१. साफ च्याम्पियनसिप हाम्रा लागि विश्वकप जस्तै हो, लक्ष्य उपाधि नै होः प्रशिक्षक न्यौपाने

नेपाली महिला राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक नविन न्यौपानेले आसन्न साफ महिला च्याम्पियनसिपलाई नेपाली फुटबलको ‘विश्वकप’ सरह मान्दै टोलीको सम्पूर्ण ध्यान उपाधि जित्नेमा केन्द्रित रहेको बताउनुभएको छ । मैत्रीपूर्ण खेल र मुख्य प्रतियोगिताको फरकलाई स्पष्ट पार्दै प्रशिक्षक न्यौपानेले मैत्रीपूर्ण खेलहरू नयाँ खेलाडीको परीक्षण र रणनीति निर्माणका लागि प्रयोग गरिने भएपनि साफ च्याम्पियनसिप जस्तो प्रतिष्ठित प्रतियोगितामा नतिजा नै मुख्य प्राथमिकता हुने उल्लेख गर्नुभयो । प्रशिक्षणका क्रममा खेलाडीहरूलाई मानसिक, शारीरिक र भावनात्मक रूपमा सबल बनाउन केन्द्रित रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रशिक्षक न्यौपानेले टोलीको सफलताका लागि आपसी एकता निकै महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै खेलाडीहरूलाई एकढिक्का बनाएर लैजानु आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी रहेको बताउनु भयो । टोलीका मुख्य स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारी (साम्बा) र सविता राना जस्ता महत्वपूर्ण खेलाडीको अनुपस्थितिलाई उहाँले चुनौतीका रूपमा स्वीकार गर्नुभयो । उनीहरूलाई टोलीको ‘स्पाइनल कर्ड’ को संज्ञा दिँदै न्यौपानेले अन्य खेलाडीहरूका लागि यो आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्ने अवसर भएको बताउनु भयो । अन्तरनिकाय विवाद र खेल वातावरणका बारेमा बोल्दै प्रशिक्षक न्यौपानेले संस्था र सरकारबीचको आन्तरिक लडाइँको असर मैदानमा देखिन नहुने बताउनु भयो । खेलाडीहरू देशको प्रतिनिधित्व गर्दै पदक जित्ने ठूलो सपना बोकेर मैदानमा उत्रने भएकाले उनीहरूका लागि शुद्ध र खेलमैत्री वातावरण निर्माण गरिदिन उनले सरकार र संवद्ध निकायसँग आग्रह गर्नुभयो । 

२. सभामुख अर्यालद्वारा निर्माणाधीन संसद भवनको निरीक्षण, समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण नयाँ भवनबाटै गर्ने सरकारको तयारीका बीच शुक्रवार उहाँले निर्माण कार्यको पछिल्लो अवस्था र प्रगतिको अवलोकन गर्नुभएको हो । निरीक्षणका क्रममा सभामुख अर्यालले भवनको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको प्रगतिबारे विस्तृत जानकारी लिनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय गौरवको यस आयोजनालाई तोकिएको समयसीमाभित्रै सम्पन्न गर्न निर्माण कार्यमा संलग्न निकाय तथा ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिनुभयो । आगामी बजेट भाषणसम्म मुख्य हल र आवश्यक संरचनाहरू तयार पार्नुपर्ने लक्ष्य रहेकाले काममा तिब्रता दिन उहाँको आग्रह छ । सभामुखले भवनको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्न र आधुनिक प्रविधियुक्त संरचना निर्माणमा विशेष ध्यान दिन समेत ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । सो अवसरमा निर्माण कार्यमा संलग्न प्राविधिक तथा अधिकारीहरूले हालसम्मको भौतिक प्रगति र बाँकी रहेका कामहरूको कार्ययोजनाबारे सभामुखलाई जानकारी गराएका थिए । 

३. संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारिता स्वीकार्य छैनः गगन थापा

नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले संवैधानिक परिषद्को गरिमा र यसको शक्ति सन्तुलनको मर्ममाथि प्रहार भएको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको एकलौटी र स्वेच्छाचारी निर्णयलाई नियन्त्रण गर्न संवैधानिक परिषद्को परिकल्पना गरिएको स्मरण गराउँदै उहाँले हाल परिषद्को भावना विपरित कार्य भइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको ‘दबदबा’ चल्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो । संविधान निर्माणका क्रममा मौलिक हक अन्तर्गत ‘आवासको हक’ र ‘दलितको अधिकार’ समेटिनुको ऐतिहासिक र संरचनात्मक कारण रहेको पनि उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो। संविधानको सम्बन्धित समितिको संयोजकका रूपमा आफ्नो अनुभव सुनाउँदै थापाले नेपालमा ऐतिहासिक र संरचनात्मक विभेदका कारण सबैभन्दा बढी भूमिहीन र सुकुम्बासी दलित समुदायमा रहेकाले संविधानमै ’भूमिहीन दलित’ शब्द उल्लेख गरिएको बताउनु भयो । 

४. लिपुलेक र नेपाली भूभागका सम्बन्धमा सरकारको स्पष्ट अडान छः परराष्ट्र मन्त्रालय

सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा आफ्नो अडान पुनः स्पष्ट पारेको छ । १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपूर्वका यी क्षेत्रहरू नेपालकै रहेको विषयमा सरकार स्पष्ट र अडिग रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीकाअनुसार नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा सरकारले आफ्नो गम्भीर सरोकार दुवै छिमेकी मुलुकलाई कुटनीतिक माध्यमबाट अवगत गराइसकेको छ । यसअघि पनि उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण नगर्न भारत सरकारलाई आग्रह गरिएको स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले ऐतिहासिक सन्धि, नक्शा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कुटनीतिक संवादमार्फत गर्न नेपाल प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ । 

५. रास्वपा अलोकतान्त्रिक र तानाशाह बन्दै गयोः सुदन किराँती

श्रम संस्कृति पार्टीका वरिष्ठ नेता सुदन किराँतीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अलोकतान्त्रिक र तानाशाह बन्दै गएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रमका बीच हर्कराज राई नेतृत्वको ‘श्रम संस्कृति पार्टी’ मा प्रवेश गर्दै किराँतीले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । सरकारले न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले पार्टीहरू ‘धार्मिक संस्था’ जस्ता भएको र नेताहरूको ‘देवत्वकरण’ भइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । मुलुकका पुराना राजनीतिक दलहरूमा तानाशाही प्रवृत्ति हावी भएको र विचौलियाको घेराबन्दीमा नेतृत्व फसेको आरोप लगाउनु भयो । पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता किराँतीले आफूले पुरानो दल (नेकपा माओवादी केन्द्र) त्याग्नुको मुख्य कारण आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव र नेतृत्वको कार्यशैली रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले पार्टीभित्र आफ्ना कुरा राख्न दुई मिनेटको समय समेत नदिइएको आरोप लगाउनु भयो । 

६. माईतीघरमा सुकुम्बासीको नाराः ‘हुनुपर्छ चमेली सबैलाई बराबर’ (तस्बिरहरु)

काठमाडौंको माईतीघर मण्डला फेरि एकपटक नाराबाजी र आक्रोशले गुञ्जायमान भएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सुकुम्बासीहरूले आफ्नो हक र अधिकारको माग गर्दै विशेष ¥याली र प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनकारीहरूले काठमाडौं महानगरपालिका र सरकारको डोजर आतंकको विरोध गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरूले हातमा रित्ता थाल र चम्चा बोकेर आफूहरूलाई भोकमरी र उठिबासको डर रहेको संकेत गरेका छन् । सुकुम्बासी बस्तीहरूमा डोजर चलाएर नागरिकलाई घरबारविहीन बनाउने कार्यको भत्र्सना गर्दै उनीहरूले अधिकारको रक्षाको माग गरेका छन् ।

७. बजेटले निजी लगानी र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिनुपर्छः अर्थसचिव डा. उपाध्याय

अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने, उत्पादकत्व बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । बजेट तर्जुमाका सन्दर्भमा आयोजित एक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सचिव उपाध्यायले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरतासँगै नयाँ आशा सञ्चार भएको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले सोही अनुरूपको नीतिगत तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभएको हो । सचिव उपाध्यायले सरकारी लगानीले निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । विगतमा जलविद्युत क्षेत्रमा सरकारले प्रसारण लाइन बनाइदिने र सिमेन्ट उद्योगसम्म पहुँच मार्ग पु¥याइदिने नीतिले ती क्षेत्रको विकासमा ठूलो टेवा पु¥याएको उदाहरण दिँदै उहाँले यस्ता सफल नीतिहरूलाई अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गरिने बताउनु भयो । अर्थतन्त्रको आगामी कार्यदिशाका लागि सचिव उपाध्यायले ‘५–डी’ को अवधारणा प्रश्तुत गर्नुभयो । 

८. पश्चिम एशियाको परिस्थिति सामान्यीकरणतर्फ, नेपाली नागरिकको सुरक्षा र हितप्रति सरकार सचेतः परराष्ट्र मन्त्रालय

परराष्ट्र मन्त्रालयले पश्चिम एशियाको समग्र परिस्थिति पछिल्ला दिनमा सामान्यीकरणतर्फ उन्मुख भइरहेको बताएको छ । त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकहरूको अवस्था सुरक्षित रहेको जनाएको हो । मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले खाडी क्षेत्रमा दिगो शान्तिका लागि समझदारी बन्दै गएको र अवरुद्ध यातायात तथा आपूर्ति श्रृङ्खला छिट्टै सुचारु हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रवक्ता क्षेत्रीकाअनुसार युएईको फुजेरामा हालै भएका केही छिटपुट घटनाबाहेक समग्र सुरक्षा अवस्था सकारात्मक छ । मन्त्रालयले स्थापना गरेको इमर्जेन्सी कन्ट्रोल रुम र कन्सुलर सेवा विभागको अनलाइन दर्ता प्रणालीमार्फत नेपाली नागरिकहरूसँग निरन्तर सम्पर्क भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कन्ट्रोल रुममा हालसम्म ३२३ पटक सम्पर्क (कल, इमेल र म्यासेज) भएकोमा पछिल्लो ४८ घण्टामा कुनै पनि नयाँ सम्पर्क नभएको जानकारी दिइएको छ । यसले त्यहाँको स्थिति सामान्य बन्दै गएको संकेत गर्ने प्रवक्ताको भनाइ छ । 

९.पश्चिम एशिया द्वन्द्वको प्रभाव र नेपालको रणनीतिबारे उच्चस्तरीय कार्यदलद्वारा प्रतिवेदन पेश

पश्चिम एशिया क्षेत्रमा जारी द्वन्द्वका कारण नेपालमा पर्नसक्ने बहुआयामिक प्रभाव र त्यसको व्यवस्थापनका लागि अवलम्वन गर्नुपर्ने नीतिबारे अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय अन्तरमन्त्रालय कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत्र १३ गतेको निर्णयअनुसार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको संयोजकत्वमा उक्त कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलमा परराष्ट्र, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, अर्थ, गृह र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहेका थिए । २०८३ वैशाख २२ गते अन्तिम रूप दिइएको उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामकाजी खड्काले जानकारी दिनुभयो । 
कुल १४२ पृष्ठको उक्त प्रतिवेदन ६ खण्डमा विभाजित छ । प्रतिवेदनमा नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने परोक्ष प्रभाव, वैदेशिक रोजगारी, विप्रेशण, पर्यटन, हवाई यातायात, कृषि, ऊर्जा, इन्धन, खाद्यान्न र औषधि क्षेत्रको विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ । 

१०. परराष्ट्र नीति निर्माणमा प्राज्ञिक र बौद्धिक बहसको भुमिका अपरिहार्यः परराष्ट्रमन्त्री खनाल

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई समयसापेक्ष, वस्तुपरक र प्रभावकारी बनाउन प्राज्ञिक अनुसन्धान एवं बौद्धिक बहसको भुमिका अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल काउन्सिल अफ वल्र्ड अफेयर्स (एनसीडब्लुए) को वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । अहिले परराष्ट्र नीति उच्चस्तरीय भ्रमण र सन्धि–सम्झौतामा मात्र सिमित नरहेको बताउनु भयो । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र मर्यादा, डिजिटल अर्थतन्त्रमार्फत नेपाली युवाको विश्व बजारमा पहुँच र महामारीका समयमा खोप तथा औषधिको सुनिश्चितता जस्ता विषयहरू नेपालको कुटनीतिक प्राथमिकता रहेको बताउनु भयो ।
मन्त्री खनालले वर्तमान विश्वले जलवायु संकट, विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध र ऊर्जा सुरक्षाजस्ता बहुआयामिक चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको बताउनु भयो ।

११. अधिवेशन आह्वानको पहिलो दिन नै नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत, खुम्चियो कार्यक्रममाथि सांसदहरुले आफ्नो धारणा राख्ने समय

अधिवेशन आह्वानको पहिलो दिन नै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्ने भएको छ । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले आगामी वैशाख २८ गते बस्ने दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्नेगरी कार्य तालिका बनाएर प्रश्ताव गरेको हो । बैठकपछि न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले आगामी वैशाख २८ गते राष्ट्रपतिबाट आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत हुने बताउनु भयो । सोही दिनको दोस्रो बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमप्रति धन्यवादको प्रश्ताव पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ । नीति तथा कार्यक्रम माथि वैशाख ३० गते छलफल हुने संशोधन प्रश्ताव निर्णयार्थ प्रश्तुत हुने कार्यतालिकामा राखिएको छ । साथै वैशाख ३० गते नै नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रश्तुत गर्ने तालिकामा उल्लेख छ । कार्यतालिकामा नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरुले आफ्नो धारणा राख्ने समय खुम्च्याएको छ । 

१२. गीत–संगीत राष्ट्रिय पहिचान र एकताको बलियो आधार होः राष्ट्रपति पौडेल

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली गीत–संगीत राष्ट्रिय पहिचान, साझा सम्पती र राष्ट्रिय एकताको बलियो आधार भएको बताउनुभएको छ । नातिकाजी स्मृति समाजद्वारा आयोजित ‘नातिकाजी राष्ट्रिय पुरस्कार तथा सम्मान अर्पण समारोह’लाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले कला र संस्कृतिले नै देशलाई भावनात्मक रूपमा जोड्ने उल्लेख गर्नुभएको हो । स्वर्गीय नातिकाजी श्रेष्ठको योगदानको स्मरण गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले नेपाली संगीतको विकासमा उहाँको भुमिका अनुकरणीय रहेको बताउनु भयो । नातिकाजीका देशभक्तिपूर्ण कालजयी गीतहरूले मातृभूमिप्रतिको स्नेहलाई प्रगाढ बनाउनुका साथै नेपाली सैनिक संगीतको गौरव समेत बढाएको उहाँको भनाइ छ । राष्ट्रपति पौडेलले नेपाली संगीतको उत्थानका लागि परम्परा र आधुनिकताबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । परम्परागत धुन र शैलीलाई जोगाउँदै नवीन प्रविधिको प्रयोगमार्फत नयाँ सिर्जना गर्नु वर्तमान पुस्ताका लागि चुनौती र अवसर दुवै रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । 

१३. उपसभामुखको निर्णयमा पार्टीको कुनै हस्तक्षेप छैनः अध्यक्ष राई

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले उपसभामुखको भुमिका र निर्णय प्रक्रियामा पार्टीको कुनैपनि संलग्नता वा निर्देशन नरहने स्पष्ट पार्नुभएको छ । शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष राईले उपसभामुख पदमा निर्वाचित भएपछि सम्बन्धित व्यक्ति दलको सदस्य नरहने र तटस्थ भुमिकामा रहने संवैधानिक व्यवस्थाको स्मरण गराउनुभएको हो । अध्यक्ष राईले उपसभामुख रुवी कुमारीले शपथ ग्रहण गर्नुभन्दा दुई घण्टा अगाडि नै पार्टीबाट राजीनामा दिइसकेको बताउनु भयो । श्रम संस्कृति पार्टीले ‘दोहोरो चरित्र’ देखाएको भनी बाहिर भइरहेको चर्चाको खण्डन गर्दै उहाँले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्ने र फेरि सोही प्रक्रियाबाट अघि सारिएका प्रधानन्यायाधीशका उम्मेदवारलाई उपसभामुखले समर्थन गर्ने विषयमा पार्टीलाई जोड्नु गलत भएको तर्क गर्नुभयो । 

१४. उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि संरचनात्मक सुधार र संस्थागत सुदृढीकरण आवश्यकः डा. गुणाकर भट्ट

