१. सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र वित्तीय अपराध मुख्य चुनौतीः प्रहरी प्रवक्ता

नेपाल प्रहरीले वर्तमान समयमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र बढ्दो वित्तीय अपराधलाई शान्ति सुरक्षाको मुख्य चुनौतीका रूपमा पहिचान गरेको छ ।  प्रहरी नायव महानिरीक्षक एवं प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले शुक्रवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रवाह हुने गलत सूचना (मिसइन्फरमेसन) र भ्रामक सूचना (डिस्इन्फरमेसन) का कारण साम्प्रदायिक, जातीय र धार्मिक सद्भाव खलबलिने जोखिम बढेको बताउनु भयो । यसैगरी, पछिल्लो समय वित्तीय अपराध र साइबर अपराधका घटनाहरू पनि उच्च रूपमा वृद्धि भएको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ । 

२. साउन महिनाबाटै ठेक्का प्रक्रिया शुरु, विद्युत मिटरको अभाव क्रमिक रूपमा समाधान हुँदैछः मन्त्री श्रेष्ठ

ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिनुभएको छ । शुक्रवार पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले विगतको तुलनामा यसपटक साउन महिनादेखि नै धेरै ठेक्काहरू लाग्न शुरु भएको बताउनुभएको हो । बजेट कार्यान्वयनमा गएको २२ दिन मात्र भएको उल्लेख गर्दै उहाँले जनसरोकारका विषयलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर छलफल र समन्वय भइरहेको समेत बताउनु भयो । सिंचाईतर्फका धेरैजसो आयोजनाहरू प्रदेश मातहत गइसकेको जानकारी दिँदै उहाँले कार्यक्षेत्रका विषयमा संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था भएपनि मन्त्रालय आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नखोजेको प्रस्ट पार्नुभयो ।

३. साउन २९ देखि काँग्रेस संस्थापन इतरको राष्ट्रिय भेला हुने, देउवाले सम्बोधन गर्ने

साउन २९ देखि ३१ गते हुने नेपाली काँग्रेस संस्थापन इतर पक्षको भेलामा पार्टीका पूर्वसभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहभागि बन्नुहुने भएको छ । नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शशांक कोईरालाले शुक्रवार चुनदेवीस्थित सम्पर्क कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारे जानकारी गराउनुभएको हो । उहाँले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको अनुमति दिएकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभयो । नेता कोईरालाले पार्टी पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट दायर गरिएको न्यायिक पुनरावलोकनको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले २०८३ साउन २१ गते अनुमति प्रदान गरेको जानकारी दिनुभयो । 

४. सरकार जवाफदेहिताबाट पन्छिएको सांसद पुनको आरोप

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले वर्तमान सरकार जवाफदेहिता र पारदर्शिताबाट पन्छिएको आरोप लगाउनुभएको छ । शुक्रवार संघीय संसद् भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेता पुनले मुलुकका विभिन्न भागमा विकसित घटनाक्रम र जनजीविकाका सवालमा सरकारले संसद्लाई उपेक्षा गरेको बताउनुभएको हो । सांसद पुनले लोकतन्त्रमा सरकार आफ्ना हरेक कार्यप्रति विधिसम्मत र जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विशेषगरी सुनसरी र मधेस प्रदेशमा हालै भएका साम्प्रदायिक तथा अन्य सुरक्षासम्बन्धी घटनाहरूबारे सरकारले संसदलाई जानकारी नगराएकोमा उहाँले आपत्ति जनाउनु भयो ।

५. सरकार जनसरोकारका विषयलाई छाडेर मधुमास मनाउन व्यस्त छः सचेतक राई

नेपाली काँग्रेसका सचेतक निश्कल राईले पहिचानको मुद्दालाई सम्मान गर्दै द्वन्द्वरहित समाज निर्माणमा जोड दिनुभएको छ । नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सचेतक राईले पहिचानको नाममा समाजलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्न खोजिएको भन्दै त्यसप्रति सतर्क रहनुपर्ने बताउनुभएको हो । सचेतक राईले मुलुकमा लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि प्रथम शहीद लखन थापादेखि इलामको सात खाल्डेका शहीदहरूसम्मले पु¥याएको योगदानको स्मरण गर्नुभयो । आफू इलामको एउटा सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएको र विभिन्न समुदायको संस्कार एवं संस्कृतिमा हुर्किएको चर्चा गर्दै उहाँले बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक एकता नै नेपालको सुन्दरता भएको उल्लेख गर्नुभयो । आफू जन्मले नभई विचार र चिन्तनले काँग्रेस भएको स्पष्ट पार्नुभयो । 

६. सडक विस्तारमा विद्युत पोल स्थानान्तरण मुख्य चुनौती, समयमै काम नसकिँदा राज्यलाई आर्थिक भारः महानिर्देशक जैसी

सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीले देशभरका सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति आयोजनाहरूमा विद्युत पोल स्थानान्तरण मुख्य वाधक बनेको बताउनुभएको छ । शुक्रवार संघीय संसद्को पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै महानिर्देशक जैसीले विद्युत प्राधिकरणसँगको समन्वय अभाव र पोल सार्न हुने ढिलाइले विकास निर्माणमा गम्भीर असर परेको जानकारी दिनुभएको हो । महानिर्देशक जैसीकाअनुसार सडकको सीमा (राइट अफ वे) भित्र पोल गाड्न सडक विभागले सहजीकरण गरे पनि सडक विस्तारका क्रममा ती पोल हटाउन विद्युत प्राधिकरणबाट अपेक्षित सहयोग र तदारुकता देखिएको छैन । आयोजनाहरूमा हुने ढिलाइका कारण राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति भइरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । 

७. सडक विस्तारका लागि पोल सार्ने कार्य ८० प्रतिशत सम्पन्न, अवरोध हटाउन प्राधिकरण सक्रिय

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशका विभिन्न स्थानमा भइरहेको सडक विस्तार कार्यलाई सहयोग पु¥याउन विद्युतीय पोल स्थानान्तरण गर्ने कार्यलाई तिब्रता दिएको छ । 
सडक विस्तारका क्रममा बाधक बनेका पोलहरू सार्ने काम हालसम्म ८० देखि ९० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको हो । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको शुक्रवार बसेको बैठकमा बोल्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले पोल सार्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार काठमाडौं–पोखरा सडक खण्ड लगायतका मुख्य क्षेत्रहरूमा पोल सार्ने काम करिब सकिएको छ भने केही स्थानमा पुराना पोलहरू उखेल्न मात्र बाँकी रहेको छ । 

८. संविधान पुनर्लेखन होइन, अभ्यासका आधारमा परिमार्जन आवश्यकः आङदेम्बे

नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले वर्तमान संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लागेको सन्दर्भमा यसको समीक्षा र आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई शुक्रवार सम्बोधन गर्दै नेता आङदेम्बेले संविधानको पुनर्लेखन भन्दा पनि यसको कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । आङदेम्बेले संविधान कार्यान्वयनको १० वर्षमा आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, अल्पसङ्ख्यक, मुस्लिम र थारु समुदायले भोग्नुपरेका अप्ठ्याराहरूलाई पहिचान गरी संशोधनमार्फत समाधान खोजिनुपर्ने बताउनु भयो । 

९.वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको माग गर्दै व्यवसायीद्वारा आन्दोलनको घोषणा, श्रमिक पठाउने कार्य स्थगित

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा विद्यमान नीतिगत जटिलता र अव्यावहारिक व्यवस्था सुधारको माग गर्दै श्रमिक पठाउने कार्य स्थगित गर्ने घोषणा गरेको छ । संघले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गदै वर्तमान परिस्थितिलाई ‘शुन्य समय’ मानेर नीतिगत सुधार नभएसम्मका लागि वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन बन्द गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएको हो । देशको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको माध्यमबाट ६४ प्रतिशत घरधुरीलाई समेट्दै विदेशी मुद्रा सञ्चिति र व्यापार घाटा न्युनिकरणमा ठूलो योगदान पु¥याएको यस क्षेत्रलाई राज्यले बेवास्ता गरेको संघको आरोप छ । मानवीय संवेदनशीलतासँग जोडिएको यस व्यवसायलाई नीतिगत अस्पष्टताका कारण मर्यादित र सम्मानित बनाउन नसकिएको संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले बताउनु भयो । 

१०. विशेष महाधिवेशनको वैधानिकताको रक्षा गर्छौं, तोकिएकै समयमा महाधिवेशन हुन्छः गगन थापा

नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीको विशेष महाधिवेशन वैधानिक रहेको जिकिर गर्दै अदालतमा यसको दृढतापूर्वक प्रतिरक्षा गर्ने बताउनुभएको छ । 
नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पार्टीको विधान र प्रक्रियासम्मत रूपमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने उल्लेख गर्नुभएको हो । थापाले साउन २४ गते बस्ने केन्द्रिय समितिको बैठकले समसामयिक विषयमा थप निर्णय लिने जानकारी दिनुभयो । विशेष महाधिवेशनको सन्दर्भ जोड्दै उहाँले पार्टीका सार्वभौम सदस्यहरूको अधिकार प्रयोग गरेरै उक्त महाधिवेशन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । पार्टी विधानभन्दा माथि कोही पनि हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले आफू विधानको सीमाभित्र रहेर जिम्मेवारी पूरा गर्न सचेत रहेको बताउनु भयो । 

१२. वर्तमान सरकारले उत्पीडित वर्गको भावना सम्बोधन गर्न सकेनः नेता आङदेम्बे

नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले वर्तमान सरकारले आदिवासी जनजाति, दलित, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको मुद्दालाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । नेता आङदेम्बेले राजनीतिक यात्रामा उतारचढाव आउनु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण र दृढ संकल्पले मुलुकको सबै भूगोल र समुदायको संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्ने दाबी गर्नुभयो । संसद्मा देखिएको वर्तमान सत्ता समीकरण र अंकगणितलाई ‘नाटक’को संज्ञा दिँदै उहाँले दुई–तिहाइ नजिकको बहुमत भएपनि सरकारले वास्तविक जनताको आवाज उठाउन नसकेको तर्क गर्नुभयो । 

१३. वर्तमान सरकारमा शासकीय अराजकता हाबी भयोः गगन थापा

नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले वर्तमान सरकार ‘शासकीय अराजकता’ तर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाउनुभएको छ । नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै नेता थापाले सरकारको कार्यशैली र जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनुभएको हो । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विधिको शासन सर्वोपरि हुने उल्लेख गर्दै थापाले कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुन नसक्ने बताउनु भयो । सभापति थापाले मन्त्री र सांसदहरूबाटै उत्तेजक र धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक हुनुले विधिको शासनलाई चुनौती दिएको तर्क गर्नुभयो । विभिन्न माग राखेर आन्दोलनरत पक्षहरूसँग सरकारले गर्ने सम्झौता कार्यान्वयन नभएको प्रति पनि उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । 

१४. बिलिङ संस्कारको विकास गर्न ‘नेशनल लोटरी स्किम’–अर्थमन्त्री डा. वाग्ले

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्रलाई औपचारिकीकरण गर्न र मुलुकमा बिलिङ संस्कारको विकास गर्न ‘नेशनल लोटरी स्किम’ को औपचारिक शुभारम्भ गर्नुभएको छ । शुक्रवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’ को पहिलो घोषणा समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो । बजेटमार्फत घोषणा गरिएको यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नु र हरेक आर्थिक गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउनु रहेको अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभयो । विगतमा आन्तरिक राजश्व विभागले म्यानुअल पद्धतिबाट यस्ता अभ्यास गरे पनि हाल आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी ‘क्रिप्टोग्राफिक’ र ‘¥याण्डम सेलेक्सन’ विधि अपनाइएको उहाँले बताउनु भयो । 

१५. पूर्वाधार विकासमा प्रशासनिक ढिलासुस्ती र समन्वय अभावप्रति रास्वपा सांसदहरूको आपत्ति, नीतिगत सुधारको माग

पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले विकास निर्माणमा हुने प्रशासनिक ढिलासुस्ती, अन्तर–निकाय समन्वयको अभाव र आयोजनाका कारण सर्वसाधारणले भोग्नुपरेको समस्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । शुक्रवार आयोजित बैठकमा उनीहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा राज्यले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै दोषी पदाधिकारीमाथि कारबाहीको माग गरेका हुन् । सांसदहरूले प्रशासनिक जटिलता हटाउन ‘सिंगल विन्डो क्लियरेन्स’ प्रणाली, सडक विस्तारपूर्व अनिवार्य संयुक्त सर्वेक्षण र प्रशारण लाइन प्रभावितका लागि न्यायोचित मुआब्जाको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएका छन् ।

१६. पूर्वाधार विकास समितिको कार्यसम्पादनप्रति मुख्य सचेतक थापाको असन्तुष्टि, अधिकार प्रत्यायोजन गर्न माग
नेपाली काँग्रेसकी मुख्य सचेतक वासना थापाले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । रोल...
शुक्रवार बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै थापाले समितिको बैठक पर्याप्त संख्यामा बस्न नसकेको र विद्युत क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको औंल्याउनुभएको हो । बैठकमा थापाले विद्युत विस्तार र प्रशारण लाइन निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती र प्रशासनिक झन्झटबारे पनि चर्चा गर्नुभयो । ३३ केभी र २१ केभी प्रशारण लाइनको स्वीकृतिका लागि समेत केन्द्रमै आएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रवन्ध निर्देशक (एमडी) वा उपप्रवन्ध निर्देशक (डीएमडी) सँग छलफल गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थाले काममा अवरोध पु¥याएको उहाँको तर्क छ । यसैगरी, टेण्डर प्रक्रियामा रहेको प्राविधिक त्रुटिका कारण पनि विद्युत क्षेत्रको काममा ढिलाइ भइरहेको उहाँले बताउनु भयो । केन्द्रबाट सामाग्री पठाउने र स्थानीय स्तरबाट जनशक्ति परिचालन गर्ने भिन्न–भिन्न ठेक्का प्रणालीले गर्दा समन्वय हुन नसकेको र सामाग्री अभावमा काम रोकिने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
समितिको बैठक नियमित हुन नसकेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘अन्य समितिहरूको बैठक २०–२२ पटकसम्म बसिसक्दा हाम्रो समितिको बैठक सातौँ पटक मात्रै बस्नु दुःखद् छ । यस समितिअन्तर्गत धेरै मन्त्रालयहरू रहेका कारण पनि समन्वयमा समस्या देखिएको हुनसक्छ, यसलाई तत्काल सुधार गर्नुपर्छ । स्थानीय स्तरमा हुने कामका लागि केन्द्र धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ । कामलाई छिटो–छरितो बनाउन स्थानीय तह वा प्रदेशलाई नै अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ ।’
बाइट...वासना थापा, मुख्य सचेतक, नेपाली काँग्रेस 
स्थानीय स्तरमा भइरहेका कतिपय कामहरू दिगो नभएको भन्दै उहाँले यसतर्फ विशेष ध्यान दिन समितिको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१७. पाँच कुटनैतिक नियोग बन्द गरिँदै
सरकारले विदेशस्थित पाँचवटा नेपाली कुटनैतिक नियोगहरू बन्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । रोल...
परराष्ट्र मन्त्रालयले ती नियोगहरूबाट प्रवाह हुँदै आएको सेवाको भरपर्दो वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गरेपछि मात्र कार्यालयहरू पूर्ण रूपमा बन्द गरिने स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयमा शुक्रवार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले सरकारको पछिल्लो निर्णयबारे जानकारी दिँदै ब्राजिल, डेनमार्क र दक्षिण अफ्रिकास्थित नेपाली राजदुतावासका साथै अमेरिकाको सानफ्रान्सिस्को र चीनको छेन्दुस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासहरू बन्द गर्ने तयारी भइरहेको बताउनु भयो । प्रवक्ता क्षेत्रीकाअनुसार ती क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिक तथा विदेशीहरूका लागि प्रदान गरिने कन्सुलर लगायतका सेवाहरूमा कुनै अवरोध नआउने गरी काम भइरहेको छ । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले ब्राजिल, डेनमार्क र दक्षिण अफ्रिकास्थित नेपाली राजदूतावास तथा सान फ्रान्सिस्को र छेन्दुस्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावास बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । तर ती नियोग बन्द गर्नुअघि सम्बन्धित क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिक, अन्य सेवाग्राही तथा समवर्ती मान्यता प्राप्त मुलुकहरूलाई प्रभावकारी र भरपर्दो सेवा उपलब्ध हुने वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने कार्य भइरहेको छ । नियोगको संख्या घटाउने वा बढाउने विषय सरकारको अल्पकालीन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित हो । भविष्यमा सरकारको आर्थिक क्षमता विस्तार हुँदै जाँदा आवश्यकता र सम्भावनाअनुसार कुटनीतिक उपस्थिति पनि विस्तार हुँदै जानेछ ।’ 
बाइट...लोकबहादुर पौडेल क्षेत्री, प्रवक्ता, परराष्ट्र मन्त्रालय 
सरकारले आर्थिक संकुचन र कार्यभारलाई दृष्टिगत गर्दै नियोगहरूको संख्या घटाउने निर्णय गरेको भएपनि यो व्यवस्था अल्पकालीन मात्र भएको मन्त्रालयको दाबी छ । प्रवक्ता क्षेत्रीले मुलुकको आर्थिक क्षमता वृद्धि हुँदै गएपछि आगामी दिनमा आवश्यकताअनुसार कुटनीतिक उपस्थिति पुनः विस्तार गरिने स्पष्ट पार्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१८. पर्यटन विधेयक, २०८१ लाई उदार र समयसापेक्ष बनाउन विज्ञहरूको सुझाव
विज्ञहरूले पर्यटन ऐन, २०८१ लाई उदार र समय सापेक्ष बनाउन सुझाव दिएका छन् । रोल...
प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा प्रश्तावित ‘पर्यटन विधेयक, २०८१’ माथि विषय विज्ञहरूसँग भएको छलफलका क्रममा विज्ञहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । उनीहरूले पर्यटन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भुमिकालाई संकुचित नगरी सरकारले सहजकर्ता र नियामकको रूपमा मात्र कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विशेष गरी होटलको वर्गीकरण, पर्वतारोहण व्यवस्थापन र ट्राभल एजेन्सीहरूको कार्यक्षेत्रलाई भौगोलिक एवं विधागत विशिष्टताका आधारमा परिभाषित गर्न माग गरिएको छ । यस्तै, विधेयकमा रहेका कानूनी अस्पष्टता हटाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र अधिकार बाँडफाँडलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने सरोकारवालाको ठहर छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको गुणात्मक विकासका लागि दशकौँ पुरानो कानूनी संरचनालाई विस्थापित गरी समयसापेक्ष र व्यावहारिक ऐनको आवश्यकता रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ । 
पर्यटन क्षेत्रका विज्ञ एवं पर्यटन बोर्डका पूर्व कार्यकारी प्रमुख दीपक जोशीकाअनुसार सन् २०१८ मा भारत र बङ्गलादेशमा सञ्चालन गरिएको ‘गर्मी से बेहाल, चलो नेपाल’ जस्ता प्रवद्र्धनात्मक अभियानले नेपालको मौसमलाई पर्यटकीय आकर्षणको एक प्रमुख कडीका रूपमा स्थापित गर्न सफल भएको थियो । यस्ता अभियानले नेपालका सबै क्षेत्रमा चिसो मौसम हुन्छ भन्ने सकारात्मक भ्रम सृजना गरेको र यसको नतिजा अहिले देखिन थालेको उहाँको विश्लेषण छ । नेपालको पर्यटन नीतिलाई छिमेकी मुलुकहरू श्रीलङ्का, भूटान वा भियतनामको जस्तै स्पष्ट र वस्तुगत बनाउनुपर्नेमा जोशीले जोड दिनुभयो । हालका ऐन–नियमहरू बढी मात्रामा सरकारी दृष्टिकोणबाट मात्र निर्देशित र केही हदसम्म अस्पष्ट रहेकाले यसलाई थप उदार बनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । प्रश्तावित पर्यटन ऐनले पर्यटकको सुरक्षा, व्यवसायीको हित, श्रमिकको अधिकार र सरकारको भूमिकालाई स्पष्ट र छुट्टाछुट्टै रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । 
त्यसैगरी, होटल तथा रिसोर्टहरूको वर्गीकरणमा समेत भौगोलिक र वातावरणीय विशिष्टताका आधारमा छुट्टाछुट्टै मापदण्ड आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ । सम्पदा क्षेत्रभित्रका होटल, सहरी क्षेत्रका होटल, रिसोर्ट र राष्ट्रिय निकुञ्ज वा प्रकृतिमा आधारित आवासका लागि एउटै मापदण्ड व्यावहारिक नहुने जोशीको तर्क छ । 
उदाहरणका रूपमा बर्दियाको बबई रिभर क्याम्प ‘टाइम म्यागजिन’ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा चर्चामा रहे पनि भौतिक संरचनाको अभावमा (टेन्टेड क्याम्प भएकाले) हालको कानूनी व्यवस्थाका कारण पर्यटन विभागमा दर्ता हुन कठिनाइ भइरहेको छ । यस्ता विशिष्ट प्रकृतिका पर्यटकीय उपजहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन ‘रिभर बेसिन’ वा अन्य विशेष क्षेत्रका आधारमा वर्गीकरण गरी नीतिगत सम्बोधन गर्नुपर्ने जोशीले बताउनु भयो । 
बाइट...दीपक जोशी, पर्यटन विज्ञ
बैठकमा काठमाडौं विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक डा. स्मृतिकला पन्तले प्रश्तावित विधेयकलाई थप प्रभावकारी बनाउन नीतिगत स्पष्टता, कार्यान्वयन क्षमता र अनुसन्धानमा आधारित योजना आवश्यक रहेको बताउनु भयो । पन्तले विधेयकले केवल नीति र दृष्टिकोण मात्र नबोकी कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्यविधि र जिम्मेवारी बाँडफाँड समेत निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले ‘पर्यटन विकास निर्देशक समिति’ को संरचनालाई विगतका अनुभवहरूबाट पाठ सिक्दै थप सबलीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
नेपालमा नियम निर्माण हुने तर कार्यान्वयन, अनुगमन र अद्यावधिक गर्ने संयन्त्र कमजोर हुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । विश्वव्यापी अभ्यासअनुसार पर्यटन क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रले नै नेतृत्व गर्ने बताउँदै उहाँले सरकारको भुमिका केवल सहजकर्ता, उत्प्रेरक र नियामकका रूपमा मात्र सिमित हुनुपर्ने बताउनु भयो । पर्यटनबाट हुने लाभको न्यायोचित वितरण, दिगो विकास र गन्तव्यहरूको पुनरुत्थान (रिजेनेरेटिभ टुरिजम) मा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । पन्तले ‘प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण’ को अभाव रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । पर्यटक आगमनको लक्ष्य निर्धारण गर्दा ठोस आधार र तथ्याङ्क आवश्यक पर्ने भन्दै उहाँले विधेयकमा अनुसन्धानका लागि आवश्यक स्रोत र संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
बदलिँदो विश्व परिवेशमा पर्या–पर्यटन, दिगो पर्यटन, शाहसिक पर्यटन र वेलनेस टुरिजम जस्ता अवधारणाहरू विकास भइरहेको सन्दर्भमा ऐनमा यी विषयलाई वृहत्तर रूपमा समेट्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । साथै, प्रविधिको प्रयोग र विकासलाई कुनै खास दायरामा नबाँधी फराकिलो ढङ्गले समेट्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । 
पर्यटन क्षेत्रलाई समावेशी बनाउने सवालमा विधेयक अझ स्पष्ट हुनुपर्ने विज्ञ पन्तको तर्क छ । महिला, दलित तथा पिछडिएका वर्गलाई पर्यटनको मूल प्रवाहमा ल्याउन स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र दिगो पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने संस्थाहरूका लागि विशेष सहुलियतको व्यवस्था गर्न उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । 
पन्तले भन्नुभयो, ‘फिडब्याक मेकानिजमको अभावमा सही उद्देश्यका साथ बनाइएका ऐनहरू पनि समयक्रममा असान्दर्भिक हुने र निजी क्षेत्रका लागि चुनौतीपूर्ण बन्ने गरेका छन् । यसलाई सुधार गर्न ऐनमै बलियो अनुगमन संयन्त्र आवश्यक छ ।’
बाइट...डा. स्मृतिकला पन्त, प्राध्यापक, काठमाडौं विश्वविद्यालय 
पर्यटन विज्ञ दीपेन्द्रपुरुष ढकालले प्रश्तावित विधेयकले पर्यटन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भुमिकालाई संकुचित गर्न खोजेको र अधिकारको केन्द्रिकरण गर्न खोजेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । विज्ञ ढकालले पर्यटन क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार बढे पनि उनीहरूले बनाउने मापदण्ड र कर प्रणालीमा एकरूपता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । स्थानीय र प्रदेश स्तरबाट हेरिने विषयमा पनि संघले नै साझा मापदण्ड बनाइदिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । विधेयकमा नेपाल पर्वतारोहण संघलाई दिइँदै आएको पर्वतारोहण अनुमति र अन्य अधिकारहरू कटौती गरी विभागमा केन्द्रित गर्न खोजिएकोप्रति उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । सरकारले सबै काम आफैँ गर्ने नभई निजी क्षेत्र र संस्थाहरूलाई संस्थागत रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने ढकालको तर्क छ ।  पर्यटन विभागलाई पुनः ब्युँत्याएर थप शक्तिशाली बनाउने प्रस्तावलाई ढकालले उल्टो बाटोको संज्ञा दिनुभयो । विज्ञ ढकालले विधेयकमा रहेका कमजोरीहरू सुधार गरी पर्यटन क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न र अधिकारको विकेन्द्रिकरणलाई प्राथमिकता दिन समितिलाई सुझाव दिनुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘एउटा पर्यटकले पोखराबाट पदयात्रा शुरु गर्दा धेरै स्थानीय निकाय पार गर्नुपर्ने हुन्छ । सबैले आ–आफ्नै प्रकृतिले कर उठाउने र प्रक्रिया बनाउने हो भने यसले पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो समस्या निम्त्याउँछ । नेपाल पर्वतारोहण संघलाई संकुचित बनाउनु भनेको हिजोको उदारताबाट पछि हट्नु हो । एउटा विभागले मात्रै सबै हिमालको व्यवस्थापन र अनुगमन गर्न सम्भव छैन । अहिले फेरि विभागलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर ल्याउनु प्रगतिको बाटो होइन । प्राधिकरण बनाउने नै हो भने यो ऐनबाट होइन, त्यसका लागि छुट्टै अनुसन्धान, विस्तृत अध्ययन र बेग्लै ऐन आवश्यक पर्छ । हाल धेरै नियामक कामहरू प्रदेशमा गइसकेको अवस्थामा केन्द्रमा प्राधिकरणको सान्दर्भिकतामाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ ।’
बाइट... दीपेन्द्रपुरुष ढकाल, पर्यटन विज्ञ
पर्यटन विज्ञ घनेन्द्र श्रेष्ठले पर्यटन क्षेत्रको विकास र नियमनका लागि ट्राभल एजेन्सीको वर्गीकरण, धरौटी व्यवस्था र तारे होटलको मापदण्डमा समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । विज्ञ श्रेष्ठले ट्राभल एजेन्सीहरू न्युन लगानीमा सञ्चालन हुने व्यवसाय भएको उल्लेख गर्दै यसलाई आन्तरिक (डोमेस्टिक), वाह्य (आउटबाउण्ड) र भित्रिने (इनबाउण्ड) पर्यटनका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । चीनको अभ्यासलाई उदाहरणका रूपमा प्रश्तुत गर्दै उहाँले फरक–फरक विधाका लागि छुट्टाछुट्टै धरौटीको व्यवस्था गर्न र पाँच वर्षसम्म कुनै गुनासो नआएमा नवीकरणमा ५० प्रतिशत छुट दिने प्रावधान ल्याउन सुझाव दिनुभयो । ठूलो कारोबार गर्ने एजेन्सीले पर्यटकलाई अलपत्र पारेको खण्डमा त्यसको व्यवस्थापन र जिम्मेवारी राज्यले कसरी लिने भन्ने विषयमा ऐनमै स्पष्ट अवधारणा आउनुपर्ने उहाँको तर्क छ । 
होटल क्षेत्रका सम्बन्धमा बोल्दै श्रेष्ठले ५ तारे होटलको इजाजत संघीय सरकारले नै दिनुपर्ने तर कोठा सङ्ख्याको विद्यमान ८० कोठाको सीमालाई हटाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । रारा वा विश्व सम्पदा सूचीमा परेका पर्यटकीय क्षेत्रमा २० कोठा भएका तर उच्च गुणस्तरको सुविधा दिने होटललाई पनि ५ तारेको मान्यता दिन सकिने उहाँले बताउनु भयो । यस्तो व्यवस्थाले दुर्गम तर पर्यटकीय सम्भावना भएका क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहित हुने उहाँको विश्वास छ । 
यसैगरी, संघीयताको कार्यान्वयनसँगै एक प्रदेशमा दर्ता भएको ट्राभल वा ट्रेकिङ एजेन्सीले देशभर निर्वाध रूपमा पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउने सुनिश्चितता संघीय कानूनमै हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । एउटा प्रदेशको अनुमतिपत्र अर्को प्रदेशमा पनि मान्य हुनेगरी कानूनी बाधा हटाउन उहाँले माग गर्नुभयो । 
राष्ट्रिय पर्यटन विकास निर्देशन समितिमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्वका सम्बन्धमा सुझाव दिँदै श्रेष्ठले पर्यटनका विभिन्न विधाहरू जस्तैः आतिथ्यता, साहसिक पर्यटन, हवाई तथा स्थल यातायात र सभा–सम्मेलन आयोजना गर्ने क्षेत्रबाट विज्ञताका आधारमा सदस्य नियुक्त गर्नुपर्ने बताउनु भयो । यसरी विधागत रूपमा क्षेत्र तोकेर सदस्य चयन गर्दा पर्यटन क्षेत्रको वास्तविक प्रतिनिधित्व हुने र कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुने उहाँको भनाइ छ । 
बाइट...घनेन्द्र श्रेष्ठ,पर्यटन विज्ञ
विधेयकमाथि टिप्पणी गर्दै पूर्वप्रशासक एवं विज्ञहरूले ऐन र नियमावली सँगसँगै आउनुपर्ने संसदीय परम्पराको अभावमा विधेयकका कतिपय प्रावधानहरू अस्पष्ट रहेको औंल्याएका छन् । विशेष गरी २०३५ सालको पुरानो ऐनले होटल, पर्वतारोहण, ट्राभल तथा ट्रेकिङ जस्ता विविध क्षेत्रलाई एउटै डालोमा राखेको र हालको विधेयकमा पनि सोही शैलीको निरन्तरता देखिएकोमा आलोचना भएको छ । होटल तथा रेस्टुरेन्ट र पदप्रदर्शक (गाइड) सम्बन्धी व्यवस्थालाई एउटै नियमावलीमा समेट्ने विगतको अभ्यासलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । प्रश्तावित विधेयक र वर्तमान पर्यटन नीतिबीच कतिपय विषयमा तादाम्यता नमिलेको पाइएको छ । पर्यटन नीतिमा उल्लेख नगरिएको ‘क्यासिनो’ सम्बन्धी विषयलाई विधेयकमा विस्तृत रूपमा समेटिएको छ भने नीतिले प्राथमिकता दिएको डिजिटल प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोगबारे विधेयक मौन देखिएको छ । नीतिमा भएका सान्दर्भिक विषयहरू विधेयकमा छुट्नु र नीतिले नचिनेका विषयहरू विधेयकमा समावेश हुनुले कानूनी जटिलता निम्त्याउन सक्नेतर्फ सचेत गराइएको छ । 
छलफलका क्रममा पर्यटन विज्ञ बालसागर गिरीले प्रश्तावित विधेयकका विभिन्न प्रावधानहरूमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । विज्ञ गिरीले मन्त्रालयले मेहनतका साथ विधेयक ल्याएकोमा प्रशंसा गर्दै विधेयकसँगै नियमावलीको मस्यौदा पनि प्रश्तुत भएको भए सांसदहरूलाई विषयवस्तु बुझ्न थप सहज हुने बताउनु भयो । उहाँले ऐतिहासिक सन्दर्भ उल्लेख गर्दै वि.सं. २०३५ सालको ऐन र २०३८ सालको नियमावलीमा रहेका कतिपय अस्पष्टता र विसंगतिहरूलाई नयाँ विधेयकले चिर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । छलफलका क्रममा गिरीले पर्यटन नीति र प्रश्तावित विधेयकबीच पर्याप्त तालमेल नदेखिएको बताउनु भयो । नीतिमा नभएका विषय विधेयकमा आउनु र नीतिले समेटेका कतिपय महत्वपूर्ण पक्षहरू छुट्नु विरोधाभासपूर्ण रहेको उहाँको तर्क छ । उहाँले ‘प्रत्यायोजित विधायन’ को सीमाका बारेमा समेत ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । रोयल्टी, बिमा रकम, र नवीकरण शुल्क जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई ‘तोकिए बमोजिम’ भनी नियमावलीको भरमा छाडिएको प्रति उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।  बेलायतको ‘हेनरी एथ क्लज’ को उदाहरण दिँदै उहाँले ऐनले नै निर्धारण गर्नुपर्ने दण्ड–सजाय र ठोस दायित्वका विषयहरू नियमावलीमा राख्न नपाइने संवैधानिक र कानूनी सिद्धान्तको स्मरण गराउनु भयो । विगतमा पर्यटन विभाग र हवाई विभागको पुनर्संरचना तथा ‘नाथम’ लाई एकेडेमीका रूपमा विकास गर्ने क्रममा राजनीतिक अस्थिरता र संसद विघटनका कारण ऐन संशोधनमा बाधा पुगेको गिरीले उल्लेख गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘पर्यटन नीतिमा उल्लेख नगरिएको क्यासिनो सम्बन्धी विषय विधेयकमा विस्तृत रूपमा समेटिएको छ, तर नीतिमा प्राथमिकता दिइएको डिजिटल प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ता को प्रयोगबारे विधेयक मौन छ ।’
बाइट...बालसागर गिरी, पर्यटन विज्ञ 
विधेयकमा रोयल्टी, बीमा रकम, अनुमति पत्र नवीकरण र शुल्क जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूलाई ऐनमै स्पष्ट नगरी ‘तोकिएबमोजिम’ भन्दै नियमावलीको कार्यक्षेत्रमा छाडिएको प्रति विज्ञहरूले आपत्ति जनाएका छन् । यसलाई ‘हेनरी एथ क्लज’ को संज्ञा दिँदै विधायिकी अधिकारको संकुचन हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । कानूनी सिद्धान्तअनुसार सजायको व्यवस्था, वित्तीय दायित्व र अन्य ठोस कुराहरू संसद्ले बनाउने ऐनमै उल्लेख हुनुपर्दछ । तर प्रश्तावित विधेयकको दफा १४(४) र १८(४) लगायतका प्रावधानले कार्यपालिकालाई नियमावलीमार्फत ऐन सरहकै अधिकार प्रयोग गर्ने बाटो खोलिदिएको टिप्पणी गरिएको छ । नियमावलीमार्फत सजाय तोक्ने वा थप दायित्व सिर्जना गर्ने कार्य कानूनसम्मत नहुने जिकिर गरिएको छ । 
विगतमा पर्यटन विभाग र हवाई विभागलाई खारेज गरी पर्यटन बोर्ड र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बनाउने प्रक्रिया तथा नेपाल एकेडेमी अफ टुरिजम एण्ड होटल म्यानेजमेन्ट (नाथम) लाई तालिम केन्द्रबाट प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण गर्दा भोग्नुपरेका कानूनी जटिलतालाई स्मरण गर्दै विज्ञहरूले ऐन निर्माणमै दुरदर्शिता अपनाउन सुझाव दिएका छन् । संसद विघटन जस्ता राजनीतिक अस्थिरताका कारण विगतमा गठन आदेशमार्फत संस्थाहरू चलाउनुपरेको बाध्यतालाई दोहोरिन नदिन अहिलेको विधेयकलाई थप परिष्कृत बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

१९. न्यायपूर्ण भाडादर र हकहितको माग गर्दै माईतीघरमा राइडरहरूको प्रदर्शन (तस्बिरहरु)
स्वतन्त्र चालक फाउण्डेशन नेपालले राइडरहरूको हकहित र न्यायपूर्ण भाडादरको माग गर्दै शुक्रवार काठमाडौंको माईतीघरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेको छ । रोल...
पछिल्लो समय राइडरहरूले भोग्दै आएका समस्याहरूको समाधान र श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुनुपर्ने मागसहित फाउण्डेशनले विरोध कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । प्रदर्शनमा सहभागीहरूले ‘हाम्रो श्रमको उचित मूल्य देऊ’, ‘आर्थिक शोषण बन्द गर’, ‘कमिसन घटाऊ, न्याय बढाऊ’ र ‘न्यायपूर्ण भाडा हाम्रो माग’ जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्डहरू प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले न्यायपूर्ण भाडादर निर्धारण गर्न, कम्पनीहरूले लिने कमिसनलाई सिमित गर्न तथा राइडरहरूको बीमा र सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न माग गरेका छन् । यसका साथै, राइडरहरूमाथि समान कल्याणकारी व्यवहार हुनुपर्ने र राज्यको नीति निर्माण प्रक्रियामा आफूहरूको सक्रिय सहभागिता गराइनुपर्ने विषयमा समेत उनीहरूले जोड दिएका छन् । –न्युज एजेन्सी नेपाल
तस्बिरहरुः अनुप प्रधान–न्युज एजेन्सी नेपाल

२०. नेपाल शिक्षक महासंघले भन्यो–अबको आन्दोलन विगत भन्दा सशक्त हुनेछ
नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका माग सम्बोधन नभएको भन्दै आगामी दिनमा सशक्त आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । रोल...
महासंघले शुक्रवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आगामी भदौदेखि शसक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारले ल्याएको पछिल्लो बजेटले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूबीच विभेद गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । महासंघकाअनुसार सरकारले अन्य सरकारी पेसाकर्मीहरूको तलब वृद्धि, प्रोत्साहन भत्ता र महँगी भत्ताको व्यवस्था गरे पनि विद्यालय कर्मचारी, प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) शिक्षक र सिकाइ अनुदानका शिक्षकहरूलाई सो सुविधाबाट वञ्चित गरेर विभेद गरेको छ । महासंघले सबै तहका शिक्षक र कर्मचारीलाई समान रूपमा सेवा–सुविधा प्रदान गर्न माग गरेको छ । शिक्षक सरुवाको विषयमा बोल्दै अध्यक्ष सुवेदीले शिक्षा नियमावलीको १० औँ संशोधनले सरुवा प्रक्रियालाई अत्यन्त जटिल बनाएको आरोप लगाउनु भयो । महासंघले विद्यालयमा विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति र दिवा खाजाको उचित प्रवन्ध, विद्यालयहरूलाई निःशुल्क विद्युत र इन्टरनेट सेवाको उपलब्धता जस्ता विषयहरू पनि उठाएको छ । विद्यालयहरूले शुल्क उठाउन नपाउने कानुनी व्यवस्था भएको अवस्थामा सरकारले विद्यालयका लागि आवश्यक आधारभूत सेवाहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने महासंघको अडान छ ।
सुवेदीले भन्नुभयो, ‘विस्तारित कार्यालय बैठकबाट अधिकार प्रत्यायोजन भइसकेको छ । उक्त बैठकले चाँडै नै आन्दोलनका ठोस कार्यक्रम र मिति तय गर्नेछ । यस पटकको आन्दोलन विगतको तुलनामा अझ सशक्त र वृहत हुनेछ । सरुवा प्रक्रिया जटिल हुँदा सेवामा भर्खरै प्रवेश गरेका नयाँ र जाँगरिला शिक्षकहरू निरुत्साहित भएका छन् । पठाउने विद्यालय, लिने विद्यालय र जान चाहने शिक्षक तयार भएपछि तेस्रो पक्षको सरोकार हुनु हुँदैन । हामीले सरल र सहज सरुवा विधिको माग राखेका छौँ । ’
बाइट...लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, अध्यक्ष, नेपाल शिक्षक महासंघ
महासंघले करिव ४० देखि ५० वटा बुँदामा आधारित मागपत्र तयार पारेको र सो ध्यानाकर्षण पत्र चाँडै नै शिक्षा मन्त्रीलाई बुझाइने जनाएको छ । मागपत्र बुझाएपछि बस्ने बैठकले आन्दोलनको औपचारिक कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ । महासंघको दलीय आवद्धताका बारेमा सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अध्यक्ष सुवेदीले महासंघ कुनैपनि राजनीतिक दलको घटक नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२१. नेपाल प्रहरीको आधुनिकीकरण योजनाः साइबर स्क्याम सेन्टर र एकीकृत कमाण्ड सेन्टर स्थापना गरिने
नेपाल प्रहरीले सूचना प्रविधि, मानव स्रोत व्यवस्थापन र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्दै सङ्गठनलाई आधुनिक एवं प्रविधिमैत्री बनाउने योजना अघि सारेको छ । रोल...
शुक्रवार आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) अविनारायण काफ्लेले प्रहरीको भावी स्वरूप र कार्ययोजनाबारे विस्तृत जानकारी दिनुभएको हो । प्रहरीले साइबर अपराध र स्क्यामिङका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न ‘एन्टी साइबर स्क्याम सेन्टर’स्थापना गर्ने प्रश्ताव अघि बढाएको छ । साइबर ब्युरोमा रहने यस केन्द्रमा नेपाल प्रहरीसहित नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकर्स संघ, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकका प्रतिनिधिहरू सम्पर्क व्यक्तिका रूपमा रहनेछन् । बढ्दो साइबर अपराधलाई दृष्टिगत गरी प्रहरी महानिरीक्षकले यस परियोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुभएको डीआईजी काफ्लेले बताउनु भयो । 
भौतिक पूर्वाधारतर्फ प्रहरीले केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला गरी तीनै तहमा ‘इन्टिग्रेटेड कमाण्ड सेन्टर’ स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आपत्कालीन अवस्थामा सम्बन्धित सबै निकायका प्रतिनिधि एकै स्थानमा रहेर समन्वय गर्न यसले सहजता प्रदान गर्नेछ । यस्तै, ट्राफिक व्यवस्थापनलाई आधुनिक र सेवाग्राही केन्द्रित बनाउन सबै गस्ती टोली र सवारी साधनमा जीपीएस प्रणाली जडान गरिने भएको छ । 
गलत सूचना, भ्रामक जानकारी र ‘डिप फेक’ का माध्यमबाट उत्पन्न हुनसक्ने साम्प्रदायिक तथा सुरक्षा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सामाजिक सञ्जाल समन्वय डेस्कलाई प्रदेश स्तरसम्म विस्तार गरिने योजना छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोगमार्फत यस्ता गतिविधिलाई समयमै पहिचान गरी निरुत्साहित गरिने प्रहरीले जनाएको छ । 
अपराध अनुसन्धानलाई थप वस्तुनिष्ठ बनाउन सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ‘साइबर डेस्क’ स्थापना गरिने भएको छ । साथै, विधि विज्ञान प्रयोगशाला र डिजिटल फरेन्सिक ल्याबलाई प्रदेश स्तरमा विस्तार गरी दक्ष जनशक्ति परिचालन गरिनेछ । प्रहरीले फेसियल रिकग्निसन सिस्टम, कल इन्टरसेप्सन, ब्लक चेन एनालाइसिस टूल्स र क्राइम सिन स्क्यानर जस्ता अत्याधुनिक उपकरण खरिद गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाएको छ । 
मानव स्रोत व्यवस्थापनतर्फ अनलाइन तालिम, नेतृत्व विकास र कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्न नीति तयार भइरहेको काफ्लेले बताउनु भयो । साथै, प्रहरी पोशाक परिमार्जनका लागि गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कार्य अघि बढाइएको छ ।
भारत सरकारको अनुदानमा काभ्रेको पनौतीमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको काम ९१ प्रतिशत सम्पन्न भएको जानकारी दिइएको छ । करिव ८ सय २२ रोपनी जग्गामध्ये ६ सय ४६ रोपनीमा फैलिएको यस परियोजना अन्तर्गत ४८ वटा भवनसहित कुल ६७ वटा संरचनाहरू निर्माण भइरहेका छन् । 
प्रहरीले रेडियो सञ्चार प्रणालीको स्तरोन्नति र सहरी नाकाहरूमा एकीकृत स्मार्ट सीसीटीभी नेटवर्क विस्तारलाई समेत आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको काफ्लेले बताउनु भयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

२२. दुबईको चर्चित ब्राण्ड ‘जमजम पफ्र्युम्स’ नेपालमा, ‘जमजम ब्रदर्स’ आइपुगे काठमाडौं (तस्बिरसहित)
दुबईको प्रसिद्ध सुगन्धित वस्तु उत्पादक ब्राण्ड ‘जमजम पफ्र्युम्स’ ले नेपालमा आफ्नो पहिलो आधिकारिक आउटलेट सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । रोल...
काठमाडौंको सुन्धारास्थित सिभिल मलमा शनिवारदेखि उक्त आउटलेटको औपचारिक शुभारम्भ हुन लागेको हो । शुक्रवार आयोजित एक कार्यक्रमका बीच कम्पनीले आफ्नो नेपाल विस्तारबारे जानकारी दिएको छ । आउटलेटको उद्घाटन सामाजिक सञ्जालमा चर्चित ‘जमजम ब्रदर्स’ बाट हुनेछ । सोही प्रयोजनका लागि जमजम ब्रदर्स शुक्रवार नै काठमाडौं आइपुग्नुभएको छ । नेपालमा जमजम पफ्र्युम्स नेपाल प्रा.लि.ले यस ब्राण्डलाई आधिकारिक रूपमा भित्र्याएको हो । जमजम पफ्र्युम्सको आधिकारिक प्रवेशसँगै नेपाली उपभोक्ताले दुबईको मौलिक एवं विलासी सुगन्धित उत्पादनहरू (लक्जरी फ्राग्रेन्स) अब आधिकारिक स्टोर तथा अनलाइनमार्फत सहजै प्राप्त गर्न सक्नेछन् । नेपाली बजारमा विश्वसनीय, गुणस्तरीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुभव प्रदान गर्ने लक्ष्य कम्पनीले लिएको छ । विश्वभर तिब्र रूपमा बजार विस्तार गरिरहेको जमजम पफ्र्युम्सले हालसम्म साउदी अरब, पाकिस्तान, कुवेत र ओमान गरी चार देशमा २४ वटा शाखाहरू सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । नेपालमा खुल्न लागेको यो आउटलेट कम्पनीको २५ औं शाखा हो । कम्पनीले निकट भविष्यमा कतार, संयुक्त अधिराज्य (यूके), संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन र मलेसियामा समेत आफ्ना शाखाहरू विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ ।–न्युज एजेन्सी नेपाल
तस्बिरहरुः अनुप प्रधान–न्युज एजेन्सी नेपाल

२३. ढल्केवर ट्रमा सेन्टर स्थानान्तरण गर्ने निर्णयको विरोधमा आन्दोलनको घोषणा
ढल्केवरस्थित ट्रमा सेन्टरलाई अन्यत्र सार्ने निर्णयको विरोधमा स्थानीय स्तरमा संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलनको घोषणा गरिएको छ । रोल...
मिथिला नगरपालिकाका नगरप्रमुख महेन्द्र महतोको संयोजकत्वमा गठित ‘ढल्केवर ट्रमा सेन्टर संरक्षण संघर्ष समिति’ले उक्त निर्णयविरुद्ध चरणवद्ध विरोधका कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । संघर्ष समितिले ट्रमा सेन्टर स्थानान्तरण गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई चेतावनी दिएको छ । ढल्केवर ट्रमा सेन्टर स्थानीयवासीको स्वास्थ्य सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको आधारभूत सेवा भएको उल्लेख गर्दै नगरप्रमुख एवं समितिका संयोजक महतोले जनभावनाविपरीत गरिएको निर्णय स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘ढल्केवर ट्रमा सेन्टरलाई अन्यत्र सार्ने निर्णय तत्काल खारेज गरी सो सेवालाई यथास्थानमै सञ्चालन गरिनुपर्छ । जनभावनाको कदर गर्दै त्रुटिपूर्ण निर्णय नसच्याइए हामी कडा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौँ ।’
बाइट... महेन्द्र महतो, नगरप्रमुख, मिथिला नगरपालिका
समितिले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभए सडक आन्दोलन, धर्ना र रिले अनशनलगायतका थप दबाबमूलक कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । स्थानीयको स्वास्थ्य अधिकार रक्षाका लागि कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने अडान संघर्ष समितिले दोहो¥याएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२४. जनकपुरधाममा साहु–महाजनको प्रदर्शनः भदौमा सिंहदरबार घेर्ने
सरकार र मिटरब्याज पीडित पक्षबीच भएको लेनदेनसम्बन्धी ९ बुँदे सहमति तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै साहु–महाजनहरूले जनकपुरधाममा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । रोल...
पीडित लेनदेन संघर्ष समितिको अगुवाइमा भएको उक्त प्रदर्शनमा सहभागीहरूले आफ्ना हितविपरित गरिएका निर्णयहरू तत्काल खारेज गर्न माग गरेका हुन् । उनीहरूले सरकारले एकतर्फी रूपमा गरेको सहमति र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने अडान अघि सारेका छन् । मधेस प्रदेशका आठै जिल्लाबाट आएका साहु–महाजनहरूले जनकपुरधाम नगरको परिक्रमा गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा र जिल्ला अदालत धनुषा अगाडि पुगेर प्रदर्शन गरेका थिए । पीडित लेनदेन संघर्ष समिति, मधेशका अध्यक्ष विजय यादवले सरकारले आफूहरूको मागलाई बेवास्ता गरे कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिनुभएको छ । उहाँका अनुसार माग पूरा नभए आगामी भदौ १ गतेदेखि काठमाडौं पुगेर सिंहदरबार घेराउ गर्ने र माईतीघरमा धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरिएको छ । 
बाइट...विजय यादव, अध्यक्ष, पीडित लेनदेन संघर्ष समिति मधेस  
प्रदर्शनका क्रममा सहभागीहरूले ‘कानुनी राज्य बहाल गर’ भन्दै नाराबाजी गरेका थिए । उनीहरूले लेनदेनसम्बन्धी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सम्बन्धित सबै पक्षलाई समेटेर त्रिपक्षीय वार्ता आह्वान गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

२५. काँग्रेस बलियो भए मात्र लोकतन्त्र जोगिन्छः महामन्त्री पौडेल
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पार्टीलाई विधि र प्रक्रियासम्मत ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । रोल... 
नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री पौडेलले पार्टीभित्र सिर्जना गरिएका अवरोध र अन्योललाई चिर्दै अघि बढ्न कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गर्नुभएको हो । महामन्त्री पौडेलले पार्टीमा हुने निर्णयहरू प्रक्रियागत र विधिसम्मत हुनुपर्ने बताउनु भयो । विशेष महाधिवेशनको सन्दर्भमा चर्चा गर्दै उहाँले यसको औचित्य पुष्टि गर्न आफूहरू कानूनी रूपमा समेत तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले प्रक्रियागत जटिलतामा अल्झिएर कार्यकर्ताहरू निरुत्साहित हुन नहुने र तोकिएकै समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले भएका निर्णयहरूलाई नै अस्वीकार गरेको होइन, तर निर्णयहरू गर्दा निर्धारित प्रक्रिया र विधिलाई आत्मसाथ गरिएको छ कि छैन भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ । पार्टीलाई पद्धतिमा चलाउनु नै आजको आवश्यकता हो । यो विधि र प्रक्रिया अपनाएर अगाडि बढाइएको विषय हो । राज्यका सबै तहले निक्र्योल गरिसकेको र धेरै अगाडि बढिसकेको प्रक्रियाबाट अब पछाडि फर्कन सकिँदैन ।’
बाइट...प्रदीप पौडेल, महामन्त्री, नेपाली काँग्रेस 
महामन्त्री पौडेलले देशको लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति नेपाली काँग्रेस बलियो हुनु अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो । पार्टीलाई एकीकृत र सङ्गठित रूपमा अगाडि बढाउन सभापति गगन थापाको नेतृत्वलाई साथ दिँदै सबैले मेहनत गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । काँग्रेसलाई राजनीतिक उचाईमा पु¥याउन र उत्साहजनक ढङ्गले सङ्गठन विस्तारमा लाग्न उहाँले सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२६. करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम शुरुः साउनको पहिलो १५ दिनका १६ विजेता छानिए
नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरेको ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’ औपचारिक रूपमा शुरु भएको छ । रोल...
अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रवार आयोजित एक विशेष कार्यक्रमका बीच साउन महिनाको पहिलो पाक्षिक अवधिका विजेताहरूको घोषणा गर्दै यस कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिएको हो । वस्तु तथा सेवा खरिद–विक्रीमा बिल बिजक लिने र दिने संस्कारलाई प्रोत्साहित गरी अर्थतन्त्रलाई औपचारिकीकरण र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई राजस्वको दिगो स्रोतका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । आन्तरिक राजश्व विभागकाअनुसार २०८३ साउन १ गतेदेखि १५ गतेसम्मका १६ जना उपहार विजेताहरूको छनोट गरिएको छ । यसमा प्रत्येक दिनका एक–एक जना गरी १५ जना र साउनको पहिलो १५ दिनका लागि एक जना ‘बम्पर’ उपहार विजेता रहेका छन् । दैनिक विजेताले १ लाख १२ हजार ३७४ रुपैयाँ र बम्पर उपहार विजेताले १० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । 
विजेताहरूको छनोट ‘क्रिप्टोग्राफिकली सेक्युर्ड युनिफर्म ¥याण्डम स्याम्पलिङ’ प्रविधिबाट गरिएको विभागले जनाएको छ । यो पूर्णतः कम्प्युटरकृत प्रणाली भएको र यसमा कुनै पनि मानवीय हस्तक्षेप वा विभेद नहुने भएकाले प्रक्रिया निष्पक्ष रहने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालले जानकारी दिनुभयो । 
साउन १ देखि १५ गतेसम्मको अवधिमा उपभोक्ताहरूले गरेका ७ हजार ७७ वटा नगद कारोबारको विवरण विभागको वेबसाइटमा प्रविष्ट भएको छ, जसको कुल मूल्य ८ करोड २४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसमा ३ हजार ९ सय १५ विक्रेता आवद्ध छन् । 
त्यसैगरी, सोही अवधिमा अनलाइन भुक्तानीमार्फत २ करोड ५६ लाख ८ हजार भन्दा बढी कारोबार भएका छन् । अनलाइन भुक्तानीबाट हुने ७६ अर्ब ६० करोड ३ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबारलाई भने छुट्टै प्रविष्ट गरिरहनु नपर्ने र ती स्वतः उपहार कार्यक्रममा समावेश हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । 
छनोट भएका विजेताहरूको कुपन नम्बर र संक्षिप्त विवरण विभागको वेबसाइटमा प्रकाशन गरिनेछ । व्यक्तिगत गोपनीयतालाई ध्यानमा राख्दै विजेताको पूरा नाम र मोबाइल नम्बर भने सार्वजनिक गरिएको छैन । उपहार जित्ने उपभोक्ताले १५ दिनभित्र नजिकैको आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा गएर पुरस्कार रकम दाबी गर्नसक्ने विभागले जनाएको छ । बिलिङ संस्कारलाई प्रवद्र्धन गर्न उपभोक्तालाई प्रोत्साहन दिने सरकारको नीति अनुरूप यो कार्यक्रम ल्याइएको बताउनु भयो । शिव कृष्ण जेनरल स्टोरमा २ सय ५० रुपैयाँको सामान खरिद गरेका उपभोक्ताले १० लाख रुपैयाँको करदाता प्रोत्साहन उपहारको साउन महिनाको १५ दिनको बम्पर उपहार जित्नुभएको छ ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

२७. कर नीतिमा स्थिरता र नाका सहज बनाउन नाइमाको माग
एक्स्पोमा ल्याइएको दर्जनौँ नयाँ गाडी तातोपानी नाकामा रोकिए 
नाइमा दोस्रो मोबिलिटी एक्सपोको पूर्वसन्ध्यामा नेपालका अटोमोबाइल आयातकर्ताहरू दोहोरो मारमा परेका छन्। । एकातिर चीनको तातोपानी नाकामा पहिरो र खराब सडक पूर्वाधारका कारण ३५ भन्दा बढी नयाँ गाडीहरू नाकामै थन्किएका छन् भने अर्कातिर सरकारको नयाँ कर नीतिका कारण बजारमा गाडीको मूल्य बढेर आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित भएको छ । नाइमाकी अध्यक्ष ऋतु सिंह वैद्यले अटो शो शुरु हुन लाग्दा पनि गाडीहरू भन्सारमै अड्किएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाउँदै तातोपानी नाका सहज बनाउन र कर नीतिमा कम्तीमा ५ वर्षको स्थिरता कायम गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्नुभएको छ । 
तातोपानी नाकामा दर्जन बढी गाडी थन्किए
अटो शोमा सार्वजनिक गर्न र प्रदर्शनीमा राख्नका लागि विशेष रूपमा चीनबाट आयात गरिएका ३५ भन्दा बढी नयाँ मोडलका गाडीहरू अहिले तातोपानी नाकामा थन्किएका छन् । बर्खाका कारण सडक खण्ड बिग्रिनु र ठाउँ–ठाउँमा पहिरो जानुले गाडीहरू समयमै काठमाडौँ ल्याउन नसकिएको आयोजकले जनाएको छ। मेलाको पूर्वसन्ध्यामा गाडीहरू नाकामै अड्किएपछि आयातकर्ताहरू ठूलो समस्यामा परेका छन् । 
नाकामा देखिएको पूर्वाधारको दुर्दशाबारे आपत्ति जनाउँदै नाइमाकी अध्यक्ष ऋतु सिंह वैद्यले भन्नुभयो, ‘हाम्रो अटो शो आइसक्यो, धेरै जसो ब्रान्ड्सको गाडी अहिले चीन बोर्डरमा अड्किरहेको छ। प्राइभेट सेक्टर जति नै प्रभावकारी र प्रो–एक्टिभ भएर अगाडि बढे पनि पूर्वाधारको व्यवस्था मिलेको छैन भने एफर्ट वेस्ट (खेर जाने) हुने जस्तो देखिन्छ ।’
सडक विभाग र स्थानीय प्रशासनले तातोपानीको साटो रसुवा नाकाबाट गाडी घुमाएर ल्याउन दिएको सुझावप्रति नाइमाले तिब्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष वैद्यले सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको अभावले तातोपानी पुगिसकेका गाडीलाई रसुवातर्फ मोड्नु पर्ने अवस्था आएको बताउनु भयो । तातोपानीबाट रसुवातर्फ लैजानु अव्यावहारिक र झन्झटिलो हुने बताउनु भयो । 
‘समन्वय एकदम न्युन छ । उहाँहरूले अर्को बोर्डरबाट ल्याउनु भन्नुभएको छ, बट त्यो सम्भव छैन किनकि त्यसले झन् टाइम बढाउने भयो । यसमा हामीलाई गभर्मेन्टबाट एकदम प्रो–एक्टिभ सोलुसन चाहिने हो ।’ अध्यक्ष वैद्यले थप्नुभयो । 
नाइमाले तातोपानी सडक खण्ड द्रुत गतिमा मर्मत गरी रोकिएका गाडीहरू तत्काल काठमाडौँ भित्र्याउने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ । 
बजेट र कर नीतिमा स्थिरताको माग
नाकामा गाडी अड्किने भौतिक समस्याका साथै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले फेरेको कर नीतिले पनि अटोमोबाइल व्यवसायलाई नकारात्मक असर पारेको नाइमाको ठहर छ । बजेटमार्फत सरकारले ५० लाख रुपैयाँ मुनिका गाडीलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा राख्ने र १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिका गाडीमा उच्च कर लगाउने नीति लिएको छ । 
नयाँ कर नीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव गाडीको मूल्यमा परेको बताउँदै अध्यक्ष वैद्यले भन्नुभयो, ‘हाम्रो फाइनान्स मिनिस्टरज्युको धारणा ५० लाखभन्दा मुनिका गाडीलाई मिडल इन्कम ग्रुपले अफोर्ड गर्ने बनाउने र १ करोडभन्दा बढीको गाडीलाई प्रिमियम मान्नुपर्छ भन्ने आयो । सोही हिसाबले नयाँ ट्याक्स पोलिसी आएपछि ठूला गाडीको प्राइजमा बढी इम्प्याक्ट प¥यो ।’
उहाँकाअनुसार बजेट घोषणा भएकै भोलिपल्टदेखि लागू भएको नयाँ करका कारण विशेष गरी प्रिमियम गाडीहरूको मूल्य भारी रूपमा बढेको छ ।
अटोमोबाइल क्षेत्रमा अर्डरिङ साइकल, ढुवानी र बिक्रीको निश्चित समय लाग्ने भएकाले बजेटपिच्छे करका दरहरू चलाउँदा समग्र आपूर्ति शृङ्खलामा धक्का पुग्ने नाइमाको भनाइ छ । कर नीति छिनछिनमा फेरिँदा आयातकर्ता र उपभोक्ता दुवैको मानसिकता बिग्रिने भन्दै नाइमाले ५ वर्षे स्थिर नीतिको माग गरेको छ । 
सरकारसँग दीर्घकालीन नीतिको माग गर्दै अध्यक्ष वैद्यले जोड दिएर भन्नुभयो, ‘अहिले जो चेन्जेस गर्नुभयो वा नयाँ मापदण्ड ल्याउनुभयो, त्यसलाई अब ५ वर्षसम्म स्थिरता दिनुहोस् । तपाईं ५ वर्षको गभर्मेन्ट हो भने ५ वर्षसम्म पोलिसी स्थिर हुनुपर्छ, नभए पूरा सप्लाई चेनमा इम्प्याक्ट आउँछ। आयातकर्ता र कस्टमर दुवैको माइन्डसेट बिग्रिन्छ ।’
डलरको विनिमय दर र ‘स्ल्याब जम्प’ को प्राविधिक समस्या
कर नीतिको फेरबदलसँगै विदेशी मुद्रा (अमेरिकी डलर) को विनिमय दरमा हुने उतारचढावले करको स्ल्याब नै परिवर्तन हुने व्यावहारिक समस्या समेत सिर्जना भएको नाइमाले जनाएको छ । गाडी आयात गर्दा डलरको भाउमा हुने सामान्य वृद्धिले गाडीको कर सिधै माथिल्लो दायरामा पुग्ने जोखिम बढेको छ । 
यो प्राविधिक जटिलताबारे न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष वैद्यले भन्नुभयो, ‘२९ लाख ८० हजारको गाडी छ भने डलरको अलिकति फ्लक्चुएसन हुँदा त्यो अर्को ट्याक्स स्ल्याबमा जान्छ । त्यो नेक्स्ट स्ल्याबमा गएपछि कस्टमरले कसरी एक्सेप्ट गर्ने र इम्पोर्टरले कसरी जस्टिफाई गर्ने ? यो एउटा ठूलो प्रब्लम छ ।’
गाडी आयात गर्दा विनिमय दरका कारण मूल्य केही हजारले मात्र बढ्दा पनि करको स्ल्याब फेरिएर गाडीको अन्तिम मूल्य लाखौँ रुपैयाँले महँगो हुने भएकाले यसबारे अर्थ मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । नाइमाले तातोपानी नाकाको सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याएर एक्सपोका लागि मगाइएका गाडीहरू काठमाडौँ ल्याउने वातावरण बनाउन र बजेटमार्फत लागू गरिएको नयाँ कर नीतिलाई कम्तीमा ५ वर्षसम्म अपरिवर्तनीय राख्न सरकारसँग माग गरेको छ । पूर्वाधार निर्माण र नीतिगत स्थिरता कायम नभएसम्म निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा परिरहने अटो व्यवसायीहरूको निष्कर्ष छ ।
(नोटःयो समाचार सामग्री नाइमा अध्यक्ष ऋतु सिंह वैद्यसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश हो, कुराकानीको पूर्ण अंश केही समय पछि आउने छ ।)

२८. एशियन गेम्सका लागि नेपाली बक्सरले भारतमा तयारी गर्दै
नेपालका सात बक्सरले जापानमा हुने २० औं एशियाली खेलकुदको तयारी प्रशिक्षण भारतको आसामस्थित गुवाहटीमा गर्ने भएको छ ।
जापानको आइची÷नागोया शहरमा असोज ३ गतेदेखि शुरु हुने एशियाली खेलकुदमा नेपालका चार पुरुष र ३ महिला बक्सरले नेपालको चुनौती दिँदैछन् । सन् २०१० को ग्वाङ्झाउ एशियन गेम्समा पदक जितेयता नेपाली बक्सिङ असफल हुँदै आएको छ । यसपल्ट पदक जित्ने लक्ष्यसहित नेपाली टोलीले लामो समयदेखि तयारी गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय बक्सिङमा राम्रो प्रदर्शन गर्दै आएको भारतमा नेपालले प्रशिक्षण गर्ने भएको छ । सात खेलाडीसहित ९ सदस्यीय नेपाली टोली सोमबार आसाम जाँदै छ ।
स्पोट्र्स अथोरिटी अफ इण्डिया (साइ) अन्तर्गत नेशनल सेन्टर अफ एक्सिलेन्समा ४० दिने प्रशिक्षणमा रहने नेपाली बक्सिङ टोलीका प्रशिक्षक दीपक महर्जनले बताए । चीनको एसियाली गेम्समा पदक जित्ने खेलाडी दीपक नै हुन् । 
पुरुष ५५ केजीमुनि चन्द्रबहादुर थापा, ६० केजीमुनि खगेन्द्र रोका मगर, ७० केजीमुनि दानबहादुर दर्लामी र ९० केजीमुनि रविन नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्ने छन् । महिला ५१ केजीमुनि रमिशा श्रेष्ठ, ५४ केजीमुनि अस्मिता तामाङ र ६५ केजीमुनि कुसुम तामाङ सहभागी हुनेछन् । नेपाली टोली त्यत्तैबाट जापान जानेछ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव रामचरित्र मेहता र नेपाल बक्सिङ महासंघका अध्यक्ष राम अवालेलगायतले टोलीलाई शुक्रवार एक कार्यक्रमबीच बिदाइ गरे । पछिल्लो तीन संस्करण नेपालको बक्सिङ पदकविहीन रहँदै आएको छ ।
सात खेलाडीमध्ये रविनले दोस्रोपल्ट एशियन गेम्स खेल्न लागेका हुन् । रविनले १९ औं एशियाली खेलकुदमा प्रतिष्पर्धा गरेका थिए । चन्द्र थापा पदक आशा गरिएका खेलाडी हुन् । चन्द्रले सन् २०२५ मा दुबईमा भएको आइबा विश्व पुरुष बक्सिङ च्याम्पियनसिपका ऐतिहासिक कांस्य पदक जितेकका थिए । चन्द्रको कांस्य पदक नेपाली बक्सिङको इतिहासमा हालसम्मकै ठूलो हो । प्रशिक्षकमा दीपकसँगै राज श्रेष्ठ छन् । 
एसियाली खेलकुदमा समग्रमा बक्सिङले ६ कांस्य पदक जितेको छ । बक्सिङले दक्षिण कोरियाको सिओलमा सन् १९८६ मा भएको १०औं संस्करणदेखि हो । त्यसबेला ४ कांस्य पदक जितेको थियो । बाँकी २ संस्करणमा बक्सिङले पदक जित्दै नेपाललाई पदकविहीन हुनबाट जोगाएको थियो । सन् १९९० मा चीनको बेइजिङमा भएको ११औं संस्करणमा चित्रबहादुर गुरुङले पदक जिते । पछिल्लोपल्ट दीपकले १६ औं एसियाडमा काँस्य जितेका हुन् । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२९. आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृतका लागि वागमती प्रदेश सरकार अभिभावक बन्नेछः मुख्यमन्त्री बानियाँ
वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेस वागमती प्रदेशका सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत र विपन्न समुदायको उत्थानका लागि प्रदेश सरकारले विशेष प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताउनुभएको छ । रोल...
नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । मुख्यमन्त्री बानियाँले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र संघीय गणतन्त्र प्राप्तिको संघर्षमा आदिवासी जनजाति समुदायको ठूलो बलिदान रहेको चर्चा गर्नुभयो । उहाँले नेपाली काँग्रेसको इतिहासमा लौह पुरुष गणेशमान सिंह, भीमबहादुर तामाङ र बखानसिंह गुरुङ जस्ता योद्धाको योगदान स्मरणीय रहेको बताउँदै काँग्रेस सधैँ जनजातिको अस्तित्व र पहिचानको पक्षमा लड्ने पार्टी भएको दाबी गर्नुभयो । विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा पहुँच पु¥याउन वागमती प्रदेश सरकारले प्रभावकारी कदम चालेको मुख्यमन्त्री बानियाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार चेपाङ, बोटे र जिरेल जस्ता अति पिछडिएका समुदायका विद्यार्थीलाई डाक्टर, इन्जिनियर तथा पशु चिकित्सक (भेटेरिनरी) पढाउन सरकारले पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ । 
उहाँले भन्नुभयो, गत बजेटबाट मात्रै सात जना विद्यार्थीलाई निःशुल्क चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको व्यवस्था मिलाइएको छ, जसमा एकजना विद्यार्थीका लागि ४० लाख रुपैयाँसम्म खर्च सरकारले व्यहोरेको छ । धर्म व्यक्तिले धारण गर्ने सत्य हो, तर यसको नाममा राजनीति गरिनु हुँदैन । हामी सबै जातजाति, भाषा र संस्कृतिको सहअस्तित्वमा विश्वास गर्छौँ ।’
बाइट...इन्द्रबहादुर बानियाँ, मुख्यमन्त्री, वागमती प्रदेश
आगामी दिनमा यो संख्या अझै बढाइने र प्रवेश परीक्षामा नाम निकालेर पनि आर्थिक अभावमा ‘पेयबल’ कोटामा पढ्न नसक्ने जनजातिका छोराछोरीको सम्पूर्ण खर्च प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने प्रतिबद्धतासमेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । वागमती प्रदेश सरकारले आदिवासी जनजातिको भाषिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै नेपाल भाषा (नेवारी) र तामाङ भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । यस्तै, आदिवासी जनजाति महासंघको भवन निर्माणका लागि सरकारले १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको र बाँकी आवश्यक बजेट पनि उपलब्ध गराउने आश्वासन उहाँले दिनुभयो । नेपाली काँग्रेसका संस्थापक नेताहरूको आदर्श स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले धर्म व्यक्तिको व्यक्तिगत आस्थाको विषय भएको र राज्यले सबै धर्मप्रति समभाव राख्नुपर्ने बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३०. आगामी निर्वाचनमा कम्तीमा १०० महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउने सभापति थापाको उद्घोष
नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा मुलुकका ७ सय ५३ पालिकामध्ये कम्तीमा १०० वटामा महिलालाई प्रमुख पदको उम्मेदवार बनाउने गरी पार्टीले तयारी थालेको बताउनुभएको छ । रोल...
नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सभापतिक थापाले पार्टीलाई पूर्ण समावेशी बनाउँदै सबै समुदायको समान सहभागिता सुनिश्चित गरिने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले केवल चुनावी प्रतिष्पर्धा मात्र नभई, निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरूलाई शासन सञ्चालनका लागि दक्ष बनाउन विशेष प्रशिक्षणको समेत योजना रहेको जानकारी दिनुभयो । सो अवसरमा सभापति थापाले आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वलाई स्थानीय तथा प्रदेश तहमा नेतृत्व लिन इच्छुक र योग्य व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरी पार्टीको यस अभियानमा जोड्न आग्रह गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी आगामी दिनमा मेयर, उपमेयर र वडा अध्यक्षका प्रत्यासीहरूलाई प्रशिक्षित र तयार गर्न चाहन्छौं । नेतृत्वका लागि असल नियत मात्र पर्याप्त हुँदैन । पदमा पुग्ने व्यक्तिलाई ऐन–कानूनका साथै सार्वजनिक नीति (पब्लिक पोलिसी), सार्वजनिक वित्त (पब्लिक फाइनान्स) र सिमित स्रोत–साधनको प्रभावकारी परिचालन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा आधारभूत ज्ञान र जानकारी हुन आवश्यक छ ।’
बाइट...गगन थापा, सभापति, नेपाली काँग्रेस 
संगठनले सिफारिस गर्ने योग्य व्यक्तित्वहरूकै आधारमा आगामी निर्वाचनका लागि सक्षम उम्मेदवारहरू तय गरिने उहाँको भनाइ छ । –न्युज एजेन्सी ेनपाल

३१. १५ दिनभित्र नागढुंगा–मुग्लिङ क्षेत्रका पोल सार्न संसदीय समितिको निर्देशन
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले विद्युत पहुँच विस्तार, सडक निर्माणमा समन्वय र वितरण प्रणाली सुधार लगायतका विषयमा सरकारलाई पाँचबुँदे निर्देशन दिएको छ । रोल...
शुक्रवार बसेको समितिको बैठकमा सभापति आशिष गजुरेलले बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूलाई सो निर्देशन दिनुभएको हो । समितिले हालसम्म केन्द्रिय विद्युत प्रशारण लाइन नपुगेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायतका दुर्गम क्षेत्रमा विद्युत पहुँच विस्तार गर्ने कार्यलाई तिबव्रता दिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सडक निर्माण शुरु गर्नुअघि सडक विभाग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सम्बन्धित स्थानीय तह तथा निर्माण व्यवसायीसहित संयुक्त सर्वेक्षण गर्न निर्देशन दिनुभयो । सडकको ठेक्का सम्झौता हुनुअगावै विद्युतका पोल, तार र ट्रान्सफर्मर जस्ता संरचना स्थानान्तरणका लागि स्पष्ट कार्ययोजना, समयसीमा र बजेट निर्धारण गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । 
यसैगरी, सडक निर्माण र विद्युत संरचना स्थानान्तरणलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने समितिको निर्णय छ । सडकको अन्तिम डिजाइन र विद्युत संरचनाको स्थान निर्धारणबीच अनिवार्य समन्वय गरी सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि पुनः पोल सार्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन सडक विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सचेत गराइएको छ ।
समितिले सडक निर्माणमा अवरोध पु¥याइरहेका विद्युतका पोलहरू प्राथमिकताका आधारमा तत्काल स्थानान्तरण गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । विशेषगरी नागढुंगा–मुग्लिङ सडक खण्ड विस्तार शुरु भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि अझै १ सय ८२ वटा पोल सार्न बाँकी रहेको तथ्यप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै समितिले ती पोलहरू आगामी १५ दिनभित्र स्थानान्तरण गरी सोको जानकारी उपलब्ध गराउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई आदेश दिएको छ । 
पाँचौँ निर्णयअनुसार, विद्युत् आपूर्तिमा हुने बारम्बारको अवरोध (ट्रिपिङ) हटाउन र वितरण प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउन समितिले जोड दिएको छ । बत्ती ‘झ्यापझ्याप’ जाने समस्या समाधानका लागि आवश्यकताअनुसार ट्रान्सफर्मर थप गर्न, फिडर उपलब्ध गराउन र पुराना संरचनाको सुधारमा लगानी बढाउन प्राधिकरणलाई निर्देशित गरिएको छ । सभापति गजुरेलले वितरण प्रणालीमा सुधार गरी नागरिकलाई नियमित विद्युत उपलब्ध गराउनु सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३२. जन्मसिद्ध नागरिकताको दायरा घटाउन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा दुई नयाँ कार्यकारी आदेश जारी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जन्मसिद्ध नागरिकताको दायरालाई संकुचित पार्ने उद्देश्यका साथ बिहीवार दुईवटा नयाँ कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले यसअघि प्रशासनले जारी गरेको आदेशको विपक्षमा फैसला सुनाएपछि ट्रम्पले यो नयाँ कदम चाल्नुभएको हो । सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति टिप्पणी गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले भन्नुभयो, ‘जन्मसिद्ध नागरिकताका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट निकै दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय आएको छ। यो निर्णय निकै प्रतिष्पर्धात्मक भएपनि हाम्रा लागि सुखद रहेन । त्यसैले हामी यसमा केही परिमार्जन गर्दैछौँ ।’
ह्वाइट हाउसकाअनुसार जारी गरिएका नयाँ आदेशमध्ये एउटाले बर्थ टुरिज्म (जन्म पर्यटन) लाई लक्षित गरेको छ । यस अन्तर्गत, अमेरिकाको भूमिमा सन्तान जन्माउने उद्देश्यले गैर–आप्रवासी भिसामा प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिक वा त्यस्तो प्रवेशमा सहयोग पु¥याउने कार्यलाई नियन्त्रण गरिनेछ । 
त्यसैगरी, दोस्रो आदेशले जन्मसिद्ध नागरिकताका लागि अयोग्य हुने व्यक्तिहरूको परिभाषालाई विस्तार गरेको छ । यसमा विदेशी सरकारी कर्मचारीका सन्तान, घोषित विदेशी आतंकवादी संगठनका सदस्यका सन्तान र जालसाजीपूर्ण क्रियाकलापमार्फत नागरिकता प्राप्त गर्न खोज्ने व्यक्तिहरूका सन्तानलाई समावेश गरिएको छ । 
सन् १८६८ मा अनुमोदन गरिएको अमेरिकी संविधानको १४ औँ संशोधनले अमेरिकामा जन्मेका वा अंगीकृत भएका र अमेरिकी क्षेत्राधिकार भित्र रहेका सबै व्यक्तिहरू अमेरिका र उनीहरू बसोबास गर्ने राज्यका नागरिक हुने व्यवस्था गरेको छ । 
यसअघि, आफ्नो दोस्रो कार्यकालको शपथ ग्रहणकै दिन २० जनवरी २०२५ मा ट्रम्पले जन्मसिद्ध नागरिकता सम्बन्धी एक कार्यकारी आदेश जारी गर्नुभएको थियो । उक्त आदेशमा अमेरिकामा गैरकानुनी वा अस्थायी रूपमा रहेका व्यक्तिहरूबाट जन्मिएका सन्तानहरू अमेरिकी क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने र उनीहरू नागरिकताका लागि योग्य नहुने उल्लेख थियो ।
उक्त आदेशविरुद्ध विभिन्न अभिभावकहरूले मुद्दा दायर गरेका थिए । तल्लो अदालतहरूले आदेशको कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि यो विषय सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। गत जुन ३० मा सर्वोच्च अदालतले ६–३ को बहुमतले ट्रम्पको उक्त आदेशलाई खारेज गर्दै कागजातविहीन आप्रवासी वा अस्थायी बासिन्दाका सन्तानको जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकारलाई सदर गरिदिएको थियो । अदालतको सोही पराजयपछि ट्रम्प प्रशासनले परिमार्जित स्वरूपमा नयाँ आदेशहरू ल्याएको हो । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

३३. दक्षिण टर्कीमा १८ सय वर्ष पुरानो दुर्लभ मूर्तिकला फेला
दक्षिण टर्कीको प्राचीन सहर एस्पेन्डोसमा पुरातत्वविद्हरूले १८ सय वर्ष पुरानो मार्बलको एक दुर्लभ मूर्ति समूह फेला पारेका छन् । यस महत्वपूर्ण खोजले रोमन साम्राज्यको समयमा प्रचलित उपचार पद्धति र धार्मिक विश्वासका बारेमा नयाँ तथ्यहरू उजागर गरेको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । टर्कीका संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री मेहमेट नुरी एर्सोयले बिहीवार सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त खोजको जानकारी दिँदै २.२ मिटर अग्लो सो मूर्तिकलाले प्राचीन चिकित्साका देवता एस्क्लिपियस र उनका छोरा टेलस्फोरसलाई चित्रण गरेको बताएका छन् । टेलस्फोरसलाई रोग निको पार्ने र स्वास्थ्य लाभ गराउने बाल–देवताका रूपमा मानिन्छ । यो कलाकृति थिएटर स्ट्रिटस्थित मोन्युमेन्टल गेटको उत्तरी भागमा जारी उत्खननका क्रममा फेला परेको हो । उक्त उत्खनन कार्य टर्की सरकारको भविष्यका लागि सम्पदा अभियान अन्तर्गत सञ्चालन गरिएको हो । यो कार्यक्रम टर्कीका सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्न र वर्षभरि पुरातात्विक अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले ल्याइएको हो । मन्त्री एर्सोयकाअनुसार ईस्वी संवत दोस्रो शताब्दीको उत्तराद्र्धको मानिएको यो मूर्तिकलाले रोमन साम्राज्यकालीन कलाको विशिष्ट शैली झल्काउँछ । यसमा आकृतिहरूको मुद्रा, कपडाको बुट्टा र एस्क्लिपियसको कपाल एवं दाह्रीमा गरिएको मिहिन बुट्टाले तत्कालीन उत्कृष्ट शिल्पकारिता प्रदर्शन गरेको छ । अन्टाल्या प्रान्तमा अवस्थित प्राचीन शहर एस्पेन्डोस टर्कीकै सबैभन्दा सुरक्षित ऐतिहासिक स्थलहरूमध्ये एक मानिन्छ । यो शहर विशेष गरी आफ्नो भव्य रोमन थिएटरका लागि विश्वप्रसिद्ध छ । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

३४. पाकिस्तान र इरानबीच द्विपक्षीय व्यापार १० अर्ब डलर पु¥याउने प्रतिवद्धता
पाकिस्तान र इरानले द्विपक्षीय व्यापारलाई थप सुदृढ बनाउने र सीमा क्षेत्रको वाणिज्य गतिविधिलाई सहज बनाउने प्रतिवद्धता दोहोरÞ्याएका छन् । बुधवार इस्लामावादमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफ र इरानी उद्योग, खानी तथा व्यापार मन्त्री सैयद मोहम्मद अताबेक नेतृत्वको ६ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलबीच भएको भेटवार्तामा दुई देशबीच यस्तो सहमति भएको हो । भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री सरिफले पाकिस्तानले इरानसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिने बताउनु भयो । उहाँले दुई देशका नेतृत्वद्वारा निर्धारित १० अर्ब अमेरिकी डलरको द्विपक्षीय व्यापारिक लक्ष्य हासिल गर्न निरन्तर प्रयास फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सरिफले खाद्य तथा कृषिजन्य वस्तुहरूको व्यापार विस्तारले दुवै मुलुकलाई फाइदा पुग्ने उल्लेख गर्दै क्षेत्रीय शान्ति प्रवद्र्धनमा पाकिस्तानको प्रयास जारी रहने बताउनु भयो । छलफलका क्रममा दुवै पक्ष सीमा व्यापारका सुविधाहरू अभिवृद्धि गर्न र सीमा नाकाहरूलाई चौबीसै घण्टा खुला राख्न सहमत भएका छन् । यसका साथै खानी क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने, विशेषगरी बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधन र त्यसको मूल्य अभिवृद्धिमा मिलेर काम गर्ने समझदारी समेत भएको छ । इरानी मन्त्री अताबेकले इरान पाकिस्तानसँगको आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्धलाई थप विस्तार गर्न इच्छुक रहेको बताउनु भयो । उहाँले दुई देशबीच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटिए) का लागि हाल प्राविधिक तहमा वार्ता भइरहेको जानकारी समेत दिनुभयो । 
दुई देशबीचको ढुवानी प्रक्रिया (लजिस्टिक) मा सुधार ल्याउन र भन्सार प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन समेत दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

३५. पोलि सिलिकन आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार महशुल लगाउने कार्यकारी आदेशमा ट्रम्पको हस्ताक्षर
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पोलि सिलिकनबाट निर्मित उत्पादनहरूको आयातमा न्यूनतम मूल्य तोक्दै १५ प्रतिशत भन्सार महशुल लगाउने सम्बन्धी एक कार्यकारी आदेशमा बिहीवार हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । पोलि सिलिकन सौर्य प्यानल र सेमिकन्डक्टर निर्माणमा प्रयोग हुने एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ हो । ह्वाइट हाउसद्वारा जारी गरिएको घोषणापत्र अनुसार, पोलि सिलिकनको न्यूनतम आयात मूल्य प्रति किलोग्राम २१ अमेरिकी डलर निर्धारण गरिएको छ । त्यसैगरी, पोलि सिलिकन इन्गट्स र वेफर्सको मूल्य प्रति किलोग्राम १०० डलर कायम गरिएको छ । यो नयाँ व्यापारिक व्यवस्था आगामी डिसेम्बर ४ देखि कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिइएको छ । 
राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी वाणिज्य विभागलाई कच्चा पोलि सिलिकन र सोसँग सम्बन्धित अन्य उत्पादनहरूको आन्तरिक उत्पादनमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्न समेत निर्देशन दिनुभएको छ । ह्वाइट हाउसद्वारा जारी तथ्यपत्रमा उल्लेख भएअनुसार यी रणनीतिक वस्तुहरूको उत्पादनमा अमेरिकी उत्पादकहरूका लागि समान अवसर सिर्जना गर्ने, उद्योगहरूलाई स्वदेशमै फर्काउने र राष्ट्रिय सुरक्षाका साथै रक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित औद्योगिक आधारको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको हो । तथ्यांकअनुसार विश्वव्यापी पोलि सिलिकन उत्पादन क्षमतामा अमेरिकाको हिस्सा सन् २००५ मा ५० प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा यो २ प्रतिशतभन्दा पनि न्युन बिन्दुमा झरेको छ । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

३६. म्यान्मारः सन् २०२६ को पहिलो सात महिनामा याङ्गुन बन्दरगाहमा ४०२ कन्टेनर जहाजको आगमन
म्यान्मारको प्रमुख सामुद्रिक नाका याङ्गुन बन्दरगाहमा सन् २०२६ को पहिलो सात महिनामा ४०२ वटा कन्टेनर जहाजहरू आइपुगेका छन् । म्यान्मार बन्दरगाह प्राधिकरणलाई उद्धृत गर्दै द ग्लोवल न्यू लाइट अफ म्यान्मारले बिहीवार यसबारे जानकारी दिएको हो । प्राधिकरणको प्रतिवेदनअनुसार जुलाई महिनामा मात्रै ५५ वटा कन्टेनर जहाजले यस बन्दरगाहमा सेवा लिएका थिए । यस वर्षको जनवरीमा ६३ र फेब्रुअरीमा ६० वटा जहाजको आगमन भएको थियो, जुन यस वर्षकै उच्च मासिक तथ्याङ्क हो । विगत केही वर्षयता याङ्गुन बन्दरगाहमा जहाजहरूको आवागमनमा क्रमिक वृद्धि देखिएको छ । तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२३ मा ६२९ र सन् २०२४ मा ६३३ वटा जहाजहरू आएकोमा सन् २०२५ मा यो सङ्ख्या बढेर ७२८ पुगेको थियो । म्यान्मारको व्यापारिक क्षेत्रका लागि मेरुदण्ड मानिने यस बन्दरगाहले मुलुकको कुल नियमित आयात–निर्यातको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्दै आएको छ । याङ्गुन इनर हार्बर र थिलावा आउटर हार्बर गरी यस बन्दरगाहमा कुल ४८ वटा बर्थहरू (जहाज लङ्गर हाल्ने ठाउँ) सञ्चालनमा रहेका छन् ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

३७. ललितपुरमा बस दुर्घटनाः एक जनाको मृत्यु, १९ घाइते
ललितपुर जिल्लामा बिहीवार बिहान एउटा यात्रुवाहक बस फ्लाइओभरको भित्तामा ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य १९ जना घाइते भएका छन् । जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रवक्ता गौतम मिश्रकाअनुसार घाइते सबैलाई उपचारका लागि विभिन्न अस्पताल लगिएको छ । घाइतेमध्ये एक जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ । दुर्घटनालगत्तै प्रहरी टोली घटनास्थलमा पुगेर उद्धार कार्यमा संलग्न भएको थियो । प्रहरीले बस चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ भने दुर्घटनाको वास्तविक कारणबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

३८. सिरियाको रमेलान तेल क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गर्न सिरियाली र अमेरिकी कम्पनीबीच साझेदारी
सिरियाको उत्तरपूर्वी प्रान्त हसाकाहमा अवस्थित रमेलान तेल क्षेत्रको उत्पादन बढाउनका लागि सिरियाली र अमेरिकी कम्पनीबीच साझेदारीको घोषणा गरिएको छ । सिरियाको सबैभन्दा ठूलो ऊर्जा स्रोतमध्ये एक मानिने यस तेल क्षेत्रको पुनःस्थापनाका लागि ’सिरिया पेट्रोलियम कम्पनी’ र अमेरिकास्थित एचकेएन इनर्जीले मङ्गलवार संयुक्त योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । रमेलान क्षेत्रमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दुवै कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले यहाँका सुविधाहरूलाई आधुनिकीकरण गर्ने र उत्पादनलाई क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजाने लक्ष्य रहेको बताए । लामो समयदेखि जारी द्वन्द्वका कारण यस तेल क्षेत्रको उत्पादनमा पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेख्य गिरावट आएको थियो । यस पुनःस्थापना कार्यक्रममार्फत सन् २०२७ को अन्त्यसम्ममा कच्चा तेलको दैनिक उत्पादन २ लाख ५० हजार ब्यारेल पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

३९. अनसनरत इन्टर्न चिकित्सक डिल्ली हरिजनको माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले अनसनरत इन्टर्न चिकित्सक डिल्ली हरिजनको माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । रोल...
प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउतनुभएको हो । उहाँले अनसनरत इन्टर्न चिकित्सक हरिजनको जीवन रक्षाका लागि समेत सकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँकाअनुसार चिकित्सक हरिजन वीर अस्पतालको आईसीयुमा रहेका छन् । प्रमुख सचेतक ओलीले इन्टर्न चिकित्सकहरूलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तहको प्रारम्भिक तलबमानको ५० प्रतिशत बराबर निर्वाह भत्ता सबै सार्वजनिक तथा निजी शिक्षण संस्थाले अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा श्रम ऐनमा व्यवस्था भएअनुसारको कार्यघण्टाको कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले वीर अस्पतालको आईसियुमा एमबीबीएस बिडिएस इन्टर्नका आन्दोलनरत डा. हुनुहुन्छ । माईतीघर मण्डलामा अनसन बस्नुभएको उहाँ आज आईसियुमा हुनुहुन्छ । यस विषयमा म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । उहाँको माग भनेको इन्टर्न चिकित्सकलाई समेत समान पारिश्रमिक दिइयोस् भन्ने छ । चिकित्सकहरुको मासिक भत्ता निर्वाह गर्नेसम्बन्धीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन होस् र कार्यघण्टासम्बन्धी श्रम ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन होस् भन्ने माग लिएर उहाँहरु बस्नुभएको छ । ती मागहरु पूरा गर्नको लागि म स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । उहाँको अवस्था क्रिटिकल रहेकोले सदनमा हुने डाक्टरहरुको समेत म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
प्रधानमन्त्री साहले सीमासम्बन्धमा दिएको विवादस्पद अभिव्यक्ति संसदको अभिलेखबाट हटाउन समेत उहाँले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

४०. अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउनेगरी समितिबाट एकैदिनमा पारित विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश
नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३ को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको छ । रोल...
सभाको शुक्रवारको बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकालले उक्त विधेयकको समितिको प्रविदेन प्रश्तुत गर्नुभएको हो । समितिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने गरी विशेष सेवा ऐन संशोधन विधेयक यही साउन १९ गते पारित गरेको थियो । विभागलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राख्नुपर्ने संशोधन प्रश्ताव अस्वीकृत गर्दै समितिले बहुमतले विधेयक पारित गरेको सभापति ढकालले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विधेयकको दफा ४ को उपदफा १ मा अध्यादेशबाट कायम भएको नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय भन्ने शब्दको सट्टा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग स्थापना हुनेछ भन्ने व्यवस्था राख्न आवश्यक भएकोले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी व्यवस्था राखेको छ ।’
गुप्तचर कार्य गर्ने विभागको विशिष्टीकृत कार्य प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहनु उचित हुने भन्दै उक्त विधेयकको साविकको व्यवस्था जगाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

४१. कृषि उपज जोगाउन ‘वन्यजन्तु हेरालु’लाई व्यवसायिक बनाउन सांसद खड्काको माग
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद सुशील खड्काले वन्यजन्तु नियन्त्रण तथा किसानको उत्पादन संरक्षणका स्थानीय तहमा ‘वन्यजन्तु हेरालु’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गर्नुभएको छ । रोल...
प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो माग गर्नुभएको हो । उहाँले जंगली जनावर बाँदरले किसानलाई सास्ती दिएको भन्दै सरकारले व्यवसायिक रुपमा हेरालु नियुक्त गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । वन्यजन्तु नियन्त्रणको उपाय खोजिरहँदा हजारौँ नेपाली युवा रोजगारीका लागि खाडी मुलुकमा कठिन परिस्थितिमा काम गर्न बाध्य उल्लेख गर्दै उहाँले स्वदेशमै रोजगारी र कृषि उपजको संरक्षणका लागि देशभरका स्थानीय तहमा हेरालु नियुक्त गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बाग्लुङ, म्याग्दी र पर्वतमा गत वर्ष मात्रै एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सुन्तला बिक्री भएको उल्लेख गर्दै कृषि उत्पादनको संरक्षणका लागि आम्दानीको सानो हिस्सा छुट्याएर उत्पादन हुने वडामा कम्तीमा १० जना वन्यजन्तु हेरालु परिचालन गर्न सकिने बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘एकातर्फ हामी वन्यजन्तु नियन्त्रणको उपाय खोजिरहेका छौँ । अर्कोतर्फ हाम्रा हजारौँ युवा रोजगारीको खोजीमा खाडीमा उखरमाउलो गर्मीमा उट र भेडा चराउन बाध्य छन् । गत वर्ष बाग्लुङ, म्याग्दी र पर्वत गरेर सय करोड बढीको सुन्तला विक्री भयो । यो क्रम बढ्दो छ । किसानको चिन्ता हटाउन र उत्पादन सुनिश्चित गर्न यो आम्दानीको सानो हिस्सा मात्र पनि हामीदे उत्पादन हुने वडामा कम्तिमा १० जना बाँदर हेरालु तुरुन्तै परिचालन गर्न सकिन्छ । यो मोडलमा देशैभरीमा कम्तिमा पाँच लाख नयाँ हरित रोजगारी सिर्जना र सय अर्ब बढीको आर्थिक लाख राज्यले तुरुन्तै पाउनसक्छ । मोसन सेन्सर, ड्रोन र अल्रामजस्ता प्रविधि पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ । तर किसान तत्काल राहत चाहान्छन् । तसर्थ यस सम्मानित सदनका मार्फत म माग गर्दछु कि वन्यजन्तु प्रभावित स्थानीय तहमा तत्कालै व्यवसायिक वन्यजन्तु हेरालु तथा नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइयोस् । र उक्त कार्यक्रमलाई दीगो बनाउन तत्काल विधेयक ल्याइयोस् ।’
सांसद खड्काले यस्तो मोडल देशभर लागू गर्न सके कम्तीमा पाँच लाख नयाँ हरित रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै राज्यले एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक लाभ लिन सक्ने दाबी पनि गर्नुभयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

४२. खाना पकाउने एलपी ग्यास नियमित माग धान्नसक्ने परिमाणमा आयात तथा वितरण भइरहेको सरकारको दाबी
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले नियमित माग धान्नसक्ने परिमाणमा एलपी ग्यास आयात तथा वितरण भइरहेको दाबी गर्नुभएको छ । रोल...
प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा आकस्मिक, शुन्य र विशेष समयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री कुमारीले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो । बजारमा सहज उपलब्धता भइरहेकोमा साउनदेखि पूर्ण सिलिन्डर वितरण शुरु भएपछि एलपी ग्यासको माग एकाएक बढ्दा बजारमा केही असहजता सिर्जना भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले एलपी ग्यासको बढ्दो माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न नेपाल आयल निगम र मन्त्रालयले कुटनीतिक पहललाई निरन्तरता दिएको पनि बताउनुभयो । उहाँले कालोबजारी नियन्त्रण गर्न तथा कृत्रिम अभाव हुन नदिन वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनलाई तिब्र बनाएको पनि बताउनु भयो । मन्त्री कुमारीका अनुसार हाल देशभर ५८ वटा एलपी ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगको कुल भण्डारण क्षमता १० हजार १ सय ६६ मेट्रिक टन रहेको छ भने दैनिक फिलिङ क्षमता करिव १ करोड ७५ लाख ग्यास सिलिन्डर रहेको छ । उहाँले बजारमा बढ्दो माग धान्नको लागि आयात बढाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतलाई पठाइएको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘खाना पकाउने एलपी ग्यास अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा हाल नियमित माग धान्न सक्ने परिणाममा नै ग्यास आयात र वितरण भइरहेको भएपनि २०८३ साल साउन महिनादेखि पुरा सिलिन्डर वितरण भएपश्चात ग्यासको मागमा एकैपटक वृद्धि हुन गई बजारमा केही  असहजता सिर्जना भएको देखिन्छ । बढ्दो माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन ल्याउन मन्त्रालय सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक समन्वय समेत गरि आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने कार्य गरिरहेको छ । पर्याप्त आयात सुनिश्चित गर्न नेपाल आयल निगम र मन्त्रालयबाट कुटनीतिक पहललाई समेत निरन्तरता दिइएको छ । साथै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनलाई तिव्र बनाएको छ । नेपाल आयल निगम तथा ग्यास उद्योगीसँगको समन्वयमा ग्यास आयात, भण्डारण तथा वितरणको कार्यलाई पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउनेतर्फ समेत सुधारका कार्यहरु प्रारम्भ भएका छन् । हाल देशभरी ५८ वटा एलपी ग्यास उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । कुल भण्डारण क्षमता १० हजार १ सय ६६ मेटिक«क टन र दैनिकी फिलिङ क्षमता करिब एक करोड ७५ लाख ग्यास सिलिन्डर बजारिकरण भएको छ ।’
उहाँले नेपाल आयल निगम क्विक रिस्पोन्स टिम गठन गरि ग्यास नपाएको गुनासोको तत्काल सम्बोधन गर्नेगरी व्यवस्थापन गरिएको समेत जानकारी दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

४३. जेनजी आन्दोलनका शहीदका परिवार र घाइतेसँगको सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न सांसद खतिवडाको माग
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद रचना खतिवडाले जेन–जी आन्दोलनका शहीदका परिवार र घाइतेसँग भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभएको छ । रोल...
प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो माग गर्नुभएको हो । उहाँले सरकारले शहीदका परिवार र घाइतेसँग एक महिनाभित्र पूरा गर्नेगरी २३ बुँदे सहमतिको एक महिना चार दिन पुग्दा समेत कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले राज्यले गरेको वाचा पूरा नगर्दा पीडितको पीडा थप बढ्दै गएको बताउनु भयो । उहाँले अबको एक महिनाभित्र उक्त सहमतिको लागि कार्ययोजना, बजेट र समयतालिका सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले घाइते र शहीद परिवारका लागि एकद्वार सेवा तुरुन्त सुचारु गर्न तथा घाइते तथा शहीदका परिवारलाई एउटै कामका लागि धेरै कार्यालय धाउन नपर्ने वातावरण निर्माण गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘शहीद र घाइते परिवारसँग एक महिना अगाडि एक महिनाभित्र पूरा गर्छौँ भनेर गरिएको २३ बुँदे सहमति स्मरण गराउन चाहन्छु । राज्यले गरेको वाचा पूरा नहुँदा पीडितको पीडा झन बढ्दै गइरहेको छ । ३० दिन भित्र २३ बुँदे सहमति कार्यान्वयन कार्ययोजना, बजेट र समयतालिका सार्वजनिक गरियोस्, घाइते र शहीद परिवारका लागि एकद्वार सेवा तुरुन्त सुचारु गरियोस् । काम प्रगति निरन्तर रुपमा सदन र पीडित परिवारलाई जानकारी गराइयोस् । घाइते र शहीदका परिवारलाई एउटै कामका लागि धेरै कार्यालय धाउन नपरोस् । शहीद परिवारले आफ्नो सन्तान, परिवार र जीवन साथि गुमाएका छन् । उनीहरुलाई भाषणको सहानुभूति होइन व्यवहारिक न्याय र सम्मान चाहिएको छ ।’
उहाँले पीडितलाई भाषणको सहानुभूति नभई व्यवहारिक न्याय र सम्मान चाहिएको जिकिर गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

४४. ढल्केवर ट्रमा सेन्टर निर्माणको अवस्थाबारे सदनलाई जानकारी दिन सरकारलाई सभामुखको निर्देशन
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले धनुषाको ढल्केवरमा प्रश्तावित ट्रमा सेन्टर निर्माणको अवस्थाबारे सदनलाई जानकारी दिन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ । रोल...
प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद डा. चन्द्रमोहन यादवले ट्रमा सेन्टर अन्यत्र सार्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि सभामुख अर्यालले तत्कालै सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । सांसद यादवले पूर्वतयारी, अध्ययन तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भइसकेको आयोजना लामो समयदेखि अघि नबढेको तथा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले अन्यत्र सार्न लागेको अभिव्यक्ति दिएको भनि आपत्ति जनाउनुभएको थियो ।
सभामुख अर्यालले भन्नुभयो, ‘आजै माननीय चन्द्रमोहन यादवले राख्नुभएको विषयमा वास्तविकता के हो ? यो विषयमा सदनलाई जानकारी गराउन म सरकारलाई निर्देशन दिन्छु ।’
सांसद यादवले ढल्केवर पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र कोशी राजमार्गको संगमस्थल हुनुका साथै मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामसँग जोडिएको प्रमुख व्यापारिक तथा यातायात केन्द्र भएकाले दैनिक सवारीसाधनको अत्यधिक चाप रहने भएको बताउनु भयो । यही कारण सडक दुर्घटनाको जोखिम पनि उच्च रहेकाले ट्रमा सेन्टर निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले तत्कालीन सरकारले मन्त्रिवपरिषद्बाट गरेका निर्णय उल्ट्याउँदै विकास निर्माण अलपत्र नपार्न सरकारलाई चेतावनी समेत दिनुभएको थियो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

४५. ढल्केवरमा प्रश्तावित ट्रमा सेन्टर योजना अन्यत्र सार्न खोजेको भन्दै सांसद यादवको आपत्ति
नेपाली काँग्रेसका सांसद चन्द्रमोहन यादवले धनुषाको ढल्केवरमा प्रश्तावित ट्रमा सेन्टर योजना अन्यत्रै सार्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । रोल...
प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले ढल्केवरमा नभई अन्यत्रै ट्रमा सेन्टर सेन्टर बन्ने बताएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको हो । मन्त्री मेहताले मधेस प्रदेशको लहानमा ट्रमा सेन्टर बन्ने बताएपछि यो विवाद सतहमा आएको हो । सांसद यादवले अन्यत्र ट्रमा सेन्टर बनाउने कुरामा कुनै आपत्ति नभएपनि ढल्केवरमा प्रश्तावित ट्रमा सेन्टर जसरि पनि बन्नुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘अन्यत्र ट्रमा सेन्टर बन्दा हामीलाई कुनै आपत्ति छैन । तर ढल्केवरमा जुन डेडिकेटेड ट्रमा सेन्टर थियो त्यो कहाँ हरायो ? सरकारसँग मेरो प्रश्न छ ।’
बाइट...चन्द्रमोहन यादव, सांसद, नेपाली काँग्रेस
धनुषाको हालको मिथिला नगरपालिका–७ मा ऐलानी जग्गालाई आधार मानेर संघिय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमा धनुषाको ढल्केवरमा ट्रमा सेन्टर निर्माण गर्ने शिर्षकमा पहिलो पटक रकम विनियोजन गरेको थियो । त्यसयता हरेक वर्ष उक्त शीर्षकमा बजेट विनियोजन हुँदै आएपनि ट्रमा सेन्टर निर्माणको कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । –न्युज एजेन्सी नेपाल

४६. प्रधानमन्त्री साहले भेट्नको लागि समय नदिएको भन्दै काँग्रेस सांसदको आपत्ति
नेपाली काँग्रेसका सांसद भरतकुमार स्वाँरले प्रधानमन्त्रीले बालेन्द्र साहले भेट नदिएको भन्दै संसदमा आपत्ति जनाउनुभएको छ । रोल...
प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा शुन्य समयमा बोल्दै सांसद स्वारले प्रधानमन्त्री साहले चार महिनादेखि भेट्नको लागि समय नदिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको हो । उहाँले सुदूरपश्चिमका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरुलाई भेट्न बोलाउँदा अन्य दलका सांसदलाई बेवास्ता गरेको आरोप पनि लगाउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नको लागि गत चैत २१ गते निवेदन दिएको भएपनि हालसम्म भेट नपाएको गुनासो गर्नुभयो । केही दिन अघि प्रधानमन्त्री शाहले प्रदेशगत रुपमा सांसदहरुेसँग भेट गरेका थिए ।
उहाँले भन्नुभयो,‘अस्ति मात्र हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सुदूरपश्चिमका रास्वपाका सांसदहरुलाई मात्र भेट्न बोलाउनुभयो । हामी अन्य पार्टीका सांसदहरुलाई बोलाइएन । मैले गएको चैत्र २१ भेट्नको लागि निवेदन दिएको थिए । त्यतिबेला उहाँले सुदूरपश्चिमका सांसदहरुलाई भेट्ने बेलामा म दाङ गएको थिए । अहिले चार महिना भयो उहाँले हामीलाई भेट्ने टाइम दिनुभएको छैन । सम्मननीय सभामुखज्यू यो प्रधानमन्त्रीज्यूको आफ्नोलाई हेर्ने चस्मा एक, अर्कोलाई हेर्ने चस्मा अर्कै हो कि के हो ? यसमा मेरो घोर आपत्ति छ । हामीमाथि भएको पक्षपातपूर्ण व्यवहारको घोर भत्र्सना गर्दछु ।’
सांसद स्वाँरले प्रधानमन्त्रीले सांसदहरुसँग प्रक्षपात व्यवहार गरेको भन्दै त्यसको भत्र्सना समेत गर्नुभयो ।– न्युज एजेन्सी नेपाल

४७. राष्ट्रका लागि रगत बगाउन तयार छौँ तर प्रधानमन्त्री राष्ट्रहित विरोधि अभिव्यक्ति राष्ट्रिय रेकर्डमा राख्न सकिँदैनः प्रमुख सचेतक दुलाल
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले दिएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति राष्ट्रिय रेकर्डमा राखिरामख्न मिल्ने भन्दै सच्याउन वा हटाउन माग गर्नुभएको छ । रोल...
प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले शाहले दिएको ‘नेपाललले पनि भारतको भूमि मिचेको छ’ अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गर्नुभएको हो । उहाँले उक्त अभिव्यक्ति संसदबाट नहटेसम्म विपक्षी दलहरुको अवरोध कायमै रहने चेतावनी पनि दिनुभयो । उहाँले राष्ट्रियता र नेपालको भू–भागसँग सम्बन्धित विषय भएकाले प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्ति हटाउन नभए सच्याउनको लागि रुलिङ गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । दुलालले आवश्यक पर्दा राष्ट्रका लागि रगत बगाउन आफूहरु तयार रहेको तर राष्ट्रहित विरोधी अभिव्यक्ति राष्ट्रिय रेकर्डमा राख्न नसकिने बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो सदनमा हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूले सदनमा आएर नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ भनि दिएको अभिव्यक्तिलाई सच्याउन अथवा स्पष्टिकरण दिन अथवा हटाउन हामीले लामो समयदेखि माग गर्दै आएका छौँ । जुन माग हामीले छोड्न सक्ने मागको रुपमा रहेको छैन । राष्ट्रियता र हाम्रा जमिनको सवाल छ । हामी राष्ट्रको लागि आवश्यक पर्दा रगत बगाउन सक्छौँ, आफ्नै बलि दिनसक्छौँ । तर हामी राज्यप्रतिको कुनैपनि विवादस्पद भनाईलाई हामी रेकर्डमा राखिराख्न सक्दैनौँ । त्यसकारण हामी सबै प्रतिपक्षी दलहरुको तर्फबाट जोडदारका साथ माग गर्न चाहान्छौँ कि यसलाई रेकर्डबाट हटाइयोस् नभए सम्माननीयज्यूबाट रुलिङ होस् । प्रधानमन्त्रीज्यूलाई संसदमा बोलाइयोस् । उहाँले यस विषयमा जवाफ दिनुभयो भने यो विषय समाधान हुन्छ ।’
गत जेठ १७ मा प्रधानमन्त्री साहले भारतले मात्र नभई नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । उक्त अभिव्यक्ति हटाउनुपर्ने मागसहित विपक्षीहरुले संसदमा विरोध गर्दै आएका छन् । –न्युज एजेन्सी नेपाल

४८. सरकारको नियतमाथि शंका छैन तर राज्य सञ्चालनमा ढंग पुगेको छैनः मनिष झा
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनिष झाले राज्य सञ्चालनमा सरकारले ढंग पु¥याउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । रोल...
प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारको राज्य सञ्चालनप्रतिको नियत र सरकारको इमानदारीमाथि कुनै शंका नभएपनि राज्य सञ्चालनलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले राज्य सञ्चालन, लोकतन्त्रको रक्षा र संविधान संरक्षणका लागि राज्यप्रतिको भरोसा र राष्ट्रप्रतिको आत्मविश्वासलाई सरकारले मूलमन्त्र बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले आफूलाई सबै कुरा थाहा छ भन्ने सोचले राज्य सञ्चालनमा समस्या निम्त्याउन सक्ने भन्दै अज्ञानता स्वीकार गरेर सिक्ने संस्कारको विकास गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘अहिले राज्य सञ्चालन र लोकतन्त्रको रक्षा तथा संविधानको संरक्षणमा के मुलमन्त्र आवश्यक छ भनेर हेर्दाखेरी मलाई के लाग्छ भने राज्यप्रतिको भरोसा र राष्ट्रप्रतिको आत्मविश्वास । यो दई वटा कुरालाई मुलमन्त्र बनाएर हामीले राज्य सञ्चालनदेखि सबै कुराहरु त्यसमा केन्द्रित गर्यो भने हामी केही हासिल गर्न सक्छौँ । अहिलेको कुरामा इन्टिग्रिटीको प्रश्न छैन । कुनै शंका पनि छैन । इन्टेन्सनमा पनि कुनै प्रश्न छैन । तर कता कता ढंग नपुगेको हो कि जस्तो लाग्छ । र त्यो स्वीकार्नुपर्छ । तपाईलाई के थाहा छैन भन्नेबारे पनि तपाईलाई थाहा छैन भने साच्चिकै तपाईंलाई केही थाहा छैन । त्यसकारण आफूलाई थाहा नभएको कुरा जान्नुपर्दछ र त्यो कुरा सिक्नुहुन्छ । जुन दिन सोच्नुहुन्छ कि तपाईंलाई सबै कुरा थाहा छ त्यो दिन तपाई समान हुनुहुन्छ । त्यसकारण हामीले हरेक दिन राज्य प्रणालीको सञ्चालनको कुराहरुमा अझै ढंग सुधार्नुर्छ कि जस्तो लाग्छ ।’
सांसद झाले राज्य सञ्चालका कयौँ कुराहरु सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै सरकारले कमजोरी स्वीकारेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

४९. सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रहार ग¥योः एमाले सांसद राई
नेकपा (एमाले)का सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले सरकार वाचा गरेभन्दा ठिक उल्टो बाटोतर्फ गइरहेको आरोप लगाउनुभएको छ । रोल...
प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले सरकारले युवाहरुलाई विदेश पठाउने नभई स्वदेशमै रोजगारी दिने प्रतिवद्धता जनाएको भएपनि सरकार गठनपछि युवा विदेशिने क्रम झनै बढेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले सरकारको सय दिनको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या अघिल्ला सबै रेकर्ड तोड्ने गरी बढेको दाबी गर्नुभयो । सरकारले विदेशिएका एक जना युवालाई समेत स्वदेश फर्काएर रोजगारी दिन नसकिएको उहाँको आरोप छ । उहाँले सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई तर्साउने प्रयास गरेको आरोप पनि लगाउनु भयो । उहाँले सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रहार गरिरहेको आरोप पनि लगाउनुभयो । उहाँले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा औषिधको हाहाकार तथा बजारमा ग्यासमा अभाव रहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीलाई सरकार चलाउन दिनुस् युवा विदेशिने होइन, विदेशमा गएका युवाहरुलाई यहीँ रोजगारी दिन्छौँ भनियो । अहिले त विदेश पलायन हुने कुराको पहिलेको सबै रेकर्डहरु ब्रेक भइसकेका छन् । विदेशिनेको संख्या पहिलेको तुलनामा बढेको छ । एक जनालाई पनि फिर्ता ल्याएर कामकारबाही र रोजगारी दिन सकेको अवस्था छैन । यहाँसम्म कि मिडिया हाउसलाई समेत तर्साउने काम भयो । राष्ट्र बैंकको स्वयत्ततामाथि प्रहार भयो । अस्पताल जाने हो भने सर्पदंशको औषधि, रेबिजविरुद्धको भ्याक्सिनको हाहाकार छ । विद्युत महशुलमा समेत कर लगाउँदा महंगी एकदमै आकासिएको अवस्था छ । यो सरकारको सय दिनको उपलब्धि हो । किसान आजपनि रासायनिक मल लिनको लागि लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले प्रतिपक्षकाभन्दा सत्तापक्षकै माननीयज्यूले पनि त्यही कुरा उठाउनुभएको छ । यो कुरा अनुभूत गर्नुभएकोमा धन्यावाद दिन चाहन्छु ।’
सरकारले विद्युत महशुलमा समेत कर लगाउँदा महँगी बढेको उहाँको तर्क छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

५०. सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरणको प्रक्रिया तत्काल शुरु गर्न सरकारलाई अध्यक्ष राईको ध्यानाकर्षण
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरणको प्रक्रिया तत्काल शुरु गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । रोल...
प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि थप पीडा दिने कार्य गर्न नहुनेमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । उहाँले सहकारीपीडितको बचत रकम तत्काल फिर्ता गर्न पनि माग गर्नुभयो । उहाँले सहकारी वचत रकम अपचलनमा संलग्न व्यक्तिको जायजेथाबाट रकम असुल गरी पीडित बचत फिर्ता गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सहकारी पीडितले फेरि पनि काठमाडौंको माइतीघरमा आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन समेत सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । अध्यग राई जनकपुरमा आफूहरू जाँदा श्रमदातामाथि कुटपिट तथा दुव्र्यवहार भएको दाबी गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले सहकारीपीडितको पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ । क–कसले ठगी गरेको हो । ठगी गरेकाहरुको जायजेथाबाट असुलेर तुरुन्त फिर्ता गर्नुपर्छ । माइतीघरमा जहिले पनि पीडितहरु आएर आन्दोलन गरिराख्नु नपरोस् । यसतर्फ सरकारले ध्यान देओस् । सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बारेमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । सुकुम्बासी तथा व्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरणको थालनि तत्काल गरियोस् । अनि, हामी अस्ति जनकपुर जाँदा हाम्रा श्रमदातामाथि कुटपिट र दुव्र्यवहारको घटना भयो । घटनामा संलग्नलाई समेत सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ । यदि सरकारी पक्षको पनि त्यसमा संलग्नता छ भने हाम्रो पनि संलग्नता छ भनेर भनिदिनुप¥यो । होइन भने नागरिकलाई देशभित्रै निषेध गर्ने छुट छैन । यो हिन्दु सम्राट सेना भनेको नेपाली सेनाको समानान्तर सेना हो कि कस्तो सेना हो ? यो विषयमा पनि सरकारले खोज गरोस् । सेना नाम गरेका सबैलाई निषेध गरोस् भनेर पनि भन्न चाहन्छु । होयन भने त्यस्तो अनुमति कसैलाई हुँदैन यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’
उहाँले खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै यसतर्फ समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

५१. प्रतिनिधि सभामा चार विधेयक पेश
सरकारले चार वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ । रोल...
सभाको शुक्रवारको बैठकमा मन्त्रीहरुले विभिन्न ८ वटा संशोधन तथा नयाँ विधेयक प्रश्तुत गरेका हुन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रश्तुत गर्नुभयो । विधेयक प्रश्तुत गर्दै मन्त्री गौतमले राज्यको उच्च पदमा आसिन पदाधिकारीहरुमा उच्चस्तरकै नैतिकता र चारित्रिक गुणको अपेक्षा गरिने बताउनुभयो । उहाँले कुनै पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा लिएको देखिने अवस्था कायम रहिरह्यो भने परिणामतः त्यस्ता व्यक्तिसंवद्ध संस्थाहरुप्रतिको जनताको आस्था, विश्वास र भरोसा कमजोर हुने भन्दै उक्त कुरा कसैको पनि हितमा नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले राज्यकोषबाट तलबभत्ता सुविधा पाउने कुनैपनि पदाधिकारीलाई त्यही कोषबाट निवृिृृत्तभरण प्रदान उचित नहुने भएकोले उक्त विधेयक अघि सारिएको बताउनु भयो ।
बाइट...सोविता गौतम, मन्त्री, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ सभामा प्रश्तुत गर्नुभयो । उहाँले मौजुदा राहदानी ऐन, २०७६ मा रहेको व्यवस्था अपुरो रहेकोले समयसापेक्ष रुपमा परिमार्जन तथा परिवर्तन गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । अहिलेको विश्वव्यापीकरणको युगमा नेपालबाट रोजगारी, अध्ययन, व्यापार व्यवसाय तथा अन्य विभिन्न प्रयोजनको लागि विदेश जाने नेपालीको संख्या दैनिक रुपमा बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ । मन्त्री खनालले अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन संगठनका नवीनतम् मान्यतालाई सम्बोधन गरी मौजुदा राहदानी ऐन संशोधन गरी जारी गर्नुपर्ने र सोहीअनुसार नियमित र व्यवस्थित गर्नुपर्ने समेत राज्यको दायित्व सिर्जना भएको बताउनु भयो । अस्थायी, कुटनीतिक तथा विशेष राहदानीसम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्नु, राहदानीको वितरण प्रक्रियालाई सेवाग्राहीमुखी बनाउनु, राहदानी रद्द गर्ने, जारी गर्ने वा रोक्का गर्ने प्रक्रियालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकताका आधारमा उक्त संशोधन विधेयक ल्याइएको मन्त्री खनालको भनाइ छ । 
बाइट....शिशिर खनाल, मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रालय
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३  सभामा प्रश्तुत गर्नुभयो । विधेयक प्रश्तुत गर्दै उहाँले स्वदेशमा तथा विदेशमा मानव बेचबिखनको कसुर लागेका व्यक्तिलाई कानूनको दायरामा ल्याउने र दण्ड सजायको व्यवस्थालाई फराकिलो बनाउने उद्देश्य संशोधन विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री वादीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसार नियन्त्रणका लागि संघीय संरचना बमोजिम तीन वटै तहमा संयन्त्र निर्माण गरी तीन वटै तहका सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन, पीडित तथा प्रभावितको उद्वार तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी व्यवस्थालाई कानूनी रुपमा स्पष्ट गर्न तथा बहुराष्ट्रिय सांगठित अपराधको विरुद्धमा संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिअन्तर्गत मानव बेचबिखन नियन्त्रण गर्नु विधेयकको मुख्य उद्देश्य रहेको मन्त्री वादीको भनाइ छ ।
बाइट...सीता वादी, मन्त्री, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
सभामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारीले खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ सभामा प्रश्तुत गर्नुभयो । उहाँले संघीय शासन प्रणालीअनुरुप खानी तथा खनिज पदार्थ उत्खनन् सम्बन्धी अधिकार तथा जिम्मेवारी स्पष्ट गर्न तथा खानी तथा उत्खनन पदार्थको संरक्षण, अन्वेशष र उत्खनन कार्यलाई व्यवस्थित गर्न उक्त विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो । खनिज क्षेत्रको वैज्ञानिक नक्सांकन, भौगर्विक सर्वेक्षण तथा भूकम्प मापनसम्बन्धी कार्यलाई कानूनी आधार दिन तथा खनिज क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी उद्योग तथा पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्याउने व्यवस्था विधेयकमा प्रश्ताव गरिएको बताउनु भयो । उहाँले खनिजसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन, एकीकरण र समयअनुकुल बनाउन आवश्यक भएकोले विधेयक ल्याइएको दोहो¥याउनु भयो ।
बाइट...गौरी कुमारी, मन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय  
सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई कानून निर्माणको वर्ष घोषणा गरेको छ । सविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कानून निर्माण गर्ने तथा पुराना ऐन, कानूनहरुलाई समयसापेक्षा बनाउने सरकारको लक्ष्य छ ।–न्युज एजेन्सी नेपाल