Logo

२०८३ श्रावण २८ गते बिहिवार

२०८३ श्रावण २८ गते बिहिवार

सरकारको ३ महिनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक, २१ मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ३८४ निर्णय

सरकारको ३ महिनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक, २१ मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ३८४ निर्णय


  • 820
    Shares

    सरकारको ३ महिनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक, २१ मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ३८४ निर्णय
    images

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासिक (वैशाख–असार) अवधिको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनअनुसार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा सुशासन प्रवर्द्धन, विकास निर्माण र जनगुनासो समाधानमा भएका कामहरू उल्लेख गरिएको छ।

    प्रतिवेदनअनुसार यस अवधिमा २१ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेका छन् भने ती बैठकबाट ३८४ वटा निर्णय भएका छन्। यस्तै, मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिका ८ वटा बैठकबाट १२ वटा निर्णय भएका छन्।

    सरकारले जेनजी आन्दोलनपछिको अवस्थालाई ध्यान दिँदै सेवा प्रवाह र विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन सचिव तथा कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ। अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जिम्मेवारी थप स्पष्ट बनाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

    यस अवधिमा मानवअधिकार सम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना र भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि कार्यान्वयनसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ। साथै नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

    विकास निर्माणतर्फ पुँजीगत खर्चमा ६८.२६ प्रतिशत र चालूतर्फ १७.०७ प्रतिशत प्रगति भएको कार्यालयले जनाएको छ। कालिगण्डकी कोरिडोर र नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डलगायत आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरिएको छ।

    लामो समयदेखि अलपत्र आयोजनाको समस्या समाधानका लागि गठन गरिएको कार्यदलले ५७८ वटा ठेक्काको विश्लेषण गरेको छ। हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका विषयमा छलफल तथा स्थलगत अवलोकनसमेत गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

    जनगुनासो सम्बोधनका लागि सञ्चालित ‘हेलो सरकार’ मार्फत तीन महिनामा ४४ हजार ३४० वटा गुनासो प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये सम्बन्धित निकायबाट १७ हजार ३५४ र हेलो सरकारबाटै १५ हजार ७९५ वटा गुनासो फर्स्योट भएका छन्।

    प्रशासनिक सुधारतर्फ ‘शून्य बाँकी फाइल’ अभियान सञ्चालन गरिएको छ भने कार्य प्रक्रिया पुनर्संरचना (बीपीआर) कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया सुधार कार्यदल गठन गरिएको छ। बेरुजु फर्स्योटलाई तीव्रता दिन सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

    सरकारले सुशासन सुधारका लागि सिराहा, उदयपुर र सोलुखुम्बुमा शासकीय सुधार संवाद कार्यक्रमसमेत सम्पन्न गरेको जनाएको छ।

    images
    प्रकाशित मिति :श्रावण २२ २०८३ शुक्रवार - १४:१५:१२ बजे
    प्रतिक्रिया

    खबरसेन्टर

    Admin Of Khabar Center.

    सम्बन्धित समाचार

    © 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij