गत भाद्र २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले तत्कालिन नेपाली कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार अपदस्थ गरी सुशिला कार्की नेतृत्वमा भाद्र २७ गते चुनावी सरकार  (अन्तरिम सरकार) बनाएको ३ महिना पुगिसकेको छ । वर्तमान सरकारको जग नै जेनजी आन्दोलन भनिएपनि सरकार गठन भएको करिव तीन महिना पछि मात्र वर्तमान सरकारले आन्दोलनकारी भनिएका जेनजी समुह मध्यको एउटा समुह संग १० बुँदे सहमति गरेको छ । जुन जेनजी समुहले वास्तविक जेनजीको प्रतिनिधित्व नै गर्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट भैसकेको छ ।

सरकारले जेनजी आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलनको बैधता दिने भन्दै सम्झौता गरेको छ । सरकार–जेनजी सम्झौताको अरु जेनजी समुहका युवाहरुले सम्झौता नितान्त उधारो प्रकृतिको भएको र वास्तविक सरोकारवालाहरु संग सल्लाह नगरी एउटा समुहले जेनजी समुहको  नाउँमा आन्दोलन हाइज्याक गरी सम्झौता गरेको भन्दै चर्को बिरोध गरेका छन् ।

नेपालका बिगतका आन्दोलनहरु र त्यसपछि बनेका सरकारहरुको दाँजोमा यो सरकारको गठन तितान्त फरक रहेको छ । स्वभाविकरुपमा सरकार कानूनीरुपमा नै कमजोर रहेको छ ।  बिगतका नेपालको राजनीतिक आन्दोलन हेर्ने हो भने अन्तरिम  सरकारहरु आन्दोलनका बलमा बन्ने गरेका थिए । आन्दोलनकारी मध्यबाट सरकार गठन हुने गरेको थियो । तर, अहिलेको सरकार बिल्कुलै फरकरुपमा गठन भएको छ । चुनावी सरकारकोरुपमा कार्य गरिरहेको सरकार जेनजी भुममेण्टका नेताहरुबाट गठन गरिएको छैन् । यथार्थमा यो सरकारले जेनजी युवाहरुको पिडाको अनुभूती नै गर्न सक्दैन् ।

वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरु फरक/फरक क्षेत्र अर्थात बिभिन्न आईएनजिओ र एनजिओमा कार्यरत मानिसहरु रहेका छन् ।  अनौठो कुरा के रहेको छ भने यो सरकारको गठनको  उपलब्धी भनेको बिगतको काँगै्रेस–एमालेको संयुक्त सरकारको अपदस्थ मात्र रहेको छ । तर,  संविधान यथावत छ , सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकार संविधानको सीमा भित्र रहेर कार्य गर्नुपर्ने वाध्यतामा भएकोले यो सरकारले चाहेर पनि कुनैपनि सुधारका ठोस कदमहरु चाल्न सक्दैन ।

अहिले जेनजी भनिएका युवाहरुको एउटा समुह अर्थात सरकार संग नजिक रहेको युवा समुह संग मात्र सम्झौता भएको छ ।  तरपनि सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकार यो सरकार संग छैन । यो सरकार संविधान र कानूनको सीमाले बाँधिएको छ । उदाहरणकोरुपमा सरकारको पहिलो राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशबाट बदर गरिदियो ।  यो सरकार बिगत जस्तो  तत्काल वहाल रहेको संविधानलाई निलम्बन गरी  संसदलाई भंग गरेर बनेको अन्तरिम सरकार होइन ।  यो सरकारको गठनमा आवश्यकिय सिद्धान्त भन्दै संविधानको धाराको उल्लेख गरिएपनि सरकारको गठन पछि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद भंग गरिएको हुनाले यो सरकार संविधानले बाधिएको छ ।

वर्तमान सरकार जे जसरी गठन भएको भएपनि संविधानलाई सुरक्षित गर्ने मनसाय रहेकोले यो सरकारलाई संविधानले चिन्दैन ।  जसले गर्दा यो सरकारको जग नै कानूनीरुपमा कमजोर भएकोले यो सरकार जेनजी आन्दोलनको जगमा भनेको भन्दा भन्दैपनि कमजोर सरकार हो ।

बिगतको इतिहास हेर्ने हो भने बि सं २००७ सालमा दिल्ली सम्झौता पछि आन्दोलनकारीलाई समेटेर अन्तरिम सरकार बनेको थियो । त्यसरी नै दुइहजार छयालिस सालमा बहुदलीय ब्यवस्थाको पुर्नस्थापनाको लागि आन्दोलन भयो । आन्दोलन सफल भयो, आन्दोलन सफल भएपछि तत्कालिन राजा बीरेन्द्र र आन्दोलनकारी बीच सम्झौता भयो । त्यतिबेला बहाल रहेको २०१९ को संविधानलाई निलम्बन गरियो । अन्तरिम सरकार गठन गरी नवगठित अन्तरिम सरकारले  २०४७ सालमा बहुदलीय ब्यवस्था अन्तर्गतको संविधान निर्माण ग¥यो । जुन संविधान निर्माण गर्नको लागि आन्दोलनकारी मध्यबाट कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो ।

त्यसरी नै २०६३ सालमा पनि राजाको सक्रिय शासन बिरुद्ध तत्कालिन सात दलले आन्दोलन गरे । यद्यपि आन्दोलन दिल्लीमा भारतीय सरकारको आतिथ्यतामा तत्कालिन बिद्रोही माओवादी र सात दललाई एकै ठाउँमा ल्याई बाहै्रबुँदे सहमति गराईएको थियो । जसको उद्देश्य नेपालबाट राजतन्त्र फाल्ने थियो । जुन राजतन्त्र फाल्ने  षडयन्त्रको बिजारोपण दिल्लीमा नै गरिएको थियो ।

भारतीयहरुको प्रत्यक्ष वा परोक्ष दवावमा २०६३ बैशाख ८ गते राजाले जनताको नासो जनतालाई हस्तान्तरण भन्ने घोषणा  गरेका थिए । राजतन्त्र फाल्ने मुख्य बुख्याँचा म्याद सकिएको संसदको पुनस्थापना नभएकोले राजालाई पदावधि सकिएको संसदलाई पुनस्थापना गर्न दवाव दिइएको थियो ।  जसअनुसार राजा संग भएको अधिकार ०६३ बैशाख ८ गते हस्तान्तरण भैसकेको भएपनि पुनः हुदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर बैशाख ११ गते पुनः संसद पुनस्थापना गर्न राजालाई बाध्य पारिएको थियो ।

 राजाबाट हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संसद पुनस्थापना गर्दै गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको थियो । जुन परिवर्तनको जग नै अबैध थियो । कानूनीरुपमा भन्ने हो भने त्रिसठ्ठी पछिका सबै कार्यहरु अबैध छन । अबैधरुपमा संसदको पुनस्थापना भएपछि गिरिजा प्रसाद कोइरालाले राजा संग सपथ गरी अन्तरिम सरकारको प्रमुख बनेपनि उनले राजनीतिक बेइमानी गर्दै राष्ट्रपति हुने लोभमा देशलाई गणतन्त्र सम्म पु¥याएका थिए । जुन राजनीतिक बेइमानी  नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दर्ज भइसकेको छ ।  जुन जालझेल र छलछामपुर्ण राजनीतिको पटाक्षेप गत भाद्र २३ र २४ गते जेनजी बिद्रोहको नाउँमा हुन पुगेको हो ।
गत भाद्र २३ गते तत्कालिन समयका सत्ता सञ्चालकहरु र उनिहरुको भ्रष्ट साम्राज्य बिरुद्ध जेनजी समुहका युवाहरुले आक्रोस ब्यक्त गरेका थिए । जुन आक्रोस तत्कालिनरुपमा सामाजिक सञ्जाल बन्दको फुकावा भएपनि बेरोजगारी, कुशासन र भ्रष्टाचार बिरुद्ध भएकोले स्वभाविक थियो ।

