बहुमतका आधारमा गरेको यो निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको बताउनु भयो । आयोगको कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गर्दै उहाँले यसलाई मालपोत कार्यालयको उदाहरणसँग तुलना गर्नुभयो । 

९.पार्टी विभाजन गर्ने गल्ती नगर्न नेता साउदको आग्रह

नेपाली काँग्रेसका नेता नारायणप्रकाश साउदले पार्टीभित्र विशेष अधिवेशनको माग गरिरहेका नेताहरूलाई पार्टी विभाजनको बाटो नलिन आग्रह गर्नुभएको छ । सोमवार काठमाडौंमा नेपाली काँग्रेस सिन्धु–काठमाडौँले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता साउदले आन्तरिक मतभेदलाई बिर्सेर पार्टी एकतामा जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको हो । सर्वोच्च अदालतले हालै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सन्दर्भमा डिभिजन बेन्चको फैसलामाथि पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै नेता साउदले यसलाई असन्तुष्ट पक्षका लागि ‘सुध्रिने अवसर’ का रूपमा चित्रण गर्नुभयो । नेता साउदले १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रिय समितिमा विशेष अधिवेशनको नेतृत्व गर्ने नेताहरूको पनि सहभागिता र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको स्मरण गराउनु भयो । 

१०. प्रधानमन्त्री साह र चिनियाँ राजदुत माओमिङबीच शिष्टाचार भेटवार्ता

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र नेपालका लागि जनवादी गणतन्त्र चीनका राजदुत झाङ माओमिङबीच आज शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको उक्त भेटमा द्विपक्षीय हित र चासोका विविध विषयमा छलफल भएको हो । भेटवार्ताका क्रममा नेपाल र चीनबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने, विभिन्न क्षेत्रमा सहयोगको दायरा विस्तार गर्ने तथा विकास साझेदारीलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने विषयमा कुराकानी भएको हो । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री शाहले चीनसँगको सदियौँ पुरानो सम्बन्धलाई नयाँ उचाईमा पु¥याउँदै साझा हितका क्षेत्रमा थप सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले नेपालको विकासमा चीनले पु¥याउँदै आएको सहयोगको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा पनि आपसी सम्बन्ध अझ प्रगाढ रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

११. प्रधानमन्त्री साह र भारतीय राजदुत श्रीवास्तवबीच भेटवार्ता

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र नेपालका लागि भारतीय राजदुत नवीन श्रीवास्तवबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको उक्त भेटमा दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध र पारस्परिक हितका विविध विषयमा छलफल भएको हो । भेटका क्रममा नेपाल र भारतबीचको ऐतिहासिक मित्रता, विकास साझेदारी तथा विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेको सहकार्यको समीक्षा गरिएको थियो । उक्त अवसरमा राजदुत श्रीवास्तवले प्रधानमन्त्री साहलाई सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दै दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन भारत सदैव प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । यस्तै, प्रधानमन्त्री साहले नेपाल र भारतबीचको जनस्तरको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउँदै साझा हितका क्षेत्रमा सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

१२. राष्ट्रिय सदाचार नीति कार्यान्वयन र ऐन निर्माणका लागि सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

संघीय संसदको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तत्काल सदाचार ऐनको विधेयक ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सोमवार बसेको समितिको बैठकमा सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले समितिका तर्फबाट सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । बैठकमा सभापति पौडेलले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै नागरिकको दैनिक जीवनमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा सरकारको वर्तमान कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । सरकारका गतिविधिहरू संविधानलाई नै कमजोर बनाउने, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र विधिको शासनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने दिशामा उन्मुख भएको भन्दै उहाँले सदाचार नीतिको आवश्यकता र महत्वमा जोड दिनुभयो । 

१३. लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि मातृभाषा पत्रकारिता अपरिहार्यः मन्त्री गौतम

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र नागरिकलाई सुसूचित गराउन मातृभाषामा गरिने पत्रकारिताको भुमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभएको छ । काठमाडौंमा सोमवार आयोजित ‘तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा पत्रकारिता सम्मेलन’ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले यस्तो बताउनुभएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवसको सन्दर्भ पारेर आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा मन्त्री गौतमले नेपालको इतिहास, सभ्यता र संस्कृति जगेर्ना गर्न आदिवासी समुदायले खेलेको भुमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो । मन्त्री गौतमले राज्यका कामकारबाही र सूचनाहरू हरेक नागरिकले आफ्नै मातृभाषामा बुझ्न पाउनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भएको उल्लेख गर्नुभयो । राज्य र नागरिकबीच रहेको सूचनाको दूरी मेटाउन पत्रकारहरूको ठूलो जिम्मेवारी रहेकोमा उहाँले जोड दिनुभयो । 

१४. विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकः कार्यकारी निर्देशकको उमेर हद हटाउन सांसद बरालको माग

