१. सुदूरपश्चिमका रास्वपा सांसद र प्रधानमन्त्रीबीच भेटवार्ताः विकास आयोजना र संसदीय गतिविधिका विषयमा छलफल

सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गरी प्रदेशको विकास, सुशासन र समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गरेका छन् । 
सिंहदरबारमा भएको उक्त सामूहिक भेटवार्तामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका विद्यमान समस्या, सरकारका गतिविधि र भविष्यको रणनीतिका विषयमा कुराकानी भएको हो । भेटका क्रममा सांसदहरूले सरकारले सुशासनका क्षेत्रमा गरेका कामको प्रशंसा गर्दै ती उपलब्धिलाई संसद्मार्फत जनतासम्म पु¥याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । छलफलका क्रममा सांसदहरूले सुदूरपश्चिमको भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकासका मुद्दाहरूलाई प्रमुखताका साथ उठाएका थिए । 

२. सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्छः महामन्त्री आचार्य

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का महामन्त्री एवं सांसद विपिनकुमार आचार्यले मुलुकमा बढ्दै गएको सामाजिक द्वन्द्व र सद्भाव खल्बलिने गतिविधिप्रति राज्यका सबै निकाय गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । मंगलवार संघीय संसद भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले मधेस प्रदेशमा भएका हालैका द्वन्द्व र सरकारका पछिल्ला कदमहरूबारे पार्टीको धारणा स्पष्ट पार्नुभएको हो । हिन्दु राष्ट्र कायम गर्न माग गर्ने समूहसँग सरकारले गरेको भनिएको सहमतिका बारेमा स्पष्ट पार्दै महामन्त्री आचार्यले सरकारले केवल मागपत्र बुझेको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्रीले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि निगरानी र रेकी गर्न सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरेको भन्ने चर्चालाई महामन्त्री आचार्यले पूर्णतः अस्वीकार गर्नुभयो । यस्ता दाबीहरूलाई कमजोर र आधारहीन पटकथाको संज्ञा दिँदै उहाँले यसले मिडियाको टीआरपी बढाए पनि मुलुकलाई कुनै फाइदा नपुग्ने टिप्पणी गर्नुभयो । लोकतन्त्रमा फरक मत र मागलाई सुन्नु राज्यको दायित्व भएको उहाँको तर्क छ । 

३. सरकार जनसरोकारका मुद्दामा गैरजिम्मेवार भयोः सांसद राई

नेकपा (एमाले) का सांसद राजेन्द्रकुमार राईले सरकार जनसरोकारका मुद्दा र संसदीय प्रक्रियाप्रति गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाउनुभएको छ । मङ्गलवार संघीय संसद भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद राईले सरकारको कार्यशैली र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएको कमजोरीप्रति आलोचना गर्नुभएको हो । सांसद राईले मुलुकमा पछिल्लो समय देखिएको खाना पकाउने ग्यासको अभाव र चर्को मूल्यवृद्धिका कारण जनता मारमा परेको उल्लेख गर्दै सरकार यसप्रति संवेदनशील नभएको बताउनु भयो । संसदको कामकारबाहीका विषयमा टिप्पणी गर्दै राईले सरकारले संसदलाई पर्याप्त बिजनेस दिन नसकेको र संसदीय अभ्यासलाई उपेक्षा गरेको बताउनु भयो । पूर्वी नेपालमा देखिएको साम्प्रदायिक संवेदनशीलता र सुरक्षा चुनौतीका विषयमा सरकारले संसदलाई औपचारिक जानकारी नगराएकोमा समेत उहाँले आपत्ति जनाउनु भयो । 

४. शक्ति केन्द्रिकरणले निरङ्कुशता निम्त्याउँछः अर्जुन नरसिंह केसी

नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हटाएर गृह मन्त्रालय मातहत नै फर्काउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले शक्ति केन्द्रिकरणले लोकतन्त्रमा विकृति ल्याउने तर्क गर्नुभएको हो । सांसद केसीले शक्तिले भ्रष्ट बनाउँछ र असीमित शक्तिले पूर्ण रूपमा भ्रष्ट बनाउँछ भन्ने मान्यतालाई स्मरण गराउँदै सबै शक्ति एकै ठाउँमा केन्द्रित हुनु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरित हुने बताउनु भयो । सांसद केसीले प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको ‘भूतप्रभावी’ प्रावधानप्रति कडा आपत्ति जनाउनु भयो । कुनैपनि कानूनलाई विगतको समयदेखि नै लागू हुनेगरी निर्माण गर्नु अलोकतान्त्रिक हुने उहाँको जिकिर थियो। 

५. वागमती कोरिडोरको ‘बोटलनेक’ हटाउने क्रममा सेनासँग कुनै विवाद भएको छैनः सांसद पाण्डे

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राजुनाथ पाण्डेले वागमती कोरिडोरको ‘बोटलनेक’ हटाउने क्रममा नेपाली सेनासँग कुनै प्रकारको विवाद वा दुव्र्यवहार नभएको दाबी गर्नुभएको छ । मंगलवार संघीय संसद भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद पाण्डेले स्थानीय जनताको वर्षौँदेखिको समस्या समाधान गर्न आफूले समन्वयकारी भुमिका मात्र निर्वाह गरेको दाबी गर्नुभएको हो । विगत १५–२० वर्षदेखि माकलवारी क्षेत्रमा रहेको वागमती कोरिडोरको अवरोध (बोटलनेक) हटाउन स्थानीय बासिन्दाले पटक–पटक माग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै पाण्डेले सो सडक खुलाउन आफूले अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग समन्वय गरेको जानकारी दिनुभयो । पाण्डेकाअनुसार सो जग्गा नेपाल ट्रष्टको भए पनि कोरिडोरको मापदण्डभित्र पर्ने भएकाले विकास निर्माणकै सिलसिलामा पर्खाल भत्काइएको हो ।

६. राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत लैजाने प्रश्तावप्रति सांसद यादवको आपत्ति

नेपाली काँग्रेसकी सांसद रेखाकुमारी यादवले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने प्रश्तावप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक माथिको सैद्धान्तिक तथा दफावार छलफलमा भाग लिँदै उहाँले आपत्ति जनाउनुभएको हो । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भएको छलफलका क्रममा सांसद यादवले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जस्तो संवेदनशील संस्थालाई प्रधानमन्त्री मातहत लैजाँदा संस्थाभन्दा पनि व्यक्ति बलियो हुने खतरा औंल्याउनु भयो । उहाँले सरकारले यो व्यवस्था कुन अध्ययनका आधारमा ल्याएको हो भन्दै यसको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावबारे सदन र समितिलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गर्नुभयो । संस्थागत रूपमा जाँदा अनुसन्धानको पहिलो जानकारी गृह मन्त्रालयले पाउनुपर्ने उहाँको तर्क छ । 

७. राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई कुन निकाय मातहत राख्ने भन्दा पनि सशक्त बनाउनु मुख्य विषयः सांसद पोखरेल