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले नेपालको अर्थतन्त्रमा उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न संरचनात्मक सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण र स्रोतहरूको कुशल व्यवस्थापन अनिवार्य रहेको बताउनुभएको छ । एक कार्यक्रममा बजेट र अर्थतन्त्रका विविध आयामबारे चर्चा गर्दै उहाँले विकास, सुशासन र लोकतन्त्रबीचको सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्नु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गर्नुभएको हो । उपाध्यक्ष भट्टले नेपालको विकासका लागि पाँच मुख्य आधारहरू ‘५–डी’ (डेमोक्रेसी, डाइभर्सिटी, डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड, डिजिटाइजेसन र डायास्पोरा) को उच्चतम उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । लोकतन्त्र, भौगोलिक विविधता, जनसाङ्ख्यिक लाभ, प्रविधिको प्रयोग र विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सीप र पुँजीलाई एकीकृत गर्न सके उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन नहुने उहाँको तर्क छ । 

१५. अमेरिका र इरानबीच छिट्टै सम्झौता हुनेमा पाकिस्तान आशावादी

पाकिस्तानको परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिका र इरानबीच हुन लागेको सम्भावित सम्झौता ‘यथाशीघ्र’ हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनका क्रममा वासिङ्टन र तेहरानबीचको वार्ताका सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै परराष्ट्र प्रवक्ता ताहिर हुसेन एन्द्राबीले उक्त धारणा राख्नुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी यी दुई देशबीच ढिलोभन्दा पनि चाँडो सम्झौता हुने अपेक्षा गर्दछौँ ।’ प्रवक्ता एन्द्राबीले दुई राष्ट्रबीचको संवादलाई अगाडि बढाउन पाकिस्तानले ‘इमानदार सहजकर्ता’को भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको समेत बताउनु भयो । 
‘एक इमानदार सहजकर्ता र मध्यस्थकर्ताको रूपमा प्राप्त हुने सूचनाहरूको गोपनीयता कायम राख्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो र हामी त्यसको पूर्ण संरक्षण गर्नेछौँ ।’ उहाँले भन्नुभयो । 

१६. अमेरिकी सेनाद्वारा इरानी सैन्य ठेगानाहरूमा आक्रमण

अमेरिकी सेन्ट्रल कमाण्ड (सेन्टकॉम) ले बिहीवार अमेरिकी सेनाले इरानका विभिन्न सैन्य संरचनाहरूलाई लक्षित गरी आक्रमण गरेको पुष्टि गरेको छ । सेन्टकॉमले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत दिएको जानकारी अनुसार, अमेरिकी सेनामाथि आक्रमणका लागि प्रयोग भइरहेका क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन प्रक्षेपण स्थल, कमाण्ड एवं नियन्त्रण केन्द्र र गुप्तचरी तथा निगरानी केन्द्रहरूलाई लक्षित गरी यो कारबाही गरिएको हो । अमेरिकी सेनाले सम्भावित खतराहरूलाई निस्तेज पार्न उक्त कदम चालिएको बताएको छ । उक्त सैन्य कारबाहीका क्रममा कुनै पनि अमेरिकी सैन्य सम्पत्ति वा स्रोतसाधनमा क्षति नपुगेको कमाण्डले स्पष्ट पारेको छ । साथै, अमेरिकाले यस क्षेत्रमा तनाव थप वृद्धि गर्न नचाहेको समेत उल्लेख गरेको छ ।

१७. अवैध रूपमा प्राप्त सांस्कृतिक सम्पती फिर्ता गर्ने सम्बन्धी विधेयक फ्रान्सेली सिनेटद्वारा पारित

पेरिस— फ्रान्सको माथिल्लो सदन ‘सिनेट’ ले अवैध रूपमा प्राप्त गरिएका सांस्कृतिक सम्पत्तिहरू फिर्ता गर्ने सम्बन्धी एक नयाँ विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । बिहीवार भएको मतदानमा विधेयकको पक्षमा ३४३ मत परेको थियो भने विपक्षमा कुनैपनि मत परेन । यसअघि बुधवार मात्रै फ्रान्सको तल्लो सदन ‘नेसनल एसेम्बली’ ले उक्त विधेयकको संशोधित मस्यौदालाई १४१ मतका साथ पारित गरेको थियो । त्यहाँ पनि विधेयकको विपक्षमा कुनै मत परेको थिएन । यो विधेयकले लुटपाट, चोरी वा दबाबपूर्ण बिक्रीका माध्यमबाट फ्रान्सले प्राप्त गरेका सांस्कृतिक सम्पतीहरू सम्बन्धित मुलुकलाई फिर्ता गर्नका लागि एक स्पष्ट र सरल कानुनी ढाँचा तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो प्रावधान सन् १८१५ देखि १९७२ को बीचमा प्राप्त गरिएका सांस्कृतिक सम्पत्तिहरूको हकमा लागू हुनेछ । यद्यपि, सैन्य सामग्री र केही निश्चित पुरातात्विक वस्तुहरूलाई भने यस प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएको छ । 

१८. इजरायली आक्रमणमा लेबनानमा कम्तीमा १७ जनाको मृत्यु, वैरुतको दक्षिणी भेगमा पुनः हवाई हमला

