केहि दिन अगाडि अर्थात  भाद्र २३ र २४ गते भएको युवा (जेन जी) पुस्ताहरुको आन्दोलनले बिगत ३५ बर्ष देखि राजनीतिको केन्द्रमा रहेका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुलाई एकैचोटी सडकमा पु¥याईदिएको छ ।

नेपालको सत्ता राजनीतिमा हाम्रो कुनै बिकल्प नै नभएको अभिमान र दम्भ सहित राज्यसत्ताको दोहन गरिरहेका र आफ्नो अनुकूलको संविधान र कानून तर्जुमा गरी राजनीतिका चतुर खेलाडीकोरुपमा परिचय बनाएका शिर्ष नेतृत्वलाई अहिलेको आन्दोलनले किंकर्तब्यबिमुढ बनाइदिएको छ ।

भाद्र २३ र २४ गतेको भ्रष्टाचार बिरुद्धको आन्दोलनले एकाएक सपनाबाट अप्रत्यासितरुपमा ब्युझाईदिएको छ । (जेन जी) युवापुस्ताको भ्रष्टाचार र कुशासन बिरुद्धको आाक्रोसपूर्ण आन्दोलनले राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले तयार गरेको राज्य संरचना र राजनीतिक प्रणालीको उपादेयता माथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।  

के यो युवा (जेन जी) पुस्ताको भ्रष्टाचार र कुशासन बिरुद्धको आक्रोसयुक्त आन्दोलन केहि समय वा केहि बर्षको उपज हो त ? बिल्कुलै होइन । बिगत ३५ बर्ष देखि अर्थात छयालिस सालको परिवर्तन भन्दा पहिला तीसको दशक अर्थात करिव ५० बर्ष देखि यहि पुस्ता राजनीतिको केन्द्रमा रहेको छ । न त उनिहरुले भ्रष्टाचार मुक्त शासन संचालन गरेका छन , न त उनिहरु आर्थिकरुपमा चोखा र अनुशासित छन । 

छयालिसको परिवर्तन पछि विश्वब्यापिकरण र खुला समाजको कारण नेपालको बिकास गर्र्ने अबशर पर्याप्तरुपमा उपलब्ध थियो । तर , उनिहरु त्यतिबेलापनि धमिजा, लाउडा, संसद किन्ने, होटलमा थुन्ने, बैंकक भगाउने जस्ता भ्रष्टाचारका काण्डले बदनाम बने । उनिहरुकै बेथिति र भ्रष्टाचारका काण्ड र उनिहरु बिरुद्ध आवाज उठाउने बिरुद्ध निर्ममरुपमा प्रस्तुत भएका कारण नेपाललाई पचार बर्ष पछि धकेल्ने माओवादी जस्तो बिद्रोहको शुरुआत हुन पुग्यो । जुन बिद्रोहलाई दबाउन तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले ‘किलो शेरा टु’ र ‘रोमिया अप्रेशन’ जस्ता दमनकारी नीति अबलम्वन गरी माओवादी आन्दोलनलाई बिस्फोटक बनाउने कार्य गरे ।

माओवादी बिद्रोहकै बहानामा हेलिकप्टर भाडा जस्ता शिर्षकमा समेत चरम भ्रष्टाचारको थालनी भयो । देश पूर्णरुपमा अस्थिर बन्यो । करिव १७ हजार मानिसहरुले ज्यान गुमाउन पुगे । घाइते, बिधवा र टुहुराको ब्यथा अझ भयाबह बन्यो । त्यहि कारणले बहुदलीय ब्यवस्था असफल सावित भयो । त्यहि जगमा त्रिसठ्ठीको परिवर्तन भएपनि परिवर्तन पछि भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य हुन सकेन बरु अझ संस्थागत बन्न पुग्यो । 
जुन चरम भ्रष्टाचार, बेथिति र मनोमानी पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन २०६३ पछि झन उत्कर्षमा पुगेको थियो ।  बि।सं। २०६५ मा गणतन्त्रको घोषणा पछि राजनीतिको केन्द्रमा रहेका राजनीतिक पार्टीका  नेताहरु बेलगाम र अराजक बनिरहेका थिए । उनिहरु बिरुद्ध आवाज उठाउनेलाई उनिहरुले समाप्त नै गर्ने दिशामा उद्दत देखिए । त्यहि सिलसिलामा उनिहरुले बिगतमा बिना रेगुलेसन भित्र्याएका सामाजिक सञ्जालहरुलाई सेन्सरको शैलीमा नियमन गर्ने कोशिस गरेका थिए । स्वभाविकरुपमा यस्ता सामाजिक सञ्जालहरुको नियमन र नियन्त्रण जरुरी हुन्छ । तर त्यो नियमन र नियन्त्रण सामाजिक सञ्जालको शुरुवाती प्रवेश संगै गरिने बिषय हो । बिगतमा आफ्नो लागि फाइदाजनक भएमा नियमनको कुरा नगर्ने र आफू बिरुद्ध प्रयोग भएमा नियमन गर्ने बिषयले यो आन्दोलन सामाजिक सञ्जालको बहानामा बिस्फोटक बन्यो ।  

अर्कौतर्फ संसारभरी नै प्रजातन्त्रको स्थिरताको लागि  चेक एण्ड ब्यालेन्स सहितको  राज्य संचालनका निकायहरुको प्रवन्ध गरिएको हुन्छ ।  कार्यपालिका, न्यायपालिका र ब्वस्थापिका जस्ता संरचनाहरुको माध्यम राज्य सत्ताको शक्ति सन्तुलन हुने नीति विश्वब्यापि हो । जुन शक्ति सन्तुलनका निकायको ब्यवस्था नेपालमा पनि गरिएको थियो । ती निकायहरुमा  शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त बिपरित राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले आफ्ना कार्यकर्ताहरुको भर्ती केन्द्र बनाउदै तीनै निकायलाई कब्जामा राखि शासन गर्ने नीति लिए ।  जसका कारण लोकतन्त्र नाम दिइएको राजनीतिक पद्धति कुलिनतन्त्रीय शासन पद्धतिमा रुपान्तरण हुन पुग्यो । उनीहरु सत्तामादले उन्मत्त  बने । त्यहि सत्ता उन्मादले सृजित आन्दोलनका कारण  नेपाल पुनः दशकौ पर धकेलिएको छ ।

 यसैपनि एक दशक लामो माओवादी बिद्रोहबाट सृजित अशान्तिले नेपालका सिमित बिकासका संरचनाहरु निर्ममरुपमा ध्वस्त पारिएका थिए । जुन त्रासदी र ध्वाँसात्मक कार्यले नेपालबाट लाखौ÷लाख बेरोजगार युवाहरुको पलायन शुरु भएको थियो  । अहिले फेरि माओवादी द्वन्द्वको स्मरण गराउने गरी भएको बिध्वंसले माओवादी बिद्रोहको समयको क्षतिको परिपुरण हुन नपाउदै मुलुक पुनः दशकौ पर धकेलिएको छ ।

अझै राजनीतिक पार्टीका नेताहरु पानी माथिको ओभानो बन्दै संविधान र कानूनी शासनको रटान लगाउन थालेका छन् । भन्ने गरिन्छ, इतिहास पटक÷पटक दोहोरिन्छ । कुनै पनि शक्तिको उदय जसरी हुन्छ ,त्यसरी नै अन्त पनि हुन्छ । राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले २०६३ को परिवर्तन पछि कुनै पनि संविधानको मूल्य र मान्यता अनुसार राजनीतिक परिवर्तनलाई स्थापित गरेनन् । उनिहरुले संविधान र संविधानबादको ठाडो उल्लंघन गरेका थिए । अहिले उनिहरु संसद बिघटन र अन्तरिम सरकारको बिषय संविधान सम्मत नभएको भन्दै रोदन गरिरहेका छन् ।

तीस बर्ष लामो निर्दलीय पञ्चायती ब्यवस्था बिरुद्धको आन्दोलन पछि बनाइएको २०४७ सालमा संविधान निर्माण भयो । जुन संविधानलाई माओवादी बाहेकका दलहरुले विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनि दावी गरेका थिए । तर, ती दलहरुले माओवादीको बहकाउमा २०४७ सालको संविधानलाई फाल्नु भन्दा पहिले जनतालाई एकपटक सोध्न आवश्यक ठानेनन् । उनिहरुले जनताको मत परिक्षण गर्ने जनमतसंग्रह जस्ता प्रजातान्त्रिक बिधि  बिना नै संविधान फालिदिए ।

त्यतिमात्र होइन, बि।सं। २०५६ को आम निर्वाचनबाट बनेको  निर्वाचित सरकारको सिफारिसमा भंग गरिएको संसद, जसलाई सर्वोच्च अदालतले समेत बैध ठहराएको थियो । उक्त सर्वोच्च अदालतको आदेश बिपरित पाँच बर्षे अबधि सकिइसकेको प्रतिनिधिसभा लाई राजालाई दबाव दिई जबर्जस्ती पुर्नस्थापना गर्ने कार्य गरे । जुन परिवर्तनको जग नै आफैमा अबैध थियो । उक्त पुर्नस्थापित प्रतिनिधिसभामा त्यही संविधान र संसद बिरुद्ध हतियार उठाएर दश बर्षे बिद्रोह गरेको माओावादीलाई निसर्त र कुनै पश्चताप बिना संसदमा प्रवेश गराउने कार्य गरियो । जुन शतप्रतिशत अबैध त थियो नै विश्वब्यापि संबैधानिक सिद्धान्त अनुकूल पनि थिएन ।  

समायावधि सकिएको संसदको पुर्नस्थापना पछि संविधानबादको विश्वब्यापि मान्यता बिपरित दिर्घकालिनरुपमा असर पर्ने गरी अन्तरिम संविधान जारी गरियो ।  अन्तरिम संंविधान, भन्न साथ जुन निश्चित समयावधिको लागि हुनुपर्नेमा आफू अनुकूल एक दर्जन पटक संसोधन गर्ने कार्य गरिए । जसलाई अझ लोकतन्त्रको दुआई दिने कार्य भए ।

अन्तरिम संविधानमा ब्यवस्था नभएको संविधानसभाको बिघटन गर्ने कार्य र पुनः संविधानसभाको चुनाव गर्ने कार्य कुन संविधानबाद भित्र पर्दथ्यो रु त्यस प्रश्नको जबाफ राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले अहिलेपनि दिन सक्ने अबस्थामा छैनन् ।  त्यहि क्रममा न्यायपालिकाको  बहालवाला प्रधानन्यायाधिसलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउने असंवैधानिक कार्य राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले गरे । जसलाई उनिहरु अझ सृदृढ लोकतन्त्रको दुआई दिने गरेका छन् । शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने निर्णय के बैध र संविधानसम्मत थियो त रु
दोश्रो संविधानसभाको चुनाव पछि उनिहरुले अपनाएका बिधिहरु आफैमा असंवैधानिक थिए । उनिहरुले जनताबाट संकलन गरिएका संविधान निर्माणका सुझावहरुलाई सुझाव पेटिका समेत नखोली संविधानको घोषणा गरे ।

संविधानको घोषणाकै समयमा पनि मुलुक महा– भुकम्पको पिडाले छटपटाईरहेको समयमा उनिहरुको उद्धार र ब्यवास्थापनमा ध्यान दिनुको सट्टा रातारात अन्तरिम संविधानका कतिपय धाराहरुलाई निलम्बन गर्दै संविधान जारी गरियो । जुन संविधानमा असहमति जारी गर्दै तराईका दलहरुले सदन छोडे । तर पनि संविधानलाई अत्याधिक बहुमतमा भन्दै जारी गरियो । जुन संविधानको जारी पछि केहि राजनीतिक पार्टीका नेताहरु आफ्नो अनुकूलको शासन संचालन गरी जनतालाई त्राहीमाम बनाईरहेका थिए । उनिहरु अहिले अझै संविधानको मर्म र भावना बिपरित भयो भन्ने चर्चा गरिरहेकका छन जुन आफैमा हास्यास्पद छ ।

अर्कोतर्फ कुनै पनि मुलुकको राजनीतिक प्रणाली र भ्रष्टाचारजन्य कृयाकलापले जनताको बीचमा आर्थिक स्थितिको खाडल अर्थात दूरी खडा भयो भने जहिले पनि बिद्रोह हुन सक्छ । त्रिसठ्ठीको परि।वर्तन पछि नेपालको राजनीतिको मुलधारमा आएको माओवादीका नेता कार्यकर्ताका साथै संसदीय फाँटका ठूला पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुको जीवन शैलीमा अस्वभाविक र असामान्य अबस्था देखा प¥यो ।

एउटा सामान्य नागरिक जो आफ्नो पेशा ब्यवशायमा इमान्दाररुपमा कार्य गरिरहेको छ , उसको जीवन शैली र राजनीतिक कार्यकर्ताको जीवन शैलीमा भएको अस्वभाविक दूरी र भिन्नताले समाजमा एक प्रकारका आक्रोस निम्त्याउने कार्य गरेको थियो । त्यसमा पनि राजनीतिक नेतृत्वको भ्रष्ट र दम्भयुक्त कार्यले नयाँ युवाहरुमा आक्रोसको भावनाले जरा गाडदै गइरहेको थियो ।

एकातिर बेरोजगारी, अर्कोतर्फ नेताहरुको दम्भ, दिन प्रतिदिन नयाँ ÷नयाँ भ्रष्टचारका काण्डहरुको सार्वजनिकीकरण, तर पनि उच्च राजनीतिक तहमा रहेका मानिसहरुलाई दिइने कानूनी उन्मुक्तिले नेपालमा बिद्रोह अवस्यँभावी बनि सकेको थियो । एकातिर जनताको आक्रोस लाई नियालिरहेका बिदेशी शक्तिले आफ्नो पक्षमा प्रभाव पार्नको लागि युवाहरुको स्वस्फुर्त आन्दोलनमा घुसपैठ गनै नीति अख्तियार गरे । सत्ता उन्मादले ग्रस्त बनेका राजनीतिक पार्टीका नेताहरु आफू बिरुद्धको पदचाप बिरुद्ध बेखवर बनिरहे । अहिले उनिहरु अझै संविधानको दुआई दिन पछि परेका छैनन् ।

राजनीतिक प्रणाली कुनै पनि मुलुकको भौगोलिक अबस्था , जनताको शिक्षाको स्तर, जीवनस्तर र राज्यको आर्थिक अबस्था,साँस्कृतिक अबस्था, धर्म परम्परा र संस्कृतिले निर्धारण गर्ने बिषय हो । त्यसतर्फ राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान पु¥याउन सकेन् । बरु, आयातित पद्दतिलाई जस्ताको तस्तै लाद्ने कोशिस ग¥यो । जुन प्रत्युत्पादक बन्यो ।

युवाहरुको आन्दोलनले हिजोको राजनीतिक पद्धति र संविधानलाई रद्दीको टोकरीमा फालिसकेका छन् । तर असफल नेताहरु अझै संविधानलाई रट्न छोडेका छैनन् । अहिले २०७२ मा जारी गरिएको संविधान र प्रदेश सरकार जस्ता प्रावधानहरु असान्दर्भिक भएको पुष्टी भैसकेको छ । तर दलका नेताहरु अझै संविधानको समिक्षा र प्रदेश खारेजीका बिषयहरु स्पष्ट उठाउनुको सट्टा संविधान जोगाउनुपर्ने भन्दै रटान लगाईरहेका छन् ।

तसर्थ अब संविधान जोगाउने भन्दा पनि नेपालको अहिले को अबस्थालाई मध्य नजर गर्दै सानो मन्त्री मण्डल, सानो ब्यवस्थापिकाको निर्माण गरी प्रदेश जस्ता अनावश्यक संरचनाहरुको खारेजी गरी राजनीतिलाई ट्रयाकमा ल्याउन जरुरी भै सकेको छ । संविधानको संसोधन भन्दा पनि आवश्यकीय सिद्धान्त अनुसार  अन्तरिम सरकार जस्तै अन्तरिम संविधानको जारी गर्नु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो  । यदि बिदेशी चलखेललाई अन्त्य गरी नेपाललाई स्थीर बनाउने हो भने अन्तरिम संविधान जारी गरी हिजोका भद्दा संरचनाहरु खारेज गर्न ढिला गर्न हुन्न ।