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद विश्वराज पोखरेलले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई कुन निकाय मातहत राख्ने भन्ने बहसभन्दा पनि यसलाई कसरी सशक्त र व्यावसायिक बनाउने भन्ने विषय प्रधान रहेको बताउनुभएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक’ माथिको छलफलमा बोल्दै सांसद पोखरेलले यस्तो बताउनुभएको हो । विभागलाई गृह मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री कार्यालय, जहाँ राखे पनि दुवै पक्षका तर्कहरू बलिया रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले संरचनागत अवस्थितिले मात्र संस्थाको प्रभावकारिता सुनिश्चित नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । नेपालको गुप्तचर निकायको वर्तमान अवस्थाप्रति टिप्पणी गर्दै उहाँले हालसम्म पनि विभागले ‘प्रो–एक्टिभ’ (पूर्व–सूचनामुलक) भुमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताउनु भयो ।

८. राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै रहनुपर्ने कानूनमन्त्रीको अडान

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचरी निकाय) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहनु नै उपयुक्त हुने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ उपरको छलफलमा बोल्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । विधेयकको सैद्धान्तिक तथा दफावार छलफलका क्रममा मन्त्री गौतमले विभागको कार्यक्षेत्र र महत्वका आधारमा यसलाई गृह मन्त्रालयभन्दा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमार्फत दैनिक शान्ति सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान र आन्तरिक सुरक्षाका पाटोमा काम गर्ने भएपनि ‘इन्टेलिजेन्स’ (गुप्तचरी) त्यसभन्दा माथिल्लो र विशिष्टीकृत विषय भएको स्पष्ट पार्नुभयो । 

९.राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सात सदस्यीय नै राख्न अर्थ मन्त्रालयको प्रश्ताव

अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको आकार पूर्ववत सात सदस्यीय नै कायम राख्न उपयुक्त हुने प्रश्ताव गरेको छ । मंगलवार संघीय संसदको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले सञ्चालक समितिको संख्या र संरचनाका सम्बन्धमा सांसदहरूले राखेका संशोधन प्रश्तावमाथि मन्त्रालयको धारणा स्पष्ट पार्नुभएको हो । सचिव उपाध्यायले प्रश्तावित नौ सदस्यीय सञ्चालक समिति भन्दा हाल कायम सात सदस्यीय समिति नै छरितो र प्रभावकारी हुने उल्लेख गर्नुभयो । डेपुटी गभर्नरको संख्या थप गर्ने विषयमा मन्त्रालयले हालको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने अडान राखेको छ । सचिव उपाध्यायले बैंकको वर्तमान कार्यबोझ र जनशक्ति विश्लेषण गर्दा दुई जना डेपुटी गभर्नर पर्याप्त रहेको बताउनु भयो । 

१०. रणनीतिक निकायहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै हुनुपर्नेमा रास्वपाको जोड

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले सरकारका रणनीतिक निकायहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक’ माथिको दफावार छलफलका क्रममा प्रमुख सचेतक बुर्लाकोटीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले रणनीतिक महत्वका निकायहरूलाई आफू अनुकूल स्थानमा राखेर कार्यसम्पादन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै यस विषयलाई सहज रूपमा लिन आग्रह गर्नुभयो । छलफलका क्रममा बुर्लाकोटीले अहिले कार्यान्वयनको पद्धति (एक्जिक्युसन मोडालिटी) भन्दा पनि विधेयकको संशोधनका मुख्य बुँदाहरूमा मात्र केन्द्रित हुन सदस्यहरूको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

११. मुलुकलाई कसैको प्लेग्राउण्ड बन्न नदिन पनि एउटा सशक्त गुप्तचर निकाय आवश्यकः अमरेशकुमार सिंह

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले देशमा विदेशी शक्तिहरूको चलखेल रोक्न र मुलुकलाई कसैको प्लेग्राउण्ड बन्न नदिन पनि एउटा सशक्त गुप्तचर निकायको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विभागलाई राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउन नहुने बताउनु भयो । उहाँले कर्मचारी छनोट लोक सेवा आयोगमार्फत हुनुपर्ने र संगठनभित्र मेरिटोक्रेसी कायम गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो । सिंहले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत नै राख्नुपर्ने बताउनु भयो । ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले मुलुकको आन्तरिक र वाह्य सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको तर्क गर्नुभयो । 

१२. पोखरामा खाली सिलिण्डर बोकेर लाइनमा सर्वसाधारण

देशभर एलपी ग्यासको अभाव देखिएसँगै सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपरेको छ । पोखरा क्षेत्रमा पनि ग्यासको आपूर्ति प्रभावित भएपछि उपभोक्ताहरू खाली सिलिण्डर बोकेर डिपोहरूमा लामो लाइन बस्न बाध्य भएका छन् । बजारमा देखिएको यो असहज परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले बजार अनुगमनलाई तिब्र पारेको छ । यसैक्रममा, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालको नेतृत्वमा पोखरास्थित प्रमुख ग्यास विक्रेता ‘चेरिस्मा इम्पोरियम’ मा छड्के अनुगमन गरिएको छ । अनुगमनका क्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बरालले बाहिरका कम्पनीहरूले मागअनुसारको ग्यास नपठाउँदा केही समय आपूर्तिमा समस्या देखिएको स्वीकार गर्नुभयो । बरालले बजारमा ग्यासको अभाव नहुने भन्दै उपभोक्तालाई त्रसित नहुन र आवश्यकताभन्दा बढी सञ्चय नगर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले आगामी दुई–तीन दिनभित्रै बजारमा ग्यासको आपूर्ति पूर्णतः सहज हुने दाबी समेत गर्नुभयो । 

१३. नेपाल राष्ट्र बैंकको संरचना र स्वायत्ततामा सन्तुलन आवश्यकः अर्थमन्त्री वाग्ले

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो स्थापित र संवेदनशील संस्थाको संरचनामा बारम्बार फेरबदल गर्न नहुने बताउनुभएको छ । मंगलवार संघीय संसदको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनका सम्बन्धमा जारी छलफलमा भाग लिँदै उहाँले संस्थाको कार्यक्षमता, स्थिरता र व्यावसायिकतामा जोड दिनुभएको हो । उहाँले बारम्बार फेरबदल गर्दा नकारात्मक असर पु¥याउनसक्ने भन्दै सचेत गराउनु भयो । डा. वाग्लेले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य संख्या सातबाट बढाएर नौ पु¥याउने प्रश्तावप्रति असहमति प्रकट गर्नुभयो । समावेशिता र विविधीकरण सकारात्मक पक्ष भएपनि संस्थालाई ‘फङ्सनल’ (कार्यमुखी) बनाउनु मुख्य चुनौती रहेको उहाँको तर्क छ । डेपुटी गभर्नरको संख्या तीन पु¥याउनु पर्ने आवश्यकता नरहेको उहाँको भनाइ छ । 