इजरायली सेनाले दक्षिणी र पूर्वी लेबनानका विभिन्न क्षेत्रमा गरेको हवाई तथा स्थल आक्रमणमा परी कम्तीमा १७ जनाको मृत्यु भएको छ । स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूकाअनुसार इजरायली सेनाले ती क्षेत्रहरूमा भीषण बमबारी र गोलाबारी गरेको थियो । लेबनानको अल–जदिद टेलिभिजनकाअनुसार गत अप्रिलको मध्यमा लागू भएको युद्धविरामयता इजरायलले पहिलोपटक राजधानी वैरुतको दक्षिणी उपनगरमा हवाई हमला गरेको छ । लेबनानको राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी (एनएनए) ले जनाएअनुसार इजरायली युद्धपोतबाट ‘हारेत ह्रेक’ नगरपालिकास्थित एउटा आवासीय भवनमा तीनवटा मिसाइल प्रहार गरिएको थियो । उक्त आक्रमणबाट ठूलो भौतिक क्षति भएको र घटनास्थलमा तत्कालै एम्बुलेन्सहरू परिचालन गरिएको बताइएको छ । यसैबीच, सशस्त्र समूह हेजबुल्लाहले इजरायली सैन्य सवारी साधन र सैनिकहरूको भेलालाई लक्षित गरी जवाफी आक्रमण गरेको दाबी गरेको छ । 

१९. क्षेत्रीय सुरक्षा र द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयमा इजिप्ट र यूएईका राष्ट्रपति बीच छलफल

इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल–फतह अल–सिसी र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) का राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान बीच बिहीबार अबु धाबीमा उच्चस्तरीय भेटवार्ता भएको छ । इमिरेट्स समाचार एजेन्सी (वाम) काअनुसार दुई नेताहरूले क्षेत्रीय विकासका पछिल्ला गतिविधिहरू र त्यसले क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा र स्थिरतामा पार्ने प्रभावका विषयमा गहन छलफल गर्नुभएको छ । भेटका क्रममा राष्ट्रपति सिसीले यूएईका नागरिक र नागरिक पूर्वाधारहरूलाई लक्षित गरी भएका आक्रमणहरूको कडा शब्दमा निन्दा गर्नुभयो । उहाँले यस संकटको घडीमा इजिप्ट यूएईको साथमा रहेको र त्यहाँको सुरक्षा एवं सार्वभौमिकता रक्षाका लागि चालिने कदमहरूमा पूर्ण समर्थन रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । त्यसैगरी, दुई राष्ट्र प्रमुखहरू बीच द्विपक्षीय हित र सहयोगका क्षेत्रमा पनि विस्तृत छलफल भएको छ ।

२०. टर्की र अल्जेरियाबीच आर्थिक सम्बन्ध सुदृढ बनाउने प्रतिवद्धता

टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान र अल्जेरियाका राष्ट्रपति अब्देलमजिद तेबौनेले दुई देशबीचको आर्थिक र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । बिहीवार टर्कीको राजधानी अंकारामा भएको उच्चस्तरीय वार्ता पश्चात दुवै नेताले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । संयुक्त पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति एर्दोगानले अफ्रिकी महादेशमा अल्जेरिया टर्कीको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदारमध्ये एक भएको उल्लेख गर्नुभयो । सन् २०२५ मा दुई देशबीचको द्विपक्षीय व्यापार ६ अर्ब अमेरिकी डलर नाघेको जानकारी दिँदै उनले यसलाई १० अर्ब डलर पु¥याउने लक्ष्य राखिएको बताउनु भयो । एर्दोगानकाअनुसार हाल अल्जेरियामा १ हजार ६ सयभन्दा बढी टर्कीका कम्पनीहरू सञ्चालित छन् ।

२१. थाइल्याण्ड र कम्बोडियाका प्रधानमन्त्रीबीच सीमा सुरक्षा र द्विपक्षीय सम्बन्धबारे फिलिपिन्समा छलफल

थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री अनुटिन चर्नविराकुल र कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन मानेटबीच फिलिपिन्समा सीमा क्षेत्रको अवस्था र सुरक्षाका विषयमा महत्वपूर्ण भेटवार्ता भएको छ । फिलिपिन्सको सेबुमा आयोजित ४८ औं आसियान शिखर सम्मेलनको पङ्क्तिमा भएको उक्त भेटवार्तामा फिलिपिन्सका राष्ट्रपति फर्डिनान्ड रोमुआल्डेज मार्कोसको समेत उपस्थिति रहेको थाइल्याण्डको प्रधानमन्त्री कार्यालयले बिहीबार जानकारी दिएको छ । थाई प्रधानमन्त्री कार्यालयकी प्रवक्ता रच्चदा थनादिरेककाअनुसार प्रधानमन्त्री अनुटिनले कम्बोडियाली र फिलिपिन्सका नेताहरूसँग थाइल्याण्ड–कम्बोडिया सीमा क्षेत्रमा उत्पन्न परिस्थितिबारे छलफल गर्नुभएको थियो ।

२२. दक्षिण कोरियाका पूर्वप्रधानमन्त्री हानको जेल सजाय १५ वर्षमा झारियो

दक्षिण कोरियाको सोल उच्च अदालतले पूर्वराष्ट्रपति युन सुक–योलको राज्यविप्लवको प्रयासमा सहयोग गरेको अभियोगमा पूर्वप्रधानमन्त्री हान डक–सूलाई सुनाइएको जेल सजाय घटाएको छ । बिहीबार उच्च अदालतले गरेको फैसलाअनुसार हानको सजाय २३ वर्षबाट घटाएर १५ वर्ष कायम गरिएको छ । यसअघि गत माघ ७ गते (जनवरी २१) सोल जिल्ला अदालतले हानलाई राज्यविप्लवमा मतियार बनेको ठहर गर्दै २३ वर्षको कारागार सजाय सुनाएको थियो । उक्त फैसला विरुद्ध परेको पुनरावेदनमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले तल्लो अदालतको निर्णय उल्टाएको हो । अदालतले फैसलाका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री हानले मुलुकको दोस्रो उच्च ओहोदामा रहेर आफ्नो गम्भीर जिम्मेवारी वहन गर्नुको सट्टा राज्यविप्लवमा सहभागी भएको उल्लेख गरेको छ ।

