Logo

२०७८ मंसिर १२ गते आइतवार

images

शिक्षकले राज्यसँग कहिलेसम्म लड्नुपर्ने हो ?

शिक्षकले राज्यसँग कहिलेसम्म लड्नुपर्ने हो ?

खबर सेन्टर डेस्क

११ आश्विन २०७८
  • 15.9K
    SHARES
  • images
    images
    शिक्षकले राज्यसँग कहिलेसम्म लड्नुपर्ने हो ?
    images
    images
    images

    हिजोआज मेरो मनमा अनेकौं प्रश्नहरु उब्जिन्छन् । राज्यले शिक्षकलाई किन यति धेरै विभेद गरेको होला ? के शिक्षकले आफ्नो अस्तित्वको लागि राज्यसँग सधैं लडाइँ मात्र लडिरहनु पर्ने हो ? के शिक्षकले अन्य राष्ट्रिय सेवक बराबरको सेवा सुविधा पाउनु अपराध हो ? किन राज्य शिक्षकलाई अरु राष्ट्रसेवक बराबरको सेवा तथा सुविधा दिन तयार हुदैंन ? शिक्षकले आफ्नो सेवा सुविधा र हक अधिकार प्राप्तिको लागि राज्यसँग कहिलेसम्म लडिरहनुपर्ने हो ? राज्यसंगको लडाइँ छोडेर शिक्षकलाई शैक्षिक गुणस्तरको अभियानमा हिड्ने अवसरको प्राप्ति कहिले होला ? सामुदायिक शिक्षाको सुदृढीकरणका लागि सोच्ने अवसर कहिल्यै प्राप्त होला ? किन हाम्रो मुलुकमा शिक्षण पेशा सम्मानित र मर्यादित बन्न सकेन ? मेरो मनमा यी लगायत यस्तै खालका अनेकौ प्रश्नहरुले डेरा जमाएर बसेका छन् । तर मेरा लागि यी प्रश्नहरु निरुत्तरित छन् । शिक्षकका आफ्नै पिडा छन् । शिक्षकले मनभित्र कुन्ठा पालेर बसेका छन् । शिक्षकसँग सम्वन्धित धेरै पेशागत मुद्दाहरु छन् तर सरकार ति मुद्दाहरु सम्बोधन गर्न तयार देखिदैन । 
    समय समयमा शिक्षक आफ्नो माग सम्बोधन गराउनको लागि सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलन छेड्ने गर्दछन् तर सरकार टसमस हुदैंन ।

    images
    images
    images

    विकसित मुलुकहरुमा शिक्षण पेशालाई सम्मानित पेशाको रुपमा हेर्ने गरिन्छ । शिक्षकलाई अन्य पेशाकर्मीको तुलनामा धेरै सम्मान गरिन्छ । तर हाम्रो मुलुकमा शिक्षकलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै नकरात्मक छ । अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारी भन्दा शिक्षाकर्मीलाई तल्लो श्रेणीमा राखिएको छ, विभेद गरिएको छ । शिक्षाको ज्योति छर्ने समाज रुपान्तरणका संवाहक शिक्षकलाई अन्य पेशाकर्मीको भन्दा बढी सेवा तथा सुविधा दिएर शिक्षण पेशालाई अझ आकर्षित बनाइनु पर्नेमा विभेद गरिएको छ । शिक्षण पेशालाई सम्मानित, मर्यादित र सुरक्षित पेशाको रूपमा स्थापित गर्न राज्यद्वारा पहल गरिनु पर्नेमा गरिदैन । तर हाम्रो मुलुकमा यसको ठिक उल्टो छ, नत शिक्षकलाई अन्य राष्ट्रसेवक बराबरको सेवा तथा सुविधा दिइन्छ नत व्यवहार नै राम्रो गरिन्छ । 
    राज्यद्वारा शिक्षकमाथि गरिएको विभेदपूर्ण व्यवहारले उनीहरुमा भएको जोस र जाँगर मर्दै गएको छ, उनीहरुभित्र भएको उर्जा निभेको छ ।

    राज्यले गुणस्तर शिक्षाको नारा लगाइरहदाँ गुणस्तर शिक्षालाई प्रवर्द्धन गर्ने शिक्षक भने राज्यस्तरबाटै विभेदको शिकार बनेका छन् । 

    राज्यको विभेदपूर्ण व्यवहारले शिक्षकमा भएका जोस र जाँगरलाई मार्ने काम भएको छ ।  उनीहरुभित्र भएको उर्जालाई निभाउने कार्य गरेको छ । तर राज्यले तिनै शिक्षकबाट शैक्षिक गुणस्तरको आशा राखेर गुणस्तर शिक्षाको नारा लगाइ रहेछ । यो कतिको जायज होला ? 

    चालिस हजार राहत शिक्षकका समस्या जस्ताका तस्तै छन् । तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षकका गुनासो त्यस्तै छ । विद्यालय कर्मचारीका समस्या, बाल विकास केन्द्रका शिक्षकको पिडा, प्राथमिक स्थायी शिक्षकको असमान ग्रेडको विषय, स्थायी शिक्षक लामो समयसम्म बढुवा हुन नसकेका पिडा, १० दिने पर्यटन काज र बिमाका विषय यथावत् छन् तर यी कुनैपनि विषयवस्तुमा राज्यले सोच्ने के कुरा छलफल र वहस गर्न पनि तयार छैन् । 

    विगतलाई कोट्याउँदा पञ्चायती शासकले शिक्षक माथि अपमान गर्यो । बहुदलले शिक्षकलाई विभेद गर्यो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि शिक्षक विभेदका शिकार बनिरहेकै छन् । शिक्षा क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्ने काम भएकै छ । 
    राष्ट्रको विकास र सम्वृद्धिको आधार गुणस्तर शिक्षा नै हो । तर राज्य र राज्य सञ्चालन गर्नेहरुले नै शिक्षा क्षेत्रलाई वेवास्ता गरिरहेका छन् । यो अवस्था कहिलेसम्म रहिरहन्छ र यसको अन्त्य कहिले हुन्छ ? भन्न सकिने अवस्था छैन् ।

    शिक्षकका पेशागत संगठन र संगठनको नेतृत्वगर्नेहरु शिक्षकहरुप्रति इमान्दार र जवाफदेही बन्न नसक्दा शिक्षकका पेशागत मागलाई सरकारले उपेक्षा गर्ने गरेको तितो यथार्थ हो । 

    राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्व पनि शिक्षा क्षेत्रको विकासप्रति उदासीन देखिन्छन् । शिक्षकका पेशागत मुद्दामा सकरात्मक देखिदैनन् । राजनीतिक कार्यकर्ताको रुपमा लाद्न पल्केका राजनेताहरु शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नै चाहदैनन् ।
    सामुदायिक विद्यालय ध्वस्त हुनुका कारण राज्य सञ्चालन गर्नेहरुलाई राम्ररी थाहा छ । तर उनीहरू चाहेर पनि समाधान गर्न खोज्दैनन् । यसको प्रमुख कारण एउटै हो “ शिक्षामा व्यापारीकरण र राजनीतिकरण । ”

    राज्यको उपल्लो तहमा काम गर्ने देखि दलका उच्च स्तरका नेताहरुको समेत निजी विद्यालयमा लगानी छ । सामुदायिक विद्यालय सुधार आएमा निजी विद्यालयको व्यापार घट्ने डर उनीहरुमा देखिन्छ । शिक्षामा व्यापार गर्न पल्केकाहरु सामुदायिक विद्यालय सुधार गरेर आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हान्ने काम गर्न चाहदैनन् । यो तितो सत्य हो । 

    शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभाव बलियो छ । शिक्षक सरुवामासमेत पेशागत संगठन तथा राजनीतिक दलको प्रभाव हुने गरेको यथार्थ हाम्रो सामु प्रष्टै छ । 

    शिक्षक राज्यका होइनन् दलका छन् । शिक्षकका पेशागत संगठन पनि राजनीतिक दल निकट छन् । दलै पिच्छेका पेशागत शिक्षक संगठन र तिनै संगठन शिक्षक महासंघको संस्थागत सदस्य रहने व्यवस्था छ । र तिनै संस्थागत सदस्यहरुको आधारमा शिक्षक महासंघको गठन हुने व्यवस्थाले महासंघमा आम शिक्षकहरुको प्रतिनिधित्व हुन सक्ने अवस्था देखिदैन । कुनैपनि पेशागत संगठनको सदस्य नभएको स्वतन्त्र शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । 

    राजनीतिक आस्थाका आधारमा गठन भएका शिक्षकका पेशागत संगठनहरुले आम शिक्षकका मुद्दाहरु संबोधन गराउछन् भन्ने विश्वास गर्न सकिने कुनै आधार नै छैन् । पेशागत संगठन र महासंघको नेतृत्व शिक्षकको हक अधिकारको पक्षमा लड्ने भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा अल्झिएको स्पष्ट देखिन्छ । शिक्षकको नेतृत्ववर्ग पेशागत संगठनलाई शिक्षक हक अधिकारको सुरक्षाको लागि होईन राजनीति गर्ने प्लेटफर्म निर्माणमा प्रयोग गर्दै आएको स्पष्टै देखिन्छ । जसको ज्वलन्त उदाहरण भूमि आयोगको अध्यक्षको नियुक्तिलाई लिन सकिन्छ । वर्तमान सरकारबाट भर्खरै नियुक्ति गरिएका भूमि आयोगका अध्यक्ष शिक्षक महासंघ र नेपाल शिक्षक संघ राष्ट्रिय कार्य समितिका पूर्व अध्यक्ष हुन । उनले भूमि आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति हुनु केही दिन अगाडि मात्र शिक्षक पदबाट राजिनामा दिएका हुन ।  

    यसबाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने शिक्षकको नेतृत्वमा पुग्नेहरु शिक्षकका पेशागत मुद्दा भन्दापनि राजनीतिक फाइदा लिन लालायित देखिन्छन् । उनीहरुले पेशागत संगठनलाई आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्ने भर्याङ्को रुपमा मात्र प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । उनीहरू राजनीतिक दलका नेताहरुबाटै निर्देशित रहने हुँदा शिक्षकका मुद्दाहरु ओझेलमा पर्दै गएको प्रष्टै देखिन्छ । दलै पिच्छेका पेशागत संगठन र ति संगठनको नेतृत्वमा रहनेहरु नै राजनीतिक स्वार्थका कारण दलको नेताको भुलभुलैयामा परेर विचैमा शिक्षक आन्दोलनलाई तुहाउन पनि पछाडि पर्दैनन् ।

    चिन्तामणि रिजाल
    जनता नमुना माध्यमिक विद्यालय विराटनगर 

    images
    प्रकाशित मिति :आश्विन ११ २०७८ सोमवार - १४:०८:४८ बजे

    खबर सेन्टर डेस्क

    सम्बन्धित समाचार