१४. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनः सञ्चालक समितिको संरचनामा सहमति, तीन स्वतन्त्र सदस्यमध्ये एक महिला अनिवार्य

‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथि मंगलवार भएको दफावार छलफलमा सञ्चालक समितिको संरचनाका विषयमा सहमति जुटेको छ । विधेयकको दफा १० मा केन्द्रित रही भएको छलफलमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सात सदस्यीय रहने गरी सहमति भएको समितिका सचिव लक्ष्मण अर्यालले बताउनु भयो । जसअनुसार बैंकमा दुई जना डेपुटी गभर्नर रहने वर्तमान व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ भने सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिवको उपस्थिति रहने प्रावधानमा पनि सहमति जुटेको छ ।  सञ्चालक समितिमा रहने तीन जना स्वतन्त्र सञ्चालकहरूमध्ये कम्तिमा एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ ।

१५. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनः डेपुटी गभर्नरको सङ्ख्या र सञ्चालक समितिको संरचनामा सांसदहरूबीच मतभेद

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनका सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्को समितिमा भएको छलफलका क्रममा सांसदहरूले बैंकको संरचनागत सुधार, पदाधिकारीको सङ्ख्या र सञ्चालक समितिको स्वायत्तताका विषयमा फरक–फरक धारणा व्यक्त गरेका छन् । विशेषगरी डेपुटी गभर्नरको सङ्ख्या वृद्धि र सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिवको भूमिकालाई लिएर सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूबीच ध्रुवीकृत मत देखिएको हो । अर्थ समितिको मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विदुषी राणाले नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी उल्लेख्य रूपमा विस्तार भएको भन्दै तीनजना डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने प्रश्ताव अघि सार्नुभयो । सांसद राणाले केन्द्रिय बैंकको कार्यबोझलाई व्यवस्थित गर्न पदाधिकारीको सङ्ख्या थप गरी जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

१६. नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा

नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डको स्तरोन्नति कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । करिव २० अर्ब रुपैयाँको लागतमा निर्माण भइरहेको यस आयोजनामा एशियाली विकास बैंक (एडिबी) को ८५ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण र नेपाल सरकारको १५ प्रतिशत लगानी रहेको छ । कुल १ सय १३ किलोमिटर लम्बाईको यस सडकलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी विस्तार कार्य अघि बढाइएको थियो । सडक विभाग, आयोजना निर्देशनालय (एडिबी) का आयोजना निर्देशक चुडाराज ढकालकाअनुसार अनेकौँ चुनौतीका बाबजुद आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको हो । अन्तर–निकाय समन्वयको अभाव र निर्माण व्यवसायीको नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) व्यवस्थापनमा समस्या देखिएका कारण निर्धारित समयभन्दा केही ढिलाइ भएको निर्देशक ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

१७. तीन दिने खेलकुद प्रदर्शनी शुरु

नेपाली खेलकुद इतिहास र उपलब्धिलाई संरक्षणका साथै प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित शुरु भएको तीन दिने खेलकुदसम्बन्धी प्रदर्शनी मंगलबारबाट शुरु भएको छ । नेपाल ओलम्पिक संग्रहालय (एनओएम) ले आयोजनामा नेपाल आर्ट काउन्सिलमा सुरु भएको उक्त प्रदर्शनीको उद्घाटन शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले गरे । पहिलो दिन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का उपाध्यक्ष विशाल श्रेष्ठ, सदस्यसचिव रामचरित्र मेहता र तेक्वान्दोका सफल पूर्वखेलाडी दीपक बिष्टलगायतले खेलकुद प्रदर्शनको अवलोकन गरे । ‘बियोन्ड मेडल, प्रिजर्भिङ नेपाल्स स्पोट्र्स हिस्ट्री’ नाम दिइएको उक्त प्रदर्शनी तीन दिनसम्म हुनेछ । प्रदर्शनीमा नेपालको खेलकुद इतिहास झल्काउने करिब पाँच लाख दुर्लभ तथा ऐतिहासिक तस्बिरहरू राखिएको छ ।

१८. जलवायु नीति संशोधनमा युवाको मागः ‘सहभागी होइन, निर्णयकर्ता बनाऔँ’

जलवायु कार्यमा संलग्न युवा अभियन्ताहरुले जलवायु नीति युवा केन्द्रित छुट्टै वित्तिय कोषको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । सरकारले जलवायु परिवर्तन नीति–२०१९ संशोधनको तयारी गरिरहेका बेला युवाले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा आफूहरूलाई केवल सहभागी वा लाभग्राहीका रूपमा नभई निर्णयकर्ताको रूपमा स्थापित गर्दे छुट्टै युवा समर्पित कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।  प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टर ले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा सहभागी युवा जलवायु अभियन्ताहरुले जलवायु परिवर्तन नीति–२०१९ संसोधन गर्दा निर्णय प्रक्रियामा युवाको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरे ।  

१९. जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रश्ताव दर्ता गराउँदै विपक्षी दलहरुले मागे सुकुम्बासी र भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि सात दिनभित्र स्पष्ट कार्ययोजना

नेपाली काँग्रेसका सांसद भीष्मराज आङदेम्बेले सुकुम्बासी र भूमिहीन नागरिकको समस्या समाधानका लागि सरकारसँग सात दिनभित्र एकीकृत कार्ययोजना माग गर्नुभएको छ । प्रश्ताव प्रश्तुत गर्ने क्रममा सांसद आङदेम्बेले वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा र जीविकोपार्जनको ग्यारेन्टी गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा र उचित व्यवस्थापन बिना विस्थापन गर्दा नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेको दुःखद् तथ्य सदनसमक्ष राख्नुभयो । आङदेम्बेले मनोहरा बस्ती खाली गर्ने क्रममा १९ वर्षीय रबिन तामाङ, बल्खुमा डोजर चल्दा ६१ वर्षीय इन्द्रबहादुर राई र कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा उपचार अभावका कारण ३६ वर्षीय भेषराज दर्जीको मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै यी घटनाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताउनु भयो । 

२०. चिकित्सा शिक्षा आयोगमा निर्देशक नियुक्ति नहुँदा प्रवेश परीक्षा अन्योलमाः सांसद मल्ल

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्लले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा रिक्त रहेका निर्देशकहरूको नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । मङ्गलवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद मल्लले आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षा र समग्र शैक्षिक सत्र नै प्रभावित भएको बताउनुभएको हो । आयोगले सार्वजनिक गरेको शैक्षिक क्यालेण्डरअनुसार साउनको पहिलो हप्ताभित्रै एमबिबिएससहित चिकित्सा शिक्षाका १७ वटा शैक्षिक कार्यक्रमका लागि आवेदन आह्वान गरिसक्नुपर्ने थियो । तर सरकारले आयोगका पदाधिकारीहरूलाई अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गरेपछि हालसम्म नयाँ निर्देशकहरूको नियुक्ति हुन सकेको छैन । निर्देशक नहुँदा कलेजहरूको कोटा निर्धारण र प्रवेश परीक्षा सञ्चालनजस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरू ठप्प भएको सांसद मल्लले उल्लेख गर्नुभयो ।

२१. गृहमन्त्रीको भ्रमण र सम्झौताबारे सरकारको स्पष्टीकरणः कुनै ठोस सम्झौता भएको छैन

सरकारले सुनसरी र मधेस प्रदेशमा भएका घटनाका सन्दर्भमा गृहमन्त्रीद्वारा कुनै विशेष वा ठोस सम्झौता नभएको स्पष्ट पारेको छ । मंगलवार सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटघाटका क्रममा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले गृहमन्त्रीको भ्रमण र विभिन्न पक्षसँग भएका भनिएका सहमतिबारे सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको हो । मन्त्री पोखरेलले गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रभावित क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग भेटघाट गरी वस्तुस्थितिको बारेमा जानकारी लिएको र समस्या समाधानका लागि संवाद गर्न सरकार तयार रहेको सन्देश मात्र दिएको बताउनु भयो । पूर्वी तराईका जिल्लाहरूको भ्रमणका क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले हिन्दु सम्राट सेना तथा आन्दोलनका पीडित पक्षहरूसँग भेटघाट र छलफल गर्नुभएको थियो । सोही क्रममा भएका भनिएका सहमतिबारे प्रष्टीकरण दिँदै मन्त्री पोखरेलले कुनै एउटा विशेष बुँदामा आधारित भएर प्रश्न उठे त्यसको विस्तृत र आधिकारिक जानकारी स्वयं गृहमन्त्रीले नै गराउनुहुने बताउनु भयो । 

२२. गुप्तचर निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न हुँदैनः नेपाली काँग्रेस

नेपाली काँग्रेसका सचेतक निश्कल राईले गुप्तचर निकायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्ने व्यवस्थाले शासन प्रणाली कमजोर हुने र संस्थागत सन्तुलन बिग्रने बताउनुभएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२’ को संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । सचेतक राईले प्रधानमन्त्री कार्यालयको मूल कार्य रणनीतिक नेतृत्व, अन्तर–मन्त्रालय समन्वय र राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गर्ने भएको उल्लेख गर्दै यसलाई दैनिक प्रशासनिक र प्राविधिक कार्यमा अल्झाउन नहुने बताउनु भयो । गृह मन्त्रालयसँग ऐतिहासिक निरन्तरता, सुरक्षा निकायहरूसँगको समन्वय र प्राविधिक दक्षतासहितको प्रशासनिक संयन्त्र (इकोसिस्टम) रहेको तर्क गर्दै राईले गुप्तचर विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत नै राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

२३. अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र लगानी विस्तारका लागि बैंकिङ क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार प्रतिवद्धः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनस्र्थापित गर्न सरकारले बैंकिङ क्षेत्रसँग घनिष्ट सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । मङ्गलवार सिंहदरबारमा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूसँगको छलफलमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको स्पष्ट दिशा तय गरिएको उल्लेख गर्दै अबको मुख्य प्राथमिकता प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रहेको बताउनु भयो । अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था र बजारको मनोविज्ञानलाई बैंकिङ क्षेत्रले नजिकबाट महशुस गर्ने भएकाले बजेट कार्यान्वयन र विद्यमान समस्या समाधानका लागि बैंकरहरूको अनुभव र सुझाव महत्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ छ । छलफलका क्रममा अर्थमन्त्रीले वर्तमान आर्थिक परिदृश्यका केही विरोधाभासपूर्ण अवस्थाप्रति चासो व्यक्त गर्नुभयो ।

२४. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश निषेध, पर्यटन विधेयकमाथि छलफल

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ । सिंहदरबारमा मंगलवार बसेको समितिको बैठकमा प्रश्तावित ‘पर्यटन विधेयक, २०८१’ का सम्बन्धमा मन्त्रालयसँग सैद्धान्तिक छलफल गर्न बोलाइएको उक्त बैठकमा सञ्चारकर्मीहरूलाई समाचार संकलनका लागि बस्न नदिइएको हो । बिहान १० बजेदेखि शुरु भएको सो बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री, मन्त्रालयका सचिवका साथै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव एवं प्रतिनिधिहरूलाई आमन्त्रण गरिएको थियो । समितिले विधेयकको मस्यौदामाथि सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग परामर्श अघि बढाए पनि सञ्चारमाध्यमलाई भने बैठकमा सहभागी हुन रोक लगाइएको छ ।

२५. अनशनरत नर्स रानाभाटको समर्थनमा स्वास्थ्यकर्मीद्वारा प्रदर्शन, १५ बुँदे माग सम्बोधन गर्न आग्रह

न्युनतम पारिश्रमिकको निर्धारण र श्रम शोषणको अन्त्य लगायतका १५ बुँदे माग राखी साउन १४ गतेदेखि आमरण अनसनमा बसेकी स्टाफ नर्स ज्योति रानाभाटको समर्थनमा स्वास्थ्यकर्मी तथा नर्सिङ समुदायले प्रदर्शन गरेका छन् । नर्स रानाभाटको आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाउन र उनका जायज मागहरूको शिघ्र सम्बोधनका लागि दबाब दिने उद्देश्यले काठमाडौं उपत्यकाका नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले वीर अस्पताल परिसरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनमा उत्रिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूले ‘नर्स बचाऔँ, स्वास्थ्य बचाऔँ’, ‘सम्मानजनक सेवा सुविधाको सुनिश्चितता गर’, ‘नर्सिङ ऐन कार्यान्वयन गर’, ‘गुणस्तरीय नर्सिङ शिक्षा कायम गर’ र ‘बिरामी सुरक्षाको प्रत्याभूति गर’ जस्ता मागहरू लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।

२६. इजिप्टमा ५.५ म्याग्निच्युडको भूकम्प, राजधानी कायरोसम्मै धक्का महशुस

इजिप्टको सर्म अल–शेखको उत्तर–पूर्वी क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दु बनाएर सोमवार बिहान ५.५ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको छ । इजिप्टको राष्ट्रिय खगोल तथा भूभौतिक अनुसन्धान संस्थानका अनुसार स्थानीय समयअनुसार सोमवार बिहान ३ बजे भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको थियो । संस्थानकाअनुसार भूकम्पको केन्द्रविन्दु जमिनको सतहबाट करिव १० किलोमिटर गहिराइमा ३०.१९ डिग्री उत्तरी अक्षांश र ३२.६१ डिग्री पूर्वी देशान्तरमा अवस्थित थियो । भूकम्पको धक्का राजधानी कायरोसहित देशका विभिन्न भागमा महशुस गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । भूकम्पबाट हालसम्म कुनै मानवीय वा भौतिक क्षतिको विवरण प्राप्त नभएको संस्थानले स्पष्ट पारेको छ । इजिप्टियन रेड क्रिसेन्टले पनि धक्का महशुस गरिएका शहरहरूमा आपतकालीन योजना सक्रिय पारिएको जानकारी दिँदै अहिलेसम्म कुनैपनि प्रकारको क्षतिको खबर नआएको पुष्टि गरेको छ ।

