काठमाडौं । आफ्नै दलभित्र विश्वासको वातावरण बनाउन नसकिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विपक्षी दलको समेत मत पाउन कठिन छ । आज दिउँसो १ बजे बस्ने संसद बैठकमा ओलीले विश्वासको मत नपाए नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने छ । कुन–कुन पार्टी मिलेर विकल्पिक सरकार बन्छ भन्नेमा अझै अन्योल छ ।

नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा बहुमत प्राप्त दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने व्यवस्था छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकतापछि बनेको नेकपाको अध्यक्षको रुपमा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले पार्टी एकता भंग गरिदिएपछि एमाले र माओवादी पूर्ववत अवस्थामा फर्किएका थिए । अहिले माओवादीले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेकाले ओली अल्पमतमा छन् ।

कुनै पनि दलसँग बहुमत नभएको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने छ । धारा ७६ को उपधारा २ मा, लेखिएको छ, ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

उपधारा २ बमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्न कांग्रेस, माओवादी र जसपा मिल्नुपर्छ । ओली र माधव नेपाल पक्षबीच कुरा मिल्यो भने पनि जसपाको साथ लिएर एमालेले सरकार गठन गर्न सक्छ । तर जसपा तटस्थ बसेमा त्यस्तो सम्भावना पनि रहँदैन ।

उपधारा दुई बमोजिम पनि सरकार गठन हुन नसकेमा उपधारा ३ बमोजिम अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । सो उपधारामा राष्ट्रपतिले संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । धारा ७६ को उपधारा ३ सम्म पुग्नुपर्ने अवस्था आएमा र माधव–झलनाथ पक्षका सांसदहरुले राजीनामा नदिएमा १२१ सांसदहरु भएको एमालेले नै ठूलो दलको हैसियतले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने छ । एमाले संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओली भएकाले पुनः उनी नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने छन् ।

उपधारा ३ बमोजिम बनेका प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ । सो बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके अन्य कुनै पनि नेताले विश्वासको मत पाउने आधारसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न पाउने छन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा यो व्यवस्था छ । उपधारा ५ को व्यवस्था बमोजिम बनेको प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

यदि विश्वासको मत पाउन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नसक्ने संविधानमा व्यवस्था छ ।