२०८३ श्रावण २८ गते बिहिवार
२०८३ श्रावण २८ गते बिहिवार
.gif)
काठमाडौं । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत ‘सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ का केही प्रावधान संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
महासंघले विशेषगरी ओभरलोड (अधिक भार) बोक्ने मालवाहक सवारी साधनलाई प्रस्ताव गरिएको ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै संशोधनको माग गरेको हो ।
महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँले सार्वजनिक सडकमा सुशासन कायम गर्ने, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने तथा अधिक भार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएका व्यवस्थाप्रति महासंघ सकारात्मक रहेको बताए ।
उनका अनुसार विधेयकमा समेटिएको तौलको हद निर्धारण, तौल पुलमार्फत अनिवार्य वजन परीक्षण र सडक संरचना संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था आवश्यक तथा स्वागतयोग्य छन् ।
तर, उनले यस्ता धेरै व्यवस्था यसअघि नै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५६ मा समेत रहेको उल्लेख गर्दै एउटै विषय दोहोरिने अवस्था आउन सक्ने बताए ।
बानियाँले कानुन बनाउनु मात्रै पर्याप्त नभई प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए । हाल पर्याप्त कानुनी व्यवस्था भए पनि नियमनकारी निकायको कमजोरी, बजेट र जनशक्ति अभावका कारण प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
विधेयकको दफा १३ मा तोकिएको सीमाभन्दा बढी भार बोकेको मालवाहक सवारीलाई तौल पुलमा परीक्षण गरी बढी भार तत्काल अनलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, नियमविपरीत मालवाहक सवारी सञ्चालन गरेमा सवारीधनीलाई प्रतिपटक ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
महासंघले यही जरिवाना व्यवस्थालाई मुख्य आपत्ति जनाउँदै यातायात व्यवसायीमाथि अत्यधिक आर्थिक भार पर्ने भएकाले यसलाई व्यवहारिक बनाउन आग्रह गरेको छ ।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
