नेपालको राजनीतिक इतिहासको बिभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक परिवर्तनको लागि आन्दोलनहरु हुने गरेका छन् । बि.सं. १९९७ सालमा एकतन्त्रीय राणा शासन बिरुद्ध नेपालका युवाहरुले आन्दोलन गरे, जुन आन्दोलन असफल भयो । जसकाकारण उक्त आन्दोलनमा सरिक भएको आरोपमा चार जना आन्दोलनकारीहरु गंगालाल, दशरथ चन्द, शुक्रराज शास्त्री र धर्म भक्त माथेमा लाई राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्ध शमशेर राणाले उनीहरुलाई फाँसीको सजाय दिए । कैयौंलाई जेल सजाय र कोहीलाई चारपाटे मुड्ने कार्य समेत भए । हुनत उक्त आन्दोलन असफल भयो । तरपनि बि.सं. १९९७ को आन्दोलन, नेपालको राजनीतिक इतिहासको कोशे ढुँगा हो ।

बि.सं. १९९७ को राजनीतिक दमनको जगबाट राणा बिरुद्धको आन्दोलन अझ कडारुपमा बिस्तार हुन पुग्यो । परिणामस्वरुप २००७ सालमा राणाहरुको एकतन्त्रीय जहानिया शासन अन्त्य हुन पुग्यो । जुन आन्दोलन सफल भएकोले उक्त आन्दोलनलाई प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि भएको क्रान्ति भनियो ।

बि.सं. २००७ को क्रान्ति पछि नेपालको राजनीतिको आधुनिक काल शुरु भएको मानिन्छ । त्यस पछि साधारणतया प्रत्येक दशबर्षमा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि आन्दोलन या बिद्रोह हुने गरेका छन् ।

सात सालको राजनीतिक आन्दोलन पछि नेपालका तत्कालिन राजनीतिक पार्टीहरुले भर्खरै स्थापित प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्न सकेनन् । त्यसमा आन्तरिक र बाह्य कारणहरु नभएका होइनन् । जसले नेपालमा अराजकता बिस्तार हुन पुग्यो । जसको परिणामस्वरुप २०१७ सालमा बहुदलीय ब्यवस्थामा प्रतिबन्ध लाग्ने गरी राजनीतिक परिवर्तन भयो ।

 २०१७ को राजनीतिक परिवर्तनले सृजना गरेको निर्दलीय पंचायती ब्यवस्था करिव ३० बर्ष संचालनमा रह्यो । यद्यपि उक्त तीस बर्षे अबधिमा २०२७/२८ मा झापा बिद्रोह जस्ता आन्दोलन भए । त्यसरी नै २०३६ मा भएको बिद्यार्थी आन्दोलनको बिस्तारले राजनीतिकरुप लियो । जसको परिणामस्वरुप जनमत संग्रह गरी बहुदलीय ब्यवस्था या सुधारिएको पंचायती ब्यवस्था भन्ने बिषयमा जनमत संग्रह गरियो । सुधारिएको पंचायती ब्यवस्थाको पक्षमा परिणाम आएको घोषणा भएअनुसार पुनः दशबर्ष पंचायती ब्यवस्था बहाल रह्यो । उक्त जनमत संग्रहलाई एउटा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको नमुना मान्न सकिन्छ ।

अहिलेका राजनीतिक पार्टीहरुले पंचायती ब्यवस्थाको जति नै बिरोध गरेपनि २०३७ को जनमत संग्रह जस्तो प्रजातान्त्रिक बिधिबाट जनताको अभिमत लिने आँट अहिलेका नेताहरुले गर्न सकेका छैनन् ।

छयालिस साल अर्थात जनमत संग्रहको करिव दशबर्ष पछि नेपालमा राजनीतिक आन्दोलन भयो र बहुदलीय ब्यवस्थाको पुनःस्थापना गरियो । विश्वब्यापिरुपमा आएको राजनीतिक परिवर्तनको लहर संगै नेपालमा बहुदलीय ब्यवस्था स्थापना भएको भएपनि राजनीतिक पार्टीहरुले बहुदलीय ब्यवस्थाको सही प्रयोग गर्न सकेनन् ।

जसको कारण नेपालको राजनीतिलाई नै बिकृत पार्ने गरी, नेपालको  कुनैपनि आन्दोलनमा नभएको नरसंहार हुने प्रकारको माओवादीको हिंसात्मक बिद्रोह भयो । २०५२ देखि शुरु भएको हिँसात्मक बिद्रोहले करिव १७ हजार मानिसहरुको इहलिला समाप्त ग¥यो । हजारौ मानिसहरु घाइते, बिधवा र टुहुरा बने ।  जुन माओवादी बिद्रोहले नेपालमा स्थायीरुपमा राजनीतिक अस्थिरताको बिउ रोप्ने कार्य ग¥यो ।

