काठमाडौं । दसैँ–तिहारको समयमा समेत व्यापार नभएपछि काठमाडौंको न्युरोडका व्यवसायीहरू गम्भीर आर्थिक दबाबमा परेका छन् । विगतमा चाडपर्वको एक–डेढ महिनाको कारोबारबाट छ महिनासम्मको आर्थिक व्ययभार धान्ने गरेका व्यापारीहरू यस वर्ष व्यापार शून्य भएपछि चिन्तित बनेका हुन् । 

कोरोना महामारीपछि निरन्तर खस्किँदै गएको व्यापार, उच्च बैंक ब्याजदर, बढ्दो घरभाडा र झन्झटिलो कर्जा नीतिका कारण व्यवसाय जोगाउनै कठिन भएको उनीहरूको गुनासो छ ।

न्युरोडका व्यापारी रविन्द्रकुमार बोहोराले दसैँ–तिहारको व्यापार नाफा कमाउनेभन्दा पनि वर्षभरिका आर्थिक व्यवहार मिलाउने मुख्य आधार भएको बताए । उनले भने, ‘दसैँ–तिहारको व्यापारबाट छ महिनाको आर्थिक व्ययभार मिलाउने काम हुन्थ्यो । पेन्डिङ कारोबार, बैंकको ब्याज, घरभाडा, स्टाफको तलब र साहुसँगको कारोबार धान्ने आधार यही व्यापार थियो । तर यसपटक त्यो अवसर गुम्यो ।’

कोरोना महामारीपछि बैंकको ब्याजदर १५ देखि २० प्रतिशतसम्म पुगेको स्मरण गर्दै उनले राज्य र बैंकबाट कुनै पनि राहत नपाएको बताए । व्यापारीलाई जोगाउन राज्य, बैंक र घरधनीबिच समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

न्युरोडकी व्यवसायी शान्ति उपाध्यायले भूकम्प, नाकाबन्दी, विभिन्न आन्दोलन र पछिल्लो समय भोटेकोशीतर्फका घटनाले व्यापार निरन्तर प्रभावित पारेको बताइन् । व्यापार घटे पनि घरधनीले प्रत्येक दुई वर्षमा २० देखि ४० प्रतिशतसम्म भाडा बढाउने गरेको उनले गुनासो गरिन् । उनले भनिन्, ‘अब व्यापार छोडेर हिँड्न पनि सकिएको छैन, व्यापार गरेर धानिन पनि सकिएको छैन । हाम्रो यो मर्का न राज्यले बुझ्छ, न घरबेटीले ।’

व्यापारी नरेश कटुवालले बैंकमा पर्याप्त रकम थुप्रिए पनि झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण व्यवसायीले सहज रूपमा कर्जा पाउन नसकेको बताए । घरभाडा निर्धारणका लागि वैज्ञानिक प्रणाली आवश्यक रहेको औँल्याउँदै उनले ३५ दिने सूचनाको भरमा करोडौँ लगानी गरेका व्यवसायीलाई हटाउन सकिने व्यवस्थाले असुरक्षा बढाएको बताए । उनले भने, ‘अहिले ३५ दिने सूचना जारी गरेर व्यवसायीलाई सटरबाट निकाल्न सकिने प्रावधान छ । यसलाई परिवर्तन गरी दुईदेखि तीन वर्षसम्मको करार अवधि सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।’

बढ्दो घरभाडा, बैंकको ब्याज, कर्जाका जटिलता र लगानीको असुरक्षाले न्युरोडको व्यापार थप चुनौतीपूर्ण बनेकाले राज्यले गम्भीरतापूर्वक समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ । व्यवसाय टिकाइराख्न सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र घरधनीबिच समन्वय गरी राहत र कानुनी सुधारका उपाय अपनाउनु पर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।