२०८३ आश्विन ६ गते मंगलवार
२०८३ आश्विन ६ गते मंगलवार
.gif)
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले झापाको बेलडाँगीस्थित भुटानी शरणार्थी शिविरमा बस्दै आएकी एक महिलाको मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि बाटो खोलिदिएको छ। योसँगै नेपाली नागरिकबाहेक अन्य व्यक्तिको पनि मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न सकिने कानुनी आधार थप स्पष्ट भएको छ।
न्यायाधीशद्वय शारदा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले भुटानी शरणार्थी सारा गजमेरको मिर्गौला प्रत्यारोपण प्रक्रिया अघि बढाउन आश्विनी मेडिकल कलेज एण्ड हस्पिटलको नाममा परमादेश जारी गरेको हो।
बेलडाँगी शिविरमा बस्दै आएका सारा गजमेरका श्रीमान् खरकबहादुर गजमेरले दुवै मिर्गौला फेल भएकी श्रीमतीको प्रत्यारोपणका लागि अस्पतालमा निवेदन दिएका थिए। तर अस्पतालको मिर्गौला प्रत्यारोपण स्वीकृति समितिले शरणार्थीका लागि कानुनी व्यवस्था स्पष्ट नभएको र नेपाली नागरिकता तथा नाता प्रमाणित गर्ने कागजात नभएको भन्दै प्रत्यारोपण गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
अस्पतालको निर्णयविरुद्ध खरकबहादुरले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले अस्पतालको निर्णय बदर गर्दै मानवीय र संवैधानिक आधारमा मिर्गौला प्रत्यारोपण रोक्न नमिल्ने ठहर गरेको हो।
अदालतले संविधानको धारा १६ अन्तर्गतको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा ३५ अन्तर्गतको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सबै व्यक्तिका लागि लागू हुने उल्लेख गरेको छ।
‘स्वास्थ्य सेवा जस्तो जीवन–मरणसँग जोडिएको विषयमा कानुनी प्रावधानको शाब्दिक व्याख्या गरेर कुनै व्यक्तिलाई उपचारबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
साथै, शरणार्थी शिविर व्यवस्थापन समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको पत्रबाट सारा र खरकबहादुरबीच श्रीमान्–श्रीमतीको सम्बन्ध पुष्टि भइसकेकाले नाता सम्बन्धमा विवाद गर्न नमिल्ने अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएको भन्दै सर्वोच्चले साउन १८ गते संक्षिप्त आदेश जारी गर्दै आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा उपलब्ध गराउन अस्पताललाई निर्देशन दिएको हो।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