माओवादी बिद्रोहकै कारण बि.सं. २०६३ मा राजनीतिक परिवर्तन भयो । २०६३ को परिवर्तन पछि तत्कालिन संसदीय फाँटमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरु माओवादीको एजेण्डामा लतारिए । जसले  नेपाललाई चिरकाल सम्म अस्थिरता निम्त्याउने गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघात्मक राज्य ब्यवस्था र समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता बिदेशीले दिएका अब्यवहारिक  एजेण्डाले नेपाललाई अस्थिरता र आर्थिक संकटको भूमरीमा धकेलेको छ ।

अब्यवहारिक राजनीतिक एजेण्डाले नेपालमा भ्रष्टाचार चरमरुपमा बढ्यो । समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता निर्वाचन प्रणालीले नेपालमा बहुमतको सरकार कहिल्यै नबन्ने अबस्था सृजना हुन पुग्यो । जहिले पनि ‘हंग पार्लियामेण्ट’ले केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुनसाथ प्रदेशमा समेत सरकार परिवर्तन हुने रोगको कारण भ्रष्टाचारले गुणात्मक फड्को मार्न पुग्यो ।

जनतालाई करै करको भार बोकाउदै उठाएको राज्यको ढुकुटी र बिदेशबाट ल्याएको ऋण प्रशासनिक युनिटका मानिसहरुलाई तलव र सुविधा दिने कार्यले  बिकास निर्माण कार्य ठप्प हुन पुग्यो । नेपालमा उद्योगधन्धाको बिस्तार, कृषिमा आधुनिकीकरण र पर्यटन ब्यवशायलाई स्तरोन्नति गर्दै रोजगारीका अबशर सृजना गर्ने कार्यको लागि बजेट अभाव हुन थाल्यो ।

बेरोजगारीले युवा र शिक्षित ब्यक्तिहरुको बिदेश पलायनलाई बढावा दियो । सानो उमेरका युवा पुस्ता ९जेन जी० मा चरम निराशा बढ्यो । त्यसैको  प्रतिफल बिगत केहि दिन अगाडि भएको जेन जी आन्दोलन हो भन्नेमा कुनै द्विबिधा छैन् । तर, त्यो आन्दोलनमा को को ले घुसपैठ गरे, स्वदेशी र बिदेशी को को ले उक्त  प्लेटफर्मको फाइदा लिन कोशिस गरे रु त्यो छानबिनको बिषय होला ।  तर, त्यो बिद्रोह बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कुशासन र बेथितिको बिरुद्ध भएको भने निश्चित हो ।

राजनीतिको मुलधारमा रहेर बिगत साढे तीन दशक देखि सत्ता कब्जा गरीरहेका र ‘हामी नै राज्य हा’ै भन्ने राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले बिद्रोहलाई स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । यद्यपि यो बिद्रोहको स्वरुप ध्वँसात्मक भएकोमा ध्वँसलाई  कदापि ठीक भन्न  सकिन्न । तर, युवाहरुको आक्रोसलाई समयमै चिन्न नसक्नु र आक्रोसको पदचापलाई समयमै परख गर्दै उचित  राजनीतिक र आर्थिक सम्बोधन गर्न नसक्ने राजनीतिक नेताको दम्भलाई कदापि ठीक भन्न सकिदैन् ।

गत भाद्र २३ र २४ गतेको राजनीतिक आन्दोलनले ७५ जना युवाहरुको ज्यान लिएको छ भने खर्बौका भौतिक संरचनाहरु ध्वस्त भएका छन् । त्यो अपुरणीय क्षतिको कुनैपनि क्षतिपूर्ती संभव छैन् । प्रश्न उठेको छ , भाद्र २३ र २४ गतेको आन्दोलन(बिद्रोह) क्रान्ति थियो की प्रतिक्रान्ति रु अहिले पनि ठूला राजनीतिक पार्टीका बयोबृद्ध नेताहरु अझै चल्मलाउदै आफ्ना अभिब्यक्ति दिन थालेका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका चतुर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बिशेष महाधिबेशन गर्ने र आफ्ना नेताको संम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने घोषणा भन्दै अझै जनतालाई मुर्ख बनाउने कोशिस गरिरहेका छन् । के उनले आफ्नो सम्पत्ति छानबिन गरी मैले भ्रष्टाचार गरेको हो , मेरो जीवन शैली युरोपिय नेताको भन्दा माथि छ भन्ने स्वीकार्छन रु उनका परिवारका सदश्यको जीवन शैली कुनै कम्युनिष्ट सर्वहारा नेताको जस्तो छ रु उनको नातिनीको बिहे गोकर्णमा रिसोर्टमा करोडौ खर्च गरि गरिएको रकम भ्रष्टाचारबाट आर्जित हो भन्ने स्वीकार्छन रु बिल्कूलै स्वीकार्दैन् । यी अझै नेपाली जनतालाई मुर्ख बनाउन सकिन्छ भन्ने मनोदशाबाट ग्रस्त छन् ।

युवा पुस्ताको आन्दोलनले नेपाली काँग्रेस एमालेको संयुक्त सरकार ढल्यो । नेताहरुको भागाभाग भयो । उनिहरु ज्यान जोगाउन सेनाको ब्यारेकमा शरण लिन पुगे । तर, दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, यति ठूलो परिवर्तन गर्न सक्ने युवाहरुलाई बेवास्ता गर्दै उनिहरुको कहिँ कतै प्रतिनिधित्व नै नगरी नत संविधान अनुसार , नत कुनै क्रान्तिको माग अनुसार, एकाएक चर्चामा नै नभएका मानिसहरु सत्ताशिन बन्न पुगेका छन् । उनिहरुलाई कसले सत्तामा बहाली ग¥यो भन्ने प्रश्न नै अनुत्तरित छन् ।

उनिहरु कसरी सत्ताशिन भए भन्ने बिषयमा बिभिन्न अडकलबाजी शुरु भएका छन् । उनिहरु बिभिन्न  गैरसरकारी संस्था ९एनजिओ० का कर्मचारी हुन भन्दै सामाजिक सञ्जाल रंगिएका छन् । अब गम्भीर प्रश्न उठेको छ, यो आन्दोलनको बलमा स्थापना भएको सरकार हो वा अन्य कतैबाट प्रायोजित सरकार हो रु यदि आन्दोलनबाट बनेको सरकार यदि हो भने आन्दोलनकारी (जेन जी) को प्रतिनिधित्व किन भएन रु किन युवाहरुले फ्लोवरमा राखेका  मुख्य मागहरु शासकीय स्वरुपको परिवर्तन, संघीयताको खारेजी र भ्रष्टहरुलाई दण्डीत गरी शुसासन कायम गर्ने भन्ने मागहरु पुरा गर्नको लागि अहिलेको संविधानलाई पूर्णरुपमा खारेज किन गरिएन रु बरु, संविधान बचाउने र भ्रष्टहरुलाई बचाउने कोशिस गरिएको छ । कथित लोकतन्त्र र संविधान जोगाउने कोशिस गरिएको छ ।

अहिले केवल सरकार बदलिएको छ, संविधान र संघीयता कायम छ  । प्रदेश सरकार कायम छ । राष्ट्रिय सभा कायम छ , राष्ट्रपति बहाल छन् ।, यो परिवर्तन आन्दोलनको भरमा भएको हो भनेर कसरी मान्ने रु यो आन्दोलन, क्रान्ति हो वा प्रतिक्रान्ति रु यो प्रश्न समेत गम्भीररुपमा खडा भएको छ । राजनीतिक पार्टीका नेताहरु बिस्तारै अभिब्यक्ति दिन थालेका छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्षले ‘हाहुको सरकारलाई देश जिम्मा लगाएर बिदेश भाग्दैनौ’ भन्ने अभिब्यक्ति दिएका छन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले घुमाउरो पाराले आफूले ध्वंसमा घुसपैठ गराएको संकेत गरेका छन् । र  परिवर्तन गराएको तर संविधान आफूले बचाएको भन्दै यो आन्दोलनलाई मान्यता नदिने संकेत गरेका छन् । उनले कुनै दिन लोकतन्त्र बिरुद्धको प्रतिक्रान्ति बिफल गराएको भनेमा कुनै आश्चर्य हुनै छैन् ।  

संसारभर चलेको परम्परा अर्थात ट्रेण्ड मात्र होइन, बिगतमा नेपालको उदाहरण लिने  हो भने आन्दोलनको बलमा यदि परिवर्तन हुन्छ भने परिवर्तनकारीले आफ्ना एजेण्डा लिएर शासनसत्ता  सम्हाल्छन । तर , अहिले नितान्त उल्टो भएको छ । युवापुस्ता (जेन जी) को ठूलो सहादतले परिवर्तन भएको छ । तर उनिहरुका मागहरुलाई किनारा लगाउने गरी पुरोनो पद्धतिलाई बचाउने प्रयत्न हुन आँटेको छ । पुरानो संविधान , पुरानो पद्धति, पुरानो निर्वाचन पद्धति यदि मान्ने हो भने यत्रो नरसंहार र बिध्वंस के का लागि भन्ने बिषय गम्भीररुपमा उठेको छ । यदि युवा पुस्ता (जेन जी) अहिले नै यी बिषयमा गम्भीर भएनन् भने उनिहरुलाई लोकतन्त्र बिरुद्धको प्रतिक्रान्तिमा मतियार बनेको भनेर नभन्लान  भन्न सकिन्न । समयमै गम्भीर हुन जरुरी छ ।