काठमाडौं । ‘सीमित सिटका लागि भर्ना खुलेको छ, विद्यालयबाट फारम वितरण भइरहेकाले लिन सक्नुहुनेछ ।’ यस्ता सूचना र विज्ञापन आजभोलि निजी विद्यालयका वेबसाइट र सूचनापाटीमा देख्न सकिन्छ । वार्षिक परीक्षा सम्पन्न नहुँदै काठमाडौं उपत्यकालगायत विभिन्न क्षेत्रका अधिकांश निजी विद्यालयले शिक्षा नियमावली विपरीत नयाँ शैक्षिक सत्र, २०८३ का लागि भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेका हुन् ।

नियमविपरीत भर्ना सुरु गर्ने क्रम यसअघिका वर्षमा पनि हुँदै आएका थिए । सङ्घीय र स्थानीय सरकारले नियमावलीलाई पालना गरेर हरेक वैशाखमा मात्रै भर्ना खोल्न आग्रह गर्दै आए पनि निजी (संस्थागत) विद्यालयले यसको निरन्तर उलङ्घन गर्दै आएका छन् ।

उदाहरणका लागि काठमाडौंको ज्ञानेश्वरस्थित ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुल र ललितपुरको हात्तीवनस्थित लिटिल एन्जल्स स्कुलले चैत महिनाभरि कक्षा एकदेखि आठसम्मका लागि भर्ना प्रक्रिया सुरु हुनेबारे सूचना जारी गरेका छन् । काठमाडौंको बुद्धनगरस्थित रोजबर्ड स्कुलले कक्षा १ देखि ६ सम्मका लागि भर्ना फारम वितरण गरेको छ । भक्तपुरको माउन्ट एभरेष्ट स्कुलले पनि भर्ना खुल्ला भइसकेको सूचना राखेको छ ।

यस्ता उदाहरण बर्गेल्ती भेटिन्छन् । खासगरी नयाँ भर्ना गर्ने विद्यार्थीका लागि फारम भराउने र प्रवेश परीक्षा लिने काम अधिकांश निजी विद्यालयले चैतको तेस्रो साताभित्र सकाउने गरी आन्तरिक कार्यतालिका बनाएका छन् ।

शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन), २०७७ को दफा ७८ (ग) मा वार्षिक परीक्षाको लब्धाङ्कपत्र र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र प्राप्त भएपछि मात्रै भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । काठमाडौं महानगरका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ ले पनि सङ्घीय ऐन, नियमबमोजिम विद्यार्थी भर्ना, शुल्क, वार्षिक परीक्षालगायत विषयमा स्पष्ट पारेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले विद्यालय तहको सञ्चालन र व्यवस्थापन स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र रहेको सन्दर्भमा ऐन, नियमको पालनाका लागि कुनै जटिलता आएमा केन्द्र सरकारले चासो राख्ने बताए ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागका प्रमुख नमराज ढकालले नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्नाका लागि कानुनी रूपमा वैशाखमा समय निर्धारण गरिएको जनाउँदै त्यसअघि औपचारिक रूपमाविद्यार्थीलाई भर्ना लिन नमिल्ने बताए । 

प्रमुख ढकालले औपचारिक रूपमा नमिल्ने भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्न निजी विद्यालय र अभिभावक दुवै पक्षको समझदारी देखिएको बताए । नियमविपरीत भर्ना गरिएको भन्ने औपचारिक गुनासो आएमा अनुगमन गरी कारबाही गरिने उनले जानकारी दिए ।

हाल काठमाडौं महानगरपालिकामा ६७४ संस्थागत (निजी) र ८७ सामुदायिक (सरकारी) विद्यालय सञ्चालित छन् । आधारभूत शिक्षा (कक्षा ८) को नगरस्तरीय परीक्षा सञ्चालन हुन थालेकाले आफूले भर्नाका विषयमा सबै विद्यालयमा अनुगमन गर्न भने नभ्याउने महानगरपालिकाको भनाइ छ ।

महानगरअन्तर्गतका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको शैक्षिकसत्र, २०८२ को आधारभूत शिक्षा (कक्षा ८) को परीक्षा तोकिएका ५७ विद्यालयमा आजदेखि सुरु भई यही चैत १२ गतेसम्म सञ्चालन हुँदैछ ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) का महासचिव आरबी कटवालले केही विद्यालयले आन्तरिक रूपमा त्यस्ता गतिविधि सञ्चालन गरेको हुनसक्ने सम्भावना नकार्न नसकिने भन्दै यसबारे औपचारिक वा प्रमाणिक जानकारी आफूहरूसँग आइनपुगेको बताए ।

राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (नेसनल प्याब्सन) का अध्यक्ष गीता राणा क्षेत्रीले भर्ना प्रक्रिया सुरु भए पनि पूर्ण भर्ना भने वार्षिक परीक्षा सकिएर लब्धाङ्कपत्र दिएपछि मात्रै हुने जानकारी दिइन् । उनले सामुदायिक विद्यालयमा वैशाखभरि भर्ना गर्ने प्रक्रिया रहने भन्दै निजी विद्यालयका विद्यार्थी र अभिभावकको चाहनाबमोजिम वैशाखाको पहिलो सातादेखि कक्षा सञ्चालन गरिँदै आइएको जनाइन् ।

सो एसोसिएसनले नयाँ शैक्षिकसत्र हरेक वैशाखमा आरम्भ भई चैतमा सम्पन्न हुने विद्यमान व्यवस्था अनुसार नियमित पठनपाठन र पाठ्यक्रम पूरा गर्न सहज नहुने विषयमा महानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

नयाँ शैक्षिकसत्र लागेपछि मात्रै भर्ना गराउने भन्ने पालिकाको सूचनाले शैक्षिककसत्रको व्यवस्थापनमा असहजता हुने भएकाले वैशाख अगावैदेखि भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न सहजीकरण गरियोस् भन्ने नेसनल प्याब्सनको माग रहेको छ ।

नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले सामुदायिक र निजी विद्यालयमा फरकफरक मितिमा भर्ना हुने खालको अवस्था अन्त्य हुन नसकेको बताउँदै एकरुपताका लागि केन्द्र र स्थानीय सरकारको प्रभावकारी नीति र अनुगमन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

रोजबर्ड स्कुलका प्रिन्सिपल दामोदर ढुङ्गानाले विगतमा फागुनदेखि भर्ना प्रक्रिया खुल्ने गरेकामा स्थानीय तहको समन्वयमा अहिले चैतदेखि सुरु गरिएको बताउँदै आफूहरूले ऐन, नियम र सरकारका निर्देशनलाई पालना गर्ने स्पष्ट पारे । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार हाल मुलुकभर २६ हजार ६०६ सामुदायिक, सात हजार ८८६ संस्थागत र एक हजार ३८४ धार्मिक विद्यालय छन् ।