नेकपा (एमाले) का सांसद गुरुप्रसाद बरालले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ मा प्रश्तावित कार्यकारी निर्देशकको उमेर हदसम्बन्धी प्रावधान परिमार्जन गर्न सुझाव दिनुभएको छ । सोमवार सङ्घीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद बरालले कार्यकारी निर्देशक पदका लागि तोकिएको न्युनतम ३० वर्षे उमेर हद हटाउनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले शैक्षिक योग्यता र १० वर्षको कार्य अनुभवको मापदण्डले उम्मेदवारलाई स्वतः परिपक्व बनाउने हुँदा थप उमेरको बन्देज आवश्यक नपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । त्यसैगरी, उहाँले कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिमा प्रश्तावित ५५ वर्षको माथिल्लो उमेर हदप्रति पनि असहमति व्यक्त गर्नुभयो । विशेषज्ञता र लामो अनुभव आवश्यक पर्ने यस्तो प्राविधिक क्षेत्रमा ५५ वर्षे सीमाले दक्ष जनशक्ति बाहिरिन सक्ने भन्दै उहाँले यसमा लचिलो हुन आग्रह गर्नुभयो । 

१५. विधि विज्ञान प्रयोगशालाको कार्यकारी निर्देशकको योग्यता र दायरा फराकिलो बनाउन सांसद डा. कार्कीको प्रश्ताव

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोषिमा कार्कीले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको कार्यकारी निर्देशक पदका लागि उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता र कार्यक्षेत्रको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । सोमवार संघीय संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै डा. कार्कीले यस्तो बताउनुुभएको हो । डा. कार्कीले कार्यकारी निर्देशक पदका लागि केवल फरेन्सिक मेडिसिनमा मात्र सिमित नभई चिकित्सा विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान र भौतिक विज्ञान जस्ता विधाहरूमा स्नातकोत्तर गरेका दक्ष जनशक्तिलाई पनि समेट्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो । कुनै एक विधामा मात्र सिमित रहँदा योग्य उम्मेदवारको अभाव हुन सक्ने र छनोट प्रक्रिया खुम्चिने उल्लेख गर्दै उहाँले सक्षम जनशक्तिलाई अवसर दिनुपर्ने बताउनु भयो । 

१६. विधि विज्ञान प्रयोगशालाको कार्यकारी प्रमुखका लागि ५५ वर्षे उमेर हद प्रश्ताव

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको कार्यकारी प्रमुखका लागि ५५ वर्षको उमेर हद प्रश्ताव गर्नुभएको छ । सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ माथिको छलफलमा उहाँले यस्तो प्रश्ताव गर्नुभएको हो । मन्त्री पुनले नवप्रवर्तन र प्रविधिको क्षेत्रमा युवा पुस्ता बढी दक्ष र ऊर्जावान हुने भएकाले कार्यकारी नेतृत्वमा युवालाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । यद्यपि, कानूनी जटिलताका कारण उमेर हद ६० वर्ष नै कायम गर्नुपर्ने अवस्था आएमा आफू लचिलो हुने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री पुनले कार्यकारी प्रमुखको अयोग्यतासम्बन्धी प्रावधानमा ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत’ लाई पनि समावेश गर्नुपर्ने प्रश्ताव गर्नुभयो । 

१७. विधि विपरित पार्टी कब्जा गर्न खोजे लोकतन्त्र नै संकटमा पर्छः कृष्णप्रसाद सिटौला

नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले विधान र पद्धति विपरित गलत बाटोबाट पार्टी कब्जा गर्ने प्रयास भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । सोमवार काठमाडौंमा नेपाली काँग्रेस सिन्धु–काठमाडौंले आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो प्रवृत्तिले पार्टीलाई मात्र नभई देशको समग्र लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई नै गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिनुभयो । नेता सिटौलाले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा रहेका नेताहरूलाई आफ्नो निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नेतृत्वको आलोचना गर्ने समूहको अस्थिर राजनीतिक चरित्रमाथि प्रश्न उठाउनु भयो । सिटौलाले केही नेताहरूले ‘जेन–जी मुभमेन्ट’ का कारण पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवालाई जिम्मेवारीबाट बाहिर राख्न सफल भएको भनी दिने गरेका अभिव्यक्तिप्रति पनि टिप्पणी गर्नुभयो । 

१८. सदाचार नीति कार्यान्वयनका लागि इच्छाशक्ति आवश्यक, अतिरिक्त बजेट चाहिँदैनः सांसद देवकोटा

नेकपा (एमाले) की सांसद सम्झना देवकोटाले ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि छुट्टै बजेट र अतिरिक्त जनशक्तिको आवश्यकता नरहेको बताउनुभएको छ । सोमवार विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सदाचार र सुशासनका लागि राज्यको दृढ इच्छाशक्ति नै मुख्य पक्ष भएको उल्लेख गर्नुभएको हो । बैठकमा ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ को कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भएको छलफलमा बोल्दै सांसद देवकोटाले सदाचार केवल कर्मचारी प्रशासन वा सरकारको विषय मात्र नभई मानव जीवनका हरेक क्षेत्रका लागि अपरिहार्य तत्व भएको बताउनु भयो । वर्तमान समयमा बढ्दै गएको अराजकता, अनुशासनहीनता, अपारदर्शिता र कार्यसम्पादनमा देखिएको ढिलासुस्ती जस्ता समस्या समाधान गर्न सदाचार नीतिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उहाँको तर्क छ । निजी क्षेत्र, व्यापार व्यवसाय र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका हरेक क्षेत्रमा व्यावसायिक निष्ठा र नैतिक आचरणको खाँचो रहेको उहाँले औंल्याउनु भयो । 

१९. सदाचार नीति कार्यान्वयनमा सांसद भट्टको जोडः ‘अरूलाई सुधार्नुअघि आफू सुध्रिन आवश्यक’

नेपाली काँग्रेसका सांसद नारायणदत्त भट्टले राष्ट्रिय सदाचार नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निकायमा रहेका व्यक्तिहरूको व्यवहारमा सुधार आउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको सोमवारको बैठकमा ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ को कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भएको छलफलमा बोल्दै सांसद भट्टले राजनीतिज्ञ र सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरू कर्तव्यप्रति उत्तरदायी हुन नसक्दा यस्ता नीतिहरू ल्याउनुपरेको बताउनुभएको हो । उहाँले नीति पारित गर्नु सकारात्मक भएपनि नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्नेहरूको आचरण नै मुख्य प्रश्नको विषय बनेको उल्लेख गर्नुभयो । सांसद भट्टले सरकारले सदाचार नीति पारित गरे पनि मन्त्रीहरूको भाषण र व्यवहारले त्यसलाई आत्मसात् नगरेको आरोप लगाउनु भयो । 

२०. सरकारले सुशासन र सदाचारमा ध्यान दिन सकेनः सांसद सुनार

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद सांसद भुवनबहादुर सुनारले सरकारले सुशासन र सदाचारको क्षेत्रमा पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । सोमवार विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ को कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भएको छलफलमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । सांसद सुनारले सरकारका हालसम्मका गतिविधिहरू सुशासन र सदाचारको मर्मअनुरूप नदेखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । नीति कार्यान्वयनको प्रक्रिया सहज नभए पनि यसलाई दृढताका साथ अगाडि बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । विगतमा विद्यालयको पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षा समावेश हुने गरेको स्मरण गर्दै उहाँले वर्तमान समयमा यसको सान्दर्भिकता अझ बढेको उल्लेख गर्नुभयो । 

२१. साउनको अन्तिम सोमवारः पशुपतिमा वागमतीको जल लिएर दर्शनमा भक्तजन

साउन महिना भगवान शिवको अति प्रिय महिना मानिन्छ । विशेष गरी साउनको सोमवार व्रत बसी भगवान शिवको जलअभिषेक, पूजा र ध्यान गर्नाले पारिवारिक सुख, शान्ति, निरोगिता र मनोकाङ्क्क्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ । आज साउनको अन्तिम सोमवार भएकाले महिनाभरि सोमवारे व्रत बसेका श्रद्धालुहरूले विशेष साङ्ग्रो (व्रत उद्यापन) गरी पूजाआजा सम्पन्न गरिरहेका छन् । पशुपति परिसरमा बोलबम ! जय शिव ! को ओझपूर्ण ध्वनि गुञ्जिरहेको छ । सुन्दरीजलबाट धापेर पवित्र वागमतीको जल ल्याई पशुपतिनाथको ज्योतिर्लिङ्गमा चढाउने बोलबमका गेरुवा वस्त्रधारी टोलीहरू विशेष आकर्षण बनेका छन् । युवायुवतीहरू हातमा रुद्राक्ष, बेलपत्र र तामाको कलश समातेर शिवभक्तिमा झुमिरहेका देखिन्छन् । साथै, पशुपतिको पावन पृष्ठभूमिमा आफ्ना परिवार र साथीहरूसँग सेल्फी र तस्बिर खिचेर यो पवित्र दिनलाई स्मरणीय बनाउने दृश्य पनि मनमोहक छ । 

२२. त्रिदेशीय रक्षा सम्झौता इरान लक्षित होइनः टर्कीका विदेशमन्त्री हकान फिदान

टर्कीका विदेशमन्त्री हकान फिदानले हालै हस्ताक्षरित मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौता इरान लक्षित नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । शनिवार टर्कीको अनादोलु एजेन्सीसँग कुरा गर्दै विदेशमन्त्री फिदानले उक्त सम्झौता पूर्ण रूपमा रक्षात्मक प्रकृतिको भएको र यसले हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रहरूलाई वाह्य आक्रमणबाट जोगाउने उद्देश्य मात्र राखेको बताउनु भयो । विदेशमन्त्री फिदानकाअनुसार यो सम्झौताको तयारी विगत दुई वर्ष आठ महिनादेखि भइरहेको थियो । यस प्रक्रियामा हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रहरूका साथै अन्य क्षेत्रीय देशहरू पनि संलग्न रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

२३. दक्षिण लेबनानको ‘पाइलट क्षेत्र’ मा तीन सैनिक घाइते, इजरायली सेनाद्वारा अनधिकृत संरचना निर्माण

दक्षिण लेबनानको जौतार अल–घर्बियामा विस्फोट हुन बाँकी रहेका विस्फोटक पदार्थहरू निष्क्रिय पार्ने क्रममा तीन लेबनानी सैनिक घाइते भएका छन् । इजरायली सेनाले सोही क्षेत्रमा प्रवेश गरी नयाँ माटोको बाँध निर्माण गरेपछि स्थिति थप तनावपूर्ण बनेको छ । स्थानीय बासिन्दाहरूले यस कार्यलाई पाइलट एरिया सम्झौताको ठाडो उल्लंघन भनेका छन् । लेबनानी सेनाको गाइडेन्स निर्देशनालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार विस्फोटक पदार्थ व्यवस्थापनका क्रममा भएको उक्त घटनामा तीन सैनिक घाइते भएका हुन्, जसमध्ये एकको अवस्था गम्भीर छ । जुन महिनाको अन्त्यमा भएको लेबनान–इजरायल फ्रेमवर्क सम्झौता बमोजिम पाइलट एरिया अन्तर्गत गत जुलाई २१ देखि सो क्षेत्रमा लेबनानी सेना परिचालन गरिएको थियो ।

२४. नागासाकी परमाणु बमबारीको ८१ औं स्मृति दिवसः परमाणु नीतिका सम्बन्धमा जापानी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति चासो

दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यतिर अमेरिकाले जापानको नागासाकीमा खसालेको परमाणु बमको ८१ औं स्मृति दिवस आईतवार विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइएको छ। विश्वमा बढ्दो भू–राजनीतिक तनावका बीच परमाणु निशस्त्रीकरणका लागि बलियो आह्वान गर्दै नागासाकीमा यो दिवस मनाइएको हो । सन् १९४५ अगस्ट ९ का दिन स्थानीय समयअनुसार बिहान ११ः०२ बजे अमेरिकी बमवर्षक विमानले नागासाकीमा प्लुटोनियम बम खसालेको थियो । सोही समयको स्मरण गर्दै समारोहमा एक मिनेट मौन धारण गरिएको थियो । जापानको हिरोशिमामा बम खसालिएको तीन दिनपछि नागासाकीमा भएको उक्त आक्रमणबाट सन् १९४५ को अन्त्यसम्ममा करिब ७४ हजार मानिसले ज्यान गुमाएका थिए भने ठूलो संख्यामा नागरिकहरू यसको दीर्घकालीन प्रभावबाट पीडित भएका थिए । 

२५. यमनमा हुथी विद्रोहीको मिसाइल र ड्रोन आक्रमणः ८ जनाको मृत्यु, तटीय क्षेत्रमा व्यापक क्षति

यमनको विद्रोही समूह हुथीले लाल सागर (रेड सी) स्थित मोचा बन्दरगाह र पश्चिमी तटीय क्षेत्रका सरकारी नियन्त्रित इलाकाहरूमा आईतवार श्रृंखलावद्ध मिसाइल तथा ड्रोन आक्रमण गरेको छ । उक्त आक्रमणमा परी कम्तीमा ८ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३२ जना घाइते भएका छन् । स्थानीय चिकित्सा स्रोतकाअनुसार मृत्यु हुनेमा चार सर्वसाधारण र चार सरकारी सेना रहेका छन् । दक्षिण–पश्चिमी ताइज प्रान्तमा पर्ने रणनीतिक मोचा बन्दरगाह र आसपासका क्षेत्रमा हुथी समूहले भीषण आक्रमण गर्दा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भएको हो । मोचा बन्दरगाहका निर्देशक अब्दुल मलिक अल–शराबीले हुथी समूहले दर्जनौँ ड्रोन प्रहार गरेको जानकारी दिए । उनकाअनुसार करिव २५ वटा ड्रोनले आर्थिक प्रतिष्ठान, कर्मचारी आवास र भन्सारको गोदाममा प्रत्यक्ष प्रहार गरेका थिए । 

२६. हङकङमा गर्मीको नयाँ कीर्तिमानः तापक्रम ३६.९ डिग्री सेल्सियस पुग्यो

हङकङमा तापक्रमले हालसम्मकै उच्च बिन्दु छोएर नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ । हङकङ अब्जर्भेटरीकाअनुसार आईतवार दिउँसो ३ः३० बजे यहाँको तापक्रम ३६.९ डिग्री सेल्सियस पुगेको छ । यो सन् १८८४ मा मौसमसम्बन्धी अभिलेख राख्न शुरु गरिएयताकै सबैभन्दा उच्च तापक्रम हो । अब्जर्भेटरीले दिएको जानकारी अनुसार समुन्द्री आँधी डल्फिनको वाह्य वायुमण्डलीय प्रभाव का कारण यहाँ अत्यधिक गर्मी बढेको हो । मौसमविद्हरूले यो प्रचण्ड गर्मी अझै केही दिनसम्म कायम रहने प्रक्षेपण गरेका छन् । यस क्रममा केही क्षेत्रमा तापक्रम ३७ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुग्न सक्ने अनुमान समेत गरिएको छ । यसैबीच, आईतवार दिउँसो चीनको पूर्वी तटीय क्षेत्रमा रहेको झेजियाङ प्रान्तमा डल्फिन आँधी ठोक्किएको छ ।

२७. ह्वाइट हाउसको मुख्य कानूनी सल्लाहकारमा विल शार्फ नियुक्त

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विल शार्फलाई राष्ट्रपतिको सहायक र ह्वाइट हाउस काउन्सिल (मुख्य कानूनी सल्लाहकार) नियुक्त गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । आगामी सेप्टेम्बर १ देखि लागू हुनेगरी ट्रम्पले आईतवार आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमार्फत सो जानकारी दिनुभएको हो । हाल ह्वाइट हाउसको स्टाफ सेक्रेटरीको जिम्मेवारी सम्हालिरहनुभएका शार्फले यसअघि नेसनल क्यापिटल प्लानिङ कमिसनको अध्यक्षका रूपमा समेत सेवा गरिसक्नुभएको छ । नियुक्तिको घोषणा गर्दै ट्रम्पले शार्फको कार्यक्षमताको प्रशंसा गर्नुभएको छ । शार्फसँग संघीय अभियोजक र निजी क्षेत्रमा अधिवक्ताका रूपमा काम गरेको लामो अनुभव छ । उनले दुईवटा संघीय पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरूको कानूनी सहयोगी (क्लर्क) का रूपमा समेत काम गर्नुभएको थियो । 

२८. १५ वर्षमा राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाको औसत प्रगति करिव ५५ प्रतिशत मात्रै

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको निर्माण हालकै गतिमा अघि बढेमा सम्पन्न हुन अझै कम्तीमा १० वर्ष लाग्ने देखिएको छ । पूर्वाधार विकास समितिअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अध्ययन उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । बजेटको स्रोत सुनिश्चितता, जग्गा प्राप्ती, रुख कटान, काम गर्ने समयको कमी लगायत विभिन्न नीतिगत समस्याका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम समयमा नै सम्पन्न हुनु नसकेको उपसमितिका संयोजक श्रीराम न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । समितिले राष्ट्रिय गौरबको आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रतिवेदनमा दिएका सुझाव अनुरुप आवश्यक कानूनी तथा प्रशासनिक सुधारसहित काम अघि बढाएमा ३ देखि ५ वर्षभित्रै आयोजना सम्पन्न गर्न सकिने उपसमितिका संयोजक न्यौपानेले बताउनु भयो ।

२९. अदालत र अख्तियारले पनि विकास निर्माणलाई प्रभावित पारेः काँग्रेस सांसद स्वाँर

नेपाली काँग्रेसका सांसद भरतकुमार स्वाँरले विकास निर्माणको काममा अदालत र अख्तियारले समेत प्रभावित पार्ने गरेको बताउनुभएको छ । सोमवार बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा उहाँले आयोजनाबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा अदालतमा उजुरी परेपछि काम रोकिँदा महिनौँ र वर्षौंसम्म आयोजना अलपत्र पर्ने अवस्था रहेको बताउनुभएको हो । आयोजना निर्माणमा कानूनी तथा संस्थागत झमेलाका कारण निर्माण व्यवसायीले ठूलो समस्या भोग्नुपरेको उहाँले बताउनु भयो । काम रोकिँदा निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर निर्माण व्यवसायीमा पर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले कतिपय अवस्थामा इमानदारीपूर्वक काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई समेत अनावश्यक दुःख दिने प्रवृत्ति रहेको आरोप लगाउनु भयो ।

३०. उद्घाटनपछि पनि नागढुंगा सुरुङमार्ग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुँदा राज्यलाई नोक्शानीः सभापति गजुरेल

पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग उद्घाटन भएपछि पनि पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन नसकेकोमा असन्तुष्टी जनाउनुभएको छ । समितिको सोमवारको बैठकमा उहाँले सुरुङमार्ग साउनको पहिलो वा दोस्रो सातादेखि सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको बताउनुभएको हो । करिब २९ अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको सुरुङमार्ग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा नआउँदा राज्यले त्यसबाट प्राप्त गर्न सक्ने आम्दानी समेत गुमाइरहेको उहाँले बताउनु भयो । सुरुङमार्ग टोल शुल्क लिएर सञ्चालन गर्ने पूर्वाधार भएकाले निर्माण सम्पन्न भएपछि तत्काल प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले उद्घाटन हुनुपर्व नै आयोजनाहरु पुर्ण रुपमा संचालनको लागी तयारी गर्नुपर्ने बताउनु भयो । 

३१. निर्माण क्षेत्रमा सरकारले गरेका प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गरेनः नेकपा सांसद शर्मा

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद गोपाल शर्माले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले प्रतिवद्धता जनाएपनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभएको छ । सोमवार बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा उहाँले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले बिटुमिन, डिजेल तथा पेट्रोलको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरू काम रोक्ने अवस्थामा पुगेको बताउनु भयो ।  बिटुमिनको मूल्य करिव २०० प्रतिशतसम्म बढेको उहाँको भनाई छ । निर्माण व्यवसायीहरूले मूल्यवृद्धिको समस्या समाधान नभएसम्म काम अघि बढाउन नसकेको उहाँले बताउनु भयो । निर्माण व्यवसायीले काम नगरेको अवस्थामा ठेक्का तोड्न कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गरेपनि सरकारले त्यसतर्फ प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको उहाँको भनाई छ । उहाँले रुकुम र जाजरकोट जोड्ने मध्यपहाडी सडकअन्तर्गतको एउटा पुल १४ वर्षदेखि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको उदाहरण दिँदै सरकारको कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाउनु भयो ।

३२. बजेट फ्रिज हुने समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भिर बन्नुपर्छः सांसदहरु

सांसदहरूले पुँजीगत खर्च हुन नसकी बजेट फ्रिज हुने समस्या समाधानको लागी सरकार गम्भिर बन्नुपर्ने बताएका छन् । सोमवार बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सांसदहरुले पुँजीगत खर्च बढाउनतिर सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन् । सांसदहरुले कानूनी सुधार गरी विकास निर्माणका काममा तिब्रता दिनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाली काँग्रेसका सांसद डा. फिरदोस आलमले टेन्डरमार्फत गर्नुपर्ने काममा बजेट फ्रिज हुने तर समिति बनाएर गरिने काममा भने तत्कालै प्रक्रिया अघि बढ्ने गरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले कतिपय विकास आयोजनामा राजनीतिकरण र आर्थिक चलखेलका कारण काम प्रभावित हुने गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले मधेश प्रदेशमा पुल, सडक, सिँचाइ तथा सहरी विकासका थुप्रै आयोजना अलपत्र रहेको भन्दै तत्काल अनुगमन टोली खटाउन माग गर्नुभयो । 

३३. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि एउटै प्रभावकारी कानून बनाऔँ ः सांसद डाँगी

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले पूर्वाधार आयोजना सहज बनाउन धेरै कानून बनाउनुभन्दा एउटै प्रभावकारी कानून बनाउन प्रश्ताव गर्नुभएको छ । सोमवार बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा उनले यस्तो प्रश्ताव गर्नुभएको हो । उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐन, वन ऐन, इन्जिनियरिङ ऐन तथा ‘सनसेट एक्ट’ लगायतका विषयमा नयाँ कानुन बनाउनुभन्दा अगाडी गहन छलफल आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने विषयमा समेत अध्ययन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । कतिपय समस्या कार्यविधि वा नियमावलीबाटै सम्बोधन गर्न सकिने उहाँको भनाई छ । धेरै नयाँ ऐन निर्माण गर्नुको सट्टामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई लक्षित गरेर एउटा नयाँ ऐन बनाई त्यसैमा आवश्यक विषय समेटेर अघि बढ्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँका अनुसार धेरै कानुन बनाउँदैमा पूर्वाधार आयोजनाहरू सफल हुन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन ।

३४. अवैध रुपमा गिट्टी तथा बालुवा तस्करी भइरहेको भन्दै रास्वपा सांसद तामाङले गराइन् सरकारको ध्यानाकर्षण

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र  पार्टी (रास्वपा)की सांसद आशिका तामाङले खोला तथा नदीबाट अवैध रुपमा गिट्टी, बालुवा तस्करी भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । उहाँले धादिङसहित देशभर राज्यलाई कर नतिरी गिट्टी र बालुवा भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले यसम्बन्धी कानून अपुरो रहेको तथा भएको कानूनको समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले हालको मापदण्डअनुसार तत्काल कानून संशोधन गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले बर्खे महिनाहरूमा कानून र नियमअनुसार खोलाबाट गिट्टी र बालुवा उत्खनन् गर्न निषेधित रहेको समेत स्मरण गराउनु भयो ।

३५. ग्यासका लागि नागरिकले भोगिरहेको सास्ती अन्त्य गर्न इण्डक्सन चुल्हो बाँड्ने योजना ल्याउन सांसद अधिकारीको माग

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद लिमा अधिकारीले ग्यासको अभावबाट नागरिकले भोगिरहेको सास्ती अन्त्य गर्न तत्काल इण्डक्सन चुल्हो वितरणको योजना ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । रोल...
प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो माग गर्नुभएको हो । उहाँले खाना पकाउने ग्यासका लागि सर्वसाधारण मध्यरातसम्म लाइनमा बस्नुपरेकोतर्फ समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले एकातिर देशमा विद्युत खेर गइरहेको र अर्कोतिर खाना पकाउने ग्यासका लागि नागरिकले घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था रहेको वैकल्पिक उर्जाको प्रयोगमार्फत समस्या हल गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सांसद अधिकारीले ग्यास आपूर्तिमा पटक–पटक समस्या देखिएपनि विद्युत खपतसम्बन्धी नीतिले वैकल्पिक इन्धनको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरिरहेको हो कि भन्ने कुरामा समेत सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भयो । 

३६. जग्गा हदअबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सांसद थेवेको माग

नेकपा (एमाले)का सांसद क्षितिज थेवेले जग्गा हदअबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो माग गर्नुभएको हो । उहाँले हालको जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पहाडी तथा हिमाली जिल्लाको भौगोलिक अवस्था र स्थानीय आवश्यकताअनुकूल नभएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार हाल तराई तथा भित्री मधेशमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र उपत्यकाबाहेकका पहाडी क्षेत्रमा ७५ रोपनी जग्गाको हदबन्दी तोकिएको छ । तर ताप्लेजुङजस्ता हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा यो व्यवस्था व्यवहारिक नभएको उहाँको भनाइ छ ।

३७. दलित अधिकार दशक घोषणा गर्न नेकपा सांसद विश्वकर्माको माग

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद गणेशकुमार विश्वकर्माले दलित समुदायको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको संरचनागत बहिष्करण तथा भूमिहीनताको सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो माग गर्नुभएको हो । उहाँले विगतमा सरकारले दलित समुदायका लागि छात्रवृत्ति, स्थानीय तहमा सहभागिता, राष्ट्रिय दलित आयोग, छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा, जनता आवास कार्यक्रम, अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन तथा आरक्षणलगायतका कार्यक्रम अघि सारे पनि दलित समुदायका समस्या समाधान हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले विगतका सरकारले गरेका दलित अधिकारबारे घोषणा तथा प्रतिवद्धताको गम्भीर समीक्षा गरी दलित अधिकार दशक घोषणा समेत माग गर्नुभयो ।

३८. नेपालको हितअनुसार सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन गर्न सरकार प्रतिवद्धः परराष्ट्रमन्त्री खनाल

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालको हितलाई केन्द्रमा राख्दै आवश्यकताअनुसार द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन, परिमार्जन वा नवीकरण गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री खनालले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय कानून र कुटनीतिक प्रचलनअनुसार सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन सम्बन्धित पक्षराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको आपसी सहमति र स्वीकृतिमा निर्भर रहने पनि बताउनु भयो । उहाँले नेपालको हितलाई केन्द्रमा राखेर सम्बन्धित मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सहकार्य गर्दै उपयुक्त समयमा सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन गरिने बताउनु भयो । उहाँले कानून, न्याय तथा संदीय मामिला मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा सम्बन्धित अन्य मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका सन्धि–सम्झौताको समीक्षा गर्ने कार्य भइरहेको बताउनुभयो ।

३९. प्रतिनिधि सभामा तीन वटा विधेयक पेश

प्रतिनिधि सभामा तीन वटा विधेयक पेश भएका छन् । सभाको सोमवारको बैठकमा सरकारको तर्फबाट मन्त्रीहरुले तीन वटा विधेयक प्रश्तुत गर्नुभएको हो । बैठकमा अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौं संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रश्तुत गर्नुभयो । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले मेलमिलाप सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रश्तुत गर्नुयो । त्यसैगरी युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक, २०८३ प्रश्तुत गर्नुभयो । 

४०. प्रतिपक्षले प्रश्न गर्दा ‘ओलीको कार्यकर्ता’ भनिएकोमा राप्रपा नेता शाहीको आपत्ति

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले प्रतिपक्षले सरकारलाई प्रश्न गर्दा ‘केपी ओलीका कार्यकर्ता’को ट्याग भिराउने र ‘सरकारलाई काम गर्न दिएन’ भन्ने जवाफ दिने गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै नेता शाहीले यस्तो आपत्ति जनाउनुभएको हो । नेता शाहीले जनताले आफूहरूलाई प्रश्न गर्न निर्वाचित गरेर पठाएको भन्दै प्रतिपक्षको भुमिकामा रहेकाले सरकारसँग प्रश्न गर्न पाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले आफूले जापानमा रहँदा सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर आफ्नो र परिवारको चरित्र हत्या गर्न सत्तारुढ दलकै कार्यकर्ता लागेको आरोप पनि लगाउनु भयो । उहाँले उक्त अभिव्यक्ति संवैधानकि आयोग तथा मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा व्यक्त गरेकोले त्यस्तो कुनैपनि अप्रमाणित कुरा नरहेको बताउनु भयो । उहाँले आफू उमेरले सरकारमा रहेका नेताभन्दा कान्छो भएपनि राजनीतिमा उनीहरूभन्दा पुरानो रहेको दाबी गर्नुभयो ।

४१. प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई टिसर्ट लगाएर संसद आउन रोक लगाउन एमाले सांसद पोखरेलको माग

नेकपा (एमाले)का सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले संसदको गरिमा कायम गर्न सांसद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका लागि औपचारिक पोशाक अनिवार्य गर्न माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो माग गर्नुभएको हो । उहाँले संसदमा टिसर्ट, ज्याकेट, सर्ट, कुर्ता, ब्लाउज, सललगायतका पोसाकमा संसदको लोगो प्रयोग गर्न रोक लगाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बैठकमा सांस्कृतिक पोशाक वा राष्ट्रिय पोसाक अनिवार्य उगर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । सांसद पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीलाई टिसर्ट लगाएर आए संसद प्रवेशमा रोक लगाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले संसदीय पोसाकसम्बन्धी अनुशासन कायम गर्न रुलिङ गर्न सभामुखसमक्ष आग्रह गर्नुभयो ।

४२. प्रधानमन्त्री साहलाई काँग्रेस सांसद काउचाले भनिन्– ‘कालो चश्मा खोल्नुस्, तपाईं एक्लो हुनुहुन्न’

नेपाली काँग्रेसकी सांसद रेनुका काउचाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई विधि, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, संविधान र संसदीय मर्यादालाई कमजोर पार्ने कार्य नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले मुलुकको हितमा सरकारले चाल्ने हरेक कदममा प्रतिपक्षको साथ रहने तर लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संसदको सर्वोच्चतालाई कमजोर बनाउने काममा प्रतिपक्ष मौन बस्न नसक्ने बताउनु भयो । सांसद काउचाले प्रधानमन्त्री सत्तापक्षको मात्रै नभई सबै नेपालीको प्रधानमन्त्री भएको उल्लेख गर्दै संसद्मा दैनिक उठिरहेको सीमासम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्तिको विषयले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक साखमा असर पारेकोतर्फ समेत ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्री साहको फेसबुक स्टाटसलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री एक्लै नरहेको भन्दै कालो चस्मा खोल्न समेत आग्रह गर्नुभयो । उहाँले संसद्को अभिलेखमा रहेको सीमासम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्ति सच्याउन किन कठिनाइ भइरहेको ? भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो ।

४३. मन्त्री मेहताको स्पष्टिकरण– धनुषाको ढल्केबरमा प्रस्तावित ट्रमा सेन्टर अन्यत्र सार्न खोजिएको होइन

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले धनुषाको ढल्केबरमा प्रश्तावित ट्रमा सेन्टर निर्माणको योजना यथावत रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा आकस्मिक, शुन्य र विशेष समयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री मेहताले ढल्केबरमा प्रस्तावित ट्रमा सेन्टरलाई अन्यत्र सार्न नखोजेको स्पष्ट पार्नुभएको हो । मन्त्री मेहताका ढल्केबरमा तत्काल ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्न आवश्यक पूर्वाधार नरहेको कारण लहानस्थित प्रादेशिक अस्पतालमा ट्रमा सेवा सञ्चालन गर्ने कार्य अघि बढेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले तत्काल दुर्घटनामा घाइते हुनेहरु काठमाडौं आउन नपरोस् भनेर लहानस्थित प्रादेशिक अस्पतालमा ट्रमा सेवा शुरु गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले लहान अस्पतालमा सिटी स्क्यान, चिकित्सकीय जनशक्ति, बिरामीको पर्याप्त चाप तथा ब्लड बैंकको व्यवस्था रहेकाले तत्काल ट्रमा युनिट सञ्चालन गर्न सकिने बताउनु भयो । 

४४. युवा परिषद् ऐन पुनरावलोकन गर्दै सरकार

युवा तथा श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ पुनरावलोकन गरी नयाँ ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा सांसदसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले युवाको बदलिँदो अपेक्षा, श्रम बजार र प्रविधिअनुसार राष्ट्रिय युवा परिषद्लाई थप प्रभावकारी र युवासम्बन्धी विषयमा नेतृत्वदायी संस्थाका रूपमा विकास गर्न नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय युवा ऐनको मस्यौदा नेपाल कानून आयोगले तयार गरी मन्त्रालयमा पठाइसकेको समेत जानकारी दिनुभयो । उहाँले युवाको क्षेत्रमा विकास भएका नयाँ आयाम र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई राष्ट्र निर्माणमा परिचालन गर्ने उद्देश्यले युवा नीति, २०८२ जारी गरिएको समेत बताउनुभयो । उक्त नीति आगामी दशकमा युवालाई बदलिँदो विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने, आत्मनिर्भर र जिम्मेवार नागरिक बनाउने मार्गचित्र भएको मन्त्री यादवको भनाइ छ ।

४५. विशेष सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित

नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । सभाको सोमवारको बैठकले उक्त विधेयकलाई बहुमतले पारित गरिएको हो । यसअघि विधेयकमाथि छलफल गरिएको थियो । छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहतको सट्टा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्नु उचित हुने बताउनु भयो । उहाँले मुलुकको अति संवेदनशील तथा गुप्तचरको कार्य गर्ने विभागको काम विशिष्टीकृत रहेको कारण उक्त विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्न उचित हुने जिकिर गर्नुभयो ।

४६. हरि ढकाललाई एमाले सांसद घतानीको प्रश्न– सिंहदरबार जलाएर पुगेन र ?

नेकपा (एमाले)की सांसद नीता घतानीले सिंहदरबारको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने सत्तारुढ दलका सांसद हरि ढकालको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै सांसद घतानीले आपत्ति जनाउनुभएको हो । सांसद ढकालले  आईतवार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै सिंहदरबारको नाम परिवर्तन गरेर अनामनगर दरबार राख्नुपर्ने तर्क गर्नुभएको थियो । सांसद घतानीले सिंहदरबार जलाउनु नै पर्याप्त भएन र ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले सिंहदरबारको इतिहास मेटाउने चलखेल बन्द गर्न समेत चेतावनी दिनुभयो । उहाँले जनतामा बढ्दो निराशाप्रति सरकार गम्भीर नबनेको आरोप पनि लगाउनु भयो ।  –न्युज एजेन्सी नेपाल