युवाहरुको आक्रोसलाई साढे तीन दशक देखि राज्यको ढुकुटीमा लुट मच्चाउदै बिकल्पहिन बनेको सपना देखेका सत्ता सञ्चालकहरुले महसुस गर्न सकेनन् । हुनत सत्ता संचालकहरु बीचमा पनि सत्ताको लुछाचुडीले आपसमा नै बिभाजित गरेको थियो ।  जसको परिणाम २४ गते तिनै मध्यका घुसपैठीयाहरुले जेनजी युवाहरुको नाउँमा नेपालका सम्पूर्ण ऐतिहासिक धरोहर नष्ट गर्ने अबशर पाए । अहिले त्यति ठूलो ध्वँसलाई जेनजी युवाहरुको आन्दोलन संग मिसमास गरेर ति घुसपेठीया अपराधीहरुलाई बचाउने कोशिस वर्तमान सरकारले गरिरहेको छ ।

यदि यो सरकार साच्चै नेपाल र नेपालीहरुको हितमा गठन भएको हुन्थ्यो भने र वास्तविक जेनजी युवाहरुको माग प्रति सचेत र जिम्मेवार हँुदै प्रतिनिधित्व गर्न चाहेको भए पहिलै संसद भंग नगरी सरकार गठन नै हुदैन्थ्यो  ।
यदि संविधानलाई निलम्बन गरी सरकार बनाएको भए भ्रष्टहरुलाई दण्डीत गर्न, घुसपेठीयाहरुलाई कार्वाही गर्न, भ्रष्टहरुको सम्पत्ति जफत गर्न, नेपालीलाई करको भार बोकाउने संघीय पद्धति खारेज गर्न कुनै अबरोध हुने थिएन । 
यो सरकार  फरकस्वरुपमा एउटै सिक्काको अर्को पाटोकोरुपमा गठन भएकोले यसले युवाहरुलाई अल्मलाउने र दिग्भ्रमीत गर्ने कोशिस गरिरहेको छ । यो सरकारको उद्देश्य राजनीतिक सुद्धिकरण नभै अल्मलाउने र पुरानै शक्तिहरुलाई पुनस्थापित गर्ने रहेको छ भन्नेमा शंका छैन । त्यसकारण यो सरकार अहिलेपनि चुनाव हुन साथ सबै समस्या समाधान हुन्छ जस्ता अभिब्यक्ति दिइरहेको छ ।

अहिलेको समस्या चुनाव नभएको कारणले आएको होइन । करिव दुइतिहाईको सरकारलाई अपदस्थ गर्नुपर्ने कारण चुनाव नभएकोले बिल्कुल होइन । लामो समय देखिको कुशासन ,  चरम भ्रष्टाचार र निश्चित पार्टीका केहि नेताहरुको म्युजिकल चेयर जस्तो गरी राज्य सत्ता कब्जा गर्ने कृयाकलावले निम्त्याएको समस्या हो । जब सम्म समस्याको गहिराईमा गएर निकाश खोजिदैन । तव सम्म समस्याको समाधान हुन सक्दैन । जसको लागि समस्याकोरुपमा रहेको संविधानको खारेजी हो । त्यस्तै  नेपालका सबै शक्तिहरुलाई समेटी निकाश खोज्न आवश्यक देखिन्छ । जब सम्म समस्या समाधान गर्न नयाँ सिराबाट थालनी गरिदैन , तव सम्म मुलुक अझै अन्योलग्रस्त बन्नेछ ।

यो सरकार अहिले आफै अन्योलग्रस्त बनिरहेको छ । त्यसैको परिणाम जेनजी युवाहरुको नाउँमा गरिएको सम्झौता हो । जेनजी युवाहरु संग भएका सम्झौताहरु केहि राम्रा सुनिएपनि यो बिल्कुलै उधारो भएकोले राजनीतिमा कुनै सुधार हुने आशा गर्न सकिदैन । यदि यो सरकार शक्तिशाली भएको भए सम्झौता होइन एक्सन गरिरहेको हुने थियो । तसर्थ यो सरकारले चुनावका कुरा गर्न छोडेर समस्याको गहिराईमा जान जरुरी छ । अन्यथा अझै यहि परिस्थिति रह्यो भने नेपालमा बाह्य हस्तक्षेप बढ्ने निश्चित छ । चेतना होस ।