२३. भारत र भियतनामबीच सन् २०३० सम्म २५ अर्ब डलरको व्यापारिक लक्ष्य निर्धारण, विभिन्न समझदारीमा हस्ताक्षर

भारत र भियतनामले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ विभिन्न क्षेत्रमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै सन् २०३० सम्ममा २५ अर्ब अमेरिकी डलरको द्विपक्षीय व्यापार पु¥याउने नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरेका छन् । भारतको तीन दिने राजकीय भ्रमणमा रहेका भियतनामी राष्ट्रपति तो लाम र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच बुधवार नयाँ दिल्लीमा भएको भेटवार्तापछि ती समझदारीहरू साझा गरिएका हुन् । दुई देशबीच वित्तीय नवाचार, सीमापार डिजिटल भुक्तानी, सांस्कृतिक सहयोग, दुर्लभ खनिज, समुद्र विज्ञान, औषधि विज्ञान, शिक्षा र पर्यटन प्रवद्र्धन जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा समझदारी भएको छ। यसैगरी, जनस्तरको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन भारतको मुम्बई र भियतनामको हो चि मिन्ह सिटीबीच ‘भगिनी सम्बन्ध’ (सिस्टर–सिटी) स्थापना गर्ने सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ ।

२४. सोलोमन आइल्याण्डमा नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि मे १५ मा निर्वाचन हुने

सोलोमन आइल्याण्डका गभर्नर जनरल डेभिड टिभा कापुले नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि आगामी मे १५ तारिखमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ । बिहीवार राष्ट्रिय संसदमा प्रधानमन्त्री जेरेमिया मानेले विरुद्ध प्रस्तुत गरिएको अविश्वासको प्रश्ताव २२ का विरुद्ध २६ मतले पारित भएपछि उहाँ पदमुक्त हुनुभएको थियो । निर्वाचन तालिकाअनुसार सत्तापक्ष र विपक्षी गठबन्धनका सम्भावित उम्मेदवारहरूका लागि मे ८ देखि १० सम्म मनोनयन दर्ताको समय तोकिएको छ । त्यसपश्चात मे १५ मा बस्ने राष्ट्रिय संसदको बैठकले नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्नेछ ।

२५. प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध उजुरी आह्वान

संसदीय सुनुवाई समितिले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश सिफारिस भएका डा. मनोजकुमार शर्माविरुद्ध शर्माविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले शर्माविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको हो । यसअघि बिहीवार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । समिति सभापति वोधनारायण श्रेष्ठले शर्माविरुद्ध कुनै उजुरी भए १० दिनभित्र कार्यालयको ठेगानामा पत्राचार गर्न वा सोझै समितिको सचिवालयमा वा कुनैपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उजुरी दिनसक्ने गरी ब्यवस्था मिलाएको बताउनु भयो । उहाँले उजुरी नामसहित वा बेनामे उजुरी समेत दिन सकिने व्यवस्था गराइएको बताउनु भयो । उहाँले शर्माविरुद्ध शनिवारदेखि अगामी जेठ ४ गतेसम्म उजुरी संकलन गरिने र त्यसपछि उजुरीहरुको अध्ययनपश्चात सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताउनु भयो । 

२६. भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या तत्काल समाधान गर्न सांसदहरूले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण

प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद केपी खनालले २०२१ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन जारी भएयता विभिन्न आयोग गठन भएपनि वास्तविक भूमिहीन नागरिकले अझै लालपुर्जा गुनासो गर्नुभयो । उहाँले आयोगहरूको नाममा राज्यकोषबाट अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भएपनि भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान हुन नसकेको टिप्पणी बताउनु भयो । उहाँले सरकार बनाउने भूमिसम्बन्धी आयोगमा विज्ञसहितका पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारी जग्गा वा जंगल नमासिकन अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई शिघ्र लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । 

२७. यस वर्षको मनसुनमा औसतभन्दा कम वर्षा हुने, तापक्रम सरदरभन्दा बढी हुने प्रक्षेपण

यस वर्षको मनसुनमा औसतभन्दा कम वर्षाको प्रक्षेपण गरिएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आगामी मनसुन अर्थात चार महिनाको ऋतुगत मौसम आँकलन गर्दै देशभर औसतभन्दा कम वर्षा हुने र अधिकतम तापक्रम औसतभन्दा बढी हुने जनाएको छ । विभागका मौसमविद् सुदर्शन हुमागाईंले दक्षिण एशियाली जलवायु पूर्वानुमान मञ्च (सास्कोफ)ले सन् २०२६ को मनसुन अवधिमा दक्षिण एसियाका अधिकांश क्षेत्रमा औसतभन्दा कम वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको र सोहीअनुसार विभागले औसतभन्दा कम वर्षा हुने पूर्वानुमान गरेको बताउनु भयो । हुमागाईंका अगामी मनसुनमाअनुसार कर्णाली, वागमती र कोशी प्रदेशका उत्तरी भूभागबाहेक अधिकांश क्षेत्रमा औसतभन्दा कम वर्षा हुनेछ । उहाँले नेपालको उत्तर–पश्चिमी क्षेत्रमा भने सरदर वर्षा हुने अनुमान गरिएको बताउनु भयो । मौसमविद् हुमागाईंकाअनुसार कर्णाली प्रदेशका दक्षिणी भूभाग, लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश भूभाग, मधेस प्रदेशका पूर्वी भूभाग र कोसी प्रदेशका दक्षिणी भूभागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ५५ प्रतिशतदेखि ६५ प्रतिशतसम्म छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश भूभाग, मधेस प्रदेशका पश्चिमी भूभाग र कोसी प्रदेशका मध्य भूभागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ४५ प्रतिशतदेखि ५५ प्रतिशतसम्म छ । उहाँले कर्णाली प्रदेशका उत्तरी भूभाग तथा कोसी प्रदेशका उत्तरी भूभागमा सरदर वर्षा हुने सम्भावना ३५ प्रतिशतदेखि ४५ प्रतिशतसम्म छ । 

२८. विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रविधिसँग जोड्दै सबै नागरिकको पहुँचमा पु¥याउँछौँः मन्त्री श्रेष्ठ

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जल तथा मौसम पूवानुमान र जलवायु विश्लेषण सेवालाई थप वैज्ञानिक र परिस्कृत गर्न सरकार लागिपरेको बताउनुभएको छ । शुक्रवार ललितपुरमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आयोजना गरेको मनसुन फोरम कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले जल तथा मौसम सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि अवलोकन केन्द्रहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल विस्तार, दीगो व्यवस्थापन तथा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत प्रभावकारी पूर्वानुमान प्रणाली विकास आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले जल तथा मौसमसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्थानविशेष पूर्वानुमान प्रणाली सञ्चालन गर्न लगानी बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले पूर्वसूचना प्रणालीलाई नवीन प्रविधिसँग जोड्दै सबै नागरिकको पहुँचमा पु¥याउनको लागि वित्तीय परिचालन गरिने बताउनु भयो ।

२९. सहकारी पीडितको बचत रकम राज्यकोषबाट होइन, ऋण असुलीबाट फिर्ता हुन्छः मन्त्री रावल

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी पीडितको वचत रकम राज्यकोषबाट नभई सहकारीको ऋण असुलीमार्फत फिर्ता गरिने स्पष्ट पार्नुभएको छ । शुक्रवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री रावलले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले ऋण असुली, वचत फिर्ता र सहकारीहरुको नियमनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भयो । उहाँले उहाँले सहकारी वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सहकारी ऋणीहरुलाई ऋण फिर्ता गर्नको लागि सार्वजनिक सूचना समेत जारी गरिसकिएको बताउनु भयो । उहाँले वचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि बजेट पहिले नै विनियोजन भइसकेको र वर्तमान सरकारले निकासा मात्रै गरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री रावलले सहकारी नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन अध्यादेशमार्फत कानुनी संशोधन गरिएको पनि बताउनु भयो । 

३०. १५ जना अवैतनिक दुतहरु पदमुक्त

सरकारले विभिन्न देशमा रहेका १५ जना अवैतनिक दुतहरुलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रवार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो । विभिन्न देशमा रहेका अवैतनिक दुतहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको नेपाल सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी बैठकले यही वैशाख २८ गते सोमबार अपरान्ह ४ बजे संघीय संसदको दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्नका लागि राष्ट्र रामचन्द्र पौडेललाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसैगरी बैठकमा अनिवार्य रुपमा उपस्थित हुनका लागि सांसदहरुलाई आह्वान गरिएको सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले बताउनु भयो । 

३१. कुटनीतिक नियोगहरुमार्फत मुलुकको कुटनीतिलाई सफल बनाउन लागि परौँः सभामुख अर्याल

प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेपालको गौरव र प्रतिष्ठालाई अझ वृद्धि हुनेगरी नेपालको कुटनीतिलाई अघि बढाउन संवद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको छ । नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषद्ले शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजना गरेका एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । सभामुख अर्यालले कूटनीतिक नियोगहरुको सहभागितामा कुटनीतिक सफलताको नयाँ अध्याय शुरु गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले नेपालको राष्ट्रिय महत्व बुझाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरुको उपस्थितिमा जनसहभागितामूलक कार्यक्रममा जोड दिन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । शिक्षाको माध्यामद्वारा प्रविधिको प्रयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरुको सहभागिता र जनसहभागिताका कार्यक्रमहरुद्वारा राष्ट्रिय महत्व बुझाउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै सभामुख अर्यालले त्यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा दीर्घकालीन रुपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने पनि बताउनु भयो । 

३२. कृषि मन्त्रालयको आश्वासनः सरकारले कृषि अनुसन्धानका लागि बजेटको अभाव हुन दिँदैन

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले कृषि अनुसन्धानका लागि सरकारले बजेट अभाव हुन नदिने बताउनुभएको छ । कृषि क्षेत्रमा बजेटको अभाव भइरहेका बेला उहाँले सो क्षेत्रका लागि सरकारले अब बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । शुक्रवार ललितपुरमा आयोजित नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को ३५ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै सचिव मिश्रले सरकारले कृषि अनुसन्धानको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको दाबी समेत गर्नुभयो । कृषि अनुसन्धानका लागि ठोस प्रस्ताव आए सरकारले तत्काल बजेटको व्यवस्था गर्ने सचिव मिश्रको आश्वासन थियो । उहाँले बजेटको अभावमा रहेको कृषि अनुसन्धान सम्बन्धि कार्यक्रमलाई सरकारले कुनैपनि बेला बजेटको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्ने पनि बताउनु भयो । 

