२०८२ भाद्र ३ गते मंगलवार
काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफूलाई तत्कालीन राजाभन्दा माथि राखेर सोचेको आरोप लगाएका छन् ।
राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयका सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने भनी राष्ट्रपति भण्डारीले अदालतलाई पेश गरेको लिखित जवाफका सम्बन्धमा टिप्पणी गर्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।'
'२०४७ सालको संविधानमा श्री ५ बाट भए/गरेका कामकारवाहीलाई लिएर अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिँदैन भन्ने थियो । त्यसलाई त हामीले चुनौती दियौं,' श्रेष्ठले भने, 'के अहिले संविधान सभाबाट निर्मित संविधानअन्तर्गत राष्ट्रपतिले आफूलाई तत्कालीन श्री ५ भन्दा माथि सोचेको हो ?
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा रिट निवेदक शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट बहस गर्दै उनले संविधानको आफूखुशी व्याख्या गर्ने राष्ट्रपतिको कामलाई अदालतले लगाम लगाउन जरुरी रहेको पनि बताए ।
'संविधानको आफूखुशी व्याख्या गर्ने राष्ट्रपतिको कामलाई लगाम लगाउन जरुरी छ,' वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, 'राष्ट्रपति पदको पनि मानमर्यादा र सम्मान गर्नका लागि यो आवश्यक छ ।'
धारा ७६ (५)लाई राष्ट्रपतिले आफ्नो ब्रह्मास्त्र सोचेको टिप्पणी गर्दै श्रेष्ठले संविधानमा राष्ट्रपतिलाई संरक्षकका रूपमा मात्र राखिएको बताए ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा रुक्माङ्गत कटुवाललाई पदमुक्त गर्ने निर्णय राष्ट्रपतिले रोकेपछि राष्ट्रपतिले अधिकारको दुरुपयोग गरेको सोचेर नै संविधानमा सीमित अधिकार मात्र दिइएको उनको टिप्पणी थियो ।
“अब शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री र संसद् पुनःस्थापना गर्ने आदेश हुनुपर्छ ,” उनले भने ।
© 2025 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij