-निमा ग्याल्जेन शेर्पा

नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनलाई लिएर पार्टीभित्र देखिन थालेको विवादले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ—एउटै नेपाली कांग्रेसभित्र दुईवटा महाधिवेशन किन आवश्यक भयो? लामो लोकतान्त्रिक इतिहास बोकेको पार्टीले आफ्नै महाधिवेशनलाई विभाजित प्रक्रियामा लैजाने कि सबै नेता–कार्यकर्ताको सहमतिमा एउटै वैधानिक र एकताबद्ध महाधिवेशन गर्ने?

यो प्रश्न अहिले कांग्रेसका प्रत्येक नेता–कार्यकर्ताले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने विषय बनेको छ। विगतमा पनि पार्टीभित्रका विवाद र विभाजित प्रक्रियाले कांग्रेसलाई फुट र विभाजनतर्फ धकेलेको इतिहास छ। त्यसैले इतिहासबाट पाठ सिक्दै अहिलेको नेतृत्वले पार्टी एकतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ।

नेपाली कांग्रेस केवल एउटा राजनीतिक दल मात्र होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको संस्था हो। कांग्रेस कमजोर वा विभाजित हुँदा त्यसको असर पार्टीभित्र मात्र सीमित हुँदैन, समग्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामै पर्न सक्छ। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता गुटगत प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर पार्टीको संस्थागत एकता जोगाउनु हो।

महाधिवेशनको उद्देश्य केवल नयाँ नेतृत्व चयन गर्नु मात्र हुनु हुँदैन। महाधिवेशनले कांग्रेसको आगामी राजनीतिक दिशा, देशको विकासको दृष्टिकोण र जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न सक्नुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुशासन र आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर जनताले अनुभूति गर्ने परिवर्तनको एजेन्डा कांग्रेसले अघि सार्नुपर्छ।

विशेषगरी निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत विषयलाई राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउने बहसलाई कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। ‘कर होइन, शिक्षा निःशुल्क बनाऔँ; शुल्क होइन, स्वास्थ्य निःशुल्क बनाऔँ’ जस्ता जनमुखी नारालाई व्यवहारिक नीति र कार्यक्रमसँग जोडेर अघि बढाउन सके मात्र महाधिवेशनको राजनीतिक अर्थ रहन्छ।

आज फेरि कांग्रेसभित्र दुईवटा महाधिवेशनको सम्भावनाबारे बहस सुरु हुनु विगतका घटनाबाट सिक्नुपर्ने आवश्यकता सम्झाउने विषय हो। नेतृत्वबीचको असहमति संवाद र सहमतिबाट समाधान गर्न सकिन्छ। तर विभाजित महाधिवेशनले पार्टीलाई थप कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ।

त्यसैले पहिलो प्राथमिकता नेताहरूबीच सहमति कायम गर्नु, त्यसपछि विधि, विधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार एउटै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु हुनुपर्छ। व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा पार्टीको एकता ठूलो हो। पदभन्दा नेपाली कांग्रेस ठूलो हो। व्यक्तिभन्दा पार्टीको भविष्य ठूलो हो। र पार्टीभन्दा पनि देश र जनता ठूलो हुन्।

पद आउँछन्, जान्छन्। नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ, जिम्मेवारी फेरिन्छ। तर नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रको बलियो आधारका रूपमा सुदृढ रहनुपर्छ। यही कारण १५औँ महाधिवेशनलाई विवाद र विभाजनको माध्यम होइन, एकता, नीति र नयाँ राजनीतिक दिशाको आधार बनाउनु आवश्यक छ।

यदि दुईवटा महाधिवेशन गर्ने परिस्थिति नै सिर्जना भयो भने त्यसमा सहभागी नहुने निर्णय पनि एउटा लोकतान्त्रिक विकल्प हुन सक्छ। तर त्यो व्यक्तिगत निर्णय हो; हरेक नेता–कार्यकर्तालाई आफ्नो विवेकअनुसार निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ। महत्वपूर्ण कुरा कसले कुन पक्ष रोज्यो भन्ने होइन, कांग्रेसलाई कसरी एकताबद्ध राख्ने भन्ने हो।

अब कांग्रेसले आफैंलाई एउटा प्रश्न गर्नुपर्छ—दुईवटा महाधिवेशन आवश्यक छ कि पहिले नेताहरू मिलेर एउटै एकताबद्ध महाधिवेशन गर्नुपर्छ? विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्ने कि फेरि त्यही गल्ती दोहोर्‍याउने? महाधिवेशनलाई केवल नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा सीमित गर्ने कि देश परिवर्तनको नयाँ एजेन्डा निर्माण गर्ने?

आजको आवश्यकता स्पष्ट छ—दुई अधिवेशन होइन, एकताबद्ध १५औँ महाधिवेशन। कांग्रेस फुटेर होइन, जुटेर अघि बढ्नुपर्छ। आगामी महाधिवेशनले नेतृत्व मात्र चयन नगरोस्, देशलाई नयाँ दिशा दिने संकल्प पनि गरोस्।