२७. इन्धनको मूल्य वृद्धिका कारण जापान एयरलाइन्सको नाफामा ८० प्रतिशतको गिरावट

जापान एयरलाइन्स (जेएएल) ले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा आफ्नो खुद नाफामा भारी गिरावट आएको जानकारी दिएको छ । कम्पनीले सोमबार सार्वजनिक गरेको वित्तीय प्रतिवेदनअनुसार अप्रिलदेखि जुनसम्मको तीन महिनामा खुद नाफा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ८०.२ प्रतिशतले घटेर ५ अर्ब ३५ करोड येन (करिब ३ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर) मा सीमित भएको छ । 
मध्यपूर्वमा जारी तनावका कारण इन्धनको मूल्यमा भएको उच्च वृद्धिलाई नाफा घट्नुको मुख्य कारण मानिएको छ । नाफामा उल्लेख्य गिरावट आए तापनि कम्पनीको कुल विक्री (सेल्स) मा भने सुधार देखिएको छ । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको विक्री ११.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब २३ अर्ब ७४ करोड येन पुगेको छ । 

२८. इरानसँगको वार्ता जारी छ, यो अन्तिम मौका होः अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले इरानसँग हाल वार्ता भइरहेको खुलासा गर्दै यो इरानका लागि सम्झौता गर्ने ‘अन्तिम मौका’ भएको बताउनुभएको छ । ह्वाइट हाउसस्थित ओभल अफिसमा आयोजित एक कार्यक्रमका क्रममा राष्ट्रपति ट्रम्पले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । ट्रम्पकाअनुसार साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र कतारको समर्थनमा इरानकै अनुरोधमा यो वार्ता प्रक्रिया अघि बढेको हो । उहाँले इरानलाई एउटा राम्रो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नका लागि यो अन्तिम अवसर भएको चेतावनी समेत दिनुभयो । 

२९. गाजामा इजरायली हवाई आक्रमणमा १८ जनाको मृत्यु, युद्धविरामको प्रयास अन्योलमा

गाजा पट्टीमा आईतवार बिहानैदेखि भएको इजरायली हवाई आक्रमणमा परी १८ प्यालेस्टाइनीको मृत्यु भएको छ । युद्धविराम सम्झौता कार्यान्वयनका लागि कूटनीतिक प्रयासहरूमा प्रगति भइरहेको दाबी गरिए पनि इजरायलले आफ्नो सैन्य कारबाहीलाई निरन्तरता दिएको हो । गाजास्थित नागरिक रक्षा विभाग (सिभिल डिफेन्स) का प्रवक्ता महमुद बसलकाअनुसार इजरायली ड्रोन र हेलिकप्टरहरूले आइतबार बिहानैदेखि गाजाका विभिन्न भागमा १० भन्दा बढी हवाई हमला गरेका छन् । ती आक्रमणहरू गाजा पट्टीको उत्तरी क्षेत्रदेखि दक्षिणसम्मका आवासीय भवन, विस्थापितहरूले आश्रय लिइरहेका पाल, सर्वसाधारणका सवारी साधन र भीडभाड भएका क्षेत्रहरूमा केन्द्रित रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रवक्ता बसलले मारिने १८ जनामध्ये चार बालबालिका र दुई महिला रहेको पुष्टि गर्नुभएको छ । 

३०. बाक्लो कुहिरोका कारण टर्कीको बोस्फोरस जलमार्गमा जहाज आवतजावत बन्द

टर्कीको इस्तानबुलस्थित महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग बोस्फोरस जलमार्गमा सोमवार बाक्लो कुहिरोका कारण जहाजहरूको आवतजावत पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ । स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार प्रतिकूल मौसमका कारण दृश्यता अत्यन्त न्युन भएपछि सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै यो कदम चालिएको हो । टर्कीको तटीय सुरक्षा महानिर्देशनालयले दिएको जानकारीअनुसार स्थानीय समयअनुसार सोमवार बिहान ४ बजेदेखि जलमार्गमा दुईतर्फी यातायात स्थगित गरिएको हो । कृष्ण सागर र मारमरा सागरलाई जोड्ने यस रणनीतिक जलमार्गमा कुहिरोका कारण केही मिटर मात्रै देखिने अवस्था रहेकाले जहाज सञ्चालन जोखिमपूर्ण बनेको बताइएको छ ।कृष्ण सागरलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने यो जलमार्ग विश्वकै व्यस्त र महत्वपूर्ण ढुवानी मार्गहरूमध्ये एक मानिन्छ । बाक्लो कुहिरोको प्रत्यक्ष असर इस्तानबुलका युरोपेली र एशियाली भागहरू जोड्ने फेरि सेवामा समेत परेको छ । 

३१. रुसी नर्दर्न फ्लिटद्वारा बेरेन्ट्स सागरमा सैन्य अभ्यास सम्पन्न

रुसको नर्दर्न फ्लिटले बेरेन्ट्स सागरमा काल्पनिक शत्रुको नौसैनिक समूहलाई नष्ट गर्ने उद्देश्यका साथ सैन्य अभ्यास सम्पन्न गरेको छ । फ्लिटको प्रेस सेवाले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यस बारे जानकारी दिएको हो । प्रेस सेवाकाअनुसार उक्त अभ्यासमा फ्रिगेट ‘एडमिरल गोलोभ्को’ र मिसाइल क्रुजर ‘मार्शल उस्टिनोभ’ को नेतृत्वमा रहेको नौसैनिक स्ट्राइक समूहको सहभागिता रहेको थियो । यसका साथै ‘बास्टियन’ तटीय क्षेप्यास्त्र प्रणाली र विभिन्न चरणमा सैन्य विमानहरूले पनि उक्त अभ्यासमा सहयोग पु¥याएका थिए । अभ्यासको कार्ययोजनाअनुसार प्रारम्भमा जासुसी विमानहरूले काल्पनिक शत्रुको लक्ष्य पहिचान गरेका थिए। त्यसपश्चात् युद्धपोत, तटीय क्षेप्यास्त्र एकाइ र पनडुब्बीहरूले ३ सय किलोमिटरभन्दा बढी दूरीमा रहेका ती लक्ष्यहरूमाथि समन्वयात्मक रूपमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेका थिए । 

३२. लुला दा सिल्भा चौथो कार्यकालका लागि ब्राजिलको राष्ट्रपति पदको उम्मेदवार मनोनित

ब्राजिलको सत्तारुढ वर्कर्स पार्टी (पिटी) ले आगामी राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि वर्तमान राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भालाई औपचारिक रूपमा उम्मेदवार मनोनित गरेको छ । आईतवार आयोजित पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनले लुलालाई चौथो कार्यकालका लागि चुनावी मैदानमा उतार्ने निर्णय गरेको हो । साओ पाउलोमा सम्पन्न महाधिवेशनले लुलासँगै वर्तमान उपराष्ट्रपति जेराल्डो अल्कमिनलाई पुनः उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारका रूपमा अनुमोदन गरेको छ। अल्कमिन ब्राजिलियन सोसलिस्ट पार्टीका नेता हुन् । पिटीका अध्यक्ष एडिन्हो सिल्भाले पार्टीले उच्च निर्वाचन अदालतमा उम्मेदवारी दर्ताको प्रक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको जानकारी दिएका छन् ।

३३. हर्मोज जलसन्धीमा सुरक्षित ढुवानीका लागि इरान र ओमानबीच अस्थायी मार्गबारे छलफल

हर्मोज जलसन्धीमा जहाजहरूको सुरक्षित आवतजावत सुनिश्चित गर्न इरान र ओमानबीच एक अस्थायी मार्ग निर्धारण गर्ने विषयमा वार्ता भइरहेको इरानी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघेईले सोमवार तेहरानमा आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा ओमान र इरानबीच यससहितका विभिन्न प्राविधिक पक्षमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार ओमानको जलक्षेत्रबाट जाने दक्षिणी मार्ग र इरानको क्षेत्रीय जलक्षेत्रबाट जाने उत्तरी मार्गलाई एउटा साझा मध्यवर्ती मार्गका रूपमा विकास गर्ने अवधारणामा वार्ता केन्द्रित छ । प्रवक्ता बाघेईले यो मार्ग दुई वा तीनवटा अलग मार्ग नभई राउण्ड–ट्रिप कोरिडोर हुने र स्थायी मार्गको टुङ्गो नलागेसम्म यसलाई अस्थायी रूपमा प्रयोग गरिने स्पष्ट पार्नुभयो । 

३४. उपभोक्ताले आधा सिलिण्डर ग्यास नभरिदिँदा अहिले समस्या देखियोः उद्योगसचिव दुवाडी

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले ग्यास अभाव नभएपछि वितरण प्रणालीमा देखिएको समस्यका कारण अभाव देखिएको बताउनुभएको छ । मंगलवार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा भएको ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफलमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । आधा सिलिण्डर ग्यास वितरणको क्रममा अधिकांश उपभोक्ताले ग्यास नभरेको उहाँले बताउनु भयो । पूर्ण १४ केजीको ग्यास वितरण गर्न थालेपछि बजारमा एक्सासी सिलिण्डर आउँदा वितरण प्रणालीमा चाप बढेको उहाँको भनाई छ । उहाँले पछिल्लो तीन महिनामा २३ लाख सिलिण्डर रिफिल नभएको बताउनु भयो । तीन महिनाको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा कम्तीमा ७० लाख सिलिण्डर बजारमा आउनुपर्नेमा ५४ लाख सिलिण्डर मात्रै रिफिल भएर वितरण भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

३५. काँग्रेस सांसद कार्कीको प्रश्न–२३ लाख ग्यास सिलिण्डर कता हरायो ?

नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रकाशमानसिंह कार्कीले बजारमा भएको एलपी ग्यासको तथ्यांक नै सरकारसंग नरहेको आरोप लगाउनुभएको छ । मंगलवार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा भएको ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफलमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । सांसद कार्कीले २३ लाख सिलिन्डर कहाँ गए भन्ने विषयमा सरकारसँग विश्वसनीय तथ्यांक नै नरहेको उल्लेख गर्नुभयो । २३ लाख रिफिल हुनुपर्ने ग्यास सिलिण्डर कहाँ छ ? उहाँको प्रश्न छ । उहाँले बजार अनुगमन गर्न नियामक निकाय चुकिरहेको बताउनु भयो । नेपाल आयल निगमले बजारमा ग्यासको आपूर्ति भइरहेको दाबी गरेपनि उपभोक्ता भने अझै लाइनमा बस्न बाध्य रहेको बताउनु भयो । उहाँले निगमले टेकुबाट मात्रै ग्यास वितरण गरेको उल्लेख गर्दै सबै डिपोबाट ग्यास वितरण गर्न आग्रह गर्नुभयो । सांसद कार्कीले वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । 

३६. ग्यास सिलिण्डरको तथ्यांक संकलन गरि ट्रयाकिङ प्रणाली लागू गर्न सांसदहरुको सुझाव

सांसदहरुले ग्यासको कृतिम अभाव रोक्न ग्यास सिलिण्डरको तथ्यांक संकलन गरि ट्रयाकिङ प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सांसदहरूले उक्त सुझाव दिनुभएको हो । उहाँहरुले हाल ग्यासको आपूर्ति पर्याप्त हुँदा पनि सरकारको व्यवस्थापकीय असफलताका कारण एलपी ग्यासको अभाव भएको बताउनु भयो । सांसदहरूले आपूर्ति पर्याप्त रहेको सरकारी दाबी र बजारमा देखिएको अभावबीचको विरोधाभास रहेको उल्लेख गर्दै वितरण प्रणाली, तथ्यांक व्यवस्थापन, अनुगमन र कानुनी संरचनामा व्यापक सुधार गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । 

३७. दैलेखको ग्यास खानीले हामीलाई गिज्याइरहेको छः एमाले सांसद राणा

नेकपा एमालेका सांसद कृपाराम रानाले दैलेखको ग्यास खानी उत्खनन गर्ने ठोस योजना ल्याउन सरकारसंग माग गर्नुभएको छ । मंगलवार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा भएको ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफलमा उहाँले ग्यास दीगो व्यवस्थापनको लागि दैलेखको ग्यास खानी संचालनमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले ग्यास अभाव भएको वर्तमान अवस्थामा दैलेखको ग्यास खानीले गिज्याइरहेको बताउनु भयो । झन्डै ११२ अर्ब घनमिटर ग्यास रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले उक्त खानी सञ्चालनमा ल्याउनसके ६० वर्षको लागि पुग्ने बताउनु भयो । उहाँले हाल सरकारले ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थापन र बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन नसक्दा बजारमा अभाव सिर्जना भएको बताउनु भयो । उहाँले नेपाल आयल निगमले समस्या समाधानभन्दा पनि सूचना जारी गर्ने काममै सिमित रहेको आरोप लगाउनु भयो ।

३८. निगमलाई उद्योग समिति सभापतिको निर्देशन ः ‘ग्यास सिलिण्डर म्यापिङ तुरुन्त शुरु गर्नूस्, नसके जिम्मेवारी छाड्नूस्’

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति रहबर अन्सारीले एलपी ग्यास सिलिण्डरको तत्काल म्यापिङ गर्न नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिनुभएको छ । समितिको मंगलवार बसेको बैठकमा उहाँले एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव अन्त्य गर्न देशभर रहेका करिव १ करोड ७५ लाख ग्यास सिलिन्डरको म्यापिङ गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले १७ दिनअघि सिलिण्डर म्यापिङ गर्न निर्देशन दिएको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको बताउनु भयो । उहाँले समितिको गतिसँग तालमेल गर्न नसके जिम्मेवारीबाट अलग हुन आयल निगमको नेतृत्वलाई चेतावनी समेत दिनुभयो । उहाँले आफूहरुलाई जनताको व्यापाक दबाब रहेकोले उल्लेख गर्दै काममा ढिलासुस्ती हुन नहुने बताउनु भयो । अन्सारीले प्रत्येक ग्यास सिलिण्डरमा बारकोड वा क्यूआर कोड राखेर डिजिटल प्रणालीमार्फत ट्रयाकिङ गर्नुपर्ने बताउनु भयो । 

३९. बजारमा हल्ला भएजस्तो ग्यास अभाव छैन, वितरण केही समस्या छः निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक बराल

नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक ई. दीपक बरालले बजारमा हल्ला भएअनुसार एलपी ग्यास अभाव नभएको दाबी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उहाँले ग्यास वितरण प्रणालीमा देखिएको समस्याका कारण ग्यास अभाव सिर्जना भएको देखिएको दाबी गर्नुभएको हो । उहाँले नेपालमा ग्यासको माग प्रतिमहिना करिव ४७ हजार मेट्रिक टन भएको उल्लेख गर्दै हाल भारतबाट ५५ हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात गर्ने गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार सामान्य खपतको तुलनामा करिव ५ प्रतिशत बढी ग्यास नेपाल भित्रिएको छ । उहाँले विगतमा आधा ग्यास सिलिण्डर वितरण गरिएको र हाल पूर्ण ग्यास वितरण गर्दा समस्या उत्पन्न भएको बताउनु भयो । 

४०. आदिवासी जनजाति आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश

सरकारले आदिवासी जनजाति आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त प्रतिवेदन सभासमक्ष प्रश्तुत गर्नुभएको हो । नेपालको संविधानको व्यवस्थाबमोजिम संवैधानिक निकायले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिमार्फत सरकारलाई बुझाउने र सरकारले सो प्रतिवेदन संसद्मा पेश गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

४१. काँग्रेसले भन्यो ‘मधेसमा ज्यान जानेगरी गोली चलाउने अवस्था कसरी आयो, सरकारले चित्तबुझ्दो जवाफ देओस्’

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सुनसरीसहित मधेसी जिल्लामा भएको धार्मिक तनावको घटनामा नागरिकको ज्यान जानेगरी प्रहरीले गोली चलाउनुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै नेता आङ्देम्बेले सरकारसँग उक्त प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ माग गर्नुभएको हो । उहाँले उक्त घटनाको जिम्मोरी लिनुपर्ने समेत माग गर्नुभयो । उहाँले उहाँले घटनामा घाइते भएकाहरूको शिघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै क्षतिको यकिन गरी उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । साथै, घटनाको सत्यतथ्य, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिनका लागि न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । उहाँले विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यमा सरकार सुस्त गतिमा काम गरिरहेको भन्दै आलोचना समेत गर्नुभयो ।

४२. नेकपा सांसद विकको प्रश्न– जाजरकोट भूकम्पपीडितले अझै कति समय टहरामै बस्नुपर्ने हो ?

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद पार्वती विकले जाजरकोटका भूकम्पपीडितको पुनस्र्थापनाको कार्यलाई तिव्रता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । उहाँले सरकारले परिचालन गरेको जनशक्ति भूकम्पपछिको पुनर्निमाण कार्यका लागि पर्याप्त नरहेको भन्दै जनशक्ति थप्न समेत माग गर्नुभयो । उहाँले जाजरकोटका भूकम्पपीडितले अझै कति समय टहराभित्र बसिराख्ने हुन् ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले  देशका विभिन्न स्थानमा ग्यास अभावका कारण नागरिकले सास्ती भोगिरहेको उल्लेख गर्दै आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन र समस्या समयमै समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । सांसद विकले साइबर बुलिङका घटना बढ्दै गएको भन्दै सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न प्रभावकारी नियमन गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । 

४३. मधेसमा आन्दोलन हुँदा सधैं गोली मात्रै किन चल्छ ?ः सांसद सिंह

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. अमेरशकुमार सिंहले मधेसमा कुनै घटना घटनासाथ किन गोली चल्छ ? भन्दै राज्यसँग प्रश्न गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो प्रश्न गर्नुभएको हो । उहाँले मधेश प्रदेशमा साम्प्रदायिक तनाव, थारुहट आन्दोलन तथा मधेश आन्दोलनको समयमा समेत कुनै घटना घटनासाथ सिधै गोली चल्ने गरेको उल्लेख गर्दै प्रहरीको लागि लाठी र अँश्रुग्याँसको व्यवस्था किन गरिँदैन ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले आन्दोलन तथा दंगा नियन्त्रणमा कस्तो सुरक्षा व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा सुरक्षा निकायलाई उचित तालिमको व्यवस्था गर्न समेत सरकारसँग कमाग गर्नुभयो । 

४४. राष्ट्रियताको सवालमा प्रतिपक्षीले उठाएका प्रश्नलाई नजरअन्दाज गरेर प्रधानमन्त्रीले संसदलाई अपमानित र अपहेलित गरेः नेकपा सांसद शर्मा

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद बलावती शर्माले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले सार्वभौम संसदलाई अपमानित र अपहेलित गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै सांसद शर्माले राष्ट्रियताको सवालमा प्रतिपक्षी दलले उठाएका प्रश्नलाई नजरअन्दाज गरेर प्रधानमन्त्री साहले संसदलाई अपहेलित गर्ने कार्य गरिरहेको गम्भीर आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले प्रधानमन्त्री साहले सीमाको विषयमा राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिएको दुई महिना बितिसक्दा समेत संसदमा जवाफ नदिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट नहटाएसम्म संसदमा पार्टीको विरोध जारी रहने चेतावनी दिनुभयो । 

४५. रासायनिक मल वितरण प्रणालीमा सुधार गर्न र निजी क्षेत्रलाई आयातको अनुमति दिन सांसद भण्डारीको माग

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद नीतिमा भण्डारीले देशभर कायम रहेको रासायनिक मलको अभाव र वितरण प्रणालीको समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद भण्डारीले किसानहरूले भोग्दै आएको मलको समस्या समाधानका लागि तीन बुँदे ठोस सुझाव प्रश्तुत गर्नुभयो । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका पाँचवटै पालिकामा हालै सम्पन्न सार्वजनिक सुनुवाईका क्रममा किसानले मागअनुसार मल नपाएको र वितरण प्रणाली प्रभावकारी नभएको गुनासो गरेको उहाँले सदनलाई जानकारी गराउनु भयो । मल अभावको दीर्घकालीन समाधानका लागि उहाँले वडा तहबाट खेतीयोग्य क्षेत्रफलका आधारमा ‘किसान परिचयपत्र’ बनाएर मात्र मल वितरण गर्ने सबल प्रणाली विकास गर्न र उक्त प्रणालीलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न माग गर्नुभयो । 

४६. विश्व प्रसिद्ध  हिमाल आरोही निर्मल पुर्जालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्न माग

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद इन्दिरा रानामगरले पाकिस्तानको ब्रोड पिकमा हिमपहिरोमा परेर ज्यान गुमाएका विश्व प्रसिद्ध नेपाली आरोही निर्मल पुर्जालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्न माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो माग गर्नुभएको हो । गत बिहीवार आरोहणका क्रममा हिमपहिरोमा परेर बेपत्ता भएका पुर्जाको शव सोमवार भेटिएको थियो । सांसद रानामगरले पुर्जाले आफ्नो साहसिक विश्वकीर्तिमानमार्फत नेपाललाई विश्वभर चिनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिएको बताउनु भयो । उहाँले पुर्जासहित ब्रोड पिकमा हिमपहिरोमा परि ज्यान गुमाएमाहरुमा हार्दिक श्रदाञ्जली समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

४७. सर्पदंश उपचारका लागि आवश्यक ‘एन्टिस्नेक भेनम’को अभाव छैनः सरकार

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले सर्पदंश उपचारका लागि आवश्यक ‘एन्टिस्नेक भेनम’को अभाव नरहेको दाबी गर्नुभएको छ । मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री मेहताले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो । उहाँले देशभर सर्पदंश उपचारका लागि हाल १ हजार २ सय ६९ भायल एन्टिभेनम मौज्दात रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले स्वास्थ्य सेवा विभागको मंगलवारको तथ्यांकअनुसार केन्द्रिय स्टोर, प्रादेशिक आपूर्ति केन्द्र, स्वास्थ्य कार्यालय तथा सर्पदंश उपचार केन्द्रहरूमा गरी उक्त परिमाणमा एन्टिभेनम उपलब्ध रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार हाल मौज्दात रहेको १ हजार २ सय ६० भायल एन्टिभेनमबाट विष लागेको तथा नलागेको गरी करिव ८ सय ५० जना सर्पदंशका बिरामीको उपचार गर्न सकिने प्राविधिक आकलन गरिएको छ । 

४८. सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्न स्थानीय तहले गरेनन् सरकारलाई सहयोग, मन्त्री रावलले खोजिन् विपक्षीको सहयोग

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले केही स्थानीय तहले सहयोग नगर्दा भूमिहीन सुकुम्बासीको व्यवस्थापनमा ढिलाई भइरहेको भन्दै विपक्षी दलहरुको सहयोग खोज्नुभएको छ । 
प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रश्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले भूमिहीन सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका लागि सहयोग गर्न विपक्षी दलहरुलाई आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले काठमाडौं उपत्यकाका ३ सय ८८ सुकुम्बासी परिवारको लगत संकलन गरी होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको राखिएको जानकारी दिनुभयो । तीमध्ये ५८ परिवारको निवेदन सम्बन्धित जिल्ला र स्थानीय तहमा पठाइएको भएपनि चार वटा पालिकाले मात्र सूचना प्रकाशन गरेको मन्त्री रावलले बताउनु भयो । 

४९. सुनसरी घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग काँग्रेसको माग

नेपाली काँग्रेसका सचेतक निश्कल राईले सुनसरीसहित पूर्वी मधेसमा भएको धार्मिक तनावको विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान गरि सुरक्षा कमजोरी र राज्यको भूमिकासहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो माग गर्नुभएको हो । उहाँले सम्प्रादायिक सद्भाव खल्बल्याउने गरी सामाजिक सञ्जालमार्फत अफबाह फैल्याउनेमाथि कानूनी कारबाही गर्न समेत माग गर्नुभयो । राईले कुनैपनि धर्मलाई शंकाको घेरामा नराख्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । सरकारलाई खुला, पारदर्शी र सहयोगी बन्न उहाँको आग्रह छ । सचेतक राईले सुनसरी घटनापछि सरकार र आन्दोलनरत एक पक्षबीच भएको १३ बुँदे सहमतिप्रति पनि प्रश्न उठाउनु भयो । उहाँले धर्म, नागरिकता र धार्मिक संस्थासँग सम्बन्धित विषयमा कुनै एक पक्षसँग मात्र सहमति गरेर समाधान खोज्दा अर्को पक्ष असन्तुष्ट वा असुरक्षित महशुस गर्ने कुरामा सरकार सचेत हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले धर्मका नाममा हुने द्वन्द्वले अन्ततः कुनैपनि धर्मलाई विजयी नबनाई मानवतालाई नै पराजित गर्ने इतिहास रहेको पनि स्मरण गराउनु भयो ।

५०. सुस्तामा भारतीय एसएसबी नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको विषयमा एमालेले माग्यो सरकारसँग जवाफ

पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको विषयमा नेकपा (एमाले)ले सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद गुरु बरालले भारतीय सेनाले सिभिल डे«स लगाएर नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको भन्दै सरकारसँग जवाफ माग गर्नुभएको हो । उहाँले सीमा क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नेपाली नागरिकमा असुरक्षा र मुलुकको स्वाभिमानमा चोट पुग्दा समेत सरकार मौन बसिरहेकोप्रति आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले सीमा सुरक्षाको विषयमा अझै कति समय संसदमा ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने हो ? भन्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो । सीमा सुरक्षाको विषयमा जिम्मेवारपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्न समेत सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।

५१. हर्क साम्पाङको प्रश्न– ‘मेरो घर छेउ नआइज, मेरो बाटो नहिँड भन्ने व्यवहार भइरहेको छ, यो कानूनी राज्य हो कि जंगली राज्य ?’

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले जनकपुर भ्रमणका क्रममा आफूलाई एउटा समूहले प्रवेश निषेध गर्न खोजेको घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै कानूनी राज्यमा सबै नागरिकलाई देशको जुनसुकै क्षेत्रमा निर्वाध रूपमा आवतजावत गर्न पाउने अधिकार भएको बताउनुभएको छ । मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । साउन पाँच गते जनकपुरको जानकी मन्दिर प्रवेश गर्ने क्रममा श्रम संस्कृति पार्टीका कार्यकर्ता हिन्दु सम्राट सेनाका कार्यकर्ताबाट लखेटिएका थिए । अध्यक्ष राईले उक्त घटनाको छानविन गरि दोषीलाई कानूनी कारबाही गर्न गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइसकेको पनि बताउनु भयो । उहाँले मेरो घरको छेउमा नआइजा, मेरो बाटो नहिँड भन्ने खालको व्यवहार भइरहेको उल्लेख गर्दै यो कानूनी राज्य हो कि जंगली राज्य भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।  –न्युज एजेन्सी नेपाल