काठमाडौं । विराटनगर कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न १६ बुँदे नीतिगत प्रतिबद्धता जनाएको छ । कोशी प्रदेश सरकारले वैशाख १८ र १९ गते लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरेर नीतिगत प्रतिबद्धता जनाएको हो ।

प्रदेशभित्रका कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार र जलविद्युतको क्षेत्रमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गराउन सरकारले नीतिगत प्रतिबद्धता जनाएको प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर रानाले बताए ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार र जलस्रोतसँग सम्बन्धित सम्भाव्य आयोजना वा परियोजनाहरूको सूची तयार गरी तिनको प्राविधिक एवम् आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरी लगानीकर्ता समक्ष प्रस्तुत गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

यस्तै सङ्घीय सरकार, स्थानीय तह र लगानीकर्ताहरूबाट प्राप्त आयोजना वा परियोजनाहरूको समेत सम्भाव्यता अध्ययन गरी लगानी आकर्षक गर्न आवश्यक कदम चाल्ने मन्त्री रानाले बताए ।

उनले भने, ‘तीन तहका सरकारबीचको अलमलका कारण लगानीकर्ताहरूले हैरानी व्यहोरिरहेको जानकारीमा आएको छ । यो झन्झट हटाउन एकद्धार प्रणालीबाट सहयोग गर्ने हामी प्रतिबद्ध छौं । ’

उनले कोशी प्रदेशभित्र निर्माण गरिने आयोजना वा परियोजनाको विकास, सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए छ ।

प्रदेश सरकारले लगानी कर्ताले लगानी गर्ने आयोजनामा स्थानीय स्तरमा हुने बाधा अड्चन हटाउन प्रदेश सरकारले हटाइदिने जनाएको छ । आयोजना स्थलमा विभिन्न खाले बाधाहरू उत्पन्न हुने गरेका छन् । यी कुराको समाधानका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ ।

प्रदेश सरकारले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता पत्रमा बैक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ ।प्रतिबद्धता पत्रमा भनिभएको छ, ‘आयोजना वा परियोजनाको विकास र सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय साधन उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्नेछ ।’

प्रदेश सरकारले घरेलु तथा साना उद्योगको विकासलाई प्रोत्साहन गर्न औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता पत्रमा यस्ता उद्योगबाट उत्पादित बस्तुहरू कोसेली घर वा निर्यात गृहमा बिक्री गरेमा बिक्रीको अनुपातमा थप प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ ।