काठमाडौं । केही दिन अघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विभिन्न सर्तका आधारमा शिक्षकहरूको जिल्लान्तर सरुवा फुकुवा गर्ने निर्णय गर्यो। निर्णयको सबैतिर बाट स्वागत पनि भयो। तर उक्त निर्णय संगै शिक्षक सरुवामा ब्यापक आर्थिक चलखेल सुरु भएको छ ।

शिक्षकहरूले आफ्नो प्रतिकूल ठाउँबाट अनुकूल हुने विद्यालयमा जिलान्तर सरुवा भएर आउँदा जाँदा मोटो रकम विभिन्न संघ, संस्था र व्यक्तिलाई तिर्दै आएका छन् । श्रोतका अनुसार मन्त्रीको मान्छे र सचिवलाई बुझाउनु पर्ने शिर्षकमा त्यसरी असुलउपर हुने गरेको छ। 

पैसा नदिएसम्म फाइल नै  अघि नसर्ने, विरोध गर्ने शिक्षकको सरुवा नहुने, जसले तत्काल पैसा दिन्छ उसको सरुवा भइहाल्ने विधिको शासन मान्ने शिक्षकहरू निरीह जस्तै बनेका छन् । घुस खुवाउनु बाध्यता भएको, शिक्षकका पेसागत हकहितका लागि खुलाइएका संगठनका नेता नै दलाल भएको, व्यवस्थापन समिति देखि शिक्षाका हाकिम र स्थानीय तहका प्रमुखकै सेटिङबाट भ्रष्टाचार हुने गरेको अधिकांश शिक्षकको गुनासो छ । अघोषित घुस रेट तह र सुगम स्थानका आधारमा २ देखि  ७ लाख सम्म माग्न थालिएको शिक्षकहरु बताउ्छन् ।

कतिपय स्थानमा सरुवा हुन चाहने शिक्षक आफैंले सरुवा गरादिए बापत पैसा दिने भन्दै विभिन्न संघ संस्था तथा शिक्षकका हकहित गर्ने भन्दै गठन गरिएका शिक्षक नेताको घर धाउने गरेका छन् । भने, कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नै शिक्षकको सरुवा बापत खर्च भन्दै रकम असुल्ने गरेका छन् । त्यस्तैगरी कतिपय विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले सरुवा भएर आएका शिक्षकबाट विद्यालयको नाममा भन्दै पैसा असुल्ने गरेकाछन् ।

शिक्षक सरुवामा विगत देखि नै धेरै आर्थिक चलखेल हुँदै आएको हुँदा यसलाई नीतिगत रुपमा नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने वृहत राष्ट्रिय शिक्षा अभियान, नेपालका संयोजक अभिषेक घिमिरेले बताए । ‘शिक्षक नेता, स्थानीय जनप्रतिनिध, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नै रकम लिन्छन् ।’ संयोजक घिमिरे भन्छन्, ‘शिक्षक सरुवाका लागि तहगत रेट तोकिएको छ, दुई लाख देखि पाँच लाख सम्म शिक्षकहरूबाट रकम असुलिने गरिएको छ ।’

शिक्षकको जिलान्तर सरुवामा सरोकारवाला पक्षलाई भ्रष्टाचारका सबै रुप थाहा भएपनि मैन देखिएको शिक्षकको आरोप छ । शिक्षक सरुवामा यही वास्तविकता देखिएको छ । विशेष गरी तराइका जिल्लामा यो भ्रष्टाचारको अवस्था विकराल रहेको पैसाको कुराकानी भएन भने फाइल नै अगाडि नबढ्ने शिक्षक जीत बोहोरा बताउँछन् ।

तीन लाख रुपियाँ सरुवाको मूल्य अत्यन्तै सस्तो भएको र राजापुरमा अहिले सम्मको मूल्य अनुसार हाकाहाकी प्राविको २ लाख ५० हजार र मावि तहको सरुवाका लागि ५ लाख खुलेरै लिने गरेको स्थानीय भानु कार्की बताउँछन् ।

शिक्षक सरूवा झन्झटिलो र भद्दा छ । फलस्वरुप शिक्षकको आत्मबल गिरेको छ । चारतिर दैलो कुर्दै हजुर दिनुपर्यो भन्दै हात नफिजाई दैनिक गुजारा चलाउन मुस्किल छ । शिक्षकहरूको सेवा सर्त र सुविधा उपलब्ध गराउनु अनिवार्य छ तर त्यो नेपालका मौजुदा राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वबाट संभव नदेखिएको शिक्षक सरोज रेग्मी बताउँछन् ।

नेपालमा भ्रष्टाचारका अनेक रुपछन् । ती रुप मध्ये शिक्षकको सरुवामा रकम अशुल्ने अर्को रुप हो । यो भ्रष्टाचार हो । बौद्धिक वर्गमाथि भएको शोषण हो । यसको अन्त्य गर्न सम्बन्धित निकाय चनाखो हुनुपर्ने संयोजक घिमिरे बताउँछन् । ‘यो भ्रष्टाचार हो, यसलाई नीतिगत रुपमा नै रोक्नु आवश्यक छ ।’ संयोजक घिमिरे भन्छन्, ‘विगतको परम्पराकै निरन्तरता हो यो, यसलाई बेलैमा रोक्न सकिएन भने विकराल रुप लिन्छ ।’

नेपाल शिक्षक महासङ्घमा भने सरुवाका लागि शिक्षकलाई पैसा माग गरिएको रिपोट नआएको महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म यस्तो मुद्दा महासङ्घमा सुन्न आएको छैन ।’ महासचिव सुवेदी भन्छन्, ‘यो भ्रष्टाचारजन्य अपराध हो, यस्तो भएमा शिक्षक अनिवार्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जानुपर्छ, संचार माध्यमले वास्तविकता खोज्नुपर्छ ।’

उता शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले दोस्रोपटक शिक्षक दरबन्दी स्थानान्तरण गरेको छ । केही महिनाअघि १८४ दरबन्दी स्थानान्तरण गरेको केन्द्रले दोस्रो चरणमा २७१ दरबन्दी स्थानान्तरण गरेको छ । केन्द्रका निर्देशक बसन्त कोइरालाले आवश्यकताअनुसार शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने बताए ।

पछिल्लोपटक गरिएको दरबन्दी स्थानान्तरण कार्यमा अधिकाँश प्राथमिक तहका छन् भने केही निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका पनि छन् । मनाङ र मुस्ताङका केही माध्यमिक र निम्न माध्यमिक तहका दरबन्दीलाई अन्यत्र सारिएको छ ।

उपत्यकाभित्र काठमाडौँ महानगरपालिकाका ५२, कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाका १३, कीर्तिपुर नगरपालिकाका तीन र गोदावरी नगरपालिकाका १५ दरबन्दीलाई स्थानान्तरण गरिएको छ ।

उनका अनुसार धादिङ, मकवानपुर, नुवाकोट, सिन्धुली, दोलखा, गोर्खा, उदयपुर, नवलपुरपूर्व, बाग्लुङ र जाजरकोटमा दोस्रो चरणको शिक्षक दरबन्दी थपिएको छ । तेह्रथुम, काठमाडौँ, ललितपुर, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, कास्की, पर्वत र तनहुँबाट दरबन्दी कटौति भएको छ  ।