काठमाडौं ।  बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक विधेयकका केही बुँदाहरुले अर्थतन्त्रका सुचकहरुमा गम्भिर असर पर्ने जनाएको छ । 

मुलुकलाई गम्भिर प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै आर्थिक विधेयक २०८० को बुँदा नं.२६, २७ र २९ लाई तत्काल खारेज गर्न  संघले माग गरेको छ । 

विधेयकको बुँदा नं.२६ मा “फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापत वितरित बोनस शेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था” भन्ने बुँदाले अर्थतन्त्रमा असर पर्न सक्ने आकलन सिविफिनको छ । यस्तैगरी  बुँदा नं.२७ मा “मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था”एवम् बुँदा नं. २९ “धितो पत्र जग्गा तथा घर जग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्नेलाई छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था” मा उल्लेखित विषयहरुल अर्थतन्त्रको हालको आर्थिक मन्दिलाई झन् गहिराउने र संघको ठहर छ । अर्थतन्त्र नै धराशायी बनाउने देखिएकोले, तत् सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले आफ्नो सुझाव अघि सारेको छ । 

सुझावहरु 
१.उपरोक्त उल्लेखित बुँदाहरु मार्फत नेपाल सरकारले गरेको व्यवस्थाहरु देहाय वमोजिमको प्रमुख आधारमा गैरकानुनी तथा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मान्यता विपरित भएकोले सोलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने । 

(क) भुतदर्शी 

कुनै पनि नियम कानुन भुतदर्शी हुन नहुने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मान्यताहरुको विपरित दशकौं अघि नै भए गरेका कार्यहरुलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी आर्थिक विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाहरुको नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको ठाडो हनन हुन जाने । 

(ख) पूँजी योगदानमा कर नलाग्ने अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुरुप नै एफपिओ बाट प्राप्त हुने प्रिमियम तथा मर्जर तथा प्रप्तिबाट सिर्जना हुने द्यबचनबष्ल एगचअजबकभ न्बष्ल लाई कुनै पनि कानुनी धरातलमा सम्बन्धित संस्थाको आम्दानी मानी कर लगाउने व्यवस्था आयकर सम्बन्धी नेपालको कानुनले गरेको व्यवस्था विपरित हुने गरी आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६९३० को अपव्याख्या गरिएको ।

२. यदि जर्बजस्ति कुनै कानुनी धरातल बिना र राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय अभ्यास विपरित कर दायित्य थोपर्ने हो भने यसले बैंकिङ्ग, बिमा लगायतका सबै क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनिय क्षति पुग्ने, यसबाट पूँजी बजारमा आबद्ध ५६ लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताहरुको हकहित कुण्ठित भई यसबाट देशको पूँजी बजार धाराशायी हुने निश्चित देखिएको ।

३. देशको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी र देशको कुल रोजगारी सिर्जनामा ८५ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान गर्ने निजि क्षेत्रको कानुनी राज्य प्रतिको विश्वास टुट्ने र यसबाट देशमा पूँजी पलायन हुने, औद्योगिक गतिविधिहरुको विस्तार नहुने, रोजगारी सिर्जना नहुने, देशको नागरिकहरुको सामान्य गाँस, वास र कपासको लागि पनि विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था झन् विकराल हुने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ठप्प हुने देखिएको र अन्ततोगत्वा देश गम्भिर आर्थिक संकटमा झनै फस्ने देखिएको ।

तसर्थ, यस सम्बन्धमा भोली मुलुकलाई पर्न सक्ने गम्भिर प्रभावलाई मध्यनजर गरी आर्थिक विधेयक २०८० को बुँदा नं. २६, २७ र २९ लाई तत्काल खारेज गर्न नेपाल सरकारसमक्ष  माग गरेको छ ।