काठमाडौँ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था समिति र संसदीय समितिका सदस्यहरूमा परिवर्तन गरेका छन् । उनले प्रतिनिधिसभा मातहतका विभिन्न संसदीय समितिमा दलहरूको आग्रहमा सदस्यहरूको परिमार्जन गरेका हुन् । संघीय संसदको संयुक्त समिति संसदीय सुनुवाइ समितिमा भने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेको आग्रहअनुसार फेरबदल हुन सकेन ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सभाममुख सापकोटाले कार्यव्यवस्था परामर्श समिति, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति, महिला तथा सामाजिक समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, सार्वजनिक लेखा समितिमा हेरफेर गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको निर्णयले नेकपा दुई दलमा विभाजित भएपछि सत्तारुढ नेकपा एमालेले संसद्‍मा दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा समिति पुनर्गठन गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । एमालेका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले विभिन्न समितिमा रहने सदस्यहरूको नामावली सभामुखलाई बुझाएका थिए ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा एमालेबाट खगराज अधिकारी, कृष्णभक्त पोखरेल, शेरबहादुर तामाङ, लालबहादुर थापा र विशाल भट्टराईलाई राखिएको छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा रहेका एमालेका माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरूलाई हटाएर अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटका सांसदहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको हो ।

घनश्याम भुसाललाई अर्थ समितिमा जिम्मेवारी दिइएको छ भने योगेश भट्टराईलाई शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा पठाइएको छ ।अर्थ समितिमा प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारसमेत रहेका सांसद मोतिलाल दुगडलाई एमालेले अर्थ समितिमा पठाउन सिफारिस गरेअनुसार भएको छ ।

त्यस्तै, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि खेम लोहनी, महेश बस्नेत र दामोदर भण्डारीलाई थप गरिएको छ । एमालेले उनीहरूलाई थप गर्नका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि एमालेले सदस्य थपेको छ । जसमा गोकुल बाँस्कोटा र राजेन्द्र गौतम रहेका छन् । दुवै ओली पक्षका सांसद हुन् । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा विवादमा तानिएका बाँस्कोटालाई त्यही विषयमा छानबिन गरेको सार्वजनिक लेखा समितिमा राखिएको हो । त्यस्तै ओम्नी प्रकरणमा विवादित उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका निकट गौतमलाई पनि लेखा समिति सदस्यमा राखिएको छ ।

जसपाकी सांसद लिलादेवी सिटौलालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा राखिएको छ । एमालेकी सांसद जानकीदेवी राम भने महिला तथा सामाजिक समितिमा राखिएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा बालकृष्ण खाँण, पुष्पा भुसाल र दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई पठाएको छ । संसदीय समितिअन्तर्गत कांग्रेसले मोहनप्रसाद पाण्डेलाई राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति, सुवर्ण ज्वारचनलाई महिला तथा सामाजिक समितिमा पठाएको छ ।

राज्यव्यवस्था सतिमि रहका उद्योगीसमेत रहेका सांसद विनोद चौधरीलाई भने कांग्रेसले अर्थ समितिमा स्थानान्तरण गर्न सिफारिस गरेअनुसार समिति परिमार्जन गरिएको छ ।

माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाललाई राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा स्थानान्तरण गरिएको छ । राज्यव्यवस्थामै रहेकी सांसद पम्फा भुसाललाई सार्वजनिक लेखा समितिमा पठाइएको छ ।

त्यस्तै, कृष्णबहादुर महरालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, वर्षमान पुनलाई अर्थ समिति, शक्ति बस्नेतलाई कृषि समिति, गिरिराजमणि पोखरेललाई शिक्षा समिति, बिना मगरलाई विकास समिति, रामेश्वर राय यादवलाई उद्योग समितिमा राखिएको छ ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा रहेका सन्तकुमार थारुलाई उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा पठाएको छ । शिक्षा समितिमै रहेका गजेन्द्रबहादुर महतलाई विकास तथा प्रविधिसमितिमा स्थानान्तरण गरिएको छ । दुर्गाकुमारी विक उद्योग समितिबाट महिला तथा सामाजिक र चुडामणि खड्का अर्थबाट उद्योग समितिमा पठाइएको छ ।

सुनुवाई चलिरहेकाले संसदीय सुनुवाई समितिमा भएन फेरबदल

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको संसदीय सुनुवाई जारी रहेकाले संसदीय सुनुवाई समितिमा भने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले चाहेजसरी फेरबदल भएन ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा ओलीले आफूपक्षीय सांसदहरूलाई जिम्मेवारी दिन सिफारिस गराएका थिए । संसदीय सुनुवाइ समितिमा खगराज अधिकारी, विशाल भट्टराई, शान्ता चौधरी र राजेन्द्र राईलाई राख्नका लागि एमालेका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले सिफारिस गरेका थिए । सुनुवाई समितिबाट एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका नेता सुरेन्द्र पाण्डेलाई हटाउन भनिएको थियो ।

सभामुखले संसदीय सुनुवाई समितिमा सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस न्यायाधीहरूको सुनुवाई चलिरहेको भएकाले एमालेको सिफारिस अनुसार परिमार्जन नगरेका हुन् । एमाले पनि उक्त विषयमा सहमत भएपछि अन्य समितिमा मात्रै हेरफेर गरिएको हो ।