काठमाडौं । सरकारले उडान रद्द, स्थगन वा ढिलाइ हुँदा वायुसेवा कम्पनीले यात्रुलाई पूर्वसूचना र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कडा कानुनी प्रस्तावसहितको विधेयक ल्याएको छ। हवाई शुल्कमा पारदर्शिता कायम गर्दै यात्रु अधिकारको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको हो।

उक्त विधेयकमा वायुसेवा कम्पनीको लापरवाहीका कारण उडान हुन नसकेमा यात्रुलाई आवश्यक सुविधा र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। तर मौसम, प्राकृतिक प्रकोप, विमानस्थल वा एयर ट्राफिकको प्राविधिक वा सुरक्षा कारणले उडान स्थगित भएमा भने वायुसेवाले क्षतिपूर्ति दिनुनपर्ने छुट दिइएको छ।

दुर्घटना, अङ्गभङ्ग वा मृत्यु भएमा १ लाख अमेरिकी डलरसम्म क्षतिपूर्ति

विधेयकले यात्राका क्रममा हुने दुर्घटना, अङ्गभङ्ग वा मृत्युको अवस्थामा वायुसेवाको आर्थिक दायित्वको सीमा तोकेको छ। दुर्घटनामा परी यात्रु वा तेस्रो पक्ष घाइते वा अङ्गभङ्ग भएमा उपचार खर्चसहित बढीमा १ लाख अमेरिकी डलर बराबरको रकम वायुसेवाले उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

दुर्घटनामा कसैको मृत्यु भएमा वायुसेवाले हकवालालाई एकमुष्ट १ लाख अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। हकवालाले मृत्यु भएको ९० दिनभित्र आवश्यक प्रमाणसहित क्षतिपूर्तिका लागि दाबी पेस गर्नुपर्नेछ।

ब्यागेज हराएमा ५ सय डलरसम्म क्षतिपूर्ति र बिमा नगरे ३५ दिन उडान रोकिने

यात्रुको ब्यागेज हराएमा वा नष्ट भएमा प्रतिकिलोग्राम २० अमेरिकी डलरका दरले बढीमा ५ सय अमेरिकी डलरसम्म क्षतिपूर्ति पाइनेछ। यस्तै कार्गो नोक्सान भएमा प्रतिकिलोग्राम १० अमेरिकी डलरका दरले क्षतिपूर्ति दिने र दाबी परेको ६० दिनभित्र वायुसेवाले निर्णय गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

वायुसेवाले यात्रु, मालसामान, तेस्रो पक्ष, युद्ध तथा उद्धारजस्ता जोखिम समेट्ने गरी अनिवार्य बिमा गर्नुपर्नेछ। बिमा नगरेमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ३५ दिनको समय तोकेर उडानमा रोक लगाउन सक्नेछ।

उडान रद्दको सूचना नदिए कसुर मानिने, साउन २७ गते विधेयक पेस हुने
सुरक्षित गन्तव्यसम्म नपुर्‍याएको वा उडान रद्द र ढिलाइबारे पूर्वसूचना नदिएको अवस्थालाई कसुरका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। यस्तो कसुर गरेमा प्राधिकरणका महानिर्देशकले कसुरको मात्रा हेरेर जरिबाना तोक्न सक्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ।

राष्ट्रिय सभाको साउन २७ गते बस्ने बैठकमा यो विधेयक पेस हुने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ। विधेयक पेस भएपछि संसद्मा सैद्धान्तिक छलफल अघि बढाइनेछ।