काठमाडौँ। वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र नियमावली अनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि सम्बन्धित देशमा माग भएको सङ्ख्यासहित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्छ ।

म्यानपावर कम्पनीले ल्याएका माग प्रमाणीकरणपछि पूर्वस्वीकृतिको विज्ञापन पत्रिकामा छाप्नु पर्छ । म्यानपावर कम्पनीहरूले माग भएको सङ्ख्यासहित विज्ञापन मार्फत अन्तर्वार्ताको मिति, सेवा–सुविधा र रोजगारदाताको नाम स्पष्ट बनाउनु पर्छ । जब कुनै बेरोजगार युवा पत्रिकामा छापिएको त्यही विज्ञापन हेरेर म्यानपावर कम्पनी पुग्छ वा फोन गर्छ, उसले ‘कोटा प्याक भइसक्यो’ वा ‘डिमाण्ड’ नै आएको छैन भन्ने जबाफ पाउँछ ।

यस्तो परिस्थिति हुनुको मुख्य कारण वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूले सरकारी प्रक्रिया छल्न अपनाएको व्यवस्थित सिन्डिकेटलाई मानिएको छ । नियमअनुसार विज्ञापन छापेर कामदार छनोट गर्नुपर्नेमा अधिकांश म्यानपावरले विज्ञापन निस्कनुअघि नै एजेन्टमार्फत कामदार जम्मा गरिसकेका हुन्छन् ।

पत्रिकाको विज्ञापन वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी ऐन र नियमावलीबाट अर्थात् कानुनी रूपमा बच्न र श्रम स्वीकृति लिने कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नमात्र निकालिने गरिएको पाइन्छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अनुसार कुनै पनि माग आएपछि पूर्वस्वीकृति लिएर ७ दिनको म्याद राखेर विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्छ । व्यवहारमा भने विज्ञापन आउनुअघि नै कामदारसँग राहदानी लिने, मेडिकल गराउने र मोटो रकम असुल्ने काम भइरहेको गुनासो आइरहेका छन् ।

धेरैजसो म्यानपावरले आधिकारिक विज्ञापनलाई औपचारिकतामा सीमित तुल्याउँदा वास्तविक योग्यता भएका युवाहरू अवसरबाट वञ्चित भइरहेका छन् । विभागको वेबसाइट र एपमा डिमाण्ड देखिने तर म्यानपावरमा पुग्दा कोटा छैन भनिनुले यो क्षेत्रमा पारदर्शिताको चरम अभाव रहेको पुष्टि गर्छ । यस्तो प्रवृत्तिले एकातिर युवाहरू ठगिएका छन् भने अर्कोतिर वैदेशिक रोजगार क्षेत्र थप बदनाम बनिरहेको छ ।

म्यानपावर व्यवसायीहरू श्रमिकको डिमाण्ड कतिपय आन्तरिक रूपमा तयारी गरेर ल्याउने र रोजगारदाताले लैजाने गरेको बताउँछन् । आन्तरिक रूपमा रोजगारदातासँग सम्झौता गरेर श्रमिक पठाउँदा पनि कानुनी रूपमा विज्ञापन निकाल्नु पर्ने भएकाले प्रक्रियाका लागि गर्ने गरेको व्यवसायीहरू स्वीकार गर्छन् । यस विषयमा बैदेशिक रोजगार विभाग पनि मौन छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले विज्ञापन गरेर आएको श्रमिकको आवेदनका आधारमा श्रमिकलाई पठाउन सक्ने अवस्था नभएकोबारे व्यवसायीहरूले खुला रूपमा सरकार र सबैलाई भनिरहेको बताए । विज्ञापन अनुसार आवेदन परेका सबै श्रमिकलाई रोजगारीमा पठाउन सक्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ । सरकारले कानुनी व्यवस्था गरेकाले विज्ञापन अनिवार्य भएको र कम्पनीहरूले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको उनले प्रस्ट पारे ।