३३. बजेट र जनशक्ति दुवैको अभाव  झेल्नुपरेको छः कृषि अनुसन्धान परिषद्

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले कृषि अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गर्नका लागि बजेट र जनशक्ति दुवैको कमी भएको जनाएको छ । परिषद्का कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक डा. श्रीमत श्रेष्ठले संस्थाले झेल्नु परिरहेको समस्याबारे जानकारी गराउँदै उक्त समस्या समस्या समाधान हुनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा त्यसको व्यवस्था गर्न पनि कृषि मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभयो । शुक्रवार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सरकारले कृषि अनुसन्धानमा लगानी बढाउन पनि आवश्यक रहेको बताउनु भयो । कायममुकाय कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले कृषि फार्महरु जिर्ण रहेको र सवारी साधनको समेत अभावमा परिषद् रहेको गुनासो पनि गर्नुभयो । सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न ढिलाई गर्न नहुने उहाँको भनाई थियो । 

३४. सरकारले भन्योः प्रधानन्यायाधीशमा शर्माको सिफारिस कार्य क्षमताको आधारमा

नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले संवैधानिक परिषद्ले कार्य क्षमतालाई मुख्य आधार बनाएर प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेको बताउनुभएको छ । वरियताक्रम मिचेर चौथो वरियताका न्यायाधीश शर्मालाई संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला उहाँले राजनीतिको प्रभावमा नपरेका र कार्य क्षमतामा अब्बल भएकाले उहाँलाई सो पदमा सिफारिस गर्ने निर्णय संवैधानिक परिषद्ले गरेको दाबी गर्नुभएको हो । उहाँले शुक्रवार सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिनेक्रममा न्यायालयलाई सुधार गर्दै लैजाने क्रम पहिलो पटक शुरु भएको जिकिर गर्दै यसलाई अझै व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउने समेत बताउनु भयो । 

३५. सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा बर्बरतापूर्वक हमला ग¥यो, अब काँग्रेसले प्रतिवाद गर्छः गगन थापा

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमाथि बर्बरतापूर्वक हमला गरेको भन्दै त्यसको प्रतिवादमा उत्रिन पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ । शुक्रवार सानेपास्थित पार्टी मुख्यालयमा आयोजित ‘नेपालमा भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको अवस्थाः डोजर आतंक र सुकुम्वासी पीडा’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो निर्देशन दिनुभएको हो । सभापति थापाले पार्टीका संघीय तथा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा रहेकाहरुलाई सरकारको सो बर्बरताको विरुद्ध प्रतिवाद गर्न सचेत गराउनु भयो । उहाँले सरकारले सुकु्म्बासी बस्तीमा बर्बरता देखाएर पनि कम्फरटेबल फिल गरिरहेको भन्दै यस्तो शासक आफूले यसअघि नदेखेको दाबी समेत गर्नुभयो । सभापति थापाले सरकारले बल प्रयोग गर्दा नागरिकलाई पीडालाई समेत बेवास्ता गरेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो । 

३६. सहकारी पीडितलाई सरकारी कोषबाट पैसा दिन लागिएको होइनः सचिव भुजेल

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सहकारी पीडितलाई सरकारी कोषबाट पैसा दिन नलागिएको बताउनुभएको छ । सहकारी पत्रकार समाजले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले  सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमार्फत वचत फिर्ताको प्रक्रियालाई तिब्रता दिन खोजेको बताउँदै पीडितहरुलाई सरकारी कोषबाट पैसा दिन नलागिएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत विनियोजन गरेको २५ करोड रुपैयाँ सिधै सहकारी पीडितलाई जाँदैन । यो रकम सिधै बचतकर्तालाई बाँड्न नभई ‘बीउपूँजी’ को रूपमा व्यवस्थापन समितिले परिचालन गर्नेछ । उहाँले सहकारीको रकम अपचलन गर्नेहरूबाट कडा रूपमा असुलउपर गरेर नै वचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरिने बताउनु भयो । सहकारी ठगहरुको खोजीकार्य तीव्र पारिएको बताउँदै उहाँले सरकारी कोषबाट पैसा लगेर वितरण गर्ने भन्दा पनि सहकारीको रकम अपचलन गर्नेबाटै असुल गर्नेगरी सरकार लागेको बताउनु भयो ।

३७. ‘संवैधानिक परिषद्को विवेक पलाओस्, न्यायपालिकालाई नियन्त्रित वा निर्देशित गर्ने कार्य स्वीकार्य हुन्न’

नेपाल बार एशोशिएशनले न्यायपालिकालाई कुनै पनि बहानामा नियन्त्रित वा निर्देशित गर्ने सरकारको प्रयास अस्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएको छ । शुक्रवार बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजय प्रसाद मिश्रले संवैधानिक परिषद्को नाममा न्यायिक निकायहरुमाथिको नियन्त्रण वा हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिनुभएको हो । संविधान र कानूनी शासनमाथि देखिएका चुनौतीहरुमाथिको छलफलका निष्कर्ष सुनाउँदै उहाँले संवैधानिक परिषद्मा विवेकको अभाव देखिएको भन्दै मैनबत्ती वा लालटिन बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था रहेको टिप्पणी पनि गर्नुभयो । उहाँले स्वतन्त्र न्यायपालिका केवल बारको मात्र नभई विदेशी तथा क्षेत्रीय कानुनी संस्थाहरूको समेत सरोकारको विषय भएको भन्दै यसतर्फ ध्यानाकर्षण आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले अदालतले श्रम अदालत, प्रशासकीय अदालत लगायतका निकायका न्यायाधीशहरूको पदावधि सकिनु अघि राजीनामा दिन दबाब कार्य गरिरहेको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गरिने समेत बताउनुभयो । उहाँले अध्यादेशलाई नियमित शासन शैली बनाउने अभ्यास रोक्नुपर्ने र संविधान संशोधनजस्ता विषय संसदमार्फत मात्रै अघि